कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खर्च बढाउन लिनुपर्ने अग्रसरता

सम्पादकीय

आर्थिक वर्ष आधा घर्किसक्दा पनि पुँजीगत खर्च भने १४ प्रतिशत मात्रै हुनुले मुलुकको खर्च गर्ने क्षमतामा पुन: प्रश्न उब्जिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफैंले समीक्षा बैठक डाके पनि, मन्त्री र कर्मचारीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरे पनि विकास बजेट खर्च बढ्नुको सट्टा अझ घटेको छ ।

गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा यसपालि चार प्रतिशतले कम खर्च भएको हो । शक्तिशाली सरकार र नीतिगत परिवर्तन भएका बेलासमेत नतिजा नदेखिनुले हाम्रो प्रणालीमा भएको ठूलै कमजोरीतर्फ संकेत गर्छ ।


यस वर्ष सरकारले ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरेकामा पुस अन्तिमसम्म ५८ अर्ब ३९ करोड मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च हुनै नसकेकैले सरकारी खातामा १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ उसै थन्किएको छ । यसमध्ये ५८ अर्ब रुपैयाँ त स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेका हुन् । विकास बजेट पुँजीगत शीर्षकमा मात्रै नरहने हुँदा यसले वास्तविक खर्चको मापन नगर्ने दाबी अर्थ मन्त्रालयको भए पनि चालु बजेटसमेत ३२.३५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । समग्र बजेट नै एक चौथाइ मात्रै खर्च भएको छ ।


अहिलेसम्म यति थोरै खर्च हुनुको अर्थ हो— आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अर्थात् असारमा बढी बजेट खर्च हुनेछ । गत वर्ष कुल खर्चको २४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चमध्ये ३५ प्रतिशत असारमै सकिएको थियो । वर्षभरि हात बाँधेर बसी वर्षान्तमा बजेट सक्नकै लागि ह्वारह्वार्ती खर्च गर्ने शैली मुलुकको दीर्घरोगजस्तै भइसक्यो । यसै त देशको विकास बजेट मुस्किलले ४ खर्ब टेकेको छ, त्यसमाथि ठूलो रकम वर्षान्तमा खर्चंदा विकासका कामहरू झारा टार्ने मात्रै भइरहेका छन् ।


विकास बजेट समयमा खर्च होस् भनेर संवैधानिक र नीतिगत व्यवस्था पनि गरिएका छन् । पहिले बजेट ढिलो पास भएर कार्यान्वयन गर्न समस्या भयो भनेर संविधानले जेठ १५ मै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसयता नयाँ आर्थिक वर्ष नलाग्दै बजेट पास भएर साउन १ देखि नै अख्तियारी जान थालेको छ । तैपनि पुँजीगत बजेट खर्चन वर्षान्त नै किन कुरिएको हो, बुझिनसक्नु छ । समयमै काम नहुँदा एकातर्फ गुणस्तर कायम हुँदैन भने अर्कोतर्फ सबैतिर एकैपटक काम हुँदा नियामक निकायदेखि आम नागरिकसम्मले उचित निगरानी गर्न सक्दैनन् । पुँजीगत खर्चको सम्बन्ध विकास निर्माणसित मात्र हुँदैन, मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पनि यसको भूमिका हुन्छ । खर्च कम हुँदा बजारमा रकम जान पाउँदैन, औद्योगिक उत्पादन कम खपत हुन्छ, बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम कम भई ऋणको ब्याज बढ्छ । यसरी अप्रत्यक्ष रूपमा समग्र उत्पादकत्व नै कम हुन्छ ।


प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवसँग, उनीहरूले मातहतका कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । बजेटमार्फत खर्च प्रणालीका नीतिगत परिवर्तन भएका छन् । पटकपटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भएको छ । यसरी बजेट खर्च गर्नका लागि भएका अड्चनहरू फुकाउँदा पनि नहटेको यो परिपाटी कुनै नियतले अभिप्रेरित छ कि अरू कुनै समस्याले, खुट्याउन आवश्यक देखिन्छ । असारे विकासमा लगाम लगाउनकै लागि संसद्को अर्थ समितिले अन्तिम महिनामा कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गत वर्षबाट गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०६८–६९ को बजेटले अन्तिम महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, सरकारी खर्चमा यी व्यवस्था सधैं उल्लंघन हुँदै आएका छन् ।


विकास प्रशासनका जिम्मेवार अधिकारीमाथि कामअनुसार पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था नभएकाले पनि खर्च बढ्न नसकेको हो । खर्च गरे पनि, नगरे पनि कर्मचारीले कार्यसम्पादन नम्बरमा खासै फरक नपर्ने भएपछि कोही किन जिम्मेवार होओस् ! कुनै काम नगर्ने वा फाइल अड्काएर राख्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारीलाई कानुनले जवाफदेही बनाएको छैन । खासमा कुनै सरकारी काम नगरेकै कारण सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही हुने व्यवस्था छैन । समय सीमासम्म कार्यसम्पादन नभए कामको प्रकृतिअनुसार कारबाहीको व्यवस्था गर्नेबारे पनि विमर्श आवश्यक देखिन्छ ।


