सरकार उपस्थिति देखाऊ

सम्पादकीय

गत डिसेम्बर अन्तिम सातादेखि संक्रमणका रूपमा देखा परिसकेको नोवल कोरोना भाइरसको उद्गम स्थल चीनको हुबेई प्रान्तको वुहान सहर अहिले निर्जन र एकान्तिकझैं बनिसकेको छ । यो संक्रमणको सन्त्रासका माझ वुहानसहित आसपासका तीन सहरमा बसोबास गर्ने अधिकांश मुलुकका आप्रवासी नागरिक अहिले घरफिर्ता भइसकेका छन्, यी सहरहरूमा चीन सरकारले सम्पूर्ण रूपका आवागमन बन्द गरेको छ । वुहान र आसपासका सहर बाहिरी विश्व र चीनको आन्तरिक सम्पर्क–संवादबाटै एक्लिएको यो अवस्था तत्कालै सहजीकरणको दिशामा जाला भन्ने स्थिति छैन । संख्याका आधारमा झन्डै ८ सय संक्रमितको ज्यान गइसकेको र ३० हजारभन्दा बढी संक्रमणमा परेर उपचाररत रहेको स्थितिलाई सामान्य मान्न मिल्दैन ।

ZenTravel

वुहान र आसपासका सहरमा रहेका विश्वविद्यालय, अध्ययन संस्थान र अन्यत्र रहेका गरेर अहिलेसम्म सूचीकृत १८० जना विद्यार्थीले घर फर्कनका लागि नेपाल सरकारसँग बिन्तीभाउ गरेको पनि एक साता भइसकेको छ । संक्रमणको गम्भीर अवस्थासँगै मनोवैज्ञानिक सन्त्रासले घेरिएर बसेका नेपालीका लागि उनीहरूको अन्तिम इच्छास्वरूप घर फर्काउने दिशामा नेपाल सरकारले भने देखावटी र आश्वासनकारी उपायमात्रै अवलम्बन गर्दै आएको देखिन्छ ।

Meroghar


कतिसम्म भने कुनै संक्रमणमा नपरेका र बिरामी अवस्थामा नरहेका विद्यार्थीलाई चीनबाट सिधै ल्याएर अस्पताल भर्ना गर्नुपर्नेझैं गरेर यही कारण अस्पतालमा बेड व्यवस्थापन गरिँदैछ भनेरै सरकारले झन्डै १० दिनको समय गुजारिसकेको छ । संक्रमणको सम्भावना अवधि पार गर्न कम्तीमा १४ दिन ‘आइसोलेसन’मा राख्नुपर्ने चिकित्सकीय अभ्यास र सुझावमा पछिल्ला दिनमा यस्तो एकान्तिक स्थल खोजिरहेका छौं भनेर सरकारले अर्को आलटालको जवाफ दिइरहेको छ । सरकारका उच्च पदाधिकारीहरू ती विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याउनुभन्दा चिनियाँ सेवा, सुविधा र सुरक्षामा उतै रहन दिनु उपयुक्त भन्ने भावको सन्देश सुनाइरहेका छन् । अझ केही राजनीतिक दलका वरिष्ठ नेताहरू चीनबाट विद्यार्थी काठमाडौं ल्याउनु हुन्छ कि हुन्न भन्ने बहसमा उत्रिएका छन्, केही स्थानीय समुदायले भक्तपुरमा ‘आइसोलेसन सेन्टर’ राख्न नदिनेसम्मकोनारा–जुलुस गरिसकेका छन् । यसबेला राज्य संवेदना, संयन्त्र र अठोटको प्रश्न त पूरै अर्थहीन बनेको छ नै, त्यसमाथि आफ्ना नागरिकको जीवनरक्षा एवं यो संकटको घडीमा राज्यले आफ्ना नागरिकप्रति देखाउनुपर्ने अपनत्वबोध पनि खोजीको विषय बनेको छ ।

स्थिति कस्तो लज्जास्पद देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र उच्चपदस्थ पदाधिकारीले समेत सार्वजनिक मञ्चमा उभिएर ‘हामी चीनमा रहेका विद्यार्थी एक/दुई दिनमै ल्याउँछौं’ भनिरहेका छन्, तर यो प्रक्रियामा जोडिनैपर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, हवाई सेवा, बेइजिङस्थित कूटनीतिक नियोग भने उद्धार प्रक्रिया र संयन्त्रका बारेमा पूरै ‘बेखबर’ छन् । चीनको वुहानबाट स्वास्थ्य संवेदनशीलताबारेको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली विद्यार्थी घरफिर्ता ल्याउनु भनेको इराक वा सिरियामा रहेका अलपत्र नेपाली कामदार फिर्ता ल्याउनुसरहको जटिल एवं मुस्किलको स्थिति हो भन्ने मानसिकताले सरकारी संयन्त्रमा पकड राखेको देखिन्छ । स्वभावतः यो भयावह संक्रमणसँग जुध्ने र सावधानी अपनाउने स्थिति आफैंमा निकै जोखिमयुक्त छ नै, तर यसो भन्दैमा आफ्ना नागरिकले एकान्तिक बन्दै गएको विदेशी भूमिबाट गरिरहेको घरफिर्तीको आर्तनाद र बिन्तीभाउ सुन्नै नचाहेको अवस्था भने मानवीय संवेदनहीन देखिन्छ र यो स्थिति निन्दनीयसमेत छ ।

