कोरोना असर, चीन र विश्व अर्थ–राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोना असर, चीन र विश्व अर्थ–राजनीति

बुद्धिप्रसाद शर्मा

काठमाडौँ — यतिखेर सारा विश्व नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को त्रासले आक्रान्त छ । स्वास्थ्य समस्या मात्रै भन्दा पनि यसले विश्व आर्थिक, सामाजिक संरचना, सुरक्षा र सभ्यताहरूबीचको सम्बन्धमा पार्न सक्ने असरलाई लिएर नीति निर्माता एवं विज्ञहरू निकै चिन्तित छन् ।

एकातर्फ यसको पूर्ण निदानका लागि केही समय लाग्ने स्थिति छ भने अर्कोतर्फ अति आधुनिक र एकीकृत संरचना पुगेको विश्व परिवेशलाई यसले पुर्‍याउन सक्ने धक्काले पैदा गर्ने असमञ्जस्यलाई सजिलै सम्बोधन गर्न सक्ने ताकत अहिलेको विश्व नेतृत्वमा निकै कम भएको जानकारहरूको ठम्याइ छ ।

गत साता बसेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी महासचिव सी चिनफिङले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा निकै प्रगति भएको निचोड निकाल्दै यसबीचमा सामाजिक स्थितिलाई सामान्यीकृत गर्न आर्थिक गतिविधि पनि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । सीको वुहान भ्रमणपछि चिनियाँहरूमा उत्साह र आत्मविश्वास निकै बढेको पाइएको छ । कोरोनाका बिरामीहरू चीनको वुहान सहरमा पहिले देखिएको भने पनि खासमा यसको उद्गम कुन देश थियो भन्नेमा चिनियाँ अधिकारीहरूले खोज गरिरहेका छन् । पश्चिमाले ‘वुहान भाइरस’ तथा ‘चाइनिज भाइरस’ भनी कथित नामकरणसम्म गरे पनि चिनियाँ अधिकारी एवं विज्ञहरूचाहिँ यसको प्रतिवाद गर्दै कारोना भाइरस कसरी वुहानमा देखियो र खासमा यसको फैलावट कसरी भयो भन्नेमा केन्द्रित छन् ।

निश्चित रूपमा विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्ति चीन यतिखेर कोरोनाका कारण कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बुझ्न कठिन छैन । विश्व ‘म्यानुफ्याक्चरिङ आउटपुट’ को २८ प्रतिशत चीन एक्लैले ओगटेको छ । सन् २०१९ को राष्ट्रसंघीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकअनुसार यसमा अमेरिकाको हिस्सा १६ प्रतिशत छ । यसले पनि चीनले अप्ठ्यारो महसुस गर्दा आन्तरिक एवं बाह्य अर्थ–राजनीतिक संरचनामा कस्तो धक्का पुर्‍याउँछ स्पष्ट नै छ । यो स्थितिको आकलन गरेरै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का एक उच्च अधिकारीले विश्व समुदाय गम्भीर नभए भयानक आर्थिक मन्दी आउन सक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।


चीनमा कठिन अवस्थामा पनि कतै कालोबजारी छैन, प्रविधिहरूको अधिकतम प्रयोगले प्रशासनलगायतका संस्थाहरूका काम रोकिएका छैनन्, उत्पादन सुचारु छ एवं समाजलाई हरहिसाबले गतिशील बनाइको छ सर्तकतासमेत अपनाउँदै ।

