नेकपाको (अ)समाजवाद

राजनीतिक प्रतिवेदनको दर्जना बढी ठाउँमा समाजवादका आधार तयार गर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना अघि सारिएको छ । समाजवादको आधार खासगरी पुरानो सामन्तवादका अवशेष र बाहिरी षड्यन्त्रबाट खतरा रहेको औंल्याइएको छ । समाजवादको आधार तयार नहुनुमा जति पुरानो सामन्तवाद र बाह्य शक्तिलाई आरोप लगाइएको छ, आफूभित्रको कमजोरी त्यति नै लुकाइएको छ ।

संविधानमा ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । संविधान बनाएका राजनीतिक दलहरू भने (अ)समाजवाद उन्मुखजस्तो देखिएका छन् ।

समाजवादको मूलमर्म जनता उन्मुख शासन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भनेर मात्र समाजवादको आधार बन्दैन भन्ने राम्ररी बुझ्नुपर्छ । राज्यशक्ति, साधनस्रोत, जनतामुखी शासन उन्मुख भएमात्र समाजवादका आधार तयार हुन सक्छन् । शक्ति र सत्ताको आडमा राज्यको साधनस्रोतको चरम दुरुपयोग भएका घटनाले समाजवादलाई व्यंग्य गरिरहेको छ ।

प्रगति प्रकाशन मस्कोले ४० वर्षअघि प्रकाशन गरेको ‘अ डिक्स्नरी अफ साइन्टिफिक कम्युनिजम’मा समाजवादको परिभाषा यस्तो छ, ‘समाजवादले पुँजीवादलाई विस्थापित गर्छ र उत्पादनका साधनहरूको सामाजिक अपनत्व ग्रहण गरिएको हुन्छ । मानिसद्वारा मानिसमाथि हुने शोषणको अन्त्य हो । देशव्यापी उत्पादनको योजना हो । यो पहिलो चरणको कम्युनिस्ट सामाजिक–आर्थिक फर्मेसन हो ।’

नेकपाको विधानमा ‘रणनीतिक लक्ष्य अर्थात अधिकतम कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हो, न्यूनतम कार्यक्रम जनताको जनवाद हो र यो समाजवाद उन्मुख छ’ उल्लेख छ । नेकपाले सबै खाले शोषण, उत्पीडन र विभेदहरूको अन्त्य गर्दै मानवजातिको सबैभन्दा विकसित सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था साम्यवादसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गरेको छ । तर यो विश्वासको आधार देखिएको छैन ।

यतिबेला राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विभेद घटेको कतै देखिँदैन । श्रमिक र मालिकबीच, धनी र गरिबबीच, सोझा र बाठाबीच, माथि र तलबीच उस्तै विभेद छ । फरक यत्ति हो— मुलुकमा नेकपाको सरकार छ, नारा छ, समाजवाद उन्मुख आधार तय गर्ने । नेकपाले सरकार चलाएको यो अवधिमा समाजवाद उन्मुख काम सरकारले के गर्‍यो ? पछिल्ला दुई वर्षमा समाजवादको आधार पूर्णरूपमा तयार नभए पनि जग बसिसक्नुपर्ने हो ।

आशा थियो, नेकपाको सरकार बनेपछि जनताको जनजीवन थोरै भए पनि सहज हुनेछ । कोही किन, कुनै पार्टीलाई मतदान गर्छ ? त्यो मतले आफ्नो र देशको लागि काम गरोस् भन्ने अपेक्षा हुन्छ । त्यसैले निर्वाचनमा मतदानलाई अमूल्य त्यसै भनिएको होइन, त्यो मत एकदम शक्तिशाली हुन्छ । तर सत्तामा गएपछि विगतमा अरु दल वा स्वयं पूर्वएमाले, माओवादी, कांग्रेसले सरकार चलाएभन्दा फरक राम्रो महसुस हुनेगरी काम भएको छैन ।

नेकपाले आदर्शका रूपमा मान्ने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले ‘चिनियाँ विशेषताको समाजवाद’मा १० विशेषता स्पष्ट गरेको छ । ती विशेषता जनता केन्द्रित, शक्तिशाली पार्टी, स्रोतसाधनको संरक्षण, प्रभावकारी लोकतन्त्र, सुधारको क्षमता, बजार अर्थतन्त्रको सिर्जना, स्थायित्व कायम राख्नु, सबैले जितेर साझेदारी गर्ने, आफ्नो बाटो पछ्याउनु, आफ्नो सांस्कृतिक आधार तय गर्ने भनिएको छ ।

चीनजस्तो एकदलीय शासन व्यवस्था नेपालमा कल्पना गर्न सकिँदैन । नेकपा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विशेषता बोकेको पार्टी पनि होइन । तर, पाँच वर्षका लागि सत्तामा पुगिसकेपछि आफैले अघि सारेको समाजवादको आधार राजनीतिक दस्तावेजमा मात्र सम्झनुको कारण के हो ? नेकपाले कम्तीमा ‘नेपाली विशेषताको समाजवादका आधार तय गर्न’ केही काम गर्न सक्थ्यो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकांश पदमा पुगेपछि ‘नयाँ ठालु वर्ग’ पैदा हुनुले स्वयं नेकपाले अघि सारेको समाजवादको कुरालाई खिल्ली उडाएको छ ।

कुनै बेला नेपालका कम्युनिस्टहरूले तत्कालीन व्यवस्थालाई भन्ने गर्थे– नयाँ बोतल पुरानो रक्सी । खासगरी गणतन्त्र आइसकेपछि नयाँ व्यवस्था आयो । संविधान बनेपछि मुलुक संघीयतामा प्रवेश भयो । पछिल्लो निर्वाचनमा नेकपाले अत्यधिक बहुमत पायो । व्यवस्था फेरियो, प्रवृत्ति उही नयाँ बोतल पुरानो रक्सीजस्तो हो त ?

