‘भर्चुअल’ कूटनीतिको उदय

विकासोन्मुख नेपालदेखि विकसित ‘जी–सेभेन’ राष्ट्रहरुसम्मले एकैपटक कूटनीतिमा प्रविधिको प्रयोग गर्न अग्रसरता लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ । 
टीका ढकाल

चीन बाहिर कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी गहिरिँंदै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एउटा किनारामा राष्ट्रहरूबीच आशंका तथा आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ । त्यसभन्दा बलियो गरी अर्को किनारामा महामारी रोक्ने रणनीतिसहितको अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी जबर्जस्त प्रकट हुन खोजिरहेको छ ।

मानव सभ्यताको हजारौं वर्ष लामो इतिहासतिर फर्किंदा हरेक अभूतपूर्व संकटको सामना गर्ने कार्य अन्योलबाटै सुरु भएको देखिन्छ । सुरुवाती आशंकाले सकारात्मक परिणाम ननिकाल्ने वा परिस्थिति अझ बिगार्ने देखिएपछि द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तरक्रियाहरू बढ्दै जान्छन् । आशंकाको स्थान विस्तारै सहयोग र सहअनुभूतिले लिन थाल्छ । अन्ततोगत्वा मानिसले सामुहिक प्रयत्नद्वारा संकटमाथि विजय प्राप्त गरिछाड्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नियमित आकस्मिकतायुक्त यात्रामा यो क्रिया धेरैपटक दोहोरिएको छ ।


सुरुवातमा कोरोना भाइरस फैलिएको संकेत पाउनासाथ करिब एक करोड बीस लाख मानिस बस्ने वुहान सहरका नागरिकबीच व्यक्तिगत दूरी हुनुपर्ने नीतिलाई चीनले कडाइपूर्वक लागू गर्‍यो । सहरभित्र र बाहिरबाट हुने मानव सम्पर्क बन्द गरी देशका बाँकी भागमा भाइरस फैलिन नदिने चीनको उक्त रणनीति मानव अधिकार विरोधी कदमका रूपमा आलोचित भयो । तत्कालै बाँकी विश्वमा समेत उसैगरी फैलिएपछि हालसम्म उपचार नभएको संक्रमण थप फैलिनबाट रोक्न व्यक्तिगत दूरी सबै देशले पछ्याउनुपर्ने प्रभावकारी उपाय प्रमाणित भएको छ । परिणामस्वरूप राष्ट्रहरू आरोप–प्रत्यारोप थाती राखेर आपसी सहयोग तथा साझा समन्वयको रणनीतिमा फर्केका छन् । यसले केही दिनयता नयाँ प्रयोगसहित कूटनीतिक कार्य आफ्नो लयमा फर्कन लागेको आभास मिलेको छ । संकटलाई अवसरमा बदल्ने कूटनीतिले विश्राम लिँदैन ।


हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमण नदेखिएको नेपालसहित तुलनात्मक रूपले कम प्रभावित दक्षिण एसियाली राष्ट्र बीचको पछिल्लो अन्तरसम्बन्धलाई हेरौं । काठमाडौंमा ६ वर्षअघि आयोजित अठारौँ शिखर सम्मेलनमा भारतद्वारा प्रस्तावित क्षेत्रीय ‘कनेक्टिभिटी’को कार्यसूचीलाई पाकिस्तानले अवरुद्ध गरेपछि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ‘सार्क’प्रति भारतको खुला असहजता प्रकट हुनथाल्यो । एकाध हप्ता अघिसम्म सार्कको मधुरो सराहनासमेत राजनीतिक रूपमा भारतको आलोचनार्थ प्रयुक्त हुने विम्बका रूपमा नयाँ दिल्लीले लिइदिने अवस्था कायम थियो । यति हुँदाहुँदै पनि अध्यक्ष राष्ट्र भएकाले नेपाल र आगामी सम्मेलनको आयोजक हुनाले पाकिस्तानले संगठनको पक्षमा झिनो स्वरले पैरवी गरिरहे । त्यसको प्रभाव देखिएन ।


