ओली सरकारका बाँकी तीन वर्ष

टीका ढकाल

दुई वर्षअघि ठूलो बहुमतसहित निर्वाचित भएर सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नागरिकको अभूतपूर्व अपेक्षा गाँसियो । यसका तीन प्रमुख कारण थिए । पहिलो, दुवै जनआन्दोलनपछिको पच्चीसवर्षे लोकतान्त्रिक अवधिभित्र औसतमा हरेक वर्षजसो फेरिने अल्पावधिका सरकारले उत्पन्न गरेको राजनीतिक अस्थिरता तोडिने आधार निर्वाचनले दियो ।

दोस्रो, अघिल्लो कार्यकालमा नौ महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा ओलीले ‘मूर्च्छित सपनाहरू ब्युँताउने’ प्रतिबद्धता देखाए । तेस्रो, त्यही कार्यकालमा नाकाबन्दी सामना गर्न देखाएको दृढता र संविधान निर्माणमा लिएको अग्रसरताले उनको नेतृत्व स्थापित गर्न थप मद्दत गर्‍यो ।


यस क्रममा मतदाताको सोझो हिसाब थियो— राजनीतिक स्थिरताले पैदा गर्न सक्ने नीतिगत स्थायित्वबाट विकासको गति तीव्र हुन्छ । समृद्धिको यात्रामा हिँंड्न आन्तरिक राजनीतिको व्यवस्थापन जति जरुरी हुन्छ, नेपाली नेतृत्वका लागि त्यति नै वा त्योभन्दा अझ बढी भूराजनीतिक दबाब झेल्ने वा व्यवस्थापन गर्ने क्षमता हुनु आवश्यक पर्छ । यिनै पृष्ठभूमिमा सरकारले पूरा गरेका दुई वर्षको जग हेर्दै बाँकी अवधिको आकलन र केही ठोस सुझाव प्रस्तुत गर्नु सहज हुन्छ ।


दुई वर्षको समीक्षा

सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेपछि हालै आफ्नो ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गरेको छ । बाँकी कार्यकालमध्येको तेस्रो वर्ष क्रमशः स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन गर्ने वर्ष भएकाले सरकारको यो ‘रिपोर्ट कार्ड’ मध्यावधि आत्मसमीक्षा पनि हो । यसमा सरकारको मुख्य जोड आफूले दिएको ‘डेलिभरी’ का आधारमा आफ्नो मूल्यांकन होस् भन्ने देखिन्छ । निर्वाचित भएको फराकिलो राजनीतिक मैदान खाली छोडेर ‘विकास’ को अपेक्षाकृत साँघुरो फलकको बचाउमा केन्द्रित भएपछि सरकार प्रतिरक्षात्मकजस्तो देखिन पुगेको छ ।


सरकारले आफ्नो पहिलो वर्षलाई कानुन निर्माणको र दोस्रोलाई विकासको आधारवर्ष भनेको छ । यस अवधिमा सरकारले केही ठोस काम गर्न खोजेकै देखिन्छ । ‘एउटै कक्षा दोहोर्‍याएर नपढ्ने’ प्रतीकात्मक उद्घोषबाट आफ्नो राजनीतिक इच्छापत्र सार्वजनिक रूपमा प्रकट गरेका प्रधानमन्त्री ओलीभित्र विरासत निर्माण गर्ने समय खुम्चिँंदै जाँदा हुटहुटी झन् बढ्दै गएको पनि देखिन्छ । त्यसैले सरकारले तेस्रो वर्ष टेकेलगत्तै गृहनगर दमक पुगेका प्रधानमन्त्रीले थप गति बढाउने सन्देश दिन प्रदेश १ का केही रणनीतिक पूर्वाधार आयोजनाको शिलान्यास गरे, काठमाडौं फर्केर बिजुलीका तार जमिनमुनि राख्ने योजनाको सुरुआत गरे ।


गन्तीमा आउने उपलब्धिसँगै गाँसिएर सतहमा छरिएका उस्तै जब्बर आन्तरिक कमजोरीले सरकारको बहीखातामा ‘प्लस’ र ‘माइनस’ को बराबरी समीकरण बनाइरहेका छन् । चुस्त नेतृत्वले कमजोरीलाई हल गर्नुपर्छ वा उपयुक्त राजनीतिक व्यवस्थापनबाट ढाक्न सक्नुपर्छ । धेरै समस्याको हल सरकारको हातमा मात्र हुँदैन, जसलाई धैर्यपूर्वक गरिने व्याख्याद्वारा जनसमक्ष बुझाउनुपर्छ । सतहमा देखिने यिनै माइनसहरू र तिनलाई बुझाउने योग्यताको अभावका कारण आलोचना भएको हो भन्ने बुझ्नचाहिँ सरकारले चाहेको देखिँंदैन । सरकारले केही गरेन भन्ने भाष्य निर्माण हुनुको आधारभूत कारण पनि यही हो, भलै यसमा दलीय मान्यता अनुसार राजनीतिक पूर्वाग्रहको मात्रा मिसिएको हुन सक्छ ।


यस अवधिमा सरकारले प्रमुख मानेका उपलब्धि र तिनैमा अन्तर्निहित कमजोरीको समीकरणलाई चार वर्गमा राखेर हेर्न सकिन्छ ।

