छाउगोठ अन्त्य अभियानको तरंग

राधा पौडेल

नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको अगुवाइमा, छाउपडी गोठ वा छुइगोठ वा महिनावारीका कारण हुने वा गरिने कुनै पनि विभेद अन्त्य गर्दै मर्यादित महिनावारी प्रबर्द्धन साझा अभियानमा सहभागी हुने मौका मिल्यो ।

काठमाडौँ, अछाम, दैलेख र सुर्खेतमा भएका औपचारिक कार्यक्रममा केही मिश्रित प्रतिक्रिया आए, जुन सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषित विचारसँग मिल्दाजुल्दा थिए । सबै विचारलाई एकै लेखमा सम्बोधन गर्न सजिलो त छैन, तापनि यहाँ केही मुद्दा उठाउने कोसिस हुनेछ ।


एक थरी भन्छन्— सरकारले विकल्प नदिई जबर्जस्ती गोठ भत्कायो । घर नै एककोठे छ, गरिबहरूसँग घर बनाउने पैसा छैन... । झट्ट सुन्दा सही लाग्ने यो विचार गहिरिएर हेर्दा अत्यन्तै सतही छ । विकल्प भनेको के हो र किन ? यो प्रश्न पंक्तिकारको मात्र नभई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावत, माननीय राजबहादुर कुँवर र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको पनि थियो । २०७५ भदौ १ देखि लागू भएको कानुनले महिनावारीका कारण हुने जुनसुकै विभेद र छुवाछूतलाई सामाजिक अपराध मानेको छ र यस्ता बेला जस्तो भए पनि आफ्नै घर वा कोठामा बस्न पाउनुपर्छ भनेको छ । छुट्टै कोठा वा राम्रो र सफा घर वा सामूहिक घरले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार वा महिनावारी हुँदा मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन । महिनावारीका समयमा अरू बेला बस्दै आएकै घर वा कोठामा बस्न नदिई फेरि पनि पाल र गुफामा वा चिसोले कठ्यांग्रिँदै खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य बनाउनु गैरकानुनी हुन्छ ।


‘महिलाहरू आतंकित भए, बहुलाए, बरबाद भयो’ भन्नेहरू पनि छन् । छाउगोठ भत्काउनाले झन् अपराध भयो भन्नेहरूले के बिर्सन हुन्न भने, सती प्रथाको अन्त्य पनि सजिलै भएको थिएन । त्यसको तुलनामा महिनावारी बार्ने चलनको सम्भावित अन्त्य त केही पनि होइन । महिलामाथि हुने सबै किसिमका हिंसाको अन्त्य गर्न महिनावारी बार्ने चलनको अन्त्य जरुरी छ । अँ, सरकारले नीति, कार्यविधि, प्रशस्त बजेट, अनुसन्धान गरेर कानुन प्रयोग गरेको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो । यो अवस्थामा कमी पक्कै हुन्थ्यो । महिनावारीका सन्दर्भमा हुने कार्यक्रम त्रुटिपूर्ण भएका कारण पनि कानुन कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो ।


तीनै तहका सरकारले छाउगोठहरू भत्काउने मात्र नभई मर्यादित महिनावारीको बृहत् सपना, नीति, कार्यविधि, बजेट आदिमा गम्भीर छौं, सतीप्रथाझैं महिनावारी बार्ने चलन अन्त्य गर्ने प्रतिबद्ध छौं भन्ने सन्देश दिइरहनुपर्छ । आम जनतालाई मर्यादित महिनावारी प्रबर्द्धनका लागि अपिल गरिरहँदा नागरिक समाजको पनि साथ लिनुपर्छ ।


कल्पना गर्दा पनि टाउको भारी हुन्छ, छाउगोठका कारण अहिलेसम्म कति काख रित्तिए होलान्, कति आमा गुमे होलान्, कति घरबार बिग्रे होलान् ! अभियानका क्रममा एक किशोरीले सोधेकी थिइन्, ‘धामी बा, तपाईंलाई एक रात आफ्नो बिछ्यौना छोडेर सुत्दा कस्तो हुन्छ ?’ महिनावारी बार्ने अभ्यासबाट मुक्ति चाहनेहरूको प्रतिनिधि प्रश्न थियो यो ।

