ओलीको लक्ष्य

ध्रुव कुमार

नेपाल अहिले विचित्रको राजनीतिक स्थितिमा छ । पुस ४ गतेदेखि संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ, तर संसद चलेको छैन । प्रतिपक्षको विरोध वा अवरोधको कारण नभई प्रतिनिधिसभाको सभामुख पद रिक्त हुनाले संसदको कार्यविधि अगाडि बढेको छैन । सत्तारुढ दलभित्रको उकुस–मुकुसले गर्दा सभामुख चयन भएको छैन । उपसभामुखले समामुख पदको दाबी गरेकी छन् । यो मनासिव हो ।

ZenTravel

तर सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्षद्वय तथा सरकार प्रमुखको त्यसमा रुचि छैन । नेकपा सचिवालयले पद त्याग्न अह्राएकोमा सार्वभौम संस्था संसद प्रमुखलाई पार्टीले आदेश दिन मिल्दैन, बरु महाअभियोग लगाउन अध्यक्षद्वयलाई उपसभामुखले दृढतापूर्वक सुझाएकी छन् । सबै योग्यता भएर पनि सत्तारुढ दलका नेताहरूको दृष्टिमा सभामुख पदको निम्ति अयोग्य हुनु उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सायद महिला हुनु नै हो ! तर उसपभामुख महिला हुनु र सभामुख पदमा स्वाभाविक दाबी गर्नु पुरातनपन्थी पितृसत्तात्मक मनोग्रन्थि ग्रस्त दलीय नेतृत्वलाई गतिलो चुनौती भएको छ । हुन त हामीकहाँ महिला सभामुख हुँदै नभएको त होइन । तैपनि यसले लैंगिक असमानता र विभेदको प्रश्नलाई फेरि एकपल्ट छरपस्ट पारेको छ । जुन नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकले समेत प्रस्ट्याएको छ ।

संसदको बैठक सुरु भएको एक महिनादेखि उपसभामुखको राजीनामा प्रकरणको गाँठो फुकाउन नसक्दा संसद ठप्प छ, जनप्रतिनिधिहरू निसहाय भएका छन् । सत्तारुढ दलका नेताहरू भने संसद सूचारु गर्नुभन्दा आफ्नो मान्छेलाई सभामुख बनाउन तल्लिन हुनुमै बढी चिन्तित देखिन्छन् । नेकपाभित्र विवेकीय स्वतन्त्रतामा समेत अंकुश लागेको बेला उपसभामुखले मुख खोल्नु उनको जुझारुपनकै दृष्टान्त हो । जुन आदेश शिरोधार्य गर्नु नै नारीजातिको सहनशील सामाजिक भूमिका हुनुपर्ने मान्यता विपरीत सानोतिनो ‘जिहाद’ नै भएको छ । त्यसैले यो विषय अब सभामुख चयनमा मात्र सीमित रहेन । सभामुख हुन नदिए बहाली उपसभामुख पद किन त्याग्ने भन्ने तुम्बाहाङ्फेको प्रश्न जायज छ । सभामुख चयनमा बाधा पुग्यो भन्दैमा उनलाई बहाली पद त्याग्न बाध्य गर्न मिल्दैन । किनकि उपसभामुख पद प्रधानमन्त्री जस्तै संवैधानिक संस्था हो । संवैधानिक परिधि उल्लंघन गरी उपसभामुखलाई पदबाट राजीनामा दिन कर लगाउनु शासकीय शक्तिको दुरुपयोग ठहरिन्छ । यस्तो किन ?

सत्तारुढ दलको नेतृत्व दुईमुखे हुनु, अध्यक्षद्वयको प्राथमिकताका साथै मनस्थिति फरक हुनु सभामुख चयन प्रक्रिया रोकिनुको मुख्य कारण हो । अध्यक्षद्वय बीचको हठयुद्धले विधायिका सञ्चालन रोकिनु, कानुन निर्माण प्रक्रियामा जनप्रतिनिधिहरूको संलग्नता न्यून गरी आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कानुन निर्माण गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक पद्धति विपरीतको आचरण हुन्छ । दलभित्रको कचिंगलबाट संसद र सरकार सञ्चालन प्रक्रिया प्रभावित हुनु उपयुक्त होइन । तर अध्यक्षद्वय बीचको स्वार्थगत टकरावले भने नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टीगत एकता र एकीकरण कति कृत्रिम धरातलमा ठडिएको रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । सत्ता भागबन्डाको आधारमा दुई दलबीच एकताको स्वाङ रचिए पनि अहिले सभामुखबारे उठेको प्रश्न र मतभेदले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी बीचको वास्तविकता छर्लंग्याएको छ ।

