आपूर्तिमा कोरोना–झट्का
सबै वस्तु आयात गर्ने हाम्रो जस्तो मुलुकको राष्ट्रिय हितका लागि बाह्य विश्व शान्त र आर्थिक रूपमा स्थिर हुनु जरुरी हुन्छ । नत्र घटनाक्रमले के देखाएका छन् भने, विदेशमा आर्थिक मन्दी आएर सामान बिकेनन् भने पनि हामीलाई घाटा लाग्छ; विदेशमा अप्ठेरो परेर सामानहरू उत्पादन नहुँदा पनि हामीलाई नै अप्ठेरो हुन्छ ।
माधव घिमिरेले ‘गौरी’ मा ‘यी रोए पनि दुःख लाग्छ यिनले सम्झे कि आमा भनी, यी हाँसे पनि सुक्ख छैन यिनले बिर्से नि आमा भनी’ भनेझैं, अविकसित मुलुकहरूले चनाखो भएर छिमेकतिर हेर्दै त्यहाँ स्थिरता र विकास होस् भनी कामना गर्नुको विकल्प छैन ।
पुँजीवादको लामो इतिहासको अनुभवले गर्दा धेरै विकसित मुलुक आयको झट्का (शक) को मामिलामा केही हदसम्म अभ्यस्त भएका छन् । आर्थिक मन्दीका बेला मान्छेहरूको आय घट्छ । आय घटाउने कारणहरूमा विदेशबाट प्रमुख उत्पादनको माग कम हुनु, सेयर बजार ध्वस्त हुनु, युद्धमा पैसा खर्च हुनु आदि हुन सक्छन् । गत एक सय वर्षको अनुभवमा आयको झट्का लागेपछि सरकारहरूले मुख्य गरी विकासखर्च बढाउने, रोजगारी धेरै सिर्जना गर्ने र सकेसम्म आफ्ना धेरै जनतालाई त्राण दिने कार्यक्रम ल्याउने गर्छन् । अमेरिकाको सन् १९२९ को ग्रेट डिप्रेसनपछिको ‘न्यु डिल’ कार्यक्रम यसको एउटा उदाहरण हो ।
कोरोना भाइरसको महामारी लागेपछिको चीनको अहिलेको अवस्था हेरौं । ठूलठूला सहरमा आउने आप्रवासी कामदारहरूसमेत उनीहरू काम गर्ने ठूला बेइजिङ, शांघाईजस्ता सहर नगई घरै बसेका छन् भन्ने कुरा अहिले पत्रिकाहरूले रिपोर्ट गरेका छन् । आप्रवासी कामदारलाई दिनगन्तीमा काम लगाउने कतिपय रेस्टुराँ लगायतका कम्पनी अर्को सूचना नआइन्जेलका लागि भनेर बन्द गरिएका छन् । यसैले कोरोना भाइरसले चिनियाँहरूलाई अहिले पार्ने प्रमुख समस्या भनेको आयमा झट्का नै हो । तर यो झट्का धेरै नलागोस् भनेर सरकारले केही काम पनि गरिरहेको छ । जस्तो— सेयर मार्केट तल नझरोस् भनी सरकारी मिडियाहरूले त्यहाँ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूलाई सरकारले सेयर किन्न प्रोत्साहन गरेको कुरा रिपोर्ट गरेका छन् । यस्ता खबरले जनतालाई सेयर मार्केटलाई सरकारको मनोवैज्ञानिक समर्थन छ भन्ने महसुस गराउँछ र सेयर मार्केट धेरै घट्न दिँदैन । त्यसबाहेक भाइरसको होहल्ला शान्त हुनेबित्तिकै मानिसहरू आर्थिक मामिलामा दत्तचित्त भएर लागून् र उनीहरूको आयमा धेरै असर नपरोस् भनी सरकारले अब तुरुन्त ठूलठूला प्रोजेक्ट घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ भनिन्छ ।
विश्व बजारको प्रमुख आपूर्तिकर्ता चीनको समस्या चीनमा मात्र रहँदैन । उदाहरणका रूपमा, दक्षिण कोरियाको हुन्डाई कम्पनीले अहिले चीनबाट आउनुपर्ने पाटपुर्जा नपाएर स्थानीय प्लान्टका केही काम रोकेको छ । संसारका कम्पनीहरू अब पहिलाजस्तो एउटै केन्द्रीकृत प्लान्टबाट उत्पादन निकाल्दैनन् र यी धेरै देशमा धेरै सबकन्ट्याक्टरमार्फत उत्पादन गर्छन् । फेरि ठूला कम्पनीहरूका सबकन्ट्याक्टरका पनि धेरै ठाउँमा छरिएर रहेका सबकन्ट्याक्टर हुन्छन् । यसैले जर्मनी, अमेरिकाजस्ता आधुनिक र विशाल मुलुकका कम्पनीहरूसमेत आफ्ना फ्याक्ट्रीको लजिस्टिक चेनमा कोरोना भाइरसले असर पार्छ कि पार्दैन वा कहाँ पार्छ, भन्न सक्ने स्थितिमा छैनन् ।
