कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४२

समाधानमा मौलिक शैलीको खोजी

मलेरिया परीक्षणका लागि स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरू गाउँगाउँ गएर रगतको नमुना संकलन गर्ने गरेका सफल ऐतिहासिक अनुभव हामीसँगै छ, जुन कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षणमा पनि काम लाग्‍न सक्‍छ ।

कोरोना महामारीले नछोएका भूगोल अब सीमित रहे, तर हामी नेपाली अझै आँधी आउनुअघिको शून्यतामा छौं । सानो जीवाणुले महाप्रलय निम्त्याउँदा विश्वभर ४ लाख ८० हजारजति संक्रमित भइसके । करिब २१ हजार ६ सय जनाको ज्यान गइसक्यो ।

समाधानमा मौलिक शैलीको खोजी

विरलै आउने यस्तो विपत्तिबारे महामारीशास्त्र (इपिडिमियोलोजी) र चिकित्साविज्ञान (मेडिकल साइन्स) का दृष्टिले धेरै विश्लेषण भए पनि समाजशास्त्रीय विश्लेषणको खडेरी अद्यापि छ । हाम्रो समाज अरूभन्दा भिन्न छ । त्यसैले कोरोनाविरुद्ध जुझ्न नेपाललाई किन आफ्नै शैली चाहिन्छ भन्ने समाजशास्त्रीय विश्लेषण यहाँ गरिएको छ ।

आजसम्मका चर्चा मूलतः तीन विषयमा केन्द्रित छन् । पहिलो, कोरोना खोपको आविष्कार नहुँदासम्म योसँग कसरी जुझ्ने । दोस्रो, स्वास्थ्य पूर्वाधार र स्रोतको उपलब्धतालाई सुलभ कसरी बनाउने । तेस्रो, मौसमानुसार यो प्रकोपविरुद्ध तयारी कसरी गर्ने । यी तीनै नितान्त स्वास्थ्य विज्ञानसम्बद्ध छलफल हुन्, तर नेपालजस्तो मुलुकमा महामारीले पार्ने प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र जातीय बनोटले निर्धारण गर्छ । हाम्रा यी संरचना विदेशमा भन्दा नितान्त फरक छन् । त्यसैले विदेशी मोडललाई मात्रै अनुसरण गरेर हामी प्रकोपको प्रभाव घटाउन सक्दैनौं । नेपालका सन्दर्भमा महामारी नियन्त्रण गर्न मौलिक शैली खोज्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

केही उदाहरणको चर्चा गरौं । अति विपन्न परिवारमा शिक्षा र चेतनाको कमीले संक्रमणबाट बच्ने पूर्वतयारी गर्न गाह्रो हुन्छ । दैनिक ज्यालादारीमा काम गने श्रमिकहरू स्वास्थ्यका दृष्टिले बढी जोखिममा छन् । धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यताले पनि व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन मुस्किल पार्छ । यसले महामारीसँग लड्न आवश्यक पर्ने व्यवहार परिवर्तनलाई कठिन बनाउँछ । उदाहरणका लागि, कोरोना धपाउन भन्दै केही धार्मिक समूहले भीड जम्मा गरी पूजा र प्रवचन दिन थालेका छन्, तर तिनले भीड नै कोरोना फैलने पहिलो माध्यम हो भनी बुझ पचाएको देखिन्छ । जातीय र आर्थिक भेद चरम भएका समुदायमा सरसफाइसम्बन्धी सामग्रीको वितरण र पहुँच असमान छ । यी सबै वर्ग र समूहका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने सामाजिक सुरक्षा हामीकहाँ छैन ।

