कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोना महामारीका विश्‍वव्यापी आयाम

तारानाथ सापकोटा

सारा विश्व कोरोनाको महामारीबाट आक्रान्त हुनुभन्दा ठीक अघिसम्म विश्वका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, विकास बहस जुन विषयमा केन्द्रित थिए, ती एजेन्डाको सार्थकता एकाएक नाटकीय रूपमा समाप्त भएको छ ।

ज्ञान र चेतनाका आयामहरू आज अभूतपूर्व संकुचनका चरणबाट गुज्रिरहेका छन् । कोरोना महामारीको अन्त्यपछि विश्व पुरानै लयमा सुचारु हुनेछ भनेर सोच्नु अलिक हतारो हुन्छ । संसारभर देखिएको विकासको चरम युग, ज्ञानको विशालतम आयतन, राजनीति र अर्थशास्त्रको व्याख्या र आक्रामकता, समाजविज्ञानका दार्शनिक आधारहरूको जग कोरोनाको प्रहारबाट मूर्च्छित अवस्थामा पुगेका छन् । संसारभरिका व्यक्ति, समुदाय वा राष्ट्रहरूले आफ्ना शक्ति र सीमाहरूबारे स्पष्ट ज्ञान प्राप्त गरेको हुनुपर्छ यति बेला । गरिब र पिछडा भनेर चिनिएका देशहरूको त कुरै छाडौं, आफूलाई अति विकसित र महाशक्ति राष्ट्र भनेर गरेका दाबीहरूसमेत मिथ्या साबित भएका छन् । त्यस कारण आधुनिक मानव सभ्यताको सबैभन्दा ठूलो ‘ब्रेक थ्रु’ हुनेछ— कोरोना महामारी ।


उदार अर्थराजनीति र खुला समाजको बाटामा हिँडिरहेका पश्चिमी देशहरूमा नागरिकहरूले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कसीमा सरकारका कदमको बर्खिलाफ गरेका घटनाहरू अहिले सामान्य लागे पनि कालान्तरमा यस्ता घटनाहरूले हाल अवलम्बन गरिएका अर्थराजनीतिक व्यवस्थाका कष्टहरूलाई बहसको केन्द्रमा ल्याउने सामर्थ्य राख्छन् । भविष्यमा देशहरूले अवलम्बन गर्ने अर्थराजनीतिक प्रणालीहरू यिनै घटनाका आलोकमा निर्धारित हुनेछन् । जस्तो कि, फ्रान्समा सरकारको आदेशलाई मानिसहरूले खुला चुनौती दिँदै त्यसको पालना नगरिदिँदा सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपरेको छ, जुन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका निम्ति पहिलो चुनौती हो । त्यस्तै, इटालीमा सरकारका नियमहरू र अनुरोधलाई उचित संवेदनशीलताका साथ आत्मसात् नगरिँदा संक्रमण रोक्ने सरकारी कदमहरू नै असफल भैदिए । अकल्पनीय रूपमा संक्रमण फैलियो र इटालीले अहिलेसम्मको सबैभन्दा खराब स्थितिको सामना गर्नुपरेको छ ।


यद्यपि लोम्बार्दी — जहाँ कोरोना संक्रमण सबैभन्दा धेरै फैलिएको छ — इटालीकै सम्पन्न र विकसित क्षेत्र हो । त्यहाँको स्वास्थ्य प्रणाली र स्वास्थ्य सेवा विश्वकै अब्बल मानिँदै आएको थियो । अहिले बाध्य भएर सरकारले सेना परिचालन गर्दै अझै कडा नियमहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अन्य पश्चिमा विकसित देशहरूको अवस्था पनि योभन्दा भिन्न छैन । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षालाई बढी महत्त्व दिने यहाँको सामाजिक प्रचलनले संकटका बेला झनै संकट थपेको बोध गर्न मस्तिष्कलाई खासै खियाउनुपर्दैन । ‘द न्यारो करिडोर’ मा लेखकहरू उल्लेख गर्छन्— नियमकानुन नभएको ठाउँमा स्वतन्त्रता पनि हुँदैन । त्यसो भए के यी राष्ट्रले अहिले अंगीकार गरेका उदार प्रजातान्त्रिक र आर्थिक नीतिले भविष्यको स्पष्ट बाटो कोर्न सक्लान् त ? कोरोना महामारीले खडा गरेको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो ।


