उखु किसानका नसुल्झेका दुःख- विचार - कान्तिपुर समाचार

उखु किसानका नसुल्झेका दुःख

सम्पादकीय

नगदे बाली भनेर के भो, गुलियो उखु उत्पादन गर्ने किसानले पाएको हैरानी कम्ती तीतो छैन । लामो संघर्ष गर्दा र पुसको ठिहीमा काठमाडौं आएर धर्ना दिँदा पनि न सरकारले अनुदान समयमै दियो, न त चिनी उद्योगीहरूले सबै बक्यौता तिरे । सरकारसितको सम्झौताको भाका नाघ्यो तर बाचा पूरा भएन ।

हुँदाहुँदा चिनी मिल बन्द हुने र भुक्तानीमा थप जटिलता आउने त्रास देखाउँदै बिचौलिया र ठेकेदारहरूले अत्यन्त न्यून मूल्यमा उखु किनिरहेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि उखुको समर्थन मूल्य अनुदानसहित प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरे पनि किसानले त्यसको आधासमेत पाइरहेका छैनन् ।


चिनी उद्योगीबाट ठगिएका उखु किसानले सरकारको साथ र संरक्षण पाएका छैनन् । यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै बिचौलिया र ठेकेदारहरूले उनीहरूमाथि भावनात्मक भयदोहन गरिरहेका छन् । ठेकेदारले प्रतिक्विन्टल ३ सयदेखि ४ सय ३५ रुपैयाँमा खरिद गर्दा पनि उखु काटेको र ‘लोडिङ’ गरेको शुल्क किसानलाई नै तिर्न लगाएका छन् । किसानको हातमा क्विन्टलको २ सय रुपैयाँ मात्रै पर्ने गरेको छ । उद्योगबाट बेलामा रकम नपाउने भएकाले नै किसानहरू बिचौलियालाई नगन्य मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य छन् । दैनिक गर्जो टार्नमात्र होइन, उखु लगाउँदा लागेको ऋण तिर्न पनि उनीहरूलाई तत्काल नगद आवश्यक पर्छ । वार्षिक ३६ प्रतिशतसम्म ब्याजको ऋण लिएका उनीहरूको यही बाध्यतामाथि बिचौलियाहरूले खेलिरहेका हुन् ।


सरकारसित पुस १८ मा सम्झौता हुँदा माघ ७ गतेभित्र उद्योगीले बक्यौता रकम तिरिसक्ने उल्लेख थियो । तर उक्त अवधिमा किसानले उद्योगीबाट १६ प्रतिशत रकम मात्रै पाए । उता, सरकारले पनि अनुदान दिइसकेको छैन । किसानका विषयमा प्रमाण पुष्टि हुने कागजात नमिलेकै भन्दै निकासा भइसकेको करिब ९२ करोड रुपैयाँ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमै थन्क्याइएको छ । सरकार र उद्योगीबाट बक्यौता रकम नपाएकैले उखु किसान बिचौलियाका जुनसुकै सर्त स्विकार्न विवश छन् ।


पुरानो रकम पूरै पाउँथे भने उनीहरूलाई उद्योगसम्म उखु पुर्‍याउन साधनको समस्या हुँदैनथ्यो र बिचौलियालाई खेतमै बिक्री गर्नुपर्दैनथ्यो । किसानहरू निरुपाय भएकैले हातमा नगद बोकेर खेत–खेतमा पुग्ने बिचौलियाहरू उनीहरूमाथि हावी हुन सकेका हुन् । ठेकेदार र मिल सञ्चालकले मिलेमतोमै यस्तो धन्दा चलाइरहेका छन् भने सरकारको मौनताले यसलाई सघाइरहेको छ । यसमा ठेकेदारका अनेक तह छन् । मुख्य ठेकेदारमातहत साना ठेकेदारहरू खेत–खेत पुगेर उखु उठाउँछन् । किसानहरू प्रताडित भए पनि तह–तहका बिचौलियाहरू भने मोटाइरहेका छन् ।


