कुबेलाको भ्रमण- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कुबेलाको भ्रमण

सम्पादकीय

विनाशकारी डढेलोको अभूतपूर्व संकट झेलिरहेको अस्ट्रेलियालाई अहिले सम्पूर्ण विश्वले सहानुभूति प्रकट गरिरहेको छ । यही बेला पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई भने नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० को प्रवर्द्धन गर्न त्यहाँ पुगेका छन् । अस्ट्रेलियाको सिड्नी पुगेका मन्त्री भट्टराईले नेतृत्व गरेको भ्रमण वर्षको औपचारिक र्‍यालीलाई स्थानीय सुरक्षाकर्मीले रोकेको र त्यहाँको ओपेरा हाउस क्षेत्रमा झन्डा–जुलुससहित र्‍याली गर्न नदिएको खबर अहिले चर्चामा छ ।

अस्ट्रेलियाले जुधिरहेको डढेलो जोकोहीका लागि विष्मयकारी छँदै छ, नेपालीलाई भने पछिल्लो खबरले थप विस्मित तुल्याएको छ– नेपालले आवश्यक संवेदनशीलता देखाउन नसकेकोमा ।


भ्रमण वर्षको पूर्वनिर्धारित प्रचार कार्यक्रममा कुनै मुलुकमा मन्त्री जानु अस्वाभाविक घटना होइन । त्यहाँ उनी सहभागी हुने कार्यक्रममा सुरक्षा अवरोध आउनु निश्चय पनि राम्रो कुरा होइन । यसमा स्थानीय आयोजकबाट कमजोरी भएको हुन सक्छ । तर, यो आफैंमा त्यति ठूलो विषय होइन, ठूलो कमजोरी त त्यहाँ यसबेला यसखाले कार्यक्रम गर्नुचाहिँ हो । अस्ट्रेलियामा जारी डढेलोको घटनामा समवेदना र सहानुभूति जनाउँदै अघिल्लो दिनमात्रै काठमाडौंबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको विषय आफैंमा जति अर्थपूर्ण थियो, त्यसको भोलिपल्टै पर्यटन वर्षको निम्तो दिन र्‍याली लिएर अर्का मन्त्री सिड्नी पुग्नु भने लाजलाग्दो देखिएको छ । यो भ्रमण वर्षको सफलता/विफलताभन्दा गम्भीर विषय हो ।


समयको जस्तो सामाजिक सम्बन्ध हुन्छ, मानिसको मनोभावना त्यही अनुसार विकास भएको हुन्छ । उदाहरणका लागि, बिहान उठ्नेबित्तिकै र राति शयनकक्षमा सुन्ने संगीत फरकफरक हुन्छन् । हर्ष, शोक, उत्सव र लडाइँमा गरिने व्यवहार पनि फरकफरक नै हुन्छन् । यस हिसाबले अस्ट्रेलिया अहिले संकटको जुन घडीमा छ, पक्कै पनि यो त्यहाँका नागरिकलाई हाम्रो पर्यटन उत्सवमा सहभागी भइदेऊ भन्नका लागि उपयुक्त थिएन/छैन । गत सेप्टेम्बरबाट फैलिएको डढेलोका कारण अस्ट्रेलियामा कम्तीमा २५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने दुई हजार घरहरू नष्ट भएका छन् । जीवजन्तुमात्रै दसौं लाख मारिएको अनुमान छ । आपत् नियन्त्रण गर्न पहिलोचोटि सेना नै प्रयोग गर्नुपरेको छ । डढेलो प्रभावित क्षेत्रका सयौंलाई स्थानान्तरण गरिएको छ । उक्त क्षेत्रमा केही नेपाली परिवार पनि त्रासमा भएको समाचार छ ।


