राजीनामा दिने पालो अब कसको ?

गौरीबहादुर कार्की

०७३ साउनमा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा लगानी बोर्ड बैठकले तत्काल सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

कुनै पनि ठूलो खरिदको कारोबार सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया पूरा गराएर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर यसको पालना गरिँदैन । मन्त्रिपरिषद्मा लगेर खरिद गर्ने निर्णय गराइन्छ । यो विवादमा पनि टेन्डरबाट नभई सस्तोमा, कमिसन नदिईकन सिधै उत्पादक मुलुकसँग खरिद गर्ने, सरकार–सरकार कारोबार गर्ने (जीटूजी) भनी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरियो । सिधै उत्पादक देशसँग खरिद गर्ने निर्णय भएपछि पनि विभिन्न खेल हुँदै गए । सुरुमा स्विट्जरल्यान्डसँग कुरा भएकामा फ्रान्स र जर्मनीसँग पनि कुरा चलाइयो बिचौलियामार्फत ।


संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यो प्रकरणमा छानबिन सुरु गरेको थियो । लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रेस खरिदबारे प्रिन्टिङ प्रेसका विज्ञ विजयप्रकाश मिश्र र सफ्टवेयर इन्जिनियर सुधीरराज पाण्डेसँग छलफल गरेको थियो । समिति बैठकमा विज्ञका रूपमा उपस्थित मिश्रले लागत मूल्यभन्दा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बढाएर प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई खरिद अनुमति दिन लागेको भनी विवाद उठाएका थिए । तिनै मिश्रले डेढ वर्षअघि नै सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँगको कमिसनको कुराकानी रेकर्ड गराएका रहेछन् । आफू एजेन्ट रहेको स्विस कम्पनीले नपाउने भएपछि त्यो रेकर्ड प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत उपलब्ध गराएका रहेछन् । प्रधानमन्त्रीबाट कुनै कारबाही नभएपछि अहिले त्यो कमिसन डिलसम्बन्धी कुराकानी सार्वजनिक भयो ।


स्विस कम्पनीका एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रले संसदीय समितिले गलत निर्णय गर्न लागेको भनेर एक अनलाइन पोर्टललाई बताएको देखिन्छ । यही विषयलाई लिएर संसदीय समिति र सांसदहरूको अपमान गरेको भनी साइबर अपराधमा कारबाही गर्न प्रहरीको साइबर क्राइम ब्युरोलाई सार्वजनिक लेखा समितिका सचिवले पत्र लेखेका छन् । यसबाट यो विवाद अझै पेचिलो बन्दै गएको छ ।


सेक्युरिटी प्रेस खरिदबारे संसदीय समितिमा छानबिन चल्दा सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीले गोलमटोल जवाफ दिएपछि सांसदहरूले सचेत गराएका थिए । प्रेसबारे बुझ्न भनी युरोप जाँदा सबै खर्च सरकारले बेहोरेको बताएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले सांसद विरोध खतिवडाको चेतावनीपछि जर्मनी जाँदा नेपाल सरकारले खर्च उठाएको र फ्रान्स जाँदा आफ्नो टिकट फ्रान्स सरकारले

बेहोरेको जवाफ दिएका थिए ।


फ्रान्सबाट खरिद गर्ने निर्णय गरिएको सेक्युरिटी प्रेसमा पनि कुख्यात यति होल्डिङ्स नै कमिसन एजेन्ट रहेको भनिएको छ । फ्रान्सको आईएन ग्रुपलाई २०७६ जेठ ५ मा यतिका तर्फबाट आफैंले पत्र लेखेको आरोप पनि मन्त्री बाँस्कोटालाई लागेको छ । सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका सन्दर्भमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा, सञ्चारसचिव महेन्द्रमान गुरुङ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र यतिका मालिक (स्वर्गीय) आङछिरिङ शेर्पा पटक–पटक फ्रान्स र जर्मनी गएका थिए ।


