दिल्ली दंगाको दुस्वप्‍न

अहमदावादको मोरेटा रंगशालादेखि आगराको ताजमहल र राजधानी दिल्लीसम्म गरिएको झकिझकाउपूर्ण सजावट र स्वागतले पनि ट्रम्पको भ्रमणलाई नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले दिएको महत्त्व दर्शाउँथ्यो ।

ट्रम्पको भ्रमणलाई यति धेरै महत्त्व दिनुका पछाडि भारतले आफू दक्षिण एसियामा अमेरिकाको भरपर्दो र विश्वासिलो साझेदार भएको हुँदा अबको विश्व व्यवस्थामा आफ्नो भूमिकालाई त्यत्तिकै महत्त्व दिनुपर्ने सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्य थियो । उता चुनावी वर्ष भएकाले अमेरिकामा रहेका करिब ४५ लाख भारतीय मूलका नागरिकहरूलाई रिझाउन ट्रम्प पनि आफूलाई मोदी र भारतको खास मित्रका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्थे । यसैका कारण पनि मोदी र ट्रम्प दुवैले भ्रमणलाई सुरुदेखि नै विशेष महत्त्व दिएका थिए ।

तर, यही अवधिमा दिल्ली एउटा दुःखद घटनाको साक्षीसमेत बन्यो । उत्तरपूर्वी दिल्लीमा गत आइतबारदेखि भड्किएको हिंसामा कम्तीमा २१ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने डेढ सयभन्दा बढी घाइते भएका छन् । धनमाल क्षतिको त कुनै हिसाब नै छैन । पसल, घरदेखि धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरूमा समेत आगजानी गरिएका छन् । पसलहरू लुटिएका छन् । धार्मिक आस्थाका आधारमा सर्वसाधारणमाथि सांघातिक हमलाहरू भएका छन् । भयले घरभित्रै बसेका वृद्ध, महिला र बालबालिकामाथि आक्रमण भएको छ । मानौं, दिल्लीमा दंगाको दौर चलिरहेको छ । गत सोमबार र मंगलबार त पूरै रणभूमिमै परिणत भएको थियो त्यो क्षेत्र । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरूमा सम्प्रेषित तस्बिरहरूबाटै अवस्था कति भयावह छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । केहीले त पछिल्लो दंगालाई सन् १९८४ मा भड्किएको सिख समुदायविरुद्धको हिंसा र केहीले सन् १९९२ मा बाबरी मस्जिदको घटनापछि भारतभरि भड्किएको साम्प्रदायिक दंगाको झल्कोसमेत मानेका छन् ।

यो घटनाले भारतीय लोकतन्त्र र शासन व्यवस्थालाई लिएर केही गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ । विश्वशक्ति बन्ने आकांक्षाका साथ अघि बढेको मुलुकको राजधानीभित्रै यस किसिमका साम्प्रदायिक हिंसा भड्किनु सामान्य संकेत होइन । दुई दिनसम्म आगजनी र सांघातिक हमलाका शृंखला चल्दासमेत पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएन । हजारौंको भीडमा १०–१५ जना प्रहरीमात्र परिचालन गरिए । केही घटनामा त सुरक्षाकर्मी आफैं पनि तोडफोडमा संलग्न भएका तस्बिर बाहिर आएका छन् । यसलाई राज्यसंरक्षित दंगाका रूपमा समेत चित्रण गरिएको छ, जुन सत्य हो भने त्यसले भारतमा लोकतन्त्रको अपहरण कसरी भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट चित्र दिन्छ ।

दिल्लीमा बुधबार साँझबाट मात्र अर्धसैन्य बल परिचालन गरिएका कारण त्यतिन्जेलमा अकल्पनीय क्षति भइसकेको थियो, जसले विश्वकै सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भनिने मुलुकको सुरक्षा प्रबन्धमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । सुरक्षा निकाय परिचालनमा देखाइएको सुस्तता र लापरबाहीले भारतको शासन व्यवस्थाभित्रका कमजोरीहरू पनि उजागर गरेको छ । दिल्लीको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा शनिबारदेखि नै हालै ल्याइएको विवादास्पद नागरिकता ऐनको पक्ष र विपक्षमा रहेका समूहहरूबीच तनाव बढ्दै गएको थियो । त्यसले कुनै पनि बेला हिंसात्मक रूप लिन सक्ने पर्याप्त संकेतहरू देखिइसकेका थिए । तर, सम्भावित हिंसा र झडपलाई रोक्न न राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरता देखायो, न त स्थानीय प्रशासनले ।

त्यसबीच केही राजनीतिककर्मीहरू शान्ति–व्यवस्था कायम गराउनमा भन्दा उल्टो सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने अभिव्यक्ति दिन उद्यत देखिए । आखिर तिनै चर्का अभिव्यक्ति नाराबाजी र प्रदर्शनमा सीमित रहेका मानिसलाई हिंसात्मक प्रदर्शनमा उतार्ने मुख्य कारक बन्यो । तर, प्रशासनले ती व्यक्तिहरूलाई पक्राउसमेत गरेन । यसबाट पछिल्ला हिंसात्मक घटनाहरू निहित राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित त थिएनन् भन्ने आशंकालाई बल पुगेको देखिन्छ ।

भारतीय राजनीतिज्ञ तथा शासकहरूले राजधानीमा भएको पछिल्लो घटनाले विश्वसामु भारतीय लोकतन्त्रको कस्तो तस्बिर चित्रित गर्नेछ भन्नेमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । भाइचारा, सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव र शान्ति कुनै पनि सभ्य तथा लोकतान्त्रिक समाजका आधारभूत अवयव हुन् । तर, दिल्लीको घटनाले यिनै अवयवमाथि प्रहार गरेको छ । र, यसको प्रत्यक्ष असर भारतको सामाजिक संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय छविमाथिसमेत पर्ने निश्चित छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफूलाई उदाउँदो शक्तिका रूपमा उभ्याउन प्रयत्नरत् भारतका निम्ति त यसले अझ बढी महत्त्व राख्छ । किनभने बलियो अर्थतन्त्र र सामाजिक सद्भावबिना भारतको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत स्विकार्य बन्दैन । सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सद्भावमाथि बारम्बार प्रहार हुँदा न त देशको अर्थतन्त्रले गति लिन्छ, न त वैदेशिक लगानी नै आकर्षित हुन्छ । त्यसैले भारतको वर्तमान नेतृत्वले यस्ता घटनालाई एउटा नराम्रो दुस्वप्नका रूपमा लिँदै भविष्यमा दोहोरिन नदिन गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने खाँचो छ ।