यस्तो बेलामा नेपालले देखाउनुपर्ने चासो त्यहाँको घटना र आफ्ना नागरिकको अवस्थाप्रति थियो । तर, सम्बद्ध मुलुकको असहज अवस्था ख्यालै नगरी आफ्नो देशको प्रचारप्रसार गर्न जानु उदेकलाग्दो घटना हो । सहजै अक्कल राख्न सकिने यो मामिलालाई देशका जिम्मेवार संयन्त्रहरूले मनन गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । पूर्वनिर्धारित नै भए पनि पर्यटन मन्त्रालय र मन्त्रीले व्यावसायिक प्रवर्द्धनको यो कार्यक्रम स्थगन गर्नु वा रोक्नु बुद्धिमानी हुन्थ्यो ।


अस्ट्रेलियास्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीले आफ्नो सरकारलाई त्यहाँको यथार्थ अवगत गराई त्यसैअनुसार कार्यक्रम बदल्न सुझाव दिन सक्थे । राजनीतिक आशीर्वादसहित भर्खरै कूटनीतिक जिम्मेवारी लिएर क्यानवेरा पुगेका राजदूतले सामान्य कूटनीतिक मर्यादा र कार्यशैली अनुसरण गर्न नसकेको यस घटनामा प्रस्टै देखिन्छ । यसले शासनसत्ता र मन्त्रीगण भनेपछि ‘जी–हजुरी’ गर्नमै रमाउने कूटनीतिक नियोगको प्रवृत्ति उजागर गरेको छ ।


फेरि, भ्रमण वर्ष सुरु भइसकेपछि यसबारे प्रवर्द्धन गर्ने विषय त्यति तर्कपूर्ण देखिँदैन । यस्ता प्रचारमुखी कार्यक्रम र अभियान त भ्रमण वर्ष नलाग्दै सकिसक्नुपर्ने हो । हतारिँदै मन्त्री स्वयं गन्तव्य देशहरूमा कुद्न थाल्नु भ्रमण वर्षको बजेट सक्ने ‘घुमघाम पर्यटन’ मात्रै देखिन्छ । विदेशस्थित तीन दर्जन नेपाली कूटनीतिक नियोगले आ–आफ्नै ढंगमा भ्रमण वर्ष–२०२० को शुभारम्भ गरिसकेका छन् । तर, ‘अस्ट्रेलियाबाट गत वर्ष ३० हजार नागरिक नेपाल भ्रमणमा आएका र यो वर्ष यो संख्या १ लाख पुर्‍याइने’ भन्दै कुदाकुदमा सरकारी टोली निस्कनुको तुक देखिँदैन । सामान्यतया आफ्नो व्यस्त दैनिकीबाट भ्रमणका लागि समय छुट्याउन कुनै पनि देशका नागरिकले हठात् सक्दैनन्, यस्तो योजना निकै पहिल्यै बनाइन्छ । त्यसैले यसबेला मन्त्री टोली अस्ट्रेलिया जानुको औचित्य कुनै पनि हिसाबले पुष्टि हुँदैन ।


अर्कोतर्फ, पर्यटन संयन्त्र सारमा होइन, रूप पक्षमा बढी ध्यान दिएर देखावटी काममा केन्द्रित भएको देखिन्छ । अस्ट्रेलियाबाट एक लाख पर्यटक भित्र्याउन लाग्दै गर्दा त्यहाँको सरकारको नेपाल बुझाइ के छ, अस्ट्रेलियालीहरूले नेपालमा भोग्नुपरेका समस्या के छन्, तिनको सुधारमा भने ध्यान दिइएको छैन । अस्ट्रेलियाली सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि जारी गरेको ‘ट्राभल एड्भाइजरी’ मा नेपालका यस्ता समस्यासमेत औंल्याइएको देखिन्छ– सानातिना विस्फोट देशभर हुन्छन्, काठमाडौंमा पनि । कहिलेकाहीँ राजनीतिक प्रदर्शनी र हडताल हुन्छन्, आधारभूत सेवा नै अवरुद्ध हुन सक्छन् । पकेटमारी र सानोतिनो चोरी सामान्य हो । यौनलगायतका दुर्व्यवहारको समस्या छ । काठमाडौंबाहिर भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा छैन । ट्याक्सीहरू मिटरमा जान मान्दैनन् र बढी रकम असुल्छन् । आन्तरिक उडान नियमित छैन । यसबाहेक अस्ट्रेलियाले आफ्ना नागरिकलाई एक्लै नघुम्न र सार्वजनिक बस र भ्यान नचढ्न पनि भनेको छ ।


