लोप नहोस् खरमुजुर

कृष्णप्रसाद भुसाल

चराहरूको विश्वयापी अध्ययन, अनुसन्धान र संरक्षणमा काम गर्ने छाता संस्था बर्डलाइफ इन्टरनेसनलले हालै सार्वजनिक गरेको चराहरूको वर्तमान संरक्षण अवस्था प्रतिवेदनमा हरेक आठ प्रजातिका चरामध्ये एक प्रजाति संकटमा रहेको जनायो । यसो हुनुको मुख्य कारण बासस्थान नाश मानिएको छ । नेपालमा पनि बासस्थान विनाश नै चराहरूको लागि मुख्य खतरा हो ।

ZenTravel

राष्ट्रिय रूपमा संकटापन्न अवस्थामा रहेका चराका १६८ प्रजातिमध्ये करिब ८६ प्रतिशत चराहरू बासस्थान विनाशले नै संकटापन्न अवस्थामा पुगेका हुन् । हालसम्म नेपालबाट आठ प्रजातिका चराहरू लोप भैसकेका छन् भने विश्वमै दुर्लभ मानिएका ४४ प्रजातिका चराहरू यहाँ पाइन्छन् ।

बासस्थानमा पनि सबैभन्दा बढी अतिक्रमण, खण्डीकरण, संकुचन र विनाश घाँसेमैदानको भइरहेको छ । फलत घाँसेमैदानमा मात्र पाइने विश्वमै दुर्लभ १३ र राष्ट्रिय रूपमा संकटापन्न २५ प्रजातिका चराहरूले संकट झेलिरहेका छन् । यिनै मध्येको एक हो, विश्वमै दुर्लभ अति संकटापन्न अवस्थामा रहेको खरमुजुर जसको आगामी दस वर्षभित्रै लोप हुने सम्भावना ५० प्रतिशत छ । हाल नेपालको तराई, उत्तरी भारत र दक्षिण–पर््वूी एसियाको कम्बोडियाका घाँसेमैदानमा मात्र पाइने खरमुजुर विश्वमा १ हजारभन्दा कम र नेपालमा ६५ देखि १ सयको हाराहारीमा मात्र रहेको अनुमान छ । नेपालमा संरक्षित क्षेत्र कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका घाँसेमैदानमा मात्र पाइने खरमुजुर बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा देखिन छाडेको पनि धेरै भइसकेको छ । ऐतिहासिक कालमा पूर्वदेखि पश्चिम तराईभर फैलिएको यो लोपोन्मुख प्रजाति हाल आएर एकआपसमा छरिएर रहेका संरक्षित क्षेत्रभित्र मात्र सीमित भएको छ । घाँसेमैदान पर्यावरणको सूचक रूपमा हेरिने खरमुजुरको संख्यामा आएको उल्लेख्य गिरावटले नेपालको बिग्रँदो वातावरणीय सन्तुलन र प्राकृतिक स्रोतहरूको ह्रासलाई जनाउँछ ।