अति महत्त्वाकांक्षी तर रोगग्रस्त उपचाररत नेकपा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अहम् र अस्तित्वको निम्ति आफ्ना दलका सहकर्मीहरूलाई समेत खेताला बनाउन समर्थ नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा बटुलेको अनुभव र अडान बिर्सेर जुन प्रवृत्तिगत राजनीतिक संरचनाको निम्ति परस्पर हानथाप गरिरहेका छन्, त्यसले राज्य व्यवस्थामै अक्षम्य क्षति पुर्‍याउँदैछ । भागबन्डाको चरम अवसरवादी राजनीतिक रणनीतिमा अभ्यस्त पूर्वमाओवादीहरू सिद्धान्तहीन लेनदेनमा आधारित आफ्नो भागको सभामुख पदबाट वञ्चित गर्दै ओलीले हुर्मत लिन खोजेको भन्दै आशंकित भएका छन् । भागबन्डाको सहमति अनुसार सभामुख पदमा पूर्वमाओवादीहरूकै हक लाग्ने हुँदा त्यस विपरीत ओलीले आफ्नो हैकम लाद्न खोज्दै ‘कार्यकारी’ अध्यक्ष प्रचण्डलाई दलभित्र समेत ‘स्पेस’ कुण्ठित गर्न खोजेको शंका गरेका छन् । अब हेर्नुछ, प्रचण्डले के गर्छन् ? सम्वादपछि समर्थन, समर्पण वा संघर्ष ? आफैं खेताला हुनुबाट बच्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ, प्रचण्डलाई । ‘जनयुद्ध’ को नायकको विलौनापूर्ण स्थिति विचित्रकै छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको सभामुख आफू अनुकूलको व्यक्ति हुनुपर्ने जिकिर गर्नुको कारण सबैले बुझेका छन् । उनी निर्वाध संसद र सरकार चलाउन चाहन्छन् । पूर्व एमालेको बहुमत र समर्थन रहेको दल, संसद र सरकारमा एकाधिकार जमाएपछि लोकतन्त्रको अभिष्ट विपरीत व्यक्तिको वर्चस्व कायम सत्तामा निरन्तर रहन उनी कटिबद्ध छन् । त्यसैले उनी शासकीय निजत्वको निम्ति पनि साना–ठूला अवरोधहरू पन्छाउन चाहन्छन् । ओलीले नेकपा दल र आफ्नो नेतृत्वको सरकारमात्र नभई आफ्नो महत्त्वाकांक्षा अनुरुप राष्ट्रिय संरचनाको समेत निजीकरण आफ्ना अनुचरहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकमा अनधिकृत तवरबाट उपस्थित गराएर संकेत गरेका छन् । सेनाध्यक्ष समेत सदस्य र सहभागी हुने संवेदनशील बैठकमा सेना प्रतिक्रियाहीन हुनु विष्मयकै विषय भएको छ । ओलीले सर्वसत्तावादी नियत र रणनीति अनुरुप अन्य संवैधानिक अंगहरूमा जसरी आफ्नो पकड र प्रभाव फैलाउँदै लगेका छन्, त्यसको एउटै परिणाम लोकतन्त्रको विलय हुनेछ । उनको यो महत्त्वाकांक्षालाई पुट दिने बाहेक रोक्ने साहस अझै कतैबाट भएको छैन । पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पनि त्यही ‘खेतको मूली’ हुन् । ओली त गुनासो सुन्न पटक्कै चाहँदैनन्, उल्टो गुनासो गर्छन् ।

