कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मुलुक कता जाँदै छ सरकार ?

मुलुक यसरी आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सबै पक्षमा दिशाहीन र कतिपय अवस्थामा उल्टो दिशामा अग्रसर हुँदा त्यसमाथि बहसको वातावरणशून्य हुनु भयावह चिन्ताको विषय हो ।
अच्युत वाग्ले

विगत केही महिनायता छापा, श्रव्यदृश्य र डिजिटल लगायतका सबै सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा खासगरी निजी उत्पादन र सेवाको बजार प्रवर्द्धन गर्ने प्रकृतिका व्यावसायिक विज्ञापनहरूको मात्रा शून्यतिर झर्दैछ । यही कारण चलेका र अनेकौँ फरक विशेषणसहित अब्बल दरिएका दैनिकसहितका पत्रपत्रिकाहरूका पृष्ठ उल्लेख्य संख्यामा घटेका छन् ।

अनुमान लगाउन गाह्रो छैन, विज्ञापन राजस्व सर्लक्कै घट्नुको दबाब ती समाचार संस्थाको पेसागत स्वतन्त्रता र अस्तित्वमाथि सिधै पर्छ । संस्थाको अस्तित्व रक्षाका लागि समाचारको निष्पक्षतालाई अनपेक्षित गतिमा खुम्चँदो विज्ञापनको राजस्वसँग खुलेआम सौदाबाजी गर्ने अभ्यास थप तीव्र हुँदैछ । केही पत्रपत्रिकामा सरकारी विज्ञापनको बाढी नै आएको जस्तो देखिन्छ । तर ती यथार्थमा पनि सुन्निएर मोटाएका जस्ता मात्र छन् । छापिएका विज्ञापनको बिल रकममध्ये २० देखि २५ प्रतिशतमात्र प्रकाशन वा प्रसारणगृहले पाउँछन् । बाँकी रकम विज्ञापन दिएर ‘कृपा गर्ने’ सार्वजनिक पदधारीहरूले नै कमिसनका रूपमा खुलेआम खल्तीमा हाल्छन् ।


अनियमितताको खबरदारी गर्ने सञ्चारक्षेत्र आफैं यस्तो भ्रष्ट अभ्यासमा लाग्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बृहत्तर नैतिक प्रश्न आफैंमा कम महत्त्वको छैन । तात्कालिक प्राथमिकता नैतिकता हो कि अस्तित्व भन्ने अझ पेचिलो सवाल पनि सञ्चारगृहका सञ्चालकहरूले यतिखेर पक्कै सामना गरिरहेका छन् । यी सबै बाध्यता र नियतिहरूको तात्कालिक प्रत्यक्ष परिणतिचाहिँ समाचारहरूको ‘सेल्फ सेन्सरसिप’का रूपमा प्रकट भइरहेको छ । सिङ्गो सञ्चार जगत यस्तो ‘सेल्फ सेन्सरसिप’को सिकार हुँदा राज्यप्रणाली, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय जीवनका सबै आयाममा घातक प्रभाव पर्छ नै । तथापि यो थप विश्लेषण आवश्यक पर्ने र यो आलेखले समेट्न चाहेको भन्दा अलि फराकिलो पक्ष हो ।


सञ्चार माध्यमहरूमा यसरी पातलो हुँदै गएको विज्ञापनहरूको आवृति र आयतनले मुलुकको अर्थतन्त्रका दुईटा जोखिमपूर्ण प्रवृत्तिहरूलाई सतहमा ल्याएको छ । पहिलो, मुलुकको अर्थतन्त्र चरम मन्दी उन्मुख छ । त्यसैले वस्तु र सेवाका उत्पादनहरूको जेसुकै कारणले होस्, सार्वजनिक विज्ञापनजस्ता बजार प्रवर्द्धनका गतिविधिहरूमा लगानी भइरहेको छैन । त्यस्ता वस्तु वा सेवा आपूर्ति वा उत्पादन नै घट्न थालेको छ । अत्यन्तै कम उत्पादन र उपभोग भइरहेका कारण बजारमा तिनको थप माग सिर्जना गर्ने प्रतिस्पर्धाका लागि विज्ञापनमा खर्च गर्ने आवश्यकता सायद परेको छैन ।


