विप्रेषणबारे हुनुपर्ने बहस

सम्पादकीय

नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स (विप्रेषण) को एक प्रतिशतमात्र प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएको राष्ट्र बैंकद्वारा जारी तथ्यांकले यसबारे धेरै कोणबाट बहसको खाँचो औंल्याएको छ । मुलुकमा हरेक दोस्रो घरको काम गर्ने उमेरका कोही न कोही रोजगारीका लागि विदेशमा छन् ।

ZenTravel

तिनीहरूले घरमा पठाउने रकम मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक चौथाइ बराबर छ । तैपनि राज्यले रेमिट्यान्समार्फत नेपाल भित्रिएको रकमबाट उचित लाभ लिन सकेको छैन । यति धेरै मानवशक्ति विदेशिएर आएको रकमको उपयोगिताबारे मात्र होइन, यसको आगामी दिशा र मुलुकले चाल्नुपर्ने कदमबारे पनि विमर्शको खाँचो छ । राष्ट्र बैंकले ‘विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्ति’ सम्बन्धी प्रतिवेदनले केही सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

Meroghar

नेपाली समाजमा रेमिट्यान्सको चौतर्फी योगदान छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणका अनुसार करिब ५६ प्रतिशत नेपाली घरपरिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छन् । पहिलो, यी घरपरिवारको रोजीरोटी चल्नुमा ठूलो योगदान रेमिट्यान्सकै छ । दोस्रो, यसले स्वास्थ्य, शिक्षालगायत घरपरिवारको जीवनस्तर उकास्न योगदान पुर्‍याएको छ । तेस्रो, यसले परिवारको आम्दानी वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दै आएको छ । चौथो, राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार रेमिट्यान्सको २८ प्रतिशत बचत हुने गरेको छ, जुन रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनमूलक लगानीका क्षेत्रमा उपयोग गर्ने भएकाले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा पनि यसको योगदान छ । पाँचौं, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत यसको योगदान ठूलो छ, बाह्य अनुदान, ऋण, सहायता तथा नेपाल भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको तुलनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढी भएकाले ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको एक चौथाइ त ऋण तिर्नै खर्च हुन्छ । अर्को एक चौथाइ खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदमा उपयोग हुन्छ । ९.७ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्य, ३.५ प्रतिशत विवाह, व्रतबन्धलगायत सामाजिक कार्य र ३ प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति खरिदमा प्रयोग भएको देखिन्छ । आठ वर्षअघि तथ्यांक विभागले गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षणको तुलनामा भने रेमिट्यान्स उपयोगमा केही सुधार आएको छ । त्यतिबेला ७८.९ प्रतिशत घरायसी उपभोग हुने गरेको नतिजा देखिएको थियो । त्यतिबेला बचत एक प्रतिशत पनि नभएकोमा अहिले त्यसको अंश निकै बढेको देखिन्छ ।

रेमिट्यान्सका यिनै योगदानहरूलाई हेरेर मात्रै सबै ठीकठाक चलेको छ भन्न मिल्दैन । नेपाल जनसांख्यिक लाभांशको समयमा हुँदा पनि नेपाली श्रमशक्तिबाट अन्य मुलुक लाभान्वित भइरहेका छन् । विदेशिनु नै एकमात्र विकल्प भएपछि दुई दशकयता ४३ लाख युवा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । मुलुक जीवन निर्वाहकै लागि सस्तो श्रम निर्यातमै भुलिरहेको छ । लस्कर लागेर विदेश बनाउन हिँडिरहेका युवारूलाई या देशमै रोजगारी दिन सक्नुपर्छ या उनीहरूलाई सीपयुक्त बनाएर भित्र्याउने रकम बढाउनुपर्छ । र, उनीहरूबाट आएको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने उपायहरूतर्फ मुलुकले ध्यान दिनुपर्छ । उक्त रकम उत्पादनमूलक काममा लाग्न नसक्नुका पछाडि धेरै कारण हुन सक्छन् । पहिलो उद्यमशीलताका लागि पुँजी पर्याप्त नभएर हुन सक्छ । दोस्रो, सोच र सरकारी सहयोगको अभावले हुन सक्छ । तेस्रो, उनीहरूको समेत बचतले चलेका बैंकहरूको वित्तीय स्रोत उपभोग गर्नबाट कति कारणले उनीहरू वञ्चित भएका हुन सक्छन् । यी सबैको अध्ययन गरी उपाय खोज्ने दायित्व सरकारको हो ।

