नेकपाको ‘नेकपापन’- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेकपाको ‘नेकपापन’

प्राणी जातिमा, हुँदै नभएको र देख्दै नदेखेको कुरालाई समेत अन्तिम सत्यजस्तो गरेर पत्याउन सक्ने जात मान्छे मात्रै हो ।
विष्णु सापकोटा

नेपालको सात दशकको वामपन्थी स्कुलिङले देशलाई राम्रो–नराम्रो के गरेको छ भनेर चर्चा गर्न पुराणै लेख्नुपर्ने हुन्छ । साँच्चै त्यसो गर्ने हो भने हाम्रा विश्वविद्यालयका बन्द हुन लागेका इतिहास र राजनीतिशास्त्रका विभाग नै पुनः जीवन्त हुने ‘जोखिम’ बढ्न सक्छ ।

तर, धेरै अनुसन्धान नगरीकनै वामपन्थी आन्दोलनको योगदान भनेर दाबी गर्न सकिने एउटा तथ्य छ । यो देशका दर्जनौं नेता–कार्यकर्ताले कुनै पनि व्यक्तिगत लोभ र गुटका स्वार्थलाई सजिलै मार्क्सवादी सिद्धान्तको लेपन गरेर यो ‘देशको आवश्यकता’ हो भनेर निःसंकोच तर्क गर्ने खुबी विकसित गरेका छन् ।


कुनै नगर्नुपर्ने कुरा किन गरेको भनेर प्रश्न उठ्यो भने उनीहरू प्रखर रूपमा भन्न सक्छन्– यो आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गरिएको हो । नेकपा सचिवालयले यस्तो बेला किन संविधान संशोधनको कुरा उठाएको हो भनेर प्रश्न गर्‍यो भने उनीहरू भन्न सक्छन्– यो ‘आवश्यकता र औचित्य’ का आधारमा गरिने कुरा हो । अब यो ब्रह्माण्डमा कुन कुराको आवश्यकता किन छ र त्यसको औचित्य के छ भनेर व्याख्या गर्न आफूलाई सुविधा पर्ने दर्शन जुन छ, त्यही अनुसारको जवाफ दिन सकिहालिने भो । सैद्धान्तिक लेपनमा यति सिद्धहस्त नेकपाको ‘नेकपापन’ का बारे विश्लेषण गर्न, उसको ‘सैद्धान्तिकता’ प्रति अलिकति भए पनि सम्मानस्वरूप एउटा सैद्धान्तिक प्रसंगबाटै विषयमा प्रवेश गर्नु ‘वाञ्छनीय’ हुन्छ ।


कुनै पनि चीजको ‘चीजपन’ के हो भन्ने प्रश्नमाथि प्रभावशाली जर्मन दार्शनिक इम्मानुएल कान्टदेखि मार्टिन हाइडेगरसम्म घोत्लिएका छन् । तर कान्टदेखि सुरु गरेर विनिर्माणवादी दार्शनिकसम्म आइपुग्दाको एउटा सैद्धान्तिक साझापन के देखिन्छ भने चीज आफैंमा के हो र चीज अरूका लागि के देखिन्छ भन्ने कुरा फरक हुन् । जस्तो, सहरको कुनै घर आफैंमा एउटा चीज हो । तर कुनै सुकुम्बासीका लागि र अर्को कुनै धेरै घर भएको धनी मान्छेका लागि त्यसको अर्थ त्यसै फरक हुने भए । त्यस घरमा बस्ने कुकुर, कमिला र चराका लागि त अर्थ झन् फरक हुने नै भयो । चीज स्वयंमा केही पनि होइन । त्यो के देखिन्छ वा अवलोकनकर्तालाई त्यो के हो भन्ने लाग्छ, त्यो त्यही हो । पछिल्लो समयमा मार्क्सवादभन्दा रुद्री–चण्डीमा बढी आश्वस्त हुन थालेका वैज्ञानिक शास्त्रविरोधी कमरेडहरूलाई यही प्रसंग पनि प्रीतिकर नलाग्न सक्छ । तर दर्शनशास्त्रले ‘चीज’ को अर्थबारे भनेको मुख्य कुरा यही हो ।