छाउगोठ भत्काइहाल्दा केही महिला आतंकित भएको सत्य हो, तर यसलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । घर, स्कुल, अस्पताल आदि जताततै महिनावारी सम्बन्धी गहिरो मौनता तोडिनुपर्छ । ‘मेरा छोरी र श्रीमती कहिले महिनावारी हुन्छन्, न मैले कहिल्यै सोध्छु, न उनीहरू नै भन्छन्’ भनेर महिनावारीलाई एक चिम्टी रगत लुकाउने खेल सम्झनु झनै डरलाग्दो हुन्छ । सफा रहे पुगिहाल्छ नि भन्नु मात्रै पर्याप्त हुन्न । सफा प्याड वा चर्पीको उपलब्धताले मात्रै महिनावारी भएका बेला मर्यादापूर्वक खान पाउने, छुन पाउने, हिँडडुल गर्न पाउने तथा सहभागिता हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको मानिँदैन । महिनावारीलाई महिलाको निजी मामिलाका रूपमा हेर्नु — मानव अधिकार, शान्ति, सशक्तीकरण, दिगो विकास लक्ष्य, जुन चस्माले हेर्न खोजे पनि — अपराधबाहेक केही हैन ।


‘महिलाहरूले गोठमा आराम गर्न त पाएका थिए, त्यही पनि खोसियो’ भन्ने तर्कमा ज्यान छैन । अपवाद बाहेक महिनावारीका बेला आरामको जरुरत पर्दैन, यो प्राकृतिक हो । त्यसो त महिलालाई हरेक दिन आराम चाहिन्छ । साँच्चै, समुदायसँग महिनावारी सम्बन्धी ज्ञान र आत्मविश्वास भएको भए छाउगोठहरू भत्काउन पर्दैनथ्यो । त्यस्ता गोठ अरू नै प्रयोजनमा प्रयोगमा आउन सक्थे । तर लामो समयसम्म स्थिति अनुकूल नरहेपछि कानुनलाई टेकेर सामाजिक रूपान्तरण गर्नुको विकल्प बचेन ।


२०७४ असार २२ मा वृन्दासैनीमा किशोरीको मामाघरको गोठमा सुत्दा महिनावारी भएको चौथो दिन सर्पले टोकेर मृत्यु भयो । साउन ९ गते यो पंक्तिकारसहित ६ जना अभियन्ता (हीरासिंह थापा, अमर सुनार, सम्झना पौडेल, शशी बस्नेत, विष्णुप्रसाद) किशोरीका बाआमा र हुलिया खुल्न नसकेका धामीका विरुद्ध जाहेर दरखास्त दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दैलेख पुग्यौं । यसबारे प्रत्यक्ष कानुनी प्रावधान नभएको भन्दै प्रहरीले दरखास्त लिन मानेन । हामीले विभिन्न धम्की खेप्नुपर्‍यो । २०७४ भदौ १ गते नेपाल सरकारले यस सम्बन्धी कानुन बनायो, एक वर्षपछि लागू हुने गरी । यसैको बलमा, २०७६ मंसिर १५ गते अछाममा छाउगोठमा पार्वती बुढा रावतको मृत्युपछि उनका जेठाजुलाई पक्राउ गरी ४५ दिनको कैद भएको हो ।


महिनावारी गोठमा महिलाको मृत्युपछि केही दिन समाज तरंगित हुन्थ्यो, हराउँथ्यो । पार्वतीको मृत्यु यस्तो मोडमा गएर भयो, लामो पैरवीपछि सरकार आफैले गोठ मात्र भत्काएन, गोठ भत्किँदा चर्केका मनहरूलाई मल्हम लगाउँदै मर्यादित महिनावारीको बिगुल फुकेको छ । मर्यादित महिनावारी नीति निर्माण गर्न सरकारले किशोरी–किशोर, धामी–झाँक्री, स्वास्थ्यकर्मी, राजनीतिक पार्टी सबैसँग सुझाव पनि बटुलेको छ, जुन आफैमा सराहनीय छ । प्रकाशित : माघ १४, २०७६ ०८:०७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कतिन्जेल चल्छ महापुरुषको शासन ?

