ठूलो छातीको प्रश्न

प्रकाशचन्द्र लोहनी

केही दिनअगाडि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले आफूले गरेका राम्रा कामबारे लेख्ने छाती भएका मानिसको कमी भएको भन्दै दु:ख पोख्नुभएछ । हुन पनि राम्रो काम भएको भए, त्यसलाई त्यही रूपमा स्वीकार गर्न नसक्नु राम्रो होइन । देशमा अहिले बहुमतको सरकार छ र यसले दुई वर्षदेखि संसदमा प्रतिपक्षको पूर्ण सहयोग र नमस्कार पाइरहेको छ । यस्तो सजिलो प्रतिपक्ष पाएका जनताका लागि यी दुई वर्षमा सरकारले के गरेको छ ?

(क) के यसले आर्थिक अनुशासनहीनता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासन कायम गर्न खोजेको छ ?

(ख) के यसले बजेटको सफल कार्यान्वयनमार्फत रोजगारीमा दिगो वृद्धि गराई नेपाली युवाहरू देश छोड्न बाध्य हुने स्थितिमा कमी ल्याउने प्रयास गरेको छ ?

(ग)के यसले सरकारी प्रशासनमा क्षमता, कार्यकुशलता र उत्कृष्टतालाई प्रोत्साहन गरी त्यसलाई सत्ताको नभई जनताको सेवक बनाउने प्रयास गरेको छ ?

(घ) के यसले प्रजातान्त्रिक पद्धति, विधि र प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो पार्ने प्रयास गरेको छ ?

(ङ) के यसले परराष्ट्र नीतिलाई नेपालको स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय सम्पन्नतासँग जोड्न सकेको छ ?


उपर्युक्त प्रश्नहरूलाई केलाउँदा, जतिसुकै ठूलो छाती भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रशंसा गर्ने ठाउँ बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।


आर्थिक प्रशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण

ओली सरकारको नियत आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेपट्टि छँदै छैन । यो दुर्भाग्यपूर्ण यथार्थ हो । हुन त आर्थिक अनुशासनलाई उपेक्षा गर्ने रोग यसअघिका सरकारहरूको पनि विशेषताकै रूपमा देखा परेको हो, तैपनि स्थायी सरकार आएपछि यो विकृति कम हुँदै जानेछ र नेपाली जनताले तिरेको करबाट जम्मा भएको राजस्वको सदुपयोग हुनेछ भन्ने आमविश्वास थियो । यो विश्वासमा दुई वर्षयता नराम्ररी कुठाराघात भएको छ । आर्थिक बेथिति कसरी बढेको छ भने, असार अन्तिम साता मात्रै कुल पुँजीगत खर्चको ३६ प्रतिशत खर्च भयो । असार एक किसिमले आर्थिक वर्षको लुट, अराजकता र जथाभावी बजेट रकमान्तर गर्ने महिनामा परिणत भएको छ । यस्तो प्रवृत्ति पहिले पनि थियो होला, तर ओली सरकारका पालामा यो अराजकता झन् बढेको छ । यस वर्षका पाँच महिनामा त अझ विकासखर्च गत वर्षभन्दा पनि कम छ ।


जहाँसम्म भ्रष्टाचारको कुरा छ, गोकर्ण रिसोर्ट काण्ड, हवाइजहाजमा ५ अर्ब कमिसन काण्ड, एनसेल पुँजीगत कर काण्डजस्ता अर्बौंको जनताको सम्पत्ति लुट्नमा माथिल्ला तहका नेताहरू संलग्न भएको देखिएको छ, जुन ओली सरकारको समर्थन र छत्रछायामा चालु छ । निश्चित रूपमा यस्ता घटनाबारे नेपाली प्रेसले निर्भीक भएर आवाज उठाएको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर सुध्रिनुको सट्टा ओली सरकार प्रेस स्वतन्त्रतालाई अवरुद्ध पार्न नयाँ विधेयक पारित गर्न मात्रै आतुर देखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा आउने अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न ५ वर्ष कैद र १५ लाखसम्म जरिवानाबारे नेपाल सरकारबाट नियुक्त अधिकारीले फैसला गर्न पाउने प्रावधान राख्ने प्रयास जारी छ । यो प्रयास सफल भए नेपालले निर्वाचित अनुदार र भ्रष्ट अधिनायकवादी शासनको क्षेत्रमा फड्को मार्नेछ ।


