सम्पत्तिको अभिलेखीकरण आवश्यक- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सम्पत्तिको अभिलेखीकरण आवश्यक

शेखर गोल्छा

नेपाल दक्षिण एसियाकै पुरानो मुलुक हो । लिच्छवि र मल्लकालमा वैभवशाली थियो, यो भूगोल । मल्लकालमा व्यवसाय निकै फस्टाएको थियो । सयौं वर्षदेखि पुस्तान्तरण हुँदै आएको व्यवसायलाई निरन्तरता दिने समुदाय अझै भेटिन्छन् । विशेषत: राणाशासनमा व्यावसायिक गतिविधि फरक ढंगले अगाडि बढ्यो । राज्यको आय–व्यय श्री ३ महाराजको निजी खाताजस्तो थियो । त्यो बेला सम्पत्तिको निर्माण र स्वामित्व सम्बन्धी पुरानो व्यवस्था लगभग खारेज भयो ।

२००८ सालमा पहिलो पटक बजेट आयो, जुन धेरै हदसम्म वैज्ञानिक विधि अपनाइएको मुलुकको आय–व्यय विवरण थियो । २०१३ सालमा पहिलो आवधिक योजना निर्माणको थालनी भयो । सोही वर्ष राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो, जसको एक मात्र उद्देश्य मुलुकभर नेपाली मुद्राको प्रचलन बढाई भारतीय मुद्रालाई विस्थापित गर्नु थियो । त्यति बेला भारतीय मुद्रा नेपालमा बढी प्रचलनमा थियो, जसले नेपालको अर्थव्यवस्था कस्तो थियो र लेखा प्रणाली कुन हालतमा थियो भन्ने छर्लंग पार्छ ।


२०१६ सालमा सत्तामा पुगेको नेपाली कांग्रेसले अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि केही पहल थाल्यो । त्यति बेला ल्याइएको कर प्रणाली निकै सहज थियो । तर, दुई वर्षमै पञ्चायत व्यवस्था लादिएपछि कर र विदेशी विनिमयबारे विभिन्न कानुन निर्माण भए । त्यति बेलाको आयकर ऐन वैज्ञानिक थिएन । व्यवसायीले स्वयं कारोबार रकम घोषणा गरेर निश्चित प्रतिशत कर तिरे पुग्थ्यो । आयकर ऐन, २०३१ ले आयकरलाई राजस्वको मुख्य आधारका रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास गर्‍यो । तर पञ्चायतकालमा व्यवसायमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति निकै न्यून थियो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि भने यो ह्वात्तै बढ्यो । आर्थिक वर्ष २०५१ मा ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भयो, जुन हालसम्मकै उच्च हो र जसमा उदारीकरण र निजी क्षेत्रको मुख्य भूमिका थियो ।


त्यसको अर्को वर्षदेखि माओवादी सशस्त्र आन्दोलन सुरु भयो । उद्यमी–व्यवसायीले मात्रै होइन, सर्वसाधारणले समेत भूमिगत पार्टीलाई चन्दा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसको लेखा कसरी राख्ने ? त्यसपछि व्यावसायिक हिसाब–किताब पनि मिलाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । २०५४ सालदेखि लागू भएको मूल्य अभिवृद्धि करको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा यो पनि एउटा कारण थियो । राज्य संयन्त्रको न्यून पहुँचका बीच व्यवसायीहरूले

व्यवसाय, अझ ज्यान जोगाउन भए पनि कानुनले वर्जित मानेको खर्च र आम्दानीको सही विवरण देखाउन सकेनन् ।


२०६२/६३ को परिवर्तनपछि पनि चन्दा असुली चली नै रह्यो । सँगै जसरी पनि पैसा कमाउने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । जग्गाको भाउ अकासियो र सानै भए पनि नवधनाढ्य वर्गको उदय भयो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण ती सबै करको दायरामा भने सायदै आए ।


अहिले सरकारले त्यस्ता केही व्यक्ति वा समूहलाई हेरेर सबैलाई एउटै डालोमा राखी विविध नियन्त्रणमुखी निर्देशिका ल्याउन खोजिरहेको छ । यसबाट परापूर्व कालदेखि राज्यको कानुन मान्दै आएका र सही व्यवसाय गर्न चाहनेहरू पनि मर्कामा परेका छन् ।