गत डिसेम्बर ९ मा मात्रै अद्यावधिक गरिएका यी सुझावमध्ये केही अतिरञ्जित पनि छन्, यसबारे नेपालले त्यहाँको सरकारलाई प्रस्ट्याउन आवश्यक छ । र, नेपालमा विद्यमान खास समस्यालाई समाधान गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । अनि पो नेपालमा पर्यटन विकास हुन सक्छ, नकि श्रृंगारात्मक पक्षमा मात्र ध्यान दिएर गरिने बेला–कुबेलाको विदेश भ्रमणले ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७६ ०९:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फोन ट्यापिङ प्रावधान हटाउन संशोधन, कुन विधेयक कस्ता ?

‘ऐनको अधीनमा बन्ने निर्देशिका र कार्यविधि सार्वजनिक गर्न नहुने व्यवस्था’ खारेज गर्न माग 
जयसिंह महरा, विद्या राई

काठमाडौँ — नागरिकको कुराकानी सोझै रेकर्ड गर्न पाउने अधिकार गुप्तचर निकायलाई दिन नहुने प्रस्तावसहित सांसदहरूले नेपाल विशेष सेवाको गठन सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका छन् । सत्तारूढ नेकपाकी सांसद विमला राई पौड्याल र प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसदहरू राधेश्याम अधिकारी, सरिता प्रसाईं, प्रकाश पन्थ र धनकुमारी खतिवडा तथा समाजवादी पार्टीकी सांसद प्रमिला कुमारीले अदालतको अनुमतिमा मात्र फोन ट्यापिङ गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि छुट्टाछुट्टै संशोधन दर्ता गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) लाई बलियो बनाउन भनी ल्याइएको उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा छ । विधेयकमा राअवि (गुप्तचर) ले संदिग्ध र निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरण निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा १० मा सूचना संकलनका लागि अनुसन्धान विभागका अधिकृतहरूलाई संदिग्ध लागेका व्यक्तिहरूको कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा दूरसञ्चारसम्बन्धी विवरण, संकेत वा सूचना लिने र ती विवरण सम्बन्धित सेवा प्रदायकबाट पनि लिन पाउने व्यवस्था छ ।

विधेयकका यी व्यवस्थाले जोसुकैको पनि टेलिफोन रेकर्ड हुन सक्ने, गोपनीयता भंग हुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस, मानव अधिकारवादी, अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाले विरोध गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय सभामा पेस भएर छलफल र संशोधनका लागि संसदीय समितिमा पुगेको उक्त विधेयकमा ‘नेपाली नागरिकका हकमा सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा अदालतको अनुमति नलिई इन्टरसेप्सन गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यहोरा राख्नुपर्ने संशोधनकर्ताहरूको माग छ । सांसदहरूले यस्तो सूचना सार्वजनिक गर्ने गुप्तचर अधिकारीलाई १० वर्षदेखि जन्मकैदको सजाय गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

सत्तारूढ नेकपाका सांसद रामनारायण बिडारीले भने सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन वा निगरानी गरी आवश्यकताअनुसार विषयवस्तु प्राप्त गर्ने ‘इन्टरसेप्सन’ कार्य गुप्तचर निकायको अधिकार रहेको संशोधनमा उल्लेख गरेका छन् । उनले संदिग्ध र आवश्यकताअनुसार भन्ने शब्द विधेयकमा आवश्यक नरहेकाले संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । कानुनको अधीनमा रही राअविले प्रतिगुप्तचरी कार्य गर्नुपर्ने उनको संशोधन प्रस्तावमा छ । राअविले गोप्य अभियान सञ्चालन गर्न तथा सूत्र परिचालन गर्न छुट्टै कार्यविधि बनाउने भन्ने विधेयकको प्रस्ताव हटाउनुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ ।