लेखा समितिका सदस्यहरूले सेक्युरिटी प्रेसको ठेक्का लिने कम्पनीको स्वार्थमा पटक–पटक सम्बन्धित देशको भ्रमण गर्नुको उद्देश्यका विषयमा कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई प्रश्न गरे– मन्त्री बाँस्कोटा फ्रान्समा प्रेस हेर्न जानुपर्ने कारण के थियो ? के मन्त्री यो प्रेससम्बन्धी कुनै विज्ञ हुन् ? भ्रमणमा यतिका आङ छिरिङसमेत गएकाले यो कारोबारमा ठूलो कमिसनको खेल रहेको मान्नुपर्छ । सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि २७ अर्ब पर्नेमा बाँस्कोटाले २८ अर्बको स्टिमेट बनाउन लगाउनुको उद्देश्य पनि कमिसनकै खेल हो ।


भ्रष्टाचारको उद्योग

घूस लिनुदिनु गर्दा वा सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गर्दा भ्रष्टाचारको कार्य घटित वा वारदात भइसकेको हुन्छ । सबै कामकुराको तयारी गरेको तर काम सम्पन्न हुन बाँकी रहेको अवस्थालाई नेपाली कानुनमा ‘उद्योग’ भनिन्छ । सेक्युरिटी प्रेस खरिद भ्रष्टाचारमा पनि काम सम्पन्न भइनसकेकाले भ्रष्टाचार गर्ने उद्योग मुद्दाको वारदात कायम हुन्छ । सेक्युरिटी प्रेस सप्लाई गरी घूस मिलाउने र सरकारी रकमबाट सामान खरिद गर्ने सरकारी पक्षका मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कुराकानीको रेकर्ड नै बाहिरिएकाले अख्तियारले भ्रष्टाचार गर्ने उद्योगको कसुरमा अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने हुन्छ ।


सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया सरकारले बाँस्कोटाकै अगुवाइमा अगाडि बढाइएकामा विवाद भएन । खरिदकर्ता नेपाल सरकार र सेक्युरिटी प्रेससम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्री पनि उनै थिए । कुनै उनाउ व्यक्तिले यो कारोबार गर्न लागेको भन्ने पनि होइन । खरिद गर्न लागेको प्रेसको सरोकारवाला बाँस्कोटा नै थिए । कमिसन लेनदेनको अडियो बाहिरिएपछि बाँस्कोटाले सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।


उक्त अडियोबारे दुई महिनाअगाडि नै जानकारी भइसके पनि प्रधानमन्त्री ओली मौन रहे । बाँस्कोटा प्रधानमन्त्रीका अति पत्यारका भित्रिया भएका कारण अडियो सार्वजनिक नभएसम्म केही गरिएन, जसरी राजनारायण पाठकको घूस प्रकरणको भिडियो चार महिनाअगाडि नै हेरे पनि प्रधानमन्त्री लगायत चुपै बसिरहेका थिए ।


मुलुकभित्रै सेक्युरिटी प्रेस स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै ५० लाख ई–पासपोर्ट छाप्न परराष्ट्र मन्त्रालयले गत भदौ १० मा आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र अन्तिम घडीमा आएर सरकारले रद्द गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा बोलपत्र प्रक्रिया २१ कात्तिक मा रद्द गरियो ।


बाँस्कोटा प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीसमेत जवाफदेहीबाट पन्छिन मिल्दैन । पासपोर्ट छपाइको टेन्डर प्रधानमन्त्रीकै चाखमा बदर गरियो । सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा पनि उनकै रुचि रहेको प्रस्ट छ । न्यूनतम मोलमा कमिसनबिना खरिद गरिन्छ भनिए पनि पटकपटकको निर्णय प्रक्रियाले त्यो देखाएन । कहिले स्विस कम्पनीलाई दिने, कहिले जर्मनसँग प्रस्ताव लिने, अन्तिममा फ्रान्सेलीसँग किन्ने निर्णय गरे पनि लागत बढाउनुबाटै सरकारको क्रियाकलाप शंकास्पद देखिन आयो । फ्रान्सको कम्पनीको नेपाली एजेन्ट यति समूह नै रहेको भनिन्छ । नेपाल ट्रस्टदेखि खरिदबिक्रीमा समेत यति समूह हावी हुनुले सेक्युरिटी प्रेसमा पनि सुरुदेखि नै ग्रान्ड डिजाइनले काम भइरहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।


सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा प्रधानमन्त्रीको कुनै चाख नभएको भए, दाबी गरिएझैं दुई सरकारबीचको कारोबार मात्र भएको भए सम्बन्धित देशको सरकारलाई सिधै पत्र लेखिनुपर्थ्यो ! प्रस्ताव आह्वान गर्नुपूर्व नै कमिसन एजेन्टको चलखेलमा स्विस, जर्मन र फ्रान्सेली कम्पनीले प्रस्ताव गरेका थिए । दुई सरकारबीचको खरिद प्रक्रियामा त कमिसन एजेन्टको उपस्थिति नहुनुपर्ने ! कुनै पनि सरकारलाई सिधै पत्र आदानप्रदानबाट काम भएको देखिँदैन । यसबाट ठूलो कमिसनका लागि नै विभिन्न खेल हुँदै आएको देखिन्छ । कमिसनमा प्रधानमन्त्रीको रुचि थिएन भने यसलाई किन मन्त्रिपरिषद्मा लगियो ? सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया पूरा गरेर खरिद गराउन मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने उचित कारण नै थिएन । नीतिगत निर्णयका आडमा ३० औं अर्बको खरिदमा अख्तियारलाई छल्न खोजेको प्रस्ट नै छ । अन्यथा भन्ने आधार कतै देखिन आउँदैन ।


२०६७ सालमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको एउटा अडियो सार्वजनिक भएको थियो, जसमा उनले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहिने थप ५० जना सांसद किन्न चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड रकम मागेका थिए । अहिले बाँस्कोटाले त्यो रेकर्डमा आफूले बोलेको कुरा घुमाउरो पारामा मिडियामा स्वीकार गरेका छन् । त्यसैले अहिले अवस्था फरक छ । खरिदको काम आफूले, आफ्नै मन्त्रालयले गर्न लागेको, सरकारी पैसा खर्च गर्न लागेकामा विवाद नभएको र ७० करोड लेनदेनको कुरा बाहिरिएकाले भ्रष्टाचारको उद्योग भएको छ ।


विवादित दिगम्बर झालाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव अन्य मन्त्रीले प्रश्न उठाएपछि रोकिएको थियो । अर्को बैठकमा अरू मन्त्री उपस्थित नहुँदै मन्त्री बाँस्कोटा र प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिसकेको रहस्य अन्य मन्त्रीले पछि थाहा पाएका थिए । यो घटनाले देखाउँछ ओली र बाँस्कोटाबीच कति घनिष्ठ सम्बन्ध थियो भनेर । त्यसमाथि बाँस्कोटा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा बस्नुले पनि उनीहरूबीचको निकटता र लगाव छर्लंग हुन्छ । कसरी बाँस्कोटाका प्रस्तावहरू ओलीले जबरजस्ती पास गराउँथे ! वैयक्तिक लाभ नहुने भए त्यसो गर्न किन आवश्यक थियो र ? गन्हाइसकेका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन ओली र बाँस्कोटा किन लागेका थिए भन्ने जस्ता प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ । कतै प्रधानमन्त्रीकै आडमा त बाँस्कोटाले यस्तो गरिरहेका त थिएनन् ?


