ठूलो छातीको प्रश्न

(क) के यसले आर्थिक अनुशासनहीनता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासन कायम गर्न खोजेको छ ?

(ख) के यसले बजेटको सफल कार्यान्वयनमार्फत रोजगारीमा दिगो वृद्धि गराई नेपाली युवाहरू देश छोड्न बाध्य हुने स्थितिमा कमी ल्याउने प्रयास गरेको छ ?

(ग)के यसले सरकारी प्रशासनमा क्षमता, कार्यकुशलता र उत्कृष्टतालाई प्रोत्साहन गरी त्यसलाई सत्ताको नभई जनताको सेवक बनाउने प्रयास गरेको छ ?

(घ) के यसले प्रजातान्त्रिक पद्धति, विधि र प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो पार्ने प्रयास गरेको छ ?

(ङ) के यसले परराष्ट्र नीतिलाई नेपालको स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय सम्पन्नतासँग जोड्न सकेको छ ?

उपर्युक्त प्रश्नहरूलाई केलाउँदा, जतिसुकै ठूलो छाती भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रशंसा गर्ने ठाउँ बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

आर्थिक प्रशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण

ओली सरकारको नियत आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेपट्टि छँदै छैन । यो दुर्भाग्यपूर्ण यथार्थ हो । हुन त आर्थिक अनुशासनलाई उपेक्षा गर्ने रोग यसअघिका सरकारहरूको पनि विशेषताकै रूपमा देखा परेको हो, तैपनि स्थायी सरकार आएपछि यो विकृति कम हुँदै जानेछ र नेपाली जनताले तिरेको करबाट जम्मा भएको राजस्वको सदुपयोग हुनेछ भन्ने आमविश्वास थियो । यो विश्वासमा दुई वर्षयता नराम्ररी कुठाराघात भएको छ । आर्थिक बेथिति कसरी बढेको छ भने, असार अन्तिम साता मात्रै कुल पुँजीगत खर्चको ३६ प्रतिशत खर्च भयो । असार एक किसिमले आर्थिक वर्षको लुट, अराजकता र जथाभावी बजेट रकमान्तर गर्ने महिनामा परिणत भएको छ । यस्तो प्रवृत्ति पहिले पनि थियो होला, तर ओली सरकारका पालामा यो अराजकता झन् बढेको छ । यस वर्षका पाँच महिनामा त अझ विकासखर्च गत वर्षभन्दा पनि कम छ ।

जहाँसम्म भ्रष्टाचारको कुरा छ, गोकर्ण रिसोर्ट काण्ड, हवाइजहाजमा ५ अर्ब कमिसन काण्ड, एनसेल पुँजीगत कर काण्डजस्ता अर्बौंको जनताको सम्पत्ति लुट्नमा माथिल्ला तहका नेताहरू संलग्न भएको देखिएको छ, जुन ओली सरकारको समर्थन र छत्रछायामा चालु छ । निश्चित रूपमा यस्ता घटनाबारे नेपाली प्रेसले निर्भीक भएर आवाज उठाएको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर सुध्रिनुको सट्टा ओली सरकार प्रेस स्वतन्त्रतालाई अवरुद्ध पार्न नयाँ विधेयक पारित गर्न मात्रै आतुर देखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा आउने अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न ५ वर्ष कैद र १५ लाखसम्म जरिवानाबारे नेपाल सरकारबाट नियुक्त अधिकारीले फैसला गर्न पाउने प्रावधान राख्ने प्रयास जारी छ । यो प्रयास सफल भए नेपालले निर्वाचित अनुदार र भ्रष्ट अधिनायकवादी शासनको क्षेत्रमा फड्को मार्नेछ ।

