जनताको जित, नेता पराजित

चन्द्रकिशोर

मधेशमा जे भइरहेको छ, त्यो ठीक भइरहेको छैन । यो कुरा सत्ता प्रतिष्ठान र मधेशी समाजभित्रबाटै उठिरहेको छ । संस्थापन शक्तिबाट योजनाबद्ध रूपमा पहिला मधेशी दल र तिनका नेतागणको साख समाप्त पारियो; अब मधेश विद्रोहलाई नै तेजहीन बताउन ठूलो कसरत गरिँदै छ । मधेशको मुक्तियुद्धको अतीत यसको पहिलो सिकार हुँदै छ ।

एकले अर्को थरीलाई दोषी देख्ने मध्यमवर्गीय मधेशीहरूको सनातन चरित्रबाट यहाँका राजनीतिक नेताहरू नै मुक्त छैनन् । आम मधेशीहरू भने ऐतिहासिक अन्योलको भुमरीमा छन् । यही बेला एक थरी संस्थापन वृत्त नेपालको राजनीतिक व्याकरणलाई नै परिवर्तन गर्ने एकसूत्रीय अभियानमा लागिरहेका छन् । बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुभाषिक तथा अन्य विविधताको बाहुल्य रहेको राष्ट्रमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र साधन मात्र नभएर साध्य नै हो । तर अहिलेको सत्ता प्रतिष्ठानले यसप्रति दुराग्रह राख्छ । चन्द्रमातिरको यात्रा उलिन्काठमा गरिँदैन भन्ने कुरा सत्तामुखी मधेशी दलहरूले नबुझे जस्तो गरे पनि मधेशीहरूले राम्ररी बुझिसकेका छन् । ‘मधेशी’ समुदायको खास उल्लेख किन गर्नुपरेको हो भने, तिनकै संघर्षका कारण संघीयता आएको हो ।


मधेश विद्रोहको १३ वर्ष पुग्न लाग्दा यसको प्रभाव ह्रास हुँदै गएको छ । मधेश विद्रोहले खोजेको न्याय, समानता र मुक्तिका मुद्दा कचल्टिएका छन् । विद्रोहको समीक्षा गर्दा मधेशी भनिने दलहरू जहिले पनि संस्थापनलाई नै मुख्य दोषी ठहर गर्छन् । यिनका नेता–कार्यकर्ताको होस खुल्ने बेलासम्म यहाँको राजनीतिक परिवेशमा आधारभूत परिवर्तन हुने सम्भावना खासै छैन । जुनसुकै मधेशी दलको सत्तालिप्सा घटेको संकेत भेट्टाउन गाह्रो छ । हिजोअस्तिसम्म चर्काचर्का कुरा गर्ने गिन्तीमा रहेका नागरिक अगुवाहरू आजकल आआफ्नै परिबन्दमा छन् । डरलाग्दो वास्तविकता त के हो भने, मधेशी दलहरूले साबिकको एमालेको चरित्रलाई अनुसरण गर्न थालेका छन् । राजनीतिशास्त्रीहरू भन्छन्— जस्तो विधि–प्रविधि अपनाइयो, निष्कर्ष त्यस्तै आउँछ ।


मधेशी समाज नै आफ्नै निकट इतिहासबाट विमुख छ । रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिकाका एक शिक्षक भन्दै थिए, ‘हमारी इस इतिहास–विमुखता ने हमसे बहुत सारा कुछ छिन लिया है, जिसकी नए शोषणविहीन समाज के निर्माण के लिए हमें बडी जरुरत थी ।’ प्रदेश २ मा मधेशी दलहरूकै गठबन्धन सरकार छ । उता, संघीय सत्ताबाट एउटा दलको बहिर्गमन नहुँदै सत्तारूढ दलसँग चुनावी रणनीतिक साझेदारी गर्न अर्को दल तैनाथ भयो । तर पनि दोस्रो तहका नेताहरू पराजित मनोविज्ञान लिएर बसिरहेका छन् । बहुसंख्यक मधेशीजनमा समेत पराजय भाव गहिरिएको छ । यो हारबाट पाठ सिक्नैपर्छ । तर त्यसका निम्ति विगतका विद्रोहको सीमा र सिर्जनाबारे सिंहावलोकन गर्न तयार हुनुपर्छ ।


