संसद्‍मा प्रतिपक्षको भूमिका

३३ किलो सुन, सिन्डिकेट, ठेक्कापट्टा, वाइडबडी, बालुवाटारको जग्गा, मेलम्ची खानेपानी, बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना, एनसेल, गोकर्ण रिसोर्टजस्ता काण्डले सरकारको अनुहारमा मोसो दलिदिएका छन् ।
डिला संग्रौला

संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्षका साथै प्रतिपक्षको पनि उत्तिकै भूमिका हुने गर्छ । सत्ता सरकारको हुन्छ भने संसद् प्रतिपक्षको । सरकारले सत्ता र शक्तिको आडमा गलत कामकारबाही गर्ला कि भनी खबरदारी गर्ने काम प्रतिपक्षको हुन्छ । सरकारलाई प्रतिपक्षको साथ–सहयोगबाटै राष्ट्रिय हितका पक्षमा ऐतिहासिक कामहरू हुन सक्छन् ।

तर ओली सरकार बनेयता संसद्‍मा राष्ट्रिय मुद्दा र जनअधिकारका विषयमा कहिल्यै व्यापक छलफल हुन सकेको छैन । सीमा विवाद, भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा, बलात्कार र राज्यको दोहनजस्ता गम्भीर र संवेदनशील विषयमा पनि संसद्मा अपेक्षित बहस गरिएको छैन । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र संसदीय समितिको छलफल संसद्द्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सरकारले ल्याएका कानुन अनुमोदन गर्नेभन्दा माथि उठेको छैन । सरकारले प्रतिपक्षको विरोधका बावजुद बहुमतका आधारमा विवादित कानुनहरू पारित गर्दै आएको छ ।


संसद्लाई संसदीय प्रणालीझैं जनताप्रति नभई कम्युनिस्ट शासनमा जस्तो सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउने काम भएको छ । यस्तो शैलीले संसदको गरिमा, प्रतिष्ठा, प्रभावकारिता एवं महत्त्व घटाउँदै लगेको छ । संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भयो भने जनताको आवाज स्वतः कमजोर हुन्छ । त्यसैले सरकारका अनुत्तरदायी र अलोकतान्त्रिक गतिविधि रोक्न र उसलाई सही मार्गमा हिँडाउन प्रतिपक्षले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।


अचेल चारैतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भएको टीकाटिप्पणी सुन्ने गरिन्छ । तर सरकारसँग बढी नजिक रहेका सभामुखले विपक्षीलाई पेलेर संसदमा बोल्न समय नदिएको तीतो यथार्थ हामीसँग छ । सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष र सभामुखका बीचमा समन्वय पनि हुन सकेको छैन । संसदीय गतिविधि संविधानको मर्म अनुरूप अघि बढ्न सकेको छैन । जनताले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई सम्बोधन भएको हेर्न–सुन्न चाहे पनि सरकार विपरीत दिशामा गइरहेको देखिन्छ ।


संसदीय व्यवस्थामा विरोधीलाई विरोधको छुट हुन्छ । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि बाटो सफा गर्दै आफ्ना कामकारबाही गर्नुपर्छ । देशमा भए–गरेका सबै क्रियाकलापको नैतिक दायित्व सरकारकै हुन्छ । ऊ जहिल्यै जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । तर, जनताले त्यस्तो अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारका कामकारबाही गैरजिम्मेवार र निरंकुश छन् । समाजवाद, विकास, समृद्धि, सुशासनजस्ता शब्दावली हात्तीका देखाउने दाँत मात्र भएका छन् । कुशासन, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता चरममा पुगेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता सखाप हुँदै गएका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भूमिकालाई सशक्त बनाउनुको विकल्प छैन, जसका लागि उसले सरकारका निम्नलिखित कमजोरीलाई आधार बनाउन सक्छ—