अचानक गत मार्च १३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै कोरोना भाइरससँग जुध्ने साझा योजना बनाउन सार्क राष्ट्रका नेताहरूबीच ‘भिडियोकन्फरेन्स’द्वारा विशेष अन्तरक्रिया आयोजना गर्ने अग्रसरता लिए । दुई दिनमै सम्मलेन सम्भव भयो । नयाँ सार्क महासचिवलाई समेत साक्षी राखेर मोदी आफैंले सञ्चालन गरेको ‘भर्चुअल’ शिखर बैठकले सार्कउपर भारतको विश्वासलाई स्वीकार्यताको दायरामा फर्काउने प्रयास गरेको छ । यसका साथै कूटनीतिक कार्यमा उच्चतम प्रविधिको प्रयोगतर्फ दक्षिण एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई लैजान लागेको सन्देश सम्मेलनले दिएको छ ।


प्रत्यक्ष साक्षात्कारलाई सचेत रूपमा रोक्नुपर्ने भएपछि आपत्कालीन गतिशीलताका लागि दूरसम्मेलनका आयोजना ह्वात्तै बढेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकले वर्षेनि आयोजना गर्ने संयुक्त वसन्त बैठकलाई ‘भर्चुअल’ माध्यममा लैजाने तयारी गरेका छन् । विश्वभरिबाट सयौं प्रतिनिधिले सहभागिता जनाउने यो बैठक अप्रिल महिनाको दोस्रो हप्ताका लागि तय भएको छ ।


त्यसैगरी सात उच्च औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह (अमेरिका, इटाली, फ्रान्स, जापान, बेलायत, क्यानाडा, जर्मनी) ‘जी–सेभेन’का नेताले मार्च १६ का दिन ‘भिडियोकन्फरेन्स’बाट सम्मेलनमा सहभागिता जनाए, जसलाई असाधारण शिखर सम्मेलन भनिएको छ । यस समूहका सबैजसो राष्ट्रमा कोरोना भाइरसको गहिरिँदो संकट विरुद्ध साझा प्रयासको संयोजन गर्नु सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य थियो । यसरी विकासोन्मुख नेपालदेखि विकसित ‘जी–सेभेन’ राष्ट्रहरूसम्मले एकैपटक कूटनीतिमा प्रविधिको प्रयोग गर्न अग्रसरता लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।


अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्वरूप निर्धारण गर्ने कूटनीतिक कार्यलाई सूचना प्रविधिको विकासले गएको दशकदेखि नै त्वरित, प्रभावकारी र समन्वयपूर्ण सञ्चालनतर्फ विस्तारै निर्देशित गरिरहेको थियो । सूचना क्रान्ति उत्कर्षमा पुगेको अनुभव गरिएको बेला एक्कासी प्रकट भएको महामारीबाट उत्पन्न जोखिमले कूटनीतिको परम्परागत अनुहार निर्णायक रूपले बदल्ने देखिएको छ ।


गएको शताव्दीमा यस्ता निर्णायक मोडहरू तीनपटक देखिए । पहिलो विश्वयुद्धपछि स्थापित ‘लिग अफ नेसन्स’ले कूटनीतिलाई द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्बन्धबाट भूमण्डलीकरणको चरणमा प्रवेश गरायो । यस छोटो प्रयोगको असफलताबाट सिर्जित दोस्रो विश्वयुद्धले संयुक्त राष्ट्र संघसहितको नयाँ विश्वव्यवस्थालाई जन्म दियो । सन् १९९० मा सोभियत संघको पतनसँगै तेस्रो नयाँ चरण देखियो, जस अन्तर्गत नवउदारवादी वैश्विक अर्थ–राजनीतिक प्रणालीलाई भरथेग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नयाँ प्रवृत्ति बन्यो ।


यस शताव्दीको सुरुमा न्युयोर्कस्थित ‘वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर’मा भएको आतंकवादी आक्रमणपछि अमेरिकाले कूटनीति र राष्ट्रिय सुरक्षालाई उच्च प्रविधियुक्त (हाइटेक) बनाउन ठूलो धनराशि लगानी गर्‍यो । सन् २००० मा खर्चित ७ अर्ब अमेरिकी डलरको तुलनामा राष्ट्रिय सुरक्षा अनुसन्धान र विकासका लागि गरिएको खर्च सन् २००५ मा तीन गुणाले वृद्धि गरी २१ अर्ब पुर्‍याइएको थियो । हाल यो परिमाण बढेर ८० अर्ब डलरको हाराहारी पुगेको छ ।