मधेशी राजनीतिमा जिल्लैपिच्छे आफूलाई गुमाएर मूल्यनिष्ठ संघर्ष गर्नेहरूको लामो निरन्तरता रहेको छ । प्रजातान्त्रिक र वामपन्थी आन्दोलनमा मधेशीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि जसले मधेशका मुद्दा उठाउने कोसिस गरे, तिनलाई भूमिकाविहीन बनाइयो । कसैले राजनीति छाडे, कसैले मातृदल छाडे र नयाँ सांगठनिक सम्भावनाको खोजी सुरु गरे । वि.सं. २०४६ पूर्वको अवस्था यस्तै थियो । सुरु दशकमै मूलधारको मधेशी राजनीतिका रूपमा उदाएको तराई कांग्रेस र त्यसका नेता वेदानन्द झालाई आत्मसमर्पणको राजनीतिको प्रतीकका रूपमा ठड्याउने मधेशमा फेसन नै छ । त्योसँग जोडिएका दुइटा पक्ष भने भुल्नु हुन्न । पहिलो, तराई कांग्रेसमा आबद्ध कैयौं प्रभावशाली नेतागण वेदानन्दसँगै पञ्चायतको राजनीतिमा छिरेनन् । दोस्रो, २०१५ को पहिलो आमनिर्वाचनमा संसदका १०९ स्थानमध्ये तराईका २१ स्थानमा यो दलले उम्मेदवार खडा गरेको थियो, तर एउटै सिट जित्न सकेन । २०४६ पछिको मधेशी राजनीतिमा मुख्यत: तीन चरण आयो । संसदीय काल, ८ जेठ २०५९ मा संसद विघटनपछि उत्कर्षमा पुगेको शाहीकाल र २०६३ पछि । २०४८ पछिको चुनावी राजनीतिमा नेपाल सद्भावना पार्टीलाई मतादेश प्राप्त भयो । त्यतिखेर मधेश राजनीतिको पर्याय यही दल थियो । संसदीय गतिविधिमा यस दलको भूमिका उल्लेखनीय नै मानियो । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपश्चात् संसदमा कुनै एक दलको बहुमत आएन । त्रिशंकु संसदको मूलबाट निस्केको फोहोरी राजनीतिमा यो दलसमेत पस्यो । शाहीकालमा को–को विसर्जित भए र मधेश विद्रोहको भीडमा छिरेर चोखिए, त्यो कम खोजको विषय होइन ।


मधेश आन्दोलनका क्रममा आफ्नो सामाजिक स्वीकार्यताका लागि छिर्न आएकाहरू, विभिन्न शक्तिकेन्द्रद्वारा परिचालितहरू, अन्य दलमा अवसर पाएर विवादित भैसकेकाहरू, छोटो बाटोबाट राजनीतिमा स्थापित हुन चाहनेहरू तथा गलत मान्छेहरूले प्रवेशका लागि खुला अवसर पाए । मधेशी राजनीतिलाई आकर्षक पेसाका रूपमा लिएर ‘करिअर’ बनाउन पनि कैयौं आए । यसका बावजुद मधेशी जनताको ऐतिहासिक सहभागिता र सहादतले गर्दा एकपछिको अर्को आन्दोलन व्यापक रह्यो । २०४६ पछिको चरणमा मतादेश देखियो, २०६३ पछि त मतादेश र जनादेश दुवै प्राप्त भयो, जो नेपालको राज्य र समाजलाई अग्रगामी दिशातर्फ उन्मुख गराउने अभूतपूर्व अवसर पनि भयो । तर त्यस्तो प्रतिफल पाएको नेतृत्व वर्ग अहिले हारको मनोदशामा छ र आत्मघाततिर पटक–पटक उन्मुख हुँदै छ । मधेशीको रगतसँग सौदाबाजी गर्ने को हो ? गाउँदेहातमा सुनिन थालेको यो प्रश्नले आगामी राजनीतिक माहोलको सूचना दिन्छ ।