१. खोक्रो राष्ट्रवाद

भारतीय नाकावन्दीको घोर विरोध गर्दै राष्ट्रवादी टोपी लगाएर निर्वाचनमा गएका ओलीले पहाडमा जाँदा पहाडे राष्ट्रवाद र मधेशमा मधेशी राष्ट्रवादको नारा लगाई नेपालको राष्ट्रियतालाई बेग्लाबेग्लै तराजुमा राखे । राष्ट्रवादी नेताका रूपमा जनताको मत बटुल्न पनि सफल भए । तर भारतबाट आयातित विषादी तरकारी र फलफूललाई क्वारेन्टाइनमा जाँच गराउने प्रक्रियालाई भारतीय दूतावासको चिठीका आधारमा रोकी ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि दिल्लीभक्ति प्रदर्शन गरे । भारतले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा राखी सार्वजनिक गरेको यतिका दिन भइसक्दा पनि ओलीले नेपालको भूमि फिर्ता गर्न मोदीसँग ‘वान टु वान’ वार्ता गर्न सकेका छैनन् । यसरी ओलीको राष्ट्रवाद फुटनोटमा सीमित भएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षाका लागि चुइँक्क नबोल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको खोक्रो राष्ट्रवादको पर्दाफास भएको छ ।


२. चुलिँदो भ्रष्टाचार

सरकार र भ्रष्टाचार एकअर्काका परिपूरक भएका छन् । सरकार संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । सुशासन र पारदर्शितालाई मुद्दा बनाएर जनताको बहुमत जितेको ओली सरकारले त्यो जनादेशको अपमान गरेको छ । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने ओलीलाई आफ्नै बोलीले गिज्याइरहेको छ । ३३ किलो सुन, सिन्डिकेट, ठेक्कापट्टा, वाइडबडी, बालुवाटारको जग्गा, मेलम्ची खानेपानी, बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना, एनसेल, गोकर्ण रिसोर्टजस्ता काण्डले सरकारको अनुहारमा मोसो दलिदिएका छन् । चिनी मालिक र चिनी व्यापारी एउटै समूहमा रहेको अवस्थामा नेपाली चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नाममा चिनी आयातमा कोटा तोकेर उपभोक्तालाई मारमा पार्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय पनि भ्रष्टाचार हो ।


३. ओलीको तानाशाही मानसिकता

राष्ट्रवादी र समृद्धिको ‘पपुलिस्ट’ नारासाथ सत्तामा पुग्न सफल ओलीको अभिव्यक्तिमा तानाशाहीको झल्को मिल्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता तथा संविधानको भावनाविपरीत उनले आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छन्, जसमा तानाशाहीपन रहेको स्पष्ट हुन्छ । अर्कातिर, संघीय प्रणालीको भावनाविपरीत सबै अधिकार सिंहदरबारमा केन्द्रित गरिएको छ । सार्वभौम संसद् र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई समेत सरकारले नियन्त्रणमा राख्न खोजेको देखिन्छ । ओलीको अधिनायकवादी उन्मादले राज्यको हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ । निरंकुश सोच राख्ने नेतृत्वबाट न राष्ट्रको विकास हुन्छ, न त लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संवर्द्धन हुनसक्छ ।


४. विवादित विधेयक

सरकारले थुप्रै विवादित विधेयकहरू प्रस्तावित गरेको छ । सूचना प्रविधि विधेयकले नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक हकलाई कुण्ठित गरेको छ । उक्त विधेयकहरू गैरलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छन् । यसै गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक, नेपाल विशेष सेवा विधेयक, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, विज्ञापन विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारजस्ता विधेयक नियन्त्रणमुखी र नागरिक अधिकारमा अंकुश लगाउने खालका छन् ।


५. जनपक्षीय कानुनको अभाव

ऐन–कानुन जनताका लागि निर्माण हुन्छन् । जनताको अधिकार स्थापित गर्ने र संघीयतालाई बलियो बनाउँदै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई चाहिने थुप्रै संघीय कानुनहरू अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् । त्यसैले निजामती कर्मचारी ऐन, नागरिकता ऐन, लोकसेवा आयोग आदिजस्ता कानुनहरू अविलम्ब निर्माण हुनुपर्छ ।


