पुँजीगत खर्चमा छुटेको पाटो

राजधानीबाट निस्केर ५० किलोमिटरबाहिर पुग्न कति घण्टा लाग्ने हो भन्ने जवाफ दिन सक्ने क्षमतासम्म मलुकुले विकास गरेन । ठेकेदारहरू राम्रा– राम्रा सरंचना बनाएरभन्दा राजनीतिमा लागेर ठूलो मान्छे बन्न खोज्नु नै मलुकुको दुर्भाग्य बन्यो ।
विश्व पौडेल

काठमाडौँ — हाम्रो मुलुक लामो समयदेखि कुन अर्थमा कमजोर थियो भने, यहाँ साधारण किसानको दोहन गरेर कर केन्द्रीकृत गर्ने पद्धति त थियो, तर सरकारको काम गर्नसक्ने क्षमता अत्यन्त न्यून थियो । महेशचन्द्र रेग्मीले आफ्ना केही किताबमा यसको उदाहरण दिनुभएको छ । एउटा प्रसंगमा दाङको हात्तीसारले माग गरेको ५ रुपैयाँ कसरी केही महिनापछि बल्ल नेपालगन्ज गएर लिन आदेश दिइएको थियो भन्ने उल्लेख गर्नुभएको छ भने, अर्को प्रसंगमा वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन वर्षौंपछि पनि कसरी कतिपय जिल्लाका बडाहाकिमसम्म पुगेको थिएन भनी लेख्नुभएको छ । संस्था बनाउने, नयाँ प्रविधि आत्मसात् गर्ने वा तिनको आविष्कार गर्ने चलन त हाम्रो मुलुकमा हुँदै भएन र यसैले राज्यसत्तालाई सिर्जनात्मक काम गर्न असमर्थ बनायो ।

ZenTravel


इतिहासको आलोकमा हेर्दा कस्ता राज्यहरू कमजोर भएर निस्के भन्नेबारे अर्थशास्त्रीहरू डारोन अजमोलु र जेम्स रोबिन्सनले सन् २०१८ मा एउटा लेख लेखेका थिए । जहाँ नागरिक समाज बलियो र सरकार कमजोर भइरह्यो, त्यहाँ अन्ततोगत्वा सरकार कमजोर भएको पाइयो भने, जहाँ सरकार मात्र बलियो तर नागरिक समाज कमजोर थियो, त्यहाँ आखिर तानाशाही व्यवस्था स्थापित भयो । तानाशाही व्यवस्था सक्षम त हुनसक्छ, तर त्यसले मुलुकलाई नै अप्ठेरो र अस्तित्वविहीन बनाउन पनि सक्छ, जसको उदाहरण, लेखकहरूका अनुसार, जर्मनीको प्रसिया हो । तर जहाँ नागरिक समाज र राज्यबीच सधैं प्रभुत्वको संघर्ष रह्यो, त्यहाँ दुवै पक्ष बलिया भए । लेखकहरू स्विटजरल्यान्डलाई यसको एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण मान्छन् । आल्प्स पर्वतमा स्विटजरल्यान्डको अर्कातिर भएको मोन्टेनेग्रोचाहिँ असफल राज्यको एउटा उदाहरण हो, जहाँ स्थानीय नेतृत्व सधैं केन्द्रीय नेतृत्वभन्दा बलियो थियो ।

Meroghar

उपर्युक्त तीनै उदाहरणभन्दा अलि फरक नेपाल भने कमजोर नागरिक समाज र कमजोर राज्यसत्ता भएको मुलुक हो । यहाँ त्यसैले सधैं अराजकता भयोÙ राज्यको क्षमता निकै कम रह्यो । राज्यलाई यो अनुभूति वि.सं. २००७ देखि २०१७ सम्ममा भइसकेको थियो । त्यसैले त्यस बेलाका सरकारहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय तथ्यांक विभाग, लेखापरीक्षकको कार्यालय, स्वतन्त्र न्यायपालिका र वार्षिक बजेट पेस गर्ने जस्ता मुलुक र राज्यसत्तालाई संस्थागत गर्ने कार्य सुरु गरे । यी प्रयासका अलावा भूमिसुधार र बिर्ता उन्मूलनजस्ता कार्यले गर्दा वि.सं. २०२० को दशकमा स्थानीय सामन्तहरू कमजोर भए र राज्य बलियो भयो । तर महेन्द्रको बलियो राज्य स्थापना गर्ने प्रयाससँगै सजाय गर्ने, जनतालाई दुःख दिने राज्यको क्षमतामा सन्देह नरहे पनि यसको सिर्जनात्मक काम गर्नसक्ने क्षमता भने कमजोर रह्यो ।

