मातातीर्थको जग्गा लुटाइएकै हो त ?

गौरीबहादुर कार्की

नेपाल ट्रस्टको धेरैजसो सम्पत्ति लुटकै रूपमा लिज र भाडामा दिइएको छ  । यही परिस्थितिको सेरोफेरोमा मातातीर्थ क्षेत्रको १७३ रोपनी जग्गा पनि डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट विभिन्न मोहीका नाममा दर्ता गरिदिने निर्णय गर्‍यो  ।

त्यो निर्णयलाई समेत अन्य जग्गा र सम्पत्ति जस्तै लुटकै शृंखला रहेको हिसाबमा केही समयअघि विवादमा ल्याइयो । तर, प्रमाणहरूले त्यस्तो देखाउँदैनन् । ट्रस्टका अन्य सम्पत्तिको लिज र मातातीर्थको जग्गाको अवस्था फरक छ ।


त्यो जग्गा २०४६ भदौ ९ गते राजा वीरेन्द्रका नाममा दर्ता भएको थियो । २०६३ पछि रैकर भएको जग्गा सुरुमा राजा महेन्द्रका परिवार र पछि राजा वीरेन्द्र, ऐश्वर्य र उनका परिवारबाट २०६४ पुस १ गते नेपाल ट्रस्टका नाममा पुगेको थियो । २०६९ भदौ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार मातातीर्थ क्षेत्रका ७८ कित्तामा रहेको ट्रस्टको जग्गा मोही र उनका हकवालाका नाममा एकलौटी रूपमा मालपोत कार्यालय, कलंकीले २०७० असार ४ देखि दर्ता गरेको देखिन्छ ।

नेपाल ट्रस्टको श्वेतपत्र
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री एवं नेपाल ट्रस्टका अध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले फागुन १३ गते जारी गरेको श्वेतपत्रमा भट्टराई नेतृत्वको सरकारले थानकोट, मातातीर्थ र सतुंगल अनि बालाजुको जग्गा मोहीका नाममा गराउने निर्णय गलत भएकाले त्यसलाई ट्रस्टका नाममा ल्याउने उल्लेख छ । ट्रस्टले गत जेठ २१ गते सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा त्यो जग्गा आफ्नो नाममा कायम होस् भनी निवेदन दिएको छ ।


सामान्यतः ट्रस्ट ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐन अनुसार सरकारी जग्गामा मोही हक लाग्दैन । तर विवादको जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कसरी र कहिले पुग्यो, कुन स्रोतबाट ट्रस्टको हुन आयो भनी छानबिन भएको पाइँदैन । मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा जाँचबुझ गरेर दिनू भने पनि मालपोत कार्यालय, कलंकीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै सोझै ‘मोही भनिएका व्यक्ति’ का नाममा दर्ता गरिदियो । मालपोतले मोही हो–होइन भन्ने प्रमाणको छानबिन नै नगरी निर्णय गरेको थियो । भूमिसुधार लागू भई नापी भएपछि जग्गा जोतेका आधारमा मोहीले सुरुमा मोहियानी हकको अस्थायी निस्सा र पछि स्थायी प्रमाणपत्र पाएको हुनुपर्छ । त्यसै आधारमा मोही हो–होइन भन्ने टुङ्गो लाग्छ ।


राजतन्त्र छँदै कायम भएका मोहीलाई कसैले हटाउन सक्दैन । राजपरिवारका नामको जग्गामा पनि जोताहा हुन सक्छन् । नागार्जुन र गोकर्णको जंगल जस्तो जोतपोत दुवै भएको होइन यो जग्गा, राजपरिवारको फर्मायसी बिर्ताका नाममा रहेको जग्गा हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि ९८ कित्ता जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । मोही भनिएका केही व्यक्तिले ‘श्री ५ बडामहारानी माइलीलाई तिरो तिरी कमाई खाई आएको’ ब्यहोरा लेखाएको पाइन्छ ।


विवादमा आएको १७३ रोपनी जग्गा राजा महेन्द्र र उनका परिवारको फर्मायसी बिर्ता रहेको स्रेस्ताबाट देखिन आउँछ । नेपालमा जग्गा दर्ता भएर बिर्ताका रूपमा रहने कानुनी व्यवस्था थियो । बिर्ता उन्मूलन ऐन–२०१६ लागू भएपछि बिर्ताहरू रैकरमा परिणत भए । त्यसपछि बिर्ता जग्गाको पनि मालपोत राज्यलाई तिर्नुपर्ने भयो । बिर्ता उन्मूलन र भूमिसुधार लागू भएको परिवर्तित परिस्थितिमा राजा महेन्द्रले विशेष निर्णय गर्दै राजपत्रमै सूचना निकालेर मोहीलाई जग्गाको स्वामी बनाइदिए ।

राजाज्ञाको परिणाम
राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कानुनसरह लागू हुन्छ । २०२६ असोज १३ गतेको राजपत्रको सूचनाले के बताउँछ भने, नेपालको संविधान–२०१९ को धारा २०(२) अनुसार तत्कालीन सम्प्रभुतासम्पन्न कानुनको स्रोत रहेका राजा श्री ५ महेन्द्रबाट एउटै देशमा भूमि सम्बन्धमा भिन्नभिन्न व्यवस्था लागू गर्न नहुने भएकाले राजपरिवारका फर्मायसी बिर्ताहरूको हक परित्याग गरी त्यस्ता जग्गालाई रैकरमा परिणत गर्ने उद्घोष गरियो । त्यस्तो जग्गा जोत्ने मोहीकै नाममा रैकरमा दर्ता गरिदिनू भनी आर्थिक वर्ष २०२६/२७ देखि हक परित्यागको अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय गरियो । रैकरमा परिणत हुने फर्मायसी बिर्ताहरूको कुत मोहीले राजदरबारमा नतिरी अन्यसरह सर्वसञ्चित कोष अर्थात् राज्यको ढुकुटीमा जम्मा गर्नू भन्ने राजाबाट हुकुम भयो ।


राजपरिवारका नामको फर्मायसी बिर्ता जग्गालाई रैकरमा परिणत गरेपछि साबिक बिर्तावालाकै नाममा रहने अवस्था थियो । तर राजा महेन्द्रले फर्मायसी बिर्ता जग्गालाई बिर्ता उन्मूलन ऐन बमोजिम रैकरमा परिणत मात्र गरेनन्, स्वामित्व पनि परित्याग गरे । रैकरमा परिणत भइसकेको र परिणत हुन बाँकी नयाँ नापी नभएको ठाउँको समेत फर्मायसी बिर्ता जग्गाको रैकरसरहको तिरो तिर्ने गरी साबिक दर्तावाला मोहीलाई जग्गावाला कायम गरिदिए । तिनै नयाँ जग्गावालसँग राजस्व अर्थात् सालवसाली आयस्ता सर्वसञ्चित कोषमा दाखिल गर्नू–गराउनू भनी आदेश जारी गरे ।


राजा महेन्द्रको यो कदमबाट राजपरिवारका नामको फर्मायसी बिर्ता जग्गा कमाउनेहरू नै स्वतः जग्गाधनी हुन गए । जोताहा मोहीलाई जग्गावाला कायम गर्न सरकारका सम्बन्धित सबै निकायलाई समेत राजाज्ञा जारी भएको थियो । त्यस्तो आदेशमा उनको कुनै स्वार्थ थिएन कि, बिर्ता उन्मूलन र भूमिसुधार कानुनको पालना गर्ने सदिच्छा मात्र थियो, जसलाई अहिलेसम्म हाम्रो राज्यसंयन्त्रले उपहास गरिरहेको छ ।


राजा महेन्द्रको यस्तो जनप्रेमी कदमपछि, अहिले विवादमा आएको, मातातीर्थ क्षेत्रको १७३ रोपनी जग्गा राजपरिवारका नाममा रहेन, २०२६ असोज पछि स्वतः जग्गा कमाउने मोहीकै हुन गयो । जग्गा कमाउने को हो, जोताहा हो वा होइन भनी छिनोफानो गर्ने काम सम्बन्धित निकायको हो ।


अब त्यो जग्गा राजा महेन्द्र वा उनका उत्तराधिकारी वीरेन्द्र वा कसैका नाममा रहने कानुनी अवस्थै हुँदैन । राजा महेन्द्रले स्वेच्छाले राजाज्ञा जारी गरेर एक पटक हक परित्याग गरेको जग्गा पुनः सरकारी हुन सक्दैन । राज्यका निकायको अकर्मण्यताका कारण मोहीका नाममा परिणत हुन नसकेको हो । राजा महेन्द्र वा वीरेन्द्रको नाम स्रेस्तामा रहन गएको कारणबाट मात्र त्यो जग्गा नेपाल ट्रस्टको हुन सक्दैन । पानीको मूल जस्तै प्रमाणका रूपमा रहने जग्गाको स्रोत स्वच्छ हुनुपर्छ । नेपाल ट्रस्टको स्रोत शुद्ध छैन । सरकारी निकायको कमजोरीले मात्र मातातीर्थ क्षेत्रको जग्गा नेपाल ट्रस्टमा आएको हो ।


आफू गृहमन्त्री नभएका बेलाको निर्णयमा आफूलाई मुछेर श्वेतपत्रमा नाम प्रकाशित गरेकामा पूर्वमन्त्री एवं सांसद जनार्दन शर्माले संसदमै कडा विरोध गर्नुभयो । त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भन्नुभएको छ, ‘ललिता निवास प्रकरणले हामीलाई झुक्याएको छ । ठूला घरानाले चलखेल गरेर बाँडफाँड गरे । अनजानमा केही निर्णय हामीले पनि गर्न पुग्यौं । तर मातातीर्थको राजपरिवारको फर्मायसी बिर्ता जग्गाको सम्बन्धमा जोताहाका नाममा दर्ताको कारबाही गर्ने आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गलत होइन ।’


राजा महेन्द्रले राजपरिवारको हक परित्याग गरेको जग्गामा मोहीलाई स्वतः जग्गावाला कायम गर्ने उदार राजोचित निर्णय गरे । तर राज्यका संयन्त्रहरू नै जवाफदेही रहेनन् । निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यालयहरू उदासीन रहे । कतिपय मोहीलाई राजाज्ञा बमोजिम स्वतः जग्गावाल बनाइएन । राज्यका निकायको अकर्मण्यता, निष्क्रियता र कामचोर प्रवृत्तिको नतिजा ट्रस्टको मातातीर्थ जग्गाको विवाद हो । कानुन र तथ्यका आधारमा स्वतः मोहीको भइसकेको जग्गालाई राज्यले आफ्नो भनेर मोहीको नामको दर्ता बदर गराउनतिर लाग्नु कानुनको उपहास हो । छानबिनबाट दर्तावाला मोहीबाहेकका नाममा जग्गा दर्ता गरिएको पाइयो भने सो हदसम्म प्रमाणका आधारमा बदर गराउन सकिन्छ ।

कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् । प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७६ ०८:३२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजीनामा दिने पालो अब कसको ?

गौरीबहादुर कार्की

०७३ साउनमा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा लगानी बोर्ड बैठकले तत्काल सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

कुनै पनि ठूलो खरिदको कारोबार सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया पूरा गराएर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर यसको पालना गरिँदैन । मन्त्रिपरिषद्मा लगेर खरिद गर्ने निर्णय गराइन्छ । यो विवादमा पनि टेन्डरबाट नभई सस्तोमा, कमिसन नदिईकन सिधै उत्पादक मुलुकसँग खरिद गर्ने, सरकार–सरकार कारोबार गर्ने (जीटूजी) भनी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरियो । सिधै उत्पादक देशसँग खरिद गर्ने निर्णय भएपछि पनि विभिन्न खेल हुँदै गए । सुरुमा स्विट्जरल्यान्डसँग कुरा भएकामा फ्रान्स र जर्मनीसँग पनि कुरा चलाइयो बिचौलियामार्फत ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यो प्रकरणमा छानबिन सुरु गरेको थियो । लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रेस खरिदबारे प्रिन्टिङ प्रेसका विज्ञ विजयप्रकाश मिश्र र सफ्टवेयर इन्जिनियर सुधीरराज पाण्डेसँग छलफल गरेको थियो । समिति बैठकमा विज्ञका रूपमा उपस्थित मिश्रले लागत मूल्यभन्दा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बढाएर प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई खरिद अनुमति दिन लागेको भनी विवाद उठाएका थिए । तिनै मिश्रले डेढ वर्षअघि नै सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँगको कमिसनको कुराकानी रेकर्ड गराएका रहेछन् । आफू एजेन्ट रहेको स्विस कम्पनीले नपाउने भएपछि त्यो रेकर्ड प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत उपलब्ध गराएका रहेछन् । प्रधानमन्त्रीबाट कुनै कारबाही नभएपछि अहिले त्यो कमिसन डिलसम्बन्धी कुराकानी सार्वजनिक भयो ।

स्विस कम्पनीका एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रले संसदीय समितिले गलत निर्णय गर्न लागेको भनेर एक अनलाइन पोर्टललाई बताएको देखिन्छ । यही विषयलाई लिएर संसदीय समिति र सांसदहरूको अपमान गरेको भनी साइबर अपराधमा कारबाही गर्न प्रहरीको साइबर क्राइम ब्युरोलाई सार्वजनिक लेखा समितिका सचिवले पत्र लेखेका छन् । यसबाट यो विवाद अझै पेचिलो बन्दै गएको छ ।

सेक्युरिटी प्रेस खरिदबारे संसदीय समितिमा छानबिन चल्दा सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीले गोलमटोल जवाफ दिएपछि सांसदहरूले सचेत गराएका थिए । प्रेसबारे बुझ्न भनी युरोप जाँदा सबै खर्च सरकारले बेहोरेको बताएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले सांसद विरोध खतिवडाको चेतावनीपछि जर्मनी जाँदा नेपाल सरकारले खर्च उठाएको र फ्रान्स जाँदा आफ्नो टिकट फ्रान्स सरकारले
बेहोरेको जवाफ दिएका थिए ।

फ्रान्सबाट खरिद गर्ने निर्णय गरिएको सेक्युरिटी प्रेसमा पनि कुख्यात यति होल्डिङ्स नै कमिसन एजेन्ट रहेको भनिएको छ । फ्रान्सको आईएन ग्रुपलाई २०७६ जेठ ५ मा यतिका तर्फबाट आफैंले पत्र लेखेको आरोप पनि मन्त्री बाँस्कोटालाई लागेको छ । सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका सन्दर्भमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा, सञ्चारसचिव महेन्द्रमान गुरुङ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र यतिका मालिक (स्वर्गीय) आङछिरिङ शेर्पा पटक–पटक फ्रान्स र जर्मनी गएका थिए ।

लेखा समितिका सदस्यहरूले सेक्युरिटी प्रेसको ठेक्का लिने कम्पनीको स्वार्थमा पटक–पटक सम्बन्धित देशको भ्रमण गर्नुको उद्देश्यका विषयमा कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई प्रश्न गरे– मन्त्री बाँस्कोटा फ्रान्समा प्रेस हेर्न जानुपर्ने कारण के थियो ? के मन्त्री यो प्रेससम्बन्धी कुनै विज्ञ हुन् ? भ्रमणमा यतिका आङ छिरिङसमेत गएकाले यो कारोबारमा ठूलो कमिसनको खेल रहेको मान्नुपर्छ । सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि २७ अर्ब पर्नेमा बाँस्कोटाले २८ अर्बको स्टिमेट बनाउन लगाउनुको उद्देश्य पनि कमिसनकै खेल हो ।