सन् २००३ मा सार्सले भयानक रूप लिँदा चीन अहिलेजस्तो आर्थिक रूपमा सबल थिएन । त्यतिबेला चिनियाँहरूको प्रतिव्यक्ति आय जम्मा १२९३ डलर थियो । त्यसयताको १७ वर्षको बीचमा चीनले अकासिँदो प्रगति गरेको छ, हरेक आयामहरूको दृष्टिकोणवाट । सन् २०१९ डिसेम्बरसम्मको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार २ सय ३५ पुगेको छ विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार । साथै, चिकित्सा क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्नुका साथै जनशक्ति, प्रविधि एवं पूर्वाधारमा उल्लेख्य सुधार एवं प्रगति गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का हालैका तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । सन् २००३ को अनुभवले पनि कोरोनाविरुद्धको एकीकृत चिनियाँ लडाइँ बढी प्रभावकारी एवं विश्व समुदायलाई नै उपयोगी भएको चिनियाँ विज्ञहरूको टिप्पणी छ । यतिखेर चीनमै रहेको यो लेखक कोरोनाविरुद्धको चिनियाँ सरकारको अभियानमा यहाँका जनताको साथ र समर्थन देखेर अचम्मित मात्र भएन, साँच्चै राष्ट्रिय नेतृत्वको अठोट र आम जनताको सहयोग भयो भने जस्तै विपत्तिलाई पनि उचित किसिमले सामना गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन पुगेको छ । कठिन अवस्थामा पनि चीनमा कतै कालोबजारी छैन, प्रविधिहरूको अधिकतम प्रयोगले प्रशासनलगायतका संस्थाहरूका काम रोकिएका छैनन्, उत्पादन सुचारु छ एवं समाजलाई हरहिसाबले गतिशील बनाइएको छ सतर्कतासमेत अपनाउँदै ।

अमेरिकी विज्ञ इभो डाल्डरले भनेजस्तो कोरोनालाई देखाउँदै चीनले सूचना लुकाउने वा इन्टरनेटमा धावा बोल्ने काम गरेको यो लेखकले अनुभव गरेको छैन । कोरोना भाइरसबाट बढी प्रभावित वुहान सहरमा अहिलेसम्म एक सेकेन्ड पनि इन्टरनेट बन्द गरिएको छैन । प्रविधिको प्रयोगमा अमेरिकी समाजलाई पछि पारेको भनिएको चिनियाँ समाज इन्टरनेटबिना केही कामै गर्न नसक्ने भइसकेको छ । बरु इन्टनेट रोकियो भने जनता आक्रोशमा आउने सम्भावना हुन्छ । चिनियाँ अधिकारीहरूले उपलब्ध गराएको नियमित सूचनाका आधारमा नै डब्लूएचओले पछिल्ला कोरोनाविरुद्धको विश्वव्यापी अभियानका सन्दर्भमा निर्णयहरू लिएको हो, जसलाई सम्बन्धित अधिकारीहरूले खुला रूपमै बताइरहेका छन् । चीनले रोग नियन्त्रण एवं रोकथामका लागि चिनियाँ सूचना प्रणाली स्थापना गर्दै एकीकृत रूपमा कार्य गरिरहेको छ । यसका लागि अर्बौं डलर विनियोजित गरिरहेको चिनियाँ सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन् । डब्लूएचओका सहायक निर्देशक जनरल ब्रुस अलवार्डले कोरोनाविरुद्धको चीनको व्यापक अभियानका कारण यसको संक्रमण विस्तारमा विश्वव्यापी रूपमा ढिलाइ आएको बताएका थिए । तर विश्व घटनाक्रमहरू हेर्दा धेरै देशले समस्या चीनको मात्र हो भन्ने बुझाइबाट समयमै यथोचित तयारी गर्न हिच्किचाउँदा अहिले भयानक अवस्थाको सामना गर्नुपरिरहेको छ । अमेरिका, इटाली, इरान, स्पेनलगायतका थुप्रै देशहरू यस्तै बुझाइबाट गुज्रिएका हुन् ।