नेपालका बलिया बिर्तावालहरू कहिल्यै मोन्टेनेग्रो वा स्विटजरल्यान्डमा जस्तो संस्थागत रूपमा राज्यसँग द्वन्द्वमा रहेनन् । धादिङ, पाल्पा, कलैया लगायतका बिर्तावालहरू बलिया र तीमध्ये केही काठमाडौंको केन्द्रीय सत्तासँग झगडा गरेकाहरू थिए, तर ती लामो समयसम्म काठमाडौंसँग द्वन्द्वको स्थितिमा रहेनन्, न उनीहरूले केन्द्रलाई चुनौती दिन स्थानीय रूपमा बलिया संस्था वा विश्वविद्यालय खोले । जसरी नेपालका अहिलेका धनीहरूले विश्वविद्यालय बलियो बनाउन वा राम्रो रिसर्च संस्था बनाउन पैसा खर्च गर्दैनन्, त्यस बेलाका धनीहरूले पनि सामाजिक पुँजी बनाउने काम गर्दैनथे । त्यसैले २०२० को दशकमा राज्यले बिर्तावालहरूलाई कमजोर बनाउँदा स्वतः आफूलाई बलियो बनायो । तर यसको अर्को पक्ष के थियो भने, पञ्चायतलाई सर्वसत्तावादी व्यवस्था बनाउन पनि त्यसले सहयोग गर्‍यो ।

फुर्तीफार्तीका बावजुद नेपालका तानाशाहहरूले बनाएको राज्यको सिर्जनात्मक काम गर्ने क्षमता थिएन । केन्द्रीकृत शक्तिलाई मुलुक बनाउनभन्दा दोहन गर्न प्रयोग गरियो । केही शासकले राज्य बलियो र कमजोर सँगसँगै बनाए । जंगबहादुर त्यसका एक प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । उनले एकातिर केन्द्रीय सत्ताको शक्ति बढाउने र राज्यको ढुकुटी वृद्धि गर्ने काम गरे भने, अर्कातिर सँगसँगै पन्ध्र वटा रजौटा सिर्जना गरे ।

दृष्टिदोष
परम्परागत रूपमा हाम्रो राज्यसँग व्यक्तिलाई पक्रने, अंगभंग गर्ने, उसको सम्पत्ति खोस्ने आदि अधिकार थियो । तर यस्ता अधिकार हातमा राख्दा राज्यले — सामूहिक हितका लागि काम गर्नुपर्ने अस्तित्व भएकाले — नागरिकको दक्षता प्रवर्द्धन गर्ने र सिर्जनात्मक काम गर्नुपर्ने दायित्व बिर्सनु हुँदैनथ्यो । सामूहिक सम्पत्तिहरूको सिर्जना कला, संस्कृति, विज्ञानजस्ता क्षेत्रमा प्रगति गरे मात्र सम्भव हुन्छ । पहिलो जननिर्वाचित सरकारका पालामा भएका सयौं विद्यालय खोल्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालय खोल्ने, प्रगतिशील कर लगाउने जस्ता कामले पहिलो पटक मुलुकको सामूहिक शक्ति संवर्द्धन गरेका थिए । सामन्तहरूलाई बिर्ता उन्मूलनमार्फत कमजोर बनाउने काम पनि त्यही बेला सुरु भयो । तर त्यो समयमा मुलुकले खोजेको राज्यको क्षमता भने अझै धेरै थियो ।

हाम्रो मुलुकको न्यून क्षमता यहाँ सहयोग गर्न आउने राष्ट्रहरूले त वि.सं. २००७ तिरैदेखि महसुस गरेका थिए । अमेरिकीहरूले सडक निर्माणमा सहयोग गर्न खोज्दा सानातिना नेपाली इन्जिनियर पनि नपाउने, संयुक्त राष्ट्रसंघले खानी छ कि छैन भनेर उत्खनन गर्न सानातिना भूगर्भशास्त्री पनि नपाउने, स्विसहरूले दूध तथा पशुपालनमा खर्च गर्न खोज्दा अलिअलि पढेका पशुविज्ञ वा खाद्यविज्ञ पनि नपाउने स्थिति थियो । पढ्नभन्दा लड्न उचालिने हामी नेपालीलाई सहयोग गर्न पैसा दिएर मात्र नपुग्ने, विदेशी विशेषज्ञ नै पठाउनुपर्ने स्थिति अहिले पनि छ । त्यसैले विदेशी संस्थाहरूले वि.सं. २०१६ तिरै राज्यको दक्षता र प्रशोचन क्षमता बढाउनुपर्ने माग राख्न थालेका हुन् ।

