प्रणालीविहीन बनाइँदै राज्य

सामान्यतः आफू जन्मिएको भूभागमा जीविकोपार्जन एवं जीउधनको सुरक्षाको उचित व्यवस्था र सन्ततिका लागिसमेत सहज जीवनयापनको सम्भावना देखियो भने मानिस सामान्यतः त्यहीँको बासिन्दा (डोमिसाइल) बन्छ ।यस्तो व्यवस्था र सम्भावनाको प्रावधान जुटाउनका लागि राज्य (स्टेट) को आवश्यकता परेको हो । राज्यले सार्वभौमसत्ता र व्यवस्थित राज्यप्रणालीलाई सुचारु गरेर त्यहाँका बासिन्दालाई सभ्य नागरिकको दर्जा दिलाउने हो । धेरै ‘राष्ट्र’ को राज्य नहुन सक्छ र एउटै ‘राज्य’ मा धेरै राष्ट्र समाहित भएका हुनसक्छन् । त्यसैले मुलुक अथवा ‘नेसन’ र ‘स्टेट’ को समुच्च समायोजनले मात्र मानिसहरूलाई नागरिकको दर्जा, जीवनयापन र त्यही अनुरूपको सम्मानजनक पहिचान दिनसक्छ भनेर ‘नेसन–स्टेट’ को आधुनिक अवधारणा विकसित भएको हो ।

नेपाल वास्तवमै मुलुक अथवा ‘नेसन–स्टेट’ कहिल्यै बनेन । अहिलेको मूल चिन्ता यो कहिल्यै एउटा सुरक्षित, सम्मानजनक र समृद्धिको समभावनायुक्त ‘नेसन–स्टेट’ बन्नै नसक्ने हो कि भन्ने हो ।

भनिरहनुपरेन, नेपाल एउटै ‘राज्य’ मा धेरै ‘राष्ट्र’ समाहित भएका छन् । यही राज्यप्रणालीको प्रभावकारिताले सुनिश्चित गर्ने जनताको जीवनयापन लगायतको प्रामाणिक रूपबाट प्रदर्शित सुव्यवस्थाले मात्रै नेपाल वास्तवमै ‘नेसन–स्टेट’ बन्छ कि बन्दैन भन्ने निर्क्योल गर्छ । यसर्थ नेपाल ‘राष्ट्र’ त हो, तर ‘राज्य’ को अभाव भने सर्वथा, सर्वत्र खट्किएको छ । यतिखेर चाहिए को त्यही राज्य र त्यस अन्तर्गत सुचालित राज्यप्रणाली होÙ त्यो प्रणालीले प्रभावकारी बनाउने आम जनताको सहज पहुँचयुक्त सार्वजनिक सेवाप्रदाय हो ।

राज्य र प्रणाली

प्रणाली आफैमा बृहत् निहितार्थयुक्त अवधारणा हो । यसमा परिभाषित प्रक्रिया, अवयवहरूको परिपूरकता एवं पारस्परिकता र सिङ्गो संरचनाको परिणामदेयिता अन्तर्निहित हुन्छ । राज्य प्रणालीमा तिनै अवयवहरू संस्था, विधि र तिनको रचनात्मक अन्तरक्रिया (कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरप्ले) ले मुलुक र जनताको हितमा अपेक्षित परिणाम दिने हो । यसको व्यवस्थापन सरकार र त्यसका सञ्चालक राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने हो ।

तर दुर्भाग्यवश, संसारको इतिहासले के देखाएको छ भने जब–जब अत्यधिक शक्तिशाली सरकारहरू मुलुक सञ्चालनको जिम्मेवारीमा अउँछन्, तब–तब राज्यप्रणाली कमजोर हुन्छ । राष्ट्रको पहिचानको नारा राजनीति बन्छ । राज्यप्रणाली संस्थागत भएका देशहरूमा यो दुरवस्था अल्पकालीन हुन्छ । तर विधि, प्रक्रिया र पारदर्शिताजस्ता अभ्यासहरू परम्परा नबनिसकेका देशहरूमा भने सरकारको अति शक्तिप्रयोगले राज्यप्रणाली नै तहसनहस भइदिन्छ । शक्तिको यस्तो अतिप्रयोग वा दुरुपयोग कुनै राजनीतिक विचारधारा वा दर्शननिरपेक्ष भएको देखिन्छ । परम्परागत राजसंस्थाका उत्तराधिकारी, लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाट आएका शक्तिशाली सरकारहरूदेखि स्वतन्त्रता सेनानीहरूसम्मले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर राज्यप्रणाली भत्काउने र आफ्नो ठाडो आदेशमा शासन चलाउने मनसाय राखेको देखिन्छ । जुनसुकै राजनीतिक झुकाव वा पृष्ठभूमिका भए पनि अति शक्तिशाली राज्य सञ्चालकहरूले सामान्यतः शक्तिको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग गरेका उदाहरण अधिक छन् ।

नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि, शक्तिको दुरुपयोगमा अहिलेका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मात्र आरोपित गर्नुपर्ने कारण छैन । उदाहरणका लागि, प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछिका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कर्मचारी पजनीदेखि संसद विघटनसम्मका लागि शक्तिको दुरुपयोग गरे । संक्रमणकालीन सरकारका प्रमुख भएका खिलराज रेग्मीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीलाई विराजमान गराए । शान्ति प्रक्रियापछि प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहालले पद्धतिबाहिर गएर नेपाली सेनाको नेतृत्वमा चलखेल गर्ने असफल प्रयास गरे । शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोगको हतियार अनावश्यक ढंगले चलाए । फरक के हो भने, मुलुक संघीय गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएपछि चरम संसदीय बहुमत पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले राज्य प्रणालीमार्फत शासन गर्छन् र राज्यलाई बलियो पार्छन् भन्ने जुन अपेक्षा थियो, अहिलेका गतिविधिहरू निरन्तर त्यसविपरीत भइरहेका छन् । त्यसले क्षणिक रूपमा राज्य, खास गरी प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली त देखाउनेछ, तर दीर्घकालमा लोकतन्त्रसम्मत शासन सञ्चालनका लागि आवश्यक शासकीय मान्यता, शैली र संस्थाहरूको अस्तित्वलाई अपरिवर्तनीय ढंगले संकटमा पार्छ । पार्दै छ ।

अहिले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले तजबिजी ढंगले, सम्भवतः सरकारको योजना अनुरूप प्रत्यक्ष दोषीलाई उन्मुक्ति दिएको र असम्बन्धितहरूलाई पनि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाएको आरोप लागेको छ । निष्पक्ष ढंगले काम गर्नुपर्ने, त्यही अनुरूपको विश्वसनीयता आर्जन गर्नुपर्ने एउटा शक्तिशाली संवैधानिक संस्थामाथि यस्तो प्रश्न उठ्नु नै राज्यका संस्थाहरूको साख क्षयीकरणको चरम नमुना हो । यसले आर्थिक अपराधमाथिको दण्डहीनतालाई महामारीको गतिमा फैलाउनेछ । यसले मुलुकले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीको भविष्यलाई नै जोखिममा पार्दै छ ।

योभन्दा पेचिलो अर्को प्रश्न छ । अहिले अख्तियार मात्रै होइन, न्यायालयजस्ता राज्यका निर्णायक संस्थाहरू निष्पक्ष हुनुपर्‍यो र ती सरकारको इसारामा मात्र काम गर्ने कठपुतली हुनु भएन भन्नु सैद्धान्तिक दृष्टिमा अत्यन्त आदर्श अपेक्षा हो । तर, संसदमा दुईतिहाइ मत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो इच्छा मुताबिक परिचालित नहुने संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूमाथि महाभियोग समेतको डन्डा बर्सार्उने भय जीवित सत्य हो । उनीहरूमाथि नियुक्तिको अनुग्रह त त्यसै पनि छँदै छ । यी कारणहरूले गर्दा संस्था र व्यक्तिहरूको निष्पक्षता क्रमशः शून्यको निकट पुगेको छ । परिणामतः राज्य कमजोर भएको छ ।

