किसान र कृत्रिम बजार

मुराहरि पराजुली

सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिटब्युरो संसारभर समाजवाद निर्यात गर्ने दीर्घकालीन योजना बनाउने छलफलमा जुटेको हुन्छ । संसारभरका सबै मुलुक कब्जा गर्ने तर न्युजिल्यान्डलाई छोडिदिने कुरा हुन्छ ।

ZenTravel

छलफलबाट अचम्मित तथा उत्तेजित पोलिटब्युरोका कनिष्ठ कमरेडहरूले वरिष्ठलाई सोध्छन्, ‘न्युजिल्यान्डलाई किन छोड्ने ? छोड्न हुँदैन !’ तब वरिष्ठले थुमथुम्याउँदै सम्झाउँछन्, ‘होइन, हामीले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवाको बजारमूल्य थाहा पाउन कुनै न कुनै मुलुकलाई त छोड्नैपर्छ ।’

Meroghar

आर्थिक विषयमा समाजवाद कति सतही छ भन्ने बुझाउन शीतयुद्धकालीन उपर्युक्त चुट्किला पर्याप्त छ । समाजवादीहरू पुँजीवादीलाई हरेक चीजलाई वस्तु बनाएर त्यसको बजारमूल्य तोक्छन् भन्ने आरोप लगाउँछन् । समाजवादीहरूको वस्तु र बजार भाउ सम्बन्धी अवधारणा सुरुदेखि नै संकुचित छ । प्रकृतिले प्रदान गर्ने भौतिक पदार्थमा मानवीय श्रम र सीप लगाएर मानवोपयोगी बनाएपछि मात्रै त्यो वस्तु बजारमा बिक्रीयोग्य हुन्छ । उनीहरूका अनुसार, यस्ता वस्तुमा नाफा जोडिनु पाप हो । मोटामोटी रूपमा समाजवादीहरूले वकालत गर्ने अर्थशास्त्रको सैद्धान्तिक आधार यही हो । तर कथित समाजवादीहरूका अभ्यासमा यो सैद्धान्तिक अडान प्रतिविम्बित हुँदैन ।

स्वघोषित समाजवादीहरूले पुँजीवादीले जस्तै खाना, कपडा, खेलौना, फर्निचर, टेलिभिजन, गाडीजस्ता भौतिक पदार्थको मात्रै होइन, कला, साहित्य, सीप, ज्ञान, रूप, सौन्दर्य, सूचनाजस्ता अभौतिक र अमूर्त सम्पत्तिको समेत बजार देखेका छन् र त्यसको भाउ तोकेका छन्, त्यसलाई बेचेर लाभान्वित पनि भएका छन् । तर उनीहरू नै यो यथार्थलाई स्वीकार गर्दैनन् । मान्छेलाई झुटो कथा भनी–भनी आफ्नो पेसा चलाउँछन् ।

नेताहरूले चुनावका बेला बजारले गर्नुपर्ने काम आफै गर्छौं भनेर चर्का कुरा गरेका हुन्छन्, जसलाई हामी पत्याउँछौं । जुन कुरा राजनीतिक निर्णयबाट हुँदै हुँदैन, त्यो पनि हुन्छ भनेर पत्याउँछौं । उखु किसानको समस्या पनि हामीले पत्याउनै नहुने, सरकारले समाधान गर्नै नसक्ने धेरै समस्यामध्ये एउटा हो । अहिले सरकारको नियत खराब भएकाले यो समस्या बल्झिएको हो भन्ने धेरैलाई लाग्छ । तर होइन, यो विशुद्ध बजारको समस्या हो । २४ क्यारेटको कम्युनिस्ट सरकार भएकै भए पनि यो समस्या आइलाग्थ्यो । कर, अनुदान, सहायता, संरक्षण, कोटा, दरबन्दी, मूल्य नियन्त्रणजस्ता विषयको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उब्जिने कैयौं अविकासमध्ये यो एउटा हो ।