सुरुका केही वर्ष त्यस कारण पनि अध्ययन संस्थाहरू, स्टाफ कलेज आदि क्षेत्रमा सहयोग केन्द्रीकृत भए । तत्कालीन सहयोगको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण अमेरिकाको सहयोगमा बनेको रामपुर क्याम्पस हो । क्याम्पस, एक्सटेन्सन सेन्टर खोल्नुका साथसाथै त्यहाँका धेरै प्राध्यापकलाई आयोवा स्टेट युनिभर्सिटी, कर्नेल युनिभर्सिटी जस्ता राम्रा अमेरिकी विश्वविद्यालयमा तालिम दिइएको र त्यताबाट विशेषज्ञ यहाँ ल्याएर ज्ञान आदानप्रदान गरिएको थियो ।

२०५० को दशक सुरु हुँदासम्म मुलुकको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको विस्तार गर्ने पहल त्यसैले शैक्षिक स्तर सुधार्ने, कर्मचारीलाई तालिम आदि दिने र सरकारी पहलमा भएका केही कमजोरीलाई सम्बोधन गर्ने जस्ता मूलभूत विषयमा केन्द्रित थिए भन्न सकिन्छ । यसका बावजुद ५० को दशक सुरु हुँदा पनि न सडकहरू राम्रा बन्न सकेका थिए, न सरकार ठूलठूला आयोजना सम्पन्न गर्नसक्ने स्थितिमा थियो । लामो समयसम्म मुलुकका प्रमुख सडक पनि विदेशीले बनाएकाले आन्तरिक ठेकेदारहरूको क्षमता अपरिपक्व नै रह्यो । मुलुकको सेना पनि सानातिना विस्फोटक पदार्थ पड्काउने र त्यसपछि सम्याउने क्षमतामै बसेकाले अमेरिकाको कोर अफ इन्जिनियर्सले जस्तो रणनीतिक सडकहरू एक्लै आँटेर बनाउन सक्ने निकाय भैसकेको थिएन । त्यसबाहेक मुलुकमा त्यही बेला बिस्तारै फस्टाउँदै गएको कार्टेलिङले गाउँमा जाने बजेटलाई केही सीमित ठेकेदारका हातमा जाने बनाइदियो ।

पञ्चायतको अन्त्यपछि द्रुत रूपमा सुरु भएको ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको नीतिको धार दुईतिरै लाग्थ्यो । गाँवैगाउँ भएको मुलुकमा यस्ता नीति कर्णप्रिय त सुनिन्थे, तर गाउँमा जाने बजेट भ्रष्टाचार गर्न सजिलो थियो । तैपनि यी नीतिले निरन्तरता पाइरहे । गत तीस वर्षमा आएका केही कार्यक्रम हुन्— कृषिमा प्रयुक्त हुने बिजुलीमा अनुदान, गोबर ग्यासमा अनुदान, कृषक र महिलाहरूलाई वित्तमा पहुँचका लागि भनेर घरेलु उद्योग कार्यक्रम, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, ग्रामीण विकास बैंकहरू, ग्रामीण महिला उत्पादन कर्जा, श्रमजीवी महिला सीप विकास तथा तालिम कार्यक्रम, रासायनिक मलमा अनुदान, कृषि विकास बैंकलाई अनुदानमार्फत कृषि कर्जामा वृद्धि, किसानहरूले आफै सिंचाइ व्यवस्था गरे पाउने अनुदान र पम्पिङ सेटहरूको अनुदान, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग विकास केन्द्रमार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादन आदि । यी कार्यक्रमको मूल्यांकन विरलै गरिन्थ्यो र यिनको विकल्प पनि हेरिँदैनथ्यो ।

