नेकपामा शक्ति संघर्ष

यसर्थ नेकपामा हाल मुख्य नेताहरूबीच शक्ति संघर्ष छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरी यसका कारण र निदानका उपायहरूबारे विमर्श गर्नु बुद्धिमत्ता हुनेछ । नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष र यथार्थलाई चित्रण गर्न केही तथ्यहरूको विवेचना आवश्यक पर्छ ।

तथ्य १ : नेकपाभित्रको हालको शक्ति संघर्षमा वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक र सैद्धान्तिक विषयहरू समावेश छैनन् । स्वभावैले वामपन्थीहरू अनेक विषयमा वैचारिक–सैद्धान्तिक लेपन लगाउने कलामा निपुण हुन्छन् । त्यसैले उपर्युक्त प्रकरणसँग जोडिएर यो वैचारिक बहसकै शृङ्खला हो भनी यदाकदा आएका टिप्पणीहरू विश्वसनीय देखिँदैनन् । यो विशुद्ध सचिवालयभित्र कसको पल्ला भारी हुने भन्ने विषयसम्बद्ध छ । तर, यो पल्लाभारीको शक्ति संघर्षले २०७७ चैतमा गर्ने भनिएको नेकपाको महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने सामर्थ्य भने अवश्य राख्छ ।

तथ्य २ : यो शक्ति संघर्ष एमाले वा माओवादी नामका पूर्वघटकहरूका आधारमा ध्र्रुवीकरण भएको देखिएको छैन । यसबाट नेकपाभित्रका पूर्वघटकहरू अन्तरघुलनतर्फकै यात्रामा छन् भन्ने देखिन्छ । त्यति मात्र नभई, पछिल्लो प्रकरणमा देखिएको ध्रुवीकरणमा न पूर्वएमाले न त पूर्वमाओवादी भित्रको गुटगत अवस्थाको प्रतिविम्ब नै देखिएको छ । पूर्वघटक र पूर्वगुटहरूका आधारमा ध्रुवीकरण नदेखिनुले नेकपाभित्रको अहिलेको शक्ति संघर्षलाई पुरानो समीकरण र गुटहरू भत्कने अनि नयाँ समीकरण र गुटहरू निर्माण र पुनर्निर्माण हुने क्रमको संक्रमणकालीन अवस्था भनेर परिभाषित गर्ने प्रशस्त आधार छन् ।

तथ्य ३ : यो शक्ति संघर्षमा देखिएका मुख्य पात्रहरूका पछाडि अघिपछि अन्य विषयमा तिनलाई समर्थन गर्ने तलदेखि माथिसम्मका सबै नेता–कार्यकर्ता एकै ठाउँमा देखिएका छैनन् । यो तथ्यले नेकपाभित्र आलोचनात्मक चेतको पुनर्जागरण हुन लागेको जस्तो देखिन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा आलोचनात्मक चेत त्यस्तो दरिलो हतियार मानिन्छ, जसले पार्टीलाई हरहमेसा जागरुक, क्रियाशील र ऊर्जावान् मात्र बनाउँदैन, नेतृत्व विकासका लागि अनुकूल परिस्थिति पनि बनाउँदै लैजान्छ । पात्र र प्रवृत्तिहरूको नाम सम्झौँ त, पछिल्लो प्रकरणमा घोषित वा अघोषित रूपमा एक ठाउँमा उभिएकाहरू हिजो कुन–कुन ठाउँमा थिए ? यसले के संकेत गर्छ भने, माथि भनिएझैं नेकपाभित्र अब परम्परागत गुट र घटकहरूको विघटन र नयाँ–नयाँ गुट वा समीकरण गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । यसको सकारात्मक परिणाम के हुनेछ भने दुई पूर्वघटकहरूको एकता दरिलो र कसिलो हुँदै जानेछ ।

