सरकार हिँड्नुपर्ने अबको बाटो

सबैजसोको अनुरोध तत्काल यी तीन प्राथमिकता तोकेर काम होस् भन्ने थियो :

(क) दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउनेहरूलाई सजिलो बनाउने ।

(ख) साना र कम पुँजी लगानी गरेर व्यवसाय चलाएका स्वरोजगार व्यवसायीहरूलाई राहत दिने ।

(ग) अति प्रभावित (सेवा क्षेत्रका) व्यवसायहरू ढल्ने र कर्मचारीहरू निकाल्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने ।

उल्लिखित तीन बुँदामा आम सहमति भए पनि यी लक्ष्य हासिल गर्ने डेलिभरी संयन्त्रबारे स्पष्टता भने थिएन । सरकारी घोषणाले केही स्पष्ट पारेको छ । राहत घोषणामा खोट नै देखाउनुपर्ने कुरा छैनन् । अब सरकारले यी घोषणालाई कसरी व्यवहारमा उतार्छ भन्ने कुरामा सबैको ध्यान जानुपर्छ । विपत्ति आफैंमा सबै मिलेर लड्ने समय भएकाले जसरी मुलुकमा भुइँचालो या बाढीपहिरो जाँदा सबै मिलेर उद्धारमा लाग्ने हाम्रो चलन छ, यसबेला पनि त्यसैगरी यो महामारी र यसले ल्याएको अप्ठेरोसँग लड्नुपर्छ ।

राहत अझै प्रगतिशील बनाउन सकिन्छ

दुई तरिकाले यो राहतलाई अझ प्रभावशाली बनाउन सकिन्छ । एक, साना ऋण लिएका ऋणी र ठूला ऋणीलाई किस्ता र ब्याज तिर्न केही समय दिइएको छ, जुन दुवैथरीलाई एकै खालको छ । साना ऋणीहरूलाई बढी सहुलियत दिएर यो राहतलाई प्रगतिशील बनाउन सकिन्छ । बैंकहरूको कुल ऋणको दस प्रतिशत जति (अर्थात् रु. ३ खर्ब) रु. १० लाखसम्मका साना छन् । यिनीहरूको तीन महिनाको औसत ब्याज नौ अर्ब रुपैयाँ हो । यो ब्याज तीन महिनाका लागि तुरुन्त माफी दिन सकिन्छ । साना व्यवसायीहरूको ब्याज माफी दिने चलन पुरानै हो । उदाहरणका लागि, २०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले ग्रामीण क्षेत्रका साना कृषि व्यवसायी, उत्पादनमूलक एवं रोजगारीमूलक कामका लागि रु. ५ हजारसम्म ऋण लिएका व्यक्तिको ब्याजको ८० प्रतिशतसम्म छुट दिने, रु. १५ हजारसम्मको ऋणको ब्याजको एकतिहाइ छुट दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो । अहिले पनि त्यसै गर्दा राज्यलाई असर पर्दैन ।

दोस्रो, विपन्न र दैनिक ज्यालादारीबाट दैनिकी गुजार्नुपर्नेलाई स्थानीय निकायमार्फत अन्न बाँड्ने कुरा गरिएको छ । योभन्दा उनीहरूलाई सिधै नगद हस्तान्तरण गर्ने पद्धति गर्नु दुई तरिकाले बढी प्रभावकारी हुन्छ । एक, सरकारको काम घट्छ । अबको केही दिन लगाएर सबैको लगत लिने र त्यसअनुसार बैंक खाताबाट पैसा पठाइदिने गर्नाले सरकार त्यसपछि कोरोना नियन्त्रणका कामहरूमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने स्थितिमा हुनेछ । दोस्रो, आफैंले अन्न किन्नुपर्दा अब स्थानीय निकायका इमानदार नेतृत्वलाई पनि गाह्रो छ । भाउ परिवर्तन भइरहने अहिलेको समयमा छेउको नगरपालिकाले रु. ७० प्रतिकिलोमा किनेको अन्न कसरी यो मान्छेले रु. ७२ प्रतिकिलोमा किन्यो भन्नेजस्ता प्रश्न आएर मेयरहरूलाई सामान किन्न हैरानी हुन सक्नेछ । फेरि मान्छेलाई अन्न कुन मन पर्छ, तरकारी कुन मन पर्छ भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा हुँदैन । घरघरमा अन्न पुर्‍याउने काममा सरकारको कुनै विशेषज्ञता छैन । अर्थशास्त्रीहरू त त्यसै पनि ‘लम्प सम ट्रान्स्फर’ को पक्षधर हुने गर्छन् ।