रेमिट्यान्सको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन किन जरुरी छ भने यी कामदारले अहिले आफ्नो जीवनका लागि पुग्दो आम्दानी गर्न सकेका हुँदैनन् । फेरि, रेमिट्यान्सकै पार्श्वप्रभाव स्वरूप गरिखाने तथा उब्जाइखाने समाज किनिखाने र ल्याइखाने भएको छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेको काम गरिरहेको पुस्ता भोलि बुढ्यौलीमा छिर्दा वा अशक्त हुँदा के हालत होला ? मुलुक अहिलेकै अवस्थामा रहे उनीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षाका उचित कार्यक्रम लागू गर्न पक्कै सक्दैन । अर्को, रोजगारीका गन्तव्य मुलुकहरू विकासको चरम अवस्थामा पुगे या त्यहाँ कुनै ढंगको अशान्ति फैलियो र नेपालीहरू फर्किनुपर्‍यो भने त्यसपछिको अवस्थालाई मुलुकले कसरी व्यवस्थापन गर्ला ? त्यसैले रेमिट्यान्सको उचित व्यवस्थापन र परिचालनका लागि प्रस्ट सरकारी नीति र कार्यक्रम आवश्यक छ । उद्यमशीलता विस्तारका लागि रेमिट्यान्स रकम प्रयोग गर्ने उपायहरू खोजिनुपर्छ । र, देशमै अवसरहरू सिर्जना गरी सस्तो श्रम बेच्न पनि विदेशिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ ।

रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीलाई बचत गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगार बचत पत्र निष्कासन गरिरहेको छ । यो वर्षदेखि बाह्रै महिना खरिद गर्न सकिने सुविधा दिएको छ । यसलाई मात्र प्रभावकारी बनाउन सकेमा पनि रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा बचत हुन सक्छ, जुन राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७६ ०८:११
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गिजोलिएको पुँजीवाद शब्द

गोविन्दराज पोखरेल

सन् १७७६ मा आडम स्मिथले लेखेको चर्चित पुस्तक ‘द वेल्थ अफ नेसन्स’ मा भने अनुसार नै हरेक व्यक्तिले समाजमा बसेर आयआर्जन गर्छ र उसको निजी चाहना पूरा गर्दा समाजको हित पनि गर्छ । उलने त्यसबेला बजारले व्यक्तिका रोजाइहरूलाई सकारात्मक तवरले निर्देशित गर्छ भनेको कुरा अहिले प्राय: सबै समाजमा बृहत रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।

तथापि आडम स्मिथ पुँजीवादका प्रणेता र मार्क्स साम्यवादका भन्ने सतही बुझाइले पनि नेपालमा जरा गाडेको छ । आडम स्मिथले ‘पुँजीवाद’ भन्ने शब्द कहिल्यै प्रयोग गरेनन्, न त बजार अर्थतन्त्र वा पुँजीको पर्याप्तता या प्रधानताबारे लेखे । उनले औद्योगिक क्रान्तिअघि नै गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपन हटाउन समाजमा राज्यको दह्रो आर्थिक भूमिका हुन्छ भनेका छन् । नाफाको पछाडिमात्र दौड्ने, अधिक जोखिम मोल्ने दलाली चरित्रका विरोधी थिए उनी । उनलाई समग्रतामा बुझ्न त्यसको १५ वर्षअघि लेखेका ‘थ्योरी अफ मोरल सेन्टिमेन्ट्स’ मा उनले मानवीय स्वभावलाई गैरनाफामूलक सामाजिक मूल्य र मान्यताले बाँध्ने कुरा गर्दै सतर्कता, न्याय, करुणा, उदारताजस्ता गुणको महिमाबारे लेखेका छन् ।