राजेन्द्र महर्जन

नेपालको संसदीय रङ्गमञ्चमा एउटा राजनीतिक नाटक समाप्त भएको छ र हिंसात्मक द्वन्द्वसँगै थाती रहेको सत्य निरूपणको ‘दबू’ मा कानुनी प्रहसन जारी छ । सभामुखको निर्वाचनमा सर्वदलीय सहमतिका साथ एक पुरुषको आसन अर्को मर्दले ग्रहण गरेको छ ।

एक पुरुषको स्थानमा अर्को पुरुष प्रतिस्थापन गर्नमा सबै दलका पुरुषाध्यक्ष वा सभा–पतिदेखि पुरुष–महिला सांसदको एउटै मुख भएपछि सभामुख निर्वाचन नाटकको पटाक्षेप भएको हो ।

अग्निप्रसाद सापकोटा माननीयबाट सम्माननीय निर्विरोध भएकाले अब उपसभामुखमा पनि कुनै विरोध हुने अवस्था आउँदैन । आफूलाई विपक्ष मान्ने कांग्रेसले दलीय भागबन्डामा र्‍याल चुहाएर जुँगे सभामुखलाई निर्विरोध बनाए पनि उपसभामुख पद उसको भागमा नपर्ने निश्चित छ । प्रतिपक्षीयतालाई धितोमा राखी नेकपाका अध्यक्षद्वयसँग उपसभामुख पदसँगै विश्वविद्यालयका पदको भागबन्डा पाउने सभापति शेरबहादुर देउवाको आशामा आंशिक तुषारापात हुँदै छ । किनभने अध्यक्षद्वयले दुईतिहाइको टेको बन्न पुगेको नयाँ सत्ता साझेदार राजपालाई यो पदको वरदान दिइसकेका छन् । अब राजपाका नेतृहरूको उम्मेदवारीमा सत्ताकांक्षी कांग्रेस हेरेको हेर्‍यै हुने पक्का छ ।

राज्यका प्रमुख पदको ‘पुलिंगीकरण’
जसरी सभामुख पदमा पुरुषोत्तम व्यक्तिलाई छनोट गर्ने मामिलामा जनताबाट छानिएका सांसदहरूको कुनै भूमिका रहेन, त्यसरी नै उपसभामुखमा पनि ‘निर्वाचित’ होइन, ‘मनोनीत’ नै हुने निश्चित छ, सांसदहरूमा आफूले निर्वाचित गरेको महान् भ्रम छर्दै ! दुईतिहाइको सरकार चलाइरहेका महापुरुषद्वयले जुन दललाई बक्सिस दिन्छन्, त्यसै दलका प्रमुख पदमा आसीन मर्दहरूले आफूलाई मन परेका महिलालाई उपसभामुखमा खटाउन हुन् । अब राजपाको अध्यक्षमण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतो पक्षधर अमृता अग्रहरी वा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुरकी पक्षपाती चन्दा चौधरी मनोनीत भए अनौठो हुनेछैन । यसको अर्थ अबकी माननीय उपसभामुख महिला पनि दुई–चार जना पुरुष प्रमुखकै निगाहबाट मनोनीत हुने हुन् । उनीहरूले नचाहेका स्त्री वा पुरुष राज्यका पदमा निर्वाचित र मनोनीत हुने सम्भावना छैन । अत: डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको स्वीकारोक्ति छ— ओली र प्रचण्डका प्यारा वा प्यादा नहुँदा, नातेदार नहुँदा, पुरुष नहुँदा सभामुख वा अन्य कुनै प्रमुख पदको हकदार होइँदैन ।