परम्परागत रूपमा बाउबाजेबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण भएर आज ठूलो सम्पत्ति देखिएका सर्वसाधारण आम्दानीको स्रोत देखाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । कृषि आयमा कुनै कर लाग्दैन । तर अब कृषिबाट भएको आर्जन र त्यसले अन्यत्र जोडेको सम्पत्ति पनि अब अवैधानिक हुनसक्छ । यस्ता लाखौं सर्वसाधारण छन्, जसले विगतमा र अहिले पनि वैध माध्यमबाट आर्जन गरिरहेका छन् । तर सम्पत्तिको अभिलेख राख्नुपर्ने आवश्यकता कहिल्यै परेन । सरकारले पनि कहिल्यै यसको आवश्यकता महसुस गराएन । सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने भन्दै जेजस्ता काम सुरु गर्ने तयारी सरकारको छ, त्यसबाट अधिकांश नेपाली प्रताडित हुनेछन् ।


नेपालीहरूले सयौं वर्षदेखि विभिन्न शासन प्रणालीमा कर–कुत बुझाउँदै आएका छन्, त्यो बेला विद्यमान कानुन र व्यवस्था बमोजिम । परम्परागत रूपमा वैध सम्पत्ति अहिले आएर सम्पत्ति शुद्धीकरणको नयाँ परिभाषामा अवैध देखिन सक्छ । त्यसैले सरकारले पहिले सबै नेपालीको सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ । स्थायी सरकार बनेको र अबका दिनमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै जाने भएकाले पनि अभिलेखीकरण आवश्यक छ ।


आर्थिक क्रियाकलापको मुख्य उत्प्रेरक निजी क्षेत्र हो । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा आधाभन्दा बढी छ । पन्ध्रौं योजनाले आगामी पाँच वर्षमा ९२ खर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरेको छ, जसमा ५५ प्रतिशत अर्थात् ५१ खर्ब निजी क्षेत्रको हुनेछ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक २० खर्ब आवश्यक पर्ने आयोगकै अर्को प्रतिवेदन छ, जसमा ६ खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने देखिएको छ । यो अपुग रकमको ४० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट आउने अपेक्षा छ । यसको अर्थ निजी क्षेत्र आर्थिक वृद्धिका लागि मात्र होइन, दिगो विकासका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ ।


आर्थिक गणना अनुसार, मुलुकभर ९ लाख २३ हजार आर्थिक युनिट छन्, जहाँ ३२ लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । सोही अध्ययनले भन्छ— करिब ५० प्रतिशत व्यवसाय दर्ता छैनन्, तर तिनले पनि अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याइरहेका छन् । उनीहरूका सबै गतिविधि गैरकानुनी छैनन् । यिनमा साना तथा मझौला उद्यमी बढी छन् । तिनलाई पनि अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा ल्याउने अवसर अभिलेखीकरण हो ।


सरकारले यस वर्ष ९ खर्ब ८१ अर्ब राजस्वको अपेक्षा गरेको छ । विगतको अनुभव हेर्दा राजस्वको ७५ प्रतिशत रकम निजी क्षेत्रको उपक्रमबाट उठ्ने गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूको आय पनि निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणबाट हुने भएकाले अप्रत्यक्ष रूपमा राजस्व निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण नागरिकको उपक्रमबाट उठ्ने रकम हो । तर आज निजी क्षेत्र त्रस्त छ र लगानी गर्न निरुत्साहित । त्यसैले उसको मनोबल बढाउन पनि सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरी भयमुक्त अवस्थामा लगानी गरी उत्पादन बढाउने अवसर सरकारले दिनुपर्छ । हालसम्म सम्पत्तिको अभिलेखीकरण नभएकाले यसबाट मुलुकमा कति सम्पत्ति छ भन्ने जानकारी पनि हुन्छ ।


अभिलेखीकरण कसरी गर्ने ?