नेपालको स्थिति पनि खासै फरक छैन । उदाहरणका लागि, ७३ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सानिमा मिडल तमोर जलविद्युत् परियोजनाका चिनियाँहरू जनवरीमा वसन्त पर्व (स्प्रिङ फेस्टिभल) मनाउन घर गएदेखि फर्केका छैनन् । यस्तै स्थिति नारायणघाट–बुटवल सडकको पनि छ । त्यसबाहेक चिनियाँहरू हाम्रा उद्योगका मात्र नभई भारतीय उद्योगका कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ता पनि हुन् तथा विभिन्न भ्यालु चेनका हिस्सा हुन् । मुलुकका ठूलठूला डिपार्टमेन्टल स्टोरदेखि अन्य दोकानमा सामानहरू पनि चीनबाट आउँछन् । यो अवस्थामा नेपालमा आपूर्ति झट्का लाग्न सक्ने स्थिति आएको छ । सुरुमा नेपालीको आयमा असर नगर्ने तर आपूर्तिमा कमी हुने हुनाले सामान महँंगो हुने सम्भावना बढी छ । तर असरहरू बिस्तारै दूरगामी महत्त्वका पनि हुनेछन् । पहिलेका विश्वव्यापी मन्दीका बेला पनि यस्तै भएको देखिन्छ र तिनबाट शिक्षा पनि लिन सकिन्छ ।
१९८६ सालको मन्दी
संसारमा पहिलो मुख्य मन्दी भनेर विसं १९८६ (सन् १९२९) को आर्थिक मन्दीलाई भनिन्छ, जुन बेला नेपालमा भीमशमशेर प्रधानमन्त्री थिए । नेपालमा त्यो बेला उद्योगधन्दा भन्नु नै कुटीर उद्योग थिए । तर लाहुरेहरूको आय तथा काठ र धान–चामलको निर्यातले मुलुकको व्यापार बचत थियो । प्रथम विश्वयुद्धबाट फर्केका नेपाली लाहुरेले मात्रै २५ करोड रुपैयाँ भित्र्याएका थिए भनेर इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीले लेखेका छन् । पुरुषोत्तम शमशेर जबराले ‘श्री ३ हरूको तथ्य वृत्तान्त’ मा उल्लेख गरे अनुसार, मन्दी भएर पश्चिममा सामान नबिकेका बेला पारेर भीमशमशेरले नुन र कपासमा भन्सार माफ गरिदिएका थिए भने अधिराज्यभरि अन्न, कपडा इत्यादिको भाउ अति सस्तो भएको थियो । उनका पालामा जापानसँग व्यापार वार्ता भएर जापानी र जर्मन सामानसमेत सस्तोमा नेपाल आएका थिए ।
तर, अर्का आर्थिक इतिहासकार सरदार भीमबहादुर पाँडेको भनाइ अलिकति फरक छ । उनका अनुसार, उक्त वर्ष सरकारको मालपोतको राजस्व (जुन त्यस बेला राज्यको आयको लगभग ५० प्रतिशत हुने गर्थ्यो) घट्यो । उक्त राजस्व घटाइलाई शोधभर्ना गर्न राणाशासकले आयातलाई प्रोत्साहित गरेका थिए । त्यसैले जापानी, बेलायती रंगीचंगी सामान नेपालमा टन्न आए । बेलायती जुत्ता, ऊनीका उमदा, गेजरका गलबन्दी, चकलेट, बिस्कुट, चुरोट विदेशबाट आउँदा स्वदेशमा उत्पादन हुने पलाञ्चोके जुत्ता, पस्मिनाका गलबन्दी, रुम्जाटारका राडी–पाखी, भोजपुरे कांसका भाँडा, बाग्लुङका कागज र जुम्लाको ओखर आदिको माग घट्यो । स्वदेशी स्थानीय उद्योग धराशायी भए ।