सन् २०१२ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र नेपाल पन्छी संरक्षण संघले स्याटेलाइट ट्यागिङ गरेर खरमुजुरको विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । चराको भौगोलिक अवस्थिति र विचरणको जानकारी स्याटेलाइटमार्फत प्राप्त गरिन्थ्यो । ट्याग गरिएका खरमुजुरको अध्ययन गर्दा यी चराहरू करिब ८० किमि दूरीमा रहेका कम जनघनत्व र धेरै खेतीपाती नगरिएको क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुने गरेको देखायो । धेरैजसो चराहरूले यस्ता स्थानमा वर्षको ६ महिनाभन्दा बढी समय बिताउने गरेको पाइएको थियो । तर यी चराहरूको आफ्नै एउटा मनपर्ने स्थान हुन्छ, तसर्थ टाढा कतै संरक्षित क्षेत्र बाहिर गए पनि प्रजनन समयको सुरुवात चैतसम्ममा हरेक वर्ष एउटै ठाउँमा फर्किएर आफ्नो विशिष्ट नाच ‘कला’ देखाउने गरेको पत्ता लाग्यो । यिनीहरूको प्रजनन अवधि चैतदेखि असारसम्म रहन्छ । यसै अनुसन्धानबाट खरमुजुर प्रजनन अवधि इतरका समयमा खासगरी पानी परेपछि संरक्षित क्षेत्रभित्रको घाँसहरू अग्लो–अग्लो हुने हुँदा संरक्षित क्षेत्र छाडेर जाँदारहेछन् भन्ने अनुमान लगाइयो । अध्ययनले के देखायो भने खरमुजुरको संरक्षण गर्न घाँसेमैदानको उचित व्यवस्थापन अत्यन्तै जरुरी छ । यसका साथै संरक्षित क्षेत्रबाहिर पनि निस्की मानव बस्तीतिर पनि स्थानान्तरण हुँने हुँदा मध्यवर्ती र समुदायसँग संरक्षणमा सहकार्य जरुरी छ ।

नेपालको वन्यजन्तु संरक्षण ऐनद्वारा संरक्षित ९ पन्छीमध्ये एक खरमुजुर जोगाउन नेपाल सरकारले खरमुजुर संरक्षण कार्ययोजना (२०१६–२०२०) पनि लागू गरेको छ, जसको मुख्य उद्देश्य यसको अनुकूलित घाँसेमैदान व्यवस्थापन गर्ने छ । तर विडम्बना, तराईका संरक्षित क्षेत्र बाहिरका घाँसेमैदान हराइसकेका छन् भने संरक्षित क्षेत्रभित्रका घाँसेमैदान पनि तीव्र गतिमा नासिँदैछन् । उदाहरणको लागि सन् १९७० मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कुल क्षेत्रफलको २० प्रतिशत घाँसेमैदान रहेकोमा हाल आएर ९.६१ प्रतिशत अर्थात् ८ हजार ९ सय ५५ हेक्टरमा सीमित बनेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव गैंडा, लघुना, मृग, जरायोजस्ता शाकाहारी जनावरमा मात्र परेको छैन, तिनलाई आहार बनाउने बाघ, चितुवाजस्ता मांसाहारी जनावरमा पनि परेको छ । घाँसेमैदान माइकेनिया, पार्थेनियम, वनमारा जस्ता मिचाहा प्रजातिको चपेटामा पनि परेको छ । घाँसेमैदान, सिमसार र जंगल एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित पर्यावरणीय प्रणाली भएको हुँदा यी तिनैको मिश्रित बासस्थान वन्यजन्तुका लागि अति उपयुक्त हुन्छ ।

साना बुट्यान, सिरु, खरको घाँसेमैदानमा लुकेर बस्न र त्यहाँ पाउने किराफट्यांग्रा खान खरमुजुर र अन्य घाँसेचरीहरू रमाउँछन् । खरमुजुरको भाले सानो घाँस र पोथी झाडी भएका ठाउँमा बस्न रुचाउँछन् । छोटो घाँसमा रमाउने खरमुजुरले धेरै अग्लो घाँस मनपराउँदैन । त्यसैले पानी पर्न थालेपछि संरक्षित क्षेत्रभित्रको घाँस बढ्ने हुँदा बाहिरी क्षेत्रमा विचरण गर्न बाध्य हुन्छन् । खरमुजुरको प्रजनन समयसँग मिल्नेगरी वर्षायाम सुरु हुनुअघि घाँस काट्ने र जलाउने प्रचलन छ, जुन खरमुजुरको लागि मुख्य खतरा हो । त्यसैले हामीले यो समयमा घाँस काट्ने, जलाउने र मानिसहरूको अत्यधिक आवत–जावत जस्ता कार्यलाई रोक्नुपर्छ ।