हामीले चाहेको अभिलेखीकरण भनेको हरेक नेपालीलाई निश्चित समय दिएर आफ्नो सम्पत्ति घोषणा गर्ने अवसर दिनु हो । उसले आफ्नो जायजेथा, बचत, लगानी सबै राज्यसामु प्रस्तुत गर्छ । यसबाट सरकारलाई कुन नागरिकसँग कति सम्पत्ति छ भन्ने जानकारी हुनेछ । यो दस्तावेज गोप्य रहनेछ । यसरी सबै सम्पत्ति घोषणा भइसकेपछि भविष्यमा कसैले अस्वाभाविक वा कालो धन आर्जन गरेको शंका लागे पहिलो पटक घोषणा भएको सम्पत्तिलाई आधार मान्न सकिन्छ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न पनि सजिलो पार्नेछ ।


यो विगतको आयको स्वयं घोषणा कार्यक्रमभन्दा फरक हो । यो कुनै निश्चित अवधिको आय नभई हालसम्मको सबै जायजेथाको घोषणा हो । यसमा कुनै कर लगाउनु हुँदैन, मात्र अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ । यसबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन लागू गर्न पनि सहज हुनेछ । तर त्यति बेलाको जस्तो सम्पत्ति घोषणा गर्ने वा नगर्नेलाई खोजी–खोजी कारबाही गर्छु भन्ने मनसाय सरकारले राख्नु हुँदैन । यस्तै गर्नाले त्यति बेला पहिलो कार्यक्रममा करिब ४० करोड र दोस्रोमा डेढ अर्ब मात्रै राजस्व उठेको थियो ।


त्यसैले अबको कार्यक्रम कर उठाउने उद्देश्यले नभई आगामी दिनमा मुलुकमा स्वच्छ, पारदर्शी व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने सदाशयसाथ ल्याउनुपर्छ । यसरी देखाइएको सम्पत्तिका आधारमा कसैलाई कानुनी कारबाही गर्न हुँदैन । त्यस्तो मनसाय राखियो भने थप अवैध आर्जन र कारोबार बढ्नेछ । अर्कातिर, यो कार्यक्रम अगाडि सार्दा आलोचना पनि हुनसक्छ । यसले अवैध धनलाई वैध बनाउने बाटो खोलिदिन्छ भनेर विरोध पनि हुनसक्छ । तर नेपालमा सरकारसँग कोसँग कस्तो सम्पत्ति कस्तो अवस्थामा छ भन्ने तथ्यांक नभएकाले त्यस्तो विरोधको अर्थ हुन्न ।


हामीले हेर्दा नेपालीहरूसँग रहेको धनको ठूलो अंश पुर्ख्यौली र यो कुनै कागजपत्रबिना राज्यको निगरानीमा आउन नसकेको सम्पत्ति वा व्यापारको छ । यसलाई अभिलेखीकरण गरेर वैध अर्थव्यवस्थाको हिस्सा बनाउने कि नबनाउने ?


दोस्रो, विगतका विविध घटनाक्रमले गर्दा करको दायरामा नआएको सम्पत्ति छ । यसको अधिकांश रकम मुलुकको तत्कालीन अवस्थाका कारण वैध अर्थतन्त्रमा समेटिन नसकेको हो । केही हिस्सा जानी–जानी कर नतिरेको रकम पनि हुनसक्छ । तेस्रो, घरजग्गा कारोबारमा कम पुँजीगत लाभकर बुझाएर बाँकी रहेको रकम छ । यो रकम कर छलीको परिभाषामा पर्छ । तर यसमा पनि अधिकांश रकम सर्वसाधारणले कम लाभकर बुझाउँदा करछली हुन्छ भनेर नबुझेका कारण छलिएको ठहरिएको छ । पहिले त लाभकरको व्यवस्था पनि थिएन । चौथो, कृषि आय हो । कृषिबाट हुने आम्दानीमा अहिले पनि कर लाग्दैन । त्यस्तो रकम सर्वसाधारणसँग धेरै छ । त्यो सम्पत्तिले अन्य जायजेथा पनि जोडिएको छ, जसको अभिलेख राख्नुपर्ने आवश्यकता हालसम्म भएन ।