सत्तारूढ नेकपाकै सांसद बिमला राईले भने सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था यथावत् राख्नुपर्ने तर्क गरेकी छन् । राअविले गरेका काम चित्त नबुझ्ने व्यक्तिलाई अदालत जाने बाटो खुला गरिदिनुपर्ने प्रस्ताव उनको छ । ‘आफ्ना व्यक्तिगत सूचना संकलन भएकामा र विधिबारे चित्त नबुझे वा सूचना संकलन व्यक्ति वा निकायबाट दुरुपयोग भएको लागे अदालतमा उजुरी गर्न यो दफाले बाधा पुर्‍याउने छैन,’ उनले प्रस्तावमा उल्लेख गरेकी छन् ।

राअविका कर्मचारी परिचयपत्र देखाएर कसैको कार्यालय, घर, सवारी साधनमा प्रवेश पाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने अधिकारीलगायतका सांसदहरूको प्रस्ताव छ । विधेयकमा कसैले राअविका कर्मचारीले चाहेको स्थानमा पूर्वजानकारी पाएर पनि प्रवेश गर्न नदिए प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । कानुनी रीत पुर्‍याएर मात्रै कसैको घर, भवन, सवारी वा अन्य सम्पत्तिमा प्रवेश पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने सांसद बिडारीको प्रस्ताव छ । सांसद बिमला राई पौड्यालले ऐनको अधीनमा रही बनाइएका नियमहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै विधेयकको दफा १०७ हटाउन प्रस्ताव गरेकी छन् । ऐनको अधीनमा बन्ने निर्देशिका र कार्यविधि सार्वजनिक गर्न नहुने व्यवस्था विधेयक छ । बिडारी, प्रमिलाकुमारी, अधिकारी, प्रसाईं, पन्थ, खतिवडाले पनि ऐनको अधीनमा रहेर निर्माण गरिने निर्देशिका र कार्यविधि सार्वजनिक भएपछि मात्रै कार्यान्वयन हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान भएकाले उक्त दफा हटाउनुपर्ने संशोधनमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘जस्केलाबाट कानुनको कुठाराघात’
सूचना आयोगका निवर्तमान प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले संवैधानिक प्रावधानका कारण सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकले सूचना पाउन कठिनाइ रहेको बताएका छन् ।

‘संवैधानिक व्यवस्थाकै कारण गलत नियतका सार्वजनिक निकायका अधिकारी र सूचना अधिकारीलाई नागरिकलाई सूचना दिन अनुदार बन्न बल पुगेको छ,’ बुधबार प्रमुख आयुक्त/आयुक्तहरूले पाँचवर्षे कार्यकालबाट अवकाश लिँदै गर्दा आयोगद्वारा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने । आयोगले संविधान संशोधन गरी सूचनाको हकसम्बन्धी धारामा रहेका कमजोरी परिमार्जन गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको जानकारी दिँदै उनले त्यसमा सुनुवाइ नभएको गुनासो पनि गरे ।

‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ,’ संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा २७ मा लेखिएको छ । सोही धारामा ‘कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन,’ भन्ने उल्लेख छ ।

‘संविधानको उक्त धारा परिमार्जन गर्न सुझाव पेस गर्दा पनि सरकारले नसुनेझैं गरेर जस्केलाबाट कानुनको कुठाराघात गरिरहेको छ,’ उनले भने । निवर्तमान प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटा, निवर्तमान सूचना आयुक्तद्वय किरणकुमार पोखरेल तथा यशोदादेवी तिम्सिनाले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा संविधानको धारा परिमार्जनसँगै इमेलबाट पनि सूचना माग्न र पाउन सकिने प्रावधान राख्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । आयोगबाट अवकाश लिँदै गर्दा तीनै आयुक्तले संयुक्त रूपमा सरकारलाई सुझाव पेस गरेका छन् । आयोगलाई संवैधानिक बनाउन, प्रादेशिक सूचना आयोग गठन गर्न, सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी कानुन बनाउन र कर्मचारीको बढुवामा खुला कार्यशैलीलाई अंक दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।

