करणीजन्य कसुरबारे समाज र अदालत- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

करणीजन्य कसुरबारे समाज र अदालत

रञ्जना विश्वकर्मा

उमेर पुगेका महिला र पुरुषबीच आपसी सहमतिमा भएको करणी (शारीरिक सम्बन्ध) तिनको व्यक्तिगत आवश्यकता कहलिन्छ । तर कुनै पुरुषले कुनै महिलालाई उनको इच्छाविपरीत वा अठार वर्षभन्दा सानीलाई उनको मञ्जुरी लिई वा नलिई करणीजन्य कार्य गर्छ वा गर्ने प्रयत्न गर्छ भने त्यो कसुर मानिन्छ ।

करणीजन्य कसुरको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ । यो आफ्नो शरीरप्रति महिलाको निर्णय गर्न पाउने अधिकारविरुद्ध हुन्छ । पुरुषले महिलालाई भोग्या मात्र देख्ने प्रवृत्ति, पुरुषमा प्राकृतिक–शारीरिक संवेदनाप्रति स्वनियन्त्रण एवं मानवीय सचेतन र विवेकको खडेरीको उपज पनि हो यो । अनुसन्धान र अदालतमा भएको फरक बकपत्रका कारण मात्र कसुर ठहर नहुने जमानादेखि पीडितको जाहेरी वा बयानका आधारमा (परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई विचार गरेर) मात्र पनि अपराधीलाई सजाय गरिने अदालती अभ्यासको आजको समयसम्म आइपुग्दा पनि यौन उत्पीडन संसारमै कम जाहेर हुने विषय मानिन्छ ।


यौनलाई गोप्य विषय बनाइनु, महिलाको पवित्रतासँग दाँजिनु, किशोरावस्थामा सही यौन शिक्षा सम्प्रेषण हुन नसक्नु, यौन उत्पीडनमा परे न्यायका निम्ति तत्काल चाल्नुपर्ने कानुनी प्रक्रियाबारे चेतना नहुनुजस्ता कारणले पीडितलाई तत्काल हतोत्साहित बनाएको हुन्छ । यसले अर्कातिर अनुसन्धान प्रणाली र न्याय व्यवस्थाले पीडितलाई न्यायका लागि पहल गर्नेभन्दा अपमानको विष पिउने विकल्प उत्तम मान्‍न बाध्य पारेको छ । करणीजन्य अपराधमा न्यायको प्रत्याभूति हुन कुनै पनि मुलुकको कानुन, न्याय व्यवस्था, सामाजिक चेतनाको स्तर र किशोरावस्थामा दिइने सही यौन शिक्षाको भूमिका अहं हुन्छ । हाम्रो मुलुकको हकमा समेत उल्लिखित तत्त्वहरूबारे समयसापेक्ष समीक्षा हुनु जरुरी छ । प्रस्तुत आलेख यही सेरोफेरोमा केन्द्रित छ ।


यौन शिक्षा र सामाजिक संरचनामा बेमेल

यौन सम्बन्ध पुरुष महिलामाथि नितान्त हावी हुने विषय होइन । तर सामान्यतया पशु जगत्लाई प्राकृतिक व्यवस्था मान्नेहरू यौन सम्बन्धमा पुरुषको हल्का जोरजुलुम सामान्य हुन्छ भन्‍ने कुतर्क गर्न कत्ति हिचकिचाउँदैनन् । यस्तो तर्क गर्नेहरूको मथिंगल बाँदर, गाई–गोरु, कुखुरा, बाख्रालगायतका उदाहणले भरिएको हुन्छ । जनावरहरूको आफ्नै भाषा हुन्छ, ती आफ्नै शैलीमा आफ्नो पार्टनरको सहमति लिन्छन् भन्‍ने तथ्यबारे अनभिज्ञ यस्ता व्यक्तिहरू आफ्ना यौन प्रवचनमा ‘मानिस पनि सामाजिक जनावर हो’ भनिदिन्छन् । मानिस छ महिनाको बच्चालाई पनि बलात्कार गर्ने चेतले भरिएका छन् । तर जनावरले उमेर नपुगेको कोपिलालाई निमोठ्दैन । पशु जगत्को यति सीधा कुरा नदेख्न नियोजित रूपमा आँखा चिम्लिनेहरूको मनसाय आफूअनुकूलको हिंस्रक प्रवृत्तिको सामान्यीकरण गर्नु रहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।


