‘यति’ को प्रगति

सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको बाउन्न रोपनी जमिन मरेका कर्मचारीको हस्ताक्षरसमेत प्रयोग गरी हत्याएको, त्यसका निम्ति अदालतलाई समेत प्रयोग गरेकोदेखि काठमाडौंको दरबार मार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिँदा पाँच अर्बभन्दा बढी अनियमितता भएकोसम्म र गोकर्ण रिसोर्टको सत्ताइस सय बयानब्बे रोपनी जमिन विद्यमान ऐन नै संशोधन गरेर सो व्यापारिक समूहलाई सरकारले सुम्पेकोदेखि त्यस व्यापारिक समूहका मृतक आङछिरिङ शेर्पाको स्मृतिमा विहार बनाउन चार बिघा जमिन लुम्बिनीमा उपलब्ध गराई प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गर्न भ्याइसकेकोसम्मका समाचारहरूले वातावारणमा झन्झनाहट पैदा गरेका छन् ।

अझै यसै ढपका नयाँ खबर आउने क्रम रोकिएको छैन । सुरक्षा मुद्रण प्रेस स्थापना गर्न फ्रान्सेली कम्पनीलाई जिम्मा दिने निर्णय मन्त्रिमण्डलले गरिसकेको छ । त्यस फ्रान्सेली कम्पनीको नेपाली एजेन्ट फेरि ‘यति होल्डिङ्स’ नै रहेको छ र त्यस प्रकरणमा बाह्र अर्बभन्दा बढी रकम राज्यले अनावश्यक रूपमा खर्चिंदै छ ! व्यावसायिक समूह ‘यति होल्डिङ्स’ ले राज्यको सम्पत्तिलाई सस्तो मूल्यमा आफ्नो व्यवसायका निम्ति प्रयोग गर्न गरेका हत्कन्डाहरू त्यति आश्चर्यलाग्दा होइनन्, किनभने पुँजीवादी व्यवस्थामा पुँजी बनाउन चाहने प्रत्येक व्यक्ति र कम्पनीले बुताले भ्याएजति हत्कन्डा अपनाउँछन् नै । राज्यका राजनीतिज्ञ र नोकरशाहहरूले सताएको व्यथा र तिनलाई आफ्नो पक्षमा लिन गरेको खर्चका सफल कथाका अनुभव प्रत्येक व्यावसायिक समूहसँग हुन्छन् । यी प्रकरणले छर्लङ्ग पारेको महत्त्वपूर्ण कुराचाहिँ के हो भने समाजवादको नारा भट्ट्याउने पार्टीका नेताहरू खास कम्पनीको दलाल भूमिका पूरा गर्न राज्यको उच्च ओहदामा बसेर क्रियाशील रहेछन् ।

यति समूहसँग सम्बन्धित समाचारमा आएका काण्डहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्णचाहिँ गोकर्ण रिसोर्ट नै हो, किनभने त्यस प्रकरणमा संसद र मन्त्रिपरिषद् पूरै सहभागी छ । पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा संसदको सर्वोच्चता सबैभन्दा महिमागान हुने विषय हो, किनभने त्यसैमार्फत आम जनताको अभिमत प्रकट हुने मानिन्छ । व्यावसायिक यति समूहलाई रिसोर्ट सुम्पिनकै लागि पूरै संसदका माननीय दुवै सदनको बहुमतले आँखा चिम्लेर ‘हुन्छ’ भन्नुले संसदको सर्वोच्चताबारे आलोचनात्मक अध्ययन गर्न रुचाउनेका निम्ति गतिलो प्रसंग जन्माइदिएको छ । प्रचण्ड बहुमतवाला संसद र सरकारको कमान्डरका रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री ओलीका तीखा सम्भाषणका कोखमा लुकेका असमाजवादी पीपमय खटिराहरू पनि छ्याल्लब्याल्ल भएर फुटेका छन् । यसअघिका विभिन्न काण्डमा मन्त्रालय, विभाग वा प्राधिकरणका मन्त्री वा कर्मचारी तानिँदै आएका थिए भने गोकर्ण रिसोर्ट काण्डमा सीधै प्रधानमन्त्री केन्द्र भागमा देखा परेका छन् । यस विषयमा संसदको एक समितिमा नेपाल ट्रस्टको नेतृत्वसमेत सम्हालेका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सबै कुरा कानुन बमोजिम नै भएको बताए । उनले दिएको बयान सत्य नै हो तर त्यो आंशिक सत्य मात्र पो हो । यस सन्दर्भमा कानुन अनुसार काम भयो कि भएन, मुख्य प्रश्न नै होइन । बरु गोकर्ण रिसोर्ट यति समूहलाई दिनकै निम्ति कानुनै संशोधन गर्ने स्तरसम्मको हर्कत भयो, महत्त्वपूर्ण विषय त यो पो हो ! नीतिगत भ्रष्टाचार भनेकै नियमकानुनमा टेकेर गरिने विषय हो र गोकर्ण रिसोर्ट काण्ड एउटा व्यवस्थित नीतिगत भ्रष्टाचार हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न आलोचनात्मक चेत भएको जोकोहीलाई खासै गाह्रो पर्दैन ।