बजेट कार्यान्वयन र रोजगारी वृद्धि

रोजगारी वृद्धिका लागि एकातिर निजी क्षेत्रको लगानीमा वृद्धि आवश्यक छ भने, अर्कातिर सरकारी क्षमता र कार्यकुशलताको वृद्धि झन् अपरिहार्य हुन आउंछ । तर सरकारी कार्यकुशलता र क्षमता वृद्धिका लागि नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्न सरकार व्यापक रूपमा असफल भएको छ । योजना अनुसार बाटो, बिजुली, सीप विकासजस्ता क्षेत्रमा सरकारी क्रियाशीलता सफल भए यसले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँछ । तर यो काममा ओली सरकारको रेकर्ड निराशाजनक छ । राष्ट्रिय गौरवका २२ योजनामध्ये दुईबाहेक सबैजसोको प्रगति प्रतिवेदन निराशाजनक छ ।


मूल कुरो, विकास बजेट नै मुख्य काम गर्ने सिजनमा खर्च हुंदैन र यो यथार्थमा सुधारको लक्षण पनि देखा परेको छैन । जनतालाई देखाउनका लागि भने हरेक मन्त्री क्याबिनेटमा कम्प्युटर खोल्छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा योजना अनुगमन भिडियोको व्यवस्था पनि छ । तर कमजोर इमान र भ्रष्ट नियत हावी भएको वर्तमान सरकारको कार्यशैली हेर्दा भिडियो सम्मेलनबाट अनुगमन जस्ता प्रविधिहरू सत्ताधारीहरूका लागि मनोरञ्जक भिडियो गेममा मात्र सीमित भएका छन् । भौतिक आधारशिला निर्माणमा देखिएको असफलता र अराजकताका कारण देशमा एकातिर रोजगारी बढ्न सकेको छैन भने, अर्कातिर निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सकेको छैन । स्थिति कतिसम्म बिग्रेको छ भने, समयमै काम नगर्दा बजेट खर्च राम्रो देखाउन गत आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा २४ अर्बसम्म निकासा भएको छ ।


सरकारी क्षेत्रमा व्यापक अराजकता रहेकाले देशभित्रै रोजगारी पाएर बाँच्न पाउने जनताको आकांक्षा यथार्थमा परिणत हुने सम्भावना कम हुँदै गइरहेको छ । तर नेपालको शासक वर्गलाई यसबारे चिन्ता छैन । किनभने देशको युवाशक्ति जति बाहिरियो, उति नै उनीहरूको लुट र भ्रष्ट क्रियाकलापबाट पीडित भएर सडकमा ओर्लिने शक्ति कमजोर हुंँदै जान्छ । युवाहरूलाई देशमा रोजगारी दिलाउने झन्झटबाट मुक्त भएपछि भ्रष्ट क्रियाकलापलाई बिनाअवरोध निरन्तरता दिनु सरकारको विशेषता भएको छ । र, यस क्रममा बिस्तारै देशको आन्तरिक उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्दै जाने, उद्योगको ह्रास हुने र नेपालको युवाशक्तिको काम केवल विदेशमा न्यून ज्यालामा दासजस्तो भएर रहने भएको छ । यस्तो विकास मोडलले संसारको कुनै देश समुन्नत र समृद्ध भएको छैन । यो कुरो वर्तमान अर्थमन्त्रीले बुझेका छन् ।


