विजेताको प्रभामण्डल

अनुरोधसम्म गर्नु बेग्लै कुरा हो । तर, नेकपा दोहोरो संसदीय व्यवस्थामा आस्था राख्ने राजनीतिक दल होइन । माओवादीहरूले दशकौंदेखि संसदीय प्रणालीलाई ‘बोकाको टाउकोबाहिर राखेर कुकुरको मासु बेच्ने पसल’ भनेर होच्याउँदै आएका छन् । नेकपा दोहोरोका सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओली सन् १९७० दशकका झापाली माओवादी हुन् । तत्कालीन एमालेले समेत केही वर्षअगाडिसम्म साम्यवादी पन्थका पञ्चदेवता (मार्क्स, एङ्गेल्स, लेनिन, स्टालिन एवं माओ) पुज्ने गर्थ्यो । पार्टीका पत्रपर्ण अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध एक दशकभन्दा बढी अवधिसम्म सशस्त्र संघर्ष नै गरेर मूलधारको राजनीतिमा आएका हुन् । तिनका लागि संसद भनेको पार्टीको सर्वेसर्वाको आदेशलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने थलो मात्रै हो । त्यस अर्थमा नेकपा दोहोरोले उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई दिएको दलीय निर्देश असंगत लाग्दैन । सर्वसत्तावादी राजनीतिमा पात्रता, योग्यता वा उपयुक्तताभन्दा सर्वेसर्वाप्रतिको निष्ठा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नेकपा दोहोरोमा दलीय निर्देशको प्रमुखतालाई हालसालै नामकरण गरिएको वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले केही कठोर तर सुस्पष्ट प्रश्नद्वारा व्यक्त गरेका थिए, ‘नेकपा सचिवालयको निर्णयविरुद्ध आवाज उठाउने हैसियत कसको ?’ उनको हुँकार बिलकुल जायज थियो । दलीय कोर्राले हिर्काएपछि सार्वभौम संविधानसभाका सदस्यहरू त लाम लागेर तीव्र पथको मस्यौदामा औंठाछाप लगाउन बाध्य भए भने, जाबो प्रदेशको नाम र राजधानी निर्धारणमा पार्टी सचिवालयको निर्देश निर्णायक हुनु कुन ठूलो कुरा भयो र ! नाममा पञ्चायतकालीन अञ्चल एवं राजधानीमा मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको गन्ध आउँछ भने त्यो माननीय अष्टलक्ष्मी शाक्यजस्ता सारा जीवन सम्मानको राजनीतिमा बिताएका व्यक्तिहरूको समस्या हो ।

सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले पहिचानजनित गरिमाको राजनीति (डिग्निटी पोलिटिक्स) प्रतिको आफ्नो वैरभावलाई कहिल्यै लुकाएका थिएनन् । प्रतिबद्धता नभएको कार्यसूची लागू गरेनन् भनेर उनलाई दोष दिन मिल्दैन । नामका लागि प्रतिपक्षी भनिए पनि विवादित संविधान जारी भएदेखि नै नेपाली कांग्रेसको भूमिका सारमा सत्ताप्रति समर्पित रहने सहयोगी दल हुनुमा खुम्चिएको छ । नेपाली कांग्रेसले भागबन्डाका लागि यदाकदा वितण्डा गरे पनि सैद्धान्तिक विमति जनाउने मनोबल एवं क्षमता गुमाइसकेको छ । त्यसैले प्रादेशिक संसदमा नेकपा दोहोरोको पदचिह्न पछ्याउन नेपाली कांग्रेस नेतृत्व विवश थियो । सत्ताधारी दलको ह्वीपले प्रतिपक्षलाई समेत आज्ञापालन गर्न उत्प्रेरित गर्ने परिवेशमा उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेमा नेकपा सचिवालयको निर्णयमा प्रश्न उठाउने आँट पलाउनु सामान्य राजनीतिक घटना प्रारम्भ (अन्फोल्डिङ सिनारिओ) मात्र होइन ।