अभिलेखीकरण वा यस्तै कार्यबाट भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, लागुऔषध र आतंककारी गतिविधिबाट आर्जित रकम पनि पखालिन सक्ने खतराप्रति हामीसमेत सचेत छौं । खासमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विश्वव्यापी मान्यता पनि यी चार क्षेत्रबाट हुने आर्जनलाई वैधता नदिनु नै हो । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स र त्यसको एसिया प्यासिफिक हेर्ने निकाय एपीजीको चासोको विषय पनि हो यो । यस्ता गतिविधिबाट आर्जित रकमलाई वैधता दिनुपर्छ भन्दैनौं हामी । यस्तो रकम कति छ, कसैलाई थाहा छैन । निकै धेरै वा थोरै, जे पनि हुनसक्छ । तर अन्य कारणले अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहीकरणमा नआएको रकम भने निकै ठूलो छ । यति मात्रै होइन, यस्तो रकमलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन नसके र झन् कडा प्रावधान राख्न थाले त्यसले पुँजी पलायनको खतरा बढाउन सक्छ ।


यो नेपालका लागि मात्रै नौलो कार्यक्रम होइन । भारतमा यस्तो र यस्तै खाले कार्यक्रम करिब दर्जन पटक ल्याइएका छन् । अहिले पनि जीएसटी (गुड्स एन्ड सर्भिसेस ट्याक्स) लागू हुनुभन्दा पूर्वको कारोबारलाई मान्यता दिने गरी यस्तै कार्यक्रम चलिरहेको छ । पाकिस्तानले गत वर्ष मात्रै यस्तै कार्यक्रममार्फत ठूलो रकम राज्यको निगरानीमा ल्यायो । बंगलादेश, इन्डोनेसिया, कजाकिस्तान, नाइजेरिया लगायतले समेत आफ्ना नागरिकलाई यस्तो अवसर दिएका छन् । यी मुलुकले पनि विविध कारणले विगतमा अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा वा करको दायरामा नआएको रकमलाई वैधताको सुविधा नै दिएका हुन् ।


अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले पनि यसलाई मान्यता दिने गरेका छन् र दिनु पनि पर्छ । सरकारले पनि उनीहरूलाई सहमत गराउन सक्नुपर्छ । किनभने नेपाल अति कम विकसित मुलुक हो, जहा भर्खर–भर्खर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संरचना बन्दै छन् । कम्तीमा ३० वर्षको अस्थिर राजनीति सकिएर स्थायी सरकार बनेको छ । हजारौंको ज्यान जाने गरी भएको सशस्त्र द्वन्द्वबाट बाहिर आएको मुलुक हो, नेपाल । यहाँ सबै थोक विकसित मुलुकजस्तो ठीक–ठीक स्थानमा हुन सक्दैनन् । त्यसैले एउटा अवसर चाहिएको हो । त्यसपछि त निरन्तर निगरानीमा राखेर स्वच्छ अर्थतन्त्रको विस्तार नै गर्ने हो । हाम्रो चाहना पनि त्यही हो ।


विदेशी प्रतिबद्धता पूरा गर्दा आफ्नो अर्थतन्त्रमा समस्या परेको हामीले देखेकै छौं । जस्तो— हामी निकै उत्साहित भएर विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्यौं । यसका लागि हामीले आफ्नो तयारी गर्न नसक्दा सन् २००४ मा ८२ अर्ब रुपैयाँ रहेको व्यापार घाटा गत वर्ष १३ खर्ब २१ अर्ब पुग्यो । त्यसैले विदेशी निकायका सर्तलाई आफूअनुकूल बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार र सर्वसाधारण जीविकोपार्जनको अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था आउनु हुँदैन ।


गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७६ ०८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘उदार तानाशाह’ को त्यो सपना 