यदि यसो हुन्नथ्यो भने, गृहमन्त्रीले नै नेपाल ट्रस्टको नेतृत्व गर्ने पुरानो ऐनको व्यवस्थालाई फेरेर प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री ट्रस्टको नेतृत्वमा रहने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता र त्यसको सकारात्मक प्रयोजन के ? गृहमन्त्री रामबहादुर थापा अर्को पार्टीको भए पनि एउटा कुरा, प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको र त्यो पनि सबैभन्दा माथिल्लो तहकै सहकर्मी । उनलाई ट्रस्टको नेतृत्वबाट दुई कारणले हटाउनैपर्ने स्थिति आएको सजिलै ठम्याउन सकिन्छ । रामबहादुर थापा नेतृत्वमा रहेका बेला नै यति समूहले गोकर्ण रिसोर्टको अवधि थप्न हालेको निवेदनलाई पुरानो ऐन अनुसार नमिल्ने हुँदा अस्वीकार भएको हुनाले पुनः थापा त्यही कम्पनीलाई दिने गरी तयार हुन नैतिक संकट उत्पन्न हुने भयो, अर्कातिर पूर्वएमालेले यति समूहसँग गर्दै आएको कारोबारबारे भर्खर मात्र एकतापश्चात् भेट भएका थापालाई बेलीविस्तार लाउन पनि अप्ठ्यारो भयो ।

यति समूहले अवधि बढाउन निवेदन गर्नुभन्दा पहिले नै सरकारको स्वविवेकले ऐन र ट्रस्टको सञ्चालक समिति फेरबदल गर्न आवश्यक ठानेर यो प्रकरण अगाडि बढेको हुन्थ्यो भने यो सवाल उठ्नै सक्दैनथ्यो । तर विषय त त्यसको ठीक विपरीत छ । यति समूहले पहिला निवेदन हाल्छ, त्यसपछि ट्रस्टले अस्वीकार गर्छ । लगत्तै ऐन संशोधनको प्रक्रिया करिब छ महिनाको हाराहारीमा सकिन्छ र नयाँ नेतृत्व मात्रै होइन, बरु यति समूहसम्बद्ध कम्पनीका हिस्सेदारलाई समेत ट्रस्टको सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरिन्छ र काम फत्ते पारिन्छ । यस्तो स्थितिमा कानुन बमोजिम नै सबै भएको छ भन्नुको नैतिक घनत्व कति हुन्छ ? विद्यमान कानुन मिचेर वा छलेर गरिने अनियमितताको आकारभन्दा कानुनै प्रयोग गरेर गरिने नीतिगत भ्रष्टाचारको आकार प्रायः ठूलो हुने गर्छ, किनभने यस प्रकारको भ्रष्टाचारमा भ्रष्टाचारीहरू सोझै कानुनी कठघरामा उभिनुपर्ने सम्भावनाबाट टाढा हुने हुनाले उनीहरू सीमाहीन तन्किन खोज्छन् । संसारभरि नै नीतिगत भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा देश र जनतालाई फाइदा हुने गतिलो तर्क अघि सारिएको हुन्छ । यस प्रकरणमा पनि हाकाहाकी तर्क गर्न थालिएको छ– नेपाल ट्रस्टको जमिन व्यापारिक प्रयोजनका निम्ति दिएर ट्रस्टलाई बढी आम्दानी गर्ने र त्यो पैसा जनहितमा लगानी गर्ने । पुँजीवादी संसदीय राजनीतिमा भन्ने चलन पनि छ– नीति मिचेर भ्रष्टाचार गर्ने बदनाम हुन्छ तर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति सफल राजनीतिज्ञ बन्छ ! यस प्रकार आज यसो भन्न हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था पटक्कै रहेन– भ्रष्टाचारको मुख्य नाभि मन्त्रिमण्डल बन्न पुगेको छ र प्रधानमन्त्री ओलीका ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ’, ‘भ्रष्टाचारीको मुखसमेत हेर्दिनँ’ जस्ता बयानहरू फगत बकुल्लाको भजन सावित भएका छन् ।