क्षमता, कार्यकुशलता र उत्कृष्टता

जनताका नाममा राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दा प्राप्त हुने अधिकार आआफ्ना परिवार, नातागोता या दलको हितमा प्रयोग गर्ने र फाइदा बटुल्ने डरलाग्दो कुशासन तथा सरकारसँग जोडिएका अर्बौंका भ्रष्टाचारका घटनाले जनताबाट प्राप्त शासनको वैधानिकताको व्यापक दुरुपयोग भइरहँदा प्रशासनको कार्यकुशलता निरन्तर ह्रास हुँदै जान्छ । यसैकारण सेवा प्रवाहमार्फत राज्य र जनताको सम्बन्ध जोड्ने प्रशासन असफल हुन्छ र अन्ततोगत्वा जनता सरकारसँग डराउनुपर्ने स्थितिमा पुग्नु स्वाभाविक हुन आउँंछ । आज नेपाल त्यही दिशामा अगाडि बढेको छ । समय–समयमा कार्यकुशलताप्रति सरकारी प्रतिबद्धताको नाटक हुन्छ । कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएका सचिवहरूको सरुवा हुन्छ अनि सबैले बुझ्छन्— कार्यसम्पादन सम्झौता जनता ठग्ने सस्तो नाटक र लोकप्रियताबाहेक केही होइन ।


क्षमता, कार्यकुशलता र उत्कृष्टता जस्तो अवधारणा जब सत्तासीन सीमित समूहका लागि प्रयोग हुन थाल्छ, तब जनताको नजरमा क्षमता बिस्तारै अक्षमतामा, कार्यकुशलता अकर्मण्यतामा र उत्कृष्टता निकृष्टतामा रूपान्तरित हुन जान्छ । अन्ततोगत्वा शासकीय संरचना जनताको सेवक होइन, देशको स्रोतसाधनको भक्षकमा रूपान्तरित हुँदै जान्छ । शासनको यो विकृतिलाई धक्का दिन संवैधानिक संस्थागत संरचना, नागरिक समाज र प्रतिपक्षले सशक्त विरोध गर्नु सच्चा अर्थमा देशभक्ति र देशप्रेम हुन आउँछ ।


चिप्लो भीरको यात्रा

संसद वामशक्तिको चाहना या सिद्धान्त अन्तर्गत आउँदैन । लेनिनले भनेका थिए, ‘संसद कुनै पनि अवस्थामा कम्युनिस्टहरूले श्रमजीवीको हितका लागि संघर्ष गर्ने थलो होइन, प्रश्न केवल यसलाई प्रयोग गरी बुर्जुवा राज्य ध्वस्त गर्नसँग जोडिएको छ’ (लेनिन संकलित रचना, भोलुम १५, पृ. ५६६) । नेकपाको सरकारको शासकीय क्रियाकलाप हेर्दा संसद रूपमा मात्र रहने र सारमा देश ‘निरंकुश एकदलीय प्रजातन्त्र’ तिर धकेलिएको प्रतीत हुन थालेको छ । आर्थिक रूपमा श्रमजीवीको दर्शन बोकेको दल नवसामन्तवादको हतियार बन्न पुगेको छ भने, यसको राजनीतिक चरित्र जनताको वैधानिकताका नाममा दिन–प्रतिदिन निरंकुश र भ्रष्ट हुँदै छ । कम्युनिस्ट नाम भए पनि यसको चरित्र न लेनिनवादी हो, न त प्रजातन्त्रवादी ।


जनता भनेका कागजका खेलौना हुन्, पैसा र राज्यसत्ताको भेलमा यिनीहरूलाई जसरी पनि खेलाउन सकिन्छ भन्ने चिन्तनमा अडेको शासनसत्ता सारमा कमजोर हुँदै गएको छ अनि यसलाई खबरदारी गर्ने नागरिक र प्रतिपक्ष राजनीतिको शक्ति पनि गलेको छ । भ्रष्ट र कमजोर हुंँदै गएको र राज्य गलेको प्रतिपक्षको संगमले स्थिरता र सम्पन्नता ल्याउँदैन । यस्तो संगमले देशलाई चिप्लो भीरमा पुर्‍याउँछ अनि अशान्ति, अराजकता र अन्ततोगत्वा विदेशी चलखेल र हस्तक्षेपलाई निम्त्याउनेछ । त्यसैले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले भनेजस्तै, आजको प्रश्न ठूलो छातीसंँग गाँसिएको छैन, चिप्लो भीरसँग जोडिन पुगेको छ ।


लोहनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) का अध्यक्ष हुन् ।


प्रकाशित : माघ १६, २०७६ ०८:५०

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

के प्रजातन्त्रको मृत्यु हुन्छ ?