१. वर्तमान नेपालमा यसअघि नदेखिएको राजनीतिक स्थिरताको मनोविज्ञान निर्माण भएको छ । समृद्धि र सुशासनका लागि राजनीतिक स्थिरता पहिलो सर्त हो । तर, यो आफैमा साध्य होइन, केवल साधन हो । दरिलो साधनले साध्यसम्मको यात्रा सहज बनाउँछ भन्ने बुझेरै नेकपामा भुसको आगोजस्तो भित्रभित्रै पुतपुताइरहने अन्तरसंघर्षको असर सरकारसम्म नपुगोस् भन्नका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रयास गरेको देखिन्छ । फलतः उनले एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण हुँदा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्न गरिएको लिखित सहमतिबाट दाहाललाई पछि हट्न मनाए । यसले स्थिरताको मनोविज्ञानलाई सघायो ।


राजनीतिक स्थायित्व केका लागि भन्ने प्रश्नमा सरकारको जवाफ छ— समृद्धिका लागि । यो जवाफ आधा सत्य मात्रै हो । राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका बीचमा झनै जब्बर नीतिगत अस्थिरता र प्रशासकीय जडता छन् । नेपाललाई नीतिमा स्थायित्व, प्रशासनमा सुधार चाहिन्छ । अहिले नीतिगत तहमा निर्देशनराज र प्रशासकीय तहमा सरुवाराज देखिन्छ । मन्त्रीसँग एक वर्षको कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका सचिवहरू महिनादिन नपुग्दै अन्यत्र सरुवा गरिएका छन् । सरकार बन्नासाथ हरेक मन्त्रालयले तामझामपूर्वक ल्याएका सयदिने कार्यक्रम अलपत्र छोडिए । कर्मचारीतन्त्रमा आमूल सुधार गर्न खोज्दा त्यहीँबाट अवरोध हुने वा राजनीतिक फाइदाका लागि प्रतिपक्षले प्रयोग गर्न सक्ने त्रास सरकारमा छ । यसले सरकारको डेलिभरीमा प्रशासकीय संयन्त्रको टेबलैपिच्छे मार्गावरोध (बोटलनेक) सिर्जना गर्छ । नीतिगत अस्थिरता र प्रशासकीय जडता मिलेर उत्पन्न हुने नकारात्मक ऊर्जाले राजनीतिक स्थिरतालाई प्रभावहीन तुल्याउँछन् ।


२. दुई वर्षमा कानुनी आधारहरू तयार भएका छन् । संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने, मौलिक हकसँग सम्बन्धित लगायत ३०० भन्दा बढी कानुन संशोधन तथा निर्माण भएका छन् । संसदको चालु हिउँदे अधिवेशनमा २७ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । आफै अग्रसर भएर संघीय संसदलाई ‘बिजनेस’ दिनुपर्ने भएकाले विधायिकी भूमिकामा सरकारले देखाएको सक्रियतालाई जिम्मेवारीबोध मान्न सकिन्छ ।

कानुनको निर्माण नीतिगत स्थिरताका लागि हुनुपर्नेमा मस्यौदा गरिएका केही विधेयकले उल्टै सरकारको अल्पदृष्टि छताछुल्ल बनाए । कानुन निर्माणमा देखिएको क्रियाशीलताबाट प्राप्त हुन सक्ने सकारात्मक श्रेयलाई ‘डाइल्युट’ गर्न सरकाले ल्याएका यिनै विधेयक पर्याप्त देखिन्छन् । मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक, नियन्त्रणमुखी सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, विशेष सेवाको गठन र गुठी विधेयकले सरकारका अन्य सबै प्रयास ओझेल पारिदिए । नयाँ कानुन मस्यौदा गर्दा विद्यमान कानुन वा संविधानसँग बाझ्ने प्रावधानको ख्याल नराख्नु, संसदको भूमिका नदेखिनु, कानुन आयोगलाई बेवास्ता गर्नु सरकारका प्रमुख कमजोरी हुन् । विरोधको अस्त्र विपक्षीले सिर्जना गरेको नभई सरकार आफैले दिएको हो ।


३. भूराजनीतिक व्यवस्थापनमा सरकारले पर्याप्त स्रोत र ‘एसेट’ लगानी गर्न नसके पनि वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा नयाँपन दिन खोजेको छ । भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा स्थिरता देखिन्छ । राष्ट्रसंघदेखि कोस्टारिका र डावोस हुँदै एसियाली मित्रराष्ट्रमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा राष्ट्रपतिको उपस्थितिले नेपालको वैदेशिक सम्बन्धमा नयाँपन थपेका छन् । लगानी सम्मेलन भएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री तथा चीनका राष्ट्रपतिका दुर्लभ भ्रमण भएका छन् । सगरमाथा संवादको तयारी चलिरहेको छ । चीनसँग दूरगामी महत्त्वको पारवहन सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।


कूटनीतिमा सरकारको जोड ‘अप्टिक्स’ भन्दा माथि उठेर सारवस्तुमा केन्द्रित हुन सकिरहेको छैन । परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणले नयाँपन दिन खोजेको अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई भेनेजुएला र एमसीसी विवादले आशंकाको घेरामा ल्याउँछन् । बीआरआईको प्रगति सुस्ताएको छ । ईपीजी प्रतिवेदनको यथास्थितिले भारतसँग संशय कायमै रहेको देखाउँछ । नेपालले समानतामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता चाहेको सन्देश भने प्रवाहित भएको छ । सन्देशलाई ‘सब्स्टान्स’ ले बलियो बनाउने काम बाँकी छ । परराष्ट्र सम्बन्धमा सरकारले ठूला गल्ती गरेको छैन । दोहोरिइरहने साना कमजोरीहरू जनशक्ति अभावले देखिएका हुन्, जसलाई सरकारचाहिँ महसुस गर्दैन ।