निवर्तमान माननीय उपसभामुख डा. तुम्बाहाङ्फे सम्माननीय सभामुखमा मनोनीत नहुनुको नेपथ्यमा पनि उनी अध्यक्षद्वय महापुरुषको मनपसन्द हुन नसक्नु एउटा कारकतत्त्वका रूपमा रहेको छ । अर्को कारकतत्त्व हो— सभामुख वा राज्यका प्रमुख पदको ‘पुलिंगीकरण’ (म्यास्कुलिनाइजेसन) र उपप्रमुख पदको ‘स्त्रीलिंगीकरण’ (फेमिनाइजेसन) । सभामुख पद आफ्नै पार्टीलाई चाहिने, त्यसमा पनि पुरुष नै चाहिने, भूमिकाविहीन उपप्रमुख पद मात्रै महिलाका लागि भाग लगाउने ! यही पुरुष–हठका कारण उपसभामुख महिलालाई राजनीतिक आत्महत्या गर्न लगाइएको हो, जबकि डा. तुम्बाहाङ्फेले पनि हठ देखाएकी भए पुरुष–हठको पसिना निस्कन सक्थ्यो ।

डबल नेकपाका अध्यक्षद्वयका दरबारको अँध्यारो कुनाबाट पुरुषलाई नै सभामुखमा सुरक्षित गर्नुको मतलब हो— उपसभामुख पद भनेकै महिलाका लागि आरक्षित रहेको सन्देश दिनु । यो उपसभामुख पदमा मात्रै देखिएको अपवादको घटना कदापि होइन, बरु राज्यका प्रमुख पदको पुलिंगीकरण गर्ने अभियानको उप–उत्पादन (बाई–प्रडक्ट) का रूपमा प्रकट भएको राष्ट्रिय परिघटना (नेसनल फेनोमेना) नै हो । राष्ट्र–पतिबाहेक सबैजसो संवैधानिक र राजनीतिक पदमा प्रमुख पदमा पुरुष नै र उप–प्रमुख पदमा चाहिँ महिलाको नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचन काकतालीमा भएको आरक्षण मात्रै होइन ।

वास्तवमा ती सबै प्रक्रिया र परिणाम त नयाँ समाजवाद–उन्मुख संविधानमा टेकेर नियतवश गरिएको पदको पुलिंगीकरण र स्त्रीलिंगीकरणका असली नमुना हुन् । प्रमुख वा उपप्रमुख पदमध्ये एकमा महिलाको अनिवार्य सहभागिताको संवैधानिक प्रावधानलाई समेत पुरुषकै हात माथि रहने गरी दुरुपयोग गर्न सक्ने पितृसत्तात्मक संरचना र मर्दवादी खुराफातकै परिणामस्वरूप राज्यका पदको लैंगिकीकरण सम्भव भएको हो । नेपाली समाज र राज्यमा मात्रै होइन, आफूलाई साम्यवादी वा समाजवादी भन्ने राजनीतिक दलमा, तिनका नेताहरूमा, तिनका अध्यक्ष र सभापतिमा आसीन पितृसत्ता र त्यसले गाँजेको खुराफाती दिल–दिमागले नै नेपाली राज्य, राजनीति र राजनीतिक दलको पुलिंगीकरण गरेको हो ।