राष्ट्रहरूको क्षमता अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नका रूपमा खडा भएको छ । अमेरिका लगायत युरोपका विशाल र शक्तिशाली देशहरूमा अहिले देखिएको अलमल, ढिलासुस्ती र कमजोरीले दर्साएको अक्षमता कसै गरी छोपिनेछैन । अर्कातिर, एसियाली देशहरूको पूर्वतयारी र आक्रामक योजनाहरूसहित कोरोना महामारीसँग जुधेका परिदृश्यले आउँदा दिनहरूमा हुन सक्ने विश्वव्यवस्था परिवर्तनलाई संकेत गर्छन् । आधारभूत सुरक्षाका सामग्रीहरूको चरम अभाव, अप्रभावकारी सरकारी नियम र कदमहरू अहिले युरोप र अमेरिका लगायतका विकसित देशहरूका चिन्ता हुन् । यी देशका मानिसहरूको सरकारी नियमहरूप्रतिको बेवास्ता र व्यक्तिकेन्द्रित सोच सम्पन्नताको अनुहारमा देखिएको दाग हो । परनिर्भरता आजको विश्वको सबैभन्दा ठूलो रोग हो र आफ्नै क्षमता विकास गरेर जुनसुकै संकटका लागि तयार नरहने हो भने कुनै बेला अस्तित्वकै संकट आउन सक्छ ।


इटालीमा पहिलो संक्रमण देखिएलगत्तै केही युरोपेली देशले सीमा बन्द गर्नुपर्ने कुरा उठाएको र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको निर्यात बन्द गरेको घटनालाई क्षेत्रीय सहकार्यको खस्कँदो अवधारण र मानवीयताको ह्रासका रूपमा बुझ्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । चर्चहरूमा सद्गतको पालो कुरिरहेका लासहरूले युरोपको सम्पन्नता र विकासको अर्को पाटोलाई उजागर गरेका छन् । अर्कातर्फ चीन, सिंगापुर, हङकङ, दक्षिण कोरिया लगायतमा देखिएको सरकारको दह्रो उपस्थिति, भौतिक सम्पन्नता, नागरिकहरूको सामूहिक भावना र जिम्मेवारीबोध संसारलाई आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न बाध्य पार्ने केही प्रतिनिधि दृष्टान्त हुनेछन् । निकट इतिहासका सार्स, मार्स, स्वाइन फ्लु, इबोलाबाट यी एसियाली देशहरूले सिकेर जुन स्तरको तयारी गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।


यद्यपि सुरुका दिनमा चीनका केही कमजोरी देखिएका थिए । इतिहासमा युरोप जसरी ज्ञान–विज्ञानको केन्द्र थियो, आज ज्ञान निर्माणको केन्द्र एसियामा सरेको अनुभूति धेरैले गरेका छन् । तर यो घटना ज्ञान निर्माणको तहमा मात्रै सीमित हुनेछैन । आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमा बलियो एसियाले अब विश्वव्यवस्थामा निकै ठूलो हस्तक्षेप गर्ने ल्याकत पनि राख्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ । कोरोनाको एकै प्रहारबाट आक्रान्त बनेको महाशक्ति अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासन भने स्पष्ट बाटो नभेटेर बिलखबन्दमा छ र चुनावी गफमै सीमित छ ।


इपिडिमियोलोजिस्ट माइकल मारमोट तथा जनस्वास्थ्यविज्ञ क्लेर बाम्बरा, भिसेन्टे नाभारो, न्यान्सी क्रेगर जस्ता अनुसन्धाताहरूका ज्यादातर अनुसन्धान स्वास्थ्यलाई राजनीतिजस्तो समाजको उपरी संरचनाले कसरी दिशानिर्देश गर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुने गर्छ । उनीहरू स्वास्थ्यलाई राजनीतिक संरचना हो भन्ने तर्कमा विश्वास गर्छन् । स्वास्थ्य पनि एउटा बिक्री गर्न योग्य साधन हो भन्ने मानेपछि स्वास्थ्य व्यक्तिगत जिम्मेवारी हो भन्ने नवउदारवादी व्याख्याले कसरी संकटलाई गहिराउँदो रहेछ भन्ने तथ्यलाई कोरोना महामारीले राम्रैसँग बुझाएको हुनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवालाई निजी क्षेत्रको नाफा कमाउने उद्योगका रूपमा विकास गरेका देशहरू (जस्तै— स्पेन, बेलायत) ले अहिले कोरोना महामारीसँग जुध्नलाई गर्नुपरेको कष्ट आफैंमा एउटा गतिलो शिक्षा हो ।