४. केही सकारात्मक प्रगति देखिए पनि पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा ‘माइनस’ को समीकरण असाध्यै भारी छ । यही सरकारको कार्यकालमा सुरु भएर मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । भूकम्पले भत्काएका भौतिक संरचना, निजी आवास तथा सांस्कृतिक सम्पदाको निर्माणमा गति देखिएको छ । पर्सा जिल्लाका चक्रवातपीडित करिब ६ सय परिवारलाई नयाँ घर बनाएर हस्तान्तरण भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपाल विद्युत् निर्यातक राष्ट्र बन्न पुग्दै छ, मेलम्ची परियोजना आउने दसैंसम्म सम्पन्न हुने संकेत छन् । पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माणको प्रगति सन्तोषजनक मानिएको छ ।


अर्कातिर, पुँजीगत खर्चको स्तर विगतका अस्थिर सरकारहरूको भन्दा बलियो छैन । आर्थिक वृद्धिदर तीन वर्षसम्म ६.५ प्रतिशतमाथि कायम रहेको तुलनामा यस वर्ष घट्ने प्रक्षेपण छ । मध्यावधि आर्थिक समीक्षामा सरकार आफैले बजेटको आकार, पुँजीगत खर्च र राजस्व अनुमानलाई घटाएको छ । निजी क्षेत्र हताशामा रहेको संकेत मानिन्छ, यसलाई । सत्तासँग मिलेर ठेक्का हात पार्ने, ठूला नेताले अरूको मेहनत खोसेर आसेपासे पुँजीपति पोस्ने र भ्रष्ट आचरणमा सामेल हुने कर्म चलिरहेकै छ । संरचनात्मक सुधार यस क्षेत्रमा सबैभन्दा ज्यादा चाहिन्छ ।


चुनौती : महाधिवेशन, हिन्दुत्व र गुटबन्दी

आफ्ना अगाडि उभिएका चुनौतीलाई प्रधानमन्त्रीले नै बेलाबेला अभिव्यक्त गर्दै आएका छन् । राजनीतिक रूपमा वर्तमान सरकार र सिंगो नेकपाका सामुन्ने उभिएको प्रमुख चुनौती आफ्नै एकता कायम राखेर अर्को चुनावमा सग्लै होमिन सक्नु हो । विचारका नाममा लोकतन्त्र र मानव अधिकारप्रति रणनीतिक दृष्टि राखेमा नेकपाको नियति महाधिवेशनकै हलबाट फुटमा जानेछ । विभिन्न गुटको खिचातानी अहिलेजस्तै चलिरहे पनि नेकपाको शक्ति क्षीण हुन्छ । नेकपाले आफ्नो शक्ति कायम राख्ने बाटो सरल छ— पार्टी र सरकारबीच सहयोगी सम्बन्ध बनाउने, दलले सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने तथा सरकारले व्यापारी र गुटभन्दा माथि उठेर फराकिलो छाती देखाउने, अवसरहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने ।


नेकपा र सरकारले सामना गर्नुपर्ने अर्को चुनौती सम्भावित हिन्दुत्वको राजनीति हो । गत वर्ष सम्पन्न नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकमा यसका केही झलक देखिएका छन् । पार्टीभित्र वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा कमजोर हुँदै जाने र उनको विकल्पमा आफूलाई बलियो बनाउन धर्मको सहारा लिने महामन्त्री शशांक कोइरालाको रणनीति देखिन्छ । कम्युनिस्ट नामसँगै दुरदुर गर्ने भारतीय राजनीतिको अनुदारवादी पक्षले कोइरालालाई यसका लागि उत्प्रेरित गरिरहेकै छ । अहिले संगठित भएका कम्युनिस्टसँग चुनावी मैदानमा सामना गर्न धर्मको हतियार मात्रै कारगर हुने विश्लेषण नेपाल र भारत दुवैतिरका बन्दकोठामा प्रशस्तै सुनिन्छ ।


यी त भए आगामी तीन वर्षपछिका चुनौती । अहिले सरकारको मुखैमा उपस्थित चुनौतीचाहिँ आगामी एक महिनादेखि छ महिनाको वरिपरि छ । केहीअघि सम्पादकहरूसँग भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले आफू मृगौला प्रत्यारोपणमा जाने खुलाएपछि स्वास्थ्यलाभ हुने अवधिभर सरकारको कार्यकारी अधिकार कसरी अभ्यास हुन्छ भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भए पनि यसमा दलको राय फरक हुन सक्छ । आफ्नो सरकार ढाल्न षड्यन्त्र भैरहेको प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भनाइले दलभित्रको अवस्था सहज नरहेको संकेत गर्छ । दलले नै सरकार चलाउने दाहालको अभिव्यक्तिले यसको थप पुष्टि गर्छ ।


नेकपा नेतृत्वले बुझ्नुपर्नेछ, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाका कारण दल र प्रधानमन्त्रीबीच टकराव सिंगो नेकपाका लागि सबैले हार्ने खेल अर्थात् ‘जिरो सम गेम’ हुनेछ । नेपालमा अहिले नागरिकले ठाडै तिरस्कार गर्ने कुनै हर्कत छ भने त्यो सरकार फेर्ने हर्कत हो । त्यसैले नेकपाका लागि तीन वर्ष धैर्य राखेर यही सरकारलाई सफल पार्नु र विभाजनरहित महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै आमचुनावमा जानु उत्तम विकल्प हो । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपालाई त्यस विन्दुसम्म लैजानुपर्छ, लैजान सक्छन् ।