दोस्रो, सम्भवतः दलाल पुँजीवाद अथवा ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ यत्ति मौलाएको छ कि उत्पादक र व्यवसायीहरूलाई बजार विस्तारका लागिसञ्चार माध्यमहरूमार्फत विज्ञापन, ब्रान्ड प्रवर्द्धन वा प्रचार–प्रसार गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । सत्ताको सामिप्य पाएका केही उद्यमी, व्यापारीहरूलाई मात्र व्यवसाय गर्न सहज अवस्था निर्माण भएकोले खुला बजार प्रतिस्पर्धाप्रतिको विश्वास नै समाप्ति उन्मुख छ । त्यसको सट्टा, व्यवसायीहरूको ध्येय र लगानी उपभोक्ता होइन, शक्तिकेन्द्रहरूलाई खुसी पार्नमा हुनथालेको छ । त्यसैले विज्ञापनका लागि खर्चिने रकमले निर्णायक एक/दुईजना उच्च निर्णायकहरू खुसी पारेर आफ्नो स्वार्थ अनुरुप निर्णय गराउने कसरत बढी सहज छ । यही अभ्यास अहिले नेपालमा क्रमशः व्याप्त हुँदैछ ।


सन्निकट आर्थिक मन्दीलाई सरकारले प्रकाशित गरेका चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको तथ्यांकहरूले निश्चितै संकेत गरेका छन् । सो अवधिमा खाद्यवस्तुहरूको मूल्यवृद्धि १० प्रतिशत पुगेको छ । यसले आममानिसको जीवनयापनलाई कठिन बनाएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवाहरूको मूल्यवृद्धिको सोझो अर्थशास्त्रीय निष्कर्ष तिनको माग कम हुनु र माग कम भएपछि उत्पादन नै कम हुनथाल्नु हो । पाँच महिनामै व्यापार घाटा ५ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा कुल निर्यात मुस्किलले ४७ अर्ब रुपैयाँमात्र छ । त्यसमा पनि पाम आयलको भारत निर्यातको अंश मुख्य छ, जसमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) नेपालको अर्थतन्त्रलाई खासै लाभ दिने मात्राको छैन ।


चीनतर्फको निर्यातमा १५ प्रतिशतभन्दा बढीले ह्रास आएको छ । रेमिटान्स आप्रवाह गतवर्षको तुलनामा बिलकुलै स्थिर भएको छ । सरकारले लगानी सम्मेलनको तामझाममात्रै गर्‍यो । त्यो सम्मेलनमा प्रतिबद्धता गरे अनुरुपका कानुनी, संरचनागत र प्रशासनिक व्यवस्था गर्न सकेन । विदेशी लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सेवा एउटै बिन्दुबाट प्राप्त हुने व्यवस्थासम्म पनि सरकारले गर्नसकेको छैन । यिनै कारणले वैदेशिक लगानी अघिल्लो वर्षको भन्दा पनि साढे तीन प्रतिशत कम ६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँमात्र भित्रिएको छ ।


एकातर्फ सरकारी खातामा स्थानीय तहको खातामा रहेको ५० अर्ब ५३ करोडसमेत गरी १ खर्ब ६३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ थुप्रिएर बसेको छ । अर्कोतर्फ विकास निर्माणमा ३७ अर्ब ५० करोड अथवा ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजनमध्ये ९ प्रतिशतमात्र खर्च हुनसकेको छ । आगामी जेठ १५ मा अर्को बजेट प्रस्तुत हुने वार्षिक चक्रलाई हेर्दा पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म कम्तीमा ४० देखि ५० प्रतिशत भइसक्नुपर्ने हो । यो दृष्टान्तले सरकारको चरम असक्षमतालाई त प्रदर्शन गर्छ नै, यसरी लक्ष्यभन्दा अत्यन्त कममात्र पुँजीगत खर्च हुँदा सिङ्गो अर्थतन्त्र नै गतिशून्य भएको छ । र, आर्थिक मन्दीको मूल कारण पनि यही न्यून पुँजीगत खर्च भएको छ । राजनीतिक अंकगणितका दृष्टिले अत्यन्तै शक्तिशाली यो सरकरको यो हदसम्मको असक्षमता आश्चर्यजनक त छ नै, अक्षम्य पनि छ ।


