नेकपाको बेथिति र लोकतन्त्रको भविष्य

कृष्ण खनाल

अहिले सत्तारूढ दल नेकपाको जम्बो केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहेको छ । दुई अध्यक्ष छन् तर बैठकको प्रारम्भमै अध्यक्षताको विवाद उठ्यो । अध्यक्षता कसैको छैन, बिनाअध्यक्षता बैठक चलेको छ भन्ने खबर बाहिर चर्चित भयो । यदि सत्य हो भने नेकपामा बेथितिको यो हदैसम्मको नमुना हो, पार्टी इतिहासमा लज्जाको चरमचुली पनि । केही महिनाअघि मात्र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ भएको कुरा प्रसारित गरिएको थियो ।

तीन महिना बित्दानबित्दै यत्रो उच्चतह र महत्त्वपूर्ण बैठकमा त्यो सहमतिले काम गरेन । पार्टी बैठकको अध्यक्षता पनि गर्न नपाउने कस्तो कार्यकारी अध्यक्ष ? यसको अर्थ हो, एकता केबल सत्ताको भर्‍याङका रूपमा सीमित छ, खुड्किलाहरू हल्लिन थालेका छन् । पार्टी संस्थागत बन्न सकेको छैन । नेतृत्वमा बस्नेहरूले व्यक्तिगत लाभहानिको हिसाबकिताब मात्रै हेरिरहेका छन् । यहाँ मैले अध्यक्ष/सभापति, प्रधानमन्त्री तहकै नेतृत्वलाई भन्न खोजेको हुँ ।


सभामुखको चयन प्रकरणमा दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डका बीच जेजस्तो कसरत भयो त्यसले नेकपामा आन्तरिक सत्ता होडको आउँदो चित्र अरू प्रस्ट्याउँछ । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई जुन कारण देखाएर दुवै अध्यक्षले राजीनामा गर्न लगाए, आखिर अग्नि सापकोटाविरुद्ध पनि त अदालतमा ज्यान अभियोगको मुद्दा विचाराधीन छ । यसलाई हेर्ने पार्टीको दृष्टिकोण फरक होला, राजनीतिक आवरण दिन कुनै कठिनाइ हुँदैन । दुवै अध्यक्ष अनुकूल भएका भए महराको राजीनामा पनि प्राथमिकतामा पर्दैनथ्यो होला । तर नागरिकले हेर्दा अभियोगको बयान पो फरक हो– एउटा लामो समयदेखि पिल्सिएको यौनदुराचार, अर्को द्वन्द्वकालीन अपराध र दण्डहीनतासँग जोडिएको ज्यानहत्या । दुवै गम्भीर फौजदारी अभियोग हुन्, सार्वजनिक पदका लागि दुवै विवादित व्यक्ति हुन् । तर महरा र सापकोटामाथि पार्टी नेतृत्वले द्वैध मापदण्ड स्थापित गर्‍यो ।


संसदमा नागरिकका हकअधिकार संकुचन गर्ने विधेयक चाङ लागेका छन् । सरकारसँग अत्यधिक बहुमत छ । मन्त्री पद र सुविधाको लोभमा सरकारलाई साथ दिन अरू दल पनि तयार छन् । ह्विप लगाएर कुनै पनि बेला ती पारित भएर कानुनको रूप लिनेछन् । विरोध गर्ने नागरिकलाई सरकार धम्क्याउँछ । कानुन बनिसकेपछि नमाने दण्डको भागी हुनु पर्नेछ । विपक्षी दल निरीह छ । सत्तारूढ दलको सचिवालय अर्थात् हाइकमान्डले सबै तहका सरकारलाई निर्देशन दिन्छ । संसदीय दलमा त्यसको छलफल भएको देख्न, सुन्न पाइन्न । जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा केही कुरा उठेका छन् । तर यसले सधैं निगरानी राख्न सक्तैन, डेढ–दुई वर्षमा एक पटक बस्ने बैठक एउटा औपचारिकतामा सीमित हुन्छ । हामी दलीय राजनीतिक प्रणालीमा छौं । तर यसको अर्थ दलनिर्देशित तन्त्र होइन । संसदीय प्रणालीमा संसदमा हुने छलफल नै मुख्य कुरा हो । दल त एउटा माध्यम मात्र हो ।


केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता, इन्डो– प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) का बारेमा चर्को बहस भयो । आईपीएसलाई चीनविरोधी अमेरिकी सैन्य रणनीति हो भनेर नेतृत्वले नै ठोकुवा गर्‍यो, यसमा बैठकमा सहभागी सदस्यको पनि मत मिल्यो । तर एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भनेर मत बाझिएको छ । नेताहरूको आचरणका बारेमा पनि प्रश्न उठेका छन् । हालैमात्र जारी आचारसंहिता नेतृत्वमा बस्नेले किन पालना गर्न नपर्ने भनेर औंला ठडिएका छन् । पार्टीभित्र गुटबन्दी तीव्र भएको चिन्ता व्यक्त भएको छ । यती समूहले सरकारको निर्णयमाथि जमाएको प्रभुत्वलगायत सरकारका कामका बारेमा पनि आलोचना भएका छन् । यद्यपि, यस्ता क्रियाकलापबाट भएको आर्थिक विचलन र भ्रष्टाचारलाई कार्यकर्ता पंक्तिले खुलस्त भन्ने आँट गर्न सकेका छैनन् । पार्टीका ठूला बैठकमा यस्ता कुरा आउनु नौलो र अस्वाभाविक होइन । यसबाट नेतृत्वले केही सिक्छ र सुधार गर्छ, कि गर्दैन प्रमुख कुरा हो ।


नेकपामा देखिएका यी दृश्य र शीर्ष तह खासगरी दुई अध्यक्षको वृत्तमा विकास भइरहेका खेललाई हेर्दा नेकपामा जुन बेथिति बढ्दै छ त्यसले सत्तारूढ दलको मात्र होइन लोकतन्त्रकै भविष्यमाथि प्रश्न खडा गर्दछ । नेकपाको सत्तालाई चुनौती दिन सक्ने अवस्थामा संसदमा कुनै दल छैन । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व राजनीतिक मात्र होइन, नैतिक संकटमा पनि छ । धेरै बोले बाछिटा आफैंतिर फर्केला भन्ने भय छ । यस्तो अवस्थामा सरकारमाथि संसदीय नियन्त्रण वा निगरानी भन्ने कुरा सत्तारूढ दलकै विवेकमा निर्भर गर्छ । गुटगत असन्तोष र खेलका रूपमा केही आलोचनात्मक अभिव्यक्ति बाहिर आए पनि त्यसले शासकीय नीति र व्यवहारमा खासै प्रभाव पार्न सकेको छैन, पार्दैन पनि । लोकतन्त्रमा पार्टी नेतृत्व आफैं विवेकशील हुनु जरुरी छ ।


स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनवटै तहमा सत्तारूढ दलको अत्यधिक बहुमतका कारण प्रणालीगत रूपमा अन्तरदलीय नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था छैन । राजनीतिक प्रणालीले संस्थागत विकास गरिनसकेको हाम्रोजस्तो अवस्थामा बहुमत त्यसमा पनि यति ठूलो संख्याको बहुमत जोगाउनु नेकपा स्वयंका लागि चुनौतीको कसरत हो । यस्तो अवस्थामा दुइटा सम्भावना देखिन्छ । पहिलो, सरकारले ज्यादती गर्दा सत्तारूढ दलकै संयन्त्रले सन्तुलनको कडी सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ । सरकारमा बस्ने खासगरी प्रधानमन्त्रीमा संसदीय बहुमतलाई आफ्नो सुविधा र हतियार ठान्ने प्रवृत्ति हुन्छ । ह्विपको अन्धाधुन्ध प्रयोग हुन सक्छ । नेतृत्वको अर्को प्रतिस्पर्धीले समूह नीतिको वस्तुगत आधारमा होइन, आफ्नो पक्षको वर्चस्व कायम राख्न खोज्छ । यसले पार्टीमा अन्तरद्वन्द्व बढाउँछ । नेकपामा ओली र प्रचण्डबीच यस्तो द्वन्द्व सतहमा उत्रिन थालेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । २०४८ र ०५६ मा नेपाली कांग्रेससँग सरकार चलाउन पूर्ण बहुमत थियो । तर दुवै कार्यकालमा त्यसलाई जोगाउन सकेन । नेतृत्वले विवेक कायम गर्न सकेन भने विधि विधान र प्रक्रियाले मात्र जोगाउन सकिन्न भन्ने हाम्रै विगतले पुष्टि गर्छ । नेकपा नेतृत्वमा पनि विवेकको ठूलो खडेरी देखिन्छ ।