तेस्रो मधेश आन्दोलनका क्रममा सीमानाकामा शरण लिई संघर्ष गर्नु तत्कालीन बाध्यता थियो । राज्य संयन्त्रमा प्रतिशोध देखियो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दमन गरेरै समाप्त पार्न खोजियो । तर नाकाकस्सी लम्बिएको परिस्थितिलाई जिल्लाविशेषका नेताहरूले गलत ढंगले कमाउने अवसरका रूपमा लिए । यस्ता कथाहरू भुइँतहसम्म पोखिए । यसका बावजुद निर्वाचनमार्फत जनताले उही नेतृत्वलाई साथ दिए । त्यतिखेर नेताहरूको कमजोरीले आन्दोलनको नैतिक पुँजीमा ह्रास आयो । आन्दोलनमा जनताले आफूलाई दलहरूको कित्तामा राखेका थिएनन्, तर नेताहरूले दूतावास धाउँदा होस् वा बालुवाटार, जहिले पनि आफ्नो महत्त्वाकांक्षालाई प्राथमिकतामा राखे । यसैले आन्दोलन उचाइमा पुगेर पनि जनअपेक्षा सन्तुष्ट हुन सकेन । यो अहिलेको नेतृत्व पंक्तिको असफलता हो ।


जनताको साथ पाएर पनि जनताको परीक्षामा अनुत्तीर्ण अहिलेको नेतृत्व टिकाउ हुने आधार कम छ । यी नेताहरू खहरे भेलझैं उदाए अनि हराए । यिनले लिने रणनीति सधैं उपयोगी हुन नसक्ने बुझाइ भुइँतहमा त्यसै व्याप्त भएको होइन । बरु मधेशी जनअधिकार मञ्च दलका रूपमा परिवर्तित नभएको भए वा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी एउटा अभियानकै रूपमा संविधान नबन्दासम्म रहिरहेको भए बढी प्रभावकारी हुने थिए । मधेशले जे पाएको छ, त्यो सडकको जनदबाबले गर्दा पाएको हो । सार्थक उपलब्धि पाउनुपूर्व नै चुनावी राजनीतिमा छिर्दा महँंगो चुनाव, खर्चिला कार्यकर्ता तथा खुट्टा तानातान गर्ने तनावले अनेक विसंगति निम्त्यायो ।


मधेशका नेता आन्दोलनमा सफल देखिए, तर त्यसलाई अवतरण गराउन असफल भए । २०६३ मा विद्रोह सशक्त र प्रभावशाली भयो, सम्झौताचाहिँ रापताप सेलाएको र नेतागण लुकीछिपी भाग्दै गरेको पृष्ठभूमिमा भयो । २०६४ फागुन १४ मा राज्यपक्ष र मधेशी मोर्चाबीच आठबुँदे सहमति त भयो, तर साक्षी र सहजकर्ता बाह्य शक्ति हुन पुगे । यस्तै, संविधानप्रतिको असन्तुष्टिलाई लिएर भएको तेस्रो आन्दोलन सहमतिमै नपुगी तुहियो । यसको कारण हो— नेपालको सामाजिक–भौगोलिक सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्नु, राज्यपोषित वर्गको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र स्वार्थलाई हेक्का नराख्नु, माग, दाबी र आधार छुट्याउन नसक्नु, भारतको स्वार्थ, सहानुभूति र सरोकारलाई मिसमास पार्नु, मधेशभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको वास्ता नगर्नु र नेतृत्व पंक्तिको निजी महत्त्वाकांक्षा प्रबल हुनु । यसरी एउटा व्यापक उद्देश्यका लागि भएको आन्दोलन नेतृत्वको रणनीतिक चूकले गर्दा फगत चुनावी राजनीतिको फोहोरी खेलमा परिणत भयो ।