बजेट कार्यान्वयन र रोजगारी वृद्धि

रोजगारी वृद्धिका लागि एकातिर निजी क्षेत्रको लगानीमा वृद्धि आवश्यक छ भने, अर्कातिर सरकारी क्षमता र कार्यकुशलताको वृद्धि झन् अपरिहार्य हुन आउंछ । तर सरकारी कार्यकुशलता र क्षमता वृद्धिका लागि नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्न सरकार व्यापक रूपमा असफल भएको छ । योजना अनुसार बाटो, बिजुली, सीप विकासजस्ता क्षेत्रमा सरकारी क्रियाशीलता सफल भए यसले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँछ । तर यो काममा ओली सरकारको रेकर्ड निराशाजनक छ । राष्ट्रिय गौरवका २२ योजनामध्ये दुईबाहेक सबैजसोको प्रगति प्रतिवेदन निराशाजनक छ ।

मूल कुरो, विकास बजेट नै मुख्य काम गर्ने सिजनमा खर्च हुंदैन र यो यथार्थमा सुधारको लक्षण पनि देखा परेको छैन । जनतालाई देखाउनका लागि भने हरेक मन्त्री क्याबिनेटमा कम्प्युटर खोल्छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा योजना अनुगमन भिडियोको व्यवस्था पनि छ । तर कमजोर इमान र भ्रष्ट नियत हावी भएको वर्तमान सरकारको कार्यशैली हेर्दा भिडियो सम्मेलनबाट अनुगमन जस्ता प्रविधिहरू सत्ताधारीहरूका लागि मनोरञ्जक भिडियो गेममा मात्र सीमित भएका छन् । भौतिक आधारशिला निर्माणमा देखिएको असफलता र अराजकताका कारण देशमा एकातिर रोजगारी बढ्न सकेको छैन भने, अर्कातिर निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सकेको छैन । स्थिति कतिसम्म बिग्रेको छ भने, समयमै काम नगर्दा बजेट खर्च राम्रो देखाउन गत आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा २४ अर्बसम्म निकासा भएको छ ।

सरकारी क्षेत्रमा व्यापक अराजकता रहेकाले देशभित्रै रोजगारी पाएर बाँच्न पाउने जनताको आकांक्षा यथार्थमा परिणत हुने सम्भावना कम हुँदै गइरहेको छ । तर नेपालको शासक वर्गलाई यसबारे चिन्ता छैन । किनभने देशको युवाशक्ति जति बाहिरियो, उति नै उनीहरूको लुट र भ्रष्ट क्रियाकलापबाट पीडित भएर सडकमा ओर्लिने शक्ति कमजोर हुंँदै जान्छ । युवाहरूलाई देशमा रोजगारी दिलाउने झन्झटबाट मुक्त भएपछि भ्रष्ट क्रियाकलापलाई बिनाअवरोध निरन्तरता दिनु सरकारको विशेषता भएको छ । र, यस क्रममा बिस्तारै देशको आन्तरिक उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्दै जाने, उद्योगको ह्रास हुने र नेपालको युवाशक्तिको काम केवल विदेशमा न्यून ज्यालामा दासजस्तो भएर रहने भएको छ । यस्तो विकास मोडलले संसारको कुनै देश समुन्नत र समृद्ध भएको छैन । यो कुरो वर्तमान अर्थमन्त्रीले बुझेका छन् ।

क्षमता, कार्यकुशलता र उत्कृष्टता

जनताका नाममा राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दा प्राप्त हुने अधिकार आआफ्ना परिवार, नातागोता या दलको हितमा प्रयोग गर्ने र फाइदा बटुल्ने डरलाग्दो कुशासन तथा सरकारसँग जोडिएका अर्बौंका भ्रष्टाचारका घटनाले जनताबाट प्राप्त शासनको वैधानिकताको व्यापक दुरुपयोग भइरहँदा प्रशासनको कार्यकुशलता निरन्तर ह्रास हुँदै जान्छ । यसैकारण सेवा प्रवाहमार्फत राज्य र जनताको सम्बन्ध जोड्ने प्रशासन असफल हुन्छ र अन्ततोगत्वा जनता सरकारसँग डराउनुपर्ने स्थितिमा पुग्नु स्वाभाविक हुन आउँंछ । आज नेपाल त्यही दिशामा अगाडि बढेको छ । समय–समयमा कार्यकुशलताप्रति सरकारी प्रतिबद्धताको नाटक हुन्छ । कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएका सचिवहरूको सरुवा हुन्छ अनि सबैले बुझ्छन्— कार्यसम्पादन सम्झौता जनता ठग्ने सस्तो नाटक र लोकप्रियताबाहेक केही होइन ।