अर्कोतिर सन् २००८ मा ओलम्पिक खेलको सफल आयोजनापश्चात् चीनको उदयप्रति विश्वव्यापी विश्वास स्थापना भयो । यी दुबै देशका सरकार र ठूला उद्योगले वैज्ञानिक–प्राविधिक अनुसन्धानमा समर्पित बजेटको व्यवस्था गर्दै आएका छन् । यसको प्रतिफल उत्पादन सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको रूप र सार दुबैतिर देखिन थालेका छन् । रूपमा प्रविधिको उच्च प्रयोग छ भने सारमा चीन र अमेरिकाका आर्थिक–राजनीतिक–सामरिक गतिविधिबाट सिर्जित विषय–वस्तुको वरिपरि प्रतिस्पर्धात्मक कूटनीतिक व्यवहार केन्द्रित भएको देखिन्छ ।


कूटनीतिक कार्य मुख्यतया पर्दा पछाडि बसेर निरन्तर गरिने मिहिन परिश्रम हो, जसले परिणाम निकालेर त्यसको श्रेय राजनीतिक नेतृत्वको खातामा राखिदिन्छ । पारस्परिक विश्वास निर्माण गर्न व्यक्तिगत भेट, गोप्यताहरूको आदान–प्रदान र मुद्दा आधारित लेनदेनले आधुनिक कूटनीतिको जग निर्माण गरेको छ । आमने–सामने गरिएका भेटमा पूर्ण विश्वासपूर्वक संवाद सम्भव हुन्छ । भर्चुअल संवादमा औपचारिकता ज्यादा हुन्छ । आशंकाको वातावरणलाई साझेदारीमा बदल्न वैचारिक वा राजनीति प्रेरित पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर सञ्चालित हुने विश्वासपूर्ण कूटनीतिक कार्य आवश्यक छ । संकट आउँदा शक्तिराष्ट्रहरू बीच भूराजनीति प्रेरित दोषारोपण पनि सँगै आउँछ । त्यसलाई रोकेर सहकार्यको आधार निर्माण गर्ने अनवरत प्रयत्न केवल कूटनीतिबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।


कोरोना भाइरसको फैलावटसित जुध्न अझ निकट साझेदारी किन आवश्यक छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका संस्थाले नियन्त्रणको अभियान पूर्ण सफल हुन लामो यात्रा बाँकी रहेको जनाउ दिएका छन् । यसक्रममा महामारीको विस्तार एक हदसम्म रोकेर नागरिकलाई स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउन सकिने उदाहरण चीन, जापान, दक्षिण कोरिया र सिंगापुरसँग देखिन्छ । नियन्त्रणका लागि हालसम्म उपलब्ध अनुभव र तथ्यांकको सबैभन्दा विश्वासिलो भण्डारण यिनै एसियाली देशसँग छ । इटालीमा भाइरसको प्रकोप रोक्न चीनले उपलब्ध गराएको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको आधार त्यही अनुभव हो ।


चीनको राजनीतिक प्रणालीप्रति धेरैको समानुभूति नहुन सक्छ । यद्यपि वुहानसहित देशको अत्यधिक ठूलो जनसंख्यालाई व्यक्तिगत दूरीमा सफलतापूर्वक राखेर तथा स्वास्थ्यसेवा पुर्‍याएर चीनले राज्यको प्रभावकारिता सिद्ध गरेको छ । संकटको सामना गर्न आर्थिक अभाव झेलिरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई चीनले नै २ करोड अमेरिकी डलर अनुदान तत्काल उपलब्ध गराएको छ । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग मार्च ३ मा भएको टेलिफोन संवादमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले कोरोना भाइरससँग लड्न नेपाललाई सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।


वर्तमान समयका प्रभावशाली चिन्तक मध्येका एक इजरायलका युवल नोह हरारी भन्छन्, ‘व्यक्तिगत दूरी र आइसोलेसन कोरोना भाइरसको विस्तार रोक्ने रणनीतिमात्र हुन् । राष्ट्रहरूबीच वैज्ञानिक ज्ञान र अनुभवको साझेदारीले मात्रै यस भाइरससँग लड्ने मानव सक्षमता विकास गर्न सकिन्छ ।’