कोरोनाले शक्तिका राजादेखि रंक मानिने मुलुकसम्मलाई घुँडा टेकाएको छ । अहिलेका दस अति प्रभावित मुलुकलाई हेरौं । चीन आर्थिक रूपले बलियो थियो । त्यहाँ केन्द्रीकृत शक्तिशाली राज्यव्यवस्था पनि थियो । स्वास्थ्य अनुसन्धान र पूर्वाधारमा उसलाई राम्रै मानिन्थ्यो । महाशक्ति भनिएको अमेरिका र पाका लोकतन्त्र गनिएका इटाली, स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत र स्विट्जरल्यान्ड पनि शिथिल छन् । यी सबैलाई जनमुखी स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा सबल नै मानिन्थ्यो, तर विपत्तिले तयारी गर्ने समय नै दिँदैन भनेको यही हो ।

कोरोनाविरुद्ध तयारी गर्ने समय पाउने भाग्यशाली केही मुलुकमा नेपाल छ, तर आजसम्म कोरोनासँग जुझ्न बनेका प्रायः मोडल विदेशमै अभ्यास गरिएकामध्येकै हुन् । तिनमा पनि दुई मोडल प्रमुख छन्— अनिवार्य टेस्ट गर्न लगाउने चिनियाँ मोडल र व्यवहार परिवर्तन गराउन प्रोत्साहन गर्ने पश्चिमा शैली । हामीले यी दुवै मोडलका सकारात्मक पक्षलाई समयसापेक्ष जति सक्छौं, लिनुपर्छ, तर हाम्रो परिप्रेक्ष्य फरक हुनाले कोरोनासँग लड्न योसँगै नेपाली आफ्नै शैली पनि चाहिन्छ । जस्तै, कतिपय मुलुकमा आफ्नै गाडीमा परीक्षण केन्द्र जाने र गाडीबाट नओर्ली जँचाउन मिल्ने ‘ड्राइभ–थ्रु क्लिनिक’ बनाइएका छन् । हामीकहाँ त्यो अनुसरण गर्न मिल्दैन, तर मलेरिया परीक्षणका लागि स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरू गाउँगाउँ गएर रगतको नमुना संकलन गर्ने गरेका सफल ऐतिहासिक अनुभव भने हामीसँगै छ । अर्को उदाहरण हेरौं, पश्चिमा मुलुकमा वृद्धवृद्धा बस्ने नर्सिङ होमलाई बाह्य सम्पर्कविच्छेद गराएर संक्रमण र मृत्युदर कम गराउने मोडल छ । हामीकहाँ चाहिं संयुक्त परिवारमा बस्ने चलन छ । एकै परिवारमा हजुरआमादेखि नातिसम्म हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा संक्रमण प्रक्रिया र गति फरक हुन्छ ।

हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा स्वास्थ्यसेवाका अतिरिक्त जनताको व्यवहार परिवर्तन र संकट सम्बन्धी सञ्चार (क्राइसिस कम्युनिकेसन) कोरोनासँग लड्ने मूल नीति–अस्त्र हुन्, तर हाल भइरहेका छलफलमा स्वास्थ्य वा महामारीशास्त्रीय (इपिडिमियोलोजिकल) मोडल (हात धुने, अलग्गै बस्ने) मात्रै छन् । सामाजिक–सांस्कृतिक मोडल (अति जोखिमपूर्ण समूहको पहिचान र तिनमा लक्षित चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम) छैनन् । जस्तै, समुद्र भएका देशमा पानीजहाजभित्रका हजारौं यात्रु जोखिम वर्गमा पर्लान्, हामीकहाँ पर्म र खेताला जाने पर्न सक्छन् । अर्को उदाहरण, अमेरिकी संघीय सरकारले दस जनाभन्दा बढी मानिस जम्मा हुने पारिवारिक समारोह नगर्न भनी निर्देशिका जारी गरेको छ, तर हामीकहाँ कतिपय समुदायमा एकै घरमा तीस जनासम्म सदस्य बस्ने चलन छ । हामी संस्कृति भत्काउन त सक्दैनौं, तर संस्कृतिअनुकूल स्वस्थ हस्तक्षेपको योजना बनाउन भने सक्छौं । त्यसका लागि पनि मौलिक योजना चाहिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्नु राम्रो हो, तर संकटमा सूचना प्रवाह गर्ने हाम्रो आफ्नै तरिका निर्माण गर्नुपर्छ । पहिलो, भिन्नाभिन्नै साक्षरताको तह र भाषिक समूहले बुझ्ने भाषामा सचेतना फैलाउनु प्रभावकारी हुन्छ । त्यसका लागि भाषा अनुवाद मात्रै हैन, सांस्कृतिक अनुवाद (रीतिथिति अनुसारको सुझाव) पनि जरुरी हुन्छ । नेपाली समाज साहू–आसामी सम्बन्धमा आधारित छ ।

