दिल्ली दंगाको दुस्वप्‍न

सम्पादकीय

भारतको राजधानी नयाँदिल्ली पछिल्ला तीन दिनमा दुइटा भिन्न घटनाहरूको साक्षी बन्यो । पहिलो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो भारत भ्रमण । अमेरिका र भारतबीच बढ्दो निकटताका कारण पनि दिल्लीले ट्रम्पको भ्रमणलाई विशेष महत्त्व दिएको थियो ।

अहमदावादको मोरेटा रंगशालादेखि आगराको ताजमहल र राजधानी दिल्लीसम्म गरिएको झकिझकाउपूर्ण सजावट र स्वागतले पनि ट्रम्पको भ्रमणलाई नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले दिएको महत्त्व दर्शाउँथ्यो ।


ट्रम्पको भ्रमणलाई यति धेरै महत्त्व दिनुका पछाडि भारतले आफू दक्षिण एसियामा अमेरिकाको भरपर्दो र विश्वासिलो साझेदार भएको हुँदा अबको विश्व व्यवस्थामा आफ्नो भूमिकालाई त्यत्तिकै महत्त्व दिनुपर्ने सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्य थियो । उता चुनावी वर्ष भएकाले अमेरिकामा रहेका करिब ४५ लाख भारतीय मूलका नागरिकहरूलाई रिझाउन ट्रम्प पनि आफूलाई मोदी र भारतको खास मित्रका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्थे । यसैका कारण पनि मोदी र ट्रम्प दुवैले भ्रमणलाई सुरुदेखि नै विशेष महत्त्व दिएका थिए ।


तर, यही अवधिमा दिल्ली एउटा दुःखद घटनाको साक्षीसमेत बन्यो । उत्तरपूर्वी दिल्लीमा गत आइतबारदेखि भड्किएको हिंसामा कम्तीमा २१ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने डेढ सयभन्दा बढी घाइते भएका छन् । धनमाल क्षतिको त कुनै हिसाब नै छैन । पसल, घरदेखि धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरूमा समेत आगजानी गरिएका छन् । पसलहरू लुटिएका छन् । धार्मिक आस्थाका आधारमा सर्वसाधारणमाथि सांघातिक हमलाहरू भएका छन् । भयले घरभित्रै बसेका वृद्ध, महिला र बालबालिकामाथि आक्रमण भएको छ । मानौं, दिल्लीमा दंगाको दौर चलिरहेको छ । गत सोमबार र मंगलबार त पूरै रणभूमिमै परिणत भएको थियो त्यो क्षेत्र । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरूमा सम्प्रेषित तस्बिरहरूबाटै अवस्था कति भयावह छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । केहीले त पछिल्लो दंगालाई सन् १९८४ मा भड्किएको सिख समुदायविरुद्धको हिंसा र केहीले सन् १९९२ मा बाबरी मस्जिदको घटनापछि भारतभरि भड्किएको साम्प्रदायिक दंगाको झल्कोसमेत मानेका छन् ।


यो घटनाले भारतीय लोकतन्त्र र शासन व्यवस्थालाई लिएर केही गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ । विश्वशक्ति बन्ने आकांक्षाका साथ अघि बढेको मुलुकको राजधानीभित्रै यस किसिमका साम्प्रदायिक हिंसा भड्किनु सामान्य संकेत होइन । दुई दिनसम्म आगजनी र सांघातिक हमलाका शृंखला चल्दासमेत पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएन । हजारौंको भीडमा १०–१५ जना प्रहरीमात्र परिचालन गरिए । केही घटनामा त सुरक्षाकर्मी आफैं पनि तोडफोडमा संलग्न भएका तस्बिर बाहिर आएका छन् । यसलाई राज्यसंरक्षित दंगाका रूपमा समेत चित्रण गरिएको छ, जुन सत्य हो भने त्यसले भारतमा लोकतन्त्रको अपहरण कसरी भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट चित्र दिन्छ ।