बाँस्कोटा ओलीका सबैभन्दा विश्वासपात्र थिए । उनको योग्यता र क्षमताको प्रशंसा ओलीले पटकपटक गरेका थिए । प्रेस स्वतन्त्रतादेखि नागरिक अधिकार छिन्नसम्ममा बाँस्कोटा सरकारको ढाल बनेर लागेका थिए । विभिन्न काण्डमा बाँस्कोटाको संलग्नताको विवाद आउँदा पनि प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गरिरहेका थिए ।


अब अख्तियारले आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने बेला आएको छ । बाँस्कोटाले सरकारी सचिवालयका कागजात बाहिर लैजान लाग्दा अख्तियारले छानबिनका लागि रोकेको पाइएको छ तर अनुसन्धान सुरु गरेको छैन । बाँस्कोटामाथि अनुसन्धान तहकिकातमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । सेक्युरिटी प्रेस जीटूजीबाट खरिद गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्मा कसले प्रस्ताव गरेको थियो, प्रस्तावका पक्षमा कोको सक्रिय थिए आदि विषय छानबिनबाट छर्लंग हुन सक्छ । अनुसन्धान गर्दै जाँदा सेक्युरिटी प्रेससम्बन्धी सुरुदेखिका निर्णय र कामकारबाही, ५० लाख पासपोर्ट छपाउने टेन्डर बदरलगायतमा संलग्नताको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । बाँस्कोटाले त राजीनामा दिइसके । राजीनामा दिएकै भरमा अपराधबाट उन्मुक्ति हुन सक्तैन । गणतन्त्रमा कोही पनि जवाफदेही र जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । पन्छिएकै आधारमा कोही बच्ने भन्ने पनि हुँदैन । बाँस्कोटापछि राजीनामा दिने लाइनमा कोको आउने होलान् त ?


कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।


प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७६ ०८:५२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्र बैंकमा अनियमितता हो कि भ्रष्टाचार ?

गौरीबहादुर कार्की

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि सरकारले अनियमितताको आरोपमा छानबिन गर्ने भएछ । लाभांश लैजाने प्रक्रियामा एनसेललाई सघाएको, सर्वोच्चको फैसला आइनपुग्दै व्यापारी अजेयराज सुमार्गीलाई साथ दिएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सघाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सूचना संकलन गर्न राष्ट्रसंघको सहयोगमा पाँच वर्षअघि लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न असहयोग गरेको जस्ता आरोप छन्, उनीमाथि ।

सुपरिवेक्षण विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी क्रियाकलाप, बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथिको सुपरिवेक्षण लगायतका महत्त्वपूर्ण कामको जिम्मेवारी श्रेष्ठमाथि रहेको देखिन्छ । यी गम्भीर आरोप लागेकाले प्रक्रिया पुर्‍याएर अवकाश दिनेतिर सरकारको सोचाइ रहेको बुझिन्छ । आरोपको सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १६ अनुसार गभर्नरको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि–नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेमा, बैंकको कामकारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा समेत दफा २२ बमोजिम सरकारले डेपुटी गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्छ । त्यसरी पदमुक्त गराउनुअघि दफा २३ बमोजिम गठन हुने जाँचबुझ समितिको सिफारिस लिन सकिन्छ । तर त्यसअघि दफा २२(१) बमोजिम सफाइको मौका दिनुपर्ने हुन्छ । जाँचबुझ समितिको अध्यक्ष सरकारले तोकेको सर्वोच्च अदालतको निवृत्त न्यायाधीश हुन्छ । अन्य दुई सदस्यमा मौद्रिक, बैंकिङ आदि क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठ व्यक्ति रहन्छन् । सरकारले यस्तो समिति गठन गरेको जानकारीमा आएको छैन ।

श्रेष्ठमाथि पदीय मर्यादा नाघेर गम्भीर प्रकृतिका गैरकानुनी काम गरेको सरकारी भनाइ आएको छ । श्रेष्ठमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा विभिन्न उजुरी परेका छन् । राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २२ अनुसार छानबिन गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई रहेकाले, त्यसैका आधारमा निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको छ । सो सिफारिसका आधारमा सरकारले सञ्चालक समितिलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