यी कार्यक्रमका केही ‘साइड इफेक्ट’ थिए । एक, यी ‘सानो नै राम्रो’ भन्ने अथवा ‘गाउँ नै विकासको स्रोत हो’ भन्ने पुरानो मानसिकताले प्रेरित थिए । यिनले राज्य वा व्यक्तिको क्षमता वृद्धि गर्न खासै योगदान गरेनन् । यी लगानी सम्भवतः या त भ्रष्टाचारमा सकिए या दिगो रहेनन् । दुई, मुलुकको पूर्वाधार यति गएगुज्रेको भैराख्यो, संसारका हरेकजसो पूर्वाधारको वरीयता (वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, विश्व बैंक आदिको) मा हामी सब–सहाराका मुलुकको बीचतिर हुन्छौं । राजधानीबाट निस्केर ५० किलोमिटरबाहिर पुग्न कति घण्टा लाग्ने हो भन्ने जवाफ दिनसक्ने क्षमतासम्म मुलुकले विकास गरेन । मुलुकको क्षमताबारे विदेशी दाताहरू, जसले लामो समयसम्म विकास खर्चको महत्त्वपूर्ण भाग बेहोरेका थिए, पनि जानकार थिए । ५० को दशकको मध्यतिर दाताहरूले फ्री लन्चमा बिस्तारै कडाइ गर्न थालेका थिए । यसलाई इंगित गर्दै रामशरण महतले वि.सं. २०५५ मा बजेट प्रस्तुत गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा सुधार भए मात्र वैदेशिक सहायता बढ्न सक्ने तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा श्री ५ को सरकारले बेहोर्नुपर्ने आर्थिक स्रोत बढाउनुपर्ने आग्रह दाताहरूले गर्न थालेका छन् ।’

ठेकेदारको क्षमता वृद्धिमा लगानी

हामीले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, राम्रा आयोजनाहरू आफै डिजाइन गर्न र सम्पन्न गर्न नसक्नुका कारण के–के होलान् भनेर घोत्लिन थालेको धेरै समय भएको छ । अर्थमन्त्री यादवप्रसाद पन्तका पालामा त्रैमासिकबाट चौमासिक निकासा दिन थाले र जिल्ला–जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय खोले स्थितिमा सुधार होला कि भन्ने सोचेर काम गरियो । पछिका केही हस्तक्षेपमा आयोजनाको छनोट राम्रो बनाउनुपर्ने (२०४८), आयोजना प्रमुखलाई बढी अधिकार दिने, वर्षको सुरुमै निकासा गर्ने पेस्की रकम बढाउने (२०४९) जस्ता काम भए । वि.सं. २०५० मा गाउँ–गाउँमा बजेट बढी पठाइएकाले त्यहाँ खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ भनेर स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खोलियो । यसरी ४० र ५० का दशकका सरकारी प्रयासहरूमा सरकारी अधिकृतको क्षमता अभिवृद्धि, बेलामा रकम निकासीको क्षमतामा सुधार, आयोजना प्रमुख छनोट तथा उसमा प्रत्यायोजित अधिकारको सीमामा पुनरवलोकन आदि मुख्य रहे । गत दशकमा भने सबैभन्दा धेरै दोष प्रक्रियागत खोटलाई दिइयो, जसको प्रमुख तारो सार्वजनिक खरिद नियमावलीका प्रावधान बने ।

यसबीच ठेकेदारहरू कतै हराए । सरकारी दस्तावेजहरूमा ठेकेदारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका कुरा साह्रै कम आउँछन्, जुन दुःखद हो । हाम्रो संरचना भनेकै, एक विद्वान्ले भनेजस्तै, नेताहरूले विकासको मुख्य दिशा पहिल्याउने, कर्मचारीले ठेक्का लगाउने र ठेकेदारले विकास गर्ने हो । त्यो अर्थमा विकास खोज्ने जनताका आँखाबाट हेर्दा, ठेकेदार र सरकारको घाँटी जोडिएको छ । तर पनि ठेकेदारहरू सधैंजसो योजना निर्माणबाट पर भए र उनीहरूका सीमितता बुझ्ने र त्यसलाई नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास कम भए ।
कि ठेकेदारहरू नेता भए कि त नेताहरूले पैसा लगेरआफ्ना मान्छेलाई ठेकेदार बनाए भन्ने अर्को प्रश्न पनि ६० को दशकसँगसँगै आयो । विक्रम पाण्डे, बहादुर लामा, रामकृष्ण आचार्य, हरिनारायण रौनियार जस्ता केही ठेकेदार आफै नेता भए । यदि आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुने गरेका भए यी कुराले कसैलाई समस्यामा पार्दैनथे; अमेरिकामा स्टिफेन बेक्टेल र विलियम लेभिट, कोरियामा चेबाललाई मानेजस्तै हाम्रा ठूलठूला ठेकेदारलाई राष्ट्रनिर्माताका रूपमा हामीले इज्जत गर्ने स्थिति हुन्थ्यो । तर लगभग सबैजसोतिर यस्तो हुन सकेन । ठेकेदारहरू राम्रा–राम्रा संरचना बनाएर ठूलो मान्छे बन्नेतिर लाग्नुभन्दा राजनीतिमा लागेर ठूलो मान्छे बन्न खोज्नु नै — श्रीमद्भगवद्गीतामा भगवान् श्रीकृष्णले ‘स्वधर्मे निधनंश्रेयः परधर्मो भयावहः’ भनेझैं — मुलुकको दुर्भाग्य बन्यो ।