चीनले कारोना संकट बेहोरिरहँदा कुत्सित नियत भएका पश्चिमा निकाय एवं सञ्चारमाध्यमहरू चिनियाँ नेतृत्व, प्रणाली र पद्धतिविरुद्ध विषवमनमा नांगो रूपमा प्रस्तुत भए । मानौं कि, चिनियाँ राजनीतिक प्रणालीलाई ध्वस्त पार्ने उचित समय यही हो । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोको निर्देशनमा अमेरिकामा शाखा रहेका पाँच चिनियाँ सञ्चारगृह एवं तिनमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई जासुसी कार्यमा संलग्न विदेशी निकाय भनी दर्ज गरियो । अमेरिकी अखबार ‘वालस्ट्रिट जर्नल’ मा चिनियाँ नेतृत्व र पद्धतिविरुद्ध शृंखलाबद्ध सामग्री प्रकाशित हुन थालेको भन्दै चीनले उक्त सञ्चारमाध्यमका बेइजिङस्थित तीन पत्रकारलाई निष्कासित गरेपछि वासिङ्टन थप आक्रोशित हुन पुग्यो । पोम्पियोले, बेला न कुबेला, चीनमा व्यक्तिगत अधिकारहरूको प्रश्नसमेत उठाए । जब कि यो कोरोनाविरुद्ध विश्व समुदाय थप सहकार्य र एकीकृत रूपमा लाग्नुपर्ने समय हो ।

कोरोनाका कारण चिनियाँ अर्थव्यवस्थामा व्यापक मन्दी आउन सक्ने कतिपय अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरूको टिप्पणी रहेको भए पनि चिनियाँ अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी लु लेईका भनाइमा सांघाई कम्पोजिट इन्डेक्स गत महिनाभन्दा १० प्रतिशतले बढेको छ । तर पनि चीनको आन्तरिक अवस्थाले भन्दा पछिल्लो विश्व परिवेशको सन्दर्भले अर्थतन्त्रमा केही असर पार्न सक्ने उनको स्वीकारोक्ति छ । स्थायी कमिटी बैठकमा पनि पार्टी महासचिव सीले आन्तरिक रूपमा उपभोग बढाउन अधिकतम रूपमा सबै संयन्त्र परिचालन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

अमेरिकी अधिकारीहरूको निष्कर्ष थियो— सन् १९१८ को स्पेनिस फ्लुले ल्याएको भूराजनीतिक उथलपुथलजस्तै कोरोनाले आक्रान्त चीनमा तत्काल व्यवस्था परिवर्तनको आधार तयार नभए पनि यसले विकासको गतिलाई धक्का दिने र मध्यमवर्गीय चिनियाँ सूचनाको हक, रोजगारी एवं अधिकारका लागि सडकमा आउन सक्ने वातावरण बिस्तारै बन्दै जानेछ । तर सबल चिनियाँ नेतृत्व र सचेत चिनियाँ जनताको एकीकृत प्रयासले त्यस्तो धारणालाई दरिलो जवाफ मात्र दिएन बरु आज चीन कोरोनाको असरबाट बिस्तारै तंग्रि्रँदै छ भने अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुकहरूमा स्थिति भयावह हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा पश्चिमा मुलुकहरूमा कोरोनाविरुद्ध लड्न अनुभव र तयारीका हिसाबले खारिएको चीनको सहयोग अपरिहार्य पर्न सक्ने देखिँदै छ । कोरोनाको असरबाट तंग्र्रिन लागेको चीनले अप्ठ्यारोमा परेका अमेरिका, युरोपलगायतका बाँकी विश्वलाई मेडिकल सामग्री, उपकरण, औषधिलगायतका अत्यावश्यकीय सामग्री तत्काल सहयोग गर्नैपर्ने अवस्था निर्माण भएको छ । चीन सरकारले इटाली, स्पेन, इरान, पाकिस्तानलगायत थुप्रै देशमा सहयोग पठाइसकेको छ र यो क्रम जारी छ ।

