टुटेको नागरिक—नेतृत्व संवाद

टीका ढकाल

प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय गणतन्त्र, संघीय स्वरुपको राज्य, स्रोत भएका स्थानीय तह, महिला सहभागिता, समावेशिता जस्ता धेरै प्रगतिशील व्यवस्था समेटेर नेपालको संविधानले कोरेको राजनीतिक मध्यमार्गको गोरेटो चार वर्ष नपुग्दै चुनौतीको नयाँ घेराभित्र उभिएको देखिँंदैछ । विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिको एक दशक लामो संक्रमणकालीन राजनीतिक परिदृश्यसँग विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा अभ्यास गरिएको उदार लोकतन्त्रका अनुभवसमेत मिसाएर नयाँ संविधानमार्फत लोकतान्त्रिक मध्यमार्गको स्वरूप रेखांकित गरियो ।

एकातर्फ जातीय स्वरूपका संघीय इकाइ स्थापना गर्न अधिकतम राजनीतिक परिचालन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति, स्थानीय सरकारलाई अधीनमा राखेर प्रदेशले चलाउने बिचौलिया संघीयता र अर्कोतर्फ त्यसको प्रतिक्रियामा हिन्दु धार्मिक अधिराज्य खोज्ने दुई खालका ‘अति’को बीचबाट संविधानसभाले आजको व्यवस्था रचना गरेको हो ।


यसका पक्ष वा विपक्षमा अनेक तर्क गर्न नसकिने होइनन् । विगत चार वर्षमा स्थिर हुँदै गएको जस्तो देखिने राजनीतिक प्रणालीमाथि अहिले आइपरेको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीचाहिँं नागरिक र नेतृत्व बीचको संवादहीनता तथा बढ्दो दूरी हो । अहिलेसम्म राजनीतिले सम्बोधन गर्नसक्ने तहमै रहेको संवादहीनताको स्वरूप राजनीति अकर्मण्य हुँदै जाँदा झन् बढ्दै जानेछ । यसको अन्तिम बिसौनीले फेरि नयाँ राजनीतिक करारसम्मको माग गर्न सक्छ । अहिले किनारामा देखिने संविधान संशोधन वा व्यवस्था पुनर्लेखनको आवाज एउटा यस्तै माग हो ।


चुनौती नभएको प्रणाली हुँदैन वा चुनौतीसँग जुध्ने क्षमताले मात्रै कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थालाई दिगोपनको जगमा उभ्याउँछ । हतियारलाई साध्य बनाउने एउटा माओवादी समूह र हिन्दु राज्यको पुनःस्थापना चाहने अर्को दक्षिणपन्थी कित्ताबाट यस मध्यमार्गलाई भत्काएर उनीहरूकै कल्पना अनुसारको प्रणाली स्थापित गर्ने प्रयास पनि चलिरहेकै छ, जसको सीमा र क्षमताबारे नेपाली समाज तथा सरकार जानकार छन् । यो कुनै ठूलो खतरा होइन । राजनीतिक मध्यमार्गमाथि आज देखिएको प्रमुख चुनौती व्यवस्था भित्रबाटै छ, बाहिरबाट होइन ।


सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय भनिएका अन्य राजनीतिक दलको नेतृत्व आर्थिक अपारदर्शिताको टापुमा बसेर जनतासँग निरन्तर टाढिँदै जाने क्रम अहिले संस्थागत भइरहेको छ । नेतृत्वले कार्यकर्ताबाट सामन्ती स्तरको बफादारी खोज्ने, आफ्ना पार्टीका संगठनलाई विचारविहीन जत्थामा परिणत गर्ने र संगठन बाहिरबाट आउने अपेक्षाकृत सन्तुलनलाई खारेज गर्ने परिपाटी सबैजसो दलमा मौलाएको छ । सत्तामा बसेको होस् वा प्रतिपक्षी दल, नागरिकसँग संवाद गर्ने पहिलो माध्यम उसको संगठन हो । त्यसबाट परिचालित हुने जनसम्पर्कसँग स्वतन्त्र रूपमा आउने विचारलाई एक ठाउँ मिसाएर आफ्नो बाटो तय गर्ने नेतृत्वले संवादको प्रभावकारी माध्यम भेट्न सक्छ । कुनै पनि दलले यस्तो संवादको खोजी गर्ने सामान्य चिन्तनसमेत गरेको देखिँदैन ।