यसपछि वर्तमान सरकारसामु बाँकी तीन वर्ष चिन्तामुक्त ‘डेलिभरी’ दिने काम बाँकी रहन्छ । सरकार ठूलो बहुमत र प्रधानमन्त्रीले देखाएका सपनाको जगमा बनेको हुनाले नागरिक अपेक्षा हिजोका सरकारसँग भन्दा यस सरकारसँग चुलिएको छ । बीपी कोइराला सरकारपश्चात् दशकौंपछि पहिलो पटक जनसमर्थन र प्रभाव दुवै बटुल्न सफल भई राष्ट्र र जनतालाई फड्को मार्ने अवस्थामा पुर्‍याउने अवसर वर्तमान सरकारलाई मिलेको हो । नेपाल राष्ट्रकै लागि यो विरलै प्राप्त हुने राजनीतिक अनुकूलता हो । त्यसैले केही महत्त्वपूर्ण सफलताका बावजुद सरकारले अवसरका तुलनामा उपलब्धि, वाचाको सापेक्षतामा नतिजा देखाउन बाँकी नै छ ।


अब के गर्ने त ?

सञ्चार माध्यम र नागरिक तहमा प्रतिविम्बित सरकारको स्वीकार्यता ग्राफलाई नियाल्दा सुरुआती तीन महिना सरकारप्रति उत्साह थियो । ठीक यही बेला पार्टी एकताको प्रक्रियालाई ‘रिभर्स’ नहुने ठाउँमा पुर्‍याउन प्रधानमन्त्रीको महत्त्वपूर्ण समय र ऊर्जा व्यतीत भएको देखिन्छ । त्यसपछिका महिनामा निरन्तर कमाएको नकारात्मक चर्चा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा बल्ल सकारात्मक हुन पुग्यो । त्यसयता सरकारबारे सार्वजनिक ‘स्पेस’ मा व्यक्त हुने धारणा मिश्रित देखिन्छन् । सरकारले यो ‘मोमेन्टम’ बदल्नुपर्छ, आफ्नो क्रियाशीलताद्वारा ।


नेपालमा स्थायित्वको विश्वसनीयता भए सरकारले न्यूनतम नियमनकारी र अभिभावकीय काम गर्दा पनि जनताको ऊर्जा बढ्ने र समाज आर्थिक–सामाजिक प्रगतिको बाटामा लाग्न सक्छ । तर, दुई वर्ष पूरा गरेको सरकारले जनताको आफ्नै बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक ऊर्जा देश/समाज निर्माणमा लगाउन सकेको छैन, जो चिन्ताजनक हुन गएको छ । नाकाबन्दीका बेला जनता–सरकारको सहकार्यले जसरी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा राष्ट्रिय स्वाभिमान र प्रतिष्ठा बढाएको थियो, त्यसलाई बोकेर अझै सामाजिक र आर्थिक अग्रगमनमा लैजानुपर्नेमा सरकार दैनिकीमा हराए जस्तो देखिन्छ ।


प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अधिकार सुदृढीकरण भए अनुरूप पर्याप्त सहयोगी हातहरू देखिएका छैनन् । त्यसैले अह्राएको काम दुरुस्त पूरा गर्न सरकारी कर्मचारी तयार हुँदाहुँदै उसलाई निर्देशन दिन, उसमाथि निगरानी राख्न प्रधानमन्त्रीको ‘फोकस’ भेट्टाउन स्वकीय सचिवालयलाई तत्कालै सक्षम र चुस्त बनाउनुको विकल्प छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक जना वरिष्ठ राजनीतिज्ञलाई औपचारिकताका साथ खटाउनु एउटा उपाय हुन सक्छ, जसले राजनीतिक तहमा आफ्नो दल, विपक्षी दल तथा अन्य राजनीतिक शक्ति तथा नागरिक समाज, प्रान्तीय सरकारका पदाधिकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग सम्पर्क कायम राख्छन् । यस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव मात्र होइन, भद्र विमतिसमेत पेस गर्न सक्ने आत्मविश्वास बोकेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार वा मन्त्रिपरिषद सदस्यमध्येबाटै पनि यस्तो व्यवस्था हुन सक्छ ।


थोरै संख्याको वर्तमान सचिवालयमा विषयगत सल्लाहकारहरू थप्नु अर्को विकल्प हुन सक्छ, जसले सीधै अथवा प्रमुख सल्लाहकारमार्फत प्रधानमन्त्रीका लागि अवलोकन, मूल्यांकनसहितको सुझाव दिनेछन्, साथै कार्यान्वयनको ‘फलोअप’ गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाइएको छ, तर यथोचित प्रभाव पार्न नसक्नुको एउटा कारण यहाँ विशेषज्ञ नहुनु हो । यसै कारण सरकार सञ्चालनमा पर्याप्त स्वतन्त्र विचार पुग्न सकेको छैन र प्रधानमन्त्रीलाई राज्य सञ्चालनमा चाहिने ‘ब्याक अप’ पुगिरहेको छैन । पार्टीको संगठनबाट प्रवाहित हुने समर्थनयुक्त जनसम्पर्क र पार्टीबाहिर रहेको शुभेच्छुक स्वतन्त्र विचारको संयोजनबाट मात्र राज्यसञ्चालन प्रभावकारी हुन सक्छ ।