सरकारले बिचौलिया नियन्त्रणको उपाय खोजेको छैन, तर त्यसैलाई देखाएर अनुदान निकासामा भने कडाइ गर्न खोजेको छ । वास्तविक किसानभन्दा बाहेक अरूले अनुदान पाउने स्थिति हुनुहुँदैन । तर, कुनै पनि बहानामा किसानका समस्या घट्नेभन्दा बढ्ने अवस्था आउनु हुँदैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जिम्मेवार भएर उचित पहल गर्ने हो भने किसानका समस्या सल्टिन सक्छ ।


किसानलाई सरकारी ढाडस मिलेको खण्डमा बिचौलिया पनि स्वतः पन्छिने वातावरण निर्माण हुन्छ । सरकारसित पाँचबुँदे सम्झौता गरेर जिल्ला फर्केका उखु किसानहरू फेरि काठमाडौं आउनुपर्ने स्थिति निम्त्याइनु हुँदैन । त्यसका लागि सरकारले उखु किसानलाई उद्योगहरूले तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम दिलाउन अग्रसरता लिनुपर्छ, सरकारी अनुदान सहज ढंगले उपलब्ध गराउनुपर्छ र बिचौलिया हावी हुने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।


समर्थन रकम तोकेर मात्रै सरकारले उन्मुक्ति पाउँदैन, उक्त मूल्य किसानलाई दिलाउनु पनि उसको दायित्व हो । मिल सञ्चालक र ठेकेदारको मिलेमतोबाट ठगिएका किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन सरकारले विशेष पहल गर्नैपर्छ । अहिले देखिएका समस्याहरू सल्टाएर सरकारले उखु बिक्रीको रकम स्वचालित प्रणालीबाट भुक्तानी हुने थिति बसाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७६ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

व्यापारको विकृत रूप

सम्पादकीय

यसअघि पाम तेलमा झैं भटमासको तेल पनि तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी नेपालबाट भारततर्फ निर्यात गर्ने अर्को विकृति वैदेशिक व्यापारमा देखा परेको छ । भारतले दिएको भन्साररहित सुविधाको लाभ उठाउन वनस्पति घ्यु, सुपारी, पाम तेलपछि तेस्रो मुलुकबाट भटमासको तेल ल्याई पुनः निर्यातको आँकडा बढ्नु नीतिगत व्यवस्थाको दुरुपयोग हो । 

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको प्रशोधित भटमास तेल निर्यात भएको देखाउँछ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा यो आँकडा १२६९ प्रतिशतले बढी हो । अर्थात् अघिल्लो वर्षको पहिलो ६ महिनामा ३२ करोड रुपैयाँको मात्रै भटमास तेल निर्यात भएको थियो ।

यस वर्षको ६ महिनामा निर्यात भएको ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भटमासको तेल नेपालले उत्पादन गर्ने क्षमता नै नराख्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिइसकेको छ । यसको मतलब व्यापारीले कच्चा भटमास तेल ब्राजिल, अर्जेन्टिनालगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी पुनः प्रशोधन गरेको भन्दै निर्यात गरेका हुन् ।

यसअघि व्यापारीले मलेसिया र इन्डोनेसियाको पाम तेल ल्याई भारततर्फ निर्यात गर्ने गरेका थिए । त्यो खुलेपछि भारतको वाणिज्य विभागअन्तर्गतको वैदेशिक व्यापार निर्देशनालयले परिपत्र जारी गर्दै भन्सार सुविधा अनुसारको पैठारीमा गत महिनाबाट रोक लगाइसकेको छ । विगतमा पनि यसैगरी वनस्पति घ्यु निर्यात बढेपछि भारतले निश्चित परिमाणसम्म भन्सार सुविधा दिने, थप भए नदिने गरी कोटा प्रणाली लागू गरिदिएको थियो ।

दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) र नेपाल–भारत द्विपक्षीय वाणिज्य तथा व्यापार सन्धिले नेपालका कृषिजन्य उत्पादनलाई भन्साररहित सुविधा दिँदै आएको छ । भारतमा अन्य मुलुकहरूबाट त्यस्ता उत्पादन निर्यात गरे विभिन्न दरमा भन्सार शुल्क लाग्छ । नेपाली उत्पादनका रूपमा लैजाँदा भन्सार महसुल नलाग्ने हुँदा व्यवसायीले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाई निर्यातको नीतिगत सुविधा दुरुपयोग गरेका हुन्, जसको नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ ।

तेस्रो मुलुकबाट ल्याएको सामान निर्यात गर्नै नपाइने भन्ने हैन । सम्झौताअनुसार तेस्रो मुलुकबाट ल्याएको कच्चापदार्थमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी ‘भ्यालु एड’ गरिएको हुनुपर्ने, त्यसो भएमा भन्साररहित सुविधा लिन पाइन्छ । तर तेल, सुपारी, वनस्पति घ्युमा ३० प्रतिशत भ्यालु एड हुने वा गरिने कुरा विश्वास गर्न सकिन्न । यसकारण नेपाली व्यापारीले यो नीतिगत व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेका हुन् ।

यस ढंगबाट सामग्री देशबाहिर पठाउँदा मुलुकको वैदेशिक व्यापारतर्फ निर्यात बढेको, व्यापार घाटा गत वर्षको भन्दा कम भएको, भुक्तानी सन्तुलन, शोधनान्तर घाटा र चालु खाता घाटा सकारात्मक देखिएका छन् । अनुकूलताको यस्तै तथ्यांक देखाउने मोह र नेपाली व्यापारीहरूको दबाबमा भारतको निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारले केही कदमहरूसमेत अघि सारेको छ । तर भारत सकारात्मक देखिँदैन । नेपालले गरेको यस्तो प्रयासप्रति चासो राख्दै भारतका व्यापारीहरूले बन्देज खुला नगर्न त्यहाँको सरकारमाथि दबाब पनि बढाएका छन् ।

उनीहरूले नेपाललाई भन्साररहित सुविधा दिन नहुने भन्दै त्यहाँका सरकारी अधिकारीहरूसँग ‘लबिइङ’ गरिरहेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा मुलुककै छविमा आँच आउने यस्तो क्रियाकलापमाथि नेपाल सरकारले रोक लगाउनुपर्छ । किनभने निश्चित प्रतिशत कमिसनमा रमाउने केही व्यापारीलाई मात्रै यसले फाइदा गर्ने हो । व्यापारी, उद्योगी र सरकारको ध्यान नेपालमै उत्पादन बढाउने, मूल्य अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रतर्फ पो जानुपर्छ ।

यसले विकृत अर्थतन्त्रलाई नै बढावा दिने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ध्यान नजाने, वास्तविक प्रतिस्पर्धालाई रोक्ने र अन्ततः व्यावसायिक लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने काम गर्छ । बेलाबेला देखापर्ने यस्ता विकृतिलाई मुख्य गरी दुई कारणले व्यापारी र सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

पहिलो कारण नेपाली सामग्री तथा मूल्य अभिवृद्धि हुने विषयमा मात्रै दिँदै आएको सुविधालाई दुरुपयोग गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक व्यापारमा नेपालको छवि धूमिल बनाउने काम हुन्छ । दोस्रो, यसले नेपाली उत्पादनलाई बढावा नदिने, रोजगारी सिर्जना नगर्ने, कमिसनखोर अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउनुका साथै इमान्दार लगानीकर्ताहरूलाई समेत निरुत्साहित गर्नेछ । त्यसकारण समयसमयमा देखिने यस्ता विकृतिको जडलाई रोक्ने उपाय सरकारले पहिचान गर्नुपर्छ । व्यापारीहरू पनि निश्चित नाफाका निम्ति मुलुकको साख गिराउने कार्यमा अग्रसर हुनुहुँदैन ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७६ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×