गुजरातमा भइरहेको १३ औं बसाइँ–सराइ गर्ने प्रजातिको महासन्धि (कन्भेन्सन अफ माइग्रेटेड स्पिेसिज) को सम्मेलनबाट खरमुजुरलाई पनि यस सूचीमा समेटिएको छ । छिमेकी मुलुक भारत, श्रीलंका लगायत १ सय २८ मुलुकले उक्त युएनको महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर पक्षमुलुक बने पनि नेपालले भने हस्ताक्षर गरेको छैन । कन्भेन्सन अफ माइग्रेटेड स्पिसेज (सीएमएस) नामको महासन्धिमा नेपालमा पाइने चरा र अन्य वन्यजन्तु गरी ८० प्रजाति समेटिएका छन् ।

तीमध्ये ७४ प्रजातिका चरा, ५ प्रजातिका स्तनधारी (हिउँचितुवा, हात्ती लगायत) र सरिसृपबाट एक प्रजाति (घडियाल गोही) छन् भने अब खरमुजुर थपिँदैछ । नेपाल पनि बसाइँ–सराइ गर्ने चरा र वन्यजन्तुको बाटोमा पर्ने भएकाले नेपालले उक्त महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर अग्रसरता लिन आवश्यक देखिन्छ । यसले बसाइँ–सराइ गर्ने चरा र अन्य वन्यजन्तुको आउ–जाउ सुरक्षित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई मजबुतीकरण गर्नेछ । खरमुजुर नेपाल र भारतको तराई क्षेत्रमा आवत–जावत गर्ने हुँदा भू–दृश्य स्तरमा स्थानीयदेखि अन्तरदेशीय साझेदारीमा संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै घाँसेमैदानको सञ्जाल विस्तार गर्नु खरमुजुरको दिगो संरक्षणका लागि प्राथमिक आवश्यकता हो ।

भुसाल नेपाल पन्छी संरक्षण संघमा आबद्ध छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कसरी बन्दैछन् सहर ?

राम गुरुङ

सहर बनाउन जति कठिन छ, त्योभन्दा गाह्रो यसलाई बचाउनुमा छ । विविध र विशिष्ट उत्पादन, व्यवस्थित र अनुशासित बजार, सक्षम र लालायित उपभोक्ता, सुनिश्चित रोजगार तथा व्यवस्थित बासबिना सहर बाँच्दैन । जसले सहर बनाउँछ । एउटा कुरामात्रै खस्किए पनि सहर सहरजस्तो हुँदैन । बजारजस्तो हुन्छ । यसर्थ सुविधायुक्त, व्यवस्थित र अवसरपूर्ण सहर अहिलेको आवश्यकता हो । 

तीव्र सहरीकरणले सहरतिरको बसाइँ–सराइ पनि बढेको छ । विश्व बैंकका अनुसार सन् २०१३ मा १७ प्रतिशत, ४६ लाख जतिको सहरी जनसंख्या अहिले २० प्रतिशत, ५७ लाखभन्दा माथि पुगेको छ । यो पहिलेभन्दा ११ लाख बढी हो । सबैभन्दा बढी जनसंख्या काठमाडौंमा छ । काठमाडौं दक्षिण एसियामै छिटो बनिरहेको सहर हो । भूगोलका हिसाबले नेपालको सहरीकरण, उपत्यका र तराईमा केन्द्रित छ ।

सन् २०१० यता तराईका महानगर उन्मुख नगर जस्तै— विर्तामोड, लहान, इटहरी, गाईघाट, कोहलपुर लगायत ठाउँमा बसाइँ–सराइ ह्वात्तै बढेको छ । तापनि यो काठमाडौंको ४ प्रतिशतभन्दा कम, करिब २.७१ प्रतिशत जतिमात्रै हो । जबकि काठमाडौं बाहिर पाल्पाको रामपुर, काभ्रेको पाँचखाल, संखुवासभाको तुम्लिङटार र अरुण उपत्यका, गोर्खाको पालुङटार, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर आदिमा भइरहेको बसाइँ–सराइ, ३.२ प्रतिशतभन्दा माथि छ ।


