अपेक्षाका बारेमा अक्सर विरोधाभासपूर्ण भनाइ सुनिन्छ । खुसी रहन चाहन्छौ भने कसैबाट केही आशा नगर्नु भनिए पनि मानिस सधै मुर्दा शान्ति भएर बस्न सक्दैन । बरु विषम परिस्थितिमा पनि सास रहुन्जेल आस गर्ने विकल्प रोज्छ । त्यसले पनि काम गरेन भने असन्तुष्टिका आवाजहरू क्रमशः विद्रोह र आन्दोलनतिर मोडिन्छन् । पछिल्लो समय न्यायालयमा पनि यस्तै भयो । विकृतिहरू मेटिने आशा न्यायकर्मीहरूले अन्तिमसम्म गरे । तर त्यसो हुन नसकेको आभास भएपछि बार–बेन्च दुवैको साझा आन्दोलन लगायतका घटनाक्रम भए, जुन सबैको मानसपटलमा भर्खरै हेरेको सिनेमाजत्तिकै ताजै छ ।
न्यायालयमा पछिल्लो पटक बार र बेन्चको साझा आन्दोलनले उथलपुथल ल्यायो । प्रतिनिधिसभामा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै अदालतको कामकारबाही बिस्तारै सामान्य हुन थालेको छ । भर्खरै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्याय परिषद् बसेर सर्वोच्च अदालतमा एक जना न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको छ ।
एकै प्रधानमन्त्रीले दुई–दुईपटक गरेको संसद् विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिको सदर सर्वोच्च अदालतले बदर गरेकाले संसद् जोगिएको छ । पत्रपत्रिकाहरूमा अदालतको उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै सम्पादकीय तथा लेखहरू छापिए । फैसलाको बारे केही प्रश्न पनि उठाइए ।