उज्ज्वल प्रसाई

२०६९ कात्तिक १३ गते कान्तिपुरको विचारपृष्ठमा प्रकाशित एउटा लेखको शीर्षक थियो— ‘उदार तानाशाह’ को खोजी । चर्चित बैंकर अनिल शाहको सो लेखमा तिनताक धेरैको ध्यानाकृष्ट भयो । पहिलो संविधानसभा असफल भएको पृष्ठभूमिमा शाहले तानाशाहको खोजी गरे । तानाशाह जन्माउन सक्ने राजतन्त्रलाई भर्खरै बिदा गरिएकाले फर्कन नसक्ने र सैनिक तानाशाहले पनि समस्या सुल्झाउन नसक्ने उनको अड्कल थियो ।

बरु निर्वाचनबाट जनताको मत पाएर चुनिएको तानाशाहले नेपालका समस्याको हल गर्न सक्ने अनुमान गरे । उदार तानाशाही शासकको निर्वाचनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न उनले तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई सल्लाह दिए । अनिल शाहको सुझाव चर्चित बन्यो, तर कार्यान्वयन भएन ।

उदार तानाशाहको सार्वजनिक चाहना व्यक्त गर्ने कारणहरू अनेक थिए होलान् । तीमध्ये एउटा कारण थियो— पहिचानमा आधारित संघीयताको माग । उक्त राजनीतिक मागले काठमाडौंका बुद्धिजीवीको उल्लेख्य तप्कालाई अत्त्याएको थियो । आत्तिनेमध्ये धेरैले संघीयतालाई रुचाएका थिएनन् । शक्ति र स्रोतको केन्द्र काठमाडौंले निर्धारण गरेको आर्थिक एवं सांस्कृतिक साँचोमा कैद सिंगो नेपालको पथान्तरण हुँदा आफ्नो अस्तित्व संकटमा पर्न सक्छ भन्ने धेरैको अन्दाज थियो । वर्चस्वशाली समूहको एकाधिकार कमजोर नभई संघीयताको असली कार्यान्वयन हुनसक्ने पनि थिएन । उनीहरू आत्तिनका लागि त्यति नै पर्याप्त कारण भयो ।

आफ्नो कुल, वंश र वर्गको चिन्तालाई सिंगो देशको दु:खका रूपमा व्यक्त गर्न वाचाल काठमाडौं–बुद्धिजीवीले संघीयतालाई देश टुक्र्याउने षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गरे । त्यसमाथि बहिष्कृत समुदायले आफ्नो पहिचानलाई संघीयताको मागसँग मिसाइदिए । पहिचानमा आधारित संघीयताको खाका अघि सारेर राजनीति गर्ने साना–ठूला धेरै पार्टी थिए, जसको नेता माओवादी थियो ।

काठमाडौंको वैचारिकी निर्माण गर्ने ‘मसीजीवी’ हरूको ठूलो तप्काले पहिचानको माग राख्ने दलहरूको कमान्डर माओवादीलाई राजनीतिक पार्टी नभई ‘चम्बलका डाकाजस्ता मान्छेको झुन्ड हो’ भनी व्याख्या गर्थ्यो । बहिष्कृत समुदायको आकांक्षालाई पश्चिमाले आफूअनुकूल चलाइदिएको ‘आइडिन्टिटी पोलिटिक्स’ को जालोका रूपमा चित्रण गर्थ्यो । एकातिर वर्चस्वशाली समूहको आतेश, अर्कातिर पहिचानको माग राख्ने माओवादीसहितका शक्तिहरूले उरालेको ठूलो स्वरका कारण भयकारी अन्योल छायो । सकस बढ्दै जाँदा अनिल शाहहरू तानाशाहको खोजीमा लागे । आफ्नो खोजीलाई पुट दिन उनले लेखे— ‘युवादेखि वृद्ध सबैको मुखबाट एउटा उदार तानाशाह चाहिएको आवाज उठ्न थालेको छ ।’