अनुदान वा करमार्फत सरकारले गर्ने हस्तक्षेपले कृत्रिम बजार खडा गर्छ । उखु किसान वा चिनी उद्योगीलाई हामीले कृत्रिम बजारमा खेल्न भन्यौं । वास्तविक माग र आपूर्तिको सामना गर्नुपर्दैन भन्यौं । किसान र उद्योगीलाई वास्तविक माग र आपूर्तिको सामना गर्न दिएको भए उनीहरूले प्रचलित बजार मूल्यमा आफूलाई समायोजन गर्दै लैजानुपर्ने थियो । उनीहरूले प्रचलित मूल्यमा फाइदा हुने/नहुने विचार गरेर उत्पादन गर्ने/नगर्ने निर्णय गर्थे । सरकारको आश गरेर बस्ने थिएनन् ।

हामीले कैयौं पेसा–व्यवसायलाई जोगाउने नाममा अनुदान दिइरहेका छौं । चिनी उद्योग र उखु किसान तिनैमध्येका हुन् । सुरुदेखि नै सरकारहरूले चिनी उद्योगलाई बचाउने नीति तथा कार्यक्रम राख्दै आएका छन् । यो कार्यक्रम हालको सरकारले सुरु गरेको होइन । पहिले सरकार आफैले चिनी उद्योग चलाउँथ्यो । सरकारले चलाए पनि निजी क्षेत्रलाई छोडे पनि चिनी उद्योग र उखु किसानलाई दिइएको र दिने भनिएको अनुदानको लागत उपभोक्ताले बेहोर्नुपरेको छ । चिनीमा अहिलेको समयमा सम्भवतः संसारमै सबैभन्दा महँगो मूल्य नेपाली उपभोक्ताले तिरिरहेका छन् । तर उखु किसानले राहत पाएका छैनन् । सरकारसँग उखु किसानलाई राहत दिने कार्यक्रम नभएको होइन ।

सरकारले उखुको न्यूनतम मूल्य तोक्छ । त्यसमाथि अनुदान पनि दिन्छ । यो अनुदानले किसानलाई बढी मूल्य दिन्छ, उद्योगीलाई सस्तो कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउँछ । हालै सरकारले हाम्रा उद्योगीको उत्पादन बिक्री होओस्, बाहिरी प्रतिस्पर्धा गर्न नपरोस् भनेर चिनी आयातमा डेढ वर्षजस्तो रोक नै लगाइदियोÙ पहिले आयात महँगो बनाउन भन्सार शुल्क दोब्बर बनाइदिएको थियो । यी कुनै उपायले काम गरेनन् । सरकारी छुट, अनुदान, कोटा संरक्षण आदि एउटा ‘टाइम बम’ थियो, जुन अहिले आएर विस्फोट भयो ।

बजारको बललाई रोक्न खोज्ने हाम्रा नीतिनिर्माताको प्रयास असफल भयो । बजारको शक्ति प्राकृतिक हुन्छ, हामीले बेहोर्दै आएको मौसमजस्तै । जाडो, गर्मी, हावाहुरी, झरीलाई आधारभूत रूपमा बदल्न सकिँदैन । हाम्रा आर्थिक कर्महरू प्रकृतिसँग जोडिएका छन् । कृषि, उद्योग, व्यापार, प्रविधि के चाहिँ प्रकृतिसँग जोडिएको छैन ? प्रकृतिमा, हाम्रा आर्थिक व्यवहारमा हामीले नबुझेका धेरै प्रश्न छन् । अर्थशास्त्रले उत्तर नपहिल्याएका धेरै प्रश्न छन् । त्यसैले ‘मैले सब थोक जानेको छु’ भनी कसैले दाबी गर्छ र हामी पत्याउँछौं भने त्यो हाम्रो भूल हो । निर्णय केन्द्रमा गरियो भने त्यो विकृत हुन्छ । निर्णय जति ठूलो निकायबाट गरिन्छ, त्यसको असर त्यति फराकिलो हुन्छ । हामीले व्यक्तिगत तहमा, समुदायको तहमा गरिने निर्णयहरूलाई स्थान दिएका छैनौं । यस्तो खालको अर्थराजनीतिक दर्शनलाई पछ्याएकै छैनौं ।