तथ्य ४ : नेपाली राजनीतिको — त्यसमा पनि संसदीय राजनीतिको — एउटा दुःखद इतिहास के छ भने, नेपाली कांग्रेसले दुई–दुई पटक बहुमत प्राप्त गर्दा पनि आन्तरिक शक्ति संघर्षका कारण सरकार ढल्नाले संसदीय राजनीति यति बदनाम भयो, त्यही बदनामीको मलिलो भूमिमा प्रारम्भमा उग्र वामपन्थको जन्म भयो र त्यही जगमा पछि उग्र दक्षिणपन्थी धाराको जन्म हुँदै विखण्डनको धारले पनि आकार ग्रहण गर्‍यो । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक सत्ता संघर्षका दौरान उत्पन्न जनअसन्तोषको मलिलो भूमिमा जन्मेका र हुर्केका ती दुइटै अतिवादी धार अहिले लगभग अस्तित्वरक्षाको संकटमा छन् । कांग्रेसभित्रको त्यो आलोच्य पृष्ठभूमिको कारण एउटै थियो— सरकार–पार्टी शक्ति संघर्ष । नेकपाभित्रको चालु शक्ति संघर्षमा त्यही कहालीलाग्दो विगतको पुनरावृत्ति हुने खतराबाट नेकपाका नेता–कार्यकर्ता मात्र होइन, विकास र स्थिरता अनि संसदीय परिपाटीको निरन्तरता चाहने सबै नागरिक चिन्तित छन् । तर माथि उल्लिखित तथ्यबाटै स्पष्ट छ, यो प्रकरणमा सरकार एकातर्फ र पार्टी अर्कातर्फ हुने आधार र सम्भावनाहरू बिलकुलै देखिएका छैनन् ।

उपर्युक्त तथ्यहरूको जगमा उभिएर हेर्दा नेकपाभित्रको अहिलेको शक्ति संघर्ष स्थायी प्रकृतिको हो भन्ने कारणहरू भेटिँदैनन् । खास वैचारिक र सैद्धान्तिक धरातल नटेकेको ध्रुवीकरण चिरस्थायी हुन सक्दैन । तर यस प्रकृतिको ध्रुवीकरणलाई चाँडै नियन्त्रण गर्ने क्षमता नेकपाले गुमायो भने उसको मात्र होइन, यो व्यवस्था र संविधानकै विरुद्धका शक्तिहरूले पुनः मलिलो आधारभूमि तयार गर्ने अवसर पाउनेछन् । वैचारिक र राजनीतिक बहसले पार्टीलाई ऊर्जा नै प्रदान गर्ने विश्वास कम्युनिस्टहरूले गर्छन् । तर, आवरण मात्र वैचारिक हुने अनि धरातलचाहिँ स्वार्थ समूहको हितरक्षा हुने कुराले पार्टी विभाजन पनि हुन सक्छ भन्ने उदाहरण २०५४ सालको एमाले विभाजनले पुष्टि गरेको छ । त्यो विभाजन वैचारिक थिएन भन्ने समीक्षा तत्कालीन मालेले त्यस बखत मात्र गर्‍यो, जब उसले २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा एक सिट पनि जित्न सकेन । अनि मालेलाई जुन बखत त्यो आत्मबोध भयो, त्यति बेला नेपाली राजनीतिले गलत ‘कोर्स’ समातिसकेको थियो । यसरी कम्युनिस्ट पार्टीमा हुने असैद्धान्तिक ध्रुवीकरण र विभाजनका कारण मुलुकले कत्रो क्षति ब्यहोर्नुपर्ने रहेछ भन्ने आत्मज्ञान तत्कालीन एमाले र माओवादी घटक दुवैलाई राम्रोसँग भएकाले अबका कार्यकर्ताको चेतना र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको हालको अवस्थाले नेकपाभित्र विभाजनको सपना देख्ने पात्रहरू सायदै छन् ।

त्यसो भए नेकपालाई एक ठाउँमा राख्ने र गत निर्वाचनमा उसले प्राप्त गरेको प्रचण्ड जनमतको सदुपयोग गर्ने स्थायी सीमाहरू के हुन सक्लान् ? ती सीमालाई यसरी सूत्रबद्ध गर्न सकिन्छ—

