प्रहरीमा चाहिएको वैज्ञानिक वृत्तिविकास- विचार - कान्तिपुर समाचार

प्रहरीमा चाहिएको वैज्ञानिक वृत्तिविकास

सम्पादकीय

नेपाल प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण मंगलबार तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालसहित, तीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र १८ प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ले एकैसाथ अवकाश पाए । सबै एआईजी सेवानिवृत्त भएपछि प्रहरीभित्रको पदसोपानमा तेस्रो श्रेणीमा रहने डीआईजीबाट सोझै आईजीपी बने ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली । यसरी एआईजीको अनुभवबिनै फड्को हानेर संगठनको मूल नेतृत्वमा पुग्ने उनी एक्ला होइनन् ।

यसअघि खनाल र प्रकाश अर्याल पनि डीआईजीबाटै आईजीपी भएका थिए । यस्तो परिपाटीले प्रहरीमा नेतृत्व विकासलगायत थुप्रै समस्या उत्पन्न गरेको छ । त्यसैले डीआईजीबाटै नेतृत्व चयन हुने/गर्ने प्रथा अन्त्य गर्नमात्र होइन, पूरै संगठनलाई गतिशील बनाउन पनि प्रहरीमा वैज्ञानिक वृत्तिविकास प्रणाली लागू हुनुपर्ने देखिन्छ ।


प्रहरी नियमावली–२०७२ अनुसार आईजीपी ३० वर्षे सेवाबाहेक ५८ वर्ष उमेर पुगे वा चार वर्षको पदावधि पूरा गरेसमेत अवकाशमा जान्छन् । एआईजी र डीआईजीको ५६ वर्ष उमेरहद र ५ वर्षे पदावधिको सीमा तोकिएको छ । यस्तो व्यवस्थाका कारण अधिकांश प्रहरी अधिकृत सेवा अवधि समाप्त भएर अवकाशमा जाने गरेका छन् । २०४८ सालमा भित्र्याइएको र पछिल्लो समय कायम राखिएको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण प्रहरी संगठन र मुलुकलाई धेरै हिसाबले हानि भइरहेको छ । कार्यक्षमता भएका अधिकृतहरू उमेर छँदै बाहिरिने गरेका छन् । व्यवस्थित वृत्तिविकास योजना नभएकाले अनुभव भएका अधिकृतहरूको ठूलै डफ्फा एकैपटक बाहिरिँदा संगठनमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ । जस्तो, मंगलबार अवकाश पाएका २२ अधिकृतहरूको अनुभव २२ किसिमकै हुन सक्छ, उनीहरूले फरक–फरक विषयमा विज्ञता हासिल गरेका हुन सक्छन्, जसको अभाव संगठनमा नपर्ला भन्न सकिँदैन ।


वर्तमान अभ्यासले नेतृत्व पंक्तिमा अस्वाभाविक रिक्तता सिर्जना गर्छ । यसको प्रत्यक्ष असर नियन्त्रण शृंखलामा पर्छ । माथिल्लो तहको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने क्षमता तल्लो तहका अधिकृतहरूमा विकास भइसकेको हुँदैन । अर्कातिर, बढुवा प्रणाली भद्रगोल भएकाले पनि समस्या थपिने गरेको छ । बढुवासम्बन्धी नियमित पात्रो छैन, कतिपय पदमा एक वर्षदेखि यससम्बन्धी निर्णय भएको छैन । कुन पदको बढुवा कहिले गर्ने भन्ने कुनै ठेगान छैन । प्रहरी संगठन तथा गृहप्रशासनलाई आफ्नो मान्छेलाई अगाडि ल्याउनुपर्ने भए जुनसुकै बेला बढुवा हुन्छ, नभए महिनौं रोकिन्छ । यसो गर्दा वरिष्ठ र कनिष्ठ व्यक्ति एकैपटक उही पदमा बढुवा हुने स्थिति छ, जसले नियन्त्रण शृंखलाको प्रभावकारितामा ह्रास ल्याउँछ ।