दिल्लीमा बुधबार साँझबाट मात्र अर्धसैन्य बल परिचालन गरिएका कारण त्यतिन्जेलमा अकल्पनीय क्षति भइसकेको थियो, जसले विश्वकै सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भनिने मुलुकको सुरक्षा प्रबन्धमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । सुरक्षा निकाय परिचालनमा देखाइएको सुस्तता र लापरबाहीले भारतको शासन व्यवस्थाभित्रका कमजोरीहरू पनि उजागर गरेको छ । दिल्लीको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा शनिबारदेखि नै हालै ल्याइएको विवादास्पद नागरिकता ऐनको पक्ष र विपक्षमा रहेका समूहहरूबीच तनाव बढ्दै गएको थियो । त्यसले कुनै पनि बेला हिंसात्मक रूप लिन सक्ने पर्याप्त संकेतहरू देखिइसकेका थिए । तर, सम्भावित हिंसा र झडपलाई रोक्न न राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरता देखायो, न त स्थानीय प्रशासनले ।


त्यसबीच केही राजनीतिककर्मीहरू शान्ति–व्यवस्था कायम गराउनमा भन्दा उल्टो सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने अभिव्यक्ति दिन उद्यत देखिए । आखिर तिनै चर्का अभिव्यक्ति नाराबाजी र प्रदर्शनमा सीमित रहेका मानिसलाई हिंसात्मक प्रदर्शनमा उतार्ने मुख्य कारक बन्यो । तर, प्रशासनले ती व्यक्तिहरूलाई पक्राउसमेत गरेन । यसबाट पछिल्ला हिंसात्मक घटनाहरू निहित राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित त थिएनन् भन्ने आशंकालाई बल पुगेको देखिन्छ ।


भारतीय राजनीतिज्ञ तथा शासकहरूले राजधानीमा भएको पछिल्लो घटनाले विश्वसामु भारतीय लोकतन्त्रको कस्तो तस्बिर चित्रित गर्नेछ भन्नेमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । भाइचारा, सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव र शान्ति कुनै पनि सभ्य तथा लोकतान्त्रिक समाजका आधारभूत अवयव हुन् । तर, दिल्लीको घटनाले यिनै अवयवमाथि प्रहार गरेको छ । र, यसको प्रत्यक्ष असर भारतको सामाजिक संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय छविमाथिसमेत पर्ने निश्चित छ ।


पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफूलाई उदाउँदो शक्तिका रूपमा उभ्याउन प्रयत्नरत् भारतका निम्ति त यसले अझ बढी महत्त्व राख्छ । किनभने बलियो अर्थतन्त्र र सामाजिक सद्भावबिना भारतको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत स्विकार्य बन्दैन । सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सद्भावमाथि बारम्बार प्रहार हुँदा न त देशको अर्थतन्त्रले गति लिन्छ, न त वैदेशिक लगानी नै आकर्षित हुन्छ । त्यसैले भारतको वर्तमान नेतृत्वले यस्ता घटनालाई एउटा नराम्रो दुस्वप्नका रूपमा लिँदै भविष्यमा दोहोरिन नदिन गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने खाँचो छ ।


प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७६ ०८:३६

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ओलीतन्त्रको प्रतिगमन उत्सव

युग पाठक

मिडियाले ‘उनी’ लेखेको उनलाई मन पर्दैन । फगत चाकरी, चाप्लुसी र हनुमानचालिसा मन पर्छ । पराक्रमको भाषण फ्लप भयो, त्यसैले नैतिकताको भाषण मन पर्छ । ‘लुट्न सके लुट्’ बोलको गीत अश्लील लाग्छ, तर आफ्नै किचेन क्याबिनेटको ‘लुट’ बिलकुल श्लील । गणतन्त्र मन पर्दैन, त्यसैले राजसी ठाँट मन पर्छ ।