मधेश विद्रोह नेपाललाई ऐक्यबद्ध राख्ने, सामञ्जस्यको व्याकरण बनाउने, संघीयतामार्फत सम्प्रभुताको अभ्यास गर्ने, लोकतन्त्रलाई फराकिलो बनाउने शासकीय ढाँचाको अनुष्ठान थियो । यो नेपालमा शासन गर्न पुर्पुरोमा लेखेर आउनुपर्ने नियतिको भ्रम चिर्ने हस्तक्षेप थियो । राष्ट्रियताको मानकलाई यहाँका बासिन्दाको भरोसामा तय गराउने हुँकार थियो । तर कहिले यसलाई कुनै दलविशेषको विरुद्धमा त कहिले कुनै समुदायको विरोधमा मोड्ने यत्न हुँदै रह्यो । यसैले जनताले जित्दै गए पनि नेताहरू हार्दै गए । मधेश विद्रोहमा यहाँका जनताको स्वस्फूर्त सहभागिता र सहादतको उचित मूल्यांकन बेगरको शासन व्यवस्थाले नेपालको अन्तर्निहित बहुलतालाई समेट्न सक्दैन । प्रकाशित : माघ ९, २०७६ ०८:५६

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दिलीपको आवाज

चन्द्रकिशोर

धनुषा, मिथिला–५ का दिलीप महतोलाई अवैध उत्खनन भइरहेको औरही खोलामा टिपरले किचेर हत्या गरियो । उनको अपराध थियो— साँचो कुरालाई दुनियाँसामु उजागर गर्दै जानु, गलत कामको ठाउँको ठाउँ प्रतिरोध गर्नु । सत्य बोल्दा, इमानदार प्रतिरोध गर्दा आफ्नो बलि दिनुपर्ने अवस्था आयो ।

उनको हत्यासँगै एक उदाउँदो संरक्षणकर्मी, जागरूक नागरिक, प्रतिबद्ध प्राविधिकको अवसान भएको छ । एउटा पुरानो आहान छ, ‘सत्यको मुख स्वर्ण आवरणले छोपिएको हुन्छ ।’ हो पनि, अहिले बेथिति गर्ने, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति हाकाहाकी मास्नेहरू सत्यलाई किन्न खोज्दै छन् । प्रलोभन र प्रभावमा पारेर सत्यलाई छल्न खोज्दै छन् । त्यतिले नपुगे त्रसित पार्नसम्म पछि पर्दैनन् । धम्कीको बावजुद दिलीपले आफ्नो गाउँवरिपरि उत्खननको विरोध गर्न छोडेनन् ।

आफ्नो खेतछेउ बालुवा निकालिरहेको थाहा पाएपछि उनी विरोध गर्न क्रसर उद्योग भए ठाउँ पुगेका थिए, जहाँ टिपरले किचेर उनको हत्या गरियो । मिथिला नगरपालिकाभित्रका अधिकांश खोलानदीमा अवैध उत्खनन व्याप्त छ । दिलीपको अन्तिम पलसम्म एउटै आवाज रह्यो— सत्यलाई भन्दै गर, लगातार प्रतिरोध गर्दै गर ।