पहिले, विकल्पका रूपमा संसद विघटन र नयाँ जनादेशका लागि चुनावमा जान सकिन्थ्यो । हाम्रो सन्दर्भमा यो विकल्प २०५७ सालमा ‘भष्मासुर’ सावित भयो । अहिलेको संविधानले त्यो बाटो दिँदैन । तर नागरिक विकल्पहीन हुँदैनन् । जब सरकारको ज्यादतीमा संसदीय वा पार्टीगत नियन्त्रण अवरुद्ध हुन्छ, नागरिक आफैं सडकमा आउन थालेका छन् । सञ्चार प्रविधिमा आएको तीव्र विकासले यसलाई अरू सहज बनाइदिएको छ । यसको प्रयोग विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको छ । मण्डला माइतीघरमा बेलाबेलामा हुने नागरिक प्रदर्शन र सरकारमाथि त्यसको दबाबले यो पुष्टि गर्छ । छिमेकी देश भारतमा भाजपा सरकारले संसदीय बहुमतबाट ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई लिएर भइरहेको नागरिक विरोधको व्यापकता अर्को दृष्टान्त हो ।


यो बहसमा दुइटा वैचारिक कोण बढी प्रकट भएका छन् । एउटा अमेरिकालाई हेर्ने परम्परागत कम्युनिस्ट धार निकै धारिलो भएको छ भने अर्को यत्रो ठूलो बहुमत भएर पनि सरकारले कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई शासकीय नीति बनाउन सकेन भन्ने । यथार्थमा यी दुवै धारले नेकपामा परम्परागत कम्युनिस्ट पहिचान स्थापित गर्न उद्यत छन् । एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा सिद्धान्तका कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो । तर विषयलाई धेरै सैद्धान्तिकीकरण गर्दा यसले संकुचन गर्ने राजनीतिक स्पेसप्रति नेतृत्वले विचार पुर्‍याउनुपर्छ । अन्यथा पार्टीमा सिद्धान्तका चिरा बढ्दै जान्छ र विभाजनमा पनि पुर्‍याउँछ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन आफैं यसको उदाहरण हो । नेकपाका मुख्य घटक एमाले र माओवादीले पनि यो भोगेका छन् । महाकाली सन्धि अनुमोदनका बेला यसैगरी मत बाझिँदा अन्ततः तत्कालीन एमालेमा विभाजन भयो । शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाको बाटोका बारेमा सिद्धान्त बाझिँदा माओवादी पनि विभाजित भयो र अन्ततः अस्तित्वको संकटमा पुग्यो । अहिले नेकपामा बढ्दो कम्युनिस्ट मोह र यसको सैद्धान्तिक अतिव्याख्याले अन्ततः फेरि विभाजन ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न ।


सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको उपज भए पनि हाम्रो संवैधानिक प्रणाली संसदीय लोकतन्त्रमा आधारित छ । यो कम्युनिस्ट क्रान्ति वा दोस्रो विश्वयुद्धपछि बाह्य कम्युनिस्ट गठबन्धनको उपज होइन, खुला लोकतन्त्रको अभ्यासमा चुनावबाट सत्तामा पुगेको हो । तर जसरी सरकार र सत्तारूढ दल चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहकार्य गर्दै छ त्यसले यसको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बढी कम्युनिस्ट देखिँदो छ । चीन कम्युनिस्ट शासनको उदाहरण होइन । कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा एकदलीय तन्त्र छ त्यहाँ । अर्को कुरा, अमेरिकालाई टक्कर दिँदै महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा आइरहेको चीनका आफ्नै चाहना, प्राथमिकता र स्वार्थ छन् । यससँगका सम्बन्ध र सहकार्य सबै हाम्रो हितमा हुन्छन् भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले पुष्टि गर्दैन । नेकपामा अहिले देखिएको कम्युनिस्ट मोह र भ्रम मुलुकका लागि द्वन्द्व र अस्थिरताको कारक बन्न सक्छ । सही अर्थमा कम्युनिस्ट वा समाजवादी बन्न त्यति सजिलो छैन । सरकारका नीति र काम, सबै तहको नेतृत्वमा देखिने मोजमस्ती, रहनसहन, स्वाद र व्यवहार कुनै पनि कुराले यो सरकार र नेकपा समाजवादको बाटो छ भन्न मिल्दैन । हामी स्वार्थलम्पट खराब शासनतर्फ लम्की रहेछौं ।


अहिले नेकपामा जेजस्तो आन्तरिक राजनीति र द्वन्द्वको विकास हुँदै छ, त्यो केवल एउटा दलको भविष्यसँग मात्र सीमित छैन । नेकपाको नेतृत्व पंक्तिले नेपालको यथार्थ धरातलमा टेकेर आफ्नो नीति र व्यवहारलाई सम्हाल्न सकेन भने हाम्रो लोकतन्त्र पुनः संकटको भुमरीमा फस्ने जोखिम छ । नेपालमा लोकतन्त्रको नागरिक ब्यानर ठूलो छ । तर त्यसमा बुझाइका अन्तर पनि उत्तिकै गहिरा र भिन्न छन् । हालै क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको बेनेट इन्स्टिच्युट फर पब्लिक पोलिसी भन्ने संस्थाले लोकतन्त्रको अवस्थाका सम्बन्धमा गरेको मत सर्वेक्षणको नतिजा बीबीसी, अलजजिरा, युरोन्युजलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा निकै चर्चाको विषय बन्यो जुन हाम्रा लागि पनि सान्दर्भिक छ । त्यसले लोकतन्त्रका प्रति नागरिक असन्तोष युरोप, अमेरिकालगायत विश्वव्यापी रूपमा बढेको देखाउँछ, असन्तोषको ग्राफ निकै माथि चढेको छ । तर नेपालबाहेक दक्षिण एसियामा भने असन्तोष उच्च छैन । भारत, बंगलादेश, श्रीलंकामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस सन्तुष्ट नै देखिन्छन् । पाकिस्तानमा पनि सन्तोषको तह ५० प्रतिशतभन्दा माथि नै छ । नेपालमा असन्तोष निकै माथि देखिएको छ । यो संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार सन् २००५ देखि नै यो ग्राफ निरन्तर माथि छ ।


यही अवधिमा नेपालले धेरै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन हासिल गर्‍यो । माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह शान्ति प्रक्रियामा आयो, मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । संघीय ढाँचामा संविधान बन्यो । चुनाव भयो । नागरिकहरू उत्साहसाथ यी सबै प्रक्रियामा सहभागी भए । सबै तहमा जनताका प्रतिनिधिको शासन छ । सरकारको स्थिरता सुनिश्चित छ । किन हाम्रो असन्तोषको ग्राफ अरूको भन्दा माथि गयो ? माथिमात्र होइन, उच्च विन्दु (६०–७५ प्रतिशत) मा छ । यो विचारणीय पक्ष हो । सरकारले राम्रो गरेको छु, गरिरहेछु भनेर मात्र पुग्दैन । त्यसलाई जनताले कसरी लिइरहेछन् भन्ने कुरा बढी महत्त्वको हुन्छ । मत सर्वेक्षणले देखाउने यही हो । यसले एउटै कुरा संकेत गर्दछ, हाम्रो सरकार, हाम्रा राजनीतिक दल र नेतृत्वले जनतामाझ विश्वासिलो वातावरण निर्माण गर्न सकिराखेका छैनन् । प्रकाशित : माघ १९, २०७६ ०८:३८