आफू उड्दा अरू जहाज उडेको मन पर्दैन, मन पर्छ त आदेशद्वारा खाली गरिएको आकाश । भ्रष्टतन्त्रको आलोचना मन पर्दैन, तर यति समूहको हेलिकप्टरले ढुवानी गरेको बर्थडे केक मन पर्छ । गरिब जनता मन पर्दैन, तर गरिब गाउँमा राजसी उत्सव मनाउन मन पर्छ । ‘उनी’ हाम्रा प्रधानमन्त्री हुन्, जसलाई लोकतन्त्र मन पर्दैन, तर ओलीतन्त्र खुब मन पर्छ ।

यो प्राक्कथन होइन, ओलीतन्त्रको अन्तिम अध्याय हो । ओलीतन्त्र यतिखेर प्रतिगमनको चरमोत्सव मनाइरहेको छ । त्यसैले स्खलन उसको नियति बन्न पुगेको छ । गोकुल बाँस्कोटा काण्ड त्यसैको पछिल्लो पटाक्षेप हो । काण्डैकाण्डले भरिएको ओलीतन्त्रको दुईवर्षे शासन गणतन्त्रको लज्जा बन्यो । यही लज्जाको भार थेग्न नसकेर प्रधानमन्त्री ओली तेह्रथुम पुगे । तर उनको जन्मदिन स्वयंमा अर्को लज्जाको विषय बन्यो । गणतन्त्रको कोखमा छुरा धसिसकेपछि उनले गणतन्त्रलाई नै बयलगाडामा लोड गरेका थिए । उनका कुनै धनकुवेर मित्र वा दलालले चक्कामा तोरीको गेडा हाल्ने कुरा भएन । त्यो बयलगाडा बालुवाटारको हिलोमा नराम्रोसँग फसिरहेको छ ।

विचारमा बिर्को
न्युरोडको पीपलबोट पञ्चायतकालमा वैचारिक छलफलको चौतारी हुने गर्थ्यो । हिजोआज त्यहाँ कुनै चहलपहल छैन । पीपलबोटमा पुस्तक–पत्रिका बेच्ने एक मित्र भन्छन्— इकोनोमिस्ट, फ्रन्टलाइन जस्ता पत्रिका त आउनै छाडिसके । किताबमा पनि कर थोपरिएको हुनाले त्यस्ता पत्रिका र पुस्तकहरू या त आउँदै आउँदैनन्, आए पनि बिक्री नै हुँदैनन् । विभिन्न विदेशी म्यागेजिन, पत्रिका खोज्नुपरे पीपलबोटको सम्झना आउँथ्यो । विज्ञ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको किताबमा कर लगाउने नीतिले पढ्ने संस्कृतिमाथि नै धावा बोलेपछि बदलिएको दृश्य हो यो ।

संकेतहरू सामान्य नै हुन्छन्, परिणाम एकत्रित भएपछि असामान्य देखिने हो । विचारमा बिर्को लगाउने उद्यम ओली सरकार गठन भएदेखि नै सुरु भएको थियो । आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जाललाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न सुरुदेखि नै जारी छ । कानुन बनाएर, पुलिस लगाएर र अरिंगाल सेना परिचालन गरेर गायक, कलाकार, लेखक, पत्रकार सबैलाई तह लाउने कोसिस पनि देखिएकै छ । प्रतिगमनको ओरालो झर्न थालेपछि भूतकालका दृश्यहरू दोहोरिन थाल्छन् । शाहीकाल, संकटकाल, भ्रष्ट बहुदल र पञ्चायतकालको क्रमिक झझल्को बल्झाउने राजसी तामझाम, भ्रष्टाचार, अत्याचार, धरपकड र सेन्सरसिपका एक–एक घटना द्रुत प्रतिगमनका झर्रा प्रमाण हुन् ।