भुइँतहमा बेथिति, अराजकता र अन्यायको विरोधले मात्र लोकतन्त्रलाई ज्युँदो राख्न सक्छ । दिलीपले नदीमाथिको अन्यायलाई विराम दिन जुन आँट गरे, त्यसले लामो समयसम्म युवाहरूलाई स्पन्दित गरिरहनेछ । नदी दोहन, जंगल फँडानी, स्रोतको हिनामिना, निर्वाचित प्रतिनिधिको गैरजवाफदेहिता, सार्वजनिक सम्पत्तिको गैरकानुनी प्रयोगजस्ता सवाल नेपाली लोकतन्त्रमा जनताका लागि अभिशाप बन्दै गइरहेछन् । यसबाट मुक्ति दिलाउने क्षमता कसैमा छ भने त्यो युवा वर्गमै छ । दिलीपले युवक हुनुको दायित्व पालना बिनाकुनै प्रचार गरे । संज्ञा विशेषणात्मक शब्द ‘युवक’ को पहिलो अक्षर ‘यु’ ले ‘युयुत्सा’ तर्फ संकेत गर्छ, जसको अर्थ हुन्छ— संघर्षशील क्षमता तथा त्यसका लागि सदैव तत्परता । मध्य अक्षर ‘व’ ले विवेकको साइनो राख्छ । अन्तिम अक्षर ‘क’ कर्मठताको द्योतक हो । ग्रामीण क्षेत्रका यी अभियन्ताले समग्रमा युवक हुनुको मूल्य स्थापित गरे ।

उर्वर भूमि छ, सहज पानी उपलब्ध छ, अनि पो मधेस छ । फैलिंँदो बालुवाकरण र पानीको संकट गहिरिँंदै गयो भने मधेसको अस्तित्व रहँदैन । नदीमाथि खेलबाड गरेर तबाहीको इतिहास लेख्ने तयारी हुँदै छ । स्थानीय सरकारहरू राजस्व र विकासको दुहाइ दिएर पर्यावरणीय सरोकारको उपेक्षा गर्दै छन्, बलमिच्याइँले सीमा नाघ्दै छ । अहिले समाज र नदीबीच सरकार प्रवेश गरेपछि यसलाई केवल आन्तरिक आम्दानीको दरिलो स्रोत मान्न थालिएको छ । ‘परम्परा’ शब्दलाई अहिलेको शासकीय वृत्तले मानौं ‘पछौटेपन,’ ‘पुरानो तौरतरिका’ वा ‘पुरानो सोच’ को पर्याय ठानेको छ । अहिलेको विकास र राजस्वले हाम्रो जल संरचनामाथि अतिक्रमण गर्दै छ । पानीको स्वभावलाई आगोसित तुलना गर्ने गरिन्छ । तर खोलानदीहरूको दोहनको स्थिति यस्तै रहिरहे पानीले समेत आगो सल्काउन सक्छ । पूर्वाधारको बरबादी, बाढी, डुबान, कटान र पानी संकटको एउटा कारण नदीमाथिको ज्यादती पनि हो ।

नदीजन्य पदार्थको मनपरी दोहन गरिंँदा हालका लागि गाउँ र सहरको एउटा वृत्त राम्रै गुलजार भए पनि अन्ततोगत्वा त्यसले उजाडलाई निम्त्याउनेछ । बीसौं र एक्काइसौं शताब्दीका नदीहरूको चरित्रमा ज्यादै अन्तर आएको छ, जुन समय परिवर्तनले गर्दा होइन कि यस शताब्दीमा भएका घटनाहरूका कारण भएको हो । लामो कालखण्डसम्म नदीको स्वभाव फेरिएन, तर पछिल्ला केही दशकभित्र ठूलो हेरफेर भयो । निर्वाचित सरकार आएपछि सोच्नै नसकिने गरी यिनको विनाश भइरहेको छ । पर्यावरणको आँखाले हामीले पछिल्ला गतिविधिलाई नियाल्यौं भने धेरै चीजलाई अस्वीकार गरिएको पाउँछौं ।