पाँच वर्षमा ५६ सय आदेश
उनीहरूको कार्यकाललाई सूचना आयोगको सबैभन्दा सक्रिय कार्यकाल मानिएको छ । पाँचवर्षे कार्यकालमा १ सय ७५ बैठक गरे भने राजनीतिक दल, सरकारका सचिवहरू, बैंक तथा बिमा कम्पनी, सार्वजनिक संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, प्रदेश र स्थानीय तहका नाममा ५ हजार ६ सय ३ आदेश जारी गरेका थिए । पहिलो वर्ष आव २०७१/७२ मा ७ सय ७७ पुनरावेदन परेकामा ९८ प्रतिशत फर्छ्योट गरेका थिए । कार्यकाल सकिएको वर्ष ०७५/७६ सम्म आइपुग्दा पुनरावेदनको संख्या बढेर १ हजार ४४ पुगेको थियो । शतप्रतिशत फर्छ्योट गरेका छन् ।

कुन विधेयक कस्ता ?
१. शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने विधेयक
  • शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने प्रावधान । भेला हुनुपूर्व नै त्यसमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई । प्रजिअ केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा जिल्लामा रहने । प्रशासनिक प्रमुख प्रजिअलाई थप शक्तिशाली बनाउने प्रयत्न ।
  • गृह मन्त्रालयले २०७५ माघ १४ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको उक्त विधेयक दर्ताकै अवस्थामा ।

२. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक
  • राष्ट्रिय संकटका बेला सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयमा सीमित गर्न खोजिएको ।
  • रक्षा मन्त्रालयले २०७५ फागुन २९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयक विवादित बनेपछि अगाडि बढाइएको छैन ।
३.राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
  • मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताउपर मुद्दा चलाउने वा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने विषय महान्यायाधिवक्ताको तजबिजी अधिकारभित्र पार्न खोजिएको । उक्त प्रावधानले मानव अधिकार आयोगको स्वायत्ततामा सरकारको हस्तक्षेप बढ्ने भन्दै आयोगद्वारा विरोध ।
  • २०७६ वैशाख १० गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता विधेयक अगाडि बढाइएको छैन ।

४.सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
  • विद्युतीय माध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा ल्याइएको विधेयकमा राखिएको जन्मकैदसम्मको सजायले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रित हुने र त्यसमा अंकुश लाग्ने संशय । विपक्षी राजनीतिक दल, मिडिया, नागरिक समाज र संविधानविद्द्वारा विरोध ।
  • सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०७५ फागुन २ मा प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको उक्त विधेयक सुरुदेखि नै विवादित । लामो समय विकास तथा प्रविधि समितिमा अड्किएको उक्त विधेयकलाई सत्तारूढ दलले बहुमतको बलमा अगाडि बढाएको छ । विपक्षी कांग्रेसले त्यसमा आफ्नो फरक मत राखेको छ ।

५.मिडिया काउन्सिल विधेयक
  • सरकार नियन्त्रित मिडिया काउन्सिलको प्रस्ताव र आचारसंहिता उल्लंघनमा सरकार नियन्त्रित काउन्सिलले सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान । सरकारले मिडियालाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघसहितका मिडिया क्षेत्रद्वारा विरोध ।
  • काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउने तथा आचारसंहिता उल्लंघनको कसुरमा राखिएको जरिवानालाई हटाउने सत्तारूढ दलको प्रतिबद्धता । २०७६ वैशाख २७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको उक्त विधेयक विधायन समितिमा छलफलका क्रममा ।

६.विज्ञापन विधेयक
  • विज्ञापन प्रकाशनमा भएका त्रुटिमा फौजदारी कसुर ।
  • विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट गत कात्तिक ८ गते प्रमाणीकरण ।

७.नेपाल विशेष सेवा विधेयक
  • राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आम मानिसको फोन ट्यापिङ र अन्य सूचना बटुल्ने अधिकार । वैयक्तिक गोपनीयताको संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भन्दै विरोध जारी ।
  • प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०७६ मंसिर २५ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको उक्त विधेयकमाथि कांग्रेसको विरोध ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७६ ०९:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×