सामाजिक सुरक्षाका आधार

यस मानेमा, अर्थतन्त्रको स्थायित्व र राज्यको बलियो उपस्थिति सर्वसाधारण जनताले पनि महसुस गर्ने प्रभावकारी माध्यम सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हो । प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूले पटक–पटक दोहोर्‍याइरहने र नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले समेत समेटेको ‘समाजवाद’को अवधारणा पनि सामाजिक सुरक्षाको जगमा मात्र उभिन सम्भव छ । ५ वर्षका लागि स्थायी जनमत पाएको वर्तमान सरकारलाई सामाजिक सुरक्षाको आधारशिला तयार पार्ने सुवर्ण अवसर छ ।

अब्बल सामाजिक सुरक्षाको लागि पहिलो बाटो प्रस्ट नीति तर्जुमा गर्नु हो । हालै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र सोसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ (पहिलो संशोधन २०७६) ले नीतिगत कार्यदिशा दिएको छ । गतवर्ष योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ठूलो तामझामका साथ सुरु भए पनि कार्यान्वयन सुस्त र चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । निजी क्षेत्र तथा रोजगारदाताहरू पूर्णरूपमा इच्छुक देखिएका छैनन् । लाभग्राहीहरू पनि यस योजनामा सामेल भएर पाइने सेवा–सुविधाप्रति त्यति जानकार र उत्सुक छैनन् । यस योजना कार्यान्वयन नै हुँदा पनि सबै सेवा–सुविधा पारिश्रमिक योगदानमा आधारित हुनाले औपचारिक क्षेत्रमा पेसाबद्ध नागरिक बाहेक अरु जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुँदैनन् । यसर्थ सबै समूहका जनतालाई समेट्नेगरी सामाजिक सुरक्षाको दिगो आधार तयार गर्ने जिम्मेवारीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर संगठनको रिपोर्ट (२०१८) अनुसार नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याको ७० प्रतिशत अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न छन् । सरकारले यस जनसंख्यालाई औपचारिक अर्थप्रणालीमा ल्याउन व्यक्तिगत पान कार्ड वितरण तीव्र त पारेको छ, तर यसको ठूलो हिस्सा औपचारिक प्रणालीमा जोडिए पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउने गुञ्जायास देखिँदैन । कारण एक, अनौपचारिक क्षेत्रका धेरै कामदार अस्थायी रूपमा रोजगार छन् । एउटा काम छोडेर अर्को काममा सहभागी नभएसम्म केही समय बेरोजगार बस्नुपर्ने भैदिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा निरन्तर योगदान दिने क्षमता नहुन सक्छ । कारण दुई, अधिकांश मध्यम वर्गीय कामदारहरूको आम्दानी व्यक्तिगत तथा पारिवारिक खर्च अथवा घर खर्चमै ठिक्क हुन्छ । पारिश्रमिक नबढ्ने र उल्टै सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि पैसा काटिने हुँदा जीवनस्तरमा तत्काल ह्रास आइदिन्छ । अतः दीर्घकालीन हिसाबमा उक्त कोषको रकमले आफैलाई टेवा दिने भए तापनि अल्पकालीन आर्थिक आवश्यकता बढी महत्त्वपूर्ण बनिदिन सक्छ । यस समस्याको दिगो समाधान भनेको करभारलाई सापेक्षिक रूपमा कम गराइदिने र निजी क्षेत्रसँंगको समन्वयनमा न्यूनतम ज्याला निर्धारण र त्यसको सामायिक मूल्यांकन र पुनर्विचार गर्ने नै हो ।

सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था रोजगारीमा नलागेका बेरोजगार, वृद्ध, बच्चा र अशक्तहरूलाई अझ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । वृद्ध भत्तामार्फत धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरूले राहत पाएका छन् । वृद्ध वर्गजस्तै अर्को पूर्णत निर्भर समूह बालबालिका हुन् । महँगो बन्दै गएको गुणस्तरीय शिक्षा र असल स्वास्थ्य सेवातर्फको आकर्षणले बालबालिकाको विकासका लागि खर्च दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । उनीहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा आवश्यक छ । बालबालिकामा राज्यले गर्ने लगानी मानव संसाधन विकासको उत्तम माध्यम हो । २००९ मा ५ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकताका लागि हरेक चार महिनामा १६०० रुपैयाँ दिने योजना सुरुवात भएको थियो । तर कर्णाली अञ्चलबाट सुरु गरिएको यस कार्यक्रम २०१९ सम्ममा जम्मा १४ वटा जिल्लासम्म मात्र विस्तार भएको छ । यसलाई अझ उन्नत बनाएर देशभर लागू गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, बेरोजगार भत्ताको कुरा धेरै पहिलेदेखि उठेर पनि ठोस रूप लिनसकेको छैन । सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि बेरोजगार युवालाई १२० दिनसम्मको बेरोजगार भत्ता वितरणका लागि ३.१ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । तर यस कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त कानुनी तथा नीतिगत संरचना तयार गर्ने काम बाँकी छ । भत्ताको उचित रकम निर्धारणमा पनि गृहकार्य भएको छैन । भत्ताको लोभमा लाभग्राहीले रोजगारीको खोजी गर्न अनकनाउने परिस्थिति बन्यो भने सामाजिक सुरक्षाको आर्थिक लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन, राज्यलाई आर्थिक भारमात्र बढाउँछ ।

नेपाल जस्तो देशमा ठूलठूला पूर्वाधारका आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता भएका उद्योगधन्दा र असंख्य भौतिक निर्माण आवश्यक हुन्छ । तर आर्थिक विकासको मुख्य पहिचान सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाको स्थिरता र प्रभावकारिताले झल्काउँछ । राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गरेर आर्थिक वृद्धिको फड्को मार्ने कोसिस गरिरहेको यस बखतमा सामाजिक सुरक्षाको दिगो आधारशिला तय गर्ने अवसर वर्तमान नेतृत्वलाई मिलेको छ । उचित महत्त्वाकांक्षा बोकेर सरकार यसतर्फ अग्रसर भए समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाराले पनि मूर्तरूप पाएको आभास हुने थियो ।