टुटेको नागरिक—नेतृत्व संवाद

एकातर्फ जातीय स्वरूपका संघीय इकाइ स्थापना गर्न अधिकतम राजनीतिक परिचालन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति, स्थानीय सरकारलाई अधीनमा राखेर प्रदेशले चलाउने बिचौलिया संघीयता र अर्कोतर्फ त्यसको प्रतिक्रियामा हिन्दु धार्मिक अधिराज्य खोज्ने दुई खालका ‘अति’को बीचबाट संविधानसभाले आजको व्यवस्था रचना गरेको हो ।

यसका पक्ष वा विपक्षमा अनेक तर्क गर्न नसकिने होइनन् । विगत चार वर्षमा स्थिर हुँदै गएको जस्तो देखिने राजनीतिक प्रणालीमाथि अहिले आइपरेको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीचाहिँं नागरिक र नेतृत्व बीचको संवादहीनता तथा बढ्दो दूरी हो । अहिलेसम्म राजनीतिले सम्बोधन गर्नसक्ने तहमै रहेको संवादहीनताको स्वरूप राजनीति अकर्मण्य हुँदै जाँदा झन् बढ्दै जानेछ । यसको अन्तिम बिसौनीले फेरि नयाँ राजनीतिक करारसम्मको माग गर्न सक्छ । अहिले किनारामा देखिने संविधान संशोधन वा व्यवस्था पुनर्लेखनको आवाज एउटा यस्तै माग हो ।

चुनौती नभएको प्रणाली हुँदैन वा चुनौतीसँग जुध्ने क्षमताले मात्रै कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थालाई दिगोपनको जगमा उभ्याउँछ । हतियारलाई साध्य बनाउने एउटा माओवादी समूह र हिन्दु राज्यको पुनःस्थापना चाहने अर्को दक्षिणपन्थी कित्ताबाट यस मध्यमार्गलाई भत्काएर उनीहरूकै कल्पना अनुसारको प्रणाली स्थापित गर्ने प्रयास पनि चलिरहेकै छ, जसको सीमा र क्षमताबारे नेपाली समाज तथा सरकार जानकार छन् । यो कुनै ठूलो खतरा होइन । राजनीतिक मध्यमार्गमाथि आज देखिएको प्रमुख चुनौती व्यवस्था भित्रबाटै छ, बाहिरबाट होइन ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय भनिएका अन्य राजनीतिक दलको नेतृत्व आर्थिक अपारदर्शिताको टापुमा बसेर जनतासँग निरन्तर टाढिँदै जाने क्रम अहिले संस्थागत भइरहेको छ । नेतृत्वले कार्यकर्ताबाट सामन्ती स्तरको बफादारी खोज्ने, आफ्ना पार्टीका संगठनलाई विचारविहीन जत्थामा परिणत गर्ने र संगठन बाहिरबाट आउने अपेक्षाकृत सन्तुलनलाई खारेज गर्ने परिपाटी सबैजसो दलमा मौलाएको छ । सत्तामा बसेको होस् वा प्रतिपक्षी दल, नागरिकसँग संवाद गर्ने पहिलो माध्यम उसको संगठन हो । त्यसबाट परिचालित हुने जनसम्पर्कसँग स्वतन्त्र रूपमा आउने विचारलाई एक ठाउँ मिसाएर आफ्नो बाटो तय गर्ने नेतृत्वले संवादको प्रभावकारी माध्यम भेट्न सक्छ । कुनै पनि दलले यस्तो संवादको खोजी गर्ने सामान्य चिन्तनसमेत गरेको देखिँदैन ।

उदार लोकतन्त्रले मात्र होइन, सीमित संख्यामा रहेका ‘रेजिमेन्टेड’ प्रणालीले पनि नागरिकसँगको निरन्तर संवादको उपाय अपनाउँछन् । दरबारको चौघेरामा बस्ने राजाहरू कुनै बेला ‘देश–दर्शन’का लागि निस्कनुलाई ठूलो काम मानिन्थ्यो । राजा ज्ञानेन्द्रको सन्दर्भमा त्यसले काम गरेन । लोकतान्त्रिक भारतमा पाँच वर्षअघि प्रभावकारी संवादकर्ताका रूपमा उदाएका मोदीको राजनीतिक छवि उनको सरकारले ल्याएका पछिल्ला कानुनका कारण अनुदार बनिरहेको छ । तैपनि उनी नागरिकसँग संवाद गर्ने नयाँ उपाय खोजिरहेका देखिन्छन् । चीनमा त कम्युनिस्ट पार्टीको उपल्लो तहमा बस्ने नगरदेखि केन्द्रसम्मका करिब पाँच लाखभन्दा बढी नेताका लागि जनताको बीचमा जानु, श्रम गर्नु, नियमित कक्षा लिनु अनिवार्य बनाइएको छ । भेनेजुएलामा निकोलस मदुरोको सरकार त्यत्रो ठूलो विद्रोह तथा आर्थिक संकट सामना गरेर यतिन्जेल टिक्न सक्नुमा त्यहाँका जनतासँग उनको सरकार र पार्टीको निरन्तर सम्पर्क नै प्रमुख हो । नेपालमा भने आजको सरकार, सत्तारुढ पार्टी होस् वा प्रतिपक्ष, जनतासँग जोडिने काममा कसैको रुचि देखिंँदैन । जनता केवल भोट मागिने अमूर्त समूह भएको छ र राजनीतिक नेतृत्वचाहिंँ धुरीमा बसेर भाषण सुनाउने हुल । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले खोज्ने सिर्जनशील, सौहार्दपूर्ण संवाद हराएको छ ।