प्रकाशचन्द्र लोहनी

अमेरिकी प्रजातन्त्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सन् २०१८ मा ‘कसरी प्रजातन्त्रको मृत्यु हुन्छ’ पुस्तक निकालेका हार्वर्ड विश्वविद्यालयका दुई प्राध्यापकको विश्लेषण छ— अमेरिकामा प्रजातन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ र त्यसको ठाउँ अधिनायकवादले लिन खोज्दै छ । प्रजातान्त्रिक संरचनालाई प्रयोग गरेर तानाशाहले कसरी आफूलाई स्थापित गर्छ भन्नेबारे दुवै विद्वान्ले गहिरो विवेचना गरेका छन् ।

सामान्यतया अमेरिकी प्रजातन्त्रको जग समानता, न्याय, मानव अधिकार, राज्यशक्तिको प्रयोग, शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रण रहेको र प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा विश्वास राख्ने दलको आडमा खडा भएको हुँदा यसका विधि, प्रक्रिया र संरचना अन्तर्गत अधिनायकवाद उठ्न नसक्ने दाबी गरिन्छ । तर यी दुई विद्वान्को चिन्ता छ— अमेरिकी प्रजातन्त्रका खेलाडीहरूले समयमै बुद्धि नपुर्‍याए प्रजातान्त्रिक तरिकाले प्रजातन्त्र मास्ने र अधिनायकवाद फस्टाउने सम्भावनाबाट अमेरिका पनि मुक्त छैन । यस्तो चिन्तन दस वर्षअघि सार्वजनिक भएको भए यसलाई ठट्टाका रूपमा लिइन्थ्यो, तर अब अमेरिकाकै बुद्धिजीवी चिन्तित छन् ।

प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक संविधान
अब नेपालको स्थिति हेरौं । यहाँ तीन दृष्टिकोण हावी हुँदै जान थालेका छन् । पहिलो, देशमा प्रजातान्त्रिक संरचनाको उपयोग गरी प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति भक्तिभाव देखाए पनि सारमा एकदलीय अधिनायकवाद लाद्ने प्रयास दह्रैसँग सुरु भएको छ । दोस्रो, सत्ताधारी दलभित्र अब स्थापित हुने अधिनायकवादको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्न झन् टड्कारो रूपमा देखिन थालेको छ । यस क्रममा नेपालको परराष्ट्र नीतिसमेत नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षका क्रममा राष्ट्रिय स्वार्थलाई ओझेलमा पारेर जसले जता सक्यो उतै हान्ने भकुन्डोका रूपमा देखा परेको छ । तेस्रो, सत्तामा बस्नेहरूले अधिनायकवादतर्फको यात्रामा नेपालको अर्थव्यवस्थालाई आफ्नो बिर्ता सम्झी सामन्तवादका बेला किसानलाई लुटेजस्तै विकास खर्चमा ब्रह्मलुटको नयाँ अभियान चलाएका छन् । यथार्थमा नेपालका सत्तासीन र प्रतिपक्ष प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षक हुनुको सट्टा भक्षकका रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

प्रजातान्त्रिक संविधानलाई प्रयोग गरेर प्रजातन्त्र नै ध्वस्त पार्ने नीति अधिनायकवाद–उन्मुख वामपन्थी राजनीतिको अभिन्न अङ्ग हो र ढाडमा टेकेर टाउकामा हान्ने परिकल्पनाले नेपालमा यो बाटो पछ्याउने प्रयास निरन्तर भइरहेको छ । राज्य व्यवस्थाका विभिन्न अङ्गलाई वैधानिक–अवैधानिक प्रक्रियाबाट कार्यकारीको औंलामा नचाउने प्रयास पटक–पटक भइरहेको छ । विगतमा नेपाली सेनालाई सेनापतिको हेरफेरमार्फत ‘क्याप्चर’ गर्ने प्रयास भयो । यसमा असफलता हात लागेपछि सेना ‘क्याप्चर’ गर्ने लक्ष्य पछाडि परेको छ । तर राज्यका अन्य संवैधानिक अङ्गमा दलीयकरण गर्नुका साथसाथै विभिन्न विधेयकमार्फत तिनको स्वतन्त्रता सीमित गर्ने कोसिस जारी छ । यस क्रममा मुख्य बाधकका रूपमा देखा परेका प्रेस र सामाजिक सञ्जाललाई तह लगाउने प्रयत्न भइरहने स्पष्ट छ ।