सरकारले ठेकेदारहरूका लागि उपकरण र जनशक्तिमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने भरपर्दो आधार दिन नसक्नाले ठेकेदारहरूको पुनर्लगानी गरेर क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा पनि संकुचन आएको छ । सरकारले बीस–पच्चीसवर्षे क्षेत्रगत रणनीति बनाएर लगानी प्रत्याभूति गर्ने हो भने ठेकेदारहरू आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्न त्यही तरिकाले लाग्थे होलान् । सरकार यसबारे पूर्ण रूपले अनभिज्ञचाहिँ छैन र गत दुई दशकमा केही काम पनि गरेको छ । जस्तो— वि.सं. २०४८ पछि ठेकेदारहरूले सहज रूपमा उपकरण पाऊन् भन्नेतिर केही सुधार भयो । सुरुमा सरकारले आफै आफ्ना मेसिनहरू ठेकेदारलाई भाडामा दिन्थ्यो र संयुक्त रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास पनि गरेको थियो । ६० को दशकमा उपकरणहरू खरिद गर्न प्रोत्साहन दिने नीति ल्याइयो, जसले गर्दामुलुकमा तिनको बिक्री पनि बढ्यो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि निर्माण व्यवसायीलाई प्रवर्द्धन गर्न सानो कोष बनाउने, निजी क्षेत्रका इन्जिनियरलाई केही कम्प्लायन्स लगायतमा तालिम दिने काम थाल्यो । पञ्चवर्षीय मर्मत–सम्भार ठेक्का दिँदा लामो समयका लागि कर्मचारी भर्ना गरेर ठेकेदारहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ कि भन्नेतर्फ पनि सरकारले केही समय सोच्यो । तर यी सबै कुरा संयुक्त रूपमा यथेष्ट भएनन् ।

समयमै नबनेका सडक, बनेका नराम्रा सडक, अलपत्र परेका पुल, समय र लगानी ‘ओभर रन’ भएका धेरै आयोजनाले मुलुकका ठेकेदारहरूको क्षमतामा आज पनि प्रश्नचिह्न लगाएका छन् । यसले एकातर्फ ठेकेदारहरूको कमजोरी इंगित गर्छ भने, अर्कातर्फ सरकारको कमजोरी पनि देखाउँछ । ठेकेदारहरूलाई साथ लिएर हिँंड्ने र सरकारले जहाँ जे बना भने पनि बनाउन तयार हुने स्टिफेन बेक्टेलजस्ता ठेकेदार हाम्रा सरकारहरूले निर्माण गर्न सकेनन् । सधैंजसो सरकारले पुँजीगत खर्च किन भएन भनेर हेर्दा आफ्ना कर्मचारीको दक्षता, आफ्नो रकम निकासा गर्ने क्षमता आदिलाई मात्र दोष दिएको देखिन्छ; ठेकेदारसँगकोआफ्नो सम्बन्ध वा ठेकेदारहरूले भोग्नुपरेको समस्या (साथै नीतिनिर्माताहरूको दीर्घकालीन रणनीति बनाउन सक्ने क्षमता) लाई हेरेको देखिन्न, जबकि मुलुकको विकास गर्ने प्रमुख कार्यकारी पात्र ठेकेदार नै हुन् । पुँजीगत खर्च गर्न या त सरकार आफै आयोजना सम्पन्न गर्न सक्षम हुनुपर्‍यो या ठेकेदारहरूको समस्या बुझेर आयोजना सकिने समय र लागत प्रक्षेपण गर्न सक्ने अनि त्यही अनुसार बजेट विनियोजन गर्नसक्ने हुनुपर्‍यो । त्यसैले अबको सरकारको दृष्टि ठेकेदारहरूको क्षमता अभिवृद्धि, उनीहरूको संरचनागत सुदृढीकरण, उनीहरूको वित्तीय हैसियत निर्माण तथा वित्तमा पहुँच, उनीहरूको प्रविधि प्रयोगको क्षमता अभिवृद्धि आदिमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७६ ०९:४९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भावी राजनीतिको संकेत