स्वास्थ्यलाई राज्यको जिम्मेवारीभित्र राखेका माथि उल्लिखित एसियाली देशहरूको भूमिका अन्यभन्दा राम्रो देखियो । महामारीसँग लड्न सक्ने क्षमता भएको स्वास्थ्य प्रणालीका लागि आवश्यक प्रविधि, उपकरणहरू, वैज्ञानिक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको विकास गर्नु सबै राष्ट्रको अनिवार्य सर्त हुनु जरुरी छ । स्वास्थ्यलाई व्यक्तिगत जिम्मेवारी बढी र राज्यको प्राथमिकता कम मान्ने देशहरूले भविष्यको संकटका लागि कोरोना महामारीको यो घडीमा प्रकाशमा आएका सफल र असफल प्रयास साथै अर्थराजनीतिक सिद्धान्तलाई संकेतका रूपमा बुझ्न सक्छन् । त्यस कारण कोरोना महामारीका असरहरू महामारीमाथिको विजयपश्चात् अझै व्यापक बन्नेछन् ।


-सापकोटा नेदरल्यान्ड्सको मास्त्रिख्त विश्वविद्यालयमा सोसियल इपिडिमियोलोजी विषयमा विद्यावारिधि गर्दै छन् । प्रकाशित : चैत्र १३, २०७६ ०९:५४

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीमाञ्‍चलमा समन्वय

कोरोनाको सन्त्रास बाक्लिँदै गएपछि सबैको नजर भारतसँग जोडिएको खुला सिमानामा पुग्यो, जसको निगरानी अपरिहार्य थियो । तर सीमा ‘सिल’ मा हतार गरेर आफ्नै जनताको नैसर्गिक अधिकार कुल्चिने काम भयो ।
चन्द्रकिशोर

कोरोना महामारीको संक्रमणबाट जोगिन नेपालको खुला सीमालाई निश्चित समयका लागि बन्द गरिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षामा अधिकतम महत्त्वको पाटो हो— सिमाना । नेपाल सरकारको प्रस्तावपछि दुवै देशका सरकार सीमा ‘सिल’ गर्न तत्पर भए । नेपाल–भारत सीमा ‘सील’ ले एउटा ऐतिहासिक मोडको संकेत दिएको छ ।

कोरोना क्रन्दनमाझ ‘सिल’ को दीर्घकालीन उद्देश्य र आवश्यकताबारे फराकिलो विमर्श हुन सकिएको छैन । तर एउटा ऐतिहासिक तथ्य के हो भने, यो ‘सिल’ विगतको भन्दा फरक र मौलिक छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणामा महामारी संक्रमण गाँसिएर सम्भवतः पहिलो पटक बोर्डर ‘सिल’ भएको हो । भारत आन्तरिक असुरक्षाको त्रासबाट प्रभावित छ भने नेपाल पनि आफ्नो सुरक्षार्थ असंलग्न रहन सक्दैन । भारत तीन साता लामो लकडाउनलाई सफल बनाउन लागिपरेको छ । यता नेपाल सरकार पनि लकडाउनका लागि जनसहभागिता र जनसमर्थन जुटाउन कसिएको छ । स्वास्थ्यका कारण यस्तो बन्द वा अरूबाट आफूलाई अलग राख्नु र एकान्तवासको खोजी वा प्रश्रय समकालीन विश्वकै निम्ति नयाँ हो । तत्कालका लागि महामारीको सबैभन्दा सहज र भरपर्दो उपचार लकडाउन नै मानिएको छ ।

