प्रधानमन्त्रीको क्रियाशीलता र स्वास्थ्य-संवेदनशीलता

सम्पादकीय

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण पूरै विश्व असामान्य परिस्थितिमा छ । यो विश्वव्यापी संकटसित जुध्न हरेक मुलुक खरो रूपमा उत्रनुपर्ने अवस्था छ । यही समय हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छैन ।

दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पतालबाट गत शुक्रबार घर फर्किएका उनको सक्रियता र भेटघाट भने असामान्य छ । भर्खरै ठूलो शल्यक्रिया गरेर अस्पतालबाट फर्किएको एउटा बिरामीका रूपमा ओलीको यस्तो क्रियाशीलता अस्वाभाविक देखिन्छ ।


सर्वप्रथम त, प्रधानमन्त्री ओली अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’ भएको दिन जसरी निवास फर्किए, त्यो नै निकै असामान्य थियो । उनी ठूलो शल्यक्रिया गरेर घर फर्किने आम बिरामीजस्तो ‘ह्विलचेयर’मा थिएनन् ।


चिकित्सकहरूले डोर्‍याएरै उनलाई गाडीसम्म ल्याएका थिए । त्यस क्रममा कतिसम्म लापरबाही भएको देखिन्थ्यो भने संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका ओली ठूलो भीडबाट घेरिएका थिए र अनुहारमा मास्कसमेत लगाएका थिएनन् । उता, उनलाई डोर्‍याउने चिकित्सक टोली र सँगैको भीडमा पनि मास्क नलगाउनेहरू उत्तिकै थिए । अरू बेला त जटिल शल्यक्रियाबाट गुज्रिएको बिरामीलाई संक्रमण हुने जोखिम बढी हुन्छ, झन् अहिले त नयाँ विषाणुको त्रास सर्वत्र भएका बेला प्रधानमन्त्री र उनको सहयोगी टोलीको त्यो हेलचेक्र्याइँ आफैंमा अशोभनीय देखिन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल भएको र उनको शारीरिक अवस्था सामान्य रहेको सकारात्मक सन्देश दिन यस्तो शैली अपनाइएको हुन सक्छ, तर यसले मुलुकका कार्यकारी प्रमुखको स्वास्थ्यप्रति आवश्यक संवेदनशीलता दर्शाउन नसकिएजस्तो देखियो ।


दोस्रो, प्रधानमन्त्री ओलीले निवास फर्केको भोलिपल्टैबाट भेटघाट थालेका छन् । शनिबार पहिले आफ्नो सचिवालयका कर्मचारीलाई भेटेका उनले त्यसपछि आफ्नो पार्टीका केही शीर्ष नेताहरूसँग अनौपचारिक बैठक गरे । चिकित्सकहरूका अनुसार मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका बिरामीले कम्तीमा तीन महिनासम्म अरू मानिसलाई भेटघाट नगर्नु उत्तम हुन्छ । अनावश्यक हिँडडुल र भेटघाटले संक्रमणको जोखिम बढाउने डर हुन्छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीको यो प्रत्यारोपण दोस्रो हो, उमेर र अरू स्वास्थ्य समस्याका कारण पनि उनमा संक्रमणको जोखिम स्वाभाविक रूपमा बढी छ । यो संवेदनशीलतालाई प्रधानमन्त्री स्वयं, उनको परिवार तथा आफन्त र सल्लाहकार टोलीले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।


तेस्रो, प्रधानमन्त्री ओली आइतबार सार्क राष्ट्रका सरकार, राष्ट्रप्रमुख र प्रतिनिधिहरूको भिडियो कन्फरेन्समा दुई घण्टा सिंहदरबारमा बसे । केही गलेको अनुहारमा देखिएका उनले उक्त अवधिमा झन्डै पाँच मिनेट लिखित मन्तव्य राखे । मन्तव्यपछिको छलफलमा पनि झन्डै १० मिनेट बोले । यति ठूलो शल्यक्रिया गरेको एघारौं दिनमै यति लामो कन्फरेन्समा स्क्रिनसामु बस्नु अस्वाभाविक मात्र होइन अनावश्यक पनि थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहलमा भएको उक्त भिडियो कन्फरेन्स आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण थियो, त्यसमा नेपालले सक्रिय रूपमा भाग लिनु पनि पर्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्रीकै अनिवार्य सहभागिता जरुरी थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्री वा अन्य कसैलाई प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी गराउँदा कसैले अन्यथा मान्ने थिएन । त्यहाँ परराष्ट्रमन्त्री वा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई मुलुकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा पनि अनर्थ हुँदैनथ्यो । आखिर, प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य स्थितिबारे सार्क मुलुकका सरकार प्रमुखहरू अनभिज्ञ थिएनन् । यस्तो अवस्थामा उनको अनुपस्थितिलाई लिएर कसैले औंला ठड्याउँदैनथे । बरु ओली त्यहाँ सहभागी भएकामा देशभित्रै सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठेका छन् । उक्त भिडियो कन्फरेन्समा पाकिस्तानका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको साटो स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सहभागी भएको दृष्टान्तले पनि यस्तो प्रतिक्रिया जन्माएको हुन सक्छ ।