चेतना सामाजिक सञ्जालबाट मात्रै नभई सामाजिक र शक्ति सम्बन्धका आधारमा पनि प्रवाहित हुन्छन् । तथ्यपरक होस् वा अफवाह, ग्रामीण भेगमा शिक्षक, किरानापसले, नेता, जमिनदार, अगुवा आदिबाट पनि सूचना छिटो फैलन्छ । यी मूल व्यक्तिमा कोरोनासम्बन्धी चेतनाको स्तर वृद्धि गर्दा चेतनालाई ज्यामितीय रूपले बढाउन सकिन्छ । तर दुःखको कुरा, अहिलेसम्म मुख्यतः मन्त्रिपरिषद् सदस्यले नै ‘क्राइसिस कम्युनिकेसन’ गरिरहेका छन् । यद्यपि पछिल्लो चरणमा केही मिडियाले चेतना निर्माणमा सकारात्मक भूमिका खेल्न थालेका छन् । त्यसलाई अझै स्थानीय तहसम्म कसरी लैजाने भन्ने योजना नभए जोखिम अवस्थामा रहेका समुदायमा कोरोनाको प्रभाव निर्मम हुने निश्चित छ ।

स्वास्थ्य सुविधा तथा चेतनाका कार्यक्रम विवेकी योजनाअनुसार वितरण नहुँदा कोरोनाले समाजमा पार्ने प्रभाव विषम भइदिन्छ । जस्तै, सहरी क्षेत्रमा मात्रै जाँच सुविधा रहने वा निजी अस्पतालले भर्ना नलिने हो भने पहिल्यै दुःख पाएका जनतालाई कोरोनाको दुःखले झन् गाल्ने निश्चित छ । यसका लागि भाइरससम्बन्धी चेतना र जोखिमको स्तरका आधारमा भूगोलहरूको वर्गीकरण हुनुपर्छ । त्यसपछि सबैभन्दा बढी फैलावट वा हानि हुने स्थानलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ । जस्तै, सहरबजारमा चेतनाको स्तर र कोरोनाको जोखिम दुवै बढी हुन सक्छ, तर धेरै मानिस बस्ने ग्रामीण भेगमा चेतना स्तर कम तर कोरोनाको जोखिम बढी हुन सक्छ । त्यसमाथि अहिले काठमाडौंजस्ता ठूला सहरबाट कोरोना छल्न गाउँ हिँडेका मान्छेको लर्को देखिएको छ । कथंकदाचित् संक्रमण गाउँ पसिहाले गाउँहरू नै कोरोनाको ‘एपिसेन्टर’ बन्ने खतरा छ । हाम्रो यस्तो आञ्चलिक परिप्रेक्ष्यलाई पश्चिमा कुनै मुलुकसँग दाँज्न मिल्दैन ।

अन्ततः स्वास्थ्यसम्बन्धी स्रोतको बाँडफाँट पनि यहाँनिर निर्णायक हुन्छ । हाम्रो संघीयता शैशवकालमै छ । केन्द्र र प्रदेशबीच शक्ति र स्रोत विभाजनको झमेला अझै सुल्झिएको छैन । तर, अहिले नागरिकको अस्तित्वमै आउने संकटसँग जुझ्ने बेला हो; जनस्वास्थ्यमा कसको जिम्मेवारी कति भनी झगडा गर्ने उपयुक्त समय होइन । हेक्का रहोस्, बाघले घिच्याउन लागेपछि मात्रै चिच्याउने सुविधा अहिले हामीलाई छैन ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७६ ०९:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?