सामन्ती शैली

त्यस्तै, विधि निर्माणको अलोकतान्त्रिक एवं सामन्ती संस्कार र कानुनको तजबिजी प्रयोगले राज्यको अस्तित्वलाई दुर्दशा–उन्मुख बनाएको छ । पहिलो, लोकतन्त्रमा सम्भावित कानुनको रूपरेखाको परिकल्पना राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रले गर्नुपर्छ । चुनावमा विजय प्राप्त गर्ने दलको घोषणापत्र जनअनुमोदित मानिन्छ । धेरै कानुन त्यसकै आधारमा बन्नु सर्वोत्तम हो । दोस्रो, संसदीय पद्धतिमा सरकारी वा निजी विधेयकमाथि सम्बन्धित तहका संसदले बृहत् छलफल र परामर्शपछि तिनलाई कानुन बनाउनुपर्छ । तेस्रो, संसदबाट बन्ने कानुनहरू लोकतान्त्रिक मान्यता र मर्मविपरीत नहोऊन् भन्ने चेतका साथ निरन्तर खबरदारी गर्नु प्रतिपक्ष दल (हरू) को जिम्मेवारी हो । तर, यी तीनवटै अभ्यास समग्रमा खण्डित छन् । सत्तारूढ दलकै चुनावी घोषणापत्र र अहिले बनिरहेका कानुनहरूबीच फराकिलो विरोधाभास छ । संसदको हैसियत, प्रभावकारिता र सदस्यहरूकै उपस्थिति सबै दयनीय स्थितिमा पुगेका छन् । प्रतिपक्ष भूमिकाच्युत भएको छ ।

यसका अतिरिक्त कानुन निर्माण तीव्र सामन्ती मनोदशाको सिकार भएको छ । सत्तारूढ, प्रतिपक्ष वा नागरिक समाजका तथाकथित प्रबुद्धहरूलाई नेपालमा बन्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, कर, सामाजिक व्यवहार आदि कानुनहरूको प्रयोग, प्रभावकारिता र असरबारे कुनै चासो छैन । किनभने उनीहरू र उनीहरूको अघिल्लो पुस्तासमेत व्यवहारतः ती सबै कानुनको घेराभन्दा माथि वा बाहिर छन् । उनीहरू त केवल कानुन बनाइदिने ‘सामन्त’ हुन् । ती कानुनको आवश्यकता उनका ‘कमैया’ आम मानिसका लागि मात्र हो । यस्तो अभ्यास बढ्दै जाँदा कानुनी राज्यको अवधारणा नै खण्डित भएको छ ।

मुलुकको नियति

यी विधि र संस्थाहरूको सार्थक अन्तरक्रियाको परिणाम मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र आन्तरिक समृद्धिमा प्रतिविम्बित हुनुपर्ने हो । यसमा सरकार सञ्चालकहरूका मुलुक असल र आशाप्रद मार्गमा भएका निरन्तरका आलापहरूबीच कुनै तादात्म्य छैन । योग्य, राम्रो शिक्षा पाएका र मूलतः मुलुकको राजस्व खर्चेर आफ्ना लागि अवसर सिर्जना गर्ने अभिजात्य तप्काका सन्ततिहरू बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलियातर्फ लाखौं रुपैयाँ बोकेर हजारौंको संख्यामा स्थायी पलायन भइरहेका छन् । त्यो अवसरबाट वञ्चित दीनहीन र सीपहीन लाखौं युवा सस्तो

श्रम बेच्न मध्यपूर्व या मलेसिया हान्निएका छन् । मुलुकको राहदानीको हैसियत संसारका सबभन्दा खराबमध्ये पाँचमा

परेको छ । संसारकै विशिष्ट राजनीतिक क्रान्ति गरेको भाषण गर्नेहरूले द्वन्द्वकालका मुद्दाहरूको विश्वव्यापी मापदण्ड अनुरूप निरूपण गरेनन् भने, विश्वको कुनै पनि विमानस्थलबाट सीधै पक्राउ पर्ने जोखिम ज्युँदो छ । र, मुलुक तिनीहरूबाटै शासित छ ।

२० देखि ५० वर्ष उमेरबीचका पूरै तीन पुस्ता मुलुकबाहिर रहेकाले राज्यप्रणालीको स्वरूपलाई सुदूर भविष्यमा समेत प्रभावित गर्ने गरी भइरहेका गतिविधिहरूमाथि प्रश्न उठाउने र हस्तक्षेप गर्ने वास्तविक सरोकारवाला पङ्क्ति अनुपस्थित छ । यो अवसरलाई सरकारले राज्यप्रणालीलाई कमजोर र सत्तालाई बलियो पार्नका लागि उपयोग गरेको छ । संघीय राज्यप्रणालीको परिकल्पना संविधानका पानाबाट व्यवहारमा उत्रिन सकेको छैन । सारमा, नेपाल यतिखेर सक्रिय राज्यप्रणाली सहितको मुलुक नबन्ने जोखिमतिर उन्मुख भएको छ । त्यसैले प्रत्येक नागरिक यो भूमिमा जन्मिने ‘गल्ती’ गरेकामा प्रत्येक नौलो दिनमा थप पछुताउन बाध्य छ । त्यसको धुन सत्ताले सुनेको छैन ।