उदार लोकतन्त्रले मात्र होइन, सीमित संख्यामा रहेका ‘रेजिमेन्टेड’ प्रणालीले पनि नागरिकसँगको निरन्तर संवादको उपाय अपनाउँछन् । दरबारको चौघेरामा बस्ने राजाहरू कुनै बेला ‘देश–दर्शन’का लागि निस्कनुलाई ठूलो काम मानिन्थ्यो । राजा ज्ञानेन्द्रको सन्दर्भमा त्यसले काम गरेन । लोकतान्त्रिक भारतमा पाँच वर्षअघि प्रभावकारी संवादकर्ताका रूपमा उदाएका मोदीको राजनीतिक छवि उनको सरकारले ल्याएका पछिल्ला कानुनका कारण अनुदार बनिरहेको छ । तैपनि उनी नागरिकसँग संवाद गर्ने नयाँ उपाय खोजिरहेका देखिन्छन् । चीनमा त कम्युनिस्ट पार्टीको उपल्लो तहमा बस्ने नगरदेखि केन्द्रसम्मका करिब पाँच लाखभन्दा बढी नेताका लागि जनताको बीचमा जानु, श्रम गर्नु, नियमित कक्षा लिनु अनिवार्य बनाइएको छ । भेनेजुएलामा निकोलस मदुरोको सरकार त्यत्रो ठूलो विद्रोह तथा आर्थिक संकट सामना गरेर यतिन्जेल टिक्न सक्नुमा त्यहाँका जनतासँग उनको सरकार र पार्टीको निरन्तर सम्पर्क नै प्रमुख हो । नेपालमा भने आजको सरकार, सत्तारुढ पार्टी होस् वा प्रतिपक्ष, जनतासँग जोडिने काममा कसैको रुचि देखिंँदैन । जनता केवल भोट मागिने अमूर्त समूह भएको छ र राजनीतिक नेतृत्वचाहिंँ धुरीमा बसेर भाषण सुनाउने हुल । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले खोज्ने सिर्जनशील, सौहार्दपूर्ण संवाद हराएको छ ।


राष्ट्रहरू किन असफल हुन्छन् (ह्वाई नेसन्स फेल) का लेखकद्वय डारोन असिमोग्लु र जेम्स रबिन्सनले नयाँ अर्थ–राजनीतिक अनुसन्धानमार्फत हालसालै अर्को पुस्तक लेखेका छन्— न्यारो कोरिडोर (साँघुरो गल्ली) । यसमा उनीहरूको प्रमुख सैद्धान्तिक प्रस्तावना छ— नागरिक र सरकारबीच संवैधानिक सीमाभित्र अनवरत चलिरहने प्रतिस्पर्धाले स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै कुनै पनि राष्ट्रलाई प्रगतिको बाटोमा डोर्‍याउँछ । अघिल्लो पुस्तकमा लोकतान्त्रिक र समावेशी संस्थालाई उदार लोकतन्त्रको प्रमुख आधार मानेका उनीहरू सभ्यताको इतिहासदेखि आजसम्म उपलब्ध अनेक प्रमाणका आधारमा थप तर्क दिन्छन्— समाज र सरकारबीच संविधानको दायराभित्र चल्ने स्वाभाविक संवादसहितको प्रतिस्पर्धाले नागरिक स्वतन्त्रताको ‘साँघुरो गल्ली’ निर्माण गर्छ, जसलाई जोगाएर मात्रै सहिष्णु लोकतन्त्र बचाउन सकिन्छ । मानव सभ्यताको विकास क्रममा प्राचीन ग्रीसदेखि आजका सबैजसो देशले यस्तो प्रक्रिया बेहोरेका छन् भन्ने तथ्यलाई उनीहरूले आनुभाविक अध्ययनद्वारा सिद्ध गरेका छन् । त्यो साँघुरो गल्ली अर्थात् ‘न्यारो कोरिडोर’ नै आजको लोकतान्त्रिक मध्यमार्ग हो ।