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्णायक नेतृत्वको संघारमा कांग्रेस

कृष्ण खनाल

नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको आउँदो फागुनमा चार वर्ष पूरा हुँदै छ । सामान्यतया कांग्रेस यति बेला १४ औं महाधिवेशनले रंगिनुपर्ने थियो, तर सभापति शेरबहादुर देउवाले २०७७ फागुनमा मात्र अधिवेशन गर्ने घोषणा गरेका छन् । पार्टीमा एकातिर गुटगत विवाद चुलिएको छ भने अर्कातर्फ भावी नेतृत्व र यसले लिनुपर्ने बाटोबारे चर्चा बढ्न थालेको छ । निर्धारित कार्यकालमा अधिवेशन नहुनु/नगर्नु कांग्रेसको नियति नै भएको छ ।

नेतृत्व कब्जा गर्नेले आफ्नो अनुकूल नभएसम्म कानुन, नियमले दिए हदैसम्म तन्काउने परम्परा बसेको छ । सके त अधिवेशनै नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ, भ्रातृ संगठन यसका दृष्टान्त हुन् । असहमत पक्ष पनि समयमै अधिवेशन गर्न खासै लागिपरेको देखिएन । सबै जना पार्टीको संस्थागत सुदृढीकरणमा भन्दा आआफ्नो अनुकूल समयको प्रतीक्षामा रहे । अन्यथा, चारवर्षे कार्यकालमा अधिवेशन गर्न नसकिने र नहुने कुनै कारणै थिएन ।

राजनीतिक दल इतिहासको एउटा कालखण्डमा निश्चित मुद्दा र उद्देश्य लिएर जन्मिन्छ । नेपाली कांग्रेस निरंकुश जहानिया राणाशासनको अन्त्य गरेर मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि जन्मिएको पार्टी हो । अहिले राणाशासन समाप्त भएको सात दशक पार हुँदै छ । लोकतन्त्र स्थापनाको ऐतिहासिक कीर्ति र प्रगतिशील सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको ‘इमेज’ बनाएको थियो कांग्रेसले । निर्दलीय पञ्चायतको आवरणमा राजाको निरंकुशताविरुद्ध तीस वर्षसम्म लोकतन्त्रका पक्षमा निरन्तर आन्दोलनमा थियो । संघर्ष, त्याग र बलिदानका गाथाले भरिएको थियो । त्यो कांग्रेस आज कता हराएको छ, बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने भएको छ ।

मुद्दा सधैं एउटै हुँदैन, समय र अवस्थाले निर्धारण गर्छ । प्रतिगामी ज्ञानेन्द्र राजले संवैधानिक राजतन्त्र मात्र होइन, राजसंस्थाकै सन्दर्भ समाप्त गर्‍यो र मुलुकमा गणतन्त्र अपरिहार्य भयो । माओवादी विद्रोहले संविधानसभाको मुद्दालाई ब्युँत्यायो । २०६२/६३ को आन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया, मधेस विद्रोहले संघीयता, समावेशिता, समानुपातिकतालाई अपरिहार्य बनायो । कांग्रेस यी कुरामा फरक थिएन, सँगै थियो । लोकतन्त्र, परिवर्तन र प्रगतिका कुनै पनि मुद्दामा आवाज मुखरित गर्ने मानिसको कमी थिएन कांग्रेसमा । नरहरि आचार्य, गगन थापाहरूले ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिँदा तत्कालै गणतन्त्रको माग अघि बढाएका थिए । नेवि संघले सडकमा गणतन्त्रको नारा घन्काइरहेको थियो । शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा, संघीयता, समावेशिता लगायतका मुद्दामा यसको वैचारिक वृत्त प्रतिनिधित्व गर्नेहरू अग्रपंक्तिमा थिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाबिनाको शान्ति वार्ताको प्रयास राजा, कम्युनिस्ट दुवैले गरेका थिए । तर माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा डोर्‍याउन मात्र होइन, निर्णायक बनाउने गिरिजाप्रसाद नै थिए । गिरिजाप्रसाद अर्थात् कांग्रेसलाई झिकिदिने हो भने २०६२–७२ को इतिहास नै बन्दैन ।

