उखु किसानका नसुल्झेका दुःख

सम्पादकीय

नगदे बाली भनेर के भो, गुलियो उखु उत्पादन गर्ने किसानले पाएको हैरानी कम्ती तीतो छैन । लामो संघर्ष गर्दा र पुसको ठिहीमा काठमाडौं आएर धर्ना दिँदा पनि न सरकारले अनुदान समयमै दियो, न त चिनी उद्योगीहरूले सबै बक्यौता तिरे । सरकारसितको सम्झौताको भाका नाघ्यो तर बाचा पूरा भएन ।

ZenTravel

हुँदाहुँदा चिनी मिल बन्द हुने र भुक्तानीमा थप जटिलता आउने त्रास देखाउँदै बिचौलिया र ठेकेदारहरूले अत्यन्त न्यून मूल्यमा उखु किनिरहेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि उखुको समर्थन मूल्य अनुदानसहित प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरे पनि किसानले त्यसको आधासमेत पाइरहेका छैनन् ।

Meroghar

चिनी उद्योगीबाट ठगिएका उखु किसानले सरकारको साथ र संरक्षण पाएका छैनन् । यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै बिचौलिया र ठेकेदारहरूले उनीहरूमाथि भावनात्मक भयदोहन गरिरहेका छन् । ठेकेदारले प्रतिक्विन्टल ३ सयदेखि ४ सय ३५ रुपैयाँमा खरिद गर्दा पनि उखु काटेको र ‘लोडिङ’ गरेको शुल्क किसानलाई नै तिर्न लगाएका छन् । किसानको हातमा क्विन्टलको २ सय रुपैयाँ मात्रै पर्ने गरेको छ । उद्योगबाट बेलामा रकम नपाउने भएकाले नै किसानहरू बिचौलियालाई नगन्य मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य छन् । दैनिक गर्जो टार्नमात्र होइन, उखु लगाउँदा लागेको ऋण तिर्न पनि उनीहरूलाई तत्काल नगद आवश्यक पर्छ । वार्षिक ३६ प्रतिशतसम्म ब्याजको ऋण लिएका उनीहरूको यही बाध्यतामाथि बिचौलियाहरूले खेलिरहेका हुन् ।

सरकारसित पुस १८ मा सम्झौता हुँदा माघ ७ गतेभित्र उद्योगीले बक्यौता रकम तिरिसक्ने उल्लेख थियो । तर उक्त अवधिमा किसानले उद्योगीबाट १६ प्रतिशत रकम मात्रै पाए । उता, सरकारले पनि अनुदान दिइसकेको छैन । किसानका विषयमा प्रमाण पुष्टि हुने कागजात नमिलेकै भन्दै निकासा भइसकेको करिब ९२ करोड रुपैयाँ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमै थन्क्याइएको छ । सरकार र उद्योगीबाट बक्यौता रकम नपाएकैले उखु किसान बिचौलियाका जुनसुकै सर्त स्विकार्न विवश छन् ।

पुरानो रकम पूरै पाउँथे भने उनीहरूलाई उद्योगसम्म उखु पुर्‍याउन साधनको समस्या हुँदैनथ्यो र बिचौलियालाई खेतमै बिक्री गर्नुपर्दैनथ्यो । किसानहरू निरुपाय भएकैले हातमा नगद बोकेर खेत–खेतमा पुग्ने बिचौलियाहरू उनीहरूमाथि हावी हुन सकेका हुन् । ठेकेदार र मिल सञ्चालकले मिलेमतोमै यस्तो धन्दा चलाइरहेका छन् भने सरकारको मौनताले यसलाई सघाइरहेको छ । यसमा ठेकेदारका अनेक तह छन् । मुख्य ठेकेदारमातहत साना ठेकेदारहरू खेत–खेत पुगेर उखु उठाउँछन् । किसानहरू प्रताडित भए पनि तह–तहका बिचौलियाहरू भने मोटाइरहेका छन् ।

