विप्रेषणबारे हुनुपर्ने बहस

तिनीहरूले घरमा पठाउने रकम मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक चौथाइ बराबर छ । तैपनि राज्यले रेमिट्यान्समार्फत नेपाल भित्रिएको रकमबाट उचित लाभ लिन सकेको छैन । यति धेरै मानवशक्ति विदेशिएर आएको रकमको उपयोगिताबारे मात्र होइन, यसको आगामी दिशा र मुलुकले चाल्नुपर्ने कदमबारे पनि विमर्शको खाँचो छ । राष्ट्र बैंकले ‘विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्ति’ सम्बन्धी प्रतिवेदनले केही सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

नेपाली समाजमा रेमिट्यान्सको चौतर्फी योगदान छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणका अनुसार करिब ५६ प्रतिशत नेपाली घरपरिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छन् । पहिलो, यी घरपरिवारको रोजीरोटी चल्नुमा ठूलो योगदान रेमिट्यान्सकै छ । दोस्रो, यसले स्वास्थ्य, शिक्षालगायत घरपरिवारको जीवनस्तर उकास्न योगदान पुर्‍याएको छ । तेस्रो, यसले परिवारको आम्दानी वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दै आएको छ । चौथो, राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार रेमिट्यान्सको २८ प्रतिशत बचत हुने गरेको छ, जुन रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनमूलक लगानीका क्षेत्रमा उपयोग गर्ने भएकाले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा पनि यसको योगदान छ । पाँचौं, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत यसको योगदान ठूलो छ, बाह्य अनुदान, ऋण, सहायता तथा नेपाल भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको तुलनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढी भएकाले ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको एक चौथाइ त ऋण तिर्नै खर्च हुन्छ । अर्को एक चौथाइ खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदमा उपयोग हुन्छ । ९.७ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्य, ३.५ प्रतिशत विवाह, व्रतबन्धलगायत सामाजिक कार्य र ३ प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति खरिदमा प्रयोग भएको देखिन्छ । आठ वर्षअघि तथ्यांक विभागले गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षणको तुलनामा भने रेमिट्यान्स उपयोगमा केही सुधार आएको छ । त्यतिबेला ७८.९ प्रतिशत घरायसी उपभोग हुने गरेको नतिजा देखिएको थियो । त्यतिबेला बचत एक प्रतिशत पनि नभएकोमा अहिले त्यसको अंश निकै बढेको देखिन्छ ।

रेमिट्यान्सका यिनै योगदानहरूलाई हेरेर मात्रै सबै ठीकठाक चलेको छ भन्न मिल्दैन । नेपाल जनसांख्यिक लाभांशको समयमा हुँदा पनि नेपाली श्रमशक्तिबाट अन्य मुलुक लाभान्वित भइरहेका छन् । विदेशिनु नै एकमात्र विकल्प भएपछि दुई दशकयता ४३ लाख युवा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । मुलुक जीवन निर्वाहकै लागि सस्तो श्रम निर्यातमै भुलिरहेको छ । लस्कर लागेर विदेश बनाउन हिँडिरहेका युवारूलाई या देशमै रोजगारी दिन सक्नुपर्छ या उनीहरूलाई सीपयुक्त बनाएर भित्र्याउने रकम बढाउनुपर्छ । र, उनीहरूबाट आएको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने उपायहरूतर्फ मुलुकले ध्यान दिनुपर्छ । उक्त रकम उत्पादनमूलक काममा लाग्न नसक्नुका पछाडि धेरै कारण हुन सक्छन् । पहिलो उद्यमशीलताका लागि पुँजी पर्याप्त नभएर हुन सक्छ । दोस्रो, सोच र सरकारी सहयोगको अभावले हुन सक्छ । तेस्रो, उनीहरूको समेत बचतले चलेका बैंकहरूको वित्तीय स्रोत उपभोग गर्नबाट कति कारणले उनीहरू वञ्चित भएका हुन सक्छन् । यी सबैको अध्ययन गरी उपाय खोज्ने दायित्व सरकारको हो ।

रेमिट्यान्सको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन किन जरुरी छ भने यी कामदारले अहिले आफ्नो जीवनका लागि पुग्दो आम्दानी गर्न सकेका हुँदैनन् । फेरि, रेमिट्यान्सकै पार्श्वप्रभाव स्वरूप गरिखाने तथा उब्जाइखाने समाज किनिखाने र ल्याइखाने भएको छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेको काम गरिरहेको पुस्ता भोलि बुढ्यौलीमा छिर्दा वा अशक्त हुँदा के हालत होला ? मुलुक अहिलेकै अवस्थामा रहे उनीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षाका उचित कार्यक्रम लागू गर्न पक्कै सक्दैन । अर्को, रोजगारीका गन्तव्य मुलुकहरू विकासको चरम अवस्थामा पुगे या त्यहाँ कुनै ढंगको अशान्ति फैलियो र नेपालीहरू फर्किनुपर्‍यो भने त्यसपछिको अवस्थालाई मुलुकले कसरी व्यवस्थापन गर्ला ? त्यसैले रेमिट्यान्सको उचित व्यवस्थापन र परिचालनका लागि प्रस्ट सरकारी नीति र कार्यक्रम आवश्यक छ । उद्यमशीलता विस्तारका लागि रेमिट्यान्स रकम प्रयोग गर्ने उपायहरू खोजिनुपर्छ । र, देशमै अवसरहरू सिर्जना गरी सस्तो श्रम बेच्न पनि विदेशिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ ।

रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीलाई बचत गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगार बचत पत्र निष्कासन गरिरहेको छ । यो वर्षदेखि बाह्रै महिना खरिद गर्न सकिने सुविधा दिएको छ । यसलाई मात्र प्रभावकारी बनाउन सकेमा पनि रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा बचत हुन सक्छ, जुन राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।