नेपालभित्र नै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँबीचको सम्पर्कविच्छेद मात्र होइन, जो जहाँ छन्, त्यहीँ एकान्तवासका लागि उत्प्रेरित गरिँदै छ । सामाजिक विच्छेद, व्यक्तिगत दूरी, स्वनजरबन्द, सेल्फ क्वारेन्टाइन जस्ता शब्दहरूले ध्यान समाजशास्त्र विकसित गर्दै छन् । कतिपय अवस्थामा सरकारले दबाब पनि दिएको छ, जसलाई बृहत्तर पक्षले जनहितकारी नै मानेको छ । कोरोनाको सन्त्रास बाक्लिँदै गएपछि सबैको नजर भारतसँग जोडिएको खुला सिमानामा पुग्यो जहाँ सहज रूपमा बहुसंख्यकको आवागमन हुँदै गरेको थियो । नेपालको आन्तरिक सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाए पनि खुला र सहज साँधमा निगरानी अपरिहार्य थियो । त्यो त हुनैपर्नै काम थियो । तर सीमा ‘सिल’ मा जसरी हतार गरियो, त्यहाँ आफ्नै जनताको नैसर्गिक अधिकार कुल्चिएको पाइयो । नेपाली नागरिक भनेका ती मात्र होइनन्, जो सरहदभित्र बस्दै आएका छन् । ती पनि हुन्, जो विभिन्न प्रयोजनले सरहदबाहिर छन्, तर आफ्नो मातृभूमि फर्किन चाहन्छन् । संकटका बेला जोकोही पनि आआफ्नै थातथलोमा जतिसक्दो चाँडो पुग्ने मनोदशामा हुन्छन् । यसरी फर्किन चाहनेहरूलाई हाम्रो सन्दर्भमा हवाई र स्थलमार्ग मात्रै सम्भव छ ।

हवाई मार्गबाट आउनेहरूका लागि पहिचान र परीक्षण तन्त्रको विकास त गरियो, तर खुला सीमा क्षेत्रमा त्यो हुन सकेन । यसले गर्दा आफ्नै मुलुक फर्किन चाहने नागरिकहरूले सरकारी तन्त्रबाटै अपमान, असुरक्षा र आक्षेप बेहोर्नुपर्‍यो । यहाँ सरकारी चूककै कारण विभेदको अवस्था देखियो । सिमानाबाहिरका खाँटी नेपाली नागरिकताप्राप्त नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन मिल्दैनथ्यो । आखिर भयो त्यही ।
नेपालसँग जोडिएका सीमा इलाकाहरू संक्रमणद्वार हुन् भनेर हल्ला फिँजाइयो । कसैकसैले त कर्फ्यु लगाउनुपर्नेमा बल गरे । यसरी कराउनेहरू तिनै थिए, जो जुनसुकै निहुँमा सीमा बन्द गर्न चाहन्छन् । काठमाडौंको संकीर्ण दोषी चस्मा फेरि उजागर भयो । जस्तोसुकै संवेदनशील क्षणमा यिनीहरू एकोहोरो रटानमा हुन्छन् र सबै समस्याको मूल खुला सीमालाई नै औंल्याउँछन् ।