वर्तमान नेपालको राजनीतिमा अकल्पनीय परिस्थिति आउन थालेकाे महसुस धेरैलाई भएको छ । भू-राजनीति र यसकाे टड्कारो प्रभाव आन्तरिक राजनीतिमा पर्न थाल्दा राजनीतिक अभ्यास कस्तो हुने हो भन्‍न सकिँदैन ।
लोकराज बराल

नेपालको लोकतन्त्र गहिरो संकटमा परिसकेको छ । व्यवस्थाका सबै अंग–प्रत्यंंग कुहिने अवस्था (डिके)मा पुगेका छन् । दुई मुख्य राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेस (नेका) आफ्नै अस्तित्वको लडाइंँ लडिरहेका छन् जसको प्रभाव लोकतन्त्रको रक्षा र सम्बर्द्धनमा नराम्ररी परेको छ । 

नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त र पृष्ठभूमिमा विश्वास गर्नेहरूका लागि अब यस दलको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा शंका लाग्न थालेको छ । यसको प्रमुख कारण दलका नेता बीचको स्वार्थको झगडा र संस्थागत परिचालनको समस्या हो । व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, शक्ति र पदप्रतिको आशक्तिले आज लोकतन्त्रका नाममा भाँडभैलोतन्त्रको विगविगी देखिन थालेकोले नत यसले व्यवस्थाको स्थायित्व यकिन हुनसक्छ, न दलको क्षयीकरण रोकिन सक्छ । नेता र संगठन नै स्वच्छ र चलायमान नभए कसरी आजका उर्लिंंदा समस्या हल हुन सक्छन् ? यदि नेकामै भरोसा रहेन भने नेपालको उदार लोकतन्त्रको भविष्यप्रति विश्वस्त हुने आधार सकिन्छ । किनभने जतिसुकै कमी–कमजोरी यसका सञ्चालकहरूमा देखिए पनि यसको सान्दर्भिकता रहिरहने सम्भावना झन् बढेको छ ।

आजको नेपाली राजनीतिमा मुख्य तीन धार देखिएका छन् : नेकपा, नेका र मधेसी दल । तर राष्ट्रिय विकल्पका दृष्टिले नेकपाको विकल्प नेकालाई नै मान्नुपर्छ । नेकपामा जस्तो नेकाको सिद्धान्त मूलभूत रूपमा चलायमान छैन । किनभने यस दलले लोकतन्त्रको उत्कर्ष मानिएको संविधानसभाको चुनाव, गणतन्त्र र उदार लोकतन्त्रका लागि अरुभन्दा कम भूमिका खेलेको छैन । यसको निर्णायक नेतृत्व र भूमिकामा नेपालका ठूला परिवर्तन सम्भव भएका तथ्य आफैं बोल्छन् । राजतन्त्रको वर्चस्व रहेका बखत लोकतन्त्रको बाटो सहज थिएन । किनभने महत्त्वाकांक्षी, परम्परावादी संस्था लोकतन्त्रसित समाहित हुन नसक्दा द्वन्द्वको अवस्था घरिघरि आयो र लोकतन्त्रमाथि घात भयो । कतिपय अवस्थामा यस दलका नेताको भूमिका र महत्त्वाकांक्षाले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अप्ठ्याराहरू आएकाले अन्य अलोकतान्त्रिक शक्तिको उदय भएको हो ।