यो संकटको घडीमा पक्कै पनि राजनीतिक तहमा भनिने गरेझैं आजको भोलि नै उद्धार र समन्वयको प्रक्रिया पार गर्न मुस्किल छ, यो सबैले मनन गर्ने तथ्य हो । तर, यो संक्रमण फैलिएको दुई महिना बितिसक्दा, वुहानमा रहेका भारतीय, बंगलादेशी, श्रीलंकालीसहित पश्चिमा मुलुकका विद्यार्थीहरूसमेत घरफिर्ती भइसक्दा नेपाल सरकारले गरेको तयारी र निर्देशनबाहेकको व्यावहारिक काम के थियो भनेर आम तहमा सोध्ने बेला आएको छ । बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतले गरेको अपिलमा ‘संकटको यो घडीमा धैर्य तथा संयम अपनाउनु हुन, भाइरस संक्रमणको नियन्त्रणका लागि चीन सरकारले दिने सुझाव पालना गर्नुहुन, भ्रमपूर्ण वा अतिशयोक्तिपूर्ण समाचार वा सूचनासँग सावधान रहनुहुन’ भनेरै मृत्यु मुखैमा आएर पनि धैर्यधारण गरिरहने हो कि ? अथवा, नेपालीसमेत संक्रमणको चपेटामा परेर मृत्युसंख्या गन्ने स्थिति आइहालेमा यो बहुमतीय सरकारको साख र अस्तित्व कहाँ खोज्न सकिएला ? यसकारण अब धैर्यधारणको मीठो मुखबोली मात्रै होइन, नेपाली विद्यार्थीको आर्तनाद सुनेर जतिसक्दो चाँडो उद्धार–संयन्त्र व्यवहारमा देख्न पाइयोस्, आग्रह छ ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७६ ०८:२६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

गौरवहीन गौरवका आयोजना

सम्पादकीय

सरकारले मुलुकको विकासमा ठूलो अर्थ राख्ने आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको नाम दिएको छ । यस्ता २१ आयोजनामध्ये प्रायः सबैको काम भने अत्यन्त सुस्त छ । कुनै आयोजना सुरु भएको तीन दशक नाघिसक्यो, यिनलाई गौरव गर्न लायक भनिएकै पनि आठ वर्ष भइसक्यो, तर कामको पारा भने उही पुरानै छ ।

जुनसुकै सरकार आउँदा पनि प्राथमिकतामा परुन्, बजेट अभाव हुन नपाओस्, अन्तरसरकारी झमेलामा नफसुन्, कुनै समस्या आए राष्ट्रकै शक्ति लगाएर सल्टाइयोस् र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले पनि अपनत्व लिएर सघाऊन् भनेर यिनलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिएको हो । व्यवहारमा भने यी योजनाहरूलाई कुनै पनि हिसाबले विशेष महत्त्व दिइएको छैन । यी र अरू आयोजनामा सरकारी प्राथमिकतामा केही फरक देखिँदैन । यिनमा देखिएका समस्या सल्टाउन सरकारले खास कदम चाल्ने गरेको पनि छैन । अनावश्यक रूपमा लामो समय अल्झिएका कारण यी आयोजनाप्रति कसैको गौरवबोध भएको पाइँदैन– न राजनीतिक नेतृत्व न विकास प्रशासक, न ठेकेदार न स्थानीय बासिन्दाकै ।

हालैमात्र समाचार आएको छ– २०७५ भदौमै सकिनुपर्ने कालीगण्डकी विद्युत् प्रसारण कोरिडोर आयोजनाको काम सकिन अझै एक वर्ष लाग्ने देखिएको छ । कालीगण्डकी लोकमार्गको पर्वत खण्डको ट्र्याक खोल्ने र दुई मोटरेबल पुल निर्माणले गति लिन नसकेकाले आयोजनामा ढिलाइ भएको हो । राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्गको काम हालसम्म करिब ६० प्रतिशत मात्रै सकिएको छ, तर तीनवर्षे अवधि आगामी भदौमा सकिँदै छ । २१ आयोजनामध्ये ११ वटाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । नेपाली सेनाले ठेक्का लिएको ७२ किमि लामो काठमाडौं–तराई मधेस द्रुत मार्गका प्रगति ७ प्रतिशत पनि छैन । ०४४ सालमा सुरु बबई सिँचाइ आयोजना होस् या ०४२ सालमा सुरु सबैभन्दा पुरानो लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको काम, गौरव गर्ने गरी अघि बढेकै छैनन् ।