नेपाल मात्र होइन । विश्वभर नै सहरीकरण समथर भूगोलमा केन्द्रित छ । हाम्रोमा पनि पहाडका विभिन्न उपत्यकाबाट तराई (समथर) तिर धकेलिएका छन् । तर हामीकहाँ समथर जमिन धेरै छैन । उपत्यका र जंगल क्षेत्र बाहेक समथर जमिन, करिब १७ प्रतिशतमात्रै छ । यसर्थ ‘समथर–मोडल’भित्र भइरहेको सहरीकरण, दिगो/सन्तुलित सहरीकरण होइनन् । यसले जनसंख्या र पूर्वाधार विकासको सन्तुलित वितरण प्रभावित भएको छ । ठूला खर्चमाबनेका अव्यवस्थित र संकुचित पूर्वाधार पनि नमुना सहर अनुकूल छैन । जहाँ ग्रामीण अर्थतन्त्रको सहरीकरण रूपान्तरण टरेका छन् ।

शक्तिशाली नेताले गर्दा सहरीकरण खास स्वार्थ समूहको खटनमा पुगेको छ । प्रदेश राजधानीका लागि भएका ‘राजनीतिक लबिङ’ले सहरीकरणमाथि भएको राजनीतिक दबाब प्रस्ट देखाउँछ । विभिन्न सम्भ्रान्तको अनुकूलमा बनिरहेका सहरीकरणभित्र सर्वसाधारणको कुरै छैन । विपन्नको जीवनस्तर उकास्न कस्तो सहर चाहिन्छ भन्नेबारे बहस त भएकै छैन । खटनमा भइरहेको सहरीकरण, नोकरी र पेसा/व्यवसाय विस्तारको उल्टो छ । सहरप्रति मोह बढे पनि सहरमा नै बस्छु, आर्थिक उन्नति गर्छु भन्नेहरू घट्न थालेका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग–२०७६ का अनुसार २०७० सालसम्म ८.५७ प्रतिशतले बढ्दै गरेको सहरमा बस्न चाहनेको संख्या अहिले ६.३१ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । जसका कारण सहरी जनसंख्या अस्वाभाविक तलमाथि हुँदै, श्रमप्रणाली नै खलबलिएको छ । सहर एक ठाउँमा थुप्रिएका छन् । सहरीकरणको यस्तो अवस्थाले महंँगी अस्वाभाविक बढेका छन् । घरजग्गामा बढ्दो वित्तीय प्रतितपत्रले (क्रेडिट) घरबहाल यसरी बढ्यो कि विपन्न जनसंख्या घरबहाल तिर्नै नसक्ने भए । २०७२ पछि घरबहाल २०–२७ प्रतिशतसम्म बढे पनि न्यूनतम आयमा भएको वृद्धि, करिब १४ प्रतिशतभन्दा कम छ । जसले सहरभित्रको आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध साँघुरिएका छन् ।

पहाडी उपत्यकाबाट निस्किएको सहरीकरण, नदीका किनार र पूर्व–दक्षिण तराईतिर थुप्रिएको छ । पहाडका अन्य भूभागमा यसको विस्तार भएको छैन । जसले गर्दा पहाडमात्र होइन, तराईका सुदूर गाउँहरू पनि सहरीकरणबाट छुटेको छ । यसरी हेर्दा अद्यापि करिब २ करोडभन्दा बढी जनसंख्या गाउँमा बस्छन् । तर २०७१ सालको घोषणाले नगर क्षेत्रभित्र बस्नेको जनसंख्या १ करोड २३ लाखभन्दा माथि पुर्‍याएकाले उल्लेखित आँकडा फरक देखिन्छ । यसैले सहरीकरण नापिएको हो । तर नयाँ बनेका नगरपालिकासँग पर्याप्त विकास बजेट नै छैन । विकास बजेटको अन्तर अनुपात फराकिलो (झन्डै ६:३) छ । यसले समग्र पूर्वाधार विकासबिना नै नगरपालिका बनेका बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका जस्ता थुप्रै नगरपालिकालाई बाटो, पुल, खानेपानी, ढल निकासको यथोचित प्रबन्ध गर्न समस्या भइरहेको छ ।

