सामाजिक सुरक्षाका आधार

विज्ञान बाबु रेग्मी

राजनीतिक नेतृत्व र बुद्धिजीवी उच्च आर्थिक वृद्धिदरको आवश्यकतालाई लिएर बहसमा छन् । यस्तो छलफल आफैमा नयाँ नभए पनि असान्दर्भिक छैन । यद्यपि विकासको बहस चलिरहँदा दीर्घकालमा आम जनताले आभास गर्ने विकासको खाका कसरी तयार गर्ने भन्ने प्रश्न गौण बन्ने गरेको छ ।

यस मानेमा, अर्थतन्त्रको स्थायित्व र राज्यको बलियो उपस्थिति सर्वसाधारण जनताले पनि महसुस गर्ने प्रभावकारी माध्यम सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हो । प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूले पटक–पटक दोहोर्‍याइरहने र नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले समेत समेटेको ‘समाजवाद’को अवधारणा पनि सामाजिक सुरक्षाको जगमा मात्र उभिन सम्भव छ । ५ वर्षका लागि स्थायी जनमत पाएको वर्तमान सरकारलाई सामाजिक सुरक्षाको आधारशिला तयार पार्ने सुवर्ण अवसर छ ।


अब्बल सामाजिक सुरक्षाको लागि पहिलो बाटो प्रस्ट नीति तर्जुमा गर्नु हो । हालै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र सोसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ (पहिलो संशोधन २०७६) ले नीतिगत कार्यदिशा दिएको छ । गतवर्ष योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ठूलो तामझामका साथ सुरु भए पनि कार्यान्वयन सुस्त र चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । निजी क्षेत्र तथा रोजगारदाताहरू पूर्णरूपमा इच्छुक देखिएका छैनन् । लाभग्राहीहरू पनि यस योजनामा सामेल भएर पाइने सेवा–सुविधाप्रति त्यति जानकार र उत्सुक छैनन् । यस योजना कार्यान्वयन नै हुँदा पनि सबै सेवा–सुविधा पारिश्रमिक योगदानमा आधारित हुनाले औपचारिक क्षेत्रमा पेसाबद्ध नागरिक बाहेक अरु जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुँदैनन् । यसर्थ सबै समूहका जनतालाई समेट्नेगरी सामाजिक सुरक्षाको दिगो आधार तयार गर्ने जिम्मेवारीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।


अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर संगठनको रिपोर्ट (२०१८) अनुसार नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याको ७० प्रतिशत अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न छन् । सरकारले यस जनसंख्यालाई औपचारिक अर्थप्रणालीमा ल्याउन व्यक्तिगत पान कार्ड वितरण तीव्र त पारेको छ, तर यसको ठूलो हिस्सा औपचारिक प्रणालीमा जोडिए पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउने गुञ्जायास देखिँदैन । कारण एक, अनौपचारिक क्षेत्रका धेरै कामदार अस्थायी रूपमा रोजगार छन् । एउटा काम छोडेर अर्को काममा सहभागी नभएसम्म केही समय बेरोजगार बस्नुपर्ने भैदिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा निरन्तर योगदान दिने क्षमता नहुन सक्छ । कारण दुई, अधिकांश मध्यम वर्गीय कामदारहरूको आम्दानी व्यक्तिगत तथा पारिवारिक खर्च अथवा घर खर्चमै ठिक्क हुन्छ । पारिश्रमिक नबढ्ने र उल्टै सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि पैसा काटिने हुँदा जीवनस्तरमा तत्काल ह्रास आइदिन्छ । अतः दीर्घकालीन हिसाबमा उक्त कोषको रकमले आफैलाई टेवा दिने भए तापनि अल्पकालीन आर्थिक आवश्यकता बढी महत्त्वपूर्ण बनिदिन सक्छ । यस समस्याको दिगो समाधान भनेको करभारलाई सापेक्षिक रूपमा कम गराइदिने र निजी क्षेत्रसँंगको समन्वयनमा न्यूनतम ज्याला निर्धारण र त्यसको सामायिक मूल्यांकन र पुनर्विचार गर्ने नै हो ।


सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था रोजगारीमा नलागेका बेरोजगार, वृद्ध, बच्चा र अशक्तहरूलाई अझ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । वृद्ध भत्तामार्फत धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरूले राहत पाएका छन् । वृद्ध वर्गजस्तै अर्को पूर्णत निर्भर समूह बालबालिका हुन् । महँगो बन्दै गएको गुणस्तरीय शिक्षा र असल स्वास्थ्य सेवातर्फको आकर्षणले बालबालिकाको विकासका लागि खर्च दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । उनीहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा आवश्यक छ । बालबालिकामा राज्यले गर्ने लगानी मानव संसाधन विकासको उत्तम माध्यम हो । २००९ मा ५ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकताका लागि हरेक चार महिनामा १६०० रुपैयाँ दिने योजना सुरुवात भएको थियो । तर कर्णाली अञ्चलबाट सुरु गरिएको यस कार्यक्रम २०१९ सम्ममा जम्मा १४ वटा जिल्लासम्म मात्र विस्तार भएको छ । यसलाई अझ उन्नत बनाएर देशभर लागू गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।


अर्कोतर्फ, बेरोजगार भत्ताको कुरा धेरै पहिलेदेखि उठेर पनि ठोस रूप लिनसकेको छैन । सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि बेरोजगार युवालाई १२० दिनसम्मको बेरोजगार भत्ता वितरणका लागि ३.१ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । तर यस कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त कानुनी तथा नीतिगत संरचना तयार गर्ने काम बाँकी छ । भत्ताको उचित रकम निर्धारणमा पनि गृहकार्य भएको छैन । भत्ताको लोभमा लाभग्राहीले रोजगारीको खोजी गर्न अनकनाउने परिस्थिति बन्यो भने सामाजिक सुरक्षाको आर्थिक लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन, राज्यलाई आर्थिक भारमात्र बढाउँछ ।


नेपाल जस्तो देशमा ठूलठूला पूर्वाधारका आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता भएका उद्योगधन्दा र असंख्य भौतिक निर्माण आवश्यक हुन्छ । तर आर्थिक विकासको मुख्य पहिचान सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाको स्थिरता र प्रभावकारिताले झल्काउँछ । राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गरेर आर्थिक वृद्धिको फड्को मार्ने कोसिस गरिरहेको यस बखतमा सामाजिक सुरक्षाको दिगो आधारशिला तय गर्ने अवसर वर्तमान नेतृत्वलाई मिलेको छ । उचित महत्त्वाकांक्षा बोकेर सरकार यसतर्फ अग्रसर भए समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाराले पनि मूर्तरूप पाएको आभास हुने थियो । प्रकाशित : माघ ७, २०७६ ०८:२२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णाली प्रदेशको कृषि मार्गचित्र

कृष्णप्रसाद पौडेल

कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आफ्नो उन्नतिको आधार आफै खोज्ने प्रयत्नस्वरूप दीर्घकालीन रणनीति र योजनाको खाका कोर्न थालेको छ । यो पहल आफैमा महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक छ । यसका उपयुक्त दृष्टिकोण, ढाँचा र रणनीतिसहितको उन्नत कर्णाली योजनाको मार्गचित्र कस्तो हुनुपर्ला भन्ने प्रश्न भने निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

यस लेखमा एक दशकयता कर्णाली, खास गरी माथिल्लो कर्णालीलाई, यहाँको खाद्य र कृषि प्रणालीलाई नजिकबाट हेर्ने एक जिज्ञासुका हैसियतमा, कर्णालीका लागि उपयुक्त कृषि योजनाको खाका, कर्णालीको खाद्य तथा कृषि प्रबर्द्धनको भविष्यमुखी मार्गचित्र बनाउन केकस्ता विषयमा तत्कालै ध्यान दिनुपर्छ भन्नेबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