हरेक राष्ट्रमा समाज र सरकारबीच नागरिक अधिकारको दायराउपर निरन्तर प्रतिस्पर्धा चलिरहेको हुन्छ । यस प्रतिस्पर्धाको शाश्वत नियमचाहिँं के हो भने सरकारको प्रवृत्ति नियन्त्रण उन्मुख हुन्छ, किनकि वैधानिक शक्तिको अभ्यास गर्ने उसलाई शक्तिशाली नागरिक चुनौती लाग्छन् । बलियो नागरिकले जस्तोसुकै बलियो सरकार फाल्न सक्छ, त्यसैले एकपटक शक्तिको स्वाद चाख्न पाएको नेतृत्व जुनसुकै हालतमा आफ्नो शक्ति कायम राख्न चाहन्छ । यसका लागि नागरिकको संगठित हुने दायरालाई सीमित गर्नु सबैभन्दा सजिलो बाटो हो । समाजचाहिंँ नागरिक अधिकारको क्षितिजलाई सकेसम्म फैलाउन चाहन्छ । सरकारसँगै शक्ति अभ्यास गर्ने राजनीतिक दलको नेतृत्वसम्म पनि यही आधारभूत चरित्र विस्तार हुन्छ ।


अराजकता रोक्न तथा बलियोबाट कमजोरलाई बचाउन समाजलाई सरकार चाहिन्छ । आफ्नो वैधानिकता कायम राख्न सरकारलाई समाज चाहिन्छ । कुनै पनि समाज आफैं भ्रष्ट हुनसक्छ । तर समाजकै वैधानिकतालाई चुनौती दिने उपक्रम राजनीतिशास्त्र वा समाजशास्त्रले पत्ता लगाएको छैन । जबकि सरकारचाहिंँ सधैं नागरिक सदाशयको जगमा टिकेको हुन्छ । नेपालकै इतिहासमा यस्तो क्रम सत्तरी वर्षयता अनेकपटक दोहोरिएको छ । सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने सम्झौताको दस्तावेज अर्थात् संविधान यसैले सातपटक लेखिनुपरेको हो । जनताका प्रतिनिधिले लेखेको पहिलो संविधानमात्रै चार वर्षअघि जारी भएको हो ।


यहीँनेर धेरैले बिर्सन थालिसकेको, तर बारम्बार सम्झाइरहनुपर्ने एउटा तथ्य छ । यस संविधानको जगका रूपमा रहेको बाह्रबुँदे सम्झौताको सातौँ बुँदामा भनिएको थियो— सात राजनीतिक दलहरू विगतमा सरकार तथा संसद सञ्चालन गर्ने क्रममा गरेका गल्ती–कमजोरीको आत्ममूल्यांकन र स्वआलोचना गर्दै भविष्यमा त्यस्ता गल्ती–कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सत्ता उपभोग गरिसकेका शक्तिहरूले आफ्ना विगतका कमजोरी स्वीकारेर तिनलाई आइन्दा नदोहोर्‍याउने वाचा लिखित रूपमा गरिएको यो विरलै उदाहरण हो । दोस्रो दिल्ली सम्झौताका रूपमा भारतलाई मध्यस्थ बनाएर गरिएको सम्झौता हुनाले यसको आलोचना प्रशस्तै गर्न सकिन्छ । एउटा पक्षलाई यसको उल्लेखसम्म पनि राजनीतिक रूपमा गलत लाग्न सक्छ । तर यो बुँदा जनतासँग टुटेको संवाद स्थापित गर्न राजनीतिक दलहरूले अपनाएको एउटा तरिका थियो ।