तर यी मुद्दाको अगुवाइ गर्ने श्रेय किन कांग्रेसले पाउन सकेन ? किन पछि पर्‍यो कांग्रेस ? प्रजापरिषद्ले कांग्रेसभन्दा दशकपहिले नै राणाशासनविरुद्ध आन्दोलन छेडेको थियो । तर २००७ सालमा क्रान्ति सफल भएपछि किन पछि पर्‍यो प्रजापरिषद् ? पछि पर्‍यो मात्रै होइन, अस्तित्व नै लोप भयो किन ? गणतन्त्रलगायत २०६२/६३ आन्दोलनको ‘एजेन्डा सेटर’ मानिएको र पहिलो संविधानसभामा पहिलो शक्ति बनेको माओवादी दोस्रो संविधानसभा चुनावमा किन खुम्चियो र आज किन हरायो ? कम्युनिस्ट एकता एउटा कुरा हो, तर स्थापित पार्टीको सैद्धान्तिक र सांगठनिक विलय निकै विचारणीय कुरा हो ।

विचारको अगुवाइ परिवर्तनको सोच भएको जसले पनि गर्न सक्छ । २०६२/६३ को आन्दोलनमा नागरिक अगुवाइ यसको उदाहरण हो । तर पार्टीको नेतृत्वले त्यसको अगुवाइ स्थापित गर्न सकेन भने केही नेता वा वैचारिक वृत्तले पैरवी गर्दैमा जनतामाझ त्यो इमेज बन्दैन, बन्दो रहेनछ । कांग्रेसको वर्तमान अवस्थाले त्यसको पुष्टि गर्छ ।

राजनीतिक पार्टीको औचित्य यसको नेतृत्व, नीति र जनसमर्थनको सान्दर्भिकताले मात्र पुष्टि गर्ने हो । मुद्दा समयको माग हो, नेतृत्वले समयको पदचाप बुझेर त्यसको अगुवाइ गर्न सक्नुपर्छ । बीपी कोइरालापछि कांग्रेसमा समयको पदचाप बुझ्ने नेता कोही देखिएन । मान्छे नभएका होइनन् । कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमै रहेर त्यसलाई नरहरि आचार्य, प्रदीप गिरीहरूले बुझेका थिए । तर के गर्ने, पार्टी हाँक्ने हैसियतमा उनीहरू थिएनन् ! जनता पार्टीको मुख्य मागको पछि लागेका हुन्छन् । जस्तो– सात सालमा राणाशासनको अन्त्य र कांग्रेस मात्र जनताले चिनेका थिए । पार्टीलाई नेताले चिनाउने हो । कांग्रेसका लागि त्यो काम बीपी कोइरालाले गरे । २०४६ सालमा गणेशमान सिंहले गरे । २०६२/६३ मा गिरिजाप्रसादले गरे, तर त्यो संस्थागत हुन सकेन । नयाँ एजेन्डा र पुरानो कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद र पार्टी संगठन दुवै रुमलिइरहे । अहिले पनि त्यही अवस्था छ, नयाँ संविधान र पुरानो कांग्रेसको ।

गणतन्त्र नेपालको यो राजनीतिक यात्राको श्रेय निश्चय पनि सर्वाधिक रूपमा कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नै जान्छ । तर यसमा उनको समय पदचापको नीतिगत सोचभन्दा अनुकूल समयको उपयोग बढी निर्णायक थियो । मुद्दामा कांग्रेस पछि परेको पनि होइन, तर यी विषयमा कांग्रेसको संगठन र संस्थागत रूपमा विचारविमर्श आवश्यक ठानिएन । नरहरि आचार्यलगायत हामी गणतन्त्र, संघीयता, समावेशितालगायतका विषय लिएर देशव्यापी रूपमा ‘गणराज्य अभियान’ मा लाग्दा पार्टीको संस्थापन पक्ष भने यसको विपक्षमा युवाहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै थियो । सिद्धान्त, मूल्य र प्रणालीका जति कुरा गरे पनि पार्टी भनेको नेतृत्वको क्षमताले हाँक्ने खुला र विशाल मञ्च हो । उसको बुझाइ नै पार्टीका लागि यथार्थ हो, त्यही कुरा जनतामा सञ्चारित हुन्छ । तसर्थ नेतृत्वको विवाद भनेको क्षमताको मात्र बुझाइ होइन, नीति र गन्तव्यको पनि हो । पार्टीभित्र वैचारिक द्वन्द्व पनि हो यो ।