पाँडेका अनुसार, विदेशी सामान आएसँगै नेपालीहरूको लवाइखवाइ फेरियो । लोग्नेमान्छेले पटुकाको सट्टा पेटी, कार्चोपी टोपीको सट्टा सिलस्किन र जमोटको टोपी, नेपाली सावरको जुत्ताको सट्टा ब्यारटको जुत्ता, रुइदारी मयलपोसको सट्टा भिएलाको लबेदा सुरुवाल लगाउन थाले । बाँसको कलम, खरी, पाटी, मसीदानी, काँचो नेपाली कागजको सट्टा सिसाकलम, फन्टेन्पेन, देशी कागज र मसी प्रयोग गर्न थालियो । पाँडे ‘त्यस बखतको नेपाल’ मा लेख्छन्, ‘माल पैठारीले गर्दा राष्ट्रको धन खोलोझैं एकनासले बाहिर गई जनता गरिब भए, पुर्खादेखि काम गर्दै आएका कालिगडको माल बिक्री नहुँदा उनीहरूको हात मात्र बाँधिएन, पेट खोक्रियो । पुर्ख्यौली सीपमा ह्रास लाग्न थाल्यो । नेपाली तनहा भई झन् निर्धन पल्टे ।’ के देखिन्छ भने, मन्दीले विकास गर्ने मौका त ल्याएको थियो तर त्यो बेला भएको विदेशी मुद्रालाई औद्योगीकरणमा लगाऔं, विद्यालयहरू खोलौं र दक्ष जनशक्ति सिर्जना गरौं भनेर अघि सर्ने शासक पनि थिएनन् र बलियो जनमत पनि बन्न सकेको थिएन । यसैले त्यो मौका त्यसै खेर गयो ।
विश्वयुद्धको आपूर्ति झट्का
उक्त मन्दीको केही वर्षपछि नै जुद्धशमशेरले अर्को ठ्याक्कै विपरीत झट्का बेहोरे । दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएपछि सामानहरूको आपूर्ति कम हुन थाल्यो र भाउ बढ्यो । भीमशमशेरका पालामा विदेशी सामानको लत जस्तो बसेका काठमाडौंका धेरै मानिसलाई यो ठीक विपरीत अनुभव भयो ।
जुद्धको यस्तो आपूर्ति झट्काप्रतिको प्रतिक्रिया धेरै हदसम्म ‘क्रान्तिकारी’ रह्यो । सरदार पाँडेकै ‘त्यस बखतको नेपाल’ का अनुसार, विदेशी सामानको मूल्यवृद्धि हुन नदिन जुद्धका पालामा ‘कन्ट्रोल अड्डा’ खोलिएको थियो । त्यसले आयातकर्ताले नेपाल बैंक लिमिटेडका माध्यमले मात्र सामानको आयात गर्न सक्ने र परल मूल्यमा ५ प्रतिशत नाफा जोडेर माल बजारमा बिक्री गर्नुपर्ने नियम बनाएको थियो । पाँडेका अनुसार, ‘तत्कालीन पुलिसका हाकिम चन्द्रबहादुर थापाले मालको मोल र वितरणमा रत्तीभर तलमाथि हुन दिँदैनथे ।’ त्यसबाहेक उद्योग परिषदले काम सुरु गर्यो, नेपालीहरूले जुट मिल लगायतका उद्योगमा लगानी गरे र उक्त वर्ष युद्धका कारण विश्वभरि उत्पादनको कमी भएकाले ती मिलहरूले निकै पैसा कमाए । यता नेपालमा घरेलु उद्योगहरूको सर्भे गर्न सुरु गरियो, जुन त्यस बेलासम्मको मुलुकको पहिलो औद्योगिक सर्भे थियो ।
जुद्धशमशेरलाई मुलुकमा जे भएको छ, त्यो महान् छ र राणाशासकहरू नै महान् हुन् भनेर सुनाउनेको कमी थिएन । तर कम्तीमा उनी त्यसमा विश्वास गर्दैनथे । विजयशमशेरले जुद्धलाई मुलुकमा जे भइरहेको छ, त्यो सही छैन र अब नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थिए । बालकृष्ण समले ‘मेरो कविताको आराधन’ मा पनि मुलुकको औद्योगिक स्थिति परिवर्तन गर्न जुद्ध निकै उत्सुक थिए र मुलुक परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थितिमा छ भन्ने बुझेका थिए भन्ने कुरा जुद्धसँगको व्यक्तिगत संवादका आधारमा लेखेका छन् । पाँडेका अनुसार, २००१ भदौमा नागार्जुन बंगलामा भएको बैठकमा पनि जुद्धशमशेरले ‘आज