तिनताक खोजी गरिए जस्तो रूपरंग र स्वभावसँग कति मिल्छ, थाहा छैन, तर पछिल्ला केही सरकारी कदमलाई संकेत मान्दा, सात वर्षपछि अनिल शाहको माग पूरा हुन थालेको देखिन्छ । पहिचान सहितको संघीयताको माग राख्ने प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीलाई सहजै ‘को–अप्ट’ गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओली सर्वशक्तिमान बनेका हुन् । मधेस आन्दोलनको हार एवं महेन्द्रीय राष्ट्रवादको जितले उनको उदय निश्चित गरिदिएको हो । भारतलाई तह लगाउन सक्ने बलियो शासकका रूपमा उनलाई काठमाडौंको ‘स्थायी सत्ता’ ले स्विकारेको हो । साथै नेपालका सबै समस्याको हल गर्दै समृद्धिको शिखरमा पुर्‍याउने एक्लो मसिहाका रूपमा आमसञ्चारले पनि उनैलाई प्रोजेक्ट गरेको हो ।

परिस्थितिको परिबन्दले औपचारिक दस्तावेजमा जेसुकै लेखेको भए पनि, बाहिरी वक्तव्यमा जे भने पनि, ओली र उनका कमरेडहरू संघीयता रुचाउँदैनन् । संघीयतालाई जबरजस्ती स्विकारेका उनीहरू बहिष्कृत समुदायका पहिचानका आकांक्षा सम्बोधन नगर्न हदैसम्म चनाखो छन् । प्रदेश ३ लाई ‘वाग्मती प्रदेश’ नाम दिन नेकपा नेतृत्वले गरेको हस्तक्षेपले त्यही चनाखोपनलाई स्पष्ट पारेको हो । संघीयता कार्यान्वयनको एउटै सर्त छ— ओलीले चाहे अनुरूप अभ्यास हुनुपर्छ । कुनै दिन आवश्यक ठाने भने उनले संघीयताकै खारेजीको तयारी गर्न सक्छन् । कारण, अनिल शाहको लेखमा चाहना राखिए जस्तै शक्तिको निर्बाध अभ्यास गर्न सक्ने ठाउँमा छन् ओली ।

भूराजनीतिक चंगुलबाट आफूलाई जोगाउन सके, अहिले ओलीका लागि कुनै पनि राजनीतिक शक्ति चुनौती होइन । नेकपाभित्र आफूले खोजेजस्तो पद र प्रतिष्ठा नपाउँदा रिसाएका उनका कमरेडहरू वैचारिक रूपमा उनीभन्दा अलग छैनन् । तिनलाई थुमथुम्याउन सक्दा उनको जयगान सुरु भइहाल्छ । संघीयता, पहिचान, समानुपातिक समावेशिता एवं धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा कुनै वैचारिक अन्तर नभएको पार्टी नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो प्रतिपक्ष हो । विचार एवं संगठनका दृष्टिले पतनको बाटामा द्रुत रहेको पार्टीबारे अध्ययन गर्नेलाई विद्यमान नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा उपयुक्त केस स्टडी हुनसक्छ । त्यसैले कांग्रेस ओलीका लागि कुनै पनि मानेमा चुनौती होइन । मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई तिनकै हलुकापन र राजनीतिक बेइमानीले बलियो राजनीतिक शक्ति बन्नबाट निषेध गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको ठाउँमा उपयोग गर्ने गोटी हुनुमा उनीहरूले आफ्नो उच्चतम सफलता देखेका छन् ।

शक्तिको निर्बाध उपयोग गर्ने कोसिसमै ओली र उनका कमरेडहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने योजना बुनेका हुन् । निर्बाध शक्तिको उपयोगका लागि सहज हुन्छ भनेर नै नेपाली सेनालाई नागरिकमाथि सोझै निगरानी गर्नसक्ने अधिकार दिन खोजिएको हो । सेनाको गुप्तचरीलाई थप बलशाली बनाउन प्रस्तावित विधेयकमा राखिएका प्रावधान पास गराउने यथेष्ट प्रयत्न गरिएको छ । ती प्रावधान समाविष्ट हुनु नै सत्ताधारीको उन्मादी मनोदशाको संकेत हो । प्रहरीले जस्ता रवैया अपनाएर नागरिकलाई ‘अनुशासन’ सिकाउन खोज्दै छ, त्यो आफैमा डरलाग्दो संकेत हो । सत्ताधारी राजनीतिक शक्तिको आड नभई प्रहरीले नागरिकको लोकतान्त्रिक हक खोस्ने आँट गर्न सक्दैन । राजनीतिक पहुँचको आडमा भएका अपराधका घटना एवं भ्रष्टाचारको फेहरिस्त यहाँ दोहोर्‍याउन आवश्यक छैन ।