त्यस्ता पुरुषहरू पन्ध्र–सोह्र वर्ष पुगेका केटीहरूलाई आफूअनुकूल यौन सम्बन्धमा सहभागी गराउनु कुनै अनौठो होइन भन्दै कति आमाहरूले चौध वर्षमा सुरक्षित रूपले बच्चा जन्माएको तथ्यलाई यसको पक्का उदाहरण मान्छन् । तर, त्यस्तो जोखिम उठाउन बाध्य भएबापत कति आमाहरूले अकाल मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो भन्‍ने हृदयविदारक तथ्यप्रति तिनीहरू आँखा चिम्लिन्छन् । तिनीहरू किशोरावस्थाका केटाकेटीलाई छिल्लिने शैलीमा बाल मनस्थितिमा आघात गर्नु नै यौन शिक्षा दिने असली तरिका हो भन्‍ने व्यावहारिक अभ्यास गर्दै छन्, जुन झन् भयावह पक्ष हो । एकातिर यौनलाई गोप्य विषय बनाउनु बलात्कारको कारण हो भन्‍नेमा तिनीहरू पूर्ण सहमत देखिन्छन् भने अर्कातिर आफूअनुकूल परिस्थिति नभए अचेलका केटीहरू अनावश्यक महिला अधिकारको तर्क गर्दै सामाजिक व्यवस्था बिथोलिने गरी हातबाट निस्केको, चरित्रहत्या गर्न अग्रपंक्तिमा आएको, पवित्रता फाल्दै हिंडेको जस्ता टिप्पणी गर्न पनि पछि पर्दैनन् । तिनीहरू बलात्कार गर्न नहुने शिक्षा सम्प्रेषण गर्नुपर्ने दायित्व बिर्सेर ‘पुरुष पनि पीडित रहेको,’ ‘करणीजन्य कसुर नियन्त्रण गर्न सकिने तर निर्मूल हुन नसक्ने अपराध भएको’ जस्ता कुतर्क पनि गर्छन् ।


यौन सम्बन्धबारे हाम्रो सामाजिक व्याख्या प्राय: यस्तै छ, जसको स्रोत हो विगतदेखि अभ्यास भइरहेको सामाजिक संरचना । यस्तो सामाजिक संरचनालाई पितृसत्तात्मक संरचना नमान्‍ने ठाउँ छ ? यो अभ्यास न्यायोचित र महिला तथा पीडितमैत्री छ ? छैन भने यसलाई पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाको उपजभन्दा प्राय: पुरुषलाई किन आपत्ति हुन्छ ? के हो पितृसत्ता र महिला अधिकार ? पितृसत्तात्मक सोच लिंगले तय गर्ने हो ? पशु र मानव जगत् उस्तै हो ? यौन सम्बन्धमा विवेक र सम्मानको खडेरी हुनु सामान्य हो ? हाम्रो समाजको यो र यस्तो मान्यतामा आधारित अभ्यास र यौन शिक्षा दिने शैलीमा तादात्म्य छ ? पहिलो शिक्षा दिने अभिभारा बोकेका अभिभावक तथा पारिवारिक सदस्य, विद्यालयका गुरुहरूले यस्तो बुझाइ बोकेर कस्तो शिक्षा सम्प्रेषण गर्लान् र आगामी पुस्ताको यौनप्रतिको कस्तो बुझाइ निर्माण होला ? यसबारे गहिरो मनन गर्नैपर्छ ।