नेपालमा जे–जो–जस्तो छ, त्यो सबै ठीक छैन, डोलेको जस्तो बुद्धिले अब नेपाल चल्दैन, नेपालमा अब केही नयाँ विकासका काम अवश्य हुनुपर्छ’ भनेका थिए । जुद्धशमशेरलाई नयाँ विकासको काम सुरु गर्न भने आफ्ना सन्तानप्रति भरोसा थिएन । विजयशमशेर त्यस बेला अति नै उत्साही, होनहार, चल्तापुर्जा, स्कुल–कलेजमा सधैं उत्कृष्ट भएका र कसैको डर नमान्ने खालका थिए र यसैले जुद्धशमशेरले आफ्नो–पराई नभनी उनैलाई नेपालको औद्योगिक चित्र कोर्ने जिम्मेवारी दिएका थिए ।
पञ्चायतकालीन आपूर्ति झट्का
विसं २०३० (सन् १९७३) मा अरब–इजरायल युद्धपछि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा भएको समस्याले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा मन्दी आएको थियो । पञ्चायतकालमा हामीलाई परेको यो आपूर्ति झट्काको असरबारे तत्कालीन सरकारका विभिन्न दस्तावेजमा अलि विस्तृत विवरण पाइन्छ ।
त्यो संकटको बेला इन्धनको भाउ विकसित मुलुकहरूमा चार गुनासम्मले बढेको थियो । भारतमा त्यो वर्ष खेती उब्जनीमा भएको कमीले गर्दा खाद्यान्नको भाउ पनि बढेको थियो । त्यस बेला एसियाली देशहरूको औसत मुद्रास्फीति २९ प्रतिशत थियो । खाद्यान्नको खुद निकासीकर्ता र इन्धन खासै उपभोग नगर्ने मुलुक भएकाले नेपाललाई केही कुरामा फाइदा भएको देखिन्छ । जस्तो— कुल शोधनान्तर बचत बढेको थियो । सरकारको त्यस वर्षको बजेट अनुसार त्यो वर्ष ७ करोड रुपैयाँजति शोधनान्तर घाटा हुने अन्दाज गरिएकामा बरु १६ करोड रुपैयाँ शोधनान्तर बचत भएको थियो । तर बजार भाउ असन्तुलित भएको थियो, महँंगी अति बढेको थियो ।
झट्का लागेपछि २०३१ सालमा तत्कालीन सरकारका तर्फबाट बजेट प्रस्तुत गर्दै भेषबहादुर थापाले आपूर्ति झट्कासँग जुध्न सरकार सञ्चालनका तीन वटा आधारभूत सिद्धान्त प्रस्तुत गरेका थिए— मौद्रिक र आर्थिक अनुशासन, मितव्ययिता, उत्पादन वृद्धि गर्ने काम र सामाजिक न्यायमा जोड । जस्तो— सरकारले अघिल्लो वर्षको साधारण खर्च वृद्धिदर २० प्रतिशत रहेकामा उक्त वर्ष १६ प्रतिशतमा झारेको थियो । विकासखर्च त्यस बेला अघिल्लो वर्षको खर्चको अनुमानभन्दा ४२ प्रतिशतले बढी अर्थात् १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर अहिलेजस्तै विकासखर्च त्यो बेला पनि अनुमान गरेजस्तो हुँदैनथ्यो (यथार्थमा अघिल्लो वर्षको भन्दा जम्मा १० प्रतिशतले बढेको थियो) । थापाले करको दर नबढाउने र तत्कालीन राजस्व प्रशासनको संस्थागत सुधार गरेर कर बढी उठाउने कुरालाई निकै जोड दिएका थिए । उनले करको दर नबढाई राजस्व वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको १९ प्रतिशतबाट उक्त वर्ष ३४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेका थिए र यथार्थमा लक्ष्यभन्दा कर बढी उठाएका पनि थिए ।
