महिला अठारौं शताब्दीमै- विचार - कान्तिपुर समाचार

महिला अठारौं शताब्दीमै

कल्पना धमला

पुँजीवादको लहरसँगै महिलाले घरबाट निस्किएर पुरुषसरह कारखानामा काम सुरु गरे । पुँजीवाद सामन्तवादको परिष्कृत रूप हो । पुँजीवादको उत्पादन र वितरण प्रणालीले शोषणका नयाँ स्वरूप खडा गर्‍यो ।


कलकारखानामा काम गर्ने महिला मजदुरका लागि घरको कामसहित १६ घण्टा खट्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । यसले महिलालाई दोहोरो शोषणको जन्जिरले बाँधिदियो । र, यही शोषणका कारण समानता र अधिकारको नारा मिहिन तरिकाले उठ्न थाल्यो ।


१८ औं शताब्दीको अन्त्यतिर संसारभर समान ज्याला, मातृशिशुको सुरक्षा र मताधिकार लगायतका मागसहित र्‍याली र सभा आयोजना भए । सन् १९०७ मार्च ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी महिलाहरूको पहिलो सम्मेलन जर्मनमा सम्पन्न भयो । उक्त सम्मेलनले समान अधिकारको प्रस्ताव पारित गर्‍यो । महिलामाथिको शोषण र उत्पीडन आन्दोलनको मुख्य मुद्दा थिए । आन्दोलन १९०९ मार्च ८ को दिन उत्कर्षमा पुग्यो । यही आन्दोलनको बलमा महिलालाई सीमित अधिकार दिने घोषणा गरियो । यसरी मार्च ८ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका रूपमा मनाउने चलनको सुरुवात भएको हो । अहिलेको समयमा पनि उक्त आन्दोलन र दिनको महत्त्व छ । तर, श्रमिक महिलालाई बुझ्ने दृष्टिकोणमा भिन्नता आएको छैन । त्यसैले महिला दिवस मनाउने परम्परा कत्तिको सार्थक छ भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।


अविकसित राष्ट्रमा महिलाको स्थिति १८ औं शताब्दीकै अवस्था छ । आधुनिक पुँजीवादको शोषण पनि उस्तै छ । पुँजीवादले उत्पादन बढायो । महिलाहरूलाई उद्योग कलकारखाना मात्र नभएर बौद्धिक क्षेत्र र राज्यका अंगहरूमा पुर्‍यायो । तर, महिलामाथिको विभेद घटेको छैन । उत्पीडनका आधारहरू भत्काउन सबैतिर बहस आवश्यक छ । परम्परा धान्नकै लागि महिला दिवसमा रमाउनुको कुनै औचित्य छैन । ‘न्याय र समानता’ का लागि संसारभर एउटै बुझाइ र साझा कार्यक्रमको खाँचो छ । नारीवादीको भीडले तय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नाराले मात्र ८ मार्चको औचित्य पुष्टि गर्दैन ।


नेपालमा न्याय र समानताका लागि विभिन्न समयका शान्तिपूर्ण आन्दोलन र जनयुद्धमा धेरै महिलाले ज्यान गुमाए । सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा महिलाको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ । राज्यको हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशिता र लैंगिक समानताका लागि महिलाहरू लडे । अहिले कागजमै भए पनि समावेशिता र समानताका अधिकार सुरक्षित छन् । समान वंशीय हक र प्रजनन हक स्थापित भएका छन् । महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक कुनै किसिमको हिंसा गर्न पाइँदैन । यस्तो कार्य कानुनी रूपमा दण्डनीय छ । संविधानमा प्रत्येक महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।