पश्चिमा मुलुकतिर १६ औँ शताब्दीको सुरुदेखि जब कृषि उत्पादन लगायतको व्यापार बढ्न थाल्यो, मानिसहरूले नाफा कमाउन जमिन पनि बलपूर्वक जफत गरी आआफ्ना उत्पादन बढाउन थाले र ‘नाफा’ कमाउने संस्कृतिको असर पश्चिमा समाजमा फिँजिन थाल्यो । पूर्वीय समाजमा पनि व्यापार र नाफा कमाउने संस्कृतिको विकास नभएको होइन । ईसापूर्व थुप्रै वर्ष पहिले पनि इन्डस उपत्यकाको सभ्यता र इजिप्टको मेसोपोटामियाको सभ्यताको विकासको ठूलो पाटो व्यापारबाटै भएको भनिन्छ । चीनमा व्यापारका लागि चाँदीका सिक्का निकाल्ने क्विन वंशज, शाङ र हान लगायत वंशजका शासकहरूको पालामा ‘सिल्क रोड’ प्रयोग हुँदै व्यापार गरी नाफा कमाउने संस्कृतिको विकास भएको इतिहासमै लेखिएका छन् । वास्तवमा, व्यक्तिगत सम्पत्तिको कुराको महत्त्व मानिसको मानसपटलमा करिब १२ हजार वर्ष पहिले फिरन्ते युगबाट स्थायी बसोबास गरी कृषि व्यवसाय गर्न थालेपछि नै परेको हुनुपर्छ ।

सन् १९९९ मा ‘द इकोनोमिस्ट’ले पनि गजबसँग एउटा लेख छाप्यो, विज्ञान र प्रविधिको योगदानबारे । १७५०–१८६० सम्म धेरै आविष्कारहरू कालिगढ र मिस्त्रीहरूले गरेका छन्, जसले कुनै वैज्ञानिक तालिम लिएका थिएनन् । पानीजहाज, खनिज, कपडा, खाद्य प्रशोधन र मेसिन, औजारहरू लगायतको आविष्कार कुनै वैज्ञानिकहरूले नभई थुप्रै प्रयास र अनुभवका आधारमा परम्परागत सीप भएका प्राविधिक र कालिगढहरूले गरेका थिए । आर्कराइटको धागो काट्ने मेसिनदेखि क्रम्पटनको चर्खासम्मको विकासले वैज्ञानिकहरूको आविष्कारलाई कुरेनन् र यो विकासले बेलायत लगायत संसारको अर्थ–राजनीति नै बदलिदियो । सायद आधुनिक पुँजीवादको चरम विकास यी कालिगढ र मिस्त्रीहरूको पहलमा प्रविधिको विकाससँगै सुरु भयो । व्यक्तिले प्रविधि, पुँजी र श्रमिकलाई प्रयोग गरी सेवा र वस्तुको उत्पादनलाई बजार प्रतिस्पर्धाद्वारा नाफा कमाउने पुँजीवादको जरो समाजमा राम्रैसँग गाडियो ।

कृषिबाट व्यापार युगमा प्रवेश गर्दा जमिन लगायतका उत्पादनका साधन र स्रोतहरूमाथि आधिपत्य जमाई धेरै नाफा कमाउन खोज्दा निमुखा र कमजोरलाई गरिएको अन्यायले नाफा कमाउने पक्षलाई समाजमा राम्रो दृष्टिले हेरिएन । औद्योगिक विकासले समाजको बढ्दो आकांक्षा र कृषिबाट उद्योगमा बदलिँदो समाज विशेषगरी युवाहरूको चाहना अनुसार जीविकोपार्जनमा समेट्न नसक्दा मार्क्स लगायतकाले गरेको पुँजीवादको आलोचनातिर धेरै आकर्षित भए । समाजमा जरा गाडेको पुँजीवाद शब्दलाई विभिन्न किसिमका विशेषणहरू जोड्ने क्रम पनि सँगसँगै सुरु भएको हुनुपर्छ । किनभने पुँजीवादको विरोध गर्नेहरूले पनि पुँजीवादभित्रै बसेर यसलाई विभिन्न विशेषण थप्दै आलोचना गरिरहे । यसका नकारात्मक पक्षलाई सुधार गर्ने प्रयास पनि गरिरहे । कम्युनिष्ट मेनिफेस्टोभन्दा पहिले मार्च १८४८ मा मार्क्सले १७ बुँदे माग तयार गरेका थिए, जुन लोकतान्त्रिक समाजले सजिलै पूरा गर्नसक्ने खालका थिए ।