सीमाञ्चलप्रतिको पूर्वाग्रह आफैंमा विभेद हो । सुरुमा खुला सीमालाई महामारीको जिम्मेवार ठहर्‍याइयो । महामारी सीमानाकाबाट छिरेकाहरूले निम्त्याउँंछन् भन्ने एउटा धारणा फिँजाइयो । सीमावर्ती क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई लिएर जनस्वास्थ्य रणनीति पहिचान गर्न चूक भो, जसको मारमा भुइँतहका मान्छेहरू परे । कोरोना संकटलाई लिएर सीमावर्ती क्षेत्रमा सुनिश्चितता तथा संरक्षणमा केवल सरकारी संयन्त्र र सुरक्षा निकाय मात्र होइन, सबै नागरिकको समान दायित्व हुन्छ । निरन्तर चनाखो रहनुपर्ने विषय हो यो । ‘सिभिक सेन्स’ को पूर्वसर्त ‘सिभिक’ सुविधा र ‘सिभिक सिस्टम’ हो, जसका लागि शासनको ‘सेन्स’ जरुरी हुन्छ । निश्चित रूपमा कोरोना संक्रमण हवाई मार्गबाट आएकाहरूमा मात्र हुने जोखिम हो (जसरी अहिले दुई जनामा देखियो) भन्न मिल्दैन । यसलाई पनि सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन । यो जहाँबाट पनि जताबाट पनि छिर्न सक्छन् । कुनै परिवार वा टोलकै संक्रमणको जोखिम बाहिरिए सरकारले त्यसलाई पूर्णतया ‘आइसोलेसन’ मा राखिदिन सक्छ । मूल कुरा हो, कोरोना बाहिरबाट संक्रमित भएर आउने जोकोहीबाट यहाँ फैलिन सक्छ । ती नेपाली वा गैरनेपाली नागरिक हुन सक्छन् । यसैले बाहिरबाट आउनेहरूको पहिचान, परीक्षण, हेरचाह र निगरानी जरुरी छ । यसका लागि सरकारी प्रयत्न फितलो देखियो ।

संक्रमणको आघातलाई रोक्न सकिँदैन, तर सुरुआतमै योजना र कारबाहीको मेल ठीकसँग गर्न पाए यसको असरलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अहिलेको स्व–नजरबन्दले यसमा पक्कै सघाउ पुर्‍याउन सक्छ । भारतको स्थलमार्गबाट नेपाल छिर्नेहरू भारतमा श्रम–सीप बेच्नेहरू, व्यवसाय गर्नेहरू, अध्ययन गर्नेहरू वा रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा संलग्नहरू त छँदै छन्, उपचार गराउन र तीर्थ गर्न जाने वा घुम्न जानेहरू पनि छन् । यसबाहेक अन्य सार्क मुलुकबाट भारतको स्थलमार्ग हुँदै आउनेहरू पनि छन् । बिनापर्याप्त गृहकार्य सीमा ‘सिल’ गर्दा कुनै नाकामा सामूहिक विरोध त कतै सरकारी प्रबन्धको सामूहिक अवज्ञा भयो । आफ्नै माटोमा आउन नेपालीहरूले संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आइपुग्यो ।

सवा अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएको भारतले पहिलो पटक चैत ९ मा ‘जनता कर्फ्यु’ नाम दिएर लामो लकडाउनको सम्भाव्य परीक्षण गरिरहँदा भारतभित्रै एकदम काम ठप्प भैसकेको थिएन । यसले पनि ठूलो संख्यामा नेपालीहरू वारितिर अल्झिइराखे । सीमावर्ती राज्य बिहारले अन्य राज्यहरूबाट आफ्ना प्रदेशवासीलाई झिकाउन व्यवस्था गरेका विशेष ट्रेनहरू जब फर्केर पटना पुगे, बिहार लकडाउन भैसकेको थियो । तर बिहार सरकारले रेलवे स्टेसनमै स्वास्थ्य निगरानीको प्रबन्ध गरी स्पेसल बस सेवाबाट तिनीहरूलाई गन्तव्यमा पठायो । ती ट्रेनमा केकति नेपाली थिए र उनीहरूले नेपाल प्रवेश पाए कि पाएनन्, यसको जवाफ कसैसँग छैन । कहाँ कति नेपाली फसेका छन् ? तीन साता लामो लकडाउनलाई उनीहरू कसरी थेग्छन् ? नेपाली पक्षको तयारी के छ ? यसतर्फ सोच्न जरुरी छ ।

उत्तरतिरको हाम्रो सीमा चीनसँगका सन्धि र रेखांकनद्वारा निर्धारित छ । त्यसै गरी पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा भारतसँगको सीमा विभिन्न समयमा भएका सन्धि–सम्झौता र भारत स्वतन्त्र हुनुपूर्वको सीमा रेखांकन र दशगजाले छुट्याउँछन् । त्यस उप्रान्तको अवस्थामा दुवैतिरको संयुक्त प्राविधिक टोलीले परिष्कार गर्दै आएको छ । दशगजावारिपारि घना बस्ती छ । यस्तोमा सीमा ‘सिल’ कतिपय ठाउँमा व्यावहारिक हुँदैन ।