सात दल र माओवादीमाथि राजाको शासनले वर्षाउने सम्भावित कहरबाट जोगिन सम्झौताको स्थानका रूपमा दिल्ली र सम्झौताको मध्यस्थका रूपमा तत्कालीन भारत सरकारलाई रोज्ने सजिलो बाटो तत्कालीन दलहरूले लिए, जसको राजनीतिक सन्देशउपर कालान्तरमा प्रश्न उठ्ने सम्भावनाप्रति उनीहरूले त्यसबेला आँखा चिम्लिदिए । तर त्यो सम्झौतालाई स्वीकार्दै पार गरिएको राजनीतिक यात्रालाई अब उही बिन्दुमा पुगेर फेरि सुरु गर्न सम्भव छैन । प्रश्न चाहिँं के हो भने नेपाली समाजलाई विश्वासमा लिन विगतका गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रण गरेका राजनीतिक दलले त्यो वाचा कायम राखेका छन् त ? यो प्रश्न वर्तमान संविधानले निर्धारण गरेको स्थायित्वको बाटोसँग अन्तरसम्बन्धित छ ।


राजनीतिक दलहरूले जनताका सामुन्ने निकै निहुरिएर ‘गल्ती सुधार्ने’ लिखित प्रण किन गर्नुपर्‍यो भने राजाको प्रत्यक्ष शासनको विपक्षमा जनता परिचालन गर्न खोजे पनि तत्काल सडकमा ठूलो जनसमूह ओर्लिएन । ५२ सालदेखि सरकार र संसदमा भित्रिएको भ्रष्टाचारको चाङले राजनीतिको साख यति कमजोर बनाएको थियो कि ०४७ सालको संविधानद्वारा गरिएको राजनीतिक करारलाई एक कदम अघि बढेर नवीकरण नगरेसम्म समाजले तिनै राजनीतिक दललाई पत्याउन सकिरहेको थिएन । गल्ती स्वीकार्ने वाचाले करार नवीकृत हुने निश्चय भएपछि मात्र नागरिक सडकमा ओर्लिए ।


माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरेर दिगो शान्ति स्थापना गर्ने परिणाममा पुग्नु त्यस आन्दोलनको अर्को पक्ष थियो । आज शान्ति स्थापना भएर राजनीतिक दल र जनताका बीचमा नयाँ करार सम्पन्न त भएको छ, तर राजनीतिमा देखिएको स्खलनचाहिँ ०५२ सालदेखि ०५८ सालभन्दा निम्नकोटीको छ । त्यसैले शान्ति स्थापना गरिएको मूल्यमा राजनीतिक आदर्शको अधोपतनलाई नागरिकले सहनुपर्ने कुनै बाध्यता छैन । विश्वसनीय विकल्प दृष्टिगोचर हुनासाथ आजको शक्ति सन्तुलनमा उथल–पुथल आउन सक्ने राजनीतिक ‘अन्डरकरेन्ट’ यसैकारण पनि विकसित भैरहेको देखिन्छ । तत्काललाई कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू नै एकअर्काका विकल्प हुन् । नागरिकसँग उनीहरूको दूरी तथा निरन्तरको मूल्य स्खलनले चाहिँ समाजलाई नयाँ करारतिर लगेरै छाड्छ । यस्तो ध्रुवीकरण रोकेर संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मध्यमार्गलाई बलियो बनाउन सरकार र प्रतिपक्षले आफ्ना आलोचकसँग पनि निरन्तर औपचारिक र अनौपचारिक संवाद गरिरहनुपर्छ । यो आजको प्रमुख राजनीतिक कार्यभार हो । पार्टीको संगठनबाट प्रवाहित हुने जनसम्पर्क र पार्टी बाहिरबाट आउन सक्ने स्वतन्त्र विचारको संयोजनबाट मात्र लोकतन्त्र प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने चेतना कांग्रेस र कम्युनिस्टको नेतृत्वलाई आउनुपर्छ ।