उनको कर वृद्धिको स्रोत को थिए त ? त्यो एक पटक हेरौं । भारतमा अन्नको भाउ बढेर नेपालबाट अन्न निर्यात बढ्दा पनि राजस्व खासै नउठेको देखेर उनले त्यसलाई ‘कन्सोलिडेट’ गर्ने विचार गरेका थिए । सम्भवतः उनले भाउ बढेका बेला नेपालीहरूले व्यक्तिगत तवरले बेच्दाभन्दा सरकारले संग्रह गरेर बेचेमा फाइदा हुने देखेका हुन सक्थे । यही सोचाइ अहिले भारतसँग ‘पावर ट्रेड’ को कुरा गर्दा उठिराखेको पनि छ । उनले सरकारी संस्थानहरूको लाभांश बढी आउने स्थितिको विकास गर्नमा पनि जोड दिए । जग्गाको आयकरमा भने उनले पाँच बिघाभन्दा बढी जमिन भएका ठूला किसानलाई केही कसे ।
अप्ठेरो बेला भएकाले त्यस बेला सरकारले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई जोड दिएको थियो । साना फर्महरूलाई प्रोत्साहन दिइएको थियो । व्यक्ति र फर्महरूका लागि कर नलाग्ने सीमा ३ हजार रुपैयाँबाट बढाएर ४ हजार ५ सय बनाइएको थियो । मूल्य नियन्त्रणका लागि सुपथ पसलहरू खोल्ने पुरानो तरिका यस बेला पनि अपनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । साना उद्योगहरूलाई ऋण दिन प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाइयो । अन्तःशुल्क धेरै वस्तुमा बढाइए पनि इँटा, काठजस्ता वस्तुको उत्पादनमा घटाइयो । घरेलु उद्योगहरूले प्रयोग गर्ने धागोको आयात गर्दा भन्सार दर नाम मात्रको (अर्थात् १ प्रतिशत) बनाइयो ।
तर तत्कालीन सरकारले दुइटा गलत कदम लिएको देखिन्छ । एक, बैंक ऋणको ब्याजदर बढाएर सकेसम्म निजी क्षेत्रलाई ऋण लिन निरुत्साहन गरियो भने मुद्दती र बचत खाताको ब्याजदर बढाइयो । त्यस्तै, विकास बजेटको वृद्धिदर कम गर्ने प्रस्ताव गरियो । विकास बजेट आफै पनि कम गर्ने कि भनी तत्कालीन अर्थराज्यमन्त्रीले सोचेको देखिन्छ । २०३२ सालको बजेटमा मूल्यवृद्धि धेरै भयो भन्दै विदेशी मुद्राको सञ्चय घटाउनलाई समेत लक्ष्य बनाइएको थियो । यी मौद्रिक नीतिहरू अहिले फर्केर हेर्दा गलत थिए भन्न सकिन्छ । अर्को, निजी क्षेत्रलाई अविश्वास गर्ने औद्योगिक नीतिको पक्षपात गरिएको थियो । एकातिर नयाँ औद्योगिक नीति लागू गरेर २०३१ सालमै निजी क्षेत्रलाई उद्योग सम्बन्धी प्राविधिक सल्लाह दिन तथा परियोजना प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन औद्योगिक सेवा केन्द्र खोलिएको थियो भने, अर्कातिर सरकारले खाने तेल, घिउ, सुती कपडा आदिको उत्पादन गर्न निजी क्षेत्र मात्रलाई छोड्न हुँदैन भन्दै आफै स्थापना गर्न खोजेको थियो, जबकि अन्ततोगत्वा सरकारले त्यस्ता उद्योग स्थापना गर्न खासै सकेन । नीति संशयपूर्ण शब्द राखेर ल्याउनु हुँदैन । त्यस्तो अप्ठेरो बेलामा नीति ल्याउँदा पनि एउटै क्षेत्रमा सरकारले आफू र निजी क्षेत्र दुवै प्रतिस्पर्धा गर्ने सन्देश प्रवाह गर्यो, जुन गलत थियो ।
अहिलेलाई शिक्षा
कोरोनाको झट्का अहिले नै मुलुकमा देखिन थालेको छ । चीन विश्वकै ठूलो आपूर्तिकर्ता र पर्यटनको स्रोत भएकाले हाम्रो मुलुकमा पनि पर्यटन उद्योग र अन्य सामानको आयातमा असर पर्न थालिसकेको छ । तत्कालीन असरका रूपमा होटलहरू खाली देखिन थालेका छन् र बन्दै गरेका उद्योगहरूको बन्ने प्रक्रिया शिथिल भएको छ ।