मानव स्वास्थ्यमा उपयोग हुने ज्ञानको साझेदारीमा कुनै राजनीतिक–वैचारिक पूर्वाग्रह देखिनु आवश्यक छैन । मानवीय सहकार्यले संकटसँग जुध्ने आत्मविश्वास र क्षमता निर्माण गर्छ । हरारीले जस्तै मानव सभ्यताको इतिहासलाई कमसेकम १० हजार वर्षको समयरेखामा अध्ययन गर्ने विचारकहरूमा अमेरिकी ज्यारेड डायमण्ड छन् । पुलित्जर पुरस्कार विजेता पुस्तक ‘गन्स, जर्म्स एन्ड स्टील’ भित्र उनले पशुपालनको युग सुरु भएपछि कसरी मानिसले अन्तरमहादेशीय भाइरसहरूको महामारी झेल्नुपर्‍यो भन्ने सविस्तार व्याख्या गरेका छन् । अन्तरसभ्यतात्मक अध्ययन गर्ने अर्का अमेरिकी चिन्तकद्वय डारेन असिमोग्लु र जेम्स रबिन्सन आफ्नो पुस्तक ‘न्यारो कोरिडोर’मा निरन्तर उदार संस्थाहरूको विकासद्वारा रोग र युद्धमाथि मानिसले विजय पाउने क्रम चलिरहेको निष्कर्ष निकाल्छन् ।


ऐतिहासिक आर्थिक प्रणालीको अध्ययन गर्ने फ्रान्सेली अर्थशास्त्री टमस पिकेटीले हालै प्रकाशित आफ्नो पुस्तक ‘क्यापिटल एन्ड आइडियोलोजी’मा रोग र भोकबाट पूर्ण मुक्तिका लागि ‘सहभागितामूलक समाजवाद’ (पार्टिसिपेटरी सोसलिजम) को प्रस्ताव गरेका छन् । पारस्परिक सहकार्यले इतिहासमा मानिसलाई घातक महामारीहरू नियन्त्रण गर्न तथा त्रासदीपूर्ण युद्ध अन्त्य गरी शान्ति स्थापना गर्न सघायो । वर्तमानका साथै भविष्यमा पनि अन्तरदेशीय साझेदारी रोग, भोक र युद्धमाथि विजय प्राप्त गर्ने मानवीय लक्ष्य प्राप्तिको प्रभावकारी साधन हुनेछ ।


राष्ट्रहरूबीच पारस्परिक विश्वास कायम राख्न लाखौँ व्यक्तिगत साक्षात्कारको शृंखलाद्वारा धेरै शताव्दीको अवधिमा आधुनिक कूटनीतिको जग निर्माण भएको हो । यसलाई रातारात परिवर्तन गर्न सकिन्न । आमने–सामने बसेर गरिएका धेरै भेटपछि बल्ल विश्वासपूर्वक संवाद हुनु मानवीय स्वभाव हो । प्रविधिको प्रयोगबाट हुने ‘भर्चुअल’ बैठकहरूमा यो सम्भव हुँदैन । प्रविधियुक्त कूटनीतिमा सूचनाको सुरक्षा ठूलो चुनौती हो । त्यसैले संकटकालीन ‘भर्चुअल’ सम्मेलनहरूले कूटनीतिक शिष्टाचार बाहिरका औपचारिकता तथा फराकिला नीतिगत सहमति निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । संवेदनशील साझेदारीका लागि प्रत्यक्ष कूटनीति नै चाहिन्छ ।


संकटमा अग्रसरता लिने कूटनीतिले नागरिकलाई त्राससँग लड्न आत्मबल प्रदान गर्नुका साथै झुटा समाचार रोक्न र सही सूचना प्रवाहित गर्न मद्दत गर्छ । अनुसन्धान र विकासमा संयुक्त प्रयासलाई केन्द्रित गर्न सक्छ । संकटकै बेला राष्ट्रहरूबीच निरन्तर पारस्परिक सहयोग चाहिन्छ, जसका लागि आधुनिक प्रविधिले भरपर्दो ‘कनेक्टिभिटी’ उपलब्ध गराएको छ । तर, व्यक्तिगत मिहिन कूटनीतिलाई यसले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । जतिसुकै नयाँ पुस्ताको वाइफाइ भए पनि इन्टरनेटबाट दालभात डाउनलोड गर्न सकिन्न । त्यसका लागि अविश्रान्त मानव परिश्रम चलिरहनुपर्छ, पसिना बगिरहनुपर्छ । प्रकाशित : चैत्र ५, २०७६ ०८:३५