त्यसो भए दुई वर्षअघि ‘बनेको’ यो नेकपा भन्ने चीज के हो त ? दार्शनिक रूपमा ‘थिङ’ को ‘थिङनेस’ भनेजस्तो नेकपाको ‘नेकपापन’ के हो त ? सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, नेकपा नेकपा बन्ने प्रयासमा छ । ऊ त्यो बन्न पनि सक्छ, नबन्न पनि सक्छ । यसको शीर्ष तहका सबै नेतालाई थाहा भएको तर कार्यकर्तालाई कहिल्यै नभनिएको तथ्य के हो भने दुई वर्षमा महाधिवेशन हुन्छ भनेर भनिदिने कुरा हो, गर्ने कुरा होइन । यो पार्टी मिलेको त्यति बेला मिल्नुपर्ने ‘आवश्यकता र औचित्य’ देखिएर हो, दुवै दलका त्यति बेलाका अध्यक्षलाई । त्यत्रो ठूला वामपन्थी दलका अध्यक्षद्वयलाई आवश्यक, औचित्यपूर्ण र वाञ्छनीय लागेको कुरा देशको आवश्यकता र नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको कर्तव्य नहुने भन्ने हुँदै भएन ।


आवश्यकता र औचित्यको वेग यति थियो, इतिहासमै यति ठूलो वामपन्थी पार्टी नेकपाका नाममा ‘नेकपा’ शब्दसमेत दुइटा छन् । जसले किन एउटा नेकपामा दुइटा नेकपा छन् भन्ने बुझ्न चाहँदैन, उसले बुझ्न चाहने कुरा अरू नै छन् । दुइटा नेकपा शब्द भनेर दुइटा पार्टी अझै दुइटा पार्टीकै रूपमा छन् भन्ने सजिलो कुरा भन्न खोजेको होइन । किन दलका नाममा दुइटा नेकपा शब्द छन् भने यो पार्टीको बनोटलाई इतिहासमा यसलाई बनाउने व्यक्ति स्वयंले कुनै सम्मान गरेका थिएनन् । दुइटा पार्टी मिल्ने कुराको औचित्य सत्ता मात्र थियो भन्ने यथार्थ पार्टीको नामभित्रका अक्षरको तदर्थवादले देखाउँछ । किनभने एक वर्ष वा दुई वर्षमा ‘चीज’ कसरी अगाडि बढ्छ भनेर सोच्ने जाँगर त्यति बेला कसैमा थिएन । खेललाई तत्काल अगाडि बढाउन एउटा नेकपाको मैदान मात्र चाहिएको थियो ।


माथिका सबै ‘सार्कास्टिक सैद्धान्तिक’ वर्णनले भन्न खोजेको बुँदा साधारण छ– दुइटा अध्यक्षको खिचातानीमा वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने कुराको आवश्यकता र औचित्यमा, संविधान संशोधनको कार्यदलको औचित्यमा र समग्रमा अहिले जति पनि रस्साकसी देखिएको छ– पार्टी फुट्छ कि भन्नेसम्म आशंकाका– यी सबै कुरामा जति पनि अवलोकनकर्ताहरूले अचम्मभाव देखाए, तिनीहरूले नेकपाको नेकपापन नै आधारभूत रूपमा नबुझेको वा बुझ्न नचाहेको प्रस्ट भएको छ । नेकपामा दुइटा वाम भँगालोबाट आएका दुईतिरका कार्यकर्ताले अर्कातर्फका नेता–कार्यकर्तालाई अहिले सम्मान नगर्ने मात्र होइन, भविष्यमा पनि गर्नेवाला छैनन् । माओवादी कार्यकर्ताले एमालेका सिद्धान्त र नेतालाई सम्मान गर्नु भनेको माओवादी ‘जनयुद्ध’ नै गलत थियो भनेर स्विकार्नु हो । एमाले कार्यकर्ताले माओवादी नेतालाई सम्मान गर्न सक्ने कुरै भएन ।


माथिका पंक्ति पढ्दा ‘सम्मान’ भन्ने शब्दलाई ध्यान दिनु जरुरी छ । एकअर्कालाई सम्मान नगर्ने विषय एउटा हो, तर यसको अर्थ त्यस्तो स्थितिमा पार्टी एकीकरण हुँदैन भन्ने होइन । विषयको मर्म के हो भने पार्टीको एकीकरण एकले अर्काको इतिहासलाई वा एकातिरका कार्यकर्ताले अर्कातिरका नेतालाई सम्मान गरेर भएको होइन । नेताले ‘आवश्यकता र औचित्य’ का आधारमा एकता गर्नु ‘वाञ्छनीय’ देखेपछि कार्यकर्तालाई एकअर्कालाई सम्मान गर्न निर्देशन दिइएको थियो । विगत दुई वर्षमा विभिन्न हिसाबमा नेकपाभित्र जति पनि कम्पन देखिए, ती यही नेकपापनका प्रस्फुटन मात्र हुन् ।


