संक्रमण फैलिन नपाओस्, भोकै मर्ने स्थिति पनि नआओस्

सम्पादकीय

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको जोखिम बढेपछि सरकारद्वारा मंगलबारदेखि जारी साताव्यापी ‘लकडाउन’ मा खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यकीय सेवा बन्द नहुने जनाइएको भए पनि केही जटिलता देखिन थालेका छन् ।

खास गरी खुद्रा बिक्रेताहरू पसल खोल्ने, बिक्री–वितरण र सामान ढुवानी गर्नेबारे अन्योलमा देखिन्छन् । ग्राहक नआएकाले र पसल खुला गर्नेबारे पनि द्विविधा भएकाले उनीहरूले आफूसित भएकै सामग्री पनि बेच्न पाएका छैनन् । अरू अत्यावश्यक सामग्री थोक बिक्रेताबाट ल्याउन पनि सकेका छैनन् । त्यही भएर उपभोग्य वस्तुहरू बेच्ने समय छुट्याइदिन व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्, यसबारे सरकारले उचित प्रबन्ध मिलाउन जरुरी देखिन्छ । सरकारले लकडाउनको मूल उद्देश्य प्रभावित नहुने गरी आम नागरिकलाई अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुबाट वञ्चित हुन नदिने उपाय पहिल्याउन आवश्यक छ ।


हुन त, अहिलेको लकडाउन दैनिक रूपमा निश्चित अवधिपछि खुल्ने कर्फ्युजस्तो निषेधाज्ञा होइन । तैपनि कुनै न कुनै रूपमा अत्यावश्यकीय वस्तु किन्ने समय छुट्याउन भने जरुरी देखिन्छ । किनभने, छोटो समयको सूचनाका भरमा पूरै मुलुक लकडाउन गरिएकाले कतिपय मानिसले केही दिनका लागि पुग्ने खाद्यान्न पनि जोहो गर्न पाएका छैनन् । दैनिक मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्नेलगायत न्यून आय भएकाहरूले एकै पटक धेरै सामग्री खरिद गर्न सकेका पनि हुँदैनन् । बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई आवश्यक पर्ने दूधलगायतका सामग्री धेरै दिनका लागि पुग्ने गरी जोहो गर्न सम्भव पनि हुँदैन । अहिले यिनै सामग्री किन्न पनि पसलहरू खुला छैनन् । कहाँ, कुन बेला, कसरी किन्ने भन्नेबारे ग्राहकहरू पनि अन्योलमा छन् ।


फेरि, हाललाई एक साताका लागि भनिए पनि यो लकडाउनको समयावधि बढ्न सक्छ । बुधबार मात्रै अर्का एक जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पाइएको छ । यसरी संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा र जोखिम कायम रहिरहँदा लकडाउन तुरुन्त नखुल्न सक्छ, तीव्र रूपमा प्रकोप फैलनबाट रोक्ने अहिलेसम्म उपलब्ध उपाय यही हो । उता, भारत सरकारले पनि मंगलबार मात्रै तीन साताका लागि पूरै देश लकडाउन गरेको छ । त्यसैले समयावधि लम्बिने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आम नागरिकलाई उपभोग्य वस्तु अभाव हुन नदिने उपाय सोच्नैपर्छ । सरकारले घरघरमा खाद्यान्न पुर्‍याउन सम्भव नभएकाले पनि सरकार यसबारे गम्भीर हुनुपर्छ ।


सरकारले अत्यावश्यकीय वस्तुहरू बिक्रीका लागि साँझ–बिहान कुनै निश्चित समय तोक्न सक्छ । यस्तो सामग्री खरिदबिक्रीको विधि तोक्दा भने विशेष सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । बिक्रेता र ग्राहक दुवैले अनिवार्य रूपमा ‘मास्क’ पहिरिनुपर्छ । पसलमा भीडभाड गरिनु हुँदैन । एक व्यक्ति र अर्को व्यक्तिबीच भौतिक दूरी कायम गरिनुपर्छ, त्यसका लागि ग्राहकहरूले सामान किन्ने क्रममा एक मिटर फरक हुने गरी लाइनमा बस्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । पसलमा हात धुने व्यवस्था गरिनुपर्छ या ह्यान्ड स्यानिटाइजर राखिनुपर्छ । मुख्य सवाल, अत्यावश्यकीय सामग्री बिक्री–वितरणका नाममा संक्रमण फैलन नदिन आधारभूत सतर्कता अपनाइएन भने मुलुक लकडाउन गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन, यसतर्फ भने पूरै विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।