६. बजेट खर्चमा सुस्ती

प्रधानमन्त्री आफैले समीक्षा गर्नुका साथै मन्त्री र कर्मचारीहरूसँंग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरे पनि यो वर्षको बजेट खर्च गत वर्षको भन्दा कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका ६ महिना (साउन–पुस) को खर्च विगतको भन्दा झन् कम भएर सरकारी खातामा १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ । सरकारले खर्च गर्न नसकेकाले यस्तो अवस्था आएको हो । प्रधानमन्त्रीले समृद्धिको मीठो नारा ल्याएर जनतालाई भ्रमित पार्ने कोसिस गरे पनि पछिल्ला विवरण हेर्दा बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक नै छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोत अनुसार, साउनदेखि पुस २५ सम्म कुल बजेट खर्च २६ प्रतिशत र विकास खर्च बजेट १४ प्रतिशत मात्रै छ । जबकि गत वर्ष सोही अवधिमा कुल बजेट खर्च २८ प्रतिशत थियो भने विकास बजेट १८ प्रतिशत । यसरी आर्थिक वर्षको शुभारम्भमा खर्च नगर्ने तर पछि असारे विकासमा रकम खन्याउने प्रवृत्तिबाट अन्ततः भ्रष्टाचारलाई नै टेवा पुगिरहेको छ ।


७. सत्ताको चरम राजनीतीकरण

सरकारले सत्ताको चरम राजनीतीकरण गर्दै सर्वत्र पूर्वाग्रही ढंगले राजनीतिक नियुक्ति गरेको छ । सातै प्रदेशका प्रमुख हटाएर तिनमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्नु, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम बनाउनु भर्त्सनायोग्य छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लगायतमा सत्ताको दुरुपयोग भएको छ । पूर्वाधारको निर्माणबिना थालिएको ‘पर्यटन वर्ष, २०२०’ बाट फाइदा हुने सम्भावना कमै देखिइरहेको छ । शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन ओलीले निजी क्षेत्रका सञ्चालकहरूका कुरा सुनेर दराजमा थन्क्याइदिएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा माफियाकरणले सरकारी संरक्षण पाइरहेको छ ।


८. शान्ति–सुरक्षाको नाजुक अवस्था

शान्ति–सुरक्षाको स्थिति अत्यन्त दयनीय छ । यो २१ महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्र झापा अनि सर्लाही, रूपन्देही र रोल्पामा युवाहरूको हत्या भएको छ, सत्तारूढ नेकपाका कार्यकर्ताहरूबाट । यसैबीच कैयौं हत्या, बलात्कार, एसिड प्रहारका घटना पनि भएका छन् । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको अभियुक्त अहिलेसम्म पक्राउ पर्न नसक्नुले सरकारको ठूलो लाचारीतर्फ संकेत गर्छ । जनता अशान्ति र असुरक्षाको घेराबन्दीमा हुनु राम्रो संकेत होइन ।


९. जनजीविकामा गम्भीर सवाल

ओली सरकारका कारण जनता कर, महँंगी र मूल्यवृद्धिमा पिल्सिएका छन् । जनताको आयआर्जन बढ्न सकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, बाटोघाटो, खानेपानी जस्ता विषयमा जनताको पहुँच छैन । जनसवाल, जनजीविका र जनसरोकारका विषयबाट यति टाढा हुनुले सरकार कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने देखाउँछ ।


१०. स्वतन्त्र आवाजप्रति अनुदार

ओली सत्तारूढ भएयता सरकारको काम प्रेस नियन्त्रण मात्रै हो भन्ने देखिएको छ । पछिल्लो पटक ‘मुटु भएका सम्पादक छैनन्’ भनेर ओली चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन् । अहिले नेपालका सञ्चार माध्यम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लडाइँमा छन् । पत्रकारलाई तर्साउन सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयकरूपी तरबार झुन्ड्याएको छ । सूचना प्रविधि विधेयकका नाममा पत्रकार मात्र होइन, आम नागरिकलाई पनि डर देखाउने काम भइरहेको छ ।


अन्त्यमा, संसदीय लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा सरकारका गलत कामकारबाहीलाई रोक्न प्रतिपक्षको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अबको हिउँदे अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रभावकारी र सशक्त ढंगले राष्ट्रका जल्दाबल्दा एवं समसामयिक विषयवस्तु उठाउँदै जनताको पक्षमा उभिनैपर्छ ।


-संग्रौला नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन् । प्रकाशित : माघ १३, २०७६ ०९:०२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘शपथ खाएका’ चालकले लिए ज्यान