यही आचरण प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका पदासिनहरूमा पनि देखिएको छ । कांग्रेसका सभापति र सत्तारुढ दलका अध्यक्ष र सरकार प्रमुखको आडम्बर, अहंकार र अवाञ्छित व्यवहारमा रत्तिभर फरक देखिँदैन । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री ओलीलाई दल र सरकारमा एकाधिकार कायम गरी संविधानको उपेक्षा गर्दै लोकतन्त्र मास्न उद्यत रहेको आरोप लगाउँछन् । तर, आफ्नै दलभित्रको उनको उद्देश्य र व्यवहार भने एकाधिकारवादी नै रहेको दलभित्रको विद्यमान परिस्थितिले नै बुझाउँछ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदमा आफ्नो भूमिका कसरी सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनी सोच्नसमेत नसकिने अवस्थामा उसले जनतासित प्रत्यक्ष सम्बन्धित मुद्दामा ठोस धारणासहित विकल्प प्रस्तुत गर्नेछ भनी आस गर्नु अब त मुर्खता नै हुनेछ । सदन ठप्प हुँदा प्रतिपक्षको चिहाउने भूमिकासमेत अहिले विथोलिएको छ । र भागबन्डामा रुमलिएको कांग्रेस आफ्नो भविष्यप्रति समेत आश्वस्त हुनसकेको छैन ।

त्यसैले ओली ढुक्क छन् । लोकतान्त्रिक मर्यादा राख्न उनी सदनमा प्रतिपक्षी चाहन्छन्, तर परालको खुट्टा भएको । विद्यमान परिस्थितिमा प्रतिपक्षी कांग्रेसले लोकतन्त्र संरक्षणको निम्ति संघर्ष गर्न सक्दैन भनी ओली जानकार छन् । कांग्रेसको पतन सत्तारुढ दलको उत्थानको निम्ति सहयोगीमात्र नभई लाभप्रद भएको छ । मधेसवादी दलहरूको बेहाल बुझेका ओली आफ्नो क्षमतामाथि विश्वस्त छन् । पार्टीभित्र मतभेद र संसद सुचारु हुन नसकेर के भयो, राज्य संयन्त्रमा उनको नियन्त्रण र अधीनस्थ छ । आलंकारिक राष्ट्रपति तथा ६ वटै प्रदेश प्रमुखहरू उनका आफ्नै दलका छन् । प्रदेश २ अपवाद भए पनि चुनौतीरहित छ । अधिकांश स्थानीय सरकारमा नेकपाकै प्रतिनिधित्व र पकड छ । उनको आफ्नै चयनमा सातवटै प्रदेशहरूको राज्यपाल (गभर्नर) नियुक्त छन् । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष आफ्नै दलका छन् । रह्यो प्रतिनिधिसभा सभामुखको कुरा, के नै बितेको छ र ? ढिलो–चाँडो त्यसको व्यवस्था हुने नै छ । उनको अब एउटै लक्ष्य छ : संसदमा दर्ता गरिएका तर विवादित विधेयकहरू सभामुख पदमा आफूले रुचाएको व्यक्ति चयन गरी संसदीय दलको ह्विपसित बहुमतीय आधारमा पारित गरी कानुनमा रूपान्तरित गर्ने ।

हामीमध्ये अधिकांश नागरिक ओलीले लोकतन्त्र मास्न लाग्यो भनी भयभित हुनुसितै थकथक मानिरहेका छन् । तर बिर्सेको कुरा के भने ओलीको निम्ति लोकतन्त्र साध्य होइन, साधनमात्र रहेको उनको राजनीतिक वृत्तिले नै बुझाउँछ । बहुदलीय निर्वाचन त उनी र उनको दलका लागि वैधानिकता प्रदान गर्ने सर्वमान्य साधनमात्र हो । निर्वाचित भई सत्ता आरोहरणको जनप्रदत्त सार्वभौम अधिकार उपयोग गर्ने जमर्को विधायिकाबाटै गर्न खोज्नु संवैधानिक प्रक्रिया विपरीतको व्यवहार भन्न पनि मिल्दैन । विधायिकाबाटै पारित गरिने ऐन–कानुनको शक्तिको स्रोत सार्वभौम जनप्रतिनिधिहरू नै हुन् भन्न पनि मिल्यो । सरकारलाई निरंकुश भएको बात पनि नलाग्ने भयो । नियमन गर्ने नाममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक बाहेक मिडिया काउन्सिल, सूचना र प्रविधि तथा नेपाल विशेष सेवा ऐनजस्ता संवेदनशील विधेयकहरू संविधानको मर्म विपरीत जनताको मौलिक हक खोस्नुसितै संविधानको प्रावधानमै उल्लेखित प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्छ । नागरिकको सूचनाको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत गोपनीयतासमेत अपहरित हुने विधेयकहरू पारित भई कानुन बनेमा मुलुकमा कानुनी राज (रुल अफ ल) होइन, कानुनको राज (रुल बाई ल) लागू हुनेछ । विशेष सेवा विधेयकले कानुनी हैसियत राखेमा मुलुकको प्रत्येक नागरिक राज्यको निगरानीमा पर्नेछन् । र राज्य नियन्त्रित जीवन बिताउनुपर्ने मनस्थितिसित बाँच्नु पर्नेछ । तसर्थ उल्लेखित विधेयकहरूको लक्ष्य नै आलोचनात्मक चेत भएका जनताको मुखमा बुजो लगाउन र त्रासदीपूर्ण समाज सिर्जेर एकछत्र सत्ताभोग गर्नु रहेको छ ।