मधेसी समाजमा दुइटा शब्द निकै मिल्दाजुल्दा छन्— आँख (आँखा) र पंख (पखेटा) । भन्न खोजिएको के हो भने, पहिला समाजमा यस्तो परम्परा थियो जहाँ व्यक्तिले आफ्ना आँखाले आफूलाई हेर्थ्यो र पखेटाभन्दा माथिबाट पनि एउटा विहंगम दृश्य अवलोकन गर्थ्यो, आफ्नो समाजको । अर्थात्, व्यक्तिका साथसाथै समाजको हितलाई समेत हेक्का राखिन्थ्यो । जहाँ जीविका वा खेती–किसानी राम्रो छ, त्यहाँ पानीको प्रचुरता रहेछ भन्ने बुझिन्थ्यो । यसरी सामाजिक विकासक्रमले आकार प्राप्त गर्थ्यो । अहिलेको विकासको गतिविधि नितान्त एकाकी हुँदै छ, जहाँ एउटा सीमित वर्गले लाभ बटुल्छ, बाँकी सबै केवल कोलाहल गरेर बाँच्छन् । यस्तो कठिन परिवेशमा दिलीपहरू आफ्नो बस्ती र खेत–खलिहान जोगाउन जुरमुराउँछन् ।

दिलीपको गाउँमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू छन् । विभिन्न दलका कार्यकर्ता छन् । छेउमै प्रहरी चौकी छ । तर कसैले पनि अवैध क्रसर सञ्चालनको विरोधमा चुँ गरेनन् । सबै मिलीभगतमा थिए वा नदीजन्य वस्तुहरूको अवैध उत्खननलाई सामान्य ठान्थे । बुझ्नुपर्ने के हो भने, टिपरले किचेर हत्या गर्ने आँट उनीहरूले विकसित सामाजिक तन्त्रबाटै पाएका हुन् । यही हो माफियाराज । यो राज बहुतहको सरकारबाट संरक्षित छ । धन्न, कुनै राजनीतिक दलको प्रतिनिधि दिलीपको लासमा च्यादर ओढाउन पुगेन ! यसको दुइटा प्रस्ट संकेत छ । एक, टिपर अर्थतन्त्रका अंशियार दलहरू छन् । दोस्रो, टिपर आतंकविरुद्ध जनताका साझा मुद्दा बोकेर दिलीप स्वतन्त्र लडाइँ लड्दै थिए ।

खास गरी अहिले तराईमा टिपर र डोजर अर्थतन्त्र मौलाएको छ । नदीजन्य वस्तुहरूको अवैध उत्खननले एक खालको आर्थिक–सामाजिक आकार ग्रहण गरेको छ । त्यसै गरी विकासको ‘डोजर मोडल’ को चारैतिर अनुकरणका पछाडि छोटो बाटोबाट विकासको भ्रम छर्न र तत्काल कमाउन सक्नु नै हो । यसो गर्दा त्यस गतिविधिमा संलग्न सबै पक्षको भागमा घ्युको लड्डु पर्छ । तर दुइटैको समानता हो— शक्तिको आडमा राज्यको दोहन गर्नु । फुनगीदेखि भुइँयासम्मका सरकारले प्राकृतिक स्रोतको लुटमा आफ्नो शासकीय सफलता देखिरहेका छन् ।

बाढी, डुबान र कटानको समस्या कम गर्न थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थको ‘ओभर डिपोजिट’ लाई एउटा निश्चित तह निर्धारण गरेर वर्षेनि हटाउनुपर्ने तर्क गर्दै स्थानीय सरकारहरूले उत्खननका लागि छुट दिँदा देखिएका समस्या धेरै छन् । ठेक्का नै नलगाइएको ठाउँबाट समेत नदीजन्य पदार्थ निकाली राजस्व छली गर्नु, सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न तोकेको मापदण्ड पूरा नगरिनु, उद्योगहरूमा उपयुक्तभन्दा बढी मौज्दात रहनु, पोखरी खन्ने बहानामा खोला दोहन गर्नु, समयबद्ध नवीकरण नगराई क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालन भइरहनु, खोस्रिने ठाउँमा मनपरी गरिनु, राजस्वको दाखिला सही तरिकाले नगरिनु, अनुगमन निष्क्रिय हुनु, प्रतिनिधिहरूकै संलग्नतामा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहनु त्यस्ता समस्या हुन् । नदीजन्य पदार्थबाट लाभ लिन स्थानीय सरकारहरूबीच अस्वस्थ होड चलिरहेको छ । खोलाबाट बालुवा, गिट्टी उत्खनन लुकीछिपी गरिने काम होइन, दिन होस् कि रात, निरन्तर भइरहेको छ । अनुगमन गर्ने निकाय सक्रिय रहेको भए दिलीप अगाडि सर्नुपर्दैनथ्यो । यस अर्थमा त्यहाँको स्थानीय सरकार त्यतिकै दोषी देखिन्छ । तर प्रकृति दोहनको यस्तो अपराध अहिले तराई र चुरे क्षेत्रमा जताततै हुँदै छ ।