मैले यो लामो पृष्ठभूमि किन दिँदै छु भने कांग्रेस अहिले संकटापन्न अवस्थामा छ । यसले सही नेतृत्व पाउन सकेन भने यो अरू सीमान्तीकृत र असान्दर्भिक हुने सम्भावना बढ्दो छ । कांग्रेस कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्रलाई घाटा लाग्नु पनि हो । घाटा मात्र होइन, मुलुक एकदलीय तन्त्रतर्फ उन्मुख हुने संकेत पनि देखिन्छ । यथावस्थामा कांग्रेसले त्यो सन्तुलन जोगाउन सक्ने देखिन्न । यसको विकल्प पनि देखिन्न । लोकतन्त्रका पक्षधरहरूको आस र भरोसा अझै कांग्रेसमा छ । त्यसलाई बचाउने वा पन्छाउने परीक्षामा कांग्रेसको १४ औं अधिवेशन छ । नेतृत्वमा निर्णायक परिवर्तन हुन सके मात्र जनताको त्यो भरोसा र साख जोगिनेछ ।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी वा उसको नेतृत्वको सरकारका कारण लोकतन्त्रमाथि शंका गर्नुपर्दैन भन्ने मजस्ता धेरै व्यक्तिको बुझाइ थियो । २०४६ सालदेखि पटक–पटकका आन्दोलनमा कांग्रेस–कम्युनिस्ट सहकार्यले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य (कोर भ्यालुज) र प्रक्रिया (प्रोसेस) मा चाहे हिजोका एमाले होऊन् वा माओवादी, नेपालको कम्युनिस्ट मेनस्ट्रिम र कांग्रेसबीच अब मौलिक विमति छैन, द्वन्द्व छैन भन्ने लागेको थियो । भिन्नता केही नीति र कार्यक्रम, प्राथमिकता र कार्यक्षमता मात्र हो भन्ने थियो । यो निचोड धेरै हदसम्म सही पनि हो । तर गएको चुनावपछि सरकार र सत्तारूढ नेकपाको रवैया हेर्दा यसमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ ।

अहिले राज्यको बाह्य पहिचान कम्युनिस्टमय भएको छ । सत्तारूढ नेकपा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको छाया (सेटेलाइट) जस्तो देखिएको छ । उसको ‘प्याट्रोनेज’ मा रमाएको छ । कम्युनिस्ट पथमा सोझै नगए पनि नियन्त्रित शासनतर्फ उन्मुख हुँदै गरेका धेरै संकेत पाइन्छन् । यत्रो ठूलो बहुमत भएका बेला कम्युनिस्ट भावना, शासकीय उन्माद र अहंकार बढ्नु अस्वाभाविक होइन । तर त्यसले लोकतन्त्र नै खाने हो कि भनेर शंका गर्नुपर्ने र भय पाल्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ निश्चय पनि राम्रो होइन । हाम्रो मात्र आशंका होइन, मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र सञ्चार प्रवाहबारे अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्तासमेत बढ्दै गएको छ ।