सरकारले बिचौलिया नियन्त्रणको उपाय खोजेको छैन, तर त्यसैलाई देखाएर अनुदान निकासामा भने कडाइ गर्न खोजेको छ । वास्तविक किसानभन्दा बाहेक अरूले अनुदान पाउने स्थिति हुनुहुँदैन । तर, कुनै पनि बहानामा किसानका समस्या घट्नेभन्दा बढ्ने अवस्था आउनु हुँदैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जिम्मेवार भएर उचित पहल गर्ने हो भने किसानका समस्या सल्टिन सक्छ ।

किसानलाई सरकारी ढाडस मिलेको खण्डमा बिचौलिया पनि स्वतः पन्छिने वातावरण निर्माण हुन्छ । सरकारसित पाँचबुँदे सम्झौता गरेर जिल्ला फर्केका उखु किसानहरू फेरि काठमाडौं आउनुपर्ने स्थिति निम्त्याइनु हुँदैन । त्यसका लागि सरकारले उखु किसानलाई उद्योगहरूले तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम दिलाउन अग्रसरता लिनुपर्छ, सरकारी अनुदान सहज ढंगले उपलब्ध गराउनुपर्छ र बिचौलिया हावी हुने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

समर्थन रकम तोकेर मात्रै सरकारले उन्मुक्ति पाउँदैन, उक्त मूल्य किसानलाई दिलाउनु पनि उसको दायित्व हो । मिल सञ्चालक र ठेकेदारको मिलेमतोबाट ठगिएका किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन सरकारले विशेष पहल गर्नैपर्छ । अहिले देखिएका समस्याहरू सल्टाएर सरकारले उखु बिक्रीको रकम स्वचालित प्रणालीबाट भुक्तानी हुने थिति बसाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७६ ०८:३७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

व्यापारको विकृत रूप

सम्पादकीय

यसअघि पाम तेलमा झैं भटमासको तेल पनि तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी नेपालबाट भारततर्फ निर्यात गर्ने अर्को विकृति वैदेशिक व्यापारमा देखा परेको छ । भारतले दिएको भन्साररहित सुविधाको लाभ उठाउन वनस्पति घ्यु, सुपारी, पाम तेलपछि तेस्रो मुलुकबाट भटमासको तेल ल्याई पुनः निर्यातको आँकडा बढ्नु नीतिगत व्यवस्थाको दुरुपयोग हो । 

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको प्रशोधित भटमास तेल निर्यात भएको देखाउँछ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा यो आँकडा १२६९ प्रतिशतले बढी हो । अर्थात् अघिल्लो वर्षको पहिलो ६ महिनामा ३२ करोड रुपैयाँको मात्रै भटमास तेल निर्यात भएको थियो ।

यस वर्षको ६ महिनामा निर्यात भएको ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भटमासको तेल नेपालले उत्पादन गर्ने क्षमता नै नराख्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिइसकेको छ । यसको मतलब व्यापारीले कच्चा भटमास तेल ब्राजिल, अर्जेन्टिनालगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी पुनः प्रशोधन गरेको भन्दै निर्यात गरेका हुन् ।

यसअघि व्यापारीले मलेसिया र इन्डोनेसियाको पाम तेल ल्याई भारततर्फ निर्यात गर्ने गरेका थिए । त्यो खुलेपछि भारतको वाणिज्य विभागअन्तर्गतको वैदेशिक व्यापार निर्देशनालयले परिपत्र जारी गर्दै भन्सार सुविधा अनुसारको पैठारीमा गत महिनाबाट रोक लगाइसकेको छ । विगतमा पनि यसैगरी वनस्पति घ्यु निर्यात बढेपछि भारतले निश्चित परिमाणसम्म भन्सार सुविधा दिने, थप भए नदिने गरी कोटा प्रणाली लागू गरिदिएको थियो ।

दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) र नेपाल–भारत द्विपक्षीय वाणिज्य तथा व्यापार सन्धिले नेपालका कृषिजन्य उत्पादनलाई भन्साररहित सुविधा दिँदै आएको छ । भारतमा अन्य मुलुकहरूबाट त्यस्ता उत्पादन निर्यात गरे विभिन्न दरमा भन्सार शुल्क लाग्छ । नेपाली उत्पादनका रूपमा लैजाँदा भन्सार महसुल नलाग्ने हुँदा व्यवसायीले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाई निर्यातको नीतिगत सुविधा दुरुपयोग गरेका हुन्, जसको नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ ।

तेस्रो मुलुकबाट ल्याएको सामान निर्यात गर्नै नपाइने भन्ने हैन । सम्झौताअनुसार तेस्रो मुलुकबाट ल्याएको कच्चापदार्थमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी ‘भ्यालु एड’ गरिएको हुनुपर्ने, त्यसो भएमा भन्साररहित सुविधा लिन पाइन्छ । तर तेल, सुपारी, वनस्पति घ्युमा ३० प्रतिशत भ्यालु एड हुने वा गरिने कुरा विश्वास गर्न सकिन्न । यसकारण नेपाली व्यापारीले यो नीतिगत व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेका हुन् ।

यस ढंगबाट सामग्री देशबाहिर पठाउँदा मुलुकको वैदेशिक व्यापारतर्फ निर्यात बढेको, व्यापार घाटा गत वर्षको भन्दा कम भएको, भुक्तानी सन्तुलन, शोधनान्तर घाटा र चालु खाता घाटा सकारात्मक देखिएका छन् । अनुकूलताको यस्तै तथ्यांक देखाउने मोह र नेपाली व्यापारीहरूको दबाबमा भारतको निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारले केही कदमहरूसमेत अघि सारेको छ । तर भारत सकारात्मक देखिँदैन । नेपालले गरेको यस्तो प्रयासप्रति चासो राख्दै भारतका व्यापारीहरूले बन्देज खुला नगर्न त्यहाँको सरकारमाथि दबाब पनि बढाएका छन् ।

उनीहरूले नेपाललाई भन्साररहित सुविधा दिन नहुने भन्दै त्यहाँका सरकारी अधिकारीहरूसँग ‘लबिइङ’ गरिरहेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा मुलुककै छविमा आँच आउने यस्तो क्रियाकलापमाथि नेपाल सरकारले रोक लगाउनुपर्छ । किनभने निश्चित प्रतिशत कमिसनमा रमाउने केही व्यापारीलाई मात्रै यसले फाइदा गर्ने हो । व्यापारी, उद्योगी र सरकारको ध्यान नेपालमै उत्पादन बढाउने, मूल्य अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रतर्फ पो जानुपर्छ ।

यसले विकृत अर्थतन्त्रलाई नै बढावा दिने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ध्यान नजाने, वास्तविक प्रतिस्पर्धालाई रोक्ने र अन्ततः व्यावसायिक लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने काम गर्छ । बेलाबेला देखापर्ने यस्ता विकृतिलाई मुख्य गरी दुई कारणले व्यापारी र सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

पहिलो कारण नेपाली सामग्री तथा मूल्य अभिवृद्धि हुनेविषयमा मात्रै दिँदै आएको सुविधालाई दुरुपयोग गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक व्यापारमा नेपालको छवि धूमिल बनाउने काम हुन्छ । दोस्रो, यसले नेपाली उत्पादनलाई बढावा नदिने, रोजगारी सिर्जना नगर्ने, कमिसनखोर अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउनुका साथै इमान्दार लगानीकर्ताहरूलाई समेत निरुत्साहित गर्नेछ । त्यसकारण समयसमयमा देखिने यस्ता विकृतिको जडलाई रोक्ने उपाय सरकारले पहिचान गर्नुपर्छ । व्यापारीहरू पनि निश्चित नाफाका निम्ति मुलुकको साख गिराउने कार्यमा अग्रसर हुनुहुँदैन ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७६ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×