एक, गत निर्वाचनमा नेकपाले पाएको प्रचण्ड जनमतको प्रमुख वैचारिक आधार उसले लिएको राष्ट्रवादी अडान नै हो भन्नेमा कसैको दुई मत हुन नसक्ला । भारतीय नाकाबन्दीले शिथिल बनाएको कठिन घडीमा तत्कालीन एमालेले लिएको अडान र संविधान निर्माण गर्दा उग्रपन्थी सोचलाई परास्त गर्न उसले खेलेको भूमिका नै नेकपाको प्रचण्ड विजयको पहिलो आधार थियो । त्यो राष्ट्रवादी अडान, सबै खाले उग्रपन्थविरुद्धको जनमतको नेतृत्व र सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्धलाई यथावत् राख्न सके नेकपा नेतृत्वलाई तत्काल कुनै कठिन चुनौती देखिँदैन । यो तथ्यमा नेकपाभित्र कुनै भ्रम रहनु हुँदैन ।

दुई, त्यो प्रचण्ड जनमत एमाले र माओवादीको एकताको जगमा प्राप्त भएको थियो र त्यसको नेतृत्व वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका थिए भन्ने तथ्यलाई नेकपाले हरक्षण स्मरण गर्न सक्नुपर्छ । पाँच वर्ष शासन गर्ने जनमत ओली नेतृत्वको नेकपालाई रहेको तथ्यमा कोही कसैलाई भ्रम रहे उसले त्यो जनमतको अपमान गरेको ठहर्नेछ । सम्भवतः यही तथ्य मनन गरेर कमरेड प्रचण्डले पार्टी एकता गर्दाको आलोपालोको सहमतिलाई स्वेच्छाले परित्याग गरी ओली नेतृत्वको सरकारको निरन्तरतालाई समर्थन गर्ने घोषणामार्फत ठूलै त्याग गरेका छन् । कमरेड प्रचण्डको यो त्यागलाई अवमूल्यन गर्ने वा प्रचण्डलाई ‘कर्नर’ मा पार्ने कोसिस गरियो भने त्यो पनि गत निर्वाचनमा प्राप्त जनमतकै अपमान हुनेछ । माथि नै भनिसकियो, प्रचण्डले पार्टी एकता गर्ने हिम्मत नगरेका भए नेकपालाई यो जनमत सम्भव थिएन । तर भुल्न नहुने अकाट्य तथ्य हो, माथि भनिएझैं, पाँच वर्षको जनमत ओलीको नेतृत्वलाई हो भन्ने तथ्य पूर्वमाओवादी घटक वा स्वयं कमरेड प्रचण्डले भुल्ने चेष्टा गरे त्यसबाट पार्टी एकता र जनमतकै अपमान हुनेछ ।

तीन, नेकपा अहिले मुलुकको त्यस्तो पार्टी हो, जसको सचिवालयको हाई कमान्डमा मुलुक हाँकेका तीन–तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्री छन् । पार्टीप्रमुख भइसकेका अनि लामो अनुभव र त्यागले खारिएका नेतासमेत भएकाले यी तीनको एकता, समन्वय र सद्भाव अनि पार्टीप्रतिको समान अपनत्वबिना नेकपा गतिशील हुन सक्दैन । नेकपाको अस्थायी शक्ति संघर्षलाई सार्थक हिसाबले रूपान्तरण गर्न एकता, सद्भाव र समन्वयकारी व्यक्तिको नेतृत्वको खाँचो देखिन्छ ।

निष्कर्षमा भन्दा, सरकार र पार्टी दुवैतर्फको क्रियाशीलता, अपेक्षित कार्यकुशलता र जनअपेक्षा अनुरूप कामकारबाही हुन नसकेकै हो । सरकार र पार्टी दुवैलाई गतिशील, लोकप्रिय र जनपक्षीय बनाउने सर्त र सीमा भनेकै ओली नेतृत्वको पाँच वर्षको सरकार गत जनमतको परिणाम हो र त्यो जनमत नेकपाका लागि हो भन्ने आम स्वीकारोक्ति हो । यो तथ्यमा सबै सहमत भएर अघि बढ्ने हो भने नेकपाले चालु शक्ति संघर्षलाई सहज अवतरण गर्ने क्षमता राख्छ । यी दुई सीमा नाघेर व्यक्तिगत स्वार्थ र व्यक्तिको व्यवस्थापनका लागि पार्टी विधान र देशको संविधानमा पुनर्विचार गर्न थालियो भने नेकपालाई नेपाली जनताले क्षमा गर्ने छैनन् ।