चिनी उद्योगी र सरकार दुवैले उखु किसानसँग उधारो कारोबार गरे । हामी सबैलाई थाहा भएकै हो, उधारो कारोबार गर्दा मर्कामा पर्ने प्रायः दिने पक्ष हुन्छ । यहाँ दिने पक्ष उखु किसान हुन् । किसानलाई कथित चिनी उद्योगीले मात्र भुक्तानी नदिएका होइनन्, सरकारले पनि लामो समयसम्म बक्यौता राखेको छ ।

समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका हामीले बुझ्नुपर्छ— समाजवादमा हुने यही हो । संसारमा कुनै पनि मानवोपयोगी वस्तु तथा सेवा उत्पादनको लागत हुन्छ, जुन उपभोक्ताले बेहोर्नैपर्छ । तर समाजवादी भन्छन्— हामी यो लागत बेहोर्छौं । तपाईंले खाने खाना, लगाउने लुगा, केटाकेटीको शिक्षा, परिवारको स्वास्थ्यको बिल छिमेकीले आएर तिरिदिएको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ? तर तपाईं यो काम सरकारले गर्छ भन्यो भने पत्याउनुहुन्छ ।

हाम्रा सामु धेरै आर्थिक भ्रम छन्, जुन सरकारी नीतिको प्रभाव तत्काल र लक्षित समूहमा मात्र हेर्दा उत्पन्न हुन्छन् । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमले लक्षित समूहलाई तत्काल लाभ दियो भने त्यसलाई सामान्यतया राम्रो भनिन्छ ।

सार्वजनिक नीतिको प्रभाव यस्तो सपाट हुँदैन । खास गरी अनुदान र सहायताका कार्यक्रमले लक्षित समूहलाई मात्रै असर गर्दैनन् । त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभाव दीर्घकालीन पनि हुन्छ । उदाहरणका लागि, सरकारले ५० जनाको एउटा समूहलाई १–१ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्‍यो । त्यो समूहका सदस्यमा अतिरिक्त पैसा आयो, जसलाई उनीहरू खानपान, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनमा खर्च गर्न सक्छन् । त्यो पैसा सरकारले कर, शुल्क वा ऋणका रूपमा अर्को समूहबाट उठाउनुपर्ने हुन्छ ।

कर वा शुल्कका रूपमा उठाइयो भने, तिर्ने समूहले खाद्य, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य वा मनोरञ्जन सम्बन्धी उपभोग खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक ऋणका रूपमा उठाइयो भने, भविष्यको पुस्ताले साउँ–ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट स्पष्ट देख्न सकिन्छ, सरकारी कार्यक्रमको प्रभाव वा असर लक्षित वर्गमा मात्र खोजेर भेटिँदैन ।

त्यसैले असल आर्थिक नीति तर्जुमा गर्दा धेरै आर्थिक भ्रमबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । सार्वजनिक नीतिको दीर्घकालीन प्रभाव र त्यो पर्नसक्ने सम्भावित समूहबारे विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा उखु किसान र चिनी उद्योगीको हकमा पनि यस्तै गलत नीति तर्जुमा भएको छ । नीति गलत मात्रै छैन, बजार शक्तिका विरुद्ध पनि छ ।

सबैजसो महादेशमा उखुखेती हुन्छ, त्यहाँ चिनी उद्योगहरू पनि छन् । सबैजसो देशले किसानलाई अनुदान दिएका छन् । हामीभन्दा धनी देशहरूले आफ्ना किसानलाई हामीले भन्दा धेरै गुणा बढी अनुदान दिएका छन् । युरोपको कृषिकर्म संसारमै सबभन्दा बढी अनुदानले संरक्षित छ । त्यहाँ पनि किसान प्रदर्शनमा उत्रिएकै छन्, आफ्ना पशुहरूलाई सडकमा ल्याएका छन्, कृषि उपज सडकमा फ्याँकेका छन्, बाटामा दूध पोखेका छन् ।