अहिलेको कल्याणकारी राज्यमा जनतालाई उपलब्ध हुनेभन्दा सजिला माग थिए । जुन पुँजीवादमा देखिएका कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न राज्यसामु पेस गरिएको थियो । त्यस मागको १७ औँ बुँदामा शिक्षा नि:शुल्क हुनुपर्छ भन्ने थियो, जुन धेरैजसो युरोपियन मुलुकहरूमा छ पनि । मार्क्सको त्यो माग पूरा भएको भए सायद कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो आउँदैन थियो होला । सन् १९७२ मा क्लब अफ रोमले बेलगामी पुँजीवादले गरेको प्राकृतिक दोहनलाई देखेर ‘लिमिट टु ग्रोथ’ प्रकाशित गरी पुँजीवादले वातावरणलाई ध्यान देओस् भन्ने सन्देश दिएको थियो । सन् १९८७ मा ब्रुन्टल्यान्ड कमिसनले प्रकाशित गरेको ‘हाम्रो साझा भविष्य’ले परिभाषित गरेको ‘दिगो विकास’को अवधारणाले पनि पुँजीवादका कमजोरीलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न थुप्रै उपायहरूको चर्चा गरेको छ । त्यसपछि पुँजीवादी सिद्धान्तको सेरोफेरोभित्रै बसेर ‘हरित अर्थतन्त्र’ लगायतका थुप्रै अवधारणाहरू विकास भएका छन् ।

विसं २०३५/३६ सालतिर कृष्णनगरबाट उत्पादन हुने बिँडीमा ‘उच्च खेती, मध्यम व्यापार, निचा नोकरी’ भनेर लेखिएको हुन्थ्यो । भलै धन कमाएर बचत गर्नेलाई धर्मशास्त्रमै कुवेर नामले पुकारे पनि नेपालमा पुँजीवादबारे समाजको दृष्टिकोण राम्रो छैन । हाम्रो देशमा पुँजीवादमा निकै प्रकारका विशेषण थप्ने चलन छ । त्यस्ता विशेषणहरू प्राय: विभिन्न कम्युनिष्ट घटकका बुद्धिजीवीहरूबाट नै आएका छन् । नेकपा एमालेको बहुदलीय जनवादको दस्तावेजमा ‘वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवाद’, ‘अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीवाद’, ‘विश्व पुँजीवाद’, ‘भारतीय एकाधिकार पुँजीवाद’, ‘दलाल नोकरशाही पुँजीवाद’ आदि विशेषणहरू लगाइएका पुँजीवाद’ शब्दहरूलाई समेटिएको छ ।

नेपालका कम्युनिष्ट बुद्धिजीवीहरूबीच विशेषण लगाइएका यी नानाथरीका पुँजीवाद शब्दहरूको अर्थ बुझिनेगरी प्रशिक्षण गरिएको होला । तर साधारण पाठकलाई ती विशेषण लगाइएका पुँजीवादबारे सही अर्थ थाहा नहुन पनि सक्छ । तर, पुँजीवादलाई विभिन्न प्रकारका विशेषण लगाए पनि बहुदलीय जनवादको दस्तवेजले ‘पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न जरुरी छ र हाम्रो वर्तमान क्रान्तिको सामाजिक, आर्थिक चरित्र पुँजीवादी जनवाद हो’ भनेको छ । यसको मतलव ‘जनवादी पुँजीवाद’लाई सकारात्मक रूपले लिएको छ । भलै कम्युनिष्ट बुद्धिजीवीहरूबीच पनि यसको भावार्थ धेरैले नबुझेकाले यसको औचित्य हराइरहेको हुनसक्छ ।

पुँजीवादको आवरणमा कानुनी प्रक्रिया मिचेर या राज्यको नियमन कमजोर भएर ‘अनुचित नाफा’ आर्जन गर्न गरिएका थुप्रै गतिविधिले पुँजी कमाउने र नाफा गर्ने पुँजीवादी प्रणालीलाई थुप्रै विशेषणहरू लगाएर सम्बोधन गरिएका छन् । दलाल पुँजीवाद, आसेपासे (क्रोनी) पुँजीवाद, निर्दयी पुँजीवाद, पुरातनवादी पुँजीवाद, सामन्ती पुँजीवाद, अनुदार पुँजीवाद, काँठे पुँजीवाद, नोकरशाही पुँजीवाद, धनवादी पुँजीवाद, वित्तीय पुँजीवाद, राजनीतिक पुँजीवाद, ब्राह्मणीय पुँजीवाद, शाही पुँजीवाद, नाफाखोर पुँजीवाद, ‘यार’ पुँजीवाद आदि अहिले नेपाली समाजमा भाषणमा, लेखमा, विभिन्न राजनीतिक दलका दस्तावेज र दैनिक बोलीचालीमा समेत प्रचलित शब्दहरू हुन् ।