समाज कानुनभन्दा अगाडि परिवर्तन हुन्छ । तर महिलाको हकहितको सवालमा कानुनले गरेका परिवर्तनसमेत नमान्‍ने सामाजिक संरचनाले हामीकहाँ बलियोसँग जरो गाडेको छ । त्यसैले सही समयमा यौन शिक्षा दिने र त्यो महिला समानता, पितृसत्ता र स्त्रीद्वेषविरुद्धको लडाइँ तथा महिला हिंसा उन्मूलनबाट मात्र प्राप्त हुन्छ भन्‍ने सत्य बुझ्न र बुझाउन ठूलै अभियानको खाँचो भइसकेको छ । अन्यथा, भर्खर संसार देखेकी तीन वर्षकी बच्चीदेखि संसारबाट बिदाइको प्रतीक्षामा रहेकी वृद्धासम्म बलात्कृत हुने र बर्बरतापूर्वक ज्यान गुमाउन बाध्य हुने क्रम रोकिनेछैन ।

सहमतिका असहमतिहरू

उमेर पुगेका महिला र पुरुषबीचको स्वतन्त्र सहमतिमा भएको करणी मात्र कानुनद्वारा दण्डनीय हुँदैन । तर के हाम्रो समाज र सामाजिक संरचनाले कानुनद्वारा दण्डनीय नहुने शारीरिक सम्बन्धलाई स्वीकार गर्छ ? के कुनै महिलाले, पुरुषले पनि, नितान्त सहमतिमा हुने करणीका पक्षमा वकालत गरे हाम्रा वरपर रहेको व्यक्ति यसलाई स्वाभाविक रूपले लिन तयार हुन्छ ? यसलाई व्यक्तिगत रूपमा भलै कसैले स्वाभाविक क्रिया माने पनि सामाजिक हिसाबले यो सामाजिक मर्यादाको उल्लंघन अथवा यौवनका नाममा हुने भद्दा मजाकका रूपमा बढी कुख्यात हुन्छ ।


एकातिर यौन मानिसको आधारभूत आवश्यकता रहेको तथ्यमा सबैको समर्थन छ भने, अर्कातर्फ सामाजिक मर्यादाका नाममा व्यक्तिहरूको सुरक्षित यौन जीवनलाई नस्विकार्ने सामाजिक संरचना छ । व्यवहारमा यी दुईबीच तादात्म्य छैन, जसले मानिसलाई यौनलाई सही रूपले बुझ्न र विवेकपूर्ण यौन सम्बन्ध बुझ्नसमेत अवरोध खडा गरेको छ । विवेकहीन यौन सम्बन्धहरू सामाजिक मर्यादा तथा सभ्य समाजका विरुद्धमा हुन्छन् । सहमतिको यौन सम्बन्धलाई जति चासोसाथ हेरिन्छ, त्यति नै महत्त्वका साथ लैंगिक हिंसा, सामाजिक विभेद, भ्रष्टाचार, समाजमा विद्यमान शिक्षाको स्तर र स्तरीय शिक्षाको आवश्यकतालाई लिने गरे हाम्रो समाज अर्कै भइसक्थ्यो । त्यसैले जायज सहमतिमा समाजले दिने असहमति व्यवहारमा देखिने गरी संशोधन हुन जरुरी छ ।


अदालती व्याख्या

जबरजस्ती करणीको कसुर मानिन त्यस्तै मनसाय र पीडितको असहमति दुवै प्रमाणित हुनुपर्छ । तीमध्ये कुनै एउटा तत्त्वको अभाव रहे अदालतले जबरजस्ती करणीको कसुर स्थापित गर्न सक्दैन । मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ बमोजिम जबरजस्ती करणी बलपूर्वक मात्र हुने होइन । करकाप, अनुचित प्रभाव, होस ठेगानमा नरहेको अवस्थाको मञ्जुरी, अप्राकृतिक मैथुनलगायतको अवस्थामा भएको करणीसमेत जबरजस्ती मानिन्छ ।