twitter : @TikaDhakaa
प्रकाशित : पुस २३, २०७६ ०८:४७

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मुसर्रफलाई मृत्युदण्ड

टीका ढकाल

गत १७ डिसेम्बरमा पाकिस्तानमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका परवेज मुसर्रफ सन् १९९९ देखि २००८ सम्म त्यहाँका सैनिक राष्ट्रपति रहे । ११ सेप्टेम्बर २००१ मा आतंकवादी संगठन अल कायदाले न्युयोर्कस्थित ‘वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर’ मा गरेको हमलापछि अमेरिकाले सुुरु गरेको आतंकविरुद्धको लडाइँमा उनी बिनासर्त सहयोगी बनेर उभिए ।



यसै कारण पश्चिमी दुनियाँले निर्माण गरिदिएको उनको ‘उदार तानाशाह’ छवि नेपालमा पनि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न नागरिक अधिकार कुण्ठित गरेर सक्रिय राजतन्त्र चाहनेहरूका लागि आकर्षण बन्न पुगेको थियो । मुसर्रफका नेपालसँग जोडिने कतिपय प्रसङ्ग यहाँको आन्तरिक र छिमेक राजनीतिसँग सोझै सम्बन्धित देखिन्छन् ।

यस बेला ७६ वर्षीय मुसर्रफ संयुक्त अरब इमिरेट्सको अमेरिकन हस्पिटल दुबईमा उपचाररत छन् । त्यस मुलुकसँग पाकिस्तानको सुपुर्दगी सन्धि नभएको हुनाले उनको स्वदेश फर्किने वा फर्काइने सम्भावना देखिँंदैन । फाँसी दिएर ज्यान लिएपछि शवलाई इस्लामावादको डी–चोक (डेमोक्रेसी चोक) मा तीन दिनसम्म झुन्ड्याउनू भन्ने अदालतको आदेश संविधान र कानुनविपरीत भएको भन्दै फैसला विवादित बनेको छ । सरकार र सेनाले यसको विरोध गरिरहेका छन् भने, उनीमाथि मुद्दा चलाउन विशेष अदालत गठन गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफको दलले समर्थन गरिरहेको छ ।

स्वाधीनतापछि आजपर्यन्त सैनिक शासन र लोकतन्त्रको लुकामारी भोगेको पाकिस्तानमा पूर्वसेनाप्रमुख राष्ट्रपतिलाई अदालतबाट सुनाइएको यस्तो फैसलाले राजनीतिक आकांक्षा राख्ने सैन्य नेतृत्वलाई पाठ सिकाएको ठान्ने अर्को विश्लेषण पनि विश्वभर देखिएको छ । बलशाली परस्पर विरोधी धारणाको बीचबाट मुसर्रफको सजाय कार्यान्वयन हुनसक्ने सम्भावना अत्यन्तै क्षीण छ ।

भारतसँग कारगिल युद्धमा भएको पराजयको दोष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई लगाएर अपदस्थ गरी करिब नौ वर्ष पाकिस्तानमा शासन गरेका मुसर्रफ राजनीतिक बाटो ओरालो लागेपछि स्वनिर्वासनमा बेलायत र इमिरेट्समा बस्दै आएका छन् । पश्चिमा मुलुकको सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिका कारण विभिन्न देशमा पारिश्रमिक सहितका प्रवचन दिंँदै उनले सत्ता गुमेपछिको एक दशक बिताए । उनै मुसर्रफसँग धमिलो गरी बसेका नेपालसम्बद्ध प्रसङ्गले हाम्रो कूटनीति सञ्चालनका उतार–चढावतर्फ प्रशस्त संकेत गर्छन् ।

भारतसँग नेपालको ‘बार्गेनिङ’

