सुविधालाई तलब नठानौं

प्रदेश १ बाहेकका प्रदेशसभाहरूले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक रूपमा पारिश्रमिक लिन मिल्ने गरी बनाएको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको मासिक सुविधासम्बन्धी ऐन’ संविधानसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसलाई अमान्य घोषित गरी सो हदसम्म बदरसमेत गरेको थियो । ऐनमा लेखिएको ‘मासिक सुविधा’ लाई सर्वोच्चले पारिश्रमिक मान्दै त्यसमाथि रोक लगाएको हो ।

अहिले फेरि स्थानीय तहहरूले प्रदेश सरकारलाई दबाब दिएर यसअघि खाइपाई आएकोभन्दा बढी रकम बुझ्ने प्रयत्न गरेका छन् । प्रदेश २, गण्डकी, प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सुविधासम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक रूपमा विभिन्न शीर्षकमा भत्ता दिने तयारी गरेका हुन् । संशोधनको मस्यौदामा जनप्रतिनिधिलाई पहिलाको भन्दा धेरै सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यातायात, अतिथि सत्कार, टेलिफोन, इमेल, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका, खानेपानी, विद्युत्लगायतका शीर्षकमा ठूलो धनराशिको मासिक सुविधा दिन खोजिएको छ । सुविधाको नाममा उच्च राशिको रकम, त्यो पनि मासिक रूपमै लिनु भनेको पारिश्रमिक बुझेजस्तै हो । राजनीति कुनै जागिर होइन, जसबापत जनप्रतिनिधिले मासिक तलब बुझ्ने मनसाय राखुन् । राजनीति त सेवाभावले गरिने कर्म हो, जसलाई आम्दानीको स्रोत बनाउन मिल्दैन ।

स्थानीय तहमा रहेका ३७ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिलाई राज्यकोषबाट तलब दिनु भनेको संविधानको प्रावधान र भावनाविपरीत पनि हो । संविधानले सीमित संख्यामा रहने संघीय व्यवस्थापिका र प्रदेशसभाका सदस्यले पारिश्रमिक र सुविधा पाउने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहको हकमा भने फरक व्यवस्था गरेको छ । सायद हजारौंको संख्या भएको र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले घरपायकमै काम गर्नुपर्ने बुझेर होला संविधानमा उनीहरूका लागि पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिएको छैन, ‘सुविधा’ मात्रै दिने भनिएको छ ।

संविधानको धारा २२७ मा गाउँसभा र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाका कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने प्रावधान छ । जिल्लासभाको हकमा पनि त्यस्तै प्रावधान छ । त्यसैलाई अपव्याख्या गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमिक दिन थालिएपछि त्यसमाथि न्यायालयले हस्तक्षेप गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १ गतेको आफ्नो आदेशमा भनेको छ– मूलतः ऐनबमोजिम उपलब्ध गराइने सुविधा सामान्यतः कुनै विशिष्ट पदाधिकारी वा सदस्यले वा कर्मचारीलाई निश्चित आधार, विशेष अवस्था वा सर्तमा दिने गरिन्छ, सुविधाको परिभाषा गर्दा सीमित अर्थमा गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमित रूपमा दिइने सामान्य प्रकृतिको भुक्तानीलाई भने सर्वोच्चले पारिश्रमिक नै ठहर गर्दै त्यसमाथि रोक लगाएको हो । विभिन्न शीर्षकमा कानुनबमोजिम सुविधा दिन भने संविधानले रोक नलगाएको अदालतको व्याख्या छ ।

सर्वोच्चको उक्त व्याख्या र संविधानमा उल्लिखित ‘सुविधा’ भन्ने शब्दमाथि खेल्दै फेरि अप्रत्यक्ष तबरले पारिश्रमिकसरह नै सुविधा लिन खोज्नु अनुचित हो । विभिन्न शीर्षकका मासिक सुविधाको ठूलो रकम पनि तलब प्रवृत्तिकै देखिँदै छ । फेरि सुविधा भनेको आर्थिक मात्रै हुँदैन, गैरआर्थिक पनि हुन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सवारी साधन, निजी सहायक, सुरक्षाकर्मी, सहयोगीजस्ता कैयन् सुविधाहरू लिइरहेका छन् ।

संविधानमा पारिश्रमिकको व्याख्या गरिए पनि सुविधाको व्याख्या गरिएको छैन । सर्वोच्चले सार्वजनिक खर्चमा ‘सुविधा’ दिनुको अर्थ तोकिएको कार्य सहजता वा सजिलैसँग होस् भन्ने उद्देश्यले विशेष अवस्था वा सर्तमा तोकिएको पदाधिकारीलाई मात्र भुक्तानी गरिने मौद्रिक वा गैरमौद्रिक दुवै प्रकृतिको हुने भनेको छ । सुविधालाई पारिश्रमिक वा तलबको समानार्थी शब्द मान्न नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ । तर, यहाँ घुमाउरो पाराले सुविधालाई तलबसरह बनाउन खोजिएको छ ।

तीन तहको संरचनामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जनतासँग सबभन्दा नजिक रहेर काम गर्छन् । उनीहरूको व्यक्तिगत आनीबानीदेखि सार्वजनिक भूमिका सबैमाथि आम मानिसको नजर परेको हुन्छ । उनीहरूको छवि र व्यवहारलाई हेरेर समग्र प्रणालीप्रति जनताले दृष्टिकोण बनाउँछन् । गाउँमा सिंहदरबार होइन ‘सिंह’ मात्रै आए, सुविधाभोगी भए, नयाँ राजाहरू जन्मिए, ‘डोजरपति’ भए भन्नेलगायत आलोचनाको घेरामा घेरिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो साख खस्किने व्यवहार गर्नु हुन्न । संविधानमा ‘सुविधा’ लिन सक्ने भनिएअनुरूप सामान्य सुविधामात्र लिनु उचित हुनेछ, जागिर खाएझैं मासिक तलब–पारिश्रमिकको अपेक्षा गर्नु हुन्न ।

स्थानीय तहहरू अझै आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन् । संघीय सरकारको बजेटमाथि उनीहरूको निर्भरता कायम छ । त्यस्तो अवस्थामा ठूलो संख्याका पदाधिकारी तथा सदस्यले लिने उच्च सुविधाको आर्थिक भारले स्थानीय तहलाई नै थप कमजोर बनाउने हो । यसतर्फ पनि विचार पुर्‍याइनुपर्छ । जनप्रतिनिधिमा सुविधामोह बढ्दै जाँदा संघीय प्रणालीको बदनाम गर्न चाहनेहरूकै स्वर बलियो हुन्छ, जुन भर्खरै संस्थागत हुँदै गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्थाका निम्ति राम्रो होइन ।