नेपाल प्रहरीजस्तो संवेदनशील निकायको कुनै पनि पदमा क्षमतावान् र अनुभवी जनशक्ति नहुँदा त्यसको असर शान्ति सुरक्षाका कार्यमा समेत पर्छ । वैज्ञानिक वृत्ति विकास प्रणाली नहुँदा रिक्त पदमा नियुक्त नयाँ अधिकारीको वैयक्तिक क्षमता त्यही ढंगले विकास नभएको हुन सक्छ । गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र कुनै पनि रिक्त पदमा बढुवा गरिसक्नुपर्ने नजिर स्थापना गरेको भए पनि त्यसको पालना गरिएको छैन । अर्कोतर्फ, ठूला पदहरूमा बढुवा अलि छिटो–छिटो हुने गरे पनि तल्ला तहमा त्यो भएको देखिन्न । नागरिकसँग जोडिएर काम गर्नुपर्ने पदहरूको वृत्तिविकास व्यवस्थित नहुँदा त्यसको मनोवैज्ञानिक असर उनीहरूको काम र

मनोबलमा पर्छ, जुन उनीहरूले नागरिकसँग गर्ने व्यवहारमा नकारात्मक ढंगबाट झल्कन सक्छ ।


मुलुकको सरकारी सेवामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाहेक अन्यत्र ३० वर्षे प्रावधान छैन । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगिएपछि गत वर्ष उक्त विभागबाट ३० वर्षे प्रावधान हटाई पदावधि र उमेरमात्रै कायम गरिएको छ । प्रहरीमा भने यस्तो व्यवस्था राखिरहनु भनेको सरकार र गृहप्रशासनले यी संगठनहरूमा खेल्न पाउने आधारलाई जीवित राख्न खोज्नुमात्रै हो । यसबीचमा बनेका केही आयोगले यो व्यवस्था हटाउन सुझाव पनि दिएका छन् । तर, कहिले हटाउने र कहिले राख्ने काम भइरहेको छ । पछिल्लो पटक २०६६ सालयता यो व्यवस्था कायम छ । यस्तो नीतिगत अस्थिरताका बीच स्वयं प्रहरी नेतृत्वमा पनि दोहोरो चरित्र देखिने गरेको छ– उनीहरू अलि तल्ला पदमा हुँदा ३० वर्षे सेवाका पक्षमा हुन्छन् भने जिम्मेवारीमा पुगेपछि विपक्षमा उभिन्छन् । यसखाले तमाम विकृति अन्त्यका लागि प्रहरीमा वैज्ञानिक वृत्तिविकास प्रणाली लागू गर्नैपर्छ ।


भर्ना र बढुवाको पात्रो नियमित गर्न, कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्यांकन पद्धति बसाल्न र राजनीतिक शक्तिकेन्द्र धाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि यस्तो व्यवस्था आवश्यक छ । पदावधि र उमेरहदका आधारमा सेवानिवृत्त हुने व्यवस्था भएमा अनुभवीले स्वाभाविक प्रणालीबाट अवकाश पाउँछन्, नेतृत्वको अविच्छिन्न विकास हुन्छ । उमेर र कार्यक्षमता भएका अधिकृतहरू बेलैमा अवकाशमा जान बाध्य नभए समयअगावै उनीहरूलाई पेन्सन सुविधा दिनुपर्ने भार पनि राज्यलाई पर्दैन । त्यसैले संगठनको समग्र विकासका लागि वृत्तिविकास र अवकाश नीति व्यक्तिलाई हेरेर होइन, पद्धति बसाल्नका लागि बनाइनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रेस स्वतन्त्रता र अदालती अवहेलनाको सीमारेखा

सम्पादकीय

अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कान्तिपुरविरुद्ध परेका दुई मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको सोमबार सार्वजनिक पूर्णपाठले न्यायालयको सीमा र प्रेस स्वतन्त्रताको परिधिलाई राम्रोसँग प्रस्ट्याएको छ । यसले न्यायालयका कामकारबाहीसम्बन्धी समाचार, विचार तथा टिप्पणीजन्य सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गर्ने प्रेसको अधिकारलाई विधिवत् ढंगले फराकिलो बनाएको छ ।

