रोजगारीमा इराक अन्योल

पछिल्लो समयमा सुरु भएको मध्यपूर्वी मुलुकभित्रको असहज स्थिति र त्यसमा पनि इराक केन्द्रित द्वन्द्वलाई आधार मानेर फेरि सुरु भएको छ– सुरक्षित रोजगारीबारेको बहस ।

इराक, अफगानिस्तान, सिरिया, लिबियाजस्ता मुलुकहरूमा रहेका नेपाली श्रमिकको गणना पