किताबमाथिको करको विकल्प
काठमाडौँ — आयात गरिने किताबमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध किताब प्रकाशक, किताब बिक्रेता र बौद्धिकहरू असन्तुष्ट छन् । अधिकांश प्रकाशन उद्योगी र किताब बिक्रेताहरूको व्यवसाय पूर्णतः पारदर्शी नरहेको चर्चा चलिरहेको सन्दर्भमा उनीहरूले किताबमाथि कर लगाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध सशक्त नैतिक दबाब सिर्जना गर्न सकेनन् ।
स्थानीय प्रकाशन उद्योगलाई संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने बहानामा अर्थ मन्त्रालयले आयात गरिने किताबको अंकित मूल्यमा भन्सार महसुल लगाएर अपारदर्शी ढंगले व्यवसाय गरिरहेका किताब बिक्रेता तथा प्रकाशन उद्योगीहरूको कलनशा समात्न खोजेको छ । तर यसको घानमा आमपाठक परेका छन् । यसले विदेशबाट आउने पुस्तकलाई महँगो बनाएको छ ।
यही कुरा महसुस गरेर बौद्धिक वृत्त किताबमाथिको करविरुद्ध मुखरित भएको छ । आम पाठक र बौद्धिकहरूको विशृङ्खलित आवाज पाटन दरबार परिसरमा क्रमशः संगठित हुँदै गएको छ । यसले काठमाडौं उपत्यका बाहिर पनि संगठित आन्दोलनको सम्भावनाका मसिना धर्सा कोरिरहेको छ । किताबमाथि लगाइएको करप्रति व्यवसायीहरूको असन्तुष्टि विशुद्ध मुनाफासँग जोडिएको छ । आम पाठकहरूका तर्फबाट व्यक्त भइरहेको चिन्ताचाहिँ देशको साक्षरता र बौद्धिक जागरणतर्फ परिलक्षित छ । त्यसैले सरकारले पाटन दरबार परिसरमा गुञ्जिरहेको आवाजलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । किताबमाथि लगाइएको करलाई निरन्तरता दिने पूर्वअठोटमा टिकिरहने निश्चय गर्नुअघि सरकारले एकपटक यस विषयमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।
कुनै समय नेपालको मिथिला क्षेत्र विद्याको केन्द्र थियो । नेपालका एकाध व्यक्तिले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भारतका प्रतिष्ठित शैक्षिक केन्द्रहरूमा सम्मानित स्थान पाएका थिए । यद्यपि ती घटना नेपाली बौद्धिकताको प्रतिनिधि उदाहरण नभएर अपवाद थिए । यस्ता एकाध प्रसंगलाई एकछिन बिर्सिदिने हो भने नेपालको बौद्धिक परम्परा कहिल्यै पनि अरूका निम्ति प्रेरक बन्न सक्नेगरी सशक्त भएन । बरु उल्टो बौद्धिक दृष्टिले दरिद्र मुलुकको परिचय नेपालले हासिल गर्यो । उदाहरणका लागि नेपालको ‘स्वर्णकाल’ भनी चिनिएको लिच्छविकालताका नेपाल भ्रमण गरेका चिनियाँ यात्रु युआन च्वाङ (सन् २०६–६६२) ले लेखेको विवरणलाई लिन सकिन्छ । राजा अंशुवर्माको पालामा युआन च्वाङ नेपाल आएका थिए । अंशुवर्माले शब्दविद्याशास्त्र नामक ग्रन्थको रचना गरेको भन्दै उनले आफ्नो यात्रा विवरणमा अंशुवर्माको विद्वताको प्रशंसा मुक्तकण्ठले गरेका छन् । कालिगढीमा निपुण भनी नेपालीहरूको तारिफ गरे पनि उनले यहाँका मानिस अपठित र अविश्वसनीय छन् भनी टिप्पणी गरेका छन् । लिच्छविकालताका कपिएका शिलालेखका व्याकरण र बान्की प्राञ्जल रहेकाले र त्यस समयका प्रत्यक्षदर्शीहरूले नेपाली कलाकौशल तथा वास्तुशिल्पीको वर्णन गर्न किञ्चित कञ्जुस्याइँ नगरेकाले लिच्छविकाललाई नेपाली इतिहासको ‘स्वर्णकाल’ मानिएको हो । ‘स्वर्णकाल’ताका त नेपालीलाई विदेशीले अपठित मान्थे भने शैक्षिक स्तर क्रमशः खस्कँदै गएको त्यसपछिको अवस्थामा नेपालको बौद्धिक स्थिति कस्तो दयनीय थियो होला भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ ।
यस्तो अनुमानलाई बल प्रदान गर्ने विवरणहरू इतिहासमा यत्रतत्र भेटिन्छन् । काठमाडौंमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको आवासीय प्रतिनिधिका हैसियतले रहेका ब्रायन हज्सनले सन् १८३७ मा कलकत्तास्थित कम्पनी सरकारलाई लेखेको एउटा औपचारिक पत्रमा उल्लेखित विवरण पनि चिनियाँ यात्रुको वृत्तान्तभन्दा धेरै भिन्न छैन । पत्रमा हज्सनले लेखेका छन्, ‘(नेपाल–अंग्रेज) युद्धपछिका २० वर्षमा हामीले (काठमाडौंमा) सैन्य अभ्यास र परेड बाहेक केही देखेका छैनौं, हातहतियार र बन्दुक साध लगाउँदाखेरी आउने आवाज बाहेक अर्को कुनै आवाज सुनेका छैनौं...यिनी (नेपाली) हरूको ध्यान हतियारबाट विमुख गराउनेगरी यिनीहरूसँग न कला छ, न साहित्य छ, न व्यापार छ, न त उब्जाउ हुने जमिन नै छ ।’ कलकत्तालाई नेपाल विरुद्ध कडा रवैया अपनाउन प्रेरित गर्ने अभिप्रायले लेखिएको हज्सनको टिप्पणीमा अन्य संस्कृतिलाई निम्नकोटीको मान्ने पश्चिमी औपनिवेशिक चिन्तनको प्रभाव स्पष्टसँग गोचर हुन्छ । यद्यपि लिखित साहित्यमा नेपाल अत्यन्तै विपन्न छ भन्ने उनको टिप्पणी असत्य थिएन भन्ने कुरा त्यतिबेलाको साहित्यको अवस्था हेर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ ।
हज्सनकै जस्तो टिप्पणी जंगबहादुरको शासनकालताका नेपालको बेलायती रेसिडेन्सीमा चिकित्सक भएर काम गरेका डेनियल राइटले पनि दोहोर्याएका छन् । गोर्खाली (नेपाली) हरूको स्वभावबारे चर्चा गर्ने क्रममा राइटले आफ्नो किताब ‘हिस्ट्री अफ नेपाल’मा लेखेका छन्, ‘गोर्खालीहरू आफूलाई कसरी व्यस्त राख्छन् र के गरेर रमाइलो गर्छन् भन्ने मैले अहिलेसम्म बुझ्नसकेको छैन । सैनिक बन्नु बाहेक उनीहरूसँग अर्को कुनै काम छैन, घर बाहिर खेल्ने उनीहरूसँग कुनै खेल छैन, तराई गएको बेलामा बाहेक उनीहरू कहिल्यै सिकार गर्दैनन् र घरभित्रै आफूहरूलाई व्यस्त राख्नेगरी उनीहरूसँग कुनै साहित्य छैन । सारमा भन्नुपर्दा फुर्सदिलो समय व्यतित गर्नर् उनीहरूसँग कुनै चिज छैन, त्यसैले उनीहरू कुरा कथुर्ने, जुवा खेल्ने र दैहिक ऐयाशीमा डुब्ने क्रियाकलापमा निर्लिप्त हुने गर्छन् ।’
नेपालप्रतिको नियत निको नभएका यी दुई बेलायती कूटनीतिज्ञहरूले गरेको नेपालको शैक्षिक अवस्था सम्बन्धी टिप्पणीलाई ‘पूर्वाग्रही’ संज्ञा दिएर ठाडै नकार्न मिल्दैन । जतिबेला युरोपका विचारकहरूले आफ्ना विद्वत रचनाद्वारा समाजलाई तरंगित तुल्याइरहेका थिए, त्यतिबेला नेपालमा राणाका सन्तानहरूलाई पढाउन भनेर पहिलोपटक विद्यालय (दरबार हाइस्कुल) खुलिरहेको थियो । बेलायतीहरूले भारतमा स्थापना गराएका विश्वविद्यालयहरूबाट दीक्षित हुने भारतीयहरूको संख्या बढिरहेको बेला नेपालमा पहिलो क्याम्पस (त्रि–चन्द्र कलेज) खोल्न बाध्य हुनुपर्दाको पीडाले प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर रन्थनिरहेका थिए । त्रि–चन्द्र कलेज उद्घाटन गरेर फर्किने क्रममा चन्द्रशमशेरले ‘आज मैले आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हानेँ, यो हाम्रो विनाशको आरम्भ हो’ भनी गरेको भनिएको टिप्पणीबारे बौद्धिक इतिहासका अध्येयता कमलप्रकाश मल्लले गरेको टिप्पणी रोचक छ, ‘सारा पश्चिमी युरोपमा बोल्सेभिक क्रान्ति दन्किरहेको बेला नेपालमा भने स्कुलपछिको आधुनिक शैलीको खस्रो प्रसाधन भर्खर–भर्खर जोरिएको थियो ।’