चिकित्सकीय मापदण्डहरू पूरा गरेर र निजी चिकित्सकहरूको परामर्श लिएरै प्रधानमन्त्री ओली कन्फरेन्समा सहभागी भएको भन्ने सरकारी बयानबाजी कुनै हिसाबबाट जायज देखिन्न । प्रधानमन्त्रीको आत्मबल प्रशंसनीय छ तर त्यसलाई आत्मघाती हुने बाटोतर्फ अघि बढ्न दिनु हुँदैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली एउटा बिरामीका रूपमा पालना गर्नुपर्ने चिकित्सकीय नियमहरूको परिधिभित्रै रहनुपर्छ । रोग र स्वास्थ्यले कहिल्यै प्रधानमन्त्री भन्दैन । तसर्थ, संक्रमण हुन सक्ने अनावश्यक जोखिम मोल्ने काम उनले गर्नु हुँदैन । र, चिकित्सकहरू पनि प्रधानमन्त्रीको मनोभवनाअनुसार भन्दा पनि चिकित्सा विज्ञानको मान्यताअनुसार चल्नुपर्छ । चिकित्सकहरू यस्तो तथ्यबारे जानकार नभएका होइनन्, तर कहिलेकाहीँ ‘प्रधानमन्त्रीले चाहना देखाइहाल्नुभयो, मान्दिऊँ न केही नहोला’ भन्ने जस्तो मानवीय कमजोरी उनीहरूमा देखिनुहुँदैन ।


प्रधानमन्त्री ओलीलाई संक्रमण हुन नदिन बालुवाटार निवास र उनी आवतजावत गर्ने जुनसुकै स्थानमा विशेष सावधानी अपनाइनुपर्छ । यो सबै कुरामा जोड दिन किन परेको हो भने अहिले ओली एक सामान्य नागरिकमात्र होइनन्, देशका कार्यकारी प्रमुख हुन् । उनको स्वास्थ्य स्थिति पूरै देशसँग जोडिएको छ । सकारात्मक सोचका धनी प्रधानमन्त्रीसित ‘म सकिहाल्छु नि’ भन्ने भावना हुन सक्छ, तर उनको आनीबानी कुनै हठबाट निर्देशित हुनु हुँदैन । सुझबुझपूर्ण र देशप्रतिको जिम्मेवारीबोधबाट उनी सञ्चालित हुनुपर्छ । प्रकाशित : चैत्र ४, २०७६ ०८:३०

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अतिरिक्त महसुलको अविलम्ब समाधान

सम्पादकीय

एक वर्षदेखि चलिरहेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विद्युत्‌को अतिरिक्त महसुल असुली विवाद राज्यका तीनवटै निकाय– व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासम्म पुगिसक्दा पनि टुंगिन सकेको छैन । 

लोडसेडिङको समयमा ६६ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लिई नियमित विद्युत् प्रवाह गरेर उद्योग चलाउन दिने व्यवस्थाको दुरुपयोग भएपछि यो विवाद उब्जेको हो । यो विवाद यति लामो समयसम्म समाधान हुन नसक्नु र जेलिँदै जानुले हाम्रो राज्य प्रशासनमा रहेको कमजोरीलाई इंगित गर्छ ।

झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ महसुल असुली प्रक्रियाको विवाद लम्बिँदै जाँदा विद्युत् प्राधिकरणले पाउनैपर्ने आम्दानी गुमाइरहेको छ भने प्रयोग नै नगरेको महसुलको बिललाई लिएर कतिपय उद्योगीले न्याय माग्दै हिँड्नुपरेको छ । त्यसकारण प्राधिकरणले अतिरिक्त रकम लिनका लागि व्यवस्था गरेको नियमावली अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् उपयोग मापदण्ड प्रक्रिया पूरा गरेका र नगरेका उद्योगीहरूको वर्गीकरण गरी यो रकम अविलम्ब असुल गरिनुपर्छ ।

विद्युत् उपयोग गर्ने उद्योगी, व्यवसायी, महसुल छुटबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिदेखि विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले विभिन्न कमीकमजोरी गरेको संसदीय समितिको अध्ययनले देखाइसकेको छ । सांसद मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठित संसदीय उपसमितिले यसलाई अनियमितताका रूपमा औंल्याउँदै यो प्रकरणमा संलग्न प्राधिकरणका कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सम्भवतः सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमितिको यही निष्कर्ष अनुसार सरकारलाई निर्देशन देला । त्यसअनुसार नै अब सरकारले दोषीमाथि कारबाही, हचुवाको भरमा अतिरिक्त विद्युत् महसुल निर्धारण गरिएका उद्योगीलाई न्याय र तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी विद्युत् उपयोग गर्नेहरूबाट बक्यौता रकम असुली गर्नुपर्छ ।