बाहिरतिर कोरोनाले सन्त्रास फैलाइराख्दा सीमाक्षेत्रमा निर्बाध धार्मिक–सांस्कृतिक भेलाहरू रोकिएनन् । यस पृष्ठभूमिले सीमाञ्चलमा समन्वयको आवश्यकता देखाउँछ । छिमेकी भारतीय राज्यहरूमा कोरोनाको प्रकोप फैलिए वा हाम्रैतिर कथंकदाचित् केही भैहाले परस्पर सहयोग, समन्वय र सहकार्यको खाँचो छ । यसका लागि अहिलेदेखि नै गृहकार्य हुन जरुरी देखियो । सीमावर्ती क्षेत्रमा समकक्षी सुरक्षा एवं प्रशासनिक समन्वय, जोडिएका पालिकाहरूबीचको संवाद, सीमावर्ती प्रदेशहरूमाझ सूचना र स्रोतको समन्वयलाई कसरी उपलब्धिमूलक बनाउने ? सोचौं । कोरोनाविरुद्धको लडाइँ आवेशले होइन, विवेकपूर्ण एवं न्यायसंगत बाटोबाट मात्र लड्न सकिन्छ । भारतीय बाटोबाट आउनेहरूलाई सुरक्षित तरिकाले घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउनु राज्यको जिम्मेवारी हो ।

रितु जायसवाल सीमावर्ती भारतीय राज्य बिहारस्थित सीतामढीको सिंहवाहिनी पञ्चायतकी मुखिया हुन् । तिनले आफ्नो पञ्चायत क्षेत्रभित्र भारतकै विभिन्न राज्यबाट वा नेपालबाट आइपुगेकाहरूको सूची तयार गरी जिल्ला प्रशासनसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य परीक्षण एवं निगरानीको प्रबन्ध गरिन् । त्यस्तै आवश्यकता नेपालतिर पनि स्थानस्य तहबाट हुनुपर्ने हो । तर हामीतिर अझै अलमल भेटिन्छ । प्रत्येक नागरिकले आफैं कोसिस गर्ने हो ।

सीमाञ्चलमा सार्थक समन्वय गरेर नै कोरोनाको हाँकसँग जुध्न सकिन्छ । न छिमेकी बदल्न सकिन्छ, न त अहिले सीमाञ्चलको बसोबास नै फेर्न सकिन्छ, यो संकटलाई नेपाल वा भारत एक्लैले सीमावर्ती क्षेत्रमा जुध्न सक्दैन । अवधी भाषाका कवि रहिमले भनेका छन्— ‘मथत मथत माखन रहे, दही मही बिलगाय / रहिमन सोई मित है, भीर परे ठहराय ।’ अर्थात्, साँचो मित्रले विपत्मा साथ दिन्छ । यस्तो मित्रको के काम, जो विपत्का बेला छुट्टिन्छ । नेपाल–भारतको भूगोलले नै कुनै पनि विपत्सँग साझा जुध्नुपर्ने शिक्षा दिन्छ ।

हामीले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको परिवेशलाई दृष्टिगत गर्दा राष्ट्रको भौगोलिक परिस्थितिलाई अवश्य नकार्न सक्दैनौं । तर यही भौगोलिक परिस्थिति सुरक्षा सुदृढीकरणका निम्ति कति उपयोगी हुन सक्छ भन्ने विमर्श आजको आवश्यकता हो । किनभने कोरोनाले यो र त्यो मुलुक भनेर चिन्दैन । आज राष्ट्रिय सुरक्षाको परिभाषा फराकिलो हुँदै आयो, जसमा महामारीसमेत गाँसियो । कूटनीति दोषी चस्मा लगाएर चल्दैन, सीमाञ्चलका अकाट्य अवसरहरूको उचित उपयोग र प्रवर्धनबाट सञ्चालित हुन्छ । सरकारलाई सीमाञ्चल समन्वयका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै यहीबीच हामीले आफू पनि र घर जोडिएको छिमेकी देशको नागरिकलाई पनि बचाउन समन्वय र सामञ्जस्यको विधि अपनाउनुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७६ ०९:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×