ठूला सुधारका लागि दूरदृष्टिसहित योजना बनाएर लागू गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने समूह हुनु आवश्यक देखिन्छ, जबकि अहिले सीमित जनशक्तिले तत्कालको ‘क्राइसिस म्यानेजमेन्ट’ मात्र गरिरहेको छ । सञ्चार माध्यमको खण्डन शब्दबाटै गर्ने खास अवस्था हुन्छन् । सधैं त्यो जरुरत पर्दैन । सल्लाहकार वा मन्त्रीहरूले प्रतिक्रिया दिन मिल्ने ठाउँमा वा बेवास्ता गरे पनि हुने विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयम् ‘भिड्नु’ पर्दैन । यत्रो ठूलो पार्टीका सातै प्रदेशमा प्रवक्ताको व्यवस्था हुन सक्छ, जसले सरकार र पार्टीका गतिविधिलाई शालीनतापूर्वक प्रवाहित गरिरहन्छन् । प्रधानमन्त्रीका भनाइहरू समस्याका रूपमा नभएर समाधानका रूपमा आउने वातावरण निर्माण गर्नु सचिवालय र सल्लाहकार समूहको दायित्व हो । सरकारले अन्धसमर्थक ‘हनुमान्’ खोज्ने होइन, बलियो लोकतन्त्रका लागि चिन्तनशील नागरिक निर्माण गर्न लगानी गनुपर्छ ।


सम्भावित ध्रुवीकरण रोकेर संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मध्यमार्गलाई बलियो बनाउन सरकारले आफ्ना आलोचकसँग निरन्तर औपचारिक र अनौपचारिक संवाद गरिरहनुपर्छ । यो आजको प्रमुख राजनीतिक कार्यभार हो । यसमा प्रधानमन्त्री सचिवालयको राजनीतिक दक्षतासहितको भूमिका रहनुपर्छ । प्रधानमन्त्री राजनीतिक संस्था भएकाले सबै अवस्थामा सरकारको राजनीतिक काम प्रधान हुन्छ । सुशासन र विकासको गति बढाउने सरकारको आत्मविश्वास राजनीतिबाटै पैदा हुन्छ ।


आफ्नो समर्थनको दायराभन्दा बाहिर भएका तर संविधान र प्रणालीभित्र रहेका नागरिकलाई विश्वास एवं सम्मानको वातावरण दिँदै आफ्नो समर्थन बलियो बनाउनु लोकतान्त्रिक सरकारको राजनीतिक उद्देश्य हुनुपर्ने हो । संविधान मानेर प्रणालीको हिस्सा बन्न आउने राजनीतिक शक्तिलाई संविधानको घेराभित्र राख्न र त्यस घेराभित्र रहने शक्तिलाई सम्मानपूर्वक प्रतिस्पर्धीको व्यवहार गर्दा मात्र संविधान बलियो हुन्छ ।

ट्वीटर : @TikaDhakaal प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७६ ०८:३९

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एमसीसी, बीआरआई र बरालिएको कूटनीति

टीका ढकाल

प्रविधिको विकासले कूटनीति सञ्चालनको परम्परागत अनुहार पूरै बदलेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराउन लागेको ५० अर्ब रुपैयाँको सहयोगमाथि अनेक प्रश्न उठाइएपछि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले आफ्ना भनाइ राख्न तत्कालै फेसबुक र ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालको सहारा लियो ।

जुन कुरा सुनाउन एक दशकअघिसम्म ठूलो संख्यामा दर्शक वा श्रोताको खोजी गर्नुपर्थ्यो, प्रविधिले आज त्यसका लागि छिटो र सस्तो मञ्च उपलब्ध गराएको छ । प्रविधिले आकर्षक विषयवस्तुलाई थोरै आर्थिक लगानीमा गुणात्मक पहुँचसहित लक्षित जनमानससम्म लैजान्छ । त्यसो गर्न हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो अथवा त्यसले कूटनीतिक प्रोटोकलको ख्याल गर्‍यो वा गरेन भन्ने प्रश्न उठिसक्दा अमेरिकी दूतावासले आफ्ना कुरा भनिसकेको हुन्छ । अब यो सामान्य अभ्यास बन्दै गएको छ । अमेरिकाबाटै सुरु गरिएका नवीन प्रविधिलाई ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ का लागि उनीहरूले कुशलतापूर्वक संसारभर प्रयोग गरिरहेका छन् ।

नेपाली कूटनीतिको कमजोर सञ्चालन जरैदेखि उजागर गरेको एउटा उदाहरणका रूपमा एमसीसीउपर चुलिएको विवादलाई लिन सकिन्छ । विशेषज्ञता चाहिने क्षेत्रमा हल्लाको बजार गर्माएर चर्चा कमाउनेदेखि राजनीतिक स्वार्थवश गरिने अपव्याख्यासम्मले वास्तविक प्रश्नहरू ओझेलमा पारेका छन् । एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दुई वर्ष पुगिसक्यो । यस बेला बहस सुरु गर्नु आफैमा ‘...सक्यो, दैलो देख्यो’ भनेजस्तो हो । शक्तिराष्ट्रसँगका सम्झौतामा कूटनीतिक कमजोरीको जुन बिस्कुन लगाइएको छ, त्यसले कमसेकम आपसमा समन्वय गर्नुपर्ने परराष्ट्र, अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयहरूको चेतनाको बिर्को उघार्‍यो भने अहिलेलाई पर्याप्त मान्नुपर्छ । उघ्रिने लक्षणसम्म नदेखिनुचाहिंँ चिन्ताको विषय हो । शक्तिराष्ट्रका प्रतिस्पर्धाको बदलिँदो धरातल पहिचान गर्दै नेपाली कूटनीतिलाई आर्थिक सहयोगसँग जोडिएर आउने राजनीतिक मुद्दाको व्यवस्थापनका लागि परिचालित गर्न ढिलो भैसक्यो ।
विकासमार्फत शक्तिस्पर्धा
चार वर्षअघि संविधान निर्माण र दुई वर्षअघि बहुमतको सरकार निर्वाचित भएपछि अघिल्लो दशकको कोरा राजनीतिकेन्द्रित संकथनबाट नेपालको घरेलु परिवेशले तीव्र आर्थिक विकास खोजेको छ । यसै आधारमा मित्रराष्ट्रहरूले काठमाडौंसँग विकासको कार्यसूचीमार्फत पुनःसन्तुलन खोजिरहेका छन् । ठूलो स्तरको अमेरिकी सहयोग एमसीसीजस्तै निकायद्वारा, चिनियाँ सहयोग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बाट र भारतीय सहयोग पञ्चेश्वर, सप्तकोशी उच्च बाँध, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनजस्ता परियोजनाद्वारा निर्देशित हुनुलाई यसको संकेत मान्न सकिन्छ । भारतसँग पञ्चेश्वर पुरानै सम्झौता हो । नरेन्द्र मोदी ६ वर्षअघि भारतका प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि छिमेकमा थाती रहेका विकास सम्झौता कार्यान्वयनको गति बढाउन खोजिरहेका छन्, जस अन्तर्गत उनले पञ्चेश्वरलाई नयाँ परियोजनासँगै प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