हल्लाको भरमा उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे प्रकरणमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मुछ्न मिल्दैन । हुन त नियमित राजनीतिमा राष्ट्रपति भण्डारीको अभिरुचि नयाँ कुरा होइन । केही दिनअगाडि सचिवालयको बैठकभन्दा पहिले सर्वेसर्वा शर्मा ओली एवं उनका दोयम व्यक्तित्व (अल्टर इगो) राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए । भेटको उद्देश्य मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनबारे छलफल गर्नु रहेको हुनसक्ने चर्चा चलेको थियो । हालसालै नेकपा दोहोरोको स्थायी कमिटीका केही प्रभावशाली सदस्यहरूका लागि आफ्नो पूर्वनिर्धारित बैठकभन्दा शीतल निवासको कामकाजी दिवाभोज (वर्किङ लन्च) महत्त्वपूर्ण बन्न पुगेको थियो ।

सक्षम महिलालाई देशको प्रभावशाली पदमा देख्न चाहनु राष्ट्रपतिका लागि अन्यथा पनि होइन । हुन त संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको सहमतिबेगर राष्ट्रपतिले आफ्नो नैतिक अधिकारबाहेक अर्को कुनै शक्ति प्रयोग गर्न मिल्दैन । तर, ‘कटुवाल काण्ड’ नजिरले गर्दा त्यस्तो मान्यता खण्डित भइसकेको छ । नेपालको संवैधानिक अभ्यासमा असंवैधानिक (अन्कन्स्टिटुसनल) एवं गैरसंवैधानिक (एक्स्ट्रा कन्स्टिटुसनल) कर्मबीचको विभाजक रेखा खासै स्पष्ट छैन । यदि उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले आफ्नो महत्त्वाकांक्षाका लागि शीतल निवासको शुभकामना पाएकी छन् भने त्यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने केही छैन । कुरा त्यति मात्रै भने नहुन सक्छ । लाग्छ, नेकपा दोहोरोको पूर्वमाओवादी घटक सुस्तरी हकदाबी गर्ने स्थानबाट भाग माग राख्ने स्तरमा झर्न थालेको छ ।

पराजित प्रधानहरू

सन् १९८० को सुरुताका ‘अब्बा’ नाम गरेको स्वेडिस ब्यान्डको एउटा गीत खुबै लोकप्रिय थियो— ‘विनर टेक्स इट अल’ । अंग्रेजी गीतका पारखी नभए पनि पूर्वमाओवादी दाहालले वामपन्थी भाषामा ‘साम्राज्यवादीहरूको सांस्कृतिक अस्त्र’ भनिने त्यस्ता पंक्तिहरूको भर्त्सना गर्नका लागि भए पनि एक पटक पक्कै सुनेको हुनुपर्छ । त्यस गीतको एउटा कडीले भन्छ— ‘जित्नेले सबै लिन्छ । हार्ने विवश उभिन्छ । विजेताको छायासरि । भइरहनु उसको नियति ।’ कुनै बेला नियति बदल्न राजनीतिमा लागेको दाबी गर्ने पूर्वमाओवादीहरूले अब कर्मलाई कर्तव्यले पराजित गर्ने आँट गुमाइसकेका छन् ।

प्रदेशको नामकरणमा अड्‌न असफल भएपछि पत्रपर्ण अध्यक्ष दाहालले पूर्वएमालेका प्रादेशिक सांसदहरूलाई थामथुम पार्दै भने अरे, ‘बाँके, बर्दिया भोलि कर्णालीमा जान सक्छन् । हेटौंडालाई माझमा पार्न बारा, पर्सा, रौतहट प्रदेश ३ मा र रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली प्रदेश २ मा जान पनि सक्छन् ।’ त्यो वक्तव्य सही हो भने, पत्रपर्ण अध्यक्ष दाहालले आफ्नो सम्पूर्ण जीवनको राजनीतिक असान्दर्भिकतालाई स्वयं स्वीकार गरेको ठहर्छ । हुन त छोपिएको बिरालोले ऐनमौकामा म्याउँ गरेको पनि हुनसक्छ । यथार्थ जे भए पनि आफ्नो सर्वेसर्वाप्रतिको गुनासो लिएर उपयुक्त अवसरको चिरप्रतीक्षामा रहेका दाहाल पटक–पटक शीतल निवास दरबार धाउनु उपयुक्त हुनेछैन । पराजय स्वीकार गरेर आत्मसमर्पण गरिसकेपछि पदको बाँडफाँड सर्वेसर्वाको तजबिजमै हुने हो । उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेको अडानका अगाडि टाउको निहुर्‍याएर बरु स्थायी सत्ताका लागि दाहालले आफ्नो स्वीकार्यता बढाउन सक्छन् ।