कान्तिपुर संवाददाता

काभ्रे — सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न भन्दै प्रहरी र व्यवसायीले चालकलाई शपथ खुवाएको १३ दिनपछि टिपरले एक जनाको ज्यान लिएको छ । टिपरबाट सवारी दुर्घटना बढी देखिएपछि वाग्मती टिपर व्यवसायी संघ र जिल्ला ट्राफिक प्रहरीले पुस २८ मा चालकलाई दुर्घटना नगराउने प्रतिबद्धतासहित शपथ खुवाएको थियो । 

पाँचखाल–५ स्थित सैंतीस किलोमा शनिबार खावातर्फ आाउँदै गरेको बा८५प ६०२६ मोटरसाइकललाई सोही दिसाबाट आउँदै गरेको बा४ख ११४५ को टिपरले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक मण्डनदेउपुर ७ का प्रदीप श्रेष्ठको धुलिखेल अस्पतालमा उपचार क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । मोटरसाइकलमा नै सवार रामेछापको सालु गाउँपालिका–२ बस्ने २८ वर्षका समर मगर टाउको र कम्मरमा चोट लागी गम्भीर घाइते भई धुलिलखेल अस्पतालमा उपचाररत छन् ।

सपथमा मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारीसाधन नचलाउने, तीव्र गतिमा नकुदाउने, जथाभाबी ओभरटेक र पार्किङ नगर्ने, संगीतका लागि उफर, झलर र स्टिकर नराख्ने, बस्ती क्षेत्रमा प्रेसर हर्न नबजाउने र पानी चुहाएर सामान ढुवानी नगर्ने उल्लेख थियो । क्याबिन र ढालामा यात्रु नराख्ने, गाडी चलाउँदा मोबाइल फोन प्रयोग नगर्ने, आकस्मिक सेवाका साधन र पैदल यात्रुलाई प्राथमिकता दिने, ट्राफिक नियमको पालना गर्ने र गाडीको कागजपत्र सधैं साथमा राख्ने प्रतिबद्धता चालकले गरेका थिए ।

‘दुर्घटना न्यूनीकरण होस् भन्ने जिम्मेवार बनाउनका लागि शपथ खुवाएका हौं तर चालक नै सचेत नभईकन दुर्घटना नरोकिने रहेछ,’ प्रहरी निरीक्षक विशाल तामाङले भने, ‘विभिन्न कारणले सवारी दुर्घटना भए पनि सर्वप्रथम चालक नै सचेत हुनुपर्छ ।’ एक तथ्यांकअनुसार काभ्रे हुँदै दैनिक २ हजार २ सय टिपर गुड्छन् ।

जिल्लामा हुने सवारी दुर्घटनामा ५० प्रतिशत टिपर संलग्न हुने तथ्यांक देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भएका ७० मध्ये ३४ सवारी दुर्घटनामा टिपरको संलग्नता थियो । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यलय काभ्रेका अनुसार सो आवमा ३७ जनाले ज्यान गुमाएकामा टिपरकै कारण ११ जनाको मृत्यु भएको हो ।
७ महिनामा ३२ को मृत्यु

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको अवधिमा सवारी दुर्घटनामा ३२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार साना तथा ठूला प्रकतिका दुर्घटनामा ९० जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने १ सय ८ जना घाइते भएका छन् ।

सवारीको चाप, सडकको दुरवस्था, तीव्र गति, चालकको लापरबाहीलगायत कारणले काभ्रे भएर जाने बीपी र अरनिको राजमार्गमा दैनिकजसो साना–ठूला दुर्घटना भइरहेका छन् । ती दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने, अंगभंग हुनेको संख्या पनि बर्सेनि बढ्दो छ ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यलय काभ्रेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भएका १ सय ७९ ठूला प्रकृतिका सवारी दुर्घटनामा ३७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । २ सय २२ जना घाइते भएका थिए । चालु आवको ७ महिनाकै अवधिमा ३२ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । दुई राजमार्गले छुने जिल्ला काभ्रेमा २० जना मात्रै ट्राफिक प्रहरी कार्यरत छन् ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी रविकुमार पौडेलका अनुसार एक जना ट्राफिक प्रहरी बराबर करिब ८५ किमि सडक पर्छ । १ हजार ६ सय ९२ किलोमिटर सडक रहेको काभ्रेमा दैनिक ७ हजार सवारीसाधन गुड्ने अनुमान गरिन्छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस् :


प्रकाशित : माघ १३, २०७६ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×