साना/ठूला नगरतिर सर्वसाधारणको मोह बढे पनि यसले व्यवस्थित सहर बनाउला भन्न गाह्रो छ । सडककै भरमा साना नगर बनिरहेका छन् । जहाँ–जहाँ सडक पुग्यो, त्यहीँ मापदण्ड बिनाका बस्ती बसेका छन् । व्यवस्थित ढल, खानेपानी, स्वास्थ्यसेवा, विद्यालयजस्ता आवश्यक कुरा बन्नसकेका छैनन् । जुन दिगो सहरका प्रतिकूलता हुन् । जो राजनीतिक आग्रहले प्रभावित छ । २०७१ सालमा ‘मास डिक्लेरेसन’ भएका नगरपालिका यसका उदाहरण हुन् । जहाँ जनसंख्यालाई मुख्य आधार (नगरपालिका हुन न्यूनतम १० हजार जनसंख्या तोकिएको थियो) मानेर २ सय ९३ नगरपालिका घोषित भए । जसले १५ प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्नसक्ने नगरपालिका बनाउन सकेन । नगरपालिका परम्परागत प्रशासनिक इकाइजस्ता मात्र भए । आर्थिक तथा भौतिक विकासका कार्यक्रम बन्न सकेनन् । आर्यआर्जन र भौतिक विकासका काम हुन नसक्नाले सन् २०१० यता सहरको स्थायी जनसंख्या जम्मा ३ प्रतिशत अर्थात् करिब ८ लाखमात्रै बढेको छ ।

विकासोन्मुख देशमा आधुनिक व्यावसायिक कृषि र खानीको विकासले उद्योग र बजार बन्ने हो । यिनले नै साना तथा ठूला नगरको विकास गर्दै लैजान्छ । र आय आर्जनका लागि औद्योगिक निर्भरता बढाउँछ । तर नेपालमा कृषिको कूल गार्हस्थ्य योगदान घटिरहे पनि औद्योगिक गतिविधि ठप्पप्रायः छ । गएको १० वर्षमा उद्योगको योगदान ६ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिएको छैन । यस्ता कुरा सहरीकरणका लागि नराम्रो हो । पैठारी माल बेचेर चलेको सहरीकरणका राजस्वदेखि पूर्वाधार निर्माण सबै यसैमा निर्भर छ । यसकारण साँघुएिका रोजगारले मौसमी बसाइँ–सराइ बढेर सहरलाई चाहिने स्थिर जनसंख्या आपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन ।

२०६८ सालपछिको सहरी जनसंख्याको बनोट सहरीकरणको लय अनुसार देखिन्न । ठूला नगरमा मौसमी जनसंख्या ह्वात्तै बढेको छ भने स्थायी जनसंख्याको वृद्धि सुस्त छ । यसले साना तथा ठूला नगरभित्रका आर्थिक तथा सामाजिक प्रणाली असन्तुलित भएका छन् । सन् २०१० मा नेपालको सहरी जनसंख्या १७ प्रतिशतमात्रै हुँदा ५१.६४५ प्रतिशत रहेको विश्वको सहरी जनसंख्या अहिले ५५.२७१ प्रतिशत पुगेको छ । भारतमा नै सन् २०१० यता ३.६२६ प्रतिशतले बढिरहेको सहरी जनसंख्या सन् २०१८ मा ५५.२७१ प्रतिशत छ । तर नेपालमा यसको वृद्धिदर ३.२३२ प्रतिशतमात्रै छ । यो नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि निराशाजनक कुरा हो ।

