जब चिप्लियो मुख्यमन्त्रीको जिब्रो 

अझ भनूँ, शब्दचयन ठीक भएन । मुख्यमन्त्री जस्तो पदमा रहेको व्यक्तिले सार्वजनिक स्थानमा के कसरी बोल्ने भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ ।

जिब्रो चिप्लिँदा उच्चपदस्थहरू बारबार अप्ठेरोमा परेका उदाहरण धेरै छन् । गत वर्ष कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङको जिब्रो चिप्लिँदा सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नु मात्रै परेन, छँदाखाँदाको मन्त्री पद चट भयो । उनले बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत छात्राहरूलाई लक्षित गर्दै अभद्र टिप्पणी गरेका थिए ।

खुट्टा चिप्लिए बरु सजिलै उठ्न सकिएला, तर ठाउँ–कुठाउँ जिब्रो चिप्लिने मान्छे फेरि खडा हुन सक्ने सम्भावना कमै हुन्छ । त्यसैले बूढापाकाले भन्ने गरेका हुन्— जिब्रोलाई सम्हालेर राख्नुमै सबैको हित हुन्छ । यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ जिब्रो । जिब्रोले मानिसको स्वभाव र व्यक्तित्वको पहिचान दिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिको क्षुद्रता र शालीनता जिब्रोले निर्धारण गर्छ । मान्छेलाई असल वा खराब बनाउने जिब्रोले नै हो । त्यसैले बोल्दा होस पुर्‍याउनुपर्छ । आफू मुख्यमन्त्री भएदेखि नै ‘बेटी बचाउ र बेटी पढाउ अभियान’ मा लागिपरेका राउतले बोल्दा होस नपुर्‍याएकै कारण सबैको तारो बने ।

हालै मात्र प्रदेश २ सरकारले मधेशमा स्त्री भ्रूण पहिचान गरी गर्भमै हत्या गर्ने अत्यन्त भयावह र अमानवीय मानसिकताको अन्त्यका लागि ‘छोरी जन्मँदै तीन लाख’ नामले अर्को अभियानको सुरुआत गरेको छ । स्त्री भ्रूणको हत्या रोकी छोरी जन्माउन अभिप्रेरित गर्ने तथा बालविवाह अन्त्य गर्ने उद्देश्यले जन्मनेबित्तिकै छोरीका नाममा सरकारका तर्फबाट तीन लाख रुपैयाँको बिमाको घोषणा गरेको छ । त्यो रकम छोरी बीस वर्ष पुगेपछि प्राप्त गर्ने भनिएको छ । मधेशका छोरीहरूका निम्ति यो अत्यन्त सराहनीय कदम हो । भ्रूणहत्या र बालविवाह मधेशका छोरीहरूको अस्तित्वका सबैभन्दा ठूला शत्रु हुन् । जबसम्म मधेशका छोरीहरूले जन्मन पाउने, हुर्कन पाउने, पढ्न पाउने र बालिग बन्न पाउने हक सुरक्षित गर्न सक्दैनन्, तबसम्म मधेशी समाजको प्रगति असम्भव छ । समाज सभ्य हुन त्यहाँका महिला र पुरुष दुवैको जीवनको गति समान रूपले अगाडि बढेको हुनुपर्छ । नेपाली समाजको सबैभन्दा दुःखद समस्या भनेकै महिला र पुरुष, छोरा र छोरीबीचको विभेद हो । यसमा पनि मधेशी समाज अझ बढी समस्याग्रस्त छ । छोरा र छोरीबीचको विभेदले त्यहाँको समाजलाई सुन्दर हुनबाट रोकिरहेको छ ।