आजको सरकारमा यो प्रवृत्ति घनीभूत रूपमा प्रकट भए पनि यो ओली सरकार र नेपालको मात्र होइन, बरु पुँजीवादी राज्य व्यवस्थामा अन्तर्निहित विश्वव्यापी आम प्रवृत्ति हो । सम्पन्न भनिएका मुलुकमा पार्टीका हर्ताकर्ता उपल्लो पुँजीपति वर्गबाट सोझै आउने हुनाले व्यक्तिगत उत्थान र पार्टी सञ्चालनका निम्ति नियमित भ्रष्टाचार जरुरी हुन्न या कम हुन्छ । त्यस्ता मुलुकमा बढीजसो सिङ्गो वर्गलाई फाइदा हुने गरी नीतिगत भ्रष्टाचार वा क्रियाकलाप बढी हुने गर्छ । तर, विकासशील वा अविकसित देशहरूमा पुँजीवादी राजनीतिले कार्यकारी बन्न लामो राजनीतिक संघर्षबाट गुज्रिनुपरेको पाइन्छ । लामो अभावग्रस्त राजनीतिबाट आएर सत्ताधारी हुन पुगेपछि दुइटा गम्भीर आवश्यकता अगाडि उपस्थित हुन्छन् । एक, व्यक्तिगत वर्ग उत्थानको आवश्यकता । दुई, पुँजीवादी राजनीतिमा अब्बल हुन पार्टी सम्पत्तिमा वृद्धिको आवश्यकता । यी दुवै आवश्यकता वैधानिक र सदाचारपूर्ण कार्यबाट पूरा गर्न सम्भवै हुन्न ।

नेपालकै विगत तीस वर्षको अवलोकन गर्दा पनि यो स्पष्ट हुन्छ । वि.सं. २०४७ पछि सत्तासीन हुँदा कांग्रेसका नेता–कार्यकर्तालाई सानादेखि ठूला भ्रष्टाचारसम्मका आरोप प्रशस्त लागे अनि बिस्तारै साना भ्रष्टाचारका आरोपहरू त्यस पार्टीका नेताका सन्दर्भमा लाग्न कम हुँदै गए । त्यसैगरी त्यति बेला एमालेका कतिपय पुरुष नेताले सुत्केरीले खाने औषधिको समेत बिल बनाएर खाएको स्तरका खबरहरू सार्वजनिक भए, त्यसपछि क्रमशः साना भ्रष्टाचारका आरोप त्यस पार्टीका सन्दर्भमा पनि कम हुँदै गए । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको सुरुका दिनहरूमा ठेक्कापट्टा कब्जा गर्न कुदाकुददेखि सानातिना भ्रष्टाचारमा समेत मुछिएका खबरहरू आउँथे तर अब उनीहरूका पनि त्यस्ता खबर कम हुँदै गए । भ्रष्टाचार हुन छाडेर यस्तो भएको हो त ? पटक्कै होइन, बरु सुरुको पुँजीवादी राजनीतिमा आउँदा व्यवस्थापन र वर्ग उत्थानको समस्या चर्को थियो, त्यसैले छरपस्ट भ्रष्टाचारका समाचार बने, तर क्रमशः सत्ताधारी बन्दै गएपछि वर्ग उत्थान र व्यवस्थापनको समस्या समाधान हुँदै गयो । त्यसपछि आज धेरैजसो मामिला नीतिगत स्तरमा प्रकट हुन थाले । शिक्षण अस्पताल सञ्चालन, जलविद्युत्मा कमिसन, राज्यका सम्पत्ति कानुन बनाएर हिनामिना आदिमा किन संलग्न हुनुपर्‍यो भने ती पार्टीको मुख्य नेतृत्व डफ्फालाई सिङ्गै पुँजीबजारमा हावी भएर राजनीतिमा सफल हुनु छ ।