कोरोनाको प्रकोपले केही मौका पनि ल्याउन सक्छ । जस्तो— चिनियाँहरूलाई अब आफ्ना कतिपय फ्याक्ट्री फरक–फरक ठाउँमा राख्नुपर्ने आवश्यकता महसुस हुन सक्छ । उत्तर भारतमा निर्यात गरिने सामानहरू हाम्रा सीमावर्ती विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा बनाउन हामीले सुविधा दिन सके चिनियाँ लगानीकर्ताहरू नेपाल आउन सक्छन् । तर स्थिति फेरि पनि भनेजस्तो सजिलो छैन । कर जसरी पनि उठाउनुपर्ने दबाबमा परेका भन्सार अधिकृतहरूले भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा भएका केही उद्योगलाई कच्चा पदार्थमा समेत पूरै भन्सार मागेको र सरकारले दिन्छु भनेका बिजुली लगायतका सुविधा दिन वर्षौं लगाएको जस्ता गुनासो आएका छन् ।
अर्कातिर, उद्योगीहरूका अनुसार हालै संशोधन गरी लागू भएको भूमि सम्बन्धी ऐन–२०२१ ले उनीहरूलाई निकै अप्ठेरो पारेको छ । उत्तरी भारतमा भन्दा नेपालमा न्यूनतम ज्याला दुई गुणादेखि तीन गुणासम्म बढी हुनु, उद्योगधन्दाले प्रयोग गर्ने सवारी साधन नेपालमा अत्यधिक महँंगो हुनु आदिले गर्दा मुलुकमा उद्योगधन्दा चलाउनभन्दा विदेशी सामान ल्याएर बेच्न सजिलो भएको छ । सरकारले आपूर्ति झट्काको बेला जुद्धशमशेरले र केही हदसम्म पञ्चायतले गरेका जस्ता सुधारहरू गरेर मुलुकलाई औद्योगीकरणको बाटामा लैजान आँट गर्ने छेकछन्द देखाएको छैन । उद्योगीहरूसँग संवाद गरेर एउटा उद्योगीमैत्री वातावरण बनाउन अब निकै जरुरी देखिएको छ ।
अर्को, सरकार आफै महँंगो तरिकाले चलेको छ, नचाहिने संख्यामा तलब, भत्ता र अन्य सुविधा खाने व्यक्तिहरू छन् र उद्योगीहरू बेला न कुबेला सरकारले आफ्नो खर्च धान्न कर बढाउला कि भन्ने त्रासमा छन् । वर्षको बीचमा कर बढाउन र विकासखर्चको अनुमान कम गर्न सरकारलाई संकोच लाग्न छोडेको छ । तर कोरोना भाइरसको समस्याले अप्ठेरोमा परेका होटल व्यवसायीहरूलाई के सहयोग गर्न सकिन्छ, बैंकको कहरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ भन्नेतिर ध्यान फेरि जान सकेको छैन । यतिखेर आन्तरिक पर्यटनलाई प्रश्रय दिने नीतिहरू ल्याउनुपर्ने बेला भैसकेको छ ।
राणाकाल र पञ्चायतकालको आपूर्ति झट्काको बेलाजस्तै आज पनि हामीसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति ठीकै छ । विदेशमा खाद्यान्नको भाउ बढ्दा मुलुकलाई फाइदै भयो भनेर कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न अघिल्लो झट्काको बेला २०३२ सालमा कृषिको बजेट अघिल्लो वर्षका तुलनामा तीन गुणा र सिंचाइको बजेट दुई गुणाले बढाइएको थियो । नीति ल्याउन नसक्ने, ल्याए पनि राम्रो नल्याउने, राम्रो ल्याए पनि लागू गर्न नसक्ने पञ्चायतकालको सरकार धेरै कारणले मुलुकको विकास गर्न असफल भयो । २०३२ सालका ती नीतिका बावजुद सिंचाइ र कृषिमा खासै सफलता हात लागेन, न औद्योगिक क्षेत्र नै जुरमुराउन सक्यो । अहिलेको आपूर्ति झट्का रहिरह्यो भने वर्तमान सरकार पनि इतिहासको कसीमा आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्नुपर्ने विन्दुमा हुनेछ ।
प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७६ ०८:३५