करणीजन्य कसुरको मुद्दामा अदालतले प्रत्यक्ष र परिस्थितिजन्य प्रमाण हेर्ने हो । प्रहरीमा घटनाबारे दिइएको सूचनाको व्यहोरा वा जाहेरी दरखास्त, सोलाई समर्थन गरी पीडितले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्र, पीडितको शारीरिक जाँच प्रतिवेदन र जाँच गर्ने चिकित्सकले अदालतमा गरेको बकपत्र, घटनास्थल मुचुल्का र सोमा रहेका व्यक्तिहरूले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्र, अभियुक्तले अनुसन्धानका क्रममा गरेको बयान र अदालतमा गरेको बकपत्रजस्ता कागजत प्रत्यक्ष प्रमाण हुन् । उल्लिखित कागजातहरू मिसिल संलग्न रहेको र तिनले घटनाको तादात्म्य सिलसिलेवार ढंगले पुष्टि गरेका खण्डमा अभियुक्तउपरको कसुर ठहर हुन्छ । प्रत्यक्ष प्रमाणको अभावमा परिस्थितिजन्य प्रमाणको मद्दत लिइन्छ । हालसालै नेपाली सेनाको चण्डीदल गणका क्याप्टेनको मुद्दामा ‘पदीय प्रभावमा लिइएको सहमति जबरजस्ती करणीको एउटा रूप हो’ भन्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले परिस्थितिजन्य प्रमाणकै आधारमा गरेको हो ।


अदालतमा यदाकदा महिलाहरूद्वारा दायर हुने झूटा मुद्दामा सहमतिमा भएको करणीलाई ‘सहमति थिएन’ भनी लिइने जिकिर, पुरुषहरूबाट हुने अनुचित, आर्थिक वा पदीय प्रभावमा समेत ‘सहमति’ को जिकिर लिने प्रवृत्ति आदिले सहमतिमापन आफैंमा जटिल विषय भएको छ । युवा पुस्ताको हकमा, विपरीतलिंगीप्रति हुने स्वाभाविक आकर्षणका कारण रमाइलो समय बिताउनका निम्ति दिइएको सहमतिलाई करणीका निम्ति ठान्ने प्रवृत्ति पनि अत्यधिक छ । चुम्बनका लागि दिइएको सहमति करणीको हुन्न । शारीरिक सम्बन्धमा झैं शारीरिक सम्बन्धमा सहमतिका पनि चरणबद्ध प्रक्रिया हुन्छन्, बुझ्न सक्नुपर्ने विषय यही हो । जस्तै— कसैको शारीरिक सम्बन्धको पूर्वचरणसम्म मात्र सहमति होला । त्यसलाई करणीका लागि दिएको पूर्ण सहमति मान्‍न मिल्दैन । सहमति भनेको हरेक चरणको सहमति हो भन्‍ने कुरा मनन गरे युवा पुस्ताले ‘के केटा सधैं दोषी र केटीचाहिँ सधैं पीडित नै हुन्छन् ?’ भन्‍ने प्रश्नको जवाफ भेट्न सक्छ । तर यस्तो केस्रा छुट्याएर न जाहेरी दरखास्त पर्छ, न त पक्षहरूको बयान नै हुन्छ । कतै यसको कारक तत्त्व करणीमा दिइने सहमतिप्रति सामाजिक असहमति त होइन ? छलफल जरुरी छ ।


बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान र अदालतमा भएका बयानमा प्राय: फरक पर्नु न्याय व्यवस्थाको अर्को चुनौती बनिरहेको छ । घटनाको तथ्य स्विकार्नु र कसुर स्विकार्नु फरक विषय हुन् । अनुसन्धानको बयान समर्थन गरेर अदालतमा बयान गर्दैमा कसुर ठहर हुँदैन, न त फरक बयानका कारण अभियुक्तले सफाइ नै पाउँछ । तर अभ्यास हेर्दा त्यस्ता बयानहरू अपवादबाहेक फरक नै पाइन्छन् । यसले अदालतमा साँचो बोल्नु हुँदैन भन्‍ने संस्कार किन र कसरी विकसित भयो भन्‍ने प्रश्न उब्जाउँछ । साथै ‘अभियुक्तले अनुसन्धानको बयान व्यहोरा समर्थन हुने गरी अदालतमा बयान गरेको समेतबाट निजले कसुर गरेको देखिन आयो’ भनी अदालतले फैसलामा बोल्ने भाषा र पक्षको कानुन व्यवसायीसँग साक्षात्कार भएपपछि बदलिने बयानको जरो कहाँ होला भन्‍ने सवाल पनि उठ्छ ।