वर्तमान नेपालको राजनीतिमा अकल्पनीय परिस्थिति आउन थालेको महसुस धेरैलाई भएको छ । भू–राजनीति र यसको टड्कारो प्रभाव आन्तरिक राजनीतिमा पर्नथाल्दा राजनीतिक अभ्यास कस्तो हुने हो भन्न सकिंँदैन । भू–राजनीतिले जुनसुकै क्षेत्र र देशलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । नेपालको बनोट र सीमित गतिविधिले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पारेको हुन्छ । नेपाल दुई ढुंगा बीचको तरुलको उदाहरण आजको सन्दर्भमा त्यति सान्दर्भिक नभए पनि मोटामोटी रूपमा भू–राजनीतिको राप र ताप बेलाबेलामा महसुस गरिएकै छ । तर अति चेप्टिएर बस्नुपर्ने स्थिति समय र परिस्थिति अनुसार बदलिएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता, विश्वमानचित्रमा आफ्नै पहिचान राख्न र सबै शक्ति राष्ट्रहरूसितको भूमिकाले नेपाललाई निरीह राष्ट्रका रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था छैन । तर पनि भू–बनोट प्रत्येक राष्ट्रका लागि अभिशाप र वरदान दुवै हुनसक्छन् भन्ने प्रमाण पनि आज विश्वका धेरै देशका घटनाचक्रले देखाएका छन् ।

छिमेकी र अन्य शक्ति राष्ट्रहरूको मूल्यांकनमा नेपालप्रतिको धारणामा अलि फरकपना आएको छ । आज दोस्रो विश्वयुद्धपछिको शीतयुद्धको जस्तो शत्रुतापूर्ण प्रतिस्पर्धा नभए पनि चीनको उदय र यसप्रतिको सहयोग र प्रधिस्पर्धाको सम्बन्ध अनुकूल स्थिति बनाउन नेपालका लागि ठूलो चुनौती आएको छ । अबको सम्बन्धलाई पहिलेको जस्तो तटस्थताले मात्र सघाउ पुर्‍याउँंदैन । सकारात्मक, पारदर्शी र यथार्थवादी चिन्तनमा आधारित परराष्ट्र नीतिले मात्र आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वको सुनिश्चितता हुनसक्छ । परम्परावादी सन्तुलन (व्यालेन्स)को रणनीति र मौकामा एकको विरोधमा अर्को छिमेकीलाई आफ्नो अनुकूल नीति लागू गर्न सकिने अवस्था आज छैन । देशको बनोट, असंख्य सीमितता र प्राकृतिक, भौगर्भिक अवस्थाले नेपालको दायरा साँघुरिएको छ ।

देशको राजनीतिक अवस्था, दलहरूको भूमिका, अभिमुखीकरण, सैद्धान्तिक विचलन र कार्यकर्ता तथा नेताको मौकापरस्त गतिविधिसित परराष्ट्र सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ । उदाहरणका लागि नेकपाको हालको गृह र परराष्ट्र नीतिमा देखिएको सैद्धान्तिक र रणनीतिक अस्पष्टता (याम्बीगुइटी) र यसले सिर्जना गर्न खोजेको असन्तुलनले नेपालको दीर्घकालीन हित होला भन्न सकिँंदैन । एकातिर भारतको परम्परामा अडिएको भूमिका कमजोर हुँदै गएको र उसले नेपालजस्तो अति नजिकको छिमेकीसितको सम्बन्धलाई नयाँ सन्दर्भमा परिभाषित गर्दै कार्यान्वयन गर्न नसकेको र अर्कोतिर नेपालभित्रको राजनीतिक चित्र बदलिएको, नेकपाको लोकतान्त्रिक छविको आवरण बदलिन थालेको आभाष जनता र विदेशीहरूले समेत थाहा पाउन थालेकाले यस दलको उद्देश्य र भूमिकामा आश्वस्त हुने ठाउँं हराउँदैछ । नेकपा आज सैद्धान्तिक दोधारमा छ । एकदलीय सर्वसत्तावाद र त्यसको प्राप्तिको उद्देश्य राखेर शक्ति आर्जन गर्न नसकिने निष्कर्षमा एमाले (पहिलेको माले) र माओवादी पुगेकाले संसदीय व्यवस्थाको आहालमा पौडी खेल्न पुगेका हुन् । अब यी दुई दल मिलेर नेकपा बनेको र यिनीहरू अझै एकदलीय अधिनायकवादको धङधङीबाट मुक्त हुनसकेका छैनन् ।