यो वा त्यो बहानामा चीनलाई घेर्ने अमेरिकी प्रयास नयाँ बिलकुलै होइन । वर्तमान विश्व व्यवस्थामा सन् १९७२ यता चीनलाई घुलमिल हुन् सहयोग गरेको अमेरिका वास्तवमा चीनको बढ्दो सामर्थ्य र ताकतबाट त्रसित छ । अमेरिका चीनको ताकतलाई सोभियत युनियनको जस्तो खोक्रो आर्थिक धारभन्दा पनि हर आयाममा सशक्त, परिपक्व र निकै चलाख पनि ठान्छ । सन् २००१ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसले रणनीतिक प्रतिस्पर्धी भनेर दर्ज गर्दा होस् वा डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१७ र २०१८ मा सार्वजनिक गरेको अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिहरू होऊन्, सबैको उद्देश्य बलियो रणनीतिक प्रतिस्पर्धी भइसकेको चीन, विश्वव्यापी अमेरिकी स्वार्थ एवं हितका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रूपमा देखापरेको छ भन्ने नै हो । यता चिनियाँ नेतृत्वले चाहिँ चीनको उदय विश्व शान्ति, स्थिरता, विकास र सभ्यताबीचको आपसी मेलमिलापका लागि योगदानकारी रहने स्पष्ट पार्दै आएको छ । गत वर्ष अमेरिकाका इर्जा भोगेल, टेलेर फ्राभेललगायतका एक सय जना प्राध्यापक एवं विज्ञहरूले अमेरिकी राष्ट्रपति एवं कंग्रेस सदस्यहरूलाई पत्र लेख्दै चीन अमेरिकाको दुश्मन होइन भन्दै अहिलेको विश्व सन्दर्भ बिलकुलै भिन्दै रहेको मात्र बताएनन्, अमेरिका–चीन सहकार्य र साझेदारीबाट मात्रै दुवै देशको हित गर्नुका साथै विश्वको दिगो शान्ति र विकासमा गतिलो योगदान पुग्ने सुझाव दिएका छन् ।

हिजोसम्म चीनमा मात्र भन्ने गरिएको कोभिड–१९ को असर आज विश्वव्यापी मानवीय संकटका रूपमा फैलिएको छ । त्यसैले, यो मानवीय संकटको घडीमा एकले अर्कोलाई बदला लिने गरी प्रस्तुत हुने होइन कि झन् बढी विश्वास, सहकार्य र आपसिक एकता बढाएर विश्वबाट नै कोरोनालाई सदाका लागि निर्मूल गर्न लागिपर्नुपर्ने टड्कारो अवस्था छ । भूराजनीतिक चाहना, रणनीतिक चालबाजीलगायतका विषयलाई त पछि पनि प्रयोग गर्न सकिएला तर मानव प्राणीकै अस्तित्वमा धावा बोलेको कोरोनाविरुद्ध समयमै सशक्त प्रतिरोध गर्न सकिएन भने यसले पार्न सक्ने बहुआयामिक विनाश निकै डरलाग्दो हुन सक्छ । के पूर्व वा पश्चिम, के एसिया वा युरोप, सबैले सहकार्य र साझेदारी बढाएर अहिलेको जटिल मानवीय संकटको हल गर्नुमा नै सबैको जित छ । अमेरिका र चीनबीच यो मामिलामा सघन सहकार्य भए मात्रै विश्वलाई नया जीवन, ऊर्जा र गति मिल्नेछ ।

(शर्मा चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित लसान नर्मल विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं सेन्टर फर ट्रान्स हिमालय स्टडिजका सिनियर रिसर्च फेलो हुन् ।)

ट्विटर : @BuddhiSharma3

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७६ १९:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘टु प्लस वान’ प्रस्ताव र नेपालको हित

चीन र भारतबीचको प्रतिस्पर्धाको जतिसुकै कुरा गरेपनि भारतलाई चिढ्याएर दक्षिण एसियामा रचनात्मक उपस्थिति जनाउने बेइजिङको रणनीति देखिँदैन ।
बुद्धिप्रसाद शर्मा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का करिब चार दर्जन नेताहरू सहितको एक डफ्फाको नेतृत्व गर्दै कार्यकारी भनिएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण अन्तिम अवस्थामा आएर स्थगित भएको छ । यो स्थगित भनिए पनि खासमा रोकिएको भन्ने कुरा छ, मुख्यगरी पश्चिमा दूतावासहरूको दबाबमा ।