सरकारले खुद्रा व्यापारीलाई होलसेलबाट सामान ल्याउने प्रक्रियामा पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । लकडाउनको दुई दिनसम्मको अनुभवले होलसेलमा मनग्य सामान भएर पनि व्यवसायीहरूले लैजान नपाएको देखिएको छ । जस्तो, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा मंगलबार बिहानसम्म तरकारी ढुवानी भए पनि त्यसको पर्याप्त वितरण हुन पाएको छैन । त्यसैले, पालिका, वडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू मिलेर दूध, खानेपानी, खाना पकाउने ग्यास, खाद्यान्न जस्ता अत्यावश्यकीय वस्तु बिक्री–वितरण गर्ने व्यवसायीलाई सामान आपूर्तिका लागि विशेष पासको व्यवस्था गर्न सक्छन् । संक्रमण फैलिन नदिन नागरिकहरू घरमै बसेर केही कष्ट भोग्न तयार छन्, हुनु पनि पर्छ, तर यो सब प्रक्रिया अमानवीय बन्न जानु भने हुँदैन ।


सामान्य अवस्था जस्तो सजिलो नभए पनि बाँच्नका लागि आधारभूत सामग्रीकै दुःख कसैलाई पर्नु हुँदैन । यसको अर्थ, पसलै रित्तिने तथा बजारको आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुने गरी अनावश्यक सञ्चय गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । तसर्थ, लकडाउन कति समय लम्बिन सक्छ, त्यहीअनुसार सरकारले व्यवस्थित योजना बनाउन भने ढिलाइ गर्नु हुँदैन । ताकि, प्रकोप फैलिन पनि नपाओस्, भोकै मर्ने परिस्थिति पनि नआओस् । प्रकाशित : चैत्र १३, २०७६ ०९:२८

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सरकारको होस्टेमा नागरिकको है‌ंसे

सम्पादकीय

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको जोखिम बढेपछि सरकारले मंगलबारदेखि एक साताका लागि गरको  ‘लकडाउन’ लाई सफल तुल्याउनु हामी सबैको दायित्व हो। मुलुकभर अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा र सम्पूर्ण आवतजावत बन्द गरिएको यस बेला सबै नेपालीले घरमै बसेर संक्रमण फैलिन नदिने सरकारी प्रयासलाई सघाउनुपर्छ । यसबाट केही अवधिका निम्ति हाम्रो दैनिक जीवनमा थोरै अवरोध आए पनि दीर्घकालीन संकटबाट जोगिने हाल उपलब्ध उपाय यही हो।

जति हामी घरमै बसेर मानिस–मानिसबीचको भौतिक दूरी कम गर्छौं, त्यति आफू र आफ्नो परिवारलाई संक्रमण सर्नबाट जोगाउन सक्नेछौं। र, यदि आफूलाई संक्रमण भएको रहेछ भने पनि समुदायमा विषाणु फैलनबाट रोक्न सक्नेछौं।त्यसैले सबै नेपालीले यो निषेधाज्ञालाई सरकारले नागरिकका हितमा चालेको उपयुक्त कदमका रूपमा बुझी यसका नियमहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ।

फ्रान्सबाट आएकी एक नेपाली युवतीमा कोरोनाको संक्रमण देखिनुका साथै भारतीय सीमानाकाबाट प्रवेश गर्नेको संख्या पनि नियन्त्रणबाहिर जान थालेपछि सरकारले देशभर लागू हुने गरी यस्तो निर्णय गरको हो। यसलाई कसैले पनि नागरिकलाई दुःख दिने सरकारी नियतका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। सरकारले पनि यसलाई आफ्ना आलोचक वा विरोधीलाई दुःख दिने राजनीतिक अवसरका रूपमा लिने गल्ती गर्नु हुन्न। अहिले कोरोनाको संक्रमण ती देशहरूमा तीव्र रूपमा फैलिएको छ, जसले निश्चित क्षेत्र या सीमालाई लकडाउन गर्न धेर ढिलाइ गरे।
यही बुझेर पछिल्लो समय भारतले पनि संक्रमण पाइएका सबै भूभाग लकडाउन गरको हो।