बीआरआई र एमसीसीको बहस चलिरहेकै बेला गत हप्ता सार्वजनिक भारतीय राष्ट्रिय बजेटले नेपालसँग मिलेर कार्यान्वयन गरिने ठूला परियोजनाका लागि १२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ विनियोजित गर्‍यो । पञ्चेश्वर र सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रूप दिन रकम विनियोजन गरिएको हो । महाकाली सन्धि भएको पच्चीस वर्ष बितेपछि त्यसै अन्तर्गत बन्ने भनिएको पञ्चेश्वरको बल्ल डीपीआर तयार हुँदै छ । सप्तकोशी उच्च बाँधबारे स्थानीय स्तरमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन आवश्यक नठान्दै विराटनगरमा भारतसँग संयुक्त प्राविधिक कार्यदल निर्माण गरी सम्भाव्यता अध्ययन भैरहेको छ । ३,००० मेगावाट बिजुली निकाल्ने तथा झापादेखि पर्सासम्मका जिल्लामा सिंचाइ उपलब्ध गराउने भनिएको उच्च बाँधले कति जिल्ला डुबाउँछ र कति नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउँछ भन्ने तथ्यांकहरू अब एमसीसीको विरोधकै शैलीमा सार्वजनिक हुन थाल्नेछन् । भारत संलग्न हुने ठूला आयोजनामा भावुक र उग्र राष्ट्रवाद झनै मिसिएर आउँछ । त्यसैले सम्झौता सार्वजनिक गरेर यसबारे तटस्थ प्राविधिक बहस चलाउने बेला भैसकेको छ । भारतीय बजेट व्यवस्थाले सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनलाई कमला नदी छोडेर लागू गर्न चाहेको देखिन्छ, जबकि प्रदेश २ लाई सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने यो आयोजना सुनकोशी–कमला–मरिन नदी जडान गरी सप्तकोशी उच्च बाँधबाट अलग गरेर कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेकै छ ।

नेपालमा अहिले पूर्वाधार निर्माणको अतुलनीय भोक छ । राजनीतिक अस्थिरता तथा सशस्त्र द्वन्द्व झेलेर सन् २०१५ सम्म पूरा गर्नुपर्ने राष्ट्रसंघीय सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका अधिकांश सूचकलाई समयअगावै पूरा गर्दै सामाजिक विकासका नरम पक्षमा नेपालले फड्को मार्‍यो । यस अवधिमा सुरक्षित मातृत्वमा उपलब्धि, बाल मृत्युदरमा व्यापक कमी, विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको करिब शतप्रतिशत भर्नादर, विद्यालय भर्नामा लैंगिक समानताजस्ता क्षेत्रमा नेपालको प्रगति अतिकम विकसित देशमध्ये सबैभन्दा उच्च रह्यो । मानव विकास सूचकांकमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने यी परिवर्तन भए पनि ठूला पूर्वाधार निर्माणमा कमजोरी, लगानीको अभाव र निर्माणमा ढिलासुस्ती हेर्दा अविकासको नेपाली मनोविज्ञान कायमै छ ।

शक्तिराष्ट्रले नेपाललाई सहयोग गर्न अघि बढाएका योजनामा विकासको यही नेपाली मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास देखिन थालेको हो । यसै पृष्ठभूमिमा एमसीसी, कोशी उच्च बाँध र बीआरआईले तयार गरिरहेको विकासे जमिनमा आगामी दशकको हिमालयकेन्द्रित भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा विस्तार हुने संकेत देखिन्छ । त्यसैले केहीअघिसम्म मुख्य रहेका राजनीतिक ‘एजेन्डा’ अब पृष्ठभूमिमा धकेलिएका छन्, सकिएका भने छैनन् ।

भारत र अमेरिकी सहयोगमा भएका बहसविपरीत चीनको बीआरआईबारे भएका बहसहरू तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक देखिन्छन् । यसको प्रमुख कारण बीआरआई सम्झौता हालसम्म केवल एउटा छोटो समझदारी पत्र (एमओयु) मा सीमित छ । चीनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दैन भन्ने परम्परागत विश्वास छ । यो अवस्था सधैं कायम नरहन पनि सक्छ । बीआरआई अन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्ने सहयोग रकम अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । चिनियाँ पक्षको निरन्तर ताकेतापछि नेपालले नौ वटा सम्भावित पूर्वाधार आयोजनालाई अन्तिम रूप दिएर चीनसमक्ष पठाएको भनिएको छ । तिनको कार्यान्वयन कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने टुङ्गो छैन । केहीमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएका छन् । एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना थोरै छन्, पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने भनिएको छ भने कार्यान्वयनको पाँचवर्षे मार्गचित्र पनि प्रस्ट देखिन्छ ।