प्रजाहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित राख्ने सुनियोजित चालबाजीलाई प्रश्रय दिने राणाशाही ढल्ने संघारमा पुग्दै गर्दा नेपालमा बौद्धिक अभ्यासले तीव्रता पायो । यस्तो अभ्यास २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि उत्साहप्रद ढंगले अघि बढ्यो । प्रजातन्त्र स्थापनापछिको शिक्षाले पनि विस्तीर्ण आधार निर्माण गर्नचाहिँ सकेन । काठमाडौंमा स्थायी बसोबास भएका हुनेखाने नेवार र बाहुन (एकाध क्षत्रीसहित) समुदायका व्यक्तिहरूको साँघुरो चौघेरोबाट विद्या साधनामुक्त हुन सकेन । सन् १९६१ को जनगणना अनुसार नेपालका ९२ प्रतिशत व्यक्ति पूर्ण असाक्षर थिए । यसका लागि शिक्षाप्रति राज्यको उदासीनतालाई पनि कमलप्रकाश मल्लले दोषी ठहर्याएका छन् । उनका अनुसार त्यतिबेला नेपालले सम्पूर्ण वार्षिक बजेटको ६.५ प्रतिशत हिस्सा शिक्षामा छुट्याउँथ्यो, जबकि एसियाकै अर्को मुलुक थाइल्यान्डले त्यतिबेला शिक्षामा देशको कुल बजेटको २० प्रतिशत खर्च गर्थ्यो । राज्यले शिक्षालाई अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता दिए पनि देशभित्र र बाहिरका विश्वविद्यालयबाट दीक्षित नेपालीहरूको विषयगत दख्खल अहिलेका दीक्षितहरूको भन्दा बढ्ता थियो भन्ने कुरा उनीहरूले गरेका प्रकाशनहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ ।
२०४६ सालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएर प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि देशभरि बग्रेल्ती खुलेका शैक्षिक संस्थाहरूले साक्षरता दरमा उल्लेख्य वृद्धि गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । राज्य पनि साक्षरता दर बढाउने प्राविधिक उपक्रममा लागिपर्यो । यही मेसोमा अलमलिएकाले उसले शैक्षिक जागरणका निम्ति ठोस योजना ल्याउन सकेन । फलस्वरूप शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने बाटो समात्नबाट नेपाल वञ्चित रह्यो ।
शैक्षिक र बौद्धिक जागरणको विषय राज्यको प्राथमिकतामा अझैसम्म पर्नसकेको छैन भन्ने कुराको प्रमाणका लागि हामी नेपालमा पुस्तकालयको दयनीय अवस्थालाई लिन सक्छौं । अमेरिकामा झन्डै १ लाख १७ हजार सार्वजनिक पुस्तकालय छन् । त्यहाँ एउटा पुस्तकालयले औसत २८ सय मानिसलाई सेवा दिने अनुमान गरिएको छ । त्यहाँका पुस्तकालयमा किताबहरूको संग्रह भव्य हुन्छ । नेपालमा सार्वजनिक पुस्तकालयको संख्या कति छ भन्ने यकिन छैन । तीन हजारको हाराहारीमा होलान् भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । यस हिसाबले नेपालमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालयले करिब १० हजार मानिसलाई सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । संख्याका हिसाबले पुस्तकालयको अवस्था नेपालमा चिन्ताजनक छ भन्ने यसबाट स्पष्ट हुन्छ । पुस्तकालयमा रहेका किताब संग्रहको हिसाब–किताब गर्ने हो भने अवस्था अझ चिन्ताजनक देखिन्छ । किताब संग्रहका दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पुस्तकालय नेपालमा एउटै छैन । औसत संग्रह भएका पुस्तकालय देशभरिमा दुई दर्जनजति होलान् । विभिन्न परियोजना अन्तर्गत काठमाडौं बाहिर सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्ने लहर पछिल्लो समय चले पनि कमिसनको चक्करले अधिकांश पुस्तकालय विशुद्ध नाफाखोर प्रकाशन गृहले पुस्तकालयमा ‘पुस सेल’ गर्नकै लागि छाप्ने निम्नकोटीका किताबले भरिएका छन् ।