क्षमता, कार्यकुशलता र उत्कृष्टता जस्तो अवधारणा जब सत्तासीन सीमित समूहका लागि प्रयोग हुन थाल्छ, तब जनताको नजरमा क्षमता बिस्तारै अक्षमतामा, कार्यकुशलता अकर्मण्यतामा र उत्कृष्टता निकृष्टतामा रूपान्तरित हुन जान्छ । अन्ततोगत्वा शासकीय संरचना जनताको सेवक होइन, देशको स्रोतसाधनको भक्षकमा रूपान्तरित हुँदै जान्छ । शासनको यो विकृतिलाई धक्का दिन संवैधानिक संस्थागत संरचना, नागरिक समाज र प्रतिपक्षले सशक्त विरोध गर्नु सच्चा अर्थमा देशभक्ति र देशप्रेम हुन आउँछ ।

चिप्लो भीरको यात्रा

संसद वामशक्तिको चाहना या सिद्धान्त अन्तर्गत आउँदैन । लेनिनले भनेका थिए, ‘संसद कुनै पनि अवस्थामा कम्युनिस्टहरूले श्रमजीवीको हितका लागि संघर्ष गर्ने थलो होइन, प्रश्न केवल यसलाई प्रयोग गरी बुर्जुवा राज्य ध्वस्त गर्नसँग जोडिएको छ’ (लेनिन संकलित रचना, भोलुम १५, पृ. ५६६) । नेकपाको सरकारको शासकीय क्रियाकलाप हेर्दा संसद रूपमा मात्र रहने र सारमा देश ‘निरंकुश एकदलीय प्रजातन्त्र’ तिर धकेलिएको प्रतीत हुन थालेको छ । आर्थिक रूपमा श्रमजीवीको दर्शन बोकेको दल नवसामन्तवादको हतियार बन्न पुगेको छ भने, यसको राजनीतिक चरित्र जनताको वैधानिकताका नाममा दिन–प्रतिदिन निरंकुश र भ्रष्ट हुँदै छ । कम्युनिस्ट नाम भए पनि यसको चरित्र न लेनिनवादी हो, न त प्रजातन्त्रवादी ।

जनता भनेका कागजका खेलौना हुन्, पैसा र राज्यसत्ताको भेलमा यिनीहरूलाई जसरी पनि खेलाउन सकिन्छ भन्ने चिन्तनमा अडेको शासनसत्ता सारमा कमजोर हुँदै गएको छ अनि यसलाई खबरदारी गर्ने नागरिक र प्रतिपक्ष राजनीतिको शक्ति पनि गलेको छ । भ्रष्ट र कमजोर हुंँदै गएको र राज्य गलेको प्रतिपक्षको संगमले स्थिरता र सम्पन्नता ल्याउँदैन । यस्तो संगमले देशलाई चिप्लो भीरमा पुर्‍याउँछ अनि अशान्ति, अराजकता र अन्ततोगत्वा विदेशी चलखेल र हस्तक्षेपलाई निम्त्याउनेछ । त्यसैले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले भनेजस्तै, आजको प्रश्न ठूलो छातीसंँग गाँसिएको छैन, चिप्लो भीरसँग जोडिन पुगेको छ ।

लोहनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) का अध्यक्ष हुन् ।