पुँजीवादको विकासक्रमलाई पनि विभिन्न विशेषणहरू दिइएको छ । हाम्रो समाजमा प्राक् पुँजीवाद, प्रारम्भिक पुँजीवाद, पुरानो पुँजीवाद, कम विकसित, विकसित पुँजीवाद आदिले यसको विकास क्रमलाई व्याख्या गर्न खोजिएको देखिन्छ । पुँजीवादलाई अर्थ–राजनीतिक रूपमा पनि विशेषणहरू दिइएको छ । राष्ट्रिय पुँजीवाद, उदार पुँजीवाद, निगरानी पुँजीवाद, निर्देशित पुँजीवाद, सीमित पुँजीवाद, साम्राज्यवादी पुँजीवाद, परावलम्बी पुँजीवाद, स्वावलम्बी पुँजीवाद, प्रगतिशील पुँजीवाद आदि । यी विभिन्न विशेषणहरू लगाइएको पुँजीवादको अर्थ पनि आआफ्नै किसिमले प्रस्ट्याइएला । तर धेरैजसो विशेषणले पुँजीवादप्रति नकारात्मकपन थपेका छन् । अर्थात् केही बाहेक प्राय:जसो विशेषणले पुँजीवादलाई अपूर्ण देखाउने प्रयास गरेका छन् ।

पुँजीवादमा विशेषण नेपालीले मात्र होइन, अरुले पनि लगाएका छन् । कडा परिश्रम, लगानी, सिर्जना, कल्पना र जोखिम मोलेर अर्थतन्त्रलाई विकास गर्ने संस्कारलाई पुरस्कृत गर्ने विचारलाई लोकतान्त्रिक पुँजीवाद भनी व्याख्या गरिएको छ । समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रका अनुसार पुँजीवाद एउटा समग्र उत्पादन प्रणाली र सिङ्गो सामाजिक संरचना हो । अहिलेसम्मको इतिहासले के देखाएको छ भने थोरै र प्रगतिशील कर लगाउने नीति, दह्रो मुद्राको अवस्था, सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सम्मान र खुला व्यापारले व्यक्तिहरूको सिर्जनशीलता र सकारात्मक आकांक्षाहरूलाई ऊर्जा भर्छ, जसले राज्यको कानुनभित्र रही आर्थिक गतिविधि बढाई समुन्नतिको ढोका खोल्न मद्दत गर्छ ।

सहभागितात्मक लोकतन्त्रबाट निर्वाचित राज्य संयन्त्रले बनाएका विधि र कानुनको परिधिमा रहेका गतिशील बजार र अर्थतन्त्रबाट उब्जेको पुँजीबाट हाम्रो संरचना चलेको हुन्छ र त्यही राज्यले नै यसरी संकलित पुँजीमा सबैको पहुँच पुगोस् भन्ने निर्क्योल गर्ने जिम्मा पनि लिएको हुनुपर्छ । तर यो समाजलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक पुँजी उत्पादन त समाजका हरेक व्यक्ति र ‘सच्चा’ पुँजीपतिहरूकै एकल वा सरकारसँग सहकार्य वा सरकार एक्लैले अवस्था र क्षेत्रहरू हेरेर गर्नुपर्छ ।

पुँजीवादको नकारात्मक पक्षलाई कम गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प सायदै होला । किनकि केही विकल्पहरू ६/७ दशकको परीक्षणबाटै असफल सावित भइसके । हामीकहाँ पुँजीवादका नराम्रा पक्षलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास नभएका भने होइनन् । वास्तवमा नेपालमा ‘सामन्ती’ पुँजीवाद भत्काउने काम बीपी कोइरालाको अठोट अनुसार भएको थियो । विसं २००८ सालमा उपत्यकाका मोहीहरूको लगत खडा गर्ने ऐनदेखि २०१६ सालमा विर्ता उन्मूलन ऐन आदिले त्यतिबेला भूमिमा रहेको सामन्ती पुँजीवादलाई कम गर्न ठूलो भूमिका खेलेको थियो । पुँजीवादको मूलकर्मलाई आत्मसाथ गर्दै संसारभरि फैलिएको सहकारी संस्कृतिलाई संस्थागत गर्न २०४८ सालमा सहकारी ऐन ल्याइयो, तर विभाग २०१० सालमा नै गठन भएको थियो । सहकारी गतिविधि २०१० पछि नै अगाडि बढेको थियो । सहकारीको मूलमर्म पुँजी उत्पादन र नाफा कमाइको लाभ लिन धेरैजना मालिक होउन् अर्थात् उत्पादन र संकलित नाफाबाट
धेरैजना पुँजीपति बनुन् भन्ने नै हो । सामुदायिक वनको व्यवस्थापन र त्यसको आम्दानीको बाँडफाँडको प्रणाली लगायतका यी प्रयासले नेपालमा पुँजीवादका केही कमजोरीलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ ।