संविधानले व्यवस्था गरे पनि लैंगिक उत्पीडन र हिंसा घटेको महसुस भएको छैन । महिलाको घरेलु श्रमलाई राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जोड्न नसक्नु र समान वंशीय हकलाई राज्यले नस्विकार्नु महिला हिंसा र असमानताका कारक हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउन सुरु गर्दा पनि मुद्दा र माग यही थियो । अहिले पनि महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठानिन्छ । सामन्तवादले घरभित्रको दासीको रूपमा शोषण गरेको थियो र पुँजीवादले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको चारो हालेर फरक किसिमको शोषण गरिरहेको छ । लामो संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धिहरू कार्यान्वयन नहुँदा उत्पीडनको जाँतोमा महिला जोतिएकै छन् । यो निकै गम्भीर कुरा हो । महिला आन्दोलनले संगठन र विचारको माध्यमबाट प्राप्त उपलब्धि कार्यान्वयनमा जोड गर्दै थप अधिकारका माग उठाउनुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो चरणमा प्राप्त उपलब्धिहरू कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । उत्पीडितले नै सचेत पहलको थालनी गर्नुपर्छ । उद्देश्य प्राप्तिको यात्रा जारी राख्नुपर्छ ।


संघर्ष र अधिकार प्राप्तिको ऐतिहासिक दिन मार्च ८ हो । पहिलेदेखि नै हुँदै आएका विभेदलाई कम गर्दै थप उपलब्धितर्फ बढ्ने उत्साह सञ्चय गर्नु नै साँचो अर्थमा महिला दिवस मनाउनु हो । नेपाल सरकारले ‘समान सोच र लैंगिक समानताका लागि समान उपचार, समृद्धिको लागि आधार’ भन्ने नारा तय गरेको छ । महिलामाथिको असमान सम्बन्धले विकासको गति रोकिन्छ । नारा सही छ । तर, लैंगिक समानताविना यस नारा व्यवहारमा लागू हुँदैन । संविधानप्रदत्त हकको कार्यान्वयन, घरेलु श्रमलाई राज्यको कुल गार्हस्थ्य आयमा जोड्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हस्ताक्षर गरिएका सन्धि, अभिसन्धिहरूको पालना गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा समान अधिकार र सहभागिता मात्र होइन, अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व र पहुँचमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ ।


धमला पूर्वमन्त्री हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७६ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

करिब ५५ अर्ब खर्च गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिए ब्लुमबर्ग

एजेन्सी

न्युयोर्क — अमेरिकी विपक्षी दल डेमोक्र्याटिक दलका राष्ट्रपति आकांक्षी माइकल ब्लुमबर्ग चुनावी दौडबाट बाहिरिएका छन् । ‘सुपर ट्युजडे’ भनिने १४ राज्यको प्राइमरी चुनावमा अपेक्षित नतिजा नआएपछि न्युयोर्कका पूर्वमेयर ब्लुमबर्गले नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतीय चुनावमा डेमोक्र्याटिक दलको आधिकारिक उम्मेदवार बन्ने प्रतिस्पर्धा त्यागेका हुन् । 

‘डोनाल्ड ट्रम्पलाई पराजित गर्ने उद्देश्यसहित तीन महिना पहिले म राष्ट्रपतिको उम्मेदवार दौडमा सामेल भएको थिए । आज, म त्यही कारणका लागि चुनावी दौड परित्याग गर्दै छु,’ ब्लुमबर्गले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । न्युयोर्कका पूर्वमेयर ब्लुमबर्गले डेमोक्र्याटिकका तर्फबाट राष्ट्रपति उम्मेदवारको टिकट हात पार्न चुनावी प्रचारमा व्यक्तिगत ४० करोड ९० लाख अमेरिकी डलर(करिब ५५ अर्ब ८९ करोड नेपाली रुपैयाँ) खर्च गरेका थिए । ब्लूमबर्गले अब पूर्वउपराष्ट्रपति जो बाइडनलाई समर्थन गर्ने बताएका छन् ।

डेमोक्र्याटिक पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपतिको प्रत्याशी बन्‍ने होडमा रहेकी एलिजाबेथ वारेन पनि प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएको अमेरिकी सञ्‍चारमाध्यमले बताएका छन् । अब अन्तिममा पूर्वउपराष्ट्रपति जो बाइडेन र सिनेटर बर्नि स्यान्डर्सबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७६ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×