अनुदानले काम गर्दैन भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो । काम गर्ने नै भए पनि हाम्रो सरकारले ककसलाई अनुदान दिनसक्छ ? कुखुरा पाल्नेहरूले केही समयअघि नारायणगढमा कैयौं क्रेट अन्डा फुटाए, कालीमाटीको सडकमा किसानले गोलभेडा मिल्काए, काभ्रेमा किसानले सडकमा दूध पोखे । यस्ता थुप्रै घटना भएका छन् । हामी कुनै पनि पेसा–व्यवसाय वा पहिचान समूहको सार्वजनिक कार्यक्रममा गयौं भने, त्यहाँ कर छुट, अनुदान, सहायता, राज्यको संरक्षण माग गरिएको हुन्छ । आयोजकले आफ्नो समूहको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्छन्Ù अतिथि बनेका मन्त्री, नेता, प्रशासकहरूले दिन्छौं भनेका हुन्छन् ।

सरकारले कसलाई संरक्षण गर्ने ? केटाकेटीलाई, वृद्धवृद्धालाई, बेरोजगारलाई, किसानलाई, उद्योगीलाई, व्यवसायीलाई वा अरू कुनै पेसाकर्मीलाई ? राज्य र नागरिकको सम्बन्धको हिसाबले हेर्दा यी कुनै पनि समूहलाई छुटाउन मिल्दैन । राज्यले सबै समुदायका सबै सदस्यलाई समान तवरले समेट्न सक्दैन । अनुदान, सहायता, कर छुट, कोटा, अनुमतिपत्र आदिले कृत्रिम बजार खडा गर्छन् । कृत्रिम बजार दीर्घकालसम्म टिकाउ हुँदैन ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७६ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विधेयक : नियत कि अक्षमता

टीकाराम भट्टराई

सरकारले प्रस्ताव गरेका केही महत्त्वपूर्ण विधेयकले संवैधानिक सीमा नाघेर संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र मानव अधिकारका आधारभूत मूल्य–मान्यताको अतिक्रमण गरेको देखिन्छ । संसदमा दर्ता वा विचाराधीन सूचना प्रविधि, विशेष सेवा ऐन र मानव अधिकार ऐन लगायतका विधेयकहरूका सम्बन्धमा अहिले नागरिक स्तरबाट उठेको आवाजलाई सरकारले आफ्ना विरोधीहरूको काम भनेर सामान्यीकरण गर्न खोज्यो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

यी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका पनि रचनात्मक नदेखिएको मात्र होइन, पूर्वाग्रहपूर्ण पनि छ । उल्लिखित विधेयक सम्बन्धी नागरिक असन्तुष्टिलाई प्रमुख प्रतिपक्षले केवल सरकारविरोधी मोर्चा विस्तार हुँदै गएको अर्थमा ग्रहण गरेर नागरिक स्तरको आलोचनालाई आफ्नो सुखानुभूतिको साधन मात्र बनाउन खोजेको छ । त्यस्तो होइन भने प्रमुख प्रतिपक्षले ती विधेयकबारे आफ्नो वैकल्पिक प्रस्ताव जनतासमक्ष किन प्रस्तुत गर्न नसकेको ? संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष वैकल्पिक विधेयक, वैकल्पिक नीति तथा कार्यक्रम र वैकल्पिक सरकार दिने क्षमता र सीप अनि कौशल भएको हुनुपर्छ । त्यही भएर संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षलाई वैकल्पिक सरकार भनिएको हो । तर हाम्रो प्रतिपक्षले हालसम्म कुनै पनि विधेयक वा नीति तथा कार्यक्रम वा बजेटको विकल्प दिन सकेको छैन । यसर्थ अहिलेको प्रतिपक्ष न त रचनात्मक देखिन्छ, न विकल्प दिनसक्ने क्षमता नै राख्छ ।