यस्तो रणनीति र योजना मुख्यतः ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई कर्णाली प्रदेशका सन्दर्भमा उपयुक्त बनाउँदै कर्णालीको आजको सन्दर्भ र विशेषतामा आधारित हुनुपर्छ । यसका लागि दिगो खाद्य तथा कृषि प्रणालीका आजको विश्वसमाजका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र वातावरणीय अन्तरसम्बन्धसमेत ख्याल गर्दै यसका दार्शनिक तथा सैद्धान्तिक दायरा र सीमाहरूको परिधि; संविधान र संघीयताको मर्म र भावनाÙ कर्णालीको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा पर्यावरणीय विशेषता, विविधता र विषमताको यथार्थ धरातलमा टेक्नुपर्छ । सँगै, आम कर्णालीबासीको चेतना, क्षमता, भावना र दृढता उन्नत बनाउँदै यस क्षेत्रका समुदाय, समाज र प्रकृतिबीचको अन्तरसम्बन्ध सुदृढ बनाउने कृषिको दूरदृष्टिभित्र रहेर उपयुक्त मौलिक कृषि प्रबर्द्धन रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

साथै, राष्ट्रिय दीर्घकालीन लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्य, आवधिक योजनाले राखेको लक्ष्य र अन्तरप्रदेश आवधिक योजनाका तीव्र आर्थिक विकासका लक्ष्यहरूलाई बिर्सनु हुन्न । यस्तो रणनीति र योजनाले कर्णाली प्रदेशको वृद्धि र कर्णालीबासीको उन्नतिका लागि आधारभूत भौतिक सुविधा, सम्मानजनक रोजगारी, सुरक्षा र स्वच्छ वातावरणमा बसोबास गर्ने सुखी नागरिकहरूको प्रदेश बनाउने महत्त्वाकांक्षा बोकेको हुनुपर्छ । समग्रमा यसले कर्णालीबासी र सबै सरोकारवालालाई बेग्लै (विशेष) कर्णाली र ‘सुखारी कर्णालीबासी’ को स्थानीय सपना देखाउन सक्नुपर्छ । यस्तो रणनीति तय गर्दा दिगो कृषिलाई बुझ्ने स्पष्ट दृष्टिकोण, मार्गचित्र र प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न नीतिगत व्यवस्था, आवश्यक संस्थागत संरचना र स्रोतको व्यवस्थासहितको विस्तृत कार्यतालिकासमेत बनाउनुपर्छ । यसका अलावा निम्नलिखित आयाममा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ :

पहिलो, कर्णालीको विशेषताको मिहिन आकलन गर्नुपर्छ । यसमा मुख्यतः अहिलेको आधुनिक भनिने मैदानी विकासकोे अवधारणा कर्णालीका लागि कति उपयुक्त छ भन्ने सवाल पेचिलो छ । समृद्धिका नाममा पश्चिमी विकासको सोच र ढाँचा अपनाउने या कर्णाली विशेषताको आफ्नै मौलिक उन्नतिको आधार खोज्ने ? सुक्खा, शुष्क, अर्धशुष्क र पहाडी विशेषताको कर्णालीमा परम्परादेखि विभिन्न समुदायले उन्नतिका लागि अपनाउँदै आएको सामुदायिक सहकार्यको जीवन्त अभ्यासलाई कसरी यथावत् राख्न सकिन्छ ? कर्णालीलाई काठमाडौंकै आँखाले हेर्ने पुरानै केन्द्रीकृत रोग, विकास दिने र खाने मानसिकता र अर्ती मात्र दिने परामर्शदाताका विचारबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ ? कर्णालीकै विशेषतामा उन्नतिका आधार र सम्भावनाको खोजी गर्न अनि संघीय सरकारको पन्ध्रौं योजनालाई सफल पार्न समर्पित हुनबाट कसरी बचाउन सकिन्छ ? यी प्रश्नलाई मनन गर्दै आवश्यक कानुनी आधार, संयन्त्र र संरचनालाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन र सम्भावित कानुनी जटिलता फुकाउन ध्यान दिनुपर्छ । किनकि अहिले पनि अधिकारको कानुनी बाँडफाँड, कर्मचारी परिचालन र खरिद ऐन नै सरकारी योजना कार्यान्वयनका मूल बाधक हुन् ।