सबै खालका दृष्टिकोणबाट हेर्दा देखिने सामूहिक निष्कर्ष के हो भने सम्पूर्ण माओवादी ‘जनयुद्ध’ नै तत्कालीन एक वामपन्थी समूहले नेपालको राजनीतिमा आना लागि ठाउँ बनाउन गरेको रहेछ । गरिब, सीमान्तकृत जनताका कुरा अरू दलले जस्तै तिनले पनि छाडिसके । राज्यको चरित्र नै जरैदेखि फेर्नुपर्छ भनेर उठाइएको राज्य पुनःसंरचना जस्तो माओवादी आन्दोलनको मूल सैद्धान्तिक मुद्दालाई पहिलेका विकास क्षेत्रजस्ता प्रदेश बनाएर संघीयता भनेको यही हो भनिदिए । अरूको ठाउँमा आफू सत्तामा आसीन भएपछि राज्यको चरित्र फेरियो भन्न थाले । पहिले राजा, महाराजा वा पञ्च मण्डलेले गर्ने सबै शैली र हर्कत पछ््याउनमा कांग्रेस, माओवादी, एमालेबीच सधैं प्रतिस्पर्धा नै छ । त्यत्रो ‘ठूलो’ जनयुद्ध त केवल आनो राजनीतिक ‘स्पेस’ का लागि लडिएको थियो भने आफ्नो राजनीतिक ‘स्पेस’ फेरि सकिन थालेपछि फेरि एउटा पार्टी एकीकरण गर्नु कत्रो ठूलो कुरा थियो र ? थिएन, त्यसैले त्यो भयो । तत्कालीन अवस्थामा राजतन्त्रकै विरुद्ध लड्ने मुख्य नारा बोकेको ‘जनयुद्ध’ का बेला त राजा वीरेन्द्रसँग कार्यगत एकता हुन सक्थ्यो भने आनो कुलगोत्र मिल्ने एमालेसँग एकता गर्नु अति साधारण र सानो विषय थियो । त्यसैले त्यो एक–दुई रातको छलफलपछि नै टुंगो लागेको थियो ।


यो विषयलाई यसरी चर्चा नगरी नहुने जस्तो लागेर नै पंक्तिकारले यो प्रसंग ल्याएको हो । नत्र त हेर्दाहेर्दै कतिपय मान्छेले जुन नेताले जहिले जे भन्यो त्यही पत्याइदिने भए । (पत्याउने प्रसंगमा, पछिल्ला केही वर्षका सेलेब्रिटी दार्शनिक–इतिहासकार युभल नोहा हरारीको मुख्य तर्क नै के छ भने प्राणी जातिमा, हुँदै नभएको र देख्दै नदेखेको कुरालाई समेत अन्तिम सत्यजस्तो गरेर पत्याउन सक्ने जात मान्छे मात्रै हो) । पत्याउन जसले जेसुकै चाहुन्, नेकपाको ‘नेकपापन’ के हो भनेर बुझ्न यो एकता किन भएको थियो भन्ने बिर्सेर हुँदैन । तत्कालीन एमालेले एकता गर्नुपर्नाको कारण पनि त्यही थियो । नभए माओवादीले कांग्रेससँग चुनावी कार्यगत एकता गर्नेवाला थियो र एमाले पुनः रत्नपार्कमा बनेका नयाँ रेलिङ भाँच्न त्यति रुचि बचाएको स्थितिमा थिएन ।