गलत प्राथमिकता

दुर्लभ राजनीतिक स्थायित्व र सरकारको राजनीतिक निर्णय गर्ने अविभाजित प्राधिकारले सिर्जना गरेको अथाह सम्भावनालाई सदुपयोग गर्ने कुरा त परकै भयो, अर्थतन्त्रका अधारभूत पक्षहरूलाई अघिल्ला वर्षहरूमा जति परिचालन गर्न पनि यो सरकारले सकेन । यसको प्रतिकूल असर सुशासन, समृद्धि र अन्ततः शासकीय प्रणालीको भविष्यमाथि नै परेको छ । सरकारका प्राथमिकता निर्धारणमा देखिएको विचलन, शासकीय दम्भको चरमोत्कर्ष र अर्थ–राजनीतिक दिशाहीनताको विद्रुप मिश्रण यो परिणतिको मूल कारण रहेको छ ।


लोकतान्त्रिक विधि र मान्यता अनुरुपको सुशासन, त्यसले ल्याउने विकास र समृद्धि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । त्यसको सट्टा नागरिक र प्राज्ञिक स्वतन्त्रलाई कठोर कानुनहरू बनाएर सरकारको आलोचना गर्नै नसक्ने वातावरण बनाउने, खासगरी ठूला आर्थिक अपराधहरूमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र संक्रमणकालीन न्यायको वातावरणलाई थप अराजक बनाएर तजबिजी ढंगले टुङ्ग्याउने सरकारको मनसाय प्रस्ट प्रकट भइसकेको छ । अहिले सूचना प्रविधि, उच्च शिक्षा र एकीकृत सेवाजस्ता ऐन कानुनहरूलाई सरकारले जसरी परिमार्जन गर्न खोजेको छ, त्यो समय सुहाउँदो प्राथमिकता र आवश्यकता बिलकुलै होइन । प्रस्तावित सूचना प्रविधि ऐनले लोकतान्त्रिक ‘स्पेस’लाई सबैतिरबाट खुम्च्याउनेछ । उच्च शिक्षा ऐनको एकल उद्देश्य नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षालाई विश्व मान्यताको समकक्षमा पुर्‍याउने हुनुपर्ने हो । तर, प्रस्तावित ऐनको मूल ध्येय प्राज्ञिक संस्थाहरूका सबै कार्यकारी पदहरूमा क्षमतावान् र विशुद्ध प्राज्ञहरू होइन, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई सरकारको तजबिजमा राख्न वा झिक्न पाउने व्यवस्था गर्नु रहेको छ । यसले अहिले नै धरापमा परिसकेको नेपालको उच्चशिक्षालाई थप संकटापन्न बनाउनेछ ।


सत्य निरुपण र संक्रमणकालीन न्यायलाई सर्वस्वीकार्य पद्धति अनुरुप टुङ्गोमा पुर्‍याउने अभिप्रायः सरकारले राखेको देखिँदैन । पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनेभन्दा पनि गैरन्यायिक हिंसाका योजनाकार र मतियाहरू, जो निरन्तर महत्त्वपूर्ण ओहदा ओगटिरहेका छन्, लाई बचाउने मुख्य उद्देश्य देखिन्छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय चासो र विवादबीच अग्नि सापकोटालाई जसरी प्रतिनिधिसभाको सभामुखको जिम्मेवारी दिइयो, त्यसले शक्तिशालीहरू सन्देहको घेरामा भए पनि न्यायिक छानबिनबाट समेत उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने ताजा नजीर स्थापित गरेको छ । यसबाट विश्व समुदायमा नेपालको छवि क्रमशः असहभागितात्मक (आइसोलेसनिष्ट) राज्यको बन्दैछ । त्यो वैदेशिक विकास सहायता र माथि भनिएझैं प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको घट्दो प्रवृत्तिमा निरन्तर प्रतिविम्बित हुनेछ ।


शासकीय प्रणाली दुई कोणबाट संकटमा परेको छ । एक, राज्यको शक्ति पृथकीकरणको संवैधानिक अवधारणा खण्डित भएको छ । विधायिका र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको शक्ति केन्द्रीकरणले निरर्थक बनाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक अङ्गहरू सरकारको इसारामा काम गर्ने औजारमा रूपान्तरण भएका छन् । शक्तिशाली पदमा बस्नेहरूले गरेको आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान नहुने र कथम् भइहाले सफाइ दिने प्रयोजनमा ती औजार प्रयुक्त भइरहेका छन् । त्योभन्दा फरक गर्दा महाअभियोगको तरवार टाउकोमा बज्रने भयले उनीहरूको विवेक सायद चाहेर पनि प्रयोगमा आउनसकेको छैन । दुई, संघीय प्रणालीलाई अहिले नै पूर्णतः बेवारिसे बनाइसकिएको छ । यसमा तात्त्विक सुधार नगरी मुलुकले उन्नतिको मार्ग समात्ने सम्भावना द्रुतगतिमा क्षीण हुँदै गएको छ ।