कुनै पनि राष्ट्रको वैदेशिक नीति उसको आन्तरिक राजनीतिकै विस्तार हो । नेपालको घरेलु राजनीतिमा विगतको दशकले ल्याएको व्यापक परिवर्तन जगजाहेर छ । विशुद्ध राजनीतिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संविधान निर्माण, संघीयता, समावेशिता, धर्म निरपेक्षताजस्ता पदावलीले नेपाली राजनीति र बाह्य सम्बन्धलाई त्यस अवधिमा निर्देशित गरे । चीन बाहेकका शक्तिराष्ट्रले यसै आधारमा समावेशी संविधान निर्माण, मानव अधिकारको रक्षा तथा उदार लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सघाउने नीति लिए । यसको अर्थ राजनीतिक मुद्दाहरू सकिए भन्ने होइन, बरु अब विकास आयोजनाका लागि गरिने सहयोगभित्र शक्तिराष्ट्रका राजनीतिक उद्देश्य समेटिन थालेका हुन् भन्न सकिन्छ । यसबाट नेपाल आत्तिनुपर्ने, उत्तेजित वा प्रतिक्रियात्मक हुनुपर्ने नभई नयाँ परिवेशलाई पूर्वाधार निर्माणको अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै २०८६ सालभित्र अतिकम विकसित राष्ट्रबाट मध्यम आय भएको राष्ट्रका रूपमा फड्को मार्न उपयोग गर्नुपर्छ । यसका निम्ति एउटा प्रमुख राष्ट्रिय औजार कूटनीतिक सक्षमता हो ।

नसकिएका राजनीतिक मुद्दा
नेपालमा पश्चिमी दुनियाँ र भारतका अलग्गै तथा साझा राजनीतिक कार्यसूची जीवित छन् । चीनको कूटनीतिचाहिँं तिब्बतको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेमा केन्द्रित छ । यसलाई पुष्टि गर्ने अनेकौं प्रमाण छन् । गत असोज २५ र २६ गते नेपाल भ्रमणमा रहँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले आफ्नो देशतिर खराब दृष्टि लगाउनेलाई धूलिसात् पार्ने चेतावनी दिए । उनले किन यसो भन्नुपरेको रहेछ भन्ने तथ्य केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक भयो । नेपालसँग सहमति गरेर अन्तिम अवस्थामा पुर्‍याइएको सुपुर्दगी सन्धि नहुन आफू काठमाडौं उत्रनु एक दिनअघि मात्र अमेरिकी सिनेटर बब (रोबर्ट) मेनेन्डेजले नेपाललाई लेखेको पत्र जिम्मेवार रहेको उनले थाहा पाइसकेका थिए, जसले उनलाई रुष्ट बनाएको रहेछ । मेनेन्डेजले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि यसमा अब सन्देहको ठाउँ बाँकी रहँदैन ।

सुपुर्दगी सन्धि ठीक वा बेठीक भन्ने बहस अलग्गै हो । नेपालमा मृत्युदण्डको सजाय छैन । चीनबाट ज्यान जोगाउन नेपाल छिरेका राजनीतिक शरणार्थीलाई सम्भावित मृत्युदण्ड भोग्न चीन फिर्ता पठाइनु मानवीय दृष्टिमा उचित होइन । तर, के आधारमा सन्धिका लागि सहमति भयो र के आधारमा एक अमेरिकी सिनेटरको पत्रले सन्धि रोकियो भन्ने प्रश्न नेपाली सार्वभौमिकतासँग जोडिन्छ ।

सीको भ्रमणमा मात्र होइन, करिब तीन दशकदेखि नै तिब्बत मुद्दालाई अमेरिकाले नेपालसँग निरन्तर प्राथमिकताको विषय बनाएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति फर्केलगत्तै कात्तिक १५ गते धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि अमेरिकी विशेष दूत स्यामुएल ब्राउनब्याक नेपाल आए । क्यान्सस राज्यको गभर्नर रहिसकेका उनले नेपालमा प्रधानमन्त्रीदेखि गृह र परराष्ट्रमन्त्रीसम्मलाई भेटे । सबै भेटमा उनको प्रमुख मुद्दा तिब्बत र संविधानमा लेखिएको धर्म निरपेक्षताको व्याख्यासँग असहमति थियो । यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा लिखित बधाई सन्देश पठाउँदै अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले नेपालमा भएका तिब्बती नागरिकको मानव अधिकार रक्षा गर्न र नेपाल आइसकेपछि उनीहरूलाई चीन नफर्काउने नीतिमा कायम रहन आग्रह गरे ।

उनको सन्देशमा के पनि भनिएको थियो भने, यी विषयमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले २०१८ डिसेम्बरको अमेरिका भ्रमणका दौरान प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मानव अधिकारको रक्षा र लोकतन्त्र प्रवर्द्घनमा सघाउने व्यापक मुद्दाभित्र संक्रमणकालीन न्याय, तिब्बत, अनुदार कानुनको विरोध, समावेशीकरण र संघीयतालाई सघाउन अमेरिकासहितका युरोपेली शक्तिहरू एकै ठाउँ उभिन्छन् । अर्थात्, चीनको नीति आफूकेन्द्रित छ । अमेरिका र पश्चिमको नीति भने चीनकेन्द्रित छ, अरू केन्द्रित छ ।