करणीजन्य मुद्दामा अदालती व्याख्या विगतका तुलनामा हाल धेरै परिष्कृत भएकै हो । तथापि यो सुधार पर्याप्त रहेको मान्‍न मिल्दैन । फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान नै फैसलाको जग हुन्छ । पीडितमैत्री अनुसन्धान प्रणालीको अभ्यास बढ्दै गएको भए पनि हाम्रो मुलुकका सबै स्थानमा यसको सुनिश्चितता भइसकेको छैन । अनुसन्धान प्रणाली कमजोर भएकै कारण पछिल्लो समय विदेशीहरूले बालबालिकालाई सहयोग गर्ने नाममा बालयौन दुराचार गर्ने गन्तव्यस्थल नेपाललाई बनाएको समाचारले समेत हाम्रो अनुसन्धान प्रणालीको नाजुक अवस्थातर्फ संकेत गर्छ ।


सही समयमा पर्याप्त यौन शिक्षा, लैंगिक समानताबारेको शिक्षा, यौनसम्बन्धी सामाजिक दृष्टिकोण, कडा कानुन, कानुनको सशक्त कार्यान्वयन र व्यवहारमा देखिने पीडितमैत्री न्याय व्यवस्था करणीजन्य कसुरमा न्यायका आवश्यक सर्त हुन् । करणीजन्य कसुरको समाधान महिलालाई बचेर हिंड्न सिकाउनुभन्दा पुरुषलाई बलात्कार गर्न हुन्‍न भन्‍ने सिकाउनुमै छ । यो शिक्षा आगामी दिनमा विस्तार हुनेछ र कोही पनि बलात्कार र बर्बरताको सिकार हुनुपर्नेछैन भन्‍ने अपेक्षा गरौं ।


विश्वकर्मा उच्च अदालत, पाटनमा कार्यरत छिन् ।

ranjanabkm2047@gmail.com

प्रकाशित : माघ ५, २०७६ ०९:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनुदारवादी शासन 

गेजा शर्मा वाग्ले

राष्ट्रवाद र समृद्धिको ‘पपुलिस्ट’ नारासाथ सत्तामा पुग्न सफल भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अनुत्तरदायी कार्यशैली तथा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति र सरकारद्वारा प्रस्तावित विवादास्पद कानुनहरूका कारण नेपाली राजनीतिमा गम्भीर बहस सिर्जना भएको छ ।

लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता तथा संविधानको प्रस्तावना र भावनाविपरीत नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले एकपछि अर्को विवादास्पद र नियन्त्रणमुखी कानुन संसदमा दर्ता गरिएपछि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । एकातिर संघीय प्रणालीको उद्देश्य र भावनाविपरीत अधिकार सिंहदरबारमा केन्द्रीकृत गरिएको छ भने, अर्कातिर सार्वभौम संसद र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई समेत सरकारको प्रभाव र नियन्त्रणमा राख्न खोजिएको छ । प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र सञ्चार जगत्ले सरकारको कार्यशैली सुधार नभए लोकतन्त्रको रक्षार्थ सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

विवादित विधेयकहरूका कारण लोकतन्त्रको भविष्यबारे समेत केही यक्षप्रश्न उब्जेका छन्, जुन लोकतान्त्रिक प्रणाली र नागरिक अधिकारप्रति नेकपाको द्वैध नीति, विगत निर्वाचनको एमाले–माओवादी संयुक्त घोषणापत्र, सरकारका विवादास्पद निर्णय तथा कानुन र ओलीको अनुत्तरदायी प्रवृत्तिको बृहत्तर राजनीतिक क्यानभासमा मीमांसा गर्दा निराधार छैनन् ।