केहीले नियतवश त केहीले जोखिम नउठाउन पुँजीगत खर्च बढाउन नखोज्नु वास्तवमा मुलुक र नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवारी हो । त्यसैले बजेट कार्यान्वन पक्ष सुधार्न मुलुकको विकास प्रशासनमाथि पनि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । बोलपत्र आह्वानदेखि मूल्यांकन प्रक्रियासम्ममा नियतवश ढिलाइ गर्ने प्रथा तोडिनुपर्छ । कानुनी छिद्रहरू समातेर जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदारहरूको मिलेमतोमा हुने जानाजान ढिलाइ रोकिनुपर्छ । विकास कार्यहरूको गुणस्तरमा ठेकेदार र सम्बन्धित अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनै पर्छ अनि मात्र उनीहरू कार्यसम्पादनप्रति जिम्मेवार बन्न सक्छन् । प्रकाशित : माघ ३, २०७६ ०८:५२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गलत डिजाइनले सडकमुनि पुल

ज्योति कटुवाल

(दैलेख) — गलत डिजाइनका कारण माथिल्लो डुगेश्वर हुँदै दैलेख बजार जोडिने लुवा खोलामा सडकमुनि पुल निर्माण भइरहेको छ । तीन वर्षअघि थालिएको पुलमा ‘फिनिसिङ’ को काम भइरहेको छ । निर्माणाधीन पुल देखेर आवतजावत गर्ने यात्रु अचम्मित हुने गरेका छन् । 

ईआरएम्सी कन्सल्टेन्सीले पुलको डिजाइन गरेको हो । कम्पनीले काठमाडौंमै बसेर डिजाइन गर्दा सडकमुनि पुल बनेको स्थानीयको गुनासो छ । स्थानीयका अनुसार गलत डिजाइनकै कारण कर्णाली लोकमार्गका दर्जन पुल अलपत्र परेका छन् । पुल बनेर सञ्चालन आए पनि वर्षायाममा समस्या पर्ने स्थानीय कमल केसीले बताए । ‘वर्षा लागे पानी पुलमाथि बग्ने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘बाढीका कारण पुलभत्किने जोखिमसमेत उत्तिकै छ ।’

स्थानीय रामबहादुर मिजारले पुल निर्माणको लगानी खेर गएको बताए । ‘सडकसम्म पुर्‍याउन पुलमा तला थप्नुपर्ने देखियो,’ उनले भने, ‘पुलकै लागि सडक तल झार्न लागिएको छ ।’ उनका अनुसार सडकलाई पुलसम्म पुर्‍याउन एक सातादेखि डोजरमार्फत काम भइरहेको छ ।

पुलको काम रसुवा/इलाइट/सूर्य जेभीले गरिरहेको छ । कम्पनीले सन् २०१७ मा निर्माणका लागि सम्झौता गरेको हो । लोकमार्गमा १५ पुल निर्माणको जिम्मा दिएको कम्पनीले गलत डिजाइनकै कारण अन्य पुल निर्माणमा पनि समस्या आएको जनाएको छ । कम्पनीका प्रतिनिधि दीपक खड्काले एउटै पुलको निर्माण २/३ पटकसम्म दोहोर्‍याएर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए । ‘दुर्गममा बनाइने पुलको डिजाइन काठमाडौंमा बसेर कपीपेस्ट गर्दा समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायले पनि अनुगमन नगरी ठेक्का गरेको पाइयो ।’ उनले गलत डिजाइनको दोष निर्माण कम्पनीलाई आउने गरेको गुनासो गरे । सडक विभागको वैदेशिक सहायता महाशाखाले पुन:डिजाइन गर्न बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ ।

कम्पनीले प्याकेज १ मा लोहा खोला, रती खोला, माटे खोला, लाम्चुडी खोला र पातले खोलामा १६ करोड रुपैयाँको ठेक्का लिएको हो । खड्काले डिजाइनको समस्याले रती खोलामा ३ पटकसम्म पुल निर्माण गरिएको जनाए । उनका अनुसार उक्त खोलामा फेरि डिजाइनको काम भइरहेको छ । ‘लुवा खोलामा पनि आधा निर्माण सकिएपछि रिडिजाइन भएको हो,’ उनले भने, ‘डिजाइन परिवर्तनका कारण हामी पनि समस्यामा परेका छौं ।’

लोकमार्गमा विश्व बैंकको सहयोगमा १५ पुल निर्माण हुन लागेका हुन् । संघीय सरकारले ५८ करोड रुपैयाँमा पुल निर्माण गर्न लागेको हो । सरकारले पुल बनाउने स्थानको भौगोलिक अवस्थाबारे अनुगमन नगरी ठेक्का खोल्दा समस्या भएको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । ‘डिजाइन गर्ने कम्पनीको भर परी टेन्डर आह्वान गरिन्छ,’ व्यवसायी टोपबहादुर महतराले भने, ‘समस्याको भागीदार भने निर्माणगर्ने ठेकेदार भइरहेका छौं ।’

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×