राष्ट्रहरू किन असफल हुन्छन् (ह्वाई नेसन्स फेल) का लेखकद्वय डारोन असिमोग्लु र जेम्स रबिन्सनले नयाँ अर्थ–राजनीतिक अनुसन्धानमार्फत हालसालै अर्को पुस्तक लेखेका छन्— न्यारो कोरिडोर (साँघुरो गल्ली) । यसमा उनीहरूको प्रमुख सैद्धान्तिक प्रस्तावना छ— नागरिक र सरकारबीच संवैधानिक सीमाभित्र अनवरत चलिरहने प्रतिस्पर्धाले स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै कुनै पनि राष्ट्रलाई प्रगतिको बाटोमा डोर्‍याउँछ । अघिल्लो पुस्तकमा लोकतान्त्रिक र समावेशी संस्थालाई उदार लोकतन्त्रको प्रमुख आधार मानेका उनीहरू सभ्यताको इतिहासदेखि आजसम्म उपलब्ध अनेक प्रमाणका आधारमा थप तर्क दिन्छन्— समाज र सरकारबीच संविधानको दायराभित्र चल्ने स्वाभाविक संवादसहितको प्रतिस्पर्धाले नागरिक स्वतन्त्रताको ‘साँघुरो गल्ली’ निर्माण गर्छ, जसलाई जोगाएर मात्रै सहिष्णु लोकतन्त्र बचाउन सकिन्छ । मानव सभ्यताको विकास क्रममा प्राचीन ग्रीसदेखि आजका सबैजसो देशले यस्तो प्रक्रिया बेहोरेका छन् भन्ने तथ्यलाई उनीहरूले आनुभाविक अध्ययनद्वारा सिद्ध गरेका छन् । त्यो साँघुरो गल्ली अर्थात् ‘न्यारो कोरिडोर’ नै आजको लोकतान्त्रिक मध्यमार्ग हो ।

हरेक राष्ट्रमा समाज र सरकारबीच नागरिक अधिकारको दायराउपर निरन्तर प्रतिस्पर्धा चलिरहेको हुन्छ । यस प्रतिस्पर्धाको शाश्वत नियमचाहिँं के हो भने सरकारको प्रवृत्ति नियन्त्रण उन्मुख हुन्छ, किनकि वैधानिक शक्तिको अभ्यास गर्ने उसलाई शक्तिशाली नागरिक चुनौती लाग्छन् । बलियो नागरिकले जस्तोसुकै बलियो सरकार फाल्न सक्छ, त्यसैले एकपटक शक्तिको स्वाद चाख्न पाएको नेतृत्व जुनसुकै हालतमा आफ्नो शक्ति कायम राख्न चाहन्छ । यसका लागि नागरिकको संगठित हुने दायरालाई सीमित गर्नु सबैभन्दा सजिलो बाटो हो । समाजचाहिंँ नागरिक अधिकारको क्षितिजलाई सकेसम्म फैलाउन चाहन्छ । सरकारसँगै शक्ति अभ्यास गर्ने राजनीतिक दलको नेतृत्वसम्म पनि यही आधारभूत चरित्र विस्तार हुन्छ ।

अराजकता रोक्न तथा बलियोबाट कमजोरलाई बचाउन समाजलाई सरकार चाहिन्छ । आफ्नो वैधानिकता कायम राख्न सरकारलाई समाज चाहिन्छ । कुनै पनि समाज आफैं भ्रष्ट हुनसक्छ । तर समाजकै वैधानिकतालाई चुनौती दिने उपक्रम राजनीतिशास्त्र वा समाजशास्त्रले पत्ता लगाएको छैन । जबकि सरकारचाहिंँ सधैं नागरिक सदाशयको जगमा टिकेको हुन्छ । नेपालकै इतिहासमा यस्तो क्रम सत्तरी वर्षयता अनेकपटक दोहोरिएको छ । सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने सम्झौताको दस्तावेज अर्थात् संविधान यसैले सातपटक लेखिनुपरेको हो । जनताका प्रतिनिधिले लेखेको पहिलो संविधानमात्रै चार वर्षअघि जारी भएको हो ।