कांग्रेसको नीति, संगठन र जनसमर्थन त्यति खस्केको होइन । शीर्ष नेतृत्वमा यसको प्रस्तुति कमजोर भएको मात्र हो, बुझाइमा प्रस्टता नभएको हो । शीर्ष नेतृत्वको कुरा गर्दा कांग्रेस सभापतिमै ठोक्किन्छ । पार्टी हाँक्ने र जनमत बनाउने नेतृत्वदायी भूमिका उनैको हो, उनकै टिमको हो । अरूको भूमिका भनेको सहायक मात्र हो । गत स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तीनै तहमा नराम्रो पराजय भोगेपछि उनले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै नयाँ नेतृत्वका लागि बाटो दिनुपर्थ्यो । उनीबाट अब कांग्रेस चल्दैन । अर्को चुनाव पनि उनकै नेतृत्वमा जानु भनेको कांग्रेसले राजनीतिक मृत्युवरण गर्नुजस्तै हो । नेतृत्व बाँचुन्जेल भोग्ने पद होइन, आवधिक जिम्मेवारी हो । यसलाई व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषय नबनाई सम्मानजनक राजनीतिक विश्राम नै उनका लागि हितकर हुनेछ र कांग्रेसका लागि योगदान पनि । राजनीतिमा उनले पाउन बाँकी अब केही छैन । विश्राम लिनुपूर्व नेल्सन मन्डेलाले अफ्रिकी नेसनल कांग्रेसमा दिएको अन्तिम भाषण पढ्ने हो भने धेरै सहज र सन्तोषको बाटो खुल्नेछ ।

कांग्रेसको नेतृत्वमा यतिखेर प्रत्यक्ष दुई तर सतहमा धेरै समूह नेतृत्वका लागि प्रयत्न गर्दै छन् । देउवाको विपक्ष अहिले निकै बलियो देखिएको पनि छ । तर त्यहाँ बहुकेन्द्र र आआफ्नै महत्त्वाकांक्षा छन् । कोइरालाहरूले साथ दिए रामचन्द्र पौडेल सभापतिमा विजयी हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ । उनी ‘राजनीतिलाई सम्मानित बनाउँछु’ भन्दै छन् । वास्तवमा यो सबैलाई खट्केको कुरा हो । अहिले राजनीतिमा त्याग, तपस्या र सेवाभाव बिलकुलै छैन । यस्तो कुरा गर्नेहरू राजनीतिमा नालायक मानिन्छन् । असल भनेर चिनिएकाहरू कांग्रेसबाट मात्र होइन, कम्युनिस्टलगायत राजनीतिबाटै बाहिरिएका छन् । झूट, लुट र भोगविलास राजनीतिको पर्याय भएको छ । यस्तो अवस्थामा पौडेलका यी कुराले धेरैलाई राहत दिन्छन् नै । तर कोइरालाहरू अब आफैं नेतृत्वमा आउन हतारमा छन् । देउवाको निरन्तरताभन्दा पौडेल वा कोइराला जो भए पनि तत्कालका लागि कांग्रेसमा केही नयाँपन सञ्चार होला, तर त्यसले कांग्रेसलाई अपेक्षित गति दिन सक्छ भनेर विश्वस्त हुन सकिन्न ।

मेरो कसैप्रति आग्रह वा दुराग्रह छैन । कसैबाट केही लिनु पनि छैन । कांग्रेस गतिलो र सक्षम पार्टी बनोस् भन्ने मात्र हो । वास्तवमा कांग्रेस आफ्नो सही नेतृत्व चुन्न पछि पर्नु हुँदैन । धेरै भावनामा बगेर पनि अहिलेको राजनीति पार लाग्दैन । नेपालका मतदातामा ‘स्विङ भोटर’ को सम्भावना पनि बढ्दै छ । कसले तान्न सक्छ मानिसको गुमेको साख ? त्यसका लागि भरोसायोग्य र सक्षम नयाँ नेतृत्व आवश्यक छ, सँगसँगै एकताको सञ्चार पनि । गगन थापा २०६२/६३ आन्दोलनले स्थापित गरेको कांग्रेसका आशालाग्दा नेता हुन् । उनका विचार, प्रस्तुति र ‘पब्लिक इमेज’ अहिले पनि उस्तै छन्, अरू परिष्कृत भएका छन् । उनलाई थोत्रिन र मैलिन नदिई नेतृत्वको मौका दिने हो भने कांग्रेसको पक्षमा नयाँ जागरण र लहर आउने सम्भावना बढी छ । उनले पनि निर्णायक रूपमा अगाडि आउन अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७६ ०९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×