देशभरि नै साना/ठूला नगर, पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण राजमार्गका दायाँ–बायाँ बजारमा आश्रित छन् । तर सडकको निर्माण अघि बढ्दै जाँदा, नगरोन्मुख बजार थलापरेकाले नगरको विस्तार पनि टर्दै गएको छ । अछामको साँफेदेखि बाजुराको कोल्टी हुँदै हुम्ला जोड्ने सडक यसको उपयुक्त उदाहरण हो । जहाँ साँफे–मार्तडी सडक खण्डका बाल्डे, आम्कोट, तिपाडा र पानीनौला जस्ता बजार, सडक बन्दै जाँदा भत्कँदै गए । यो हालत देशैभर उस्तै छ । खुर्कोट–बर्दिबास र खुर्कोट–चतरा सडक, संखुवासभाको खाँदबारी–नुम–गोला हुँदै किमाथांका जाने राजमार्ग तथा कोदारी राजमार्गको दोलखा–चरिकोटबाट सिंगटी हुँदै तिब्बती सीमा, लामोबगर पुग्ने सडक, आसपास कतै पनि ठूला नगर बन्नसकेका छैनन् । यी सडक तराई वा उपत्यकाका सहर पुग्न पहाड छिचोल्ने ‘ट्रान्जिट’ मात्रै बनेका छन् ।

सहरलाई सुविधासम्पन्न अस्पताल, गुणस्तरीय शिक्षा, आकर्षक र विलासी इन्जिनियरिङ र विविध स्वादका खानाले मोहर्षक बनाउँछ । जुन प्रकृति र प्रविधिको प्रगतिशील योगले दीर्घायु हुन्छ । तर पछिल्ला वर्षमा युवा पुस्ता सहरसँग लोभिए पनि मध्यमवर्गीय युवालाई सहरले रोक्नसकेको छैन । यसलाई वैदेशिक शिक्षा र रोजगारले खिचेको छ । सन् २००८ यता उल्लेखित उद्देश्यका लागि झन्डै ३० प्रतिशत सहरिया युवाले देश छोडेका छन् । किनकि व्यापारले चलेका काठमाडौं, पोखरा, धनगढीजस्ता सहरले आकर्षक कमाइ हुने ‘मास इम्प्लोयमेन्ट’ सिर्जना गर्नसकेको छैन । उद्योगबिना भइरहेको सहरीकरण दिगो र व्यवस्थित होला भन्न कठिन छ ।

नयाँ सहर/नगर मात्रै होइन । काठमाडौं, विराटनगर तथा नेपालगन्ज जस्ता सहरले समेत अर्थप्रणालीलाई विविध बनाएका छैनन् । सहरिया अर्थप्रणालीको ठूलो हिस्सा नाता प्रणालीमा चलेको छ । यस्ता अर्थप्रणालीले रोजगारको क्षेत्र र अवसरको पहुँचलाई साँघुरो बनाइदियो । जो सानातिना आर्थिक संकटले नै गम्भीर दुर्घटनामा पर्न सक्छ । यसले आँटिला लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भएका छन् । अन्यलाई सहर छोड्न बाध्य पारेको छ । जसले गर्दा सहरमा चाहेको पेसा/व्यवसाय गर्न पाउने शिक्षित १० युवामध्ये २ जना पनि छैनन् । ८० प्रतिशतभन्दा बढीले शिक्षा र योग्यतासँग अमिल्दा काम गरिरहेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्णमध्ये ३७ प्रतिशत गाउँ फर्कन्छन् भने झन्डै २८ प्रतिशत काम गर्न र ४ प्रतिशत थप अध्ययन गर्न विदेश जान्छन् । परम्परागत कृषिमा फर्कने ६ प्रतिशत र सामान्य व्यापारमा लाग्ने ७ प्रतिशत छन् । यसरी हेर्दा ८२ प्रतिशतभन्दा बढीले सहर पसेको केही वर्षमा सहर छाड्छन् । जम्मा १८ प्रतिशतमात्रै सहरमा अडिएका छन् । यसले हाम्रो सहरीकरण दिगो जीविकोपार्जनका लागि अनुकूल छैन भन्ने देखाउँछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×