किताब आयातमा १० प्रतिशत कर लगाउने घोषणाबारे चर्चा गर्दै गर्दा हामीले नेपालमा शैक्षिक गुणस्तरको खस्कँदो अवस्था र नेपालको कमजोर बौद्धिक स्थितिलाई पनि बिर्सिनु हुँदैन । हामीकहाँ पठन संस्कृति शैशवकालमै छ भन्दा पनि हुन्छ । एउटा किताब औसतमा दुई हजार संख्यामा छापिनेगरी बजार विकसित हुन बाँकी नै छ । यसले स्तरीय लेख–रचनाको प्रस्फुटन हुने सम्भावनालाई रोकेर राखेको छ । नयाँदेखि पुरानासम्मका सबै किताबको व्यवस्थित संकलन नेपालका सार्वजनिक पुस्तकालयमा उपलब्ध छैनन् । त्यसैले आफूलाई चाहिनेजति सबै किताब खरिद गर्नुपर्ने अतिरिक्त बोझ यहाँका विद्यार्थी र शोधार्थीहरूमाथि आइलागेको छ । यसले विद्या व्यासनलाई असाध्यै महँगो बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा किताब आयातमा लगाइएको करले बौद्धिक मन्थन, ज्ञान उत्पादन र देशको समग्र शैक्षिक स्थितिलाई अझ कमजोर बनाउने जोखिम बढेको छ ।
आयात गरिएका किताबमा कर लगाउने निर्णय गरेर सरकारले किताबलाई विशुद्ध आर्थिक दृष्टिले हेर्ने गरेको छ भन्ने स्पष्ट भएको छ । आयात गरिने वस्तुमा कर लगाउनु असामान्य होइन । तर किताबलाई माग र आपूर्तिको अर्थशास्त्रीय मान्यताबाट मात्र हेरिनु अनुपयुक्त हुन्छ । शैक्षिक र बौद्धिक जागरणका लागि सार्वजनिक पुस्तकालयलाई सम्पन्न बनाउन अझ बढी रकम छुट्याउँदै जानुपर्नेमा सरकारले आयात हुने किताबमाथि कर लगाएर नदीलाई उल्टो बगाउन खोजेको छ । आयात गरिने किताबमाथि कर लगाउँदा राज्यले हालको अवस्थामा वर्षेनि २० करोडभन्दा बढ्ता आम्दानी गर्ने देखिँदैन । यस बापत शैक्षिक क्षेत्र र पठन संस्कृतिले चुकाउनुपर्ने मूल्यचाहिँ चर्को हुने सम्भावना प्रबल छ । करकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका किताबमाथि नेपाली विद्यार्थी र शोधार्थीको पहुँच कम भई नेपालको बौद्धिक हैसियत अझ खस्कँदै जाने जोखिम उत्पन्न भएको छ ।
किताबलाई विशुद्ध आर्थिक दृष्टिबाट हेर्ने हो भने पनि किताबमाथि लगाएको करको विकल्पतिर घोत्लिनु सरकारलाई वाञ्छनीय हुन्छ । हरेक शैक्षिक संस्थाले आफ्नो कुल आम्दानीको निश्चित प्रतिशत रकम संस्था अन्तर्गतको पुस्तकालयका लागि किताब खरिद गर्नमा खर्चिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नसके यसबाट देशलाई दोहोरो लाभ मिल्नेछ । पहिलो, यसले नेपालका सार्वजनिक पुस्तकालयलाई सम्पन्न बनाउँदै लैजानेछ । यसबाट देशको शैक्षिक स्तरमा सुधार आउनेछ । दोस्रो, यसबाट प्रकाशन उद्योग, पुस्तक बिक्रेता र लेखकहरूको आम्दानी बढ्नेछ । त्यस्तो मुनाफामा लगाइने करबाट हासिल हुने आम्दानी आयात गरिएका किताबबाट उठ्ने राजस्वझन्दा बढ्ता हुने निश्चित छ ।
ट्वीटर : @sujitmainail
प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७६ ०८:३९