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

काठमाडौंबाट हेर्दा दिल्ली दंगा

हालसम्म अतिवादको रुप लिइनसकेको भए पनि नेपालमा धार्मिक भावना सतहमुनि विकसित भैरहेको छ, जसलाई मुख्य राजनीतिक दलका नेतृत्व आकांक्षीले कुनै न कुनै रुपमा मलजल गरिरहेका छन् ।
टीका ढकाल

नेपालसँग सिमाना जोडिएको भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशमा अवस्थित ऐतिहासिक नगरी अयोध्या र नेपालको जनकपुरबीच पौराणिक सम्बन्ध छ । दुई देशका यी दुई सहरले हिन्दु धर्ममा सर्वाधिक आदर गरिने मध्येका भगवान् राम र सीताको विशाल साझा धार्मिक–सांस्कृतिक विरासत निर्माण गरेका छन् ।


त्यसैले नेपाल र भारत बीचको पारस्परिक सम्बन्ध सेतुका रूपमा गरिने दुई नगरको चित्रण स्वाभाविक हो । यसको अर्को पक्ष पनि छ । खुला सिमाना तथा निरन्तर चलिरहने धार्मिक एवं सांस्कृतिक आदान–प्रदानका कारण भावनात्मक सम्बन्ध भएका क्षेत्रमा विकसित हुने सामाजिक वा अर्थ–राजनीतिक घटनाक्रमले छिमेकी राष्ट्रहरू प्रभावित हुने सम्भावना सधैं रहन्छ । राष्ट्रहरूको सार्वभौमिक स्वाधीनताका बावजुद विश्वव्यापीकरण र प्रविधिले विकास गर्ने पारस्परिक अन्तर्निर्भरताका कारण यस्ता घटनाक्रमद्वारा निर्मित प्रभावको दायरा बढिरहेको छ ।

सन् १९९२ मा अयोध्यास्थित बाबरी मस्जिद भत्काइएपछि भड्किएको हिन्दु–मुस्लिम दंगाको झिल्का भारतबाट नेपाल छिर्न सक्ने आशंका प्रबल भए पनि त्यो खतरा टरेर गयो । जनकपुरदेखि करिब पाँच सय किलोमिटरको सडक दूरीमा अयोध्या छ । पश्चिमी सहर नेपालगन्जदेखि अयोध्या पुग्नचाहिंँ केवल एक सय सतहत्तर किलोमिटरको सडकदूरी पार गरे पुग्छ । यद्यपि त्यस बेलाको धार्मिक आतंक छेवैको नेपाल नभएर करिब पन्ध्र सय किलोमिटर दक्षिणमा अवस्थित भारतकै मुम्बई सहर पुग्यो । एक महिनासम्म जारी हिंसामा नौ सयभन्दा बढी भारतीयले ज्यान गुमाए, दुई हजारभन्दा बढी घाइते भए भने भौतिक सम्पत्तिको नोक्सानी पनि त्यत्तिकै भयो ।

बाबरी मस्जिद ध्वंसअघि सन् १९८४ मा शिख धर्मावलम्बीलाई लक्ष्य गरेर भड्किएको दंगामा भारतभर करिब आठ हजार शिखहरूको हत्या भयो । हिंसा मूलत: दिल्ली–केन्द्रित थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्याका कारण फैलिएको शिखविरोधी माहोल नेपाल पस्न सक्ने सम्भावना थिएन । दिल्लीमा यही फेब्रुअरी २३ देखि भड्किएको हिंसाले छत्तीस वर्षअघिको शिखविरोधी उपद्रव सम्झाएको छ । गत वर्ष डिसेम्बर ११ मा भारतको संसदद्वारा पारित नागरिकता ऐन संशोधनको विरोधमा सत्तरी दिनदेखि जारी प्रदर्शनको प्रतिक्रियास्वरूप यो धार्मिक दंगा फैलिएको हो, जसको पृष्ठभूमिमा हालै सम्पन्न दिल्ली विधानसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीको पराजय तथा आम आदमी पार्टीको जित पनि जोडिएको छ ।