दोस्रो, यो दीर्घकालीन योजनाले समाजको उन्नतिको मार्गचित्र बनाउँछ । त्यसैले यसमा सबै सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । खास गरी दूरदृष्टि र मार्गचित्रमा राजनीतिक सहमति तथा कार्यान्वयनका लागि योजना र कार्यक्रम बनाउँदा सबै सरोकारवालाको संलग्नता अत्यावश्यक हुन्छ । यसले योजना र कार्यक्रमप्रति सरोकारवालाको अपनत्व र स्वामित्व बढाउँछ । सरकार, नीतिनिर्माता, बौद्धिक वर्ग, किसान र किसान संगठनको संलग्नताबाट स्थानीय ज्ञान प्रबर्द्धन, नीतिसम्बन्धी बहस र रूपान्तरणको कार्यदिशालाई सामाजिक मान्यता प्राप्त हुने गर्छ । यसले सबैमा उत्साह र ऊर्जा बढाउँछ ।

तेस्रो, विभिन्न कृषिधारका आफ्नै दायरा र सीमा छन् । यिनका विशेषता, प्रविधिमा आउने फेरबदल, बजारको माग र अन्य पक्षसमेत ख्याल राखी कर्णालीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त जैविक कृषि प्रबर्द्धनको रणनीतिक योजना बनाउनुपर्छ । यो कर्णाली प्रदेशको साझा सहमति पनि हो । यस अर्थमा जैविक कृषिलाई रसायन र विषादीरहित, संक्रमण र पूर्ण जैविक रूपान्तरणको दीर्घकालीन लक्ष्यमा निर्धारित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । निर्दिष्ट कृषि मापदण्डलाई कर्णाली विशेषताको सीमाभित्र संक्रमणको योजनासहित प्रबर्द्धन गर्नुपर्छ । कर्णालीका विशिष्ट र तुलनात्मक लाभका कृषिक्षेत्रको मूल्य शृंखलाको दायरा फराकिलो बनाउँदै यसको प्रमाणीकरण र बजारीकरणमा समेत जोड दिनुपर्छ ।

चौथो, समग्र कर्णालीको परिवेशमा पोषणयुक्त खाना र जैविक कृषिलाई परिभाषित गर्दै यसका प्राथमिकता र सोही आधारमा कृषि रूपान्तरणका लक्ष्य र सूचक निर्धारण गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय र पोषणयुक्त खानेकुरामा समतामूलक पहुँच बढाउने; खाद्यका लागि कृषि र तुलनात्मक लाभका कृषि उपजको प्रबर्द्धन गर्ने; कृषि अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसार सेवा र सूचना व्यवस्थापनको संयोजन र प्रभावकारी समन्वय गर्ने; जैविक क्षेत्र वर्गीकरण र नक्साङ्कन गर्ने; सोही आधारमा सामुदायिक प्रमाणीकरण गर्ने कामले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । साथै, स्थानीय स्रोत परिचालन र प्रविधि विकास, कृषि जनशक्ति र क्षमता विकास एवं लगानी र योगदानको व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

यस्तो प्राथमिकतामा आधारित भएर बनाइएको खाकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र र संरचनाको ढाँचासमेत माग गर्छ । किनकि प्रदेश नै नयाँ संरचना भएकाले यसको स्थायी सरकारसमेत अलमलमै छ । सँगै, योजना निर्माण, आवधिक समीक्षा र पृष्ठपोषण नियमित र स्थायी प्रक्रियाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । अन्यथा, यसको स्वामित्व लिने कोही हुँदैन ।