त्यसो त समृद्धि नामको बुख्याँचा देखाएर पूरै मुलुकलाई विचारशून्यतामा झार्ने प्रयत्न अझ चहकिलो छ । समृद्धिको रटान लगायो, रेल–पानीजहाजको फुस्रो गफ छाँट्यो, सक्कियो ! सामाजिक न्यायको कुरै गर्नुपरेन, काम त परैको कुरा भो ! समृद्धिकै पनि एउटा वैचारिक धरातल हुन्छ । त्यतातिर त झन् सोच्नैपरेन । अन्धाधुन्द ठूला परियोजनाका नाममा विदेशी ऋणको भारी जनताका टाउकामा बोकाइदियो, आफूलाई कमिसनको डिल गर्न पाए पुग्यो । पहिचानका कुरा गर्ने मूर्ख हुन् भनेर भाषण गर्‍यो, आफू दौरा–सुरुवालमा ठाँटिएर शासकीय पोज देखायो, भैगो । शासकीय शक्ति र पुलिसको डन्डा लगाएर समाजलाई विचारशून्यतामा ठिँगुर्‍याएपछि सञ्चार माध्यममा दिनदिनै र मिनेट–मिनेटमा छाउने कुरा पो के होला र भन्ने हुन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार, नौटंकी जन्मदिवस, अनेक काण्ड र दम्भी पोज आदि खजाना आफैले मिडियालाई दियो । अनि कुर्लिनलाई मसला भैहाल्यो, विचार किन चाहियो ?

पेलानमा जनता
सिद्धान्ततः राज्य भनेकै जनतामाथि शासन र दमन गर्ने औजार हो । तैपनि लोकतन्त्रमा राज्य र जनताबीच आदानप्रदानको सम्बन्ध हुन्छ भन्ने मानिन्छ । जनताले चुनावमार्फत आफ्नो सार्वभौमसत्ता राज्य चलाउने सरकारलाई दिन्छन् । कर तिर्छन्; श्रम गरेर जीवन, शक्ति र सम्पत्तिको उत्पादन पनि गर्छन् । बदलामा राज्यले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्छ र काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । अर्थात्, राज्य अभिभावकको भूमिकामा हुन्छ । हाम्रो राज्य अभिभावकको भूमिकामा छ कि शासकको ?

चल्तीमा रहेको खोटो संविधानले नै पनि सिंहदरबारमा केन्द्रित शासकीय शक्तिलाई विकेन्द्रीकरण गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीको दिमागमा पञ्चायतकालीन नारायणहिटीले बास गरेको छ । त्यसैले उनले सबै शक्ति बालुवाटारमा केन्द्रित गरे । संग्रहालयमा परिणत भइसकेको नारायणहिटीलाई गणतन्त्रको धरातलमा जबरजस्ती रोप्न खोजेपछि हुने प्रतिगमन हो । पेलानमा पर्ने जनता नै हुन् । फलस्वरूप प्रदेश र स्थानीय तह फगत सेतो हात्ती बन्नु अस्वाभाविक भएन । कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्थापन नै नगरिदिएर यो सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई केवल दोहनको औजार बनाइदिएको छ ।

चौतर्फी दोहनको सिकार भएका जनताको हालत के छ त ? सबैभन्दा डरलाग्दो दोहनको माध्यम भएको छ— कर । करको दायरा विस्तार गर्ने नाममा संघीय सरकारले अनेक किसिमका कर थोपर्‍यो । स्थानीय तहले पनि विभिन्न नामका कर थपेको छ । एउटा आम नेपालीले दैनिक कति कर तिर्छ होला ? दाल, चामल, तरकारी, साबुन, स्याम्पुदेखि चियाचमेनासम्म दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा अप्रत्यक्ष कर । फोन, इन्टरनेटदेखि सञ्चारका साधनमा पनि कर तिर्नुपरिहाल्यो । लत्ताकपडा होस् वा मेसिनरी सामान, पेट्रोलियम होस् वा आवागमनका साधन, शिक्षा होस् वा स्वास्थ्यका सेवा र सामग्री, कर नतिरेको कुनै विषय छैन । मालपोत, घरजग्गा वा पर्यटन सबैतिर कर ह्वात्तै बढाइएको छ ।