आज सत्ताधारी र प्रतिपक्ष दुवै दल अस्तित्वको संकटमा छन् । नेकपाको करिब दुई तिहाइको बहुमत भुत्ते खुकुरीजस्तो प्रमाणित भइरहेको छ । यसका ठूला वाचा अर्थहीन भइरहेका र दलको क्षणिक एकीकरणको उन्माद सकिन थालेको र नेताहरू बीचको लेनदेनको संघर्ष उत्कर्षमा पुग्न थालेको छ । यो कुनै सैद्धान्तिक कलह नभई पदको भागबन्डाका साथै व्यक्तिगत अहम्(इगो)को प्रतिफल हो । तर दुई दल हठात रूपमा एक भएको सन्देशले नेकपालाई विशेषगरी यसका नेता खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई फाइदा पुगे पनि यसले नेकपाको अस्तित्वको समस्या बढाएको छ । माओवादी आफू निमिट्यान्न हुने सम्भावनाप्रति चिन्तित छ भने ओली माओवादीलाई गलाउँंदै लग्ने रणनीतिमा लागेका छन् । त्यसैले एमाले र माओवादीको एकीकरणलाई कतिपयले तेल र पानीको मिश्रणजस्तो ठान्छन् ।

पुष्पकमल दाहालको अस्थिर स्वभाव, महत्त्वाकांक्षा र बोलीले सरकार सञ्चालनमा अप्ठ्यारो पर्नगएको अनुमान गर्न सकिन्छ । भेनेजुयला र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र या रणनीतिप्रतिको परस्परविरोधी बोलीले ओली सरकारको विश्वसनीयता र कार्यक्षमतामा असर परेको छ । प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयनमा लामो माथापच्ची हुनुको कारण पनि भागबन्डाकै राजनीतिको पराकाष्ठा हो । यसबाट नेकपालाई मात्र होइन, संसदलाई पनि ठूलो क्षति पुग्यो । नेकपा भित्रको विवादका अनेक पहलु भए पनि यी माथि भनिएका मुद्दाका बहानामा एकअर्कालाई कमजोर पार्ने खेल भइरहेको कुरा सर्वविदितै छ । यसमा माओवादी हार्दै गरेको जुवाडेजस्तो देखिएको र ओली आफ्नो वर्चस्व राखिछाड्न उद्यत देखिन्छन् । एकीकृत भनिएको दलभित्रको यस्तो अस्तव्यस्तताले मुलुकको राजनीतिक भविष्य अन्योलपूर्ण बन्ने निश्चित छ ।

शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई एमालेले उपसभामुख छानेको भए पनि उनले संविधानको भावना र अक्षर अनुसार आफूलाई कुनै दलको सदस्यका रूपमा नलिन भन्दा उनलाई नेकपा सचिवालयले पदबाट राजीनामा गर्न आदेश (ह्विप) गरेपछि उनले त्यसको प्रतिकार गरिन् । उनले निष्पक्ष भएर उपसभामुखको जिम्मेवारी बहन गर्ने सपथ लिएकीले त्यसो गर्नु स्वाभाविक पनि थियो । उनको यस कदमले संविधान र संसदीय मर्यादालाई ख्याल गर्न सत्ताधारी र प्रतिपक्ष दुवै थरीलाई सचेत गराएको थियो । नेकपाले उनलाई राजीनामा गर्न बाध्य पारे पछि उनको अडान अब निरर्थक प्रमाणित भएको छ । तर भागबण्डाको राजनीतिले कसरी संसदीय विकृति बढाइरहेछ भन्ने तथ्य पनि उजागर गरेको छ ।

प्रमुख दुई राजनीतिक दलको अगुवाइमा जनताले ल्याएको लोकतन्त्र धरापमा पर्ने त होइन भन्ने आशंका बढ्दा यी दुई दलको भविष्य पनि उज्यालो हुनेछैन । सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको छवि राम्रो छैन । तापनि बढी दोष शासनमा बसेको दललाई जान्छ ।किनभने यसले कुनै उल्लेख्य काम गर्नसकेको छैन । नत नेकाले गतिलो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ । यसका नेताप्रति जनअविश्वास बढिरहेको र दल भने विभिन्न गुटमा विभाजित भई आफ्नो लोकतान्त्रिक छवि बिगार्दा लोकतन्त्रको भविष्य के होला भन्न थालिएको अवस्था छ । तर आजको नेकपाको विकल्प नेका नै रहनेछ । किनभने अरु दल पनि सप्रन सकेका छैनन् । मधेसका दुई दलको स्थिति यथावत रहनसके यिनीहरूले सम्भावित गठबन्धनको राजनीतिमा आफ्नो भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना छ । तर नेकपाको स्वरुप र बाह्य प्रभाव कस्तो रहन्छ, त्यसमा नै नेपाली राजनीतिका धेरै कुरा भर पर्ने छन् ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७६ ०९:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×