भ्रष्टाचारको उद्योग
घूस लिनुदिनु गर्दा वा सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गर्दा भ्रष्टाचारको कार्य घटित वा वारदात भइसकेको हुन्छ । सबै कामकुराको तयारी गरेको तर काम सम्पन्न हुन बाँकी रहेको अवस्थालाई नेपाली कानुनमा ‘उद्योग’ भनिन्छ । सेक्युरिटी प्रेस खरिद भ्रष्टाचारमा पनि काम सम्पन्न भइनसकेकाले भ्रष्टाचार गर्ने उद्योग मुद्दाको वारदात कायम हुन्छ । सेक्युरिटी प्रेस सप्लाई गरी घूस मिलाउने र सरकारी रकमबाट सामान खरिद गर्ने सरकारी पक्षका मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कुराकानीको रेकर्ड नै बाहिरिएकाले अख्तियारले भ्रष्टाचार गर्ने उद्योगको कसुरमा अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया सरकारले बाँस्कोटाकै अगुवाइमा अगाडि बढाइएकामा विवाद भएन । खरिदकर्ता नेपाल सरकार र सेक्युरिटी प्रेससम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्री पनि उनै थिए । कुनै उनाउ व्यक्तिले यो कारोबार गर्न लागेको भन्ने पनि होइन । खरिद गर्न लागेको प्रेसको सरोकारवाला बाँस्कोटा नै थिए । कमिसन लेनदेनको अडियो बाहिरिएपछि बाँस्कोटाले सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।

उक्त अडियोबारे दुई महिनाअगाडि नै जानकारी भइसके पनि प्रधानमन्त्री ओली मौन रहे । बाँस्कोटा प्रधानमन्त्रीका अति पत्यारका भित्रिया भएका कारण अडियो सार्वजनिक नभएसम्म केही गरिएन, जसरी राजनारायण पाठकको घूस प्रकरणको भिडियो चार महिनाअगाडि नै हेरे पनि प्रधानमन्त्री लगायत चुपै बसिरहेका थिए ।

मुलुकभित्रै सेक्युरिटी प्रेस स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै ५० लाख ई–पासपोर्ट छाप्न परराष्ट्र मन्त्रालयले गत भदौ १० मा आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र अन्तिम घडीमा आएर सरकारले रद्द गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा बोलपत्र प्रक्रिया २१ कात्तिक मा रद्द गरियो ।

बाँस्कोटा प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीसमेत जवाफदेहीबाट पन्छिन मिल्दैन । पासपोर्ट छपाइको टेन्डर प्रधानमन्त्रीकै चाखमा बदर गरियो । सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा पनि उनकै रुचि रहेको प्रस्ट छ । न्यूनतम मोलमा कमिसनबिना खरिद गरिन्छ भनिए पनि पटकपटकको निर्णय प्रक्रियाले त्यो देखाएन । कहिले स्विस कम्पनीलाई दिने, कहिले जर्मनसँग प्रस्ताव लिने, अन्तिममा फ्रान्सेलीसँग किन्ने निर्णय गरे पनि लागत बढाउनुबाटै सरकारको क्रियाकलाप शंकास्पद देखिन आयो । फ्रान्सको कम्पनीको नेपाली एजेन्ट यति समूह नै रहेको भनिन्छ । नेपाल ट्रस्टदेखि खरिदबिक्रीमा समेत यति समूह हावी हुनुले सेक्युरिटी प्रेसमा पनि सुरुदेखि नै ग्रान्ड डिजाइनले काम भइरहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा प्रधानमन्त्रीको कुनै चाख नभएको भए, दाबी गरिएझैं दुई सरकारबीचको कारोबार मात्र भएको भए सम्बन्धित देशको सरकारलाई सिधै पत्र लेखिनुपर्थ्यो ! प्रस्ताव आह्वान गर्नुपूर्व नै कमिसन एजेन्टको चलखेलमा स्विस, जर्मन र फ्रान्सेली कम्पनीले प्रस्ताव गरेका थिए । दुई सरकारबीचको खरिद प्रक्रियामा त कमिसन एजेन्टको उपस्थिति नहुनुपर्ने ! कुनै पनि सरकारलाई सिधै पत्र आदानप्रदानबाट काम भएको देखिँदैन । यसबाट ठूलो कमिसनका लागि नै विभिन्न खेल हुँदै आएको देखिन्छ । कमिसनमा प्रधानमन्त्रीको रुचि थिएन भने यसलाई किन मन्त्रिपरिषद्मा लगियो ? सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया पूरा गरेर खरिद गराउन मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने उचित कारण नै थिएन । नीतिगत निर्णयका आडमा ३० औं अर्बको खरिदमा अख्तियारलाई छल्न खोजेको प्रस्ट नै छ । अन्यथा भन्ने आधार कतै देखिन आउँदैन ।