यदि कोरोनाको महामारी तीन महिनाभित्र नियन्त्रणमा आयो भने हाम्रो आर्थिक स्रोतले धेरै थेग्छ र असाध्य आत्तिनुपर्दैन । उदाहरणका लागि विदेश जान तयार भएर बसेका तर जान नपाएका युवालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्ने कुरा अर्थमन्त्रीले केहीअघि गर्नुभएको थियो । हुन पनि यस वर्ष रु. ५ अर्ब बजेट भएको उक्त कार्यक्रममार्फत धेरै स्थानीय निकायहरूलाई सानातिना आयोजनाहरू गर्न भर्खर पैसा पठाइएको छ । अहिले विकास गर्न सक्ने स्थिति नभएकाले उक्त कार्यक्रमको फर्म्याटमा अलिकति परिवर्तन गरेर प्रतिव्यक्ति साताको रु. १, २०० दिंदा आगामी तीन महिनासम्म साढे तीन लाख जनालाई यस कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्न सकिनेछ । दैनिक ज्यालादारी काम गर्ने व्यक्तिहरू काठमाडौं उपत्यकामा साठी हजार छन् भनिन्छ । मुलुकभरिका गैरऔद्योगिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई यो योजनाको बजेटले नै सम्भवतः पुग्छ ।

‘सप्लाई चेन’ को जार

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा सरकारले गठन गरेको सीसीएमसीले अहिले तुरुन्त हेर्नुपर्ने कुरा सप्लाई चेनको अविच्छिन्नता रहोस् भन्ने पनि हो । वैदेशिक रोजगारीले गर्दा देशभरि गाउँमा पनि अन्न किनेर खाने धेरै छन् । बजार अर्थतन्त्रमा गाउँगाउँमा अन्न पुर्‍याउने सबैभन्दा उत्तम ‘एजेन्ट’ भनेकै बजारका खेलाडीहरू हुन् । तर सरकारले हिंड्न, डुल्न प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यो सप्लाई चेन कम्तीमा केही ठाउँमा छिन्नभिन्न हुन सक्छ । गाउँका मान्छेले जे गरेर भए पनि खाइहाल्छन् नि भन्ने सोचाइ त झनै खतरनाक हुन सक्छ ।

चीनमा माओको पालामा गाउँबाट अन्न सहरमा लगिएकाले र गाउँकाले त जसरी खाइहाल्छन् नि भन्ने सोचाइ राखेर काम गरिएकाले सन् १९५९ मा सुरु भएको ठूलो भोकमरीमा स्थिति झन् नाजुक भयो । गाउँमा अन्नपात अभाव हुँदा कतिपय गाउँलेहरू जंगलमा कन्दमूल खोज्दै खान हिंडे, कतिपयले रूखको बोक्रा खाएर जीवन बिताए र अन्य कतिपयले जंगली जनावर खाए । नसक्ने धेरै मानिस मरे । खाद्यान्न वितरणको एक्लो एजेन्ट सरकारलाई बनाउन वर्षौं लगाएर बनाएको बजार अर्थतन्त्रको वितरण प्रणाली विस्थापित गर्ने क्षमता राज्यसित हुनुपर्छ, जुन काम सजिलो छैन ।

हाम्रो देशमा अहिले धेरैजसो गाउँहरू रित्ता छन् । भर्खरको श्रमशक्ति सर्वेक्षणका अनुसार गाउँबाट सहरतिर ६८ लाख ४२ हजार मानीस बसाइ सरेर जाँदा सहरबाट गाउँमा जम्मा ८४ हजार मानिस बसाइ सरेर गएका छन् । विदेश काम गर्न जाने पैंतालीस लाख जति नेपालीमध्ये पनि अधिकांश गाउँका छन् । गाउँमा धेरै वृद्धहरू बस्छन् र तीमध्ये केही कृषिमा लागेका भए पनि अन्य केही अन्न किनेर खानुपर्ने स्थितिमा छन् । हरेक गाउँको सप्लाई चेन अविच्छिन्न हुन सकेन भने अलपत्र भएर बसेका वृद्धवृद्धाहरूबारे अप्रिय समाचार सुन्नुपर्ने स्थिति आउन पनि सक्छ । त्यसबाहेक मुलुकलाई साँच्चैको अभावले भन्दा अभावको हल्लाले समस्यामा लैजान सक्छ । हल्लासँगै बजार भाउ बढ्छ जसले सरकारले दिएको राहत रकमको क्रयशक्ति घटाउँछ र समस्या झन् चर्काउँछ ।

यी सबैको समाधानको एक उपाय सरकारले खाद्यान्न वितरणको आन्तरिक सप्लाई चेनमा पूर्ण नियन्त्रण हासिल गर्नु हो । त्यसको एउटा उपाय सीसीएमसीको एक सदस्यलाई ‘सप्लाई जार’ को भूमिका खेल्न लगाई व्यापारी, सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गर्ने र मुलुकको सप्लाई स्थितिको जानकारी हरेक दुई दिनमा मिडियालाई दिने जिम्मेवारी दिनु हुन सक्छ । यसले गलत सूचना तथा अफबाहहरूलाई चिर्छ, मानिसलाई शान्त बनाउन मद्दत गर्छ र सरकारको क्षमता पनि पारदर्शी रूपमा देखिन्छ ।

‘एक्जिट स्ट्राटेजी’ को तयारी

राहत कार्यक्रमसँगै सरकारसँग अहिलेको लकडाउन कुन अवस्थामा र कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने स्पष्टता हुनु जरुरी छ । हाम्रो उत्तरतिरको छिमेकी राष्ट्रमा अहिले स्थिति नियन्त्रणमा आएको छ भने भारतमा भर्खर सुरु भएकाले भविष्यमा के हुन्छ भन्न सकिँदैन । हाम्रो देशमा थोरै व्यक्तिमा मात्र परीक्षण गरिएकाले कति जना कोरोना संक्रमित छन् भन्न सकिँदैन, धेरै बिरामी भएको पनि कुनै प्रमाण छैन । मानिसहरू ज्वरो हनहन्ती आएर, खोकी लागेर, सास फेर्न नसकेर बिरामी भएको वा मरेको घटना लुकाउन सकिन्छजस्तो लाग्दैन । त्यसैले वास्तविक बिरामीहरूको संख्या आजको दिनसम्म धेरै नहोला ।

भर्खरै सरकारले मगाएका ‘टेस्टिङ किट’ हरू आएको र धेरै ‘टेस्ट’ गर्न सक्ने स्थिति विकसित भएको अवस्थामा सरकारले यो लकडाउनको अवस्थालाई अझै अरू किट ल्याउन, पीपीई र भेन्टिलेटरहरू किन्न र नेपाल–भारत सिमानामा क्वारेन्टाइन बनाउन प्रयोग गर्न सक्छ । अर्को एक साता पनि बिरामी नदेखिए अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरू नखुलाउने तर मुलुकभित्रको आवागमन सहज बनाउँदै जाने, पसलहरू खोल्ने र मुख्य निर्माण आयोजनाहरू सुचारु गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । कतिपय हाइड्रोपावर आयोजनाको सिभिल काम रोकिएमा बन्दै गरेका बाँध र पावर प्लान्ट संरचनाहरू वर्षायामको बाढीले भत्काइदिने स्थिति हुन्छ जसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई झन् बढी क्षति पुर्‍याउँछ ।

तर, भारतमा महामारीको प्रकोप झन् बढेमा सप्लाई चेनको स्थिति के हुने, हाम्रो संकट कस्तो हुने हो र त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा पनि मुलुकको नेतृत्वसँग अहिले नै स्पष्ट योजना हुनु जरुरी छ । भोलि भारतले यो औषधि पठाएन वा यो सहयोग गरेन भनेर गाली गर्नुभन्दा अहिले नै त्यो स्थितिको आकलन गरेर दुईदेशीय सहकार्यको संयन्त्र भारतसँग प्रस्ताव गरी स्थापना गरिहाल्नुपर्छ । यस्तै हाम्रा आवश्यकताहरू के हुन सक्छन भन्ने हेरेर चीनसँग पनि त्यस्तै सहकार्य संयन्त्र बनाउनुपर्छ । नयाँ राजदूतलाई बेइजिङ पठाउन सकेसम्म ढिलो गर्नुहुँदैन र यदि चीनको सहमति कुरेको हो भने त्यसलाई पनि द्रुत बनाउन सकिन्छ ।

‘एक्जिट’ पछिको अर्थतन्त्र

कोरोना भाइरसको प्रकोपले हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रको चार प्रमुख क्षेत्रलाई असर पार्छ । (क) पोहोर साल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.७ प्रतिशत ओगटेको निर्माण क्षेत्र (ख) कुल गाहस्थ्य उत्पादनको १४.३ प्रतिशत ओगटेको थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्र (ग) कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.०५ प्रतिशत ओगटेको होटल तथा रेस्टुराँ क्षेत्र र (घ) ७.२३ प्रतिशत ओगटेको यातायात क्षेत्र । कच्चा पदार्थ सकिएर ‘सप्लाई चेन’ अवरुद्ध भएमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.६ प्रतिशत ओगटेको औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि असर पार्नेछ । यसरी अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशतसम्म हिस्सा ओगट्ने क्षेत्रमा कोरोनाले असर गर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्नेछ ।

यी क्षेत्रलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने हेरौं । निर्माण क्षेत्रले कोरोना अवरुद्ध हुनासाथ गति समात्नेछ । तर सरकारले पनि डीपीआर भइसकेका प्रमुख आयोजनाहरू तुरुन्त अगाडि बढाउनुपर्छ । हरेक आयोजनामा अवरोध गर्न खोज्नेहरू हुन्छन् तर सरकार आफैं पनि धेरैजसो बेलामा पारदर्शिताभन्दा गोप्य साँठगाँठबाट अघी बढ्न खोजेकाले यस्ता समस्या आएका छन् । नत्र बुढीगण्डकी जलविद्युत्, निजगढ विमानस्थल, पूर्वपश्चिम लोकमार्ग, पोखरा–बुटवल लोकमार्ग, पृथ्वी लोकमार्ग विस्तार, मेलम्ची आयोजनालाई लार्के र यांग्रीमा विस्तार गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजना सरकारको उचित नेतृत्व, सक्रियता र पहल कुरेर बसेका छन् र तिनले निर्माण क्षेत्रलाई राम्रो बल दिनेछन् । त्यसबाहेक निजी क्षेत्रलाई पनि निर्माण क्षेत्रमा अघि बढ्न उत्प्रेरित गर्न धेरै अरू आर्थिक औजार ल्याउन सकिन्छ । भारत र बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारसम्बन्धी पूर्वाधारहरू अघि बढाएमा पनि यसले निर्माणसम्बन्धी निजी क्षेत्रमा सकारात्मक ऊर्जा भर्छ ।

थोक र खुद्रा व्यापार क्षेत्र धेरै असर पर्नुपर्ने क्षेत्र हैन । अमेरिकामा यही बेला एमाजन, वालमार्टजस्ता कम्पनीले राम्रो गरेको स्थिति छ । चीनको अलिबाबा पनि धेरै प्रभावित हुनेछैन । हामीले मुलुकभित्रका होम डेलिभरी गर्ने अनलाइनमा आधारित कम्पनीहरूलाई कारोबार गर्न सजिलो बनाइदिनुपर्ने यसले देखाउँछ । यस्ता कम्पनीहरू प्राकृतिक प्रकोपको बेला प्रभावकारी सिद्ध हुन सक्छन् । त्यसबाहेक अहिल्यै पनि बिस्तारै लकडाउन खुकुलो बनाएमा त्यो क्षेत्रमा हुने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

होटल र रेस्टुराँ क्षेत्रमा र यातायात, विशेषगरी हवाई यातायात, क्षेत्रमा अहिले परेको नकारात्मक असर भने गम्भीर छ । यसमा प्रभाव मूल्यांकन राम्रोसँग गरेर सरकारले आर्थिक सहयोग कार्यक्रम ल्याउन सक्छ । मुख्य कार्यक्रमहरू उक्त क्षेत्रको माग बढाउने र एक वर्षको ऋणको बोझ कम गर्नेतिर लक्षित हुनुपर्छ । अर्को प्रमुख प्रभावित हुन सक्ने औद्योगिक क्षेत्रको हकमा पनि उनीहरूको सञ्चालन र विस्तारमा परेका नकारात्मक प्रभाव हेरेर तिनलाई कम गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ ।

हाम्रो मुलुक गरिब हुनुमा धेरै कारण छन् । कमजोर र कलिला पहाड भएकाले बेलाबेला पहिरो आउने, बाढी आइराख्ने, भुइँचालो आउने, द्वन्द्व हुनेजस्ता आवधिक नकारात्मक आर्थिक झट्काहरूले हामीलाई बाहिर निस्कन बल गर्दा पनि गरिबीको पासोभित्र तानिराख्छन् । त्यसैले जतिखेर शान्ति हुन्छ, त्यसबेला हामीले सरकार मितव्ययीतापूर्वक चलाउने, मुलुकको दिगो विकासमा योगदान दिने विकास आयोजना सुरु गर्ने, भ्रष्टाचार हुन नदिने, उदार आर्थिक नीति अभ्यास गरेर लगानी बढाउने र भित्र्याउनेजस्ता काम गर्नुपर्छ । नत्र हामी सधैं संसार एकातिर र नेपाल अर्कातिर हुने स्थितिमा हुनेछौं । अनि कोरोना भाइरस र भूकम्पजस्ता प्रकोपका बेला मात्रै बल्ल मुलुकको शासन संयन्त्र आफ्नै जनतामाझ पुग्ने र तिनलाई सहयोग गर्ने व्यवस्थासमेत नभएको कमजोर छ भन्ने थाहा पाउँछौं । त्यसैले, वर्षौंदेखिको यो नियति तोड्ने आत्मबल बनाउने बेला यही हो ।