नियन्त्रित अधिकार, नियन्त्रित प्रेस
नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नागरिकका सार्वभौम तथा नैसर्गिक अधिकार हुन् भने, संविधानप्रदत्त मौलिक हक । तर नागरिकको नैसर्गिक अधिकार तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकविपरीत सूचना प्रविधि विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि सरकारको वास्तविक चरित्र पर्दाफास भएको छ । नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधान गैरलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक मात्रै होइन, आपत्तिजनकसमेत छन् । सरकारले नियुक्त गर्ने सूचना प्रविधि आयोगका पधाधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त विचारका आधारमा ५ वर्ष कैद र १५ लाख जरिवाना गर्ने प्रावधान नागरिकको अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने अभीष्ट हो । सशस्त्र युद्धकालमा माओवादीको ‘जनअदालत’ र ज्ञानेन्द्रको समयमा शाही आयोगजस्तै अहिले सूचना प्रविधि आयोगको परिकल्पना गरिएको छ । वास्तवमा उक्त विधेयकले संविधानवाद र विधिशास्त्रका सम्पूर्ण सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको छ । उक्त विधेयक संसदबाट पारित भए त्यही घडीदेखि नागरिक अधिकारको सहादत हुनेछ । त्यसैले नेकपाकै नेता तथा पूर्वमन्त्री रघु पन्तले समेत उक्त विधेयकको विरोध गर्दै संशोधन गर्न सरकार र पार्टीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

जुन दिन ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गरे, सोही घडीदेखि नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि क्रमिक रूपमा नियोजित प्रहार थालिएको हो । शपथग्रहणलगत्तै ओलीले स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रतीक र प्रतिविम्ब माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरे । यसैगरी नागरिकता विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, नेपाल विशेष सेवा विधेयक, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, विज्ञापन विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयकलगायत जारी गरिए, नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने अभीष्टसाथ । नागरिकता सम्बन्धमा पनि यो सरकारले अनुदारवादी तथा विभेदकारी विधेयक पेस गरेको छ, जुन राजनीतिक दल र नागरिक समाजको प्रतिरोधका कारण स्थगनमा परेको छ ।

गत साउनमा विवादास्पद गुठी विधेयकविरुद्ध काठमाडौंका जनता र नागरिक समुदायले व्यापक जनप्रदर्शन गरेपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको थियो । नेपालको इतिहासमा जनदबाबका कारण त्यसअघि कुनै पनि विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपरेको थिएन । ओलीका लागि योभन्दा लज्जास्पद घटना अर्को के हुन सक्छ ? त्यसैले अहिलेका विवादित विधेयकहरू पनि सरकारले अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्छ र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू, सरोकारवाला र नागरिक समाजसँग सघन परामर्श गरेपछि मात्रै तिनको मस्यौदा गर्नुपर्छ । नेकपा र ओलीले के आत्मसात् गर्नुपर्छ भने, यो लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत सत्तामा पुगेको कम्युनिस्ट सरकार हो न कि उत्तर कोरिया वा क्युबाजस्तो कम्युनिस्ट शासन । जननिर्वाचित सरकारको शासन, कानुन र निर्णय प्रक्रिया निरन्तर जनअनुमोदित हुनुपर्छ । होइन भने, लोकतान्त्रिक प्रणालीद्वारा निर्वाचित सरकार स्वेच्छाचारी र सर्वसत्तावादमा रूपान्तरण हुन बेर लाग्दैन ।

संघीयता कि जनवादी केन्द्रीयता ?
राज्यको संघीयकरण तथा संघीय प्रणालीअनुरूप राज्य सञ्चालन सरकारको प्रमुख संवैधानिक दायित्व थियो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्बन्धी कानुन, वित्तीय आयोग, कर्मचारी समायोजन, संघीय तथा प्रदेश प्रहरीका कानुनहरू अति आवश्यक थिए । तर करिब दुई वर्षसम्म आवश्यक कानुन तर्जुमा गरी संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता नदिएको मात्रै होइन, प्रदेशको नाम र राजधानीबारे नेकपाले प्रदेशसभालाई निर्देशन जारी गरेपछि सरकार र नेकपाको संघीयताप्रतिको धारणा पर्दाफास भएको छ । संविधानले उन्नत र उदार संघीय प्रणालीको परिकल्पना गरे पनि ओली र सरकारको कार्यशैली ठीक विपरीत छ । संविधान र सरकार संघीय छ तर सरकारको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रिया एकात्मक र नियन्त्रणकारी छ । ओलीले संघीय प्रणालीमाथि संगीन प्रहार गरेका छन् ।