२०६७ सालमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको एउटा अडियो सार्वजनिक भएको थियो, जसमा उनले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहिने थप ५० जना सांसद किन्न चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड रकम मागेका थिए । अहिले बाँस्कोटाले त्यो रेकर्डमा आफूले बोलेको कुरा घुमाउरो पारामा मिडियामा स्वीकार गरेका छन् । त्यसैले अहिले अवस्था फरक छ । खरिदको काम आफूले, आफ्नै मन्त्रालयले गर्न लागेको, सरकारी पैसा खर्च गर्न लागेकामा विवाद नभएको र ७० करोड लेनदेनको कुरा बाहिरिएकाले भ्रष्टाचारको उद्योग भएको छ ।

विवादित दिगम्बर झालाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव अन्य मन्त्रीले प्रश्न उठाएपछि रोकिएको थियो । अर्को बैठकमा अरू मन्त्री उपस्थित नहुँदै मन्त्री बाँस्कोटा र प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिसकेको रहस्य अन्य मन्त्रीले पछि थाहा पाएका थिए । यो घटनाले देखाउँछ ओली र बाँस्कोटाबीच कति घनिष्ठ सम्बन्ध थियो भनेर । त्यसमाथि बाँस्कोटा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा बस्नुले पनि उनीहरूबीचको निकटता र लगाव छर्लंग हुन्छ । कसरी बाँस्कोटाका प्रस्तावहरू ओलीले जबरजस्ती पास गराउँथे ! वैयक्तिक लाभ नहुने भए त्यसो गर्न किन आवश्यक थियो र ? गन्हाइसकेका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन ओली र बाँस्कोटा किन लागेका थिए भन्ने जस्ता प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ । कतै प्रधानमन्त्रीकै आडमा त बाँस्कोटाले यस्तो गरिरहेका त थिएनन् ?

बाँस्कोटा ओलीका सबैभन्दा विश्वासपात्र थिए । उनको योग्यता र क्षमताको प्रशंसा ओलीले पटकपटक गरेका थिए । प्रेस स्वतन्त्रतादेखि नागरिक अधिकार छिन्नसम्ममा बाँस्कोटा सरकारको ढाल बनेर लागेका थिए । विभिन्न काण्डमा बाँस्कोटाको संलग्नताको विवाद आउँदा पनि प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गरिरहेका थिए ।

अब अख्तियारले आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने बेला आएको छ । बाँस्कोटाले सरकारी सचिवालयका कागजात बाहिर लैजान लाग्दा अख्तियारले छानबिनका लागि रोकेको पाइएको छ तर अनुसन्धान सुरु गरेको छैन । बाँस्कोटामाथि अनुसन्धान तहकिकातमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । सेक्युरिटी प्रेस जीटूजीबाट खरिद गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्मा कसले प्रस्ताव गरेको थियो, प्रस्तावका पक्षमा कोको सक्रिय थिए आदि विषय छानबिनबाट छर्लंग हुन सक्छ । अनुसन्धान गर्दै जाँदा सेक्युरिटी प्रेससम्बन्धी सुरुदेखिका निर्णय र कामकारबाही, ५० लाख पासपोर्ट छपाउने टेन्डर बदरलगायतमा संलग्नताको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । बाँस्कोटाले त राजीनामा दिइसके । राजीनामा दिएकै भरमा अपराधबाट उन्मुक्ति हुन सक्तैन । गणतन्त्रमा कोही पनि जवाफदेही र जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । पन्छिएकै आधारमा कोही बच्ने भन्ने पनि हुँदैन । बाँस्कोटापछि राजीनामा दिने लाइनमा कोको आउने होलान् त ?

कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७६ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×