२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २२८

खर्च बढाउन लिनुपर्ने अग्रसरता

सम्पादकीय

आर्थिक वर्ष आधा घर्किसक्दा पनि पुँजीगत खर्च भने १४ प्रतिशत मात्रै हुनुले मुलुकको खर्च गर्ने क्षमतामा पुन: प्रश्न उब्जिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफैंले समीक्षा बैठक डाके पनि, मन्त्री र कर्मचारीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरे पनि विकास बजेट खर्च बढ्नुको सट्टा अझ घटेको छ ।

खर्च बढाउन लिनुपर्ने अग्रसरता

गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा यसपालि चार प्रतिशतले कम खर्च भएको हो । शक्तिशाली सरकार र नीतिगत परिवर्तन भएका बेलासमेत नतिजा नदेखिनुले हाम्रो प्रणालीमा भएको ठूलै कमजोरीतर्फ संकेत गर्छ ।


यस वर्ष सरकारले ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरेकामा पुस अन्तिमसम्म ५८ अर्ब ३९ करोड मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च हुनै नसकेकैले सरकारी खातामा १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ उसै थन्किएको छ । यसमध्ये ५८ अर्ब रुपैयाँ त स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेका हुन् । विकास बजेट पुँजीगत शीर्षकमा मात्रै नरहने हुँदा यसले वास्तविक खर्चको मापन नगर्ने दाबी अर्थ मन्त्रालयको भए पनि चालु बजेटसमेत ३२.३५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । समग्र बजेट नै एक चौथाइ मात्रै खर्च भएको छ ।


अहिलेसम्म यति थोरै खर्च हुनुको अर्थ हो— आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अर्थात् असारमा बढी बजेट खर्च हुनेछ । गत वर्ष कुल खर्चको २४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चमध्ये ३५ प्रतिशत असारमै सकिएको थियो । वर्षभरि हात बाँधेर बसी वर्षान्तमा बजेट सक्नकै लागि ह्वारह्वार्ती खर्च गर्ने शैली मुलुकको दीर्घरोगजस्तै भइसक्यो । यसै त देशको विकास बजेट मुस्किलले ४ खर्ब टेकेको छ, त्यसमाथि ठूलो रकम वर्षान्तमा खर्चंदा विकासका कामहरू झारा टार्ने मात्रै भइरहेका छन् ।


विकास बजेट समयमा खर्च होस् भनेर संवैधानिक र नीतिगत व्यवस्था पनि गरिएका छन् । पहिले बजेट ढिलो पास भएर कार्यान्वयन गर्न समस्या भयो भनेर संविधानले जेठ १५ मै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसयता नयाँ आर्थिक वर्ष नलाग्दै बजेट पास भएर साउन १ देखि नै अख्तियारी जान थालेको छ । तैपनि पुँजीगत बजेट खर्चन वर्षान्त नै किन कुरिएको हो, बुझिनसक्नु छ । समयमै काम नहुँदा एकातर्फ गुणस्तर कायम हुँदैन भने अर्कोतर्फ सबैतिर एकैपटक काम हुँदा नियामक निकायदेखि आम नागरिकसम्मले उचित निगरानी गर्न सक्दैनन् । पुँजीगत खर्चको सम्बन्ध विकास निर्माणसित मात्र हुँदैन, मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पनि यसको भूमिका हुन्छ । खर्च कम हुँदा बजारमा रकम जान पाउँदैन, औद्योगिक उत्पादन कम खपत हुन्छ, बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम कम भई ऋणको ब्याज बढ्छ । यसरी अप्रत्यक्ष रूपमा समग्र उत्पादकत्व नै कम हुन्छ ।


प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवसँग, उनीहरूले मातहतका कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । बजेटमार्फत खर्च प्रणालीका नीतिगत परिवर्तन भएका छन् । पटकपटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भएको छ । यसरी बजेट खर्च गर्नका लागि भएका अड्चनहरू फुकाउँदा पनि नहटेको यो परिपाटी कुनै नियतले अभिप्रेरित छ कि अरू कुनै समस्याले, खुट्याउन आवश्यक देखिन्छ । असारे विकासमा लगाम लगाउनकै लागि संसद्को अर्थ समितिले अन्तिम महिनामा कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गत वर्षबाट गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०६८–६९ को बजेटले अन्तिम महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, सरकारी खर्चमा यी व्यवस्था सधैं उल्लंघन हुँदै आएका छन् ।


विकास प्रशासनका जिम्मेवार अधिकारीमाथि कामअनुसार पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था नभएकाले पनि खर्च बढ्न नसकेको हो । खर्च गरे पनि, नगरे पनि कर्मचारीले कार्यसम्पादन नम्बरमा खासै फरक नपर्ने भएपछि कोही किन जिम्मेवार होओस् ! कुनै काम नगर्ने वा फाइल अड्काएर राख्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारीलाई कानुनले जवाफदेही बनाएको छैन । खासमा कुनै सरकारी काम नगरेकै कारण सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही हुने व्यवस्था छैन । समय सीमासम्म कार्यसम्पादन नभए कामको प्रकृतिअनुसार कारबाहीको व्यवस्था गर्नेबारे पनि विमर्श आवश्यक देखिन्छ ।


केहीले नियतवश त केहीले जोखिम नउठाउन पुँजीगत खर्च बढाउन नखोज्नु वास्तवमा मुलुक र नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवारी हो । त्यसैले बजेट कार्यान्वन पक्ष सुधार्न मुलुकको विकास प्रशासनमाथि पनि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । बोलपत्र आह्वानदेखि मूल्यांकन प्रक्रियासम्ममा नियतवश ढिलाइ गर्ने प्रथा तोडिनुपर्छ । कानुनी छिद्रहरू समातेर जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदारहरूको मिलेमतोमा हुने जानाजान ढिलाइ रोकिनुपर्छ । विकास कार्यहरूको गुणस्तरमा ठेकेदार र सम्बन्धित अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनै पर्छ अनि मात्र उनीहरू कार्यसम्पादनप्रति जिम्मेवार बन्न सक्छन् ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?