राजतन्त्र र पितृसत्ताको अनुहार
यहाँ पुरुष वा स्त्रीका लिंग वा प्रजनन अंगको सत्ताको मात्रै होइन, ती अंगलाई शक्ति–स्वामित्वको अस्त्रका रूपमा उपयोग गर्ने सत्ता–संरचनाको कुरा गर्न खोजिएको हो । मर्द र महिलाबीच शारीरिक र जैविक रूपमा खासै धेरै अन्तर छैन, तर नारीवादी अध्येताद्वय जे. एन टिकनर र सिन्थिया एन्लोईले भनेझैँ सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा संरचित र परिभाषित पुरुषत्व र नारीत्वले भने लैंगिकताको राजनीतिलाई बेवास्ता नै गर्नै नमिल्ने पक्ष बनाएको छ । समाजमा सत्ता–शक्ति–सम्पत्ति–स्वामित्व–ज्ञान–सूचना कुन लिंगका मानिसको हातमा छ र कुन लिंगका मानिस ती सबैबाट वञ्चित वा बहिष्कृत वा सीमान्तीकृत छन्, यसको उत्तर खोज्न महेशचन्द्र रेग्मीको ‘किङ्स एन्ड पोलिटिकल लिडर्स अफ गोर्खाली एम्पायर’ पल्टाउनु पनि पर्दैन, न त कमलप्रकाश मल्लले जस्तै ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण’ र ‘हु इज हु इन नेपाल’ खोतल्दै हिँड्नुपर्छ ।

यसका लागि राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मका मुख्तियार–प्रधानमन्त्री, धर्माधिकारी–न्यायाधीश र कमान्डर इन चिफ/सेनापतिका जात, भाषा, धर्म, लिंग नै केलाउनु पनि जरुरी छैन । प्रत्येक घर–परिवारका मूलीदेखि राजनीतिक दलका अध्यक्ष र राज्य संयन्त्रका प्रमुखको नाम हेरे पुग्छ, जसको सत्ता–शक्ति–स्वामित्व–ज्ञान–सूचनामाथि प्रभुत्व छ, तब सयौं वर्षदेखि महिलालाई मात्रै होइन, पुरुषलाई पनि कज्याइरहेको पितृसत्ताको नेपाली शासकीय अवतार छर्लंगै देखिन्छ । धर्मको हिसाबले हिन्दु, वर्ण–जातको हिसाबले ब्राह्मण–क्षत्रीय, लिंगका हिसाबले पुरुष, वर्गका हिसाबले अभिजात र क्षेत्रका हिसाबले पहाडी अनुहार मूलत: नेपालको राजनीतिक शासकको मुहार हो । जबकि सबै हिन्दु, खस–आर्य ब्राह्मण–क्षत्री, पहाडी पुरुष न अभिजात हुन्छन्, न त राजनीतिक रूपमा सत्तासीन नै । सांस्कृतिक रूपले हेर्दा भने हामी सबैजसो पुरुष मात्रै होइन, कैयौं महिला पनि पितृसत्ताकै शासक हौं, किनभने हाम्रो मनमस्तिष्कलाई पितृसत्ताले गाँजिसकेको छÙ हामी त्यही अनुकूल सोच्छौं र अरूलाई त्यसरी नै सोच्न सिकाउँछौं ।

यसै सन्दर्भमा महिला आन्दोलनबारे पीएचडी गरेकी डा. तुम्बाहाङ्फेले राजीनामापछि निकै गहकिलो कुरा राखेकी छन्, ‘नेपालमा पितृसत्ता एकदम बलियो छ । हामीले राजतन्त्र त सजिलै फालिदियौं, तर पितृसत्ता फाल्न बाँकी छ, गाह्रो पनि छ ।’ राजतन्त्र त पितृसत्ताको एउटा राजनीतिक रूप मात्रै हो, जबकि त्यसका अनेक राजनीतिक–सांस्कृतिक संरचना र रूप हाम्रा परिवार, समाज र राज्यमा जरो गाडेर बसेका छन् । भारतीय अध्येता उमा चक्रवर्तीका अनुसार, नेपालसहित दक्षिण एसियामा पितृसत्तासँग ब्राह्मणवाद जोडिएको छ, जसको सालनालसँग धर्म, वर्ण, जात र लिंग पनि गाँसिएको छ । ब्राह्मणवादी पितृसत्ता भनेको मूल रूपमा भूमि, महिला र संस्कारमाथिको स्वामित्वलाई यथावत् राख्ने सामाजिक संरचना वा संस्था हो । अहिले यही संरचना वा संस्थाले वर्चस्वशाली मानसिकता, संस्कृति र आचरणको अवतार लिएर महिलाको शरीरमाथि मात्रै होइन, नेपाली राज्य, राजनीति र राजनीतिक दलमाथि पनि प्रभुत्व जमाएको छ ।