लेखक सेबास्टियन डुलियन लगायतले उच्चस्तरीय समुन्नतिका लागि पुँजीवादमा सामाजिक न्याय र वातावरणीय दिगोपना थपेर पुँजीवादलाई ‘भद्र पुँजीवाद’ भनी त्यसको चर्चा ‘डिसेन्ट क्यापिटलिजम’मा गरेका छन् । सामाजिक सेवा र पुँजी निर्माणमा समेत सरकारको सहभागिताका पनि थुप्रै औजारहरू विकसित भए । जस्तै— निजी–सरकारी साझेदारी आदि । सरकार समेतको सहभागितामा रेखदेख गर्ने र समाजका सबै वर्गको क्षमता हेरी योगदान र आवश्यकताको आधारमा सहयोग प्रदान गर्ने प्रणालीको पनि पैरवी गर्ने सामाजिक आन्दोलनहरू भएका छन् । यी सबैले पुँजीवादमा नै सुधार ल्याउने उपायहरू पेस गरेका हुन् ।

व्यापक रूपमा देखिएका अवगुण, दुर्बलता र लुकेका गैरप्रजातान्त्रिक चरित्रहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसके पुँजीवादभित्र रहेका अन्तरविरोध र अन्तरद्वन्द्वले यो प्रणाली ध्वस्त हुनसक्ने अनुमान गरेर पुँजीवादमा चैतन्य मिश्रले अर्को विशेषण थपी यसलाई ‘नाशवान पुँजीवाद’ भनेका छन् । जलवायु परिवर्तन, धनी र गरिब बीचको बढ्दो खाडलले गर्दा पुँजीवादलाई मार्क्सवाद–लेलिनवाद मार्गदर्शनले भनेको जस्तो ध्वस्त नपारी यसैमा मानवीय, सामाजिक, वातावरणीय पक्षको आयामहरूलाई थप्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायात जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षमा राज्यको उत्तरदायित्व सहितको स्वामित्व वा सहभागिता सुनिश्चित गर्न विभिन्न नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्छ । कडा मिहिनेत सहितको सिर्जनशीलता र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरी उत्पादन बढाउन र सुकर्म गरेर नाफा कमाउन केही हदसम्मको असमानता हुन दिनुपर्ने हुन्छ । लिंग विभेदरहित श्रम, एकाधिकारवादको अन्त्य लगायतका नीति, प्राकृतिक स्रोतको नविकरणीय हुनसक्ने अवस्थासम्मको प्रयोग र संस्कृति एवं परम्पराको पाटोलाई उचित सम्बोधन गरेर पुँजीवादबाट नै समुन्नति हासिल हुने कुरामा दुईमत छैन ।

प्रख्यात पुस्तक सापियन्समा युभल नोह हरारीले उल्लेख गरेझैँ मानव विकासको क्रममा हाम्रा पुर्खाहरूले ५ हजार वर्षअघि लिखित रूपमा छोडेको प्रथम सन्देश कुनै धार्मिक, सामाजिक वा राजनीतिक नभई विशुद्ध व्यापार, कर, सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व र लेनदेनको हिसाब रहेको छ । यो ५ हजार वर्षसम्म जति नै गिजोले पनि जुनसुकै विशेषण थपे पनि पुँजीवादको धर्म अनुसार सम्पत्ति आर्जन गर्ने, नाफा कमाउने र आफ्नो स्वामित्वलाई मजबुत बनाउने संस्कार समाजमा झन्–झन् गहिरो रूपमा स्थापित हुँदै गयो, हुँदैछ र हुनेछ । आवश्यकता त केवल विशेषण लगाई गिजोल्ने मात्र होइन, बरु पुँजीवादलाई मानवीय र वातावरणीय अनुहार थपिदिए आडम स्मिथको लुकेको हातले हामी सबैलाई दिगो उन्नति र प्रगतितिर डोर्‍याउनेछ ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७६ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×