प्रश्न नियतको हो ?
सरकारले ल्याएका कतिपय विधेयकले संवैधानिक सीमा नाघेका छन् भन्ने तथ्य माथि नै उल्लेख गरिसकियो । तर कतिपय विधेयकमा देखिएका त्रुटि र कमजोरीबारे नागरिक स्तर र स्वयं संसदमा समेत गहन विमर्श भइरहेका बेला सरकार अधिनायकवादी भयो वा कम्युनिस्ट राज्यसत्ताको नियत नै यस्तै हुन्छ भन्ने खालका निम्छरा, गैरप्राज्ञिक र शतप्रतिशत पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणी गरिनु भनेको स्थितिलाई जटिल बनाएर नागरिक समाज र मतदातालाई ध्रुवीकरण गर्नु मात्र हो । सरकारको आलोचना गर्न पाउने व्यवस्था नै हामीले अंगीकार गरेका छौं भन्ने तथ्यमा दुई मत छैन, तर जसरी विधेयकको अन्तर्वस्तुलाई विश्लेषण गरेर सरकार वा सत्तारूढ दलको नियतमा प्रश्न गरिन्छ, त्यसै गरी आलोचनाको पनि नियतमा प्रश्न गर्ने अधिकार नागरिकमा सुरक्षित छ भन्ने तथ्य कसैले भुल्नु हुँदैन । बहसलाई स्वस्थ, प्राज्ञिक र रचनात्मक बनाउने मूल जिम्मा प्रेस र नागरिक समाजको हो । जब आलोचनाका नाममा सरकार र सत्तारूढ दलको नियत र कम्युनिस्ट अधिनायकवादको प्रसंग उल्लेख गरिन्छ, त्यसले दलीय आरोप–प्रत्यारोपको क्रम सुरु गर्छ । त्यस बखत बहस गरिने विषयको अन्तर्वस्तुलाई अन्याय पर्न जान्छ । प्रस्तावित विधेयकहरूमा अहिले भएका अस्वस्थ बहसको यो क्रम बढ्दै जाने हो भने यो सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको प्रतिष्ठाको विषयमा परिणत हुन्छ र जस्ताको तस्तै पारित हुने खतरा बढ्दै जान्छ ।

अकाट्य तथ्य के हो भने, यो संविधान अन्तर्गत निर्वाचित संसद र त्यो संसदले बनाएको सरकारमा जुनसुकै नामको दल आए पनि अधिनायकवादी हुन सक्दैन, न त हाउगुजी बनाइएको कथित कम्युनिस्ट राज्यसत्ता नै यो संविधानले जन्माउन सक्छ । आवधिक निर्वाचनमार्फत पाँच वर्षमा नयाँ संसद आउने र सरकार बनाउने अनि सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने एवं संसदले बनाएको कानुनसमेत सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिन सक्ने प्रावधान तथा संसदले समेत संशोधन गर्न नसक्ने जनताका मौलिक हकको प्रावधानका कारण यो संविधान अन्तर्गत बनेको जुनसुकै दलको सरकार पनि न अधिनायकवादी न त स्वेच्छाचारी नै हुन सक्छ । घामजत्तिकै छर्लङ्ग यो तथ्यलाई तोडमोड गरेर क्षणिक आनन्द वा दलीय तुष्टि पूरा गर्न गरिएका हल्का टिप्पणीहरूको अर्थ छैन ।

आवधिक निर्वाचनमार्फत पाँच वर्षका लागि चुनिएको सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा प्रश्न उठाउनु भनेको यो संविधान र संसदीय अभ्यासमाथि सवाल उठाउनुसरह हो । नेपालका हालका प्रमुख दुई दलमध्ये सरकार वा प्रतिपक्षमा जो बसे पनि लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिँदैन । अहिलेको प्रतिपक्षलाई लागेको होला, सरकारलाई गरिने प्रहारले आफू बलियो होइन्छ भनेर । तर उसले के ख्याल राख्नुपर्छ भने, अहिलेको सत्तापक्षले जनताको मन जितेरै प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेको हो । यो जनादेशलाई प्रतिपक्षले कदर, सम्मान र रचनात्मक समर्थन गर्न सकेन भने उसको नियतमा पनि स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ । ‘धैर्य गरे गन्तव्यमा पुग्न पनि सक्छौं, तर हतार गरे भन्न सकिन्न’ भन्ने सडक साहित्यको चर्चित उक्ति अहिलेको प्रतिपक्षले ख्याल गर्नु जरुरी छ ।