सत्ता र संगठित शक्तिले जब जनअपेक्षा वा जनआवाज सुन्दैन, त्यतिखेर कोही न कोही दिलीपले प्रतिरोध गर्छ नै । खास गरी जनप्रतिनिधिहरूले उपेक्षा, अलमल वा बलमिच्याइँ गर्न थाल्दा भुइँतहमा साना–ठूला संघर्ष हुन थाल्छन् । यहींनिर ‘नोटिस’ मा लिने कुरा हो, दिलीपको संघर्ष अहिंसात्मक थियो । कतिपय ठाउँमा बेथिति र ज्यादतीविरुद्धको संघर्ष फुटकर हिंसामा बदलिन पुग्छ । यस्तोमा आन्दोलनको लोकतान्त्रिक आधार कमजोर हुन पुग्छ ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कुनै तहको सरकारले बल प्रयोग गरेर दबाउन खोजे त्यो सत्ता प्रतिष्ठानको कमजोरी ठहरिन्छ । सडकमा हुने सार्वजनिक आचरणले सरकार र संघर्षशील पक्षको चरित्रलाई उजागर गर्छ । केही समययता नागरिक तहमा हुने प्रतिरोध शान्तिपूर्ण र संयमित हुने गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा नेवार समुदायको प्रतिरोध होस् वा उखु किसानहरूको प्रदर्शन, त्यसले नेपाली समाजलाई सगोलमै तरंगित बनायो । हाम्रो शासन व्यवस्थाको स्वराजीकरणका लागि दिलीपको सत्याग्रहले प्रतिरोधको तरिकालाई आयामित गरेको छ ।

अचेल हाम्रो जीवनमा हिंसा बाक्लिँदै गएको छ । यस्तोमा दिलीपको आहुतिमार्फत भुइँतहमा प्रतिरोधको बदलिँंदो शैली र पात्रहरूको पहिचान भएको छ । सत्ता र शक्तिले आफ्नो जिम्मेवारीका तमाम मर्यादा भङ्ग गर्न लाग्दा आम नागरिकहरू नै प्रतिरोधमा अघि सर्छन् । दिलीपको आवाज त्यसैको एउटा रूप हो । निर्वाचित सत्ताको जडतालाई धक्का दिन अब यस्तै दिलीपहरूले लोकतान्त्रिक हस्तक्षेप गर्दै रहे नेपाली जनतन्त्रले उत्तरायणको बाटो समाउने आश गर्न सकिन्छ । दिलीपले न्याय पाउन हत्याराहरूलाई कारबाहीका लागि दबाब दिएर मात्र हुँदैन । बहुतहका सरकारका लापरबाही, अनियमितता र अतिक्रमण जसले जहाँ देख्यो, त्यहीं हल्ला गरे सत्ता हच्किन्छ । एक्लो दिलीपलाई मार्न, दबाउन र तर्साउन सकिन्छ, तर सामूहिक प्रतिरोधलाई थिच्न जुनसुकै सत्तालाई पनि गाह्रै हुन्छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७६ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×