मधेशका मात्र होइन, पूरै देशका छोरीहरू सक्षम हुनु जरुरी छ । तर, एसिडको बदला एसिडले छोरीहरूलाई सक्षम बनाउँदैन । यसर्थ मुख्यमन्त्री राउतको अभिव्यक्ति खेदजनक छ । आफूमाथि हिंसा गर्न खोज्नेको प्रतिकार गर्न छोरी सक्षम हुनु आजको आवश्यकता पक्कै हो । तर आफ्नो अनुहारमा एसिड छ्याप्नेको अनुहारमा एसिड नै छ्याप्दा कस्तो सन्देश जाला ? अनि समाज कता जाला ? हरेक घरमा छोरीहरूलाई एसिड प्रतिरोधको तालिम वा शिक्षा दिने कि हरेक घरका छोराहरूलाई ‘यस्तो क्रूर अमानवीय हर्कत गर्नु अपराध हो, त्यसैले तिमीहरू अपराधी नबन, सुध्र’ भनेर शिक्षित गर्ने ? समाज होस् या परिवार, सुन्दर र सुखी बन्नका लागि एउटा पाटो मात्र असल र सक्षम भएर हुँदैन, दुवै पाटो समान हुनुपर्छ ।

मधेशका छोरीहरूले भोग्दै आएको अर्को विकराल समस्या हो— दाइजो । दाइजोका कारण मधेशका छोरीहरूले भोग्ने यातना एसिडको जलनभन्दा कम छैन । दाइजोकै कारण शारीरिक–मानसिक हिंसा खेप्ने, बेघर हुने, अङ्गभङ्ग हुने मात्र होइन, जिउँदै जल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न छोरीहरूलाई आत्मनिर्भर बन्न सक्ने खालको शिक्षा अनिवार्य गर्नु आवश्यक छ । तैपनि यतिले मात्र दाइजोको समस्या समाधान होला भन्ने लाग्दैन । सुन्नमा आउँछ, मधेशमा ‘जति धेरै शिक्षा, त्यति धेरै दाइजो’ अर्थात् छोराले जति पढेको छ, जस्तो योग्यता छ, त्यही अनुसार नै दाइजो वा तिलकको ‘रेट’ तोकिन्छ रे ! छोरीले धेरै पढेकी छ भने डाक्टर, इन्जिनियर वा यस्तै केटा माग्न आउँछ, अनि त्यही रेटको दाइजो पनि दिनुपर्छ । समस्यै यहीँ छ । यसैले छोरीलाई सकेसम्म सानै उमेरमा बिहे गरेर पठायो भने दाइजोको मार पनि कम पर्ने हुन्छ । मधेशमा बालविवाह बढी हुनुको कारण यही हो ।

यसरी बालविवाह र दाइजो प्रथा अन्तरसम्बन्धित देखिएकाले छोरीहरूलाई स्वावलम्बी बन्न सक्ने शिक्षा दिनुपर्छ । छोराहरूलाई पनि यस्तो शिक्षा दिइयोस् कि, उनीहरूको मानसिकताबाट दाइजोको भूत हट्न सकोस् । छोरीको बिहे गर्दा घरघडेरी बेच्नुपर्ने अवस्थाबाट मधेशका बाबुआमालाई मुक्त गर्न हरेक छोरा र तिनका बाबुआमालाई दाइजोको लालचबाट कसरी मुक्त गर्ने भन्नेतर्फ सोचेर उचित शिक्षा, चेतना र अभियानको सञ्चालन गर्नतिर राउत सरकार लागिपरोस् ।

मधेशमा आफ्नै पौरखमा गर्व गर्नसक्ने छोराहरू नजन्मिएसम्म छोरीहरूले दाइजोको एसिडबाट मुक्ति पाउन मुस्किल छ । यसका साथै ‘आत्मनिर्भरता’ नै हरेक हिंसाबाट मुक्त हुनसक्ने कडी भएकाले मधेश लगायत देशैभरका सम्पूर्ण छोरीहरूलाई उचित शिक्षा र रोजगारीको अवसरको उपलब्धता सहज गराउन सक्नु नै राज्यका सबै तह, तप्का र निकायको कर्तव्य हो । त्यसैले जिम्मेवार पदमा रहेकाहरूले अपराधलाई प्रश्रय दिने खालको अभिव्यक्ति दिनमा होइन, अपराधरहित समाज निर्माणमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।