यो सरकार बनिसकेपछि एकपटक पछि फर्केर हेरौं । उदाहरणका रूपमा धरान उपमहानगरपालिकाको उपनिर्वाचनलाई लिन सकिन्छ । सो उपनिर्वाचनमा धरानमा नेकपाले आफ्नो भूमि गुमायो, मेयर पदमा पराजित हुनुपर्‍यो । त्यसको मुख्य कारण थियो, जनताको टाउकोमाथि जथाभावी कर लगाउनु । यो एउटा उदाहरण मात्र हो, देशभर नै जनताले चर्को करको मार खेप्नुपरेको छ । नेपालमा अझै पनि आधाभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा आधारित छ ।

समाजवाद उन्मुख संविधानलाई शिरोधार्य गरेर ‘कमरेड’को सरकारले जनतामाथि घरमा पालिएका भैंसी–गाई, खसी–बोका, हाटबजारमा डोकामा बेच्न ल्याएको सागपातमाथि कर लगाइरहेको छ । तर बिचौलिया, दलाल पुँजीपतिले ठूलो कर छुट पाइरहेका छन् । स्रोतसाधनमाथि हालीमुहाली भइरहेको छ । गाउँघरतिर आजभोलि जनताको गुनासो सुनिन्छ, निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाले पनि यति चर्को कर लगाएको थिएन । नेकपाको समाजवादको आधार यो अवस्थामा कसरी तयार हुन्छ ? यो त अधिनायक र स्वेच्छाचारीको पूर्वसंकेत होइन र ?

समाजवादले धनी–गरिब बीचको खाडल अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । नेकपा शक्तिमा आइसकेपछि के कस्ता कदम लियो ? उसले समाजवाद उन्मुख कदम लियो कि लिएन भन्ने प्रश्न जोडिएर आउँछ । गैरसकारी संस्था अक्सफामको सन् २०१९ को प्रतिवेदन अनुसार १० प्रतिशत धनी व्यक्ति ४० प्रतिशत गरिबको तुलनामा २६ गुणा धनी छन् । अर्थात् १० प्रतिशत धनीसँग ४० प्रतिशत गरिबसँग भन्दा ४० प्रतिशत बढी सम्पत्ति छ । यसले नेपालमा धनी र गरिबको खाडल ठूलै देखाउँछ । नेकपाले धनी र गरिबबीच खाडल कम गर्न के गर्दैछ ?

पछिल्ला केही वर्षलाई नियालेर हेर्‍यो भने नेकपाभित्र र निकटहरू नवधनाढ्यको रूपमा परिणत भएका छन् । नेता, जनप्रतिनिधि, तिनका सन्तान र आफन्तहरू देखिने र नदेखिनेगरी नवधनाढ्य रेखामा प्रवेश गरिसकेका छन् ।

जबकि एक दशकअघि उनीहरू गरिबीको रेखामुनि थिए । गरिबको संख्या भने एक दशक अघिको तुलनामा बढेका छन् । तर नेताका सन्तान, आफन्त नवधनाढ्यम वर्गमा परिणत भए । आखिर त्यो सम्पत्ति कहाँबाट आयो ? विगत केही वर्षयता छोटो अवधिको अस्थायी सरकारका कारण जनतामा चरम निराशा उब्जिएको थियो । स्थायी सरकार बने गरिबीबाट उन्मुक्ति पाउन सहज होला, मध्यमवर्ग धनी हुने बाटो खुल्ला, साना पुँजीपतिहरू राष्ट्रिय पुँजीपति बन्ने अवसर प्राप्त होला भन्ने ठानेर नेकपालाई अत्यधिक मतले विजय गराएका हुन् । धनी र गरिबको खाडल उस्तै देख्नु र भोग्नुपर्ने जनताले सोचेका थिएनन् । सत्ता र शक्तिको आडमा सम्पत्ति आर्जन गर्नु समाजवादको खिल्ली उडाउनु हो । नेकपाको समाजवाद उन्मुखको सिद्धान्तभन्दा यो ठिक विपरीत हो ।

नेकपामा बिचौलिय यति हावी छन् कि उनीहरूले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको बाटै छेकेका छन् । राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको समर्थन गर्दै आएको नेकपाले दलाल पुँजीपति वर्ग उत्पादन गरिरहेको छ । जसले नेकपामा धमिरा लगाउने बाहेक अरु काम गर्दैन । दुई वर्षदेखि सरकारको कामकारबाही सुस्त हुनुमा त्यही बिचौलिया प्रवृत्तिले काम गरेको कसैको आँखामा छिपेको छैन ।

केही अघि नेकपाद्वारा जारी पार्टी नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितामा पनि समाजवादी संस्कृतिको निर्माण गर्ने उल्लेख छ । ‘सामूहिक जीवनको सुरुवात परिवारबाट हुन्छ, तर परिवारमा मात्र आधारित हुने हो भने परिवारका निम्तिमात्र सोच्ने र काम गर्ने स्वार्थी प्रवृत्तिको विकास हुन्छ’ आचारसंहितामा भनिएको छ । लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई आत्मसात गरेको नेकपामा पार्टी आचारसंहितामा भनेजस्तो सामूहिक जीवन प्रणाली लागू गर्न निकै कठिन छ । किनकि नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता पूरै निजी स्वार्थमा लिप्त भएको अवस्थामा समाजवादको आधार तयार होइन, झन् भत्कने खतरा छ ।