यहीँनेर धेरैले बिर्सन थालिसकेको, तर बारम्बार सम्झाइरहनुपर्ने एउटा तथ्य छ । यस संविधानको जगका रूपमा रहेको बाह्रबुँदे सम्झौताको सातौँ बुँदामा भनिएको थियो— सात राजनीतिक दलहरू विगतमा सरकार तथा संसद सञ्चालन गर्ने क्रममा गरेका गल्ती–कमजोरीको आत्ममूल्यांकन र स्वआलोचना गर्दै भविष्यमा त्यस्ता गल्ती–कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सत्ता उपभोग गरिसकेका शक्तिहरूले आफ्ना विगतका कमजोरी स्वीकारेर तिनलाई आइन्दा नदोहोर्‍याउने वाचा लिखित रूपमा गरिएको यो विरलै उदाहरण हो । दोस्रो दिल्ली सम्झौताका रूपमा भारतलाई मध्यस्थ बनाएर गरिएको सम्झौता हुनाले यसको आलोचना प्रशस्तै गर्न सकिन्छ । एउटा पक्षलाई यसको उल्लेखसम्म पनि राजनीतिक रूपमा गलत लाग्न सक्छ । तर यो बुँदा जनतासँग टुटेको संवाद स्थापित गर्न राजनीतिक दलहरूले अपनाएको एउटा तरिका थियो ।

सात दल र माओवादीमाथि राजाको शासनले वर्षाउने सम्भावित कहरबाट जोगिन सम्झौताको स्थानका रूपमा दिल्ली र सम्झौताको मध्यस्थका रूपमा तत्कालीन भारत सरकारलाई रोज्ने सजिलो बाटो तत्कालीन दलहरूले लिए, जसको राजनीतिक सन्देशउपर कालान्तरमा प्रश्न उठ्ने सम्भावनाप्रति उनीहरूले त्यसबेला आँखा चिम्लिदिए । तर त्यो सम्झौतालाई स्वीकार्दै पार गरिएको राजनीतिक यात्रालाई अब उही बिन्दुमा पुगेर फेरि सुरु गर्न सम्भव छैन । प्रश्न चाहिँं के हो भने नेपाली समाजलाई विश्वासमा लिन विगतका गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रण गरेका राजनीतिक दलले त्यो वाचा कायम राखेका छन् त ? यो प्रश्न वर्तमान संविधानले निर्धारण गरेको स्थायित्वको बाटोसँग अन्तरसम्बन्धित छ ।

राजनीतिक दलहरूले जनताका सामुन्ने निकै निहुरिएर ‘गल्ती सुधार्ने’ लिखित प्रण किन गर्नुपर्‍यो भने राजाको प्रत्यक्ष शासनको विपक्षमा जनता परिचालन गर्न खोजे पनि तत्काल सडकमा ठूलो जनसमूह ओर्लिएन । ५२ सालदेखि सरकार र संसदमा भित्रिएको भ्रष्टाचारको चाङले राजनीतिको साख यति कमजोर बनाएको थियो कि ०४७ सालको संविधानद्वारा गरिएको राजनीतिक करारलाई एक कदम अघि बढेर नवीकरण नगरेसम्म समाजले तिनै राजनीतिक दललाई पत्याउन सकिरहेको थिएन । गल्ती स्वीकार्ने वाचाले करार नवीकृत हुने निश्चय भएपछि मात्र नागरिक सडकमा ओर्लिए ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरेर दिगो शान्ति स्थापना गर्ने परिणाममा पुग्नु त्यस आन्दोलनको अर्को पक्ष थियो । आज शान्ति स्थापना भएर राजनीतिक दल र जनताका बीचमा नयाँ करार सम्पन्न त भएको छ, तर राजनीतिमा देखिएको स्खलनचाहिँ ०५२ सालदेखि ०५८ सालभन्दा निम्नकोटीको छ । त्यसैले शान्ति स्थापना गरिएको मूल्यमा राजनीतिक आदर्शको अधोपतनलाई नागरिकले सहनुपर्ने कुनै बाध्यता छैन । विश्वसनीय विकल्प दृष्टिगोचर हुनासाथ आजको शक्ति सन्तुलनमा उथल–पुथल आउन सक्ने राजनीतिक ‘अन्डरकरेन्ट’ यसैकारण पनि विकसित भैरहेको देखिन्छ । तत्काललाई कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू नै एकअर्काका विकल्प हुन् । नागरिकसँग उनीहरूको दूरी तथा निरन्तरको मूल्य स्खलनले चाहिँ समाजलाई नयाँ करारतिर लगेरै छाड्छ । यस्तो ध्रुवीकरण रोकेर संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मध्यमार्गलाई बलियो बनाउन सरकार र प्रतिपक्षले आफ्ना आलोचकसँग पनि निरन्तर औपचारिक र अनौपचारिक संवाद गरिरहनुपर्छ । यो आजको प्रमुख राजनीतिक कार्यभार हो । पार्टीको संगठनबाट प्रवाहित हुने जनसम्पर्क र पार्टी बाहिरबाट आउन सक्ने स्वतन्त्र विचारको संयोजनबाट मात्र लोकतन्त्र प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने चेतना कांग्रेस र कम्युनिस्टको नेतृत्वलाई आउनुपर्छ ।

twitter : @TikaDhakaa