इतिहासमा पाकिस्तानसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध दुवै देशको अप्ठ्यारो समयमा गाँसिएको हो । नेपालको वैदेशिक मामिलालाई कुनै न कुनै रूपले प्रभावित गर्न चाहने भारतीय आकांक्षाको व्यवस्थापन गर्दै सन् १९६० मा नेपाल–पाकिस्तान दौत्य सम्बन्ध स्थापना भयो । त्यसपछिका वर्षहरूमा परवेज मुसर्रफको समयलाई नेपालले भारतसँग ‘डिल’ गर्ने मनोवैज्ञानिक माध्यम बनाउने ठूलो प्रयास गरेको घटनाक्रमबाट पुष्टि हुन्छ ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र पूरै सत्ता हातमा लिने आफ्नो तयारीप्रति समर्थन खोज्न दस दिन लामो भारत भ्रमणमा निस्कने पूर्वसन्ध्यामा २३ डिसेम्बर २००४ मा बीबीसीले मुसर्रफको उदाहरणलाई बल पुग्ने छोटो विश्लेषण प्रस्तुत गर्‍यो— जसरी परवेज मुसर्रफको सैनिक शासनलाई आतंकवाद नियन्त्रण गर्न अमेरिकाले साथ दिएको छ, नेपालका माओवादी नियन्त्रण गर्न राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको कदमलाई भारतले त्यसै गरी साथ दिनुपर्छ भन्ने तर्क नेपालमा छ ।

त्यस बखत काठमाडौंमा अमेरिकी राजदूत रहेका जेम्स मोरियार्टीको मूल्यांकन बीबीसीको उक्त विश्लेषणसँग मिल्नु संयोग मात्र थिएन । सबैजसो पश्चिमा मुलुक माओवादीको मूल्यमा राजालाई आफ्ना सरकार तथा नेपालका राजनीतिक दलहरूले बिनासर्त साथ दिनुपर्ने मत राख्थे, जसको नेतृत्व मोरियार्टीले गरिरहेका थिए । पश्चिमको संकेत भारतसम्म प्रस्ट रूपले पुगेको थियो । दिल्लीले अनेक कारण देखाएर ढिलाइ गर्दागर्दै तय भएको भ्रमणका लागि राजा ज्ञानेन्द्रलाई बिदाइ गर्न मन्त्रीहरू विमानस्थल पुगिसकेपछि भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावको मृत्यु भयो । फलत: भ्रमण स्थगित हुन पुग्यो, जसको जानकारी भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह आफैले राजालाई दिए ।

त्यसको करिब चार महिनापछि (अप्रिल २००५ मा) इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्तामा आयोजना भएको अफ्रो–एसियाली राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा राजा ज्ञानेन्द्र र मुसर्रफबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भयो । मुसर्रफका विश्वासपात्र प्रधानमन्त्री शौकत अजिजसँग पहिल्यै भएको संवादका आधारमा यो भेट औपचारिकता मात्र थियो । यसबीच नेपालमा माघ १९ घटित भैसकेको थियो । राजाले सम्पूर्ण संवैधानिक अधिकारहरू आफ्नो हातमा लिएर प्रत्यक्ष शासनको अभ्यास सुरु गरिसकेका थिए । त्यसै सम्मेलनमा भाग लिन पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँगको भेटमा अब आफू पछि फर्किन नसक्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै राजाले भारतको साथ खोजे— भारतको साथ नहुने हो भने पाकिस्तान वा चीनको सहयोग लिन नेपाल विवश हुनेछ । वास्तवमा माघ १९ को कदम चालेको एक हप्ता नबित्दै माघ २६ गते नै राजा र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शौकत अजिजबीच टेलिफोन संवाद भएको थियो । पाकिस्तानले राजाको कदमलाई पूर्ण समर्थन गरेको थियो ।