तर यो पनि नबिर्सौं । कुनै एउटा लहडी राजा अर्को देशकी सुन्दर राजकुमारीको प्रेममा पर्थ्यो । उसलाई प्राप्त गर्नै ठूलठूला राज्यका लडाइँ हुन्थे पहिले र जनता सगर्व आनो मातृभूमिका लागि ‘सहिद’ हुन्थे । एउटा व्यक्तिको प्रेमका लागि देश–देशका लडाइँ हुन्थे भने सत्तास्वार्थका लागि के नै भएको थिएन ? मान्छेको आधारभूत चरित्र सभ्यताका यतिका वर्षमा कति नै बदलिएको छ र ? त्यसैले आफू सत्तामा पुग्न वा पुगेको सत्तामा टिक्न एउटा संविधान संशोधनको कार्यदल बनाउने कुरा के नै ठूलो भयो र ? अनि ओली र दाहालले पार्टी एकीकरण गर्न खोज्नु र वामदेव गौतम त्यसमा कस्सिनुको कारण त आखिर एउटै थियो नि– सत्ता ।


ओली र दाहालले त्यो प्राप्त गर्न सबै प्रयास गर्न हुने, गौतमले नहुने कुरा उनका लागि अन्यायपूर्ण होइन र ? यति पनि बुझिएन भने नेकपालाई के बुझेको भयो त ? माधव नेपाल पनि पार्टी एकीकरणमा किन लागेका थिए, बुझ्न सजिलो हुनुपर्ने होइन र ? आखिर ओली र दाहालबीचको खेलमा हावी हुने आफू नै हो भन्ने नठानेका भए उनी किन एकतालाई समर्थन गर्थे ? अनि उनले अहिले ओली र दाहालबीच मध्यस्थता गर्न लागेको किन हो, त्यो पनि बुझ्न बाँकी हो र ? प्रस्ट छ– त्यसमा खेल्न सके उनी आनो गन्तव्यमा छिट्टै पुग्न सक्छन् ।


जहाँसम्म नेकपाको ‘नेकपापन’ बुझ्ने कुरा छ, अहिलेलाई यसरी मात्र बुझे पुग्छ । पार्टी मिल्नु पर्नाको आवश्यकता र औचित्यको त माथि नै चर्चा भयो । अब केही महिना र वर्ष पार्टीको मैदानमा आनो ‘आवश्यकता र औचित्य’ अनुसार खेल चलिरहनेछ । एकता महाधिवेशन भयो भने पनि त्यो त्यही खेलको एक अंशका रूपमा हुनेछ, किनभने एउटा वा दुवै वा सबै पक्षले महाधिवेशनमा गए आफूलाई सजिलो पर्ने देखेका हुनेछन् । हैन भने महाधिवेशन कहिल्यै नगर्नेतर्फको खेल हुनेछ । जसरी पार्टी मिल्नुपर्दा वामपन्थी सपना जोगाउन, राष्ट्रको आवश्यकता आदि भनिएको थियो, फुट्ने दिन आएछ भने पनि यिनीहरूले भन्ने त्यही नै छन्– पार्टी फुटाउनु नै देश, जनता र वामपन्थी आन्दोलनको आवश्यकता हुन गयो ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७६ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

केयू र एआईटीबीच विवादास्पद समझदारी

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले थाइल्यान्डस्थित एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआईटी) सँग विवादास्पद समझदारी गरेको छ । इन्जिनियरिङको स्नातक र स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रम स्कुल अफ इन्जिनियरिङ र एआईटीबीच संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने समझदारी भएको हो । 

स्कुल अफ इन्जिनियरिङका पदाधिकारी र प्राध्यापकहरूले नै सम्झौताको विरोध गरेका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयका कुनै पनि निकायलाई जानकारी नदिई पदाधिकारीहरूले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एआईटीसँग विद्यार्थी आदानप्रदान गर्ने निर्णय गरेका छन् । विश्वविद्यालयका अनुसार उपकुलपति रामकण्ठ माकाजु, इन्जिनियरिङका डिन डम्बरबहादुर नेपालीलगायतको टोली हालै एआईटीको भ्रमणमा जाँदा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका थिए । एमओयू गरेर फर्केपछि विश्वविद्यालयले एआईटीसँग संयुक्त रूपमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
एआईटीको वेबसाइट र काठमाडौं विश्वविद्यालयको फेसबुक पेजबाट शुक्रबार समझदारी सार्वजनिक गरिएको छ । स्कुल अफ इन्जिनियरिङका सहायक डिन हरि न्यौपानेले सम्झौताको विरोध गरेका छन् । कुनै छलफल र निर्णयबिनै पदाधिकारीले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनले जनाए । शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालयअन्तर्गतको सम्बन्धित विषय समिति, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको निर्णय र स्वीकृति लिनु अनिवार्य हुन्छ ।

इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपाल इन्जिनियिरिङ परिषद्को समेत सहमति आवश्यक छ । ‘कुनै छलफल र सरसल्लाहबिनै एआईटीसँग शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएकामा हामी छक्क परेका छौं,’ न्यौपानेले भने, ‘केयूमा भर्ना भएको विद्यार्थी पढाइ पूरा गर्न एआईटी जाने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले विश्वविद्यालयलाई कुनै फाइदा पुग्दैन ।’
केयूमा ४ वर्षे स्नातक र २ वर्षे स्नातकोत्तर १२ सेमेस्टरमा इन्जिनियरिङ विषयको पठनपाठन हुँदै आएको छ ।

एआईटीसँगको सहकार्यमा साढे ५ वर्षमै इन्जिनियरिङको स्नातकसहित स्नातकोत्तर तहको पढाइ पूरा गर्ने व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको छ । त्यसका लागि स्नातक तहको ७ वटा सेमेस्टरसम्म नेपालमै अध्ययन गर्ने र ८ औं सेमेस्टरदेखि अध्ययन गर्न थाइल्यान्ड जाने प्रबन्ध गरिएको छ ।
केयूले जारी गरेको सूचनामा स्नातक तहमा ६५ प्रतिशत वा बी ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि एआईटी जान सक्नेछन् । स्नातक तहमा केयूमा भर्ना हुने विद्यार्थी स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि स्वतः थाइल्यान्डस्थित एआईटी जाने भनिएको छ । नेपालमा इन्जिनियरिङमा स्नातकसहित स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न ६ वर्ष लाग्छ ।

साढे ५ वर्षमा नै स्नातक र स्नातकोत्तर एउटै प्याकेजमा पूरा गर्न सक्ने प्रावधान राखेर विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न खोजिएको इन्जिनियरिङका प्राध्यापकहरू बताउँछन् । ८ औं सेमेस्टरपछि एआईटीमा पढ्न जान विद्यार्थीले ५ लाख ८५ हजार भाट (करिब २१ लाख रुपैयाँ) एआईटीमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

सहायक डिन न्यौपानेले विदेशी शिक्षण संस्थासँग सहकार्य गर्ने नाममा विश्वविद्यालयले नेपाली पैसा र विद्यार्थीसमेत थाइल्याउन पठाउन लागेको बताए । अनुमतिबिनै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा समेत छलफल भएको छ ।

आयोगका सदस्य तथा केयूका प्राध्यापक विकास अधिकारीले कन्सल्टेन्सीले गर्ने काम विश्वविद्यालयले गर्न लागेको आरोप लगाए । ‘केयूमै इन्जिनियरिङको स्नातक र स्नातकोत्तरको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयले आफ्नोमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न जान प्रोत्साहन गर्न मिल्दैन ।’ एआईटीमा पछिल्लो समय विद्यार्थी संख्या घटेका कारण विद्यार्थी तान्न उसले अघि सारेको रणनीतिमा केयूका पदाधिकारी फसेको हुन सक्ने तर्क प्राध्यापकहरूको छ ।

स्कुल अफ इन्जिनियरिङका डिन डम्बरबहादुर नेपालीले भने विश्वविद्यालयको पढाइलाई विश्वस्तरीय बनाउन एआईटीसँग सहकार्यको सम्झौता गरिएको तर्क गर्छन् । ‘केयूका विद्यार्थीले केही समय एआईटीमा पढ्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाउने कि भनेर एमओयू गरिएको हो । के–कसरी अघि बढ्ने कार्यविधि बनाएपछि मात्रै टुंगो लाग्छ,’ उनले भने । इन्जिनियरिङका नयाँ क्षेत्र र विषय भित्र्याउन विदेशी विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्नु आवश्यक रहेको दाबी उनको छ ।

एमओयूपछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र अन्य निकायसँग स्वीकृति लिने प्रक्रिया अघि बढ्ने नेपालीले जनाए । अहिले पनि स्नातकमा राम्रो अंक ल्याएका विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा एआईटीमा अध्ययन गर्न जाने गरेका छन् । प्राध्यापकहरू भने सिधै विद्यार्थी पढ्न पढाउने व्यवस्थाले नेपाल र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई कुनै फाइदा नपुग्ने तर्क गर्छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७६ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×