व्यावसायिक समूह यतिको वरपर सत्तासीनहरूले गरेको आर्थिक चलखेलविरुद्ध नेकपा (नेकपा) भित्रको पूर्वमाओवादी पक्ष वा पूर्वएमालेकै अर्को पक्षले विरोध किन गर्दैनन् त ? यसको पनि उत्तर सरलै छ– किनभने, अपवादबाहेक उनीहरू पनि त्यसै गरी अर्को व्यापारिक घरानासँग जोडिएका हुन्छन् वा अप्रत्यक्ष आफैं त्यस्तो प्रकरणमा संलग्न हुन्छन् । आज ठूला संसदीय पार्टीका मुख्य नेताको डफ्फाको जीवन र तिनका आआफ्ना अतिरिक्त समूह व्यवस्थापनको मनमौजी खर्च त्यत्तिकै उम्रिएको छैन, कतैबाट त आउनैपर्छ । आम्दानीको स्रोत तीनवटै हुन् । एक, पुर्ख्यौली सम्पत्ति वा व्यवसाय । दुई, आफ्ना नातागोताको व्यवसायलाई राजनीतिक संरक्षण दिएर आम्दानी । तीन, नयाँ व्यापारिक समूह खडा गरेर वा पुरानो घरानालाई राजनीतिक संरक्षण दिएर आम्दानी । यी तीन उपाय गर्न नसक्ने व्यक्ति पुँजीवादी संसदीय राजनीतिको असरदार नेताका रूपमा स्थापित हुनै सक्दैन ।

कोही केन्द्रीय स्तरमा पुगिहालेछ भने पनि यस्तो गर्न नसक्ने त्यस्तो व्यक्ति अरूको मतमा ल्याप्चे ठोक्ने चल्तापुर्जा मेसिनबाहेक केही बन्न सक्दैन । पुँजीवादी राजनीतिका कतिपय उच्च नेता एउटा ट्याङ्का मात्र भएका थिए भन्ने प्रसङ्गहरू पनि चर्चित छन्, तर बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने त्यस्तो नेताको विशिष्ट व्यक्तिगत स्वभावचाहिँ त्यस्तो हो, उनलाई उपल्लो स्थानमा पुर्‍याएर स्थापित भएको हेर्न चाहने उनी पछाडिको घराना त फेरि अरू नेताको जस्तै नै हुन्छ । यसबीच आर्थिक अनियमितताका ठूलठूला मुद्दामा प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले खैलाबैला मच्चाउन सक्थ्यो, तर एनसेलको कर प्रकरण, बालुवाटारको जग्गा, वाइडबडी जहाजजस्ता विषयमा पनि भिजेको मुसाको आवाजमा मात्र बोल्यो । यति समूहसँगको मामिलामा पनि ऊ निरीह नै देखिन्छ । प्रतिपक्ष यस्तो हुनुका कारण बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन, किनभने उसको पनि आधारभूत धन्दा यही हो । त्यसो होइन भने प्रतिपक्षले भेट्टाएका यति ठूला मुद्दामा यति शान्त रवैया कसरी सम्भव हुन्थ्यो र !

तसर्थ, पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको समग्र संरचना र यसको कार्यपद्धतिमै समस्या छ, जसले भ्रष्टाचारजन्य विकृति अनिवार्य रूपमा उत्पादन गरिरहन्छ । त्यसैले आज सरकारकै नेतृत्वमा जुन प्रकारले नीतिगत भ्रष्टाचार छ्यालब्याल भएको छ, त्यसको विरोध गर्नैपर्छ । साथसाथै, पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामै अन्तर्निहित यसको भ्रष्टाचार उत्पादन गर्ने वैचारिकी एवं संरचनाबारे पनि गम्भीर विमर्श जरुरी छ । आज सत्ताधारी पार्टी नेकपा (नेकपा) का विशाल कार्यकर्ता जमात चेतनाको न्यूनता वा व्यवस्थापनको सकसबीच तैं चुप मै चुप होला । त्यही धन्दामा रहेका फरकफरक नेता मण्डलीले मौनता साध्नुमै आफ्नो पनि सुरक्षा देखेका होलान् । तर पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष चलाएर समाजवादतिरै अगाडि जान चाहने र दलाल पुँजीवाद ठीक छैन भन्ने एकाध पात्रहरू पनि त्यहाँ छन् । उनीहरूले चाहिँ कसरी सोच्दै होलान् ? पार्टीभित्र भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिसँग पनि अन्तरसंघर्ष सम्भव र जरुरी छ ? अन्तरसंघर्ष त स्ववर्गीय प्रवृत्तिबीच चल्ने हो, के भ्रष्टाचारीहरू श्रमिक वर्गका प्रतिनिधि हुन सक्छन् ?