पाकिस्तानलाई देखाएर भारतसँग समर्थन प्राप्त गर्न खोज्ने कार्य कूटनीतिक रूपमा कति परिपक्व हुन्छ भन्नेचाहिंँ नेपालका तत्कालीन शासकहरूले मूल्यांकन गर्न सकेको देखिएन । वास्तवमा भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालका लागि कुनै पनि तेस्रो मुलुकका माध्यमबाट गरिने ‘मनोवैज्ञानिक सौदाबाजी’ आत्मघाती हुन्छ भन्ने तथ्यलाई यसपछि निरन्तर घट्दो ग्राफमा गएको राजा–भारत सम्बन्धले देखाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा सही र गलतभन्दा ज्यादा राष्ट्रहरूको क्षमताले खेलको नियम निर्धारण गरिरहेको हुन्छ । भारतसँग आज विद्यमान अनेक समस्याको निराकरण गर्न नेपालले लिने एकतर्फी पहलका सीमा पनि यिनै हुन् ।

सार्कमा ‘मुसर्रफ कार्ड’

माथि उल्लिखित जकार्ता सम्मलेनको सात महिनापछि बंगलादेशको राजधानी ढाकामा आयोजित तेह्रौं सार्क सम्मेलनमा नेपालले ‘मुसर्रफ कार्ड’ को सक्दो प्रयोग गर्‍यो । पाकिस्तानबाट प्रधानमन्त्री शौकत अजिज सम्मेलनमा सहभागी थिए । अर्थशास्त्री र ‘टेक्नोक्र्याट’ का रूपमा मुसर्रफले प्रधानमन्त्री बनाएका अजिज वास्तवमा मुसर्रफकै ‘रबर स्टाम्प’ मात्र थिए ।

काठमाडौंमा भारतीय राजदूत रहिसकेका पूर्वविदेशसचिव श्यामशरण नेपालभित्र धेरै आलोचित छन् । यद्यपि उनले नेपाल–भारत सम्बन्धका कतिपय अस्पष्ट आयामलाई खुलस्त गरी उजागर गर्दै आएको पनि देखिन्छ, जसको काठमाडौंले पर्याप्त समालोचना गर्नुपर्छ । ‘हाउ इन्डिया सिज द वल्र्ड’ (भारतले विश्वलाई कसरी हेर्छ) पुस्तकमा शरणले उक्त सम्मेलनमा नेपालको भूमिकाबारे चर्चा गर्दा पाकिस्तानको नाम त जोडेका छैनन्, तर भनेका छन्— भारतले राखेको हरेक प्रस्तावलाई अवरोध गर्ने मनस्थितिका साथ नेपाल ढाका सम्मेलनमा प्रस्तुत भयो । चीनलाई सार्कको पूर्ण सदस्य बनाउनुपर्छ भनी नेपालले राखेको प्रस्तावमाथि पाकिस्तानको स्वाभाविक समर्थन थियो । भारतले अफगानिस्तानलाई सदस्य बनाउन गरेको प्रस्तावको प्रतिरोधी सर्तका रूपमा नेपालले चीनको सदस्यता प्रस्ताव गरेको थियो । यस सम्मेलनले भारतको बुझाइ के बनाइदियो भने, राजा ज्ञानेन्द्र भारतको मूल्यमा चीन र पाकिस्तानसँग निकटता बढाइरहेका छन् ।

त्यस बेला परराष्ट्रमन्त्री रहेका ‘दिग्गज’ रमेशनाथ पाण्डे तथा पञ्चायतको स्कुलमा दीक्षित अनेक विज्ञले भारतको ‘पोजिसन’ आकलन गर्न नसक्नु आफैमा अनौठो देखिन्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा विद्यमान संवेदनशीलतालाई पनि यसले धेरै हदसम्म प्रस्ट पार्छ । भारतसँगको कूटनीतिक व्यवहार सजिलो र अप्ठ्यारो दुवै अवस्थामा एकैनासको घनीभूत ‘इन्गेजमेन्ट’ मा आधारित हुनुपर्छ भन्ने ठूलो पाठ यस घटनाले छोडेको देखिन्छ । नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानदेखि पारस्परिक व्यापार सम्झौताहरूको समयोचित नवीकरण गर्न असजिलो भारतलाई निरन्तर संवादमा राख्न सक्नुले मात्रै नेपालको बाटो सजिलो बनाउन सक्छ ।