तत्कालीन माले, एमाले, मधेसी जनअधिकार एवं संघीय समाजवादी फोरम हुँदै हाल आएर समाजवादी पार्टी नेपालको हर्ताकर्ता रहेका उपेन्द्र यादवले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीभन्दा पनि पत्रपर्ण अध्यक्ष दाहालको आश्वासनले गर्दा दुईबुँदे चिर्कटोलाई पत्याएर उपप्रधानमन्त्री पदरूपी कागजको मुकुट धारण गरेका थिए । दाहालको दलीय मुकुट पनि कागजकै रहेछ भन्ने ठम्याउन उनलाई झन्डै डेढ वर्ष त्यसै लागेको होइन । पदको लत लागुपदार्थभन्दा पनि व्यसनकारी हुन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो स्थान व्यतिरिक्त (रिडन्डन्ट) हुँदै गएको चाल पाएर उनी सिंहदरबारबाट बाहिरिन बाध्य भएका हुन् । सर्वेसर्वा ओलीसंँग मधेसको राजनीतिमा खेल्न सकिने गोटीहरूको कमी छैन । दाहाल जस्तै आफ्नो हार स्वीकार गरेर स्थायी सत्ताका अगाडि बिनासर्त आत्मसमर्पण गर्नेहरूको लाममा एकताकाका स्वराजी नेता सीके राउत पनि श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक लामबद्ध छन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले राष्ट्रिय सभाको सिट जोगाउन मात्र नेकपा दोहोरोसंँग दुईबुँदे सहमति गर्‍यो होला भनी पत्याउन क्षणिक रमाइलोका लागि गरिने अविश्वासको आस्थगन (सस्पेन्सन अफ डिस्बिलिफ) भन्ने भ्रममा संलग्न हुनुपर्नेछ । यद्यपि समाजवादी नेता यादवको पदचिह्न पछ्याउँदै सोझै सरकारमा सहभागी हुन राजपालाई सजिलो छैन । गठबन्धन जस्तो अबद्ध चरित्र रहेको राजपाभित्र कम्तीमा पाँच उपयुक्त मौकाका दाबेदारहरू र्‍याल काढेर बसिरहेका छन् । तिनलाई थामथुम पार्नु भनेको पदीय प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरै रहनु हो । लाभका अन्य सानातिना अवसर भने राजपाका राजनीतिकर्मीहरूले पनि पाउन सक्छन् ।

वफादारहरूलाई बाँड्‌न स्थायी सत्तासँंग स्रोतको कमी हुँदैन । ठेक्कापट्टा, सरुवा–बढुवा एवं ससाना नोकरीमा चित्त बुझाउनेहरूको जमात अन्य अधीनस्थ समुदायमा भएजस्तै मधेसमा पनि ठूलो छ । आस्थाको राजनीतिका लागि संघर्ष गर्नुभन्दा समर्थकलाई अल्झाएर अवसर कुर्नु सजिलो हुने नै भयो । सबै खाले राजनीतिक प्रधानहरूमा पराजित मानसिकता व्याप्त रहेकाले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको सर्वसत्तावादी महत्त्वाकांक्षामा अहिले कतैबाट कुनै चुनौती देखिँदैन । नृजातीय ऐक्यबद्धताको खुराक पाएर लट्ठ परेको वर्चस्वशाली समुदायका जनता जाग्ने छाँटकाँट पनि तत्काल देखिँदैन ।