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई कमजोर बनाउन सत्तापक्षले कुनै कसरत नै गर्नुपरेको छैन । सत्ता लोलुपता र अवसरवादिताको पर्याय बनेका मधेसवादी दलहरूमा हीनग्रन्थि नै व्याप्त छ । ती प्रधानमन्त्री ओलीको गोटीभन्दा अरु केही हुन सक्षम छैनन् । उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेको एकल चुनौती बाहेक ओलीलाई आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न अरु कुनै बाधा–अड्चन देखिंँदैन । आफ्नो मान्छेको अध्यक्षतामा हुने संसद सञ्चालनको मात्र अब ओलीलाई खाँचो छ । त्यसपछि अनि कसले ‘हम देखेंगे’ भन्ने हो प्रधानमन्त्री ओलीले कि सर्वसाधारण जनताले ?

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ ०९:०६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

र्‍याकमा सजाउने होइन नीतिनियम

दुर्गा कँडेल छत्कुली

वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणको निक्षेप लिएर परिचालन गरी त्यसबाट प्राप्त नाफाका माध्यमबाट संस्था सञ्चालन गर्छन् । त्यस्तो निक्षेप मागेका बखत फिर्ता दिने सर्तमा लिइएको हुन्छ । निक्षेपलाई लामो र छोटो अवधिका लागि लगानी गरी संस्थाले ब्याज, कमिसन, फीजस्ता आम्दानी गर्ने गर्छन् ।

निक्षेपकर्ताको पैसाको संरक्षण, ग्राहकको अधिकारको सुनिश्चितता, कर्जा लगानी गर्ने आधारहरूको तर्जुमा, लगानीको अनुगमन, कथंकदाचित् कर्जा बिग्रन गए असुलउपर गर्ने उपायसमेतको व्यवस्था आदि कुनै पनि वित्तीय संस्थाका मुख्य काम हुन् । वित्तीय संस्थाहरूले पालना गर्नुपर्ने नीतिनियम यति राम्रा देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष प्राय: फितलो हुने गरेको पाइन्छ ।

आफ्नो संस्थाको अवस्था कस्तो छ, आफू कस्तो वातावरणमा चलिएको छ, कर्मचारीहरूमा नीतिनियमको ज्ञान छ कि छैन, आफूले प्रयोग गरेको प्रविधि समयानुकूल छ कि छैन, बजार र आफ्ना प्रतिस्पर्धीको अवस्था कस्तो छ, तिनले जोखिम घटाउन कस्तो प्रयास गरिरहेका छन् जस्ता विषयमा वित्तीय संस्था जहिल्यै सजग भइरहनुपर्छ । नत्र कतिखेर कस्तो जोखिम झेल्नुपर्ने हो, तयार भएर बस्नुको विकल्प रहँदैन ।

वित्तीय संस्थाहरूले नीतिनियम, प्रक्रिया, प्रविधि, साधनस्रोत, प्रोडक्ट आदि तय गर्दा आफ्नो वातावरणअनुकूल छ कि छैन भनी हेक्का राख्नुपर्छ ।