प्रदेशको नाम र राजधानीबारे नेकपाले हुकुमप्रमांगी जारी गर्ने कि प्रदेशसभाले निर्णय गर्ने ? पार्टीले जारी गरेको निर्देशनलाई अनुमोदन मात्रै गर्ने हो भने प्रदेशसभाको औचित्य के ? त्यो क्षेत्राधिकार प्रदेशसभाको हो कि सिंहदरबार वा नेकपाको ? प्रदेशको नाम र राजधानीका लागि पार्टीलाई गुहार्ने र केन्द्रले निर्देशन दिने प्रवृत्ति कति संघीयतासम्मत होला ? कम्युनिस्ट शासनमा सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वका नाममा राज्यका सम्पूर्ण निकायलाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने सिद्धान्त अनुसरण गरी नेकपाले निर्णय गरेको हो ? के संघीय प्रणाली पनि कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालनको जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तअनुरूप सञ्चालन गर्ने हो ? यो संघीय प्रणाली हो कि कम्युनिस्ट पार्टीको जनवादी केन्द्रीयता ? जनवादी केन्द्रीयतावादी कार्यशैलीले संघीय प्रणालीको संस्थागत विकास होला ? संघीय प्रणालीमा जनवादी केन्द्रीयताको योभन्दा ‘उत्कृष्ट’ नमुना अर्को के हुन सक्छ ?

सरकार र नेकपा संघीयताप्रति संवेदनशील भएका भए शक्तिको सिंहदरबार र बालुवाटार केन्द्रीकरण होइन, अधिकारको लोकतान्त्रीकरण र संघीयकरण गर्नुपर्ने थियो । तर ओलीले अधिकारको केन्द्रीकरण गरेका छन् । ओलीको अतिरिक्त अभीष्ट नभए शक्तिको केन्द्रीकरण किन ? अधिकारको केन्द्रीकरण संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापना र अभ्यासविपरीत हो । त्यसैले ओलीकै विश्वासपात्र मुख्यमन्त्रीहरू पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र शेरधन राईले समेत सरकारको गैरसंघीय प्रवृत्ति र निर्णयको आलोचना गरेका छन् । ओली संघीयताविरोधी रहेको योभन्दा ठोस र स्पष्ट प्रमाण अर्को के चाहियो ?

संसद : सरकारको छाया
संसदीय लोकतन्त्रको आत्मा भनेकै सार्वभौम संसद हो । बेलायत, भारतजस्ता संसदीय लोकतान्त्रिक देशहरूमा संसदको गरिमा, महत्त्व र प्रभाव उच्च छ । बेलायतका प्रधानमन्त्रीहरू विन्स्टन चर्चिल र टोनी ब्लेयर तथा भारतका प्रधानमन्त्रीहरू जवाहरलाल नेहरू र अटलबिहारी वाजपेयीले संसद्को उच्च सम्मान गर्थे । बेलायत र भारतका संसदले सरकार र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रहितका पक्षमा ऐतिहासिक निर्णयहरू गरेका छन् । तर ओली सरकार बनेपछि नेपालको संसदमा राष्ट्रिय मुद्दा र जनअधिकारका विषयमा अपेक्षित सघन र व्यापक बहस हुन सकेको छैन ।