यसै गरी नेपालसँग नयाँ आधारमा सम्बन्ध अघि बढाउन खोजिरहेको भारत अझै पनि नेपालको संविधानमा संशोधन होस् भन्ने चाहन्छ । भारतले नेपालसँग निरन्तर व्यक्त गर्ने राजनीतिक चासोभित्र सुरक्षा संवेदनशीलता र खुला सिमानाले उत्पन्न गर्ने नेपालको बहुआयामिक भारत–निर्भरतालाई यथास्थितिमै राख्ने प्रयास अन्तर्निहित छन् । पछिल्लो समय नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मनोविज्ञानलाई बुझेर त्यस अनुसारका नयाँ योजनाहरू भारतले अगाडि सारिरहेको छ । नयाँ पुस्ताको नेपाल भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापनबाट अलग रहन चाहन्छ । तर अति आवश्यक पूर्वाधार विकासमा भारतीय सहयोग रहोस् भन्ने पनि चाहन्छ । भारतीय मूल्यांकनमा यी दुई अपेक्षा परस्पर विरोधी हुन् ।
चीनलाई लिएर व्यक्त हुने भारतीय असमञ्जसमा वैचारिक प्रतिस्पर्धा एउटा मुख्य तत्त्व हो, जहाँ ऊ पश्चिमसँग हुन्छ । नेपालभित्र परम्परागत एकल प्रभाव कायम रहनुपर्ने मामिलामा भारत एक्लै हुन्छ । नेपालको हित हेर्ने सरकार वा नागरिकले के ध्यान दिनुपर्छ भने, पश्चिमले आफ्ना स्वतन्त्र कार्यसूची छोडेर भारतको आँखाबाट नेपाल हेर्ने परिस्थिति निर्माण नहोस् । राजा ज्ञानेन्द्र यही विन्दुमा चुकेका थिए ।

कम्युनिस्ट चीन र आफूलाई उदार लोकतान्त्रिक विश्वको प्रमुख हिमायती ठान्ने भारतका बीचमा आवश्यकता अनुसार प्रतिस्पर्धा र सहकार्य छ । उनीहरूका कदम हाम्रो आन्तरिक राजनीतिले कोल्टे नफेर्दै पुनःसन्तुलनतर्फ लाग्छन् ।

परराष्ट्रको पुनःसंरचना
नेपाल हरेक मित्रराष्ट्रसँग छुट्टाछुट्टै आधारमा सम्बन्ध राख्न र सम्झौता गर्न स्वतन्त्र छ । यद्यपि बहुआयामिक विज्ञता चाहिने ठूला परियोजनाको अध्ययनमा देखिने साँघुरोपन, ठूला देशसँग गरिने द्विपक्षीय वार्तामा हावी हुने सीमित स्वार्थ, परियोजना अनुसारका लाइन मन्त्रालयसँग परराष्ट्रले गर्नुपर्ने समन्वयको अभावका कारण हरेक सम्झौताले नयाँ विवादलाई जन्म दिइरहन्छन् । आज विकसित हुँदै गरेका शक्तिस्पर्धाका स्वरूपले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध परिचालन गर्ने क्षमतामाथि व्यापक संस्थागत तथा पारिस्थितिक सुधारको माग गर्छन् ।

द्विपक्षीय स्तरमा उठाइने राजनीतिक मुद्दाको व्यवस्थापनका निम्ति प्रमुख राष्ट्रिय औजार कूटनीतिक सक्षमता हो । कूटनीति सञ्चालनको प्रमुख केन्द्र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नयाँ आवश्यकता अनुरूप पुनर्गठन गर्नु तत्कालको आवश्यकता हो । यसअघि नै यस्तो पुनर्गठनका लागि तीन पटक संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्भे भैसकेका छन् । केही सुझाव मात्र कार्यान्वयन भैदिएका भए परराष्ट्रमा यस बेला अलग्गै अनुसन्धान तथा विकास विभाग हुन्थ्यो, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले सामना गर्नुपर्ने मुख्य ‘एक्टर’ माथि विषयगत समूह हुन्थे, वार्ताकार टोली हुन्थे, अन्तरमन्त्रालय समन्वय विभाग हुन्थ्यो । परराष्ट्र मन्त्रालय सुधारको एउटा विन्दु मात्र हो । दूरदृष्टि, सबैलाई साथ लिन गरिने प्रयासका साथै सरकारको खुला राजनीतिक सोचले मात्र कूटनीति बलियो बनाउँछ ।

कूटनीतिक संस्थाले प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने औजारको जटिलता तथा सम्बोधन गर्नुपर्ने विविधताको आयामलाई चलायमान राख्न उच्चस्तरीय दक्षता चाहिन्छ । परिवेशलाई बुझ्न र धारणा निर्माण गर्न सामाजिक सञ्जालमा क्षमतासहित उपस्थित हुनुपर्ने सरल गतिविधिदेखि तथ्यांकहरूको विश्लेषण गर्ने, मित्र सञ्जाल निर्माण गर्ने, आफ्नो सरकारको अवधारणालाई अनुकूल व्याख्या गर्दै पेस गर्ने, अडान लिने वा लचकता प्रदर्शन गर्ने, संवाद गर्ने लगायतका कार्यसम्म प्रविधिको प्रयोग गर्ने सीप कूटनीतिक संस्थाहरूले खोजिरहेका छन् । प्रविधिको प्रयोग भित्रिनसम्म नसकेको नेपाली कूटनीतिका निम्ति यस बेला धेरै चुनौती देखिन्छन् । सम्बन्धको नयाँ फैलावटसँगै सगरमाथा संवाद पनि सुरु गर्न खोजिरहेको परराष्ट्रका लागि पुनःसंगठन अति जरुरी भैसक्यो ।
ट्वीटर : @TikaDhakaal

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×