महापुरुषहरूका कठपुतली
लोकतान्त्रिक र समाजवादी भनाउँदा राजनीतिक दल, तिनका नेता, तिनका पनि अध्यक्ष र सभापतिहरूले त घरपरिवार, समाज र राज्यमाथि एकाधिकार जमाएको पितृसत्ता वा पुरुषसत्ता वा मर्दवादी मानसिकताविरुद्ध राजनीतिक–सांस्कृतिक–आर्थिक अभियान चलाउनुपर्ने नै हो । जजसले सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिमा महिलाको हक स्थापित गर्ने तथा परिवार, समाज र राज्यमा न्याय र समताको संरचना र संस्कृति स्थापित गर्ने उद्घोष गर्दै जनताका नाममा युद्ध, संघर्ष र आन्दोलन गरे, उनीहरूले पनि सिंहासनमा बसेपछि राजतन्त्रले जस्तै महिलालाई दोस्रो–तेस्रो दर्जामा सीमित गर्नमा बेसी रुचि र ठोस पहल गर्नु भनेको पितृसत्ताकै निरन्तरताबाहेक केही होइन ।

यो ओली, प्रचण्ड, देउवा वा व्यक्तिविशेषको मात्रै समस्या होइन, परिवार, समाज, राज्यमा मात्रै सीमित अवरोध पनि होइन, बरु तिनलाई फेर्न बनाइएको राजनीतिक संयन्त्र वा दलमा पनि व्यापक रूपमा फैलिएको संरचनागत र सांस्कृतिक मुद्दा हो । महिलालाई शारीरिक वा जैविक रूपमा मात्रै होइन, ज्ञान, बुद्धि, योग्यता, क्षमतामा पनि कमजोर मान्ने र उनीहरूलाई सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिबाट वञ्चित गर्ने काम परिवार र समाजमा मात्रै सीमित छैन, राज्य र राज्य चलाउने दल र नेतृत्वमा समेत व्यापक छ । महिला संगठन र नेतृहरूलाई स्वतन्त्र निर्णय, स्वायत्त पहल र स्वविवेकमा आधारित अभिव्यक्तिमाथि नियन्त्रण गर्ने पार्टीगत संरचना, विधि–पद्धति र संस्कृति आफैमा पनि पितृसत्तात्मक अधिनायकत्वभन्दा भिन्न छैन । कुनै महिलाले ज्ञान, बुद्धि, योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा पाउनैपर्ने निश्चित पद, प्रतिष्ठा र सम्मान नपाउँदा र उसमाथि अनेक खालका राजनीतिक हिंसा हुँदा पनि महिला नेता, सांसद र संगठन मौन एवं मृतप्राय: हुनुको पृष्ठभूमिमा उनीहरूमाथि माउ पार्टीको नियन्त्रण, माउ पार्टीका नाममा अध्यक्षहरूको अंकुश वा महापुरुषहरूको शासन र स्वामित्व खतरनाक ढंगले क्रियाशील रहेको प्रस्टै देखिन्छ ।

त्यसैले राजनीतिशास्त्री सेरा तामाङले भनेझैं, ‘महिलाको भूमिका पुरुषले, पुरुषका लागि र पुरुषबारे लेखेका पटकथामा सहयोगी पात्रका रूपमा मात्रै सीमित’ बुँख्या:चा भइबस्ने कि स्वतन्त्र र स्वायत्त अस्तित्व तथा स्वविवेक प्रयोगका लागि विद्रोह गर्ने हो, जब्बर प्रश्न ऊठेको छ ।

ट्वीटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : माघ १४, २०७६ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×