नागरिकता ऐनमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले सन् २०१४ भन्दा अगाडि छिमेकी देशहरू पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट धार्मिक भेदभावमा परी भारतमा शरण माग्ने हिन्दु, बौद्ध, इसाई, शिख, जैन र पारसी धर्मावलम्बीलाई भारतीय नागरिकता प्रदान गर्ने बाटो खोल्छ । यो कानुन मुस्लिमहरूप्रति विभेदपूर्ण भएको भन्दै भारतभर यसको व्यापक विरोध भयो, भइरहेको छ । त्यही विरोध प्रदर्शनका कारण सिर्जित माहोलले दिल्लीको विधानसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टीले नराम्रो पराजय बेहोर्‍यो ।

अघिल्लो चुनावमा उत्तरपूर्वी दिल्लीको करवालनगर सिटबाट आम आदमी पार्टीको उम्मेदवार भई विधानसभा सदस्य जितेका कपिल मिश्र यसपटक मोडल टाउन क्षेत्रमा भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवार थिए । समग्र दिल्लीमा जस्तै यहाँ पनि बीजेपीले हार बेहोरेपछि मिश्रले दिएको भड्काउ भाषणका कारण पछिल्लो दंगा सुरु भएको मानिएको छ । चार दिनसम्म हिंस्रक भई त्यसपछि बिस्तारै साम्य हुन थालेको हिंसामा ज्यान गुमाउनेको संख्या ४६ भन्दा बढी पुगेको छ, २०० जना घाइते भएका छन् । अधिकांश मृतक मजदुर, विद्यार्थी र कमजोर वर्गका मानिस छन् । अकबरी नाम गरेकी पचासी वर्षीया वृद्धालाई जिउँदै जलाएर गरिएको हत्याले बर्बरताको स्वरूप कति निर्मम थियो भन्ने देखाउँछ । हिंसा नियन्त्रणमा लिने क्रममा दिल्ली प्रहरीले चार सयभन्दा ज्यादा मुद्दा दायर गरेको छ, जसमा करिब पचास मुद्दाहरू हातहतियारको प्रयोगसँग सम्बन्धित छन् । गिरफ्तार हुनेको संख्या तेह्र सयभन्दा बढी छ ।
दिल्लीमा यसअघि देखिएका दंगाको तुलनामा अहिलेको उपद्रव ‘हिन्दु भर्सेस मुस्लिम’ वा ‘मुस्लिम भर्सेस हिन्दु’ भावनासँग जोडिएको छ । भारत स्वतन्त्र भएयता हिन्दु–मुस्लिम दंगाका झिल्काहरू देखिए पनि दिल्लीमा त्यसलाई डढेलो बन्नबाट रोक्ने प्रशस्त प्रयास हुन्थे । भारतको राजधानी भएकाले मात्र होइन, कश्मीरपछि भारतमा सबैभन्दा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालित राज्यसमेत हुनाले दिल्लीमा दंगा फैलिनु सामान्य विषय होइन । यसैकारण बीजेपी–इतर राजनीतिक दलले दंगामा बीजेपीको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको र केन्द्र सरकारको मिलिभगत रहेको आरोप लगाइरहेका छन् । उदाउँदो आर्थिक तथा सामरिक महाशक्ति बन्ने सम्भावना बोकेको ठानिने भारतका लागि धार्मिक अतिवादको यस्तो हिंस्रक स्वरूप नकारात्मक परिचय दिलाउने कारण बन्न गएको छ ।