वाजपेयीसँग काठमाडौं ‘ह्यान्डसेक’

माथि उल्लिखित घटनाक्रमको तीन वर्षअघि काठमाडौंमै आयोजित सार्कको एघारौं शिखर सम्मेलनले वास्तवमा नेपाली सत्तालाई मुसर्रफप्रति बिस्तारै ‘आकर्षित’ गर्न थालेको हो । यसै पनि काठमाडौंमा ‘उदार तानाशाह’ रोज्ने एउटा जनमत कुनै न कुनै रूपमा सधैं उपस्थित हुन्छ भन्ने गरिन्छ ।

त्यसमाथि अमेरिकाको समर्थनका कारण आत्मविश्वासले भरिएका मुसर्रफले मञ्चबाटै आग्रह गरेर भारतका प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीसँग ‘अचानक’ हात मिलाएको घटनाले कारगिल युद्धपश्चात् तनावग्रस्त रहेको भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध नयाँ वार्ताको चरणमा प्रवेश गर्‍यो । यस ‘ह्यान्डसेक’ ले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा उत्तिकै महत्त्व पायो । कारगिल युद्धकै कारण तीन पटक स्थगित भएर जनवरी २००२ मा आयोजित सार्कको एघारौं शिखर सम्मेलनले दुई नेताबीच ‘मित्रताको हात मिलाउने’ दुर्लभ अवसर जुटाएको थियो । आज पनि भारत र पाकिस्तानबीच विद्यमान अप्ठ्यारो सम्बन्धलाई नियाल्दा त्यसै गरी हिम्मत देखाउने नेतृत्वले मात्र यी मुलुकबीच कूटनीतिक ‘आइसब्रेक’ गराउन सक्ने देखिन्छ ।

माओवादी र सरकारबीच चलिरहेको सशस्त्र द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा संसद विघटन गरी लगाइएको देशव्यापी संकटकालले नागरिक अधिकार साँघुरिएको चिसो मौसममा सार्क सम्मेलनको सफल आयोजना नेपालका लागि सानै भए पनि सकारात्मक घटना बन्न पुग्यो । सञ्चार माध्यममा आउने खबरहरू द्वन्द्वमा ज्यान गुमाउने नागरिकको दैनिक गन्ती र राजनीतिक अनिश्चितताले रंगिएका बेला सार्क सम्मेलनमा पाकिस्तानका राष्ट्रपति परवेज मुसर्रफ र भारतका प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीबीचको ‘ह्यान्डसेक’ को अन्तर्राष्ट्रिय खबरले दक्षिण एसियाली ‘स्पेस’ मा काठमाडौंको महत्ता साबित गरिदिएको थियो । सार्कको यो सफलता दिगो हुन नसक्नुको अलग्गै विवेचना गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, मुसर्रफको लामो स्वनिर्वासन र अहिले उनलाई सुनाइएको मृत्युदण्डको फैसला पाकिस्तानमा लोकतन्त्र र तानाशाहीबीचको दौड हो । सैनिक शासकका रूपमा मुसर्रफको बाहिरी छवि धेरै खराब नदेखिए पनि देशभित्रको लोकप्रियता खस्केकै कारण उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो ।

लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेहरू हारेर पनि उठ्न र जित्न सक्छन्; तानाशाहहरू केवल एक पटक जित्छन् र सदाका लागि हार्छन् । नेपालको कानुनले मृत्युदण्डलाई स्विकार्दैन । लोकतान्त्रिक पाकिस्तानको हित चाहने नागरिकले भन्न सक्नुपर्छ— मुसर्रफलाई नमार; पाकिस्तानमा लोकतन्त्रले जित्यो भने उनलाई त्योभन्दा ठूलो सजाय अर्को हुँदैन ।

प्रकाशित : पुस ९, २०७६ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×