मुलुक यसरी आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सबै पक्षमा दिशाहीन र कतिपय अवस्थामा उल्टो दिशामा अग्रसर हुँदा त्यसमाथि बहसको वातावरणशून्य हुनु भयावह चिन्ताको विषय हो । नयाँ प्रस्तावित कानुनहरूको उद्देश्य नै त्यही शून्यता सुनिश्चित गर्ने देखिन्छ । प्रतिपक्षी राजनीति पूर्णतः प्रभावशून्य छ । कतिपय अवस्थामा केही पदहरूको लेनदेनको लोभमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसमेत अक्सर सत्तारुढ कम्युनिस्ट कार्टेलको मतियार भएको छ । मिडिया, सामाजिक सञ्जालसहितलाई निकै चलाखीपूर्ण ढंगले नियन्त्रण गर्न सरकार क्रमशः सफल हुँदै गएको छ । नागरिक समाजको उपस्थिति छैन । यसले क्रमिक सुधारमा आधारित संवैधानिक क्रान्तिमार्फत मुलुकको भविष्य उज्यालो बन्ने सम्भावना अत्यन्त साँघुरिँदैछ । जनक्रान्तिको फेरि अर्को सम्भावना र सम्भावित परिणति झन् अस्पष्ट छ । प्रकाशित : माघ १३, २०७६ ०८:४०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुविधालाई तलब नठानौं

सम्पादकीय

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिन थालेको पारिश्रमिकमाथि रोक लगाए पनि फेरि उनीहरूले घुमाउरो बाटोबाट विगतको भन्दा बढी सुविधा लिन खोज्नु गलत छ । सर्वोच्चले गत कात्तिक १ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिन नमिल्ने भन्दै संविधानको व्याख्या गरेको थियो ।

प्रदेश १ बाहेकका प्रदेशसभाहरूले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक रूपमा पारिश्रमिक लिन मिल्ने गरी बनाएको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको मासिक सुविधासम्बन्धी ऐन’ संविधानसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसलाई अमान्य घोषित गरी सो हदसम्म बदरसमेत गरेको थियो । ऐनमा लेखिएको ‘मासिक सुविधा’ लाई सर्वोच्चले पारिश्रमिक मान्दै त्यसमाथि रोक लगाएको हो ।

अहिले फेरि स्थानीय तहहरूले प्रदेश सरकारलाई दबाब दिएर यसअघि खाइपाई आएकोभन्दा बढी रकम बुझ्ने प्रयत्न गरेका छन् । प्रदेश २, गण्डकी, प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सुविधासम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक रूपमा विभिन्न शीर्षकमा भत्ता दिने तयारी गरेका हुन् । संशोधनको मस्यौदामा जनप्रतिनिधिलाई पहिलाको भन्दा धेरै सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यातायात, अतिथि सत्कार, टेलिफोन, इमेल, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका, खानेपानी, विद्युत्लगायतका शीर्षकमा ठूलो धनराशिको मासिक सुविधा दिन खोजिएको छ । सुविधाको नाममा उच्च राशिको रकम, त्यो पनि मासिक रूपमै लिनु भनेको पारिश्रमिक बुझेजस्तै हो । राजनीति कुनै जागिर होइन, जसबापत जनप्रतिनिधिले मासिक तलब बुझ्ने मनसाय राखुन् । राजनीति त सेवाभावले गरिने कर्म हो, जसलाई आम्दानीको स्रोत बनाउन मिल्दैन ।

स्थानीय तहमा रहेका ३७ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिलाई राज्यकोषबाट तलब दिनु भनेको संविधानको प्रावधान र भावनाविपरीत पनि हो । संविधानले सीमित संख्यामा रहने संघीय व्यवस्थापिका र प्रदेशसभाका सदस्यले पारिश्रमिक र सुविधा पाउने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहको हकमा भने फरक व्यवस्था गरेको छ । सायद हजारौंको संख्या भएको र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले घरपायकमै काम गर्नुपर्ने बुझेर होला संविधानमा उनीहरूका लागि पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिएको छैन, ‘सुविधा’ मात्रै दिने भनिएको छ ।