काठमाडौंको वर्तमान राजनीतिक परिवेशलाई दिल्ली दंगाले चिन्ताका नयाँ कारणहरू दिएको छ । सामाजिक–सांस्कृतिक साझापनको नेपाल–भारत सम्बन्ध एकातिर छ । बेलायती उपनिवेशबाट स्वाधीनता प्राप्त गर्ने आन्दोलनमा राजनीतिक परिचालनका लागि लिइएको धार्मिक आधारले जन्मेका भारत र पाकिस्तानमा त्यसयता घोषित वा अघोषित रूपले धर्म एउटा राजनीतिक मुद्दा बनिरहेको पक्ष अर्कोतिर छ । धार्मिक अतिवादको अनुभव बाँचेको तर नेपालको हित चाहने भारतीय नागरिकको एउटा ठूलो पंक्ति धर्मको राजनीति अहिलेसम्म नेपाल नछिरेकोमा नेपाली नागरिकलाई बधाई दिन्छ । भारतीय संवैधानिक लोकतन्त्रबाट नेपालले प्रशस्त प्रभाव ग्रहण गरेजस्तै नेपालको धार्मिक सहिष्णुता र सद्भाव भारतका लागि मात्र नभएर विश्वव्यापी रूपमा नै ग्रहणीय हुनसक्छ । यो केवल भन्नका लागि मात्र होइन । नेपालले यसलाई व्यावहारिक रूपमै पुष्टि गर्दै आएको छ । विगत एक दशकमा नागरिक सचेतनाबाटै सामना गरिएका नेपालगन्ज वा कपिलवस्तुका एकाध धार्मिक उपद्रवबाहेक नेपालमा धर्मको राजनीतिक दुरुपयोगले जन्माउने अराजकता देखिएको छैन ।

नेपालको यो सन्तोषजनक परिस्थिति आगामी दशकमा तीन कारणले फेरिन सक्छ । यसलाई भय–प्रसारक (अलार्मिस्ट) तर्कका रूपमा होइन, नेपाली समाजको सतहमुनि विकास भैरहेका प्रवृत्तिले गरिरहेका संकेतका रूपमा लिनुपर्छ । पहिला दुई कारण नेपालको आन्तरिक जनसांख्यिक बनोटसँग सम्बन्धित छन् । तेस्रो कारणका लागि भारतमा आज अभ्यास हुनथालेको राजनीति सहायक हुन सक्छ, जसलाई कसै गरी नेपाल भित्र्याउन काठमाडौंकै राजनीतिक संस्थापनको एउटा पक्ष लागिपरेको देखिन्छ ।

नेपाली जनसंख्याको धार्मिक संरचनामा बिस्तारै तर सघन देखिने परिवर्तनले सामाजिक अवस्थालाई फरक बाटोमा लैजाने सम्भावना छ । हिन्दु बहुलता नेपालको प्रमुख विशेषता हो, जसमा तत्कालै ठूलो परिवर्तन आउने सम्भावना छैन । यद्यपि विगत बीस वर्षका दुई राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक अध्ययन गर्दा हिन्दु जनसंख्या घट्दो क्रममा देखिन्छ भने अन्य धार्मिक समूहको संख्या बढिरहेको छ । विविधता कुनै पनि राष्ट्रका निम्ति अवसर हुनसक्छ । धार्मिक जनसंख्याका सन्दर्भमा चाहिँं केही विश्वव्यापी तथ्य छन्, जसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न ।

हालसम्म अतिवादको रूप लिइनसकेको भए पनि नेपालमा धार्मिक भावना सतहमुनि विकसित भैरहेको छ, जसलाई मुख्य राजनीतिक दलका नेतृत्व आकांक्षीले कुनै न कुनै रूपमा मलजल गरिरहेका छन् । भारतमा हिन्दु धर्म आधारित राजनीतिले प्राप्त गरेको चुनावी सफलताबाट लोभिएर नेपालमा पनि हिन्दु राजनीति अघि बढाउने जमात तयार भइरहको छ । सत्तारुढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र मधेस आधारित दलसमेत यतातिर लोभिएका देखिन्छन् । नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन यस मुद्दामा निर्णायक हुनसक्छ । कांग्रेसका नेताहरू पालैपालो भारतका धार्मिक नेताहरूसँग आशिर्वाद लिइरहेका छन् । धर्मनिरपेक्षताको चरणबाट फेरि हिन्दु राष्ट्रमा फर्किन खोज्दा उत्पन्न हुने धार्मिक टकरावले कुनै पनि बेला हिंस्रक मोड लिनसक्ने यथार्थप्रति राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील नदेखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

धार्मिक भावना अतिवादमा परिणत हुन घृणा फैलाउने सार्वजनिक अभिव्यक्तिको सानो झिल्को मात्र पर्याप्त हुन्छ भन्ने तथ्यलाई दिल्लीमा हालै फैलिएको हिंसाले पुष्टि गरिदिएको छ । हिंसाको सबैभन्दा बर्बर स्वरूप साम्प्रदायिक वा धार्मिक द्वन्द्वबाट पैदा हुन्छ ।

ट्वीटर : @TikaDhakaal

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७६ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×