उदार तानाशाहको परिभाषामा अरू कस्ता गुण पर्छन्, अनिल शाहको लेखमा सबै खुल्दैन । पछिल्लो समय सतहमा देखिएका अरू केही संकेत हेरौँ । सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण गर्ने कोसिस, आमसञ्चारले गरेका सामान्य आलोचनाविरुद्ध निरन्तर प्रहार, सूचना लुकाउन ऊर्जा र स्रोतको उल्लेख्य लगानी, प्रोपोगान्डा–उद्यममा सक्दो लगानी, नजिकका व्यापारिक घरानालाई सम्पूर्ण राज्यशक्तिको आड, प्रश्न गर्ने नेता–कार्यकर्तालाई लगाम लगाउने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउने प्रयत्न । करको दायरा फराकिलो पारेर मुलुकलाई धनी बनाउने नाममा विदेशी किताबमा अतिरिक्त कर लगाउनुलाई पनि त्यही सिलसिलामा जोड्न सकिन्छ । कर मात्र लगाइएको होइन, किताब आयात गर्ने व्यापारीलाई अनेक उल्झनमा पारिएको छ । अर्थात्, नागरिकलाई अध्ययन–अनुसन्धान एवं वैचारिक अन्तरक्रियामा सहभागी नहुन बाध्य पारिँदै छ ।

यति हुँदा पनि नागरिक तहबाट प्रतिरोध निम्छरो छ । काठमाडौंको बुद्धिजीवी तप्कामा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति वफादारहरूको अझै उल्लेख्य प्रभाव छ, उनीहरू ओलीसँग खुसी छैनन् । ओलीको दक्षिणपन्थ धारिलो नभएको, पञ्चायतजतिको हुन नसकेकोमा उनीहरू रिसाएका हुन् । तिनले गर्ने विरोधमा लोकतन्त्रको गुन्जायस हुने कुरै भएन । कांग्रेसमा अहिले खुइलिसकेको ‘सेन्टर–लेफ्ट’ को झझल्कोमा मुग्ध भइरहने अर्का थरी बुद्धिजीवीले मलिन स्वरमा ओली शासनको विरोध गर्छन् । मूलत: पुराना कम्युनिस्ट तानाशाहको स्मरण गर्दै ओली त्यही मार्गका नवपथिक हुन् भन्ने कथा दोहोर्‍याइरहन्छन् । उनीहरूको गनगनमा कुनै आकर्षण छैन । प्रचण्डप्रति सहिष्णु बन्न थालेकामा ओलीसँग आक्रोशित अरू केही काठमाडौंकेन्द्रित उदार मसीजीवीहरूले देखेको अन्तिम सपना हो— १९९० को दशकको नेपाल । उनीहरूका अनुसार, त्यस बेला मुलुक ‘अटोपाइलट’ मा बसेर प्रगतिपथमा लम्किरहेको थियो ।

उनीहरूको प्रतिरोध त्यो सपनासम्म सीमित छ । त्यसबाहेकका काठमाडौं–मसीजीवीको उल्लेख्य संख्याले ओली डक्ट्रिन स्विकारेका छन् । स्विकारेका मात्र होइनन्, महेन्द्र शाहप्रति नोस्टाल्जिक हुँदै ओली शासनको मजबुतीका लागि भरमग्दुर प्रयत्न पनि गरेका छन् ।
परिस्थितिको वस्तुगत आकलन गर्न सक्नेले सहजै अन्दाज गर्छ— अनिल शाहले सात वर्षपहिले देखेको सपना पूरा हुन थालेको छ । केही समय लगाएर भए पनि पूरा भएको सपना सेलिब्रेट गरिरहेकाहरू सबैलाई बधाई । बाँकीले हार स्विकारेर केही समय लोकतन्त्रको शोकधुन बजाउनु मनासिब हुन्छ ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७६ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×