सरकारले दुई महिनाअघि सार्वजनिक गरेको चौमासिक प्रतिवेदन अनुसार सन्तोषजनक अवस्थामा काम भइरहेका आयोजना निकै कम छन् । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, भेरी बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन, हुलाकी सडक आयोजना, पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग र बबई सिँचाइ आयोजना मात्रै सन्तोषजनक छन् । यिनमै पनि माथिल्लो तामाकोसीको काम ९७ प्रतिशत सकिएको भनेकै धेरै समय भइसक्यो, लगानी पनि अनुमानभन्दा दोब्बर पुग्ने देखिइसक्यो । निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, रेलमार्ग निर्माण, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना मोडालिटी निर्धारण हुन बाँकी र समस्यामूलक मानिएका छन् । सिक्टा सिँचाइ, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ, उत्तर–दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण (कोसी कोरिडोर) सडक, उत्तर–दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग, काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई सरकारले सामान्य रूपमा काम भइरहेको सूचीमा राखेको छ ।

हाम्रो विकास निर्माणमा हुने ढिलाइमा ठेकेदारको लापरबाही मात्र होइन, काम गर्ने वातावरण नहुनु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । सरकारी झमेला र स्थानीय अवरोधका कारण यस्ता आयोजना प्रभावित हुने गरेका छन् । जस्तो, कालीगण्डकी प्रसारण आयोजनाले अझै तीनवटा सामुदायिक वनमा कटान अनुमति पाएको छैन । सरकारले गौरवका आयोजना मानिसकेपछि त्यसमा अन्तरसरकारी समन्वय पनि उचित ढंगले हुन जरुरी छ । एउटा सरकारी निकायले थालेको कामबारे अर्कोले प्रश्न उठाउँदा निर्माण कार्य महिनौं अवरुद्ध हुने गरेको छ । रुख कटानका लागि मागेको अनुमति मन्त्रिपरिषद् बैठक, वन मन्त्रालय, विभाग हुँदै वन डिभिजनसम्मबाट स्वीकृत हुन महिनौं लाग्दा समस्या झेल्नुपरेको आयोजनाको गुनासो छ । आवादी जग्गामा स्थानीयले गरेको विरोध त छँदै छ । व्यक्तिको सम्पत्ति प्रक्रिया पुर्‍याएर उचित मुआब्जा दिएर मात्रै सरकारले अधिग्रहण गर्नुपर्छ । तर अनावश्यक बखेडा झिकेर विकास प्रक्रियामै अवरोध पुर्‍याउन खोजिएको छ भने सरकारले स्थानीय बासिन्दालाई कानुन हातमा लिनबाट रोक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीदेखि आयोजना प्रमुखसम्मका जिम्मेवार निकायले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको उपलब्धि नदेखिनुले हाम्रो कार्यप्रणाली तथा कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ, यसमा समीक्षा गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले घरीघरी आयोजना छिटो पूरा गर्न निर्देशन दिने तर मातहतका निकायले जिम्मेवारी पूरा नगर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ । यस्ता आयोजनामा सम्बन्धित सबै सरकारी निकायबाट एकैचोटि प्रतिबद्धता खोजिनुपर्छ र व्यवहारमा त्यही अनुसार काम हुनुपर्छ । सम्बन्धित आयोजनामा कुन–कुन निकायको केकस्तो सहमति लिनुपर्ने हो, सबै कामहरू एकैपटक सल्टाइनुपर्छ । मन्त्रालयका शाखा–शाखा फाइल अल्झाएर राख्नु हुँदैन ।

हरेक सरकारी निकायले यिनलाई गौरवकै रूपमा लिने वातावरण हुनुपर्छ/बनाइनुपर्छ । यस्ता आयोजनामा सरकारी निकायबीच समन्वय नहुनु नै एउटा प्रमुख समस्या हुनु विडम्बनापूर्ण छ । मुआब्जा वितरण, जग्गा अधिग्रहण, वन एवं राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया सबैलाई सहज बनाइनुपर्छ । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले दुई महिनाअघि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कम्तीमा यस्तो व्यवस्था मात्रै गर्न सके पनि समस्याहरू सल्टाउन सहज हुनेछ ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७६ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×