रञ्जना विश्वकर्मा

आरक्षणको संरक्षक अदालत

भनिन्छ, संविधान राजनीतिको गर्भबाट जन्मिन्छ र अदालतको कोखमा हुर्किन्छ । जनआन्दोलन–२ र नेपाली जनताको महान बलिदानपछिको राजनीतिक समझदारीको परिणामस्वरूप संविधान, २०७२ जन्मिएको हो । संविधानले बढीभन्दा बढी सामाजिक न्याय र जनहित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कानुनको शासन, गणतान्त्रिक व्यवस्था, संघीयता, मौलिक हक र मानव अधिकार तथा समावेशिता गरी पाँच वटा आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ ।

न्यायाधीशको न्यायाधीश को ?

न्यायालय अहिले चर्चामा छ । केही न्यायमूर्तिले अन्याय गरे भन्ने समाचार आइरहेका छन् । न्यायाधीशविरुद्धका उजुरीमा भइरहेको अनुसन्धानले ‘के न्यायाधीशलाई पनि कारबाही हुन्छ ?’ भन्ने कौतुहलता जगाएको छ । गलत काम गर्नेलाई कसुरबमोजिम कारबाही र सजाय गरिनुपर्छ ।

आदर्श नारी को ?

जोन काठ भन्छन्, ‘एक आदर्श पात्र हुनु शिक्षाको सबैभन्दा शक्तिशाली रूप हो ।’रामायणकी पात्र सीताको जीवनबाट आम हिन्दु नेपाली महिलाले लिने गरेको शिक्षाको रूप यस्तै शक्तिशाली सावित भएको छ । सीता नेपालकी पौराणिक राष्ट्र विभूति हुन् ।

संसदीय सुनुवाइले उब्जाएको प्रश्न

पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि संवैधानिक तथा संसदीय अभ्यासमा थपिएको एउटा नयाँ आयाम हो, संसदीय सुनुवाइ । यसमा हामीसँग एक दशकभन्दा बढीको अनुभव भइसकेको छ । विशेषगरी न्यायाधीशमाथि सुनुवाइबारे हरेकपल्ट प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

न्यायालयको गरिमा हाम्रै भरमा

भनिन्छ, चल्लारूपी जनतालाई माउरूपी कुखुरी बनेर चिलरूपी सरकार विरुद्ध ढालको काम गर्न सक्ने हैसियत न्यायालयको हुन्छ । त्यसैले जोकोहीले अन्याय पर्दा अन्तिम आशा र भरोसाका रूपमा न्यायालयलाई सम्झने गर्छन्  ।

रञ्जना विश्वकर्माका लेखहरु :

छुवाछूत कानुनमै विभेद

कान्तिपुर दैनिकमा असार २८ गते ‘पानी छोएको निहुँमा कुटपिट गर्नेलाई जेल सजाय’ शीर्षक समाचार छापियो । समाचारअनुसार छुवाछूतको घटनामा पीडकलाई कैद सजाय तोकिएको त्यो सम्भवत: पहिलो फैसला हो । त्यसअघिका अधिकांश मुद्दामा मिलापत्र हुन्थ्यो । केहीमा जरिवाना र क्षतिपूर्ति तिराइन्थ्यो ।