‘कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ ले संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार गरको यस्तो निर्णयअनुसार कोही पनि चैत १८ को बिहानसम्म घरबाट निस्कन मिल्दैन। यसको अर्थ, अत्यावश्यक सेवाहरूबाट पनि नागरिक विमुख हुन्छन् भन्ने होइन। त्यसो हुन नदिने दायित्व सरकारको हो। उक्त समितिले स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, विद्युत्, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारन्टाइन, फोहोरमैला व्यवस्थापनजस्ता अति आवश्यक सेवाका कर्मचारीलाई बिदा नदिइएको जनाएको छ। औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, इन्धन उत्पादनजस्ता उद्योग पनि सञ्चालित नै हुने बताइएको छ। औषधिजन्य एवम् अन्य अत्यावश्यकीय सामग्रीको नियमित आपूर्ति रोकिनु हुन्न।

हामी सबै नागरिकले मनन गर्नुपर्छ— साधनस्रोतले सम्पन्न र उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा भएका पश्चिमा विकसित मुलुकहरूलाई त कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ, कतै हाम्रो लापरबाहीका कारण यहाँ पनि त्यस्तै संकट आइपर्‍यो भने नेपालको के हाल होला? त्यसैले त्यस्तो विषम परिस्थिति आउन नदिन हामी जो जहाँ छौं, त्यहीँबाट सरकारी प्रयासलाई सघाउनुपर्छ। हालै विदेशबाट आएकाहरू घरमा भए पनि अलग्गै बस्नुपर्छ, आफूले प्रयोग गरका भाँडाकुँडा र कपडासमेत अरूलाई छुन दिनु हुँदैन। रोगसँग सम्बन्धित कुनै लक्षण देखिएमा परीक्षणका लागि स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ। त्यसबीच आफ्नो सम्पर्कमा आएकाहरूलाई पनि यही अनुरोध गर्नुपर्छ। यो संक्रमणलाई लुकाएर होइन, उजागर गररे र सजग भएर मात्रै यसको विस्तार रोक्न सकिन्छ।

सरकारी आह्वानको उल्लंघन गरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निश्चित अवधि कैद, आर्थिक जरिवाना वा दुवै सजायसमेत दिलाउन सक्नेछन्। आदेश कार्यान्वयन गर्ने अधिकृत व्यक्तिहरूलाई काममा बाधा पुर्‍याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा ६ सयसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। तर, सजायभन्दा ठूलो विषय अहिलेको
समय–संवेदनशीलता हो। यो कुनै राजनीतिक आन्दोलन मत्थर पार्न लगाइएको निषेधाज्ञाजस्तो सरकार आक्रामक बन्न चालिएको कदम होइन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। यसमा नागरिकहरू पनि उत्तिकै सजग रहनुपर्छ।

यति बेला सरकारलाई सघाउने भनेको घरमा बसेर मात्र होइन, खाना पकाउने ग्यास र खाद्यान्नहरूको अनावश्यक सञ्चय नगररे पनि हो। केही दिनयता खाद्यान्न पसलहरूमा ठूलो भीड देखिन थालेको छ। पछिल्लो लकडाउनको घोषणापछि यो क्रम झनै बढेको छ। सरकारले यस्ता पसलहरू लकडाउनमा बन्द नहुने र मुलुकमा केही महिनाका लागि आवश्यक खाद्यान्न अहिल्यै मौज्दात रहेको भनिसकेपछि कसैले पनि बजारको आपूर्ति प्रणाली नै प्रभावित हुने गरी सरसामान किन्न जरुरी छैन। यसो गर्दा न्यून आए भएका र एकै पटक धेर सामान खरिद गर्न नसकेका वा नगरकालाई भोलि असर पर्न सक्छ। त्यसैले सबैलाई परको यो संकटमा हरेकले अरूप्रतिको उत्तरदायित्वको पनि ख्याल गर्नुपर्छ।

र, सरकारले पनि यो बेला निरपेक्ष गरिबीमुनि रहेका वा अति न्यून आय भएका दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्नेहरूले केही समस्या भोग्नुपरको छ कि भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। यसका लागि विशेष व्यवस्था नै गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। सरकारी निकायले यस्ता गुनासो सुन्ने हटलाइन फोननम्बर तोक्नु उचित हुन्छ। खास गरी, पालिका तथा वडाहरूले यसमा भूमिका खेल्न सक्छन् भने संघ र प्रदेश सरकारले उनीहरूलाई सघाउन। जसरी हुन्छ, सबै बाँच्ने तथा सबै जोगिने परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ। अहिलेको विश्वव्यापी संकटसित जुध्न सरकार र नागरिक दुवैको समान पहल चाहिन्छ। सरकारले आवश्यक होस्टे भन्नुपर्छ, नागरिकहरू हैंसे फर्काउन तयार रहनुपर्छ।

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७६ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×