अर्को कुरा, समृद्धियात्रा एउटै वर्ष या योजनावधिमा पूरा हुने विषय होइन । अहिलेको सन्दर्भ र आवश्यकताका आधारमा दीर्घकालीन उन्नतिलाई आत्मसात् गरी प्राथमिक योजनाको आधार बनाउनुपर्छ । यो एक हिसाबले प्राथमिकता निर्धारण र आवधिक गर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि हो । यसले आजका आवश्यकता मात्र पूरा गर्न सघाउँदैन, उन्नत भविष्य बनाउने कामको जगसमेत बसाल्छ । यस्तो प्राथमिकता निर्धारण गर्दा दिगो कर्णाली र कर्णालीबासीको उन्नतिको आधार, मूल मर्म र यसका मूल्य–मान्यतामा स्पष्ट हुनुपर्छ । यस्तो उत्पादनमुखी योजना सफल बनाउने पूर्वाधारलाई पनि सबल बनाउँदै लैजानुपर्छ । मुख्यतः मानवीय क्षमता, स्वास्थ्य, आधारभूत शिक्षा, ऊर्जा र पर्यटनमा जोड दिनुपर्छ ।

पाँचौं, खाद्य तथा कृषि प्रणाली प्रबर्द्धनको रणनीति भविष्यमुखी कृषि प्रक्षेपणमा आधारित हुनुपर्छ । माथि उल्लिखित प्राथमिकता सूचीभित्र रहेर भविष्यमा हासिल गर्न खोजिएका लक्ष्य निर्धारण गरी त्यसका लागि अपनाउनुपर्ने रणनीति बनाउनुपर्छ ।

उपर्युक्त विषयबारे व्यापक छलफल गरी अहिलेको कृषिको मार्गचित्र बनाउनुपर्छ । यसमा कृषिका प्राथमिक आयामहरूको सूचक निर्धारण गरी अहिलेको अवस्थाको विश्लेषण गर्नुपर्छ । सँगै, यसमा ३ वर्षको संक्रमणकालीन (२०८०), दस वर्षको मध्यकालीन (२०८७) र २५ वर्षपछिको दीर्घकालीन कृषि (२१००) विवरणसहितको लक्ष्य निर्धारण हुनुपर्छ ।

यसका आधारमा विस्तृत योजना र कार्यान्वयनको प्रस्ताव तयार पार्नुपर्छ । के–के काम कति, कसरी र कहिलेसम्म गरिसक्ने योजना छ र यो गर्न कस्तो जनशक्ति र संगठन आवश्यक हुन्छ, यसको निर्क्योल गर्नुपर्छ । समग्रमा, यो मस्यौदालाई कर्णाली विशेषतामा आधारित र समय सान्दर्भिक बनाउन अनि परिमार्जन गर्न नसक्ने हो भने, यसमा प्रस्तावित धेरै योजना कार्यान्वयन नै नहुने र कार्यान्वयन भएका योजनाले पनि समृद्ध कर्णाली बनाउने र कर्णालीबासीको सुखारीको सपना पूरा गर्ने गरी प्रतिफल दिने आशा गर्न कठिन छ ।

अन्त्यमा, तत्कालै माथि उल्लिखित मूल मुद्दामा व्यापक छलफल गरी यो रणनीतिक योजनाको सोच, उद्देश्य, मार्गचित्र र रणनीतिक प्रस्थानविन्दुमा प्रस्ट हुनुपर्छ । विवेकले काम सुरु गर्ने र अनुभवले सच्याउँदै जान तयार हुँदै यस वर्षको पूरक योजना तत्कालै बनाउने र दीर्घकालीन योजना भने गम्भीरतापूर्वक परामर्श र परिमार्जन गरी तयार गर्ने नयाँ समयतालिका बनाउनुपर्छ । अन्यथा, यो योजना प्रदेश सरकारको दराजमा थन्क्याउने कागजको थुप्रोमा परिणत हुनेछ । यसले समृद्धि योजना कार्यान्वयनको प्रदेशको सपना त तुहिन्छ नै, कर्णालीबासीले प्रदेश सरकारप्रति गरेको आशा र भरोसाको बाँधसमेत भत्किन्छ, जसको मर्मत गर्न तत्कालै सहज भने हुनेछैन । यो कुरा समय छँदै बुझे हुन्छ ।

पौडेल कर्णालीविज्ञ समूहका सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७६ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×