डेपुटी गभर्नर पनि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्य हुन्छ । ऐनको दफा २२ अनुसार डेपुटी गभर्नरको क्रियाकलाप सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले छानबिन गर्नुपर्ने प्रावधान नै छैन । पदमुक्त हुने अवस्थाको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई मन्त्रिपरिषद्ले दफा २३ बमोजिम नै गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा पदमुक्त गर्न सक्छ । ऐनको प्रावधान अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई श्रेष्ठमाथि छानबिनको निर्देशन दिन मिल्दैन । मन्त्रिपरिषद्ले दफा २३ बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

श्रेष्ठमाथिको आरोप सामान्य अनियमितता मात्रमा सीमित हुँदैन । २०७२ फागुनदेखि नै राष्ट्र बैंकको सेवाबाट यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका श्रेष्ठ एक जनाको मात्र यी अनियमिततामा हात छ कि अन्य पनि मतियार छन् भन्ने छानबिन हुनुपर्छ ।

उनीमाथि लागेको आरोप सामान्य मौद्रिक र बैंकिङ अनियमितता मात्र होइन, राज्यलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउने भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध हो त्यो । यस्तो राष्ट्रविरोधी अपराध र प्रत्यक्ष भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने अख्तियार मौन रहनु आश्चर्यजनक छ । एनसेल, सुमार्गी लगायतका विवाद चर्का छन् । सुमार्गीलाई अन्तरिम आदेशबाट फिर्ता दिइएको रकम जसरी पनि फिर्ता ल्याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको थियो । तर कम्प्युटरको एक क्लिकले फिर्ता गराउन र रोकिन सक्ने पैसा नियतवश फिर्ता गराइएन । डेपुटी गभर्नरमाथि छानबिन गर्न सरकारले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिनुको अर्थ हो— सरकार अन्य ठूला माछा समेतलाई बचाउनतिर लाग्नु । डेपुटी गभर्नरले गरेको काममा प्रत्यक्ष त गभर्नरले थाहा नपाउने अवस्था हुँदैन । त्यस्तै एनसेल, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता विवादमा अर्थ मन्त्रालयले पनि थाहा नपाउने अवस्था हुँदैन । यी सबैमाथि भ्रष्टाचार भएको हो कि होइन र ककसको संलग्नता छ भन्नेतिर स्वतन्त्र र सक्षम संवैधानिक निकाय अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्छ । सुमार्गीलाई राष्ट्र बैंकले रकम भुक्तानी दिएको सम्बन्धमा अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने धारणा मैले यसअघि पनि राखेको थिएँ (हेर्नुस्, ‘अन्तरिम आदेशमा मिलिभगत,’ कान्तिपुर, २०७५ माघ ६) ।

डेपुटी गभर्नरलाई कार्यक्षमताको अभाव लगायतमा सरकारले प्रक्रिया पुर्‍याएर पदमुक्त गर्न सक्छ । तर उसले भ्रष्टाचार भएकामा छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिनु हुन्न । अपराध भएको रहेछ भने त्यसमा श्रेष्ठ मात्र होइन, अन्य पनि संलग्न हुन सक्छन् । श्रेष्ठलाई अहिलेसम्म सघाउने र बचाउनेहरूले उम्किन पाउनु हुन्न । आरोप पुष्टि भयो भने अहिलेसम्म ‘चोरलाई चौतारी’ गरिएको चरितार्थ हुन्छ ।

सरकारले समाज कल्याण केन्द्रको भ्रष्टाचारको जाँचबुझ गराउन जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । त्यस्तै, वाइडबडी विमान काण्डको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न पनि आयोग बनाइएको थियो । भ्रष्टाचारको छानबिन जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसारको आयोगले गर्ने होइन कि अख्तियारले गर्ने हो ।

यस्तो प्रत्यक्ष प्रमाणले देखिने भ्रष्टाचारमा हात हाल्न अख्तियारलाई कसले रोकेको छ, बुझिनसक्नु छ ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×