यसैबीच एक कार्यक्रममा नेता दाहालले चिनियाँ नेतृत्वद्वारा प्रस्तावित ‘टु प्लस वान’ प्रस्ताव अर्थात चीन–इन्डिया प्लस नेपाल स्वीकार्य नहुने आशयको वक्तव्य दिएपछि त्यसले कूटनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस थालनी गरेको छ । भारतले समेत आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको र नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि ठोस जवाफ नआइसकेको अवस्थामा दाहालले किन यो वक्तव्यको झटारो फ्याँके भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।

यस आलेखमा ‘टु प्लस वान’ प्रस्ताव र यो नेपालको दीर्घकालीन हितमा कति लाभदायिक छ भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

वास्तवमा, ‘टु प्लस वान’ प्रस्ताव चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङको दक्षिण एसियामा चीन र भारतको सहकार्यमा यस क्षेत्रका अन्य मुलुकहरूसँग साझेदारी अगाडि बढाउने प्रस्ताव हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको पहिलो अनौपचारिक वुहान वार्ताको अवसरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले ‘टु प्लस वान’ प्रस्ताव मोदी समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । यसमा मोदीले प्रस्तावमा छलफल गर्न सकिने मात्र जवाफ दिएको बताइन्छ । दक्षिण एसियालाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रको रूपमा देख्ने भारतीय संस्थापन पक्षले सीको प्रस्तावलाई दक्षिण एसियामा आफ्नो भूमिका बढाउँदै लैजाने चिनियाँ चालबाजीको रूपका लिएको बताइन्छ । ‘

टु प्लस वान’ प्रस्तावमा नेपाल सन्दर्भ चीन र भारत प्लस नेपाल भएर जोडिन्छ । दक्षिण एसियामा भूरणनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपाललाई मुख्यगरी चिनियाँ सत्ताले सी नेतृत्व आएसँंगै विशेष महत्त्वमा राखेको छ । दक्षिण एसिया प्रवेश विन्दुमात्र नभई नेपालसहित बाँकी दक्षिण एसियाली मुलुकमा अन्य शक्तिराष्ट्रहरूको प्रभाव घटाउन र आफू विरोधी गतिविधि निस्तेज गर्न चीनले बलियो उपस्थिति खोज्दै गएको जानकारहरूको विश्लेषण छ ।

केही वर्षयता सामान्य छलफलमा रहँदै आएको चीन–नेपाल–भारत त्रिपक्षीय साझेदारीबारे भारतीय संस्थापन पक्ष एवं विज्ञहरूले समेत खासै चासो नदेखाएपछि नेपालमा पनि यस बारेको बहस धुमिल हुँदै गएको थियो । त्रिपक्षीय साझेदारीमा भारतले बहसमा आउने संकेत रत्तिभर नदेखाएपछि चीनले नयाँ प्रस्तावमार्फत भारतलाई मनाउन खोजेको बुझ्न कठिन छैन । चीन र भारत बीचको प्रतिस्पर्धाको जतिसुकै कुरा गरे पनि भारतलाई चिढ्याएर दक्षिण एसियामा रचनात्मक उपस्थिति जनाउने बेइजिङको रणनीति देखिँदैन ।

बरु ठूलो बजार क्षेत्र भारतलाई विश्वासमा लिएर मात्र चीनले साझेदारी अगाडि बढाउन चाहेको देखिन्छ । यसका पछाडि दुई कारण छन्— एक, भारतलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्दा सिङ्गो भारतसहित दक्षिण एसियामा आफ्नो उपस्थिति दीर्घकालीन रूपमा फाइदाजनक हुने र दोस्रो, भारतलाई क्षेत्रीय रूपमा विश्वास लिन सकिएमा अमेरिका, युरोपेली मुलुकहरू लगायतबाट हुनसक्ने चीन विरोधी गतिविधि नियन्त्रण वा निस्तेज गर्न सकिने । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाड यीले गत अक्टोबर १३ मा ‘टु प्लस वान’ प्रस्ताव सम्बन्धमा चिनियाँ धारणाबारे थप प्रस्ट पारेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत सालको चीन भ्रमणताका चिनियाँ राष्ट्रपति सीले वुहानमा मोदीसँग भएको कुराकानीबारे उल्लेख गर्दै ‘टु प्लस वान’ प्रस्तावमा नेपालको धारणाबारे चासो राखेको बताइन्छ । त्यसमा ओलीले मुलुकभित्र यस विषयमा छलफल गरेर जानकारी गराउने जवाफ दिएको बताइन्छ । नेपाल–चीन मामिलाका कतिपय जानकार ‘टु प्लस वान’ प्रस्तावले नेपाललाई सार्वभौम मुलुकको हैसियतमा नराख्ने र आर्थिक एवं कूटनीतिक हिसावबाट निम्न अवस्थामा अवस्थिति गराउने भन्दै यो प्रस्ताव स्वीकार गर्न नहुने तर्क गर्छन् । ‘टु प्लस वान’मा जाँदा नेपालले द्विपक्षीय किसिमले ‘डिल’ गर्ने क्षमता पनि गुमाउँदै जाने उनीहरूको थप चिन्ता छ ।