मूल कुरो, प्रजातन्त्र बलियो बनाउने हो भने संविधानले जे भने पनि शासनका लागि केही खास मूल्य–मान्यतालाई लक्ष्मणरेखाका रूपमा सबैले औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा स्वीकार गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यो तर्क मान्न नेकपा र यसको सरकार व्यवहारतः तयार छैन । चाहे वाइड बडीमा भएको भ्रष्टाचार होओस् या एनसेल करछली काण्ड या ३३ किलो सुनकाण्ड, ‘असारे विकास’ काण्ड होओस् या मेलम्ची खानेपानी भ्रष्टाचार काण्ड, यी सबैमा संविधानमा उल्लिखित मर्मको उपेक्षा गरेर भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरियो, जसले प्रजातान्त्रिक स्थिरता र जनताका संवेदनशीलतासँग जोडिएका मूल्य–मान्यतालाई धूलिसात् बनाएको छ । अझ अहिले आएर प्रशासन सुधारका नाममा सरकारका सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र त्यसको सात दिनमा उनीहरूलाई सरुवा गर्ने नयाँ सिद्धान्तले आर्थिक विकासका लागि न्यूनतम अनुशासनका मान्यतालाई पनि चुनौती दिएको छ । यस्ता सबै विषय संविधानमा लेखिँदैनन् । शासनमा बस्नेले आफैलाई अनुशासनमा राख्न ध्यान दिनुपर्ने लक्ष्मणरेखा हुन् यी । तर ‘मेरो दुईतिहाइ छ’ भनेर सुशासन र इमानदारी सम्बन्धी सबै मान्यता तोडेर, प्रतिगमनकारी सामन्तवादी शैलीमा विकासको नारा लगाउँदै जनता–लुटलाई संस्थागत गर्ने हो भने यो संविधानमा जे लेखिए पनि यसको औचित्य समाप्त हुनेछ । सरकार त्यही दिशामा जाँदै छ ।

संविधान कति लामो छ या छोटो भन्ने विषयले प्रजातन्त्र बलियो या कमजोर बनाउने होइन । संसारको सायद सबैभन्दा छोटो संविधान भएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा धेरै उथलपुथल हुँदै आए पनि त्यसले अहिलेसम्म काम गरेकै छ भने, त्योभन्दा धेरै मोटा संविधानचाहिँ विफल भएर विभिन्न खाले अधिनायकवाद र द्वन्द्वको प्रवर्तक भएका छन् । यस दृष्टिकोणले हेर्दा, संविधानलाई टेकेर सत्तामा पुग्ने र सत्तामा पुगेपछि प्रतिगमनकारी सामन्ती संस्कार, भ्रष्टाचार र अधिनायकवादलाई टेवा दिने राजनीतिक र प्रशासनिक मूल्य–मान्यतालाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरिन्छ भने त्यस बखत प्रजातन्त्र मास्न र देशलाई अराजकतातिर धकेल्न खोजेको स्पष्ट हुन आउँछ ।