संविधानको धारा २२७ मा गाउँसभा र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाका कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने प्रावधान छ । जिल्लासभाको हकमा पनि त्यस्तै प्रावधान छ । त्यसैलाई अपव्याख्या गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमिक दिन थालिएपछि त्यसमाथि न्यायालयले हस्तक्षेप गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १ गतेको आफ्नो आदेशमा भनेको छ– मूलतः ऐनबमोजिम उपलब्ध गराइने सुविधा सामान्यतः कुनै विशिष्ट पदाधिकारी वा सदस्यले वा कर्मचारीलाई निश्चित आधार, विशेष अवस्था वा सर्तमा दिने गरिन्छ, सुविधाको परिभाषा गर्दा सीमित अर्थमा गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमित रूपमा दिइने सामान्य प्रकृतिको भुक्तानीलाई भने सर्वोच्चले पारिश्रमिक नै ठहर गर्दै त्यसमाथि रोक लगाएको हो । विभिन्न शीर्षकमा कानुनबमोजिम सुविधा दिन भने संविधानले रोक नलगाएको अदालतको व्याख्या छ ।

सर्वोच्चको उक्त व्याख्या र संविधानमा उल्लिखित ‘सुविधा’ भन्ने शब्दमाथि खेल्दै फेरि अप्रत्यक्ष तबरले पारिश्रमिकसरह नै सुविधा लिन खोज्नु अनुचित हो । विभिन्न शीर्षकका मासिक सुविधाको ठूलो रकम पनि तलब प्रवृत्तिकै देखिँदै छ । फेरि सुविधा भनेको आर्थिक मात्रै हुँदैन, गैरआर्थिक पनि हुन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सवारी साधन, निजी सहायक, सुरक्षाकर्मी, सहयोगीजस्ता कैयन् सुविधाहरू लिइरहेका छन् ।

संविधानमा पारिश्रमिकको व्याख्या गरिए पनि सुविधाको व्याख्या गरिएको छैन । सर्वोच्चले सार्वजनिक खर्चमा ‘सुविधा’ दिनुको अर्थ तोकिएको कार्य सहजता वा सजिलैसँग होस् भन्ने उद्देश्यले विशेष अवस्था वा सर्तमा तोकिएको पदाधिकारीलाई मात्र भुक्तानी गरिने मौद्रिक वा गैरमौद्रिक दुवै प्रकृतिको हुने भनेको छ । सुविधालाई पारिश्रमिक वा तलबको समानार्थी शब्द मान्न नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ । तर, यहाँ घुमाउरो पाराले सुविधालाई तलबसरह बनाउन खोजिएको छ ।

तीन तहको संरचनामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जनतासँग सबभन्दा नजिक रहेर काम गर्छन् । उनीहरूको व्यक्तिगत आनीबानीदेखि सार्वजनिक भूमिका सबैमाथि आम मानिसको नजर परेको हुन्छ । उनीहरूको छवि र व्यवहारलाई हेरेर समग्र प्रणालीप्रति जनताले दृष्टिकोण बनाउँछन् । गाउँमा सिंहदरबार होइन ‘सिंह’ मात्रै आए, सुविधाभोगी भए, नयाँ राजाहरू जन्मिए, ‘डोजरपति’ भए भन्नेलगायत आलोचनाको घेरामा घेरिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलेआफ्नो साख खस्किने व्यवहार गर्नु हुन्न । संविधानमा ‘सुविधा’ लिन सक्ने भनिएअनुरूप सामान्य सुविधामात्र लिनु उचित हुनेछ, जागिर खाएझैं मासिक तलब–पारिश्रमिकको अपेक्षा गर्नु हुन्न ।

स्थानीय तहहरू अझै आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन् । संघीय सरकारको बजेटमाथि उनीहरूको निर्भरता कायम छ । त्यस्तो अवस्थामा ठूलो संख्याका पदाधिकारी तथा सदस्यले लिने उच्च सुविधाको आर्थिक भारले स्थानीयतहलाई नै थप कमजोर बनाउने हो । यसतर्फ पनि विचार पुर्‍याइनुपर्छ । जनप्रतिनिधिमा सुविधामोह बढ्दै जाँदा संघीय प्रणालीको बदनाम गर्न चाहनेहरूकै स्वर बलियो हुन्छ, जुन भर्खरै संस्थागत हुँदै गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्थाका निम्ति राम्रो होइन ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७६ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×