न्यायाधीशबाट व्यक्तिगत रूपमा हुने गलत कामकारबाही र क्रियाकलापलाई अदालतको प्रतिष्ठासँग जोड्न नमिल्ने र आफ्नो बचावटमा ‘अदालतको अवहेलना’लाई अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने ठहरसमेत त्यसमा गरिएको छ । पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलगायतका न्यायाधीशहरू सर्वोच्चमा सिफारिस भएपछि र उनीहरूले पदबहाल गरेपछिका आदेश तथा फैसलाबारे कान्तिपुरले लेखेको समाचारले अवहेलना भयो भनी परेका मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो । न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७३ माघ २० मा मुद्दा खारेज गर्दै सुनाएको फैसलाको अहिले आएको पूर्णपाठ अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा भविष्यमा समेत महत्त्वपूर्ण नजिर बन्नेछ । यसले अदालत र प्रेसबीचको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक सम्बन्धलाई नयाँ ढंगबाट परिभाषित गरेको छ ।

पहिलो, प्रेसले सम्प्रेषण गर्ने के–कस्ता सामग्रीलाई अदालतले आफ्नो अवहेलना मान्नु हुँदैन भनेर फैसलाले राम्ररी प्रस्ट्याएको छ । ‘न्यायिक स्वतन्त्रता आफैंमा निरपेक्ष अवधारणा होइन’ भन्दै पूर्णपाठमा उल्लेख छ, ‘अदालत स्वतन्त्र छ भन्दैमा न्यायालयका सम्पूर्ण कामकारबाही, न्यायसम्पादन प्रक्रिया, अदालतले गरेको फैसला वा आदेश सार्वजनिक छलफल वा सरोकारको विषय नै बन्न नसक्ने हुँदैन । न्यायाधीशले व्यक्तिगत रूपमा गरेका अनैतिक काम, व्यक्तिगत स्वार्थ तथा अनुचित महत्त्वाकांक्षाको ढाकछोप र संरक्षण गर्ने हतियारका रूपमा न्यायिक स्वतन्त्रताको अवधारणा प्रयोग हुन सक्दैन ।’ अदालतका एकपछि अर्को आदेश विवादमा परेको सम्बन्धमा कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार, टिप्पणी, लेख र सम्पादकीयलाई सर्वोच्चले अवहेलना नमानेर ‘फैसला र आदेशहरू विवादमा पर्दै जान नहुने अनि विवादित प्रकरण र विवादमा आएका न्यायाधीशको हकमा न्यायिक नेतृत्व र न्यायपरिषद् गम्भीर बन्नुपर्ने भनी अदालतको सम्बन्धमा चासो र सरोकारसम्म व्यक्त गरेको’ रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

दोस्रो, यो फैसलाले अदालत पनि सार्वजनिक जवाफदेहिताभन्दा माथि नरहेको स्पष्ट पारेको छ । न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूमा जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व हुन्छ भन्दै फैसलाले न्यायालयका कामकारबाहीले सार्वजनिक परीक्षणबाट उन्मुक्ति पाउन नहुनेमा जोड दिएको छ । फैसलाले ‘न्यायपालिकाको सम्पूर्ण कामकारबाही सार्वजनिक निगरानीमा हुन्छन् र सो सम्बन्धमा नागरिक समाज, सञ्चार जगत्लगायतका निकायहरूबाट टिप्पणी हुनसक्छ’ भनेर स्विकारेको छ । के–कस्ता काम न्यायाधीशको हैसियतमा गरिएका हुन् र के–कस्ता काम व्यक्तिगत–पारिवारिक जीवनसँग सम्बन्धित छन् भन्ने सम्बन्धमा सचेततापूर्वक विचार गरिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
तेस्रो, न्यायपालिकाका सम्बन्धमा गरिने स्वस्थ र स्वच्छ टिप्पणी तथा आलोचनाले नै यसको कामकारबाहीमा प्रभावकारिता र जवाफदेही प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास फैसलाको छ । स्वस्थ आलोचनाले न्यायालयलाई सुधार्ने हुँदा त्यसलाई अवहेलना भन्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ । ‘अदालत सार्वजनिक निकाय भएकाले कानुनले गोप्य भनेका केही सीमित अपवादबाहेक यसका कामकारबाहीहरू प्रेसको पहुँचभन्दा बाहिर रहन सक्दैनन् । अदालतका कामकारबाहीहरूको आलोचना वा टिप्पणी गर्दैमा अदालतको अवहेलना हुँदैन’ भन्दै फैसलाले अदालती रिपोर्टिङको दायरालाई फराकिलो बनाइदिएको छ ।