प्राधिकरणको विद्युत् महसुल विनियमावलीमा छ घण्टा वा त्यसभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टा वा त्यसभन्दा बढी समय विद्युत् उपयोग गर्नेलाई मात्रै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोगमा ६६ प्रतिशत अतिरिक्त महसुल लाग्ने व्यवस्था छ । लोडसेडिङको समयमा यो व्यवस्था अनुसार विद्युत् उपयोग गरे पनि प्राधिकरणका कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा ‘बिलिङ’ नै नगरिएपछि अनियमितता सुरु भएको थियो । बिलिङ नगरिएको विषय फाट्टफुट्ट सार्वजनिक हुन थालेपछि प्राधिकरणकै सञ्चालक समितिका सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा २०७५ वैशाखमा एक अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो, जसले ७ अर्ब रुपैयाँ (हाल १० अर्ब पुगेको अनुमान) भन्दा बढी रकम बक्यौता हुन बाँकी रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । त्यस प्रतिवेदनमा प्राधिकरणको महसुल विनियमावलीको मापदण्ड अनुसार विद्युत् प्रयोग नै नगरेका उद्योगी, व्यवसायीलाई समेत बक्यौता तिर्नुपर्ने सूचीमा राखियो । तर प्राधिकरण झन्डै ९ महिनासम्म उक्त सूचीअनुरूपको रकम असुल गर्ने तदारुकता नदेखाई चुपचाप बस्यो । लगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सोधपुछ हुन थालेपछि प्राधिकरणले सबैलाई अतिरिक्त महसुल बिलिङका लागि जथाभावी रूपमा पत्राचार गर्न थालेपछि विवादले नयाँ रूप लिएको हो । त्यसविरुद्ध केही उद्योगी व्यवसायी अदालत गए । अदालतले उद्योगीलाई प्राधिकरणकै संयन्त्रमार्फत विवाद समाधान गर्न आदेश दिएको छ । त्यसपछि यो विवादले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रवेश पाएको हो ।

गत साउनमा गठन भएको लेखाको उपसमितिले झन्डै आठ महिना लगाएर निकालेको निष्कर्ष र निर्देशन दिनुपर्ने भनेर अगाडि सारेका विषयहरू वस्तुपरक र स्पष्ट देखिन्छन् । यसमा बुटवल–भैरहवा करिडोरदेखि अन्य क्षेत्रका केही उद्योगमा लोडसेडिङ व्यवस्थापनका बेला झुक्किएर डेडिकेटेड लाइन जोडिएको उल्लेख छ । त्यस्ता उद्योगीलाई महसुल असुल गर्नु न्यायसंगत हुँदैन भने मापदण्ड पूरा गरी विद्युत् उपयोग गर्नेहरूबाट जसरी पनि बक्यौता असुल हुनुपर्छ । विनियमावली बनाउँदादेखि बिलिङ नगर्ने, बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि नबढाउने अधिकारीहरूमाथि अविलम्ब छानबिन र दोषी देखिए कारबाही हुनुपर्छ । उद्योगीसँग मिलेमतोमा प्रक्रिया मिचेर लोडसेडिङका बेला उद्योगमा विद्युत् पुर्‍याउने तर त्यतिबेलै अतिरिक्त रकम नलिने प्राधिकरणका कर्मचारीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

असुल गर्नु भनी छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन लामो समय थन्काएको र जथाभावी बिलिङ गरेको भन्दै प्राधिकरण व्यवस्थापनको नियतमाथि संसदीय समितिले प्रश्न उठाइसकेको छ । अनियमितताको अंक करिब १० अर्ब पुगेको यो घटनामा अख्तियारले पनि तदारुकताका साथ छानबिन गरी संलग्नमाथि कारबाही गरी आफ्नो भूमिका देखाउनुपर्छ । राज्यले पुरानो बक्यौतामा असुलीमा जथाभावी गरेर मात्रै हैन, नयाँ विद्युत् महसुलमा समेत उद्योगी व्यवसायीलाई अन्याय गरिरहेको छ । गत जेठ १ बाट लागू हुने गरी लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको ६६ प्रतिशतसम्मको अतिरिक्त शुल्क उद्योगीबाट लिइरहेको छ, जुन न्यायसंगत हुन्न । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको अतिरिक्त लगाइरहने पुरानो निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्छ । यो हटाई नयाँ दर कायम गर्न प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगलाई निवेदन दिइसकेको छ । यसबाट पनि आयोगले अविलम्ब निर्णय गरी विवाद चाँडो सल्ट्याउनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७६ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×