हताश जमात

झन्डै पाँच वर्षको सुषुप्त अवस्थापछि भारतमा प्रतिरोधको राजनीति जुरमुराउन थालेको छ । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको तन्द्रा अद्यापि भंग भएको छैन । तर, ‘मोदी–शाह हिन्दुत्व’ निर्विरोध अवधारणा होइन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न केही युवा एवं विद्यार्थीहरूको गतिविधि काफी ठहरिँदै छ । भारतीय विश्वविद्यालयहरूमा फैलिँदै गइरहेको युवा बगावतको परिघटनालाई लिएर यस अखबारको अंग्रेजी सह–प्रकाशन द काठमाडौं पोष्टको मुख्यपृष्ठमा मंगलबार एउटा विचारोत्तेजक सामग्री प्रकाशित भएको छ— ‘प्रतिरोधको मोर्चामा नेपाली युवाहरू डरलाग्दो तवरले चुपचाप छन्’ । युवाहरूको चुप्पीका पछाडि सत्ताको भय निःसन्देह प्रमुख कारक हो । विद्यार्थीको मौनताले भने नेपालको शिक्षा व्यवस्थाको असफलतालाई पनि दर्साउँछ । भनाइ छ, उपयुक्त शिक्षाले मस्तिष्कलाई खुला बनाउँछ ।

शिक्षार्थीमा उत्सुकता जगाउँछ एवं जागरूकता बढाउँछ । दीक्षा (इन्डक्ट्रिनेसन) भने फरक कुरा हो । दीक्षित व्यक्तिको खुलापनलाई गुरुमन्त्रले बन्द गरिदिन्छ । असल शिक्षाले आलोचनात्मक रूपमा सोच्न र बहुदृष्टिकोणलाई स्वीकार गर्ने संस्कार विकसित गर्न सघाउँछ । शिक्षाभन्दा दीक्षा बढी ग्रहण गरेकाहरू जित र हारबीचको द्विविधता (ड्युएलिटी) बाहिर निस्किन सकिने कुरा सोच्न पनि सक्दैनन् । त्यसैले त्यस्ता युवाहरू जित सुनिश्चित नभएको संघर्षमा होमिन हच्किन्छन् । चारैतिर सबै भताभुंग भइरहँदासमेत सडकको मोर्चा खाली रहनुमा युवाहरूको सामूहिक हताशाले पनि काम गरिरहेको हुनुपर्छ । ती बरु घरखेत बेचेर भए पनि विदेशको स्थायी आवास अनुमति (ग्रिन कार्ड वा पीआर जस्ता प्रावधान) पाउने प्रयत्न गर्दै बाहिरिने ध्याउन्नमा छन् ।

नैराश्यले गर्दा उपाश्रित (सबल्टर्न) जुझारूहरू पनि शक्तिहीन भएको अवस्था छ । तिनका राजनीतिक नेताले स्थायी सत्ताका सामु आत्मसमर्पण गरिसकेका छन् । जनतालाई हातमुख जोड्नै धौधौ छ । औपनिवेशिक अधीनताका अद्वितीय भाष्यकार फ्रान्ज फैननले आफ्नो पहिलो पुस्तक ‘ब्ल्याक स्किन, ह्वाइट मास्क’ मा औंल्याएझैं, नेपालका मधेसी, जनजाति, दलित एवं धार्मिक अल्पसंख्यक जस्ता अधीनस्थ समुदायका सीमित सम्भ्रान्तहरू ‘अंगीकृत खस–आर्य’ बन्नमै आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा खर्चिरहेका छन् । एकताकाको एमालेको सूर्यको राप र ताप अहिले प्रचण्ड छ । त्यसैले नेपालमा अमनचैन छ । संसदमा पेस गरिएका सूचना प्रविधि विधेयकजस्ता अन्य प्रस्तावित कानुनहरूविरुद्ध उभिनेहरू सत्ताका नजरमा अस्थिरताका संवाहक एवं ‘देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी’ ठहरिन सक्छन् । सत्ताको भजन गाउने समय हो यो !