चिनियाँ भनाइमा ‘टु प्लस वान’ मा जाँदा आपसी विश्वास कायम हुने, दक्षिण एसियाकै शान्ति, विकास र स्थिरतामा मद्दत पुग्ने, साझेदारी बढ्ने र सभ्यताहरूबीच विविध आदान–प्रदान हुने अवसर प्राप्त हुन्छ । यो कुनै ‘जिरो सम गेम’ वा भूराजनीतिक रणनीतिक योजना नभई आपसी साझेदारी बढाउने प्रस्ताव भएको चिनियाँ स्पष्टोक्ति छ । विश्वकै दोस्रो आर्थिक शक्ति चीन यतिखेर लगानी क्षमता, प्रविधि र अनुभव विश्व समुदायमाझ प्रस्तुत गर्ने हैसियतमा छ । नेपालजस्ता मुलुकहरूले शक्तिराष्ट्रहरूको द्वन्द्वमा नपरी राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकता अनुसार सबै पक्षबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ ।

चीनले प्रत्येक दुई वर्षमा भारतको कुल जीडीपी बराबर आफ्नो अर्थतन्त्र थप्दै जान्छ । अमेरिकासँग भन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती रहेको चीनले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) मार्फत विश्वमाझ आफूलाई थप सशक्त ढंगबाट साझेदारी प्रस्तुत गरिरहेको छ । बीआरआईमा सम्मिलित नभए पनि एसियाली इन्फास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक, न्यु डेभलपमेन्ट बैंक लगायतका चीनको दरिलो आर्थिक हिस्सा रहेका संयन्त्रहरूबाट भारतले फाइदा लिइरहेको छ । भारतले चाहे पनि वा नचाहे पनि चीनले दक्षिण एसियाका भुटान बाहेक सबै मुलुकहरूमा एक किसिमले दरिलो उपस्थिति बनाइसकेको सन्दर्भमा चीनसँग साझेदारी गरेरै अगाडि बढ्दा भारतलाई आर्थिक एवं राजनीतिक दुवै हिसाबले हितकारी हुने एकथरी जानकारहरूको सुझाव छ ।

दक्षिण एसियामा पश्चिमाको दबदबा दीर्घकालीन रूपमा भारतीय सभ्यता र समृद्धिको लागि हानिकारक नै रहेको केही भारतीय बुद्धिजीवीहरूको भनाइ छ । बरु धर्म र राजनीतिक विचारलाई द्विपक्षीय सम्बन्धको आधार नबनाउने चीनसँग नै सचेततापूर्वक सहकार्य गर्दा भारतको स्थिरता र विकासमा योगदान पुग्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

यतिखेर एसियाका विकासशील मुलुकहरू बाह्य लगानी भित्र्याउन विभिन्न योजना एवं रणनीति अनुरुप लागिपरेका छन् । एसियन डेभलपमेन्ट बैंकका अनुसार सन् २०३० सम्म एसियाली मुलुकहरूको पूर्वाधारमा लगानीका लागि मात्रै
२६ ट्रिलियन डलर जरुरत देखिन्छ । यसका लागि मुलुकहरूबीच थप साझेदारी र आपसी विश्वास कायम हुनुपर्ने प्राथमिक विषय हुन आउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका (२०१८) अनुसार अपर्याप्त लगानी नै अल्पविकसित एवं विकासशील मुलुकहरूको विकास र स्थिरतामा देखिएको प्रमुख बाधक हो ।