चौथो, अदालती अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने आधार पनि पूर्णपाठमा स्पष्टसँग उल्लेख छ । फैसलाले अदालतको आदेश वा फैसला अवज्ञा गर्नु, अनादर गर्नु, जनसाधारणमा अदालतबाट हुने न्याय प्रशासनको कार्यप्रति अविश्वास वा अनास्था हुने वा हुन सक्ने कुनै कार्य गर्नु र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अनुचित प्रभाव पर्न सक्ने गरी कुनै कुरा व्यक्त गर्दा अदालतको अवहेलना हुने बताएको छ । तर, अवहेलना भएको छ/छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्दा अदालत अत्यन्त आत्मसंयमित हुनुपर्नेमा जोड दिएर सर्वोच्चले त्यसको पनि सीमा कोरिदिएको छ । पूर्णपाठको यो अर्को उल्लेखनीय पक्ष हो ।

पाँचौं, सर्वोच्चले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनि प्रेस स्वतन्त्रताका सीमातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । अदालतसँग सम्बन्धित समाचार सम्प्रेषण गर्दा संविधानको सीमा, पेसागत मर्यादा तथा व्यक्तिगत दायित्व मनन गर्न फैसलामा सुझाइएको छ । त्यसमा सार्वजनिक पद र जिम्मेवारीबाहेक न्यायाधीशको व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवन पनि हुने भएकाले अन्य नागरिकसरह उनीहरूको गोपनीयता र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकलाई प्रेसले पालना गर्नुपर्छ भनिएको छ । तर, प्रेस स्वतन्त्रताका सीमा हुन्छन् भन्नुको अर्थ, प्रेसलाई जुनसुकै प्रकारको अनुचित सीमा वा बन्देज लगाउन मिल्छ भन्ने होइन भनेर फैसलामा प्रस्ट पारिएको छ ।

अदालतको अवहेलना वा प्रेस स्वतन्त्रता के हो भन्ने एउटा प्रमुख निर्णयाधार मानेर सर्वोच्चले गरेको यस मुद्दाको निरूपण भोलिका यस्तै विषयहरूका लागि मार्गदर्शक बन्ने देखिन्छ । फैसलाले प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासका नाममा अदालतको मर्यादा, स्वतन्त्रता तथा कामकारबाहीलाई प्रभावित पार्ने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन तर अदालतको अवहेलनाका नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्ने कार्य पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि हितकर हुँदैन भन्दै दुवैको सीमारेखा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ । यसको प्रकाशमा प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनासम्बन्धी द्विविधा कम हुने देखिन्छ । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कारबाहीलाई पनि दण्डात्मक नभई निरोधात्मक अवधारणाअन्तर्गत सम्बोधन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहरले बेलाबखत देखिने आवेगात्मक कदमलाई पनि नियन्त्रित गरिदिएको छ । यस्तो निष्कर्षले आगामी दिनमा अदालत–प्रेस सम्बन्धलाई प्रतिशोधरहित र व्यावसायिक बनाउन थप मद्दत पुर्‍याउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७६ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×