सीमा विवादजस्तो राष्ट्रिय अखण्डताको प्रश्न, भ्रष्टाचार, हत्या–हिंसा, बलात्कार, राज्य सम्पत्तिको दोहनजस्ता गम्भीर र ज्वलन्त मुद्दाहरूमा संसदमा बहस र छलफल गरी निकास निकाल्नुपर्ने थियो । तर सार्वभौम संसद निष्प्राणप्राय: छ । पुस ४ मा सुरु हिउँदे अधिवेशन प्रतिनिधिसभा अहिलेसम्म सभामुखविहीन भएका कारण नियमित प्रक्रियामै प्रवेश गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय सभाको भूमिका पनि औपचारिकतामा सीमित छ । वास्तवमा संसदलाई सरकारले कठपुतली बनाएको छ र प्रतिनिधिसभा नेकपाको शक्तिसंघर्षको मैदान भएको छ ।

सरकार र नेकपा संविधान र संसदीय प्रणालीप्रति संवेदनशील तथा संसदप्रति उत्तरदायी हुन्थे भने अहिलेसम्म सभामुख चयन गरी संसद सुचारु गरिसक्नुपर्ने थियो । नेकपा र सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले संसदीय प्रणालीमै गम्भीर आघात परेको छ । संविधानविपरीत सरकारले कानुनहरू प्रस्ताव गरिरहेको छ, तर संसदले विवादित कानुन अनुमोदन गर्नेबाहेक कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र संसदीय समितिहरू सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र कानुन अनुमोदन गर्ने निकायभन्दा माथि उठ्न सकेनन् । संसद सरकारको लाचार छायामा परिणत भएको छ । यो सरकारले संसदलाई संसदीय प्रणालीमा जस्तो जनताप्रति होइन, कम्युनिस्ट शासनमा जस्तो सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउने धृष्टता गर्दै छ । त्यसैले संसदको प्रतिष्ठा, गरिमा र प्रभाव स्खलित हुँदै गइरहेको छ ।

संसद कमजोर भयो भने लोकतान्त्रिक प्रणाली र जनताको वाणी कमजोर हुन्छ । प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका कारण सरकार अनुत्तरदायी र स्वेच्छाचारी भएको छ भने संसद कमजोर । सरकार र नेकपाले संसदको चीरहरण गरिरहे पनि संसदीय लोकतन्त्रको पक्षधर कांग्रेस द्रौपदीको अपमान टुलुटुलु हेर्न विवश महाभारतका भीष्म, द्रोण, कृपाचार्यहरूझैं निरीह दर्शक भएको छ । लोकतन्त्रका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अर्को के हुन सक्छ ?

निष्कर्ष
सत्ता राजनीतिका कुशल खेलाडी ओलीले सत्तामा पुग्न राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादको अस्त्र प्रयोग गरे । तर सत्तामा पुगेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तैइप इर्दोगान, हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओरबान, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीहरूजस्तै अनुदारवादी तथा सर्वसत्तावादी शासनतर्फ उन्मुख छन् । सत्तामा पुगेपछि ओलीले पनि ट्रम्प, इर्दोगान, ओरबान र मोदीजस्ता दक्षिणपन्थी शासकहरूको शैली अनुसरण गरी संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक संस्था र सञ्चार जगत्मा आक्रमण गर्दै आएका छन् । यो निष्कर्ष नेकपा र ओलीलाई कठोर लागे पनि वास्तविकता यही हो ।

तर जतिसुकै प्रयास गरे पनि ओलीले अभीष्ट पूरा हुने सम्भावना छैन, किनभने लोकतन्त्रवादी र स्वतन्त्रताप्रेमी नेपाली नागरिकले कुनै पनि मूल्यमा लोकतान्त्रिक अधिकार र स्वतन्त्रतामा सम्झौता गर्दैनन् भन्ने वास्तविकताको पुष्टि इतिहासले पटकपटक गरिसकेको छ । राजा ज्ञानेन्द्रले निरंकुश शासन लम्ब्याउन सबै राजनीतिक अस्त्र प्रयोग गरेकै हुन् तर असफल भए । ज्ञानेन्द्रको अभिशप्त नियतिबाट शिक्षा लिनु स्वयं ओली र नेकपाकै राजनीतिक स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ । होइन भने, त्यसको मूल्य सरकार र नेकपाले चुकाउनुपर्नेछ ।
twitter : @GejaWagle

प्रकाशित : माघ ५, २०७६ ०९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×