आफ्नो संस्थामा कहीँकतैबाट रेडिमेड प्याकेज भित्र्याए राम्ररी काम गर्न नसकिने हुन्छ । संस्थाअनुकूल नियम, कर्मचारीअनुकूल आचारसंहिता, ग्राहकको माग वा रुचिअनुकूल सेवासुविधा, समयअनुकूल संगठन संरचनामा सबै वित्तीय संस्थाले ध्यान दिनुपर्छ । यसो हुन सके जोखिमको सम्भावना न्यून रहन्छ ।

वित्तीय संस्थामा तल्लो तह तथा तहविहीन कर्मचारीदेखि सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारीसम्मका लागि आचारसंहिता बनाइएको हुन्छ, वार्षिक रूपमा बजेट अनि क्यापिटल प्लानदेखि रणनीति योजनासम्म तर्जुमा गरिएको हुन्छ । कर्जा सम्बन्धी निर्देशिका, जोखिम व्यवस्थापन नीति, कम्प्लायन्स नीति, ग्राहक संरक्षण नीति, कर्मचारी विनियमावली सूचना प्रविधि सम्बन्धी म्यानुवलसँगै अन्य धेरै खालका नीति हुन्छन् । यीमध्ये कुनै नियमनकारी निकायको निर्देशन पालन गर्न बनाइएका हुन्छन् भने कुनै कार्य सञ्चालन र जोखिम व्यवस्थापनका लागि । तर, यस्ता नीतिनियमलाई दराजमा थन्क्याएर मनपरी ढङ्गबाट, व्यक्तिविशेषको स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने परिपाटी र यस्ता परिपाटीलाई प्रश्रय दिने संस्कार संगठनमा विकास हुन थालेपछि दिन–प्रतिदिन समस्या बढ्न थाल्छन् । नियमनकारी निकायले समय–समयमा वित्तीय संस्था र सञ्चालकहरूका साथै अन्य विविध पक्षमाथि गरेको कारबाहीलाई यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

वित्तीय संस्थामा जोखिम व्यवस्थापनका लागि पिपल, प्रोसेस र सिस्टमको आवश्यकता पर्छ । यस्तो हुन नसक्दा नै वित्तीय संस्थाहरू संकटमा पर्ने गर्छन् । चार–पाँच वर्षयता बैंकिङ व्यवसायले ऐतिहासिक फड्को मारेको छ । आठ दशकको बैंकिङ इतिहासमा यो चार–पाँच वर्षमा पुँजी, व्यापार, शाखा, ग्राहक, नाफा सबै इन्डिकेटर सुखद छन् । बैंकिङ यस्तो व्यवसाय हो, जहाँ जोखिम तत्त्व सँगसँगै रहने हुनाले त्यसको मात्रा पनि ती शीर्षकभन्दा कम दरमा वृद्धि भएको मान्न सकिँदैन । तर विडम्बना, यस्ता खतरनाक इन्डिकेटरलाई देखाइँदैन । त्यस्ता खराब इन्डिकेटर लुकाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्र वित्तीय संस्थाको कमजोरी छताछुल्ल हुने हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै खाले घटनाक्रम बाहिर ल्याउने प्रवृत्तिको विकास भइनसकेकाले पनि त्यस्ता जोखिमको पुनरावृत्ति भइरहने गरेको हो । कुनै वित्तीय संस्थाको जोखिम सुरुआती चरणमै सार्वजनिक हुनसके अन्य संस्था पनि बेलैमा चनाखो बन्न सक्ने थिए । नियमनकारी निकायले निर्देशन गरेभन्दा पनि माथि उठेर जोखिम व्यवस्थापनका विधि तथा प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिएन भने वित्तीय व्यवसायमा जालसाजी अझै बढ्ने, सम्पत्तिको गुणस्तर घट्दै जाने हुन सक्छ, जसका कारण ग्राहक तथा सेयरधनीको लगानी डुब्न सक्छ । यो समय प्रतिस्पर्धाको हो र ग्राहकहरूलाई टिकाइराख्नु चानचुने काम होइन ।

यसका लागि वित्तीय संस्था पारदर्शिता, इमानदारी, जवाफदेहिता, निष्पक्षता प्रदर्शित गर्दै आफ्नो उद्देश्यतर्फ निरन्तर लागिरहनुपर्ने हुन्छ । संस्थागत सुशासनको साङ्लो बलियो बनाउन सके जोखिम छेउ पर्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ ०९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×