दैनिक करको यति ठूलो रकम जनताबाट निचोरेर लिने राज्यले जनताका निम्ति कुनै जिम्मेवारी वहन गर्छ ? जनता त कर तिर्दा–तिर्दा कागतीझैं निचोरिने भए, राज्यले भने न शिक्षा न स्वास्थ्य न आवागमन न अरू कुनै सुरक्षा ठीकसँग दिएर जनतालाई आश्वस्त तुल्याउँछ । आफ्नै मुलुकमा अडिने कुनै सम्भावना पनि दिँदैन । अनि विदेश जान तयार भएको एउटा नागरिकलाई गाउँकै साहू, सहकारी, बैंक, राज्यकै वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित निकायदेखि वैदेशिक रोजगारीका दलाल र म्यानपावर कम्पनीसम्म सबैले कानुनी, गैरकानुनी दुवै तरिकाले लुट्छन् । तिनैले विदेशबाट कमाएर पठाउने पैसामा बल्छी थाप्न हाइफाइ बैंक, रेमिटान्स कम्पनी, टेलिकम कम्पनी लगायत विदेशी झिलिमिली सामग्री आयात गर्नेहरू पसल थापेर बसेका छन् ।

राज्य र राज्यले काँध चढाएर राखेका सबै नाफाखोर र दलालहरू पोस्नुपरेपछि एउटा आमनेपाली निचोरिएर दुब्लो हुनु अस्वाभाविक होइन । त्यति धेरै रगत–पसिना बुझाइसकेपछि पनि बचेको पैसा रहेछ भने घडेरी र घरवाला सपनाको पासो थापेर अर्का थरी दलाल र सरकारी एजेन्टहरू नै बसेका छँदै छन् । त्यसै गरी राम्रो शिक्षा बेच्ने नाममा खुलेका शिक्षाका पसल, औषधीदेखि आईसीयुसम्म बेच्न बसेका स्वास्थ्यका पसल पनि छँदै छन् । गाउँबाट जरा उखेलेर मान्छेलाई सहरको पासोमा तान्ने अनेक सपना, तर्क र तथ्य बेच्नेहरूको धन्दा पनि चलेकै छ । आम जनताले यो भ्रमपूर्ण दलाल अर्थतन्त्र टिकाइदिएका छन् । अभिभावक ठानिएको राज्यसँग त्यो जनताले कुनै कुरामा पनि भर पर्न सक्दैन । बच्चाको शिक्षाका बारेमा सोच्दा होस् वा परिवारका सदस्यको उपचार वा मर्दापर्दा, अप्ठ्यारो पर्दा ‘मेरो राज्य छ नि’ भन्ने कुनै भरोसा छैन ।

प्रतिगमन उत्सव
ओलीतन्त्रलाई सबैको भार थेगिरहेको यो जनताको भरोसा बन्नु छ त ? त्यसो हुन्थ्यो भने बर्थडेदेखि पोस्टरसम्मका अनेक प्रपञ्चमा ढुकुटी रित्त्याउँदा छाती चस्स हुन्थ्यो होला । प्रतिगमनको ताण्डव नृत्यमा मग्न ओलीतन्त्रको प्राथमिकता जनता होइनन् । ऊ एमसीसी वा विश्व बैंकको भरोसा बन्न सक्छ, तर जनताको भरोसा बन्न सक्दैन । प्रतिगमनको विचारबाट जन्मिएको ओलीतन्त्रले प्रगतितिर समाजको नेतृत्व गर्न कसरी सकोस् ? स्मरण रहोस्, यो केही काण्डको सतही कुरा होइन, विचारको प्रश्न हो । सफ्टवेयर नै प्रतिगमनको भएपछि त्यसले प्रगतिको मेसिन चलाउन सक्दैन । आलुको जरामा तरुल फल्दैन । त्यसैले ओलीतन्त्र प्रतिगमनकै चरमोत्सवमा झुमिरहनु अनौठो होइन ।
ट्वीटर : @YugPathak

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७६ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×