प्रश्न सरकारको क्षमताको
जब जानाजान संविधानले निषेध गरेको विषयमा एकपछि अर्को विधेयक आउँछन्, त्यस बखत सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न भने स्वतः उठ्छ । यहाँ सरकार भन्नाले राजनीतिक नेतृत्व गर्ने मन्त्रिपरिषद मात्र होइन, समग्र कर्मचारी प्रशासनसमेत बुझ्नुपर्छ । केही उदाहरण हेरौं । संविधानले एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने फौजदारी मुद्दा हेर्ने र छिन्ने अधिकार जिल्ला अदालत वा विशेष अदालत वा विशिष्टकृत अदालतलाई मात्र दिएको छ, तर प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकमा पाँच वर्षसम्मको कैद सजाय सूचना प्रविधि अदालतलाई हुने र त्यो सर्वोच्च अदालतको अनुगमनको दायराभन्दा बाहिर रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यति मात्र होइन, सरकारले न्यायपरिषदको सिफारिसबिना केवल परामर्शका भरमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर अमुक जिल्ला न्यायाधीशलाई त्यस्तो अदालतको अध्यक्ष तोक्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसै गरी प्रस्तावित विशेष सेवा ऐनले ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली गोप्य रहने प्रावधान राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो प्रावधान पञ्चायत व्यवस्था अन्तर्गतको विशेष सेवा ऐनले पनि राखेको थियो । नियमावली स्वयंमा कानुन हो । लोकतन्त्रमा कानुनसमेत गोप्य रहने प्रावधान आफैमा गैरसंवैधानिक त हुँदै हो, हास्यास्पद पनि हो । गुप्तचर सेवा स्वभावैले गुप्त रहनुपर्छ, तर कानुन नै गुप्त रहने प्रावधान कुनै हालतमा राख्न सकिन्न । हो, गुप्तचरी वा प्रतिगुप्तचरी कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा संयन्त्रका तोकिएका कामकारबाहीचाहिँ गोप्य रहनुपर्छ ।

यी केही प्रतिनिधिमूलक प्रस्तावित कानुनका दुई प्रावधान मात्र हुन् । संविधान र लोकतन्त्रसँग मेल नखाने यस्ता धेरै प्रावधान अन्य प्रस्तावित कानुनमा पनि देखिन्छन् । यहीँनेर सरकारी संयन्त्रको क्षमतामा प्रश्न उठाइएको हो । जानाजान संविधानविपरीतको प्रावधान राखेर सूचना प्रविधि विधेयक कानुनको मस्यौदा गर्ने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, पञ्चायतकालको विशेष सेवा ऐनको नियमावली गोप्य रहने प्रावधान जस्ताको तस्तै फोटोकपी गरेर विशेष सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने गृह मन्त्रालय, ती दुवै गैरसंवैधानिक विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने कानुन मन्त्रालय अनि त्यस्तो व्यवस्थाको ख्यालै नगरी मन्त्रिपरिषदबाट पास गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय — यी सबै संयन्त्रमा सरकारले क्षमता गुमाएको देखियो । सरकारका संयन्त्रहरू या संविधान र कानुन पढ्दैनन्, या त तिनको क्षमताले पुग्दैन या तिनीहरू जानी–जानी सरकारलाई फसाउन चाहन्छन् । होइन भने, यस खालका गम्भीर त्रुटिहरू पटक–पटक दोहोरिने सम्भावना रहँदैन ।

अब के गर्ने ?
विधेयकमा देखिएका कमी–कमजोरीलाई संसदीय प्रक्रियाबाट सच्याउन सरकार तयार हुनुपर्छ । प्रतिपक्षले पनि यो प्रक्रियामा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षले रचनात्मक सहयोग नगरे जनमतको कदर गरेको ठहर्दैन । प्रतिपक्षले के बुझ्नुपर्छ भने, उसको विरोधको पनि सीमा हुन्छ, जतिसुकै हतार गरे पनि संसदको यो कार्यकालभरि ऊ केवल प्रतिपक्ष हो । सरकारलाई प्राप्त जनादेशलाई उसले सहर्ष स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । अनि सरकारले पनि आफ्नो सीमा भुल्नु हुन्न कि, प्रचण्ड बहुमत संविधानको संरक्षण र कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनमा मात्र सीमित छ । बहुमतको आवरणमा गरिने संविधानको थिचोमिचो ग्राह्य हुँदैन । सत्ता र प्रतिपक्षको यो सीमाबीच नै लोकतन्त्र सुदृढ र संस्थागत हुन्छ ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७६ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×