परराष्ट्र सम्बन्धमा खेलबाड
माथि उल्लिखित विकृति र अराजकताको परिवेशमा नेकपाभित्र चलेको ‘प्रधानमन्त्री पदप्राप्ति आन्दोलन’ ले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा समेत गम्भीर असर पार्न थालेको छ । आफ्नो मूल राजनीतिक संवेदनशीलताको याद गरेर उदीयमान विश्वशक्तिहरू चीन र भारत तथा स्थापित पाश्चात्य शक्तिहरूसँंग रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्नु नेपालको शान्ति र स्वतन्त्र अस्तित्वका लागि अपरिहार्य छ । तर ओली र दाहालबीच प्रधानमन्त्री पदका लागि चलिरहेको अघोषित लडाइँमा हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री निरर्थक साबित हुँदै छन् । स्थिति कस्तोसम्म भएको छ भने, अमेरिकी परराष्ट्रमन्त्रीसँग हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीको भेटपछि वासिङ्टनबाट नेपाल ‘इन्डो–प्यासिफिक गठबन्धन’ मा संलग्न भएको घोषणा हुन्छ, दाहालसँग चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीको भेटघाटपछि बेइजिङबाट नेपाल यो गठबन्धनमा कुनै हालतमा सामेल छैन भनी घोषणा हुन्छ । बाह्य मित्रहरूको सहयोगमा आन्तरिक राजनीतिमा आफू बलियो हुन यस्ता विरोधाभासपूर्ण वक्तव्य निस्केका त होइनन् भन्ने शंका एकातिर छ भने, अर्कातिर नेपालको परराष्ट्र चिन्तनले परम्परागत सन्तुलन गुमाउन थालेको हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ । आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थका लागि परराष्ट्र सम्बन्धमा असन्तुलन र अविश्वासको वातावरण बन्न थाले त्यो देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

नवसामन्तवादी प्रतिगमन
प्रजातन्त्रका लागि देशमा सबभन्दा ठूलो खतरा सत्ताधारीहरूमा हावी हुँदै गएको नवसामन्तवादी प्रतिगमनबाट प्रेरित भ्रष्टाचार र आर्थिक अनुशासनहीनता हो । रोग लागेर पेट सुन्निएको मान्छेलाई पनि ‘कति स्वस्थ’ भनी तारिफ गर्ने नयाँ अर्थशास्त्र देशमा हावी छ । विप्रेषणको प्रवाह ठूलो छ, तर त्यसको एक छेउ पनि दीर्घकालीन विकासको जग बसाल्ने खालको पुँजीगत निर्माणमा लगानी हुन सकेको छैन र यो प्रवाहलाई लगानीपट्टि लैजाने सार्थक औजार पनि बनाइएको छैन । तन्नेरीको ज्यान आजको नेपालको प्रमुख निर्यात हो र यसबाट देशले राजस्वमार्फत पाएको आर्थिक राहतको ब्रह्मलुट र दुरुपयोग सरकारी बजेट र खर्च व्यवस्थापनको मूल अङ्ग भएको छ । बजेट निर्माण र व्यवस्थापनबारे संविधानमा विभिन्न दफा छन् । तर एउटा सानो नवसामन्तवादी भुइँफुट्टा वर्गको स्वार्थका लागि आम नेपालीको हित ओझेलमा पारिएको छ । यसको समाधान संविधानको दफामा हुन्न । सरकारले संविधानले देखाएको बाटोमा हिँड्न आफ्ना क्रियाकलापका लागि लक्ष्मणरेखा कोर्नुपर्छ । तर ओली सरकारले यो काम गर्न सक्दैन भन्ने यी बीस महिनामा स्पष्ट भइसकेको छ, किनभने सरकार विभिन्न व्यापारिक अन्नदाताको स्वार्थका लागि जस्तोसुकै लक्ष्मणरेखा तोड्न पनि तयार छ ।

प्रजातन्त्र बचाउन अधिनायकवादी प्रवृत्तिसँग संघर्ष गर्दै नवसामन्तवादमा अडेको सत्ताको अपार द्रव्यमोह तथा विकासका नाममा गरिब र विपन्न वर्गबाट असुलेको करको दुरुपयोगविरुद्ध आवाज उठाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । ठूला भनिने दलहरूबाट यो काम सम्भव नदेखिएकाले हरेक दलका युवा र देशभक्तहरूबीच कार्यगत एकता गर्दै देश बचाउने नयाँ अभियान थाल्नु जरुरी छ र अबको मूल चुनौती पनि यही नै हो ।

लेखक राप्रपा (संयुक्त) का अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७६ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×