‘टु प्लस वान’ ठूला योजना, परियोजना एवं कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि सहयोगी बन्न सक्छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले पनि भारतीय उपस्थितिलाई अस्वीकार गर्ने स्थिति नरहेको तितो यर्थाथलाई चीनले राम्रोसँग बुझेको कारणले पनि ‘टु प्लस वान’ प्रस्ताव अनुसार नेपालको दीर्घकालीन हित हुने योजनामा साझेदारी गरेर अगाडि बढ्दा लाभ हुने देखिन्छ । दोस्रो, लामो समयदेखि नेपालको विकासमा बाधक एवं चिनियाँ उपस्थितिको विरोधी भनिएको भारतको पनि प्रत्यक्ष संलग्नता हुँदा ती कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न पनि सहज हुनुका साथै वस्तु वा सेवा निर्यातमा सहजता आउन सक्छ । मुख्यगरी ‘टु प्लस वान’ लाई सानातिना मुद्दामा केन्द्रित नबनाई ठूला र राष्ट्रिय महत्त्वका योजनाको कार्यान्यनमा फाइदा हुनेगरी नेपालले उपयोग गर्नु हितकारी देखिन्छ ।

२१ औं शताव्दीमा द्वन्द्व बढाएर होइन, जति सक्यो मिल्ने कुरामा साझेदारी खोजेर अगाडि बढ्दा सबैले जित्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । केही महिनाअघि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारी किरोन स्किनरले अमेरिका र चीन बीचको प्रतिस्पर्धालाई सभ्यताहरू बीचको द्वन्द्वसित तुलना गरेपछि चिनियाँ अधिकारी एवं विद्वानहरूले कडा आपत्ति जनाएका थिए । सभ्यताहरू बीचको मेलमिलाप, सहकार्य र साझेदारीले मात्र विश्वमा शान्ति, स्थिरता र दिगो विकास हासिल गर्न सकिने चिनियाँ ठम्याइ छ ।

त्रिपक्षीय सहकार्यको कुरा भारतले घुमाउरो पाराले अस्वीकार गरिसकेको अवस्थामा ‘टु प्लस वान’ प्रस्ताव अगाडि बढ्नसकेमा दक्षिण एसियामा नेपाल लगायतका मुलुकहरूले लाभ प्राप्त गर्न सक्छन् । यो आर्थिक सन्दर्भमा मात्र नभई राजनीतिक स्थिरता, सुरक्षा, शान्ति र रणनीतिक लाभका लागि पनि उपयोगी हुनसक्छ, यदि उपयुक्त कूटनीतिक कौशल प्रस्तुत गर्नसकेमा । चीनले पनि बुझेको र दक्षिण एसियाली मामिलामा तितो यथार्थ हो कि, यस
क्षेत्रमा भारतको पनि विश्वास लिएर अगाडि बढाइएका कार्यक्रमहरू राजनीतिक एवं रणनीतिक किसिमबाट कम जोखिमपूर्ण र ज्यादा उपयोगी हुनसक्छ । नेपाली नेतृत्वले भविष्यमा आफ्ना राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखेका ‘टु प्लस वान’ प्रस्ताव अनुसार अगाडि बढ्दा आन्तरिक अवस्था एवं क्षेत्रीय सन्दर्भ दुवै स्थितिमा फलदायी नै हुने देखिन्छ ।

-शर्मा चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित लसान नर्मल विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं सेन्टर फर ट्रान्स हिमालय स्टडिजका सिनियर रिसर्च फेलो हुन् ।
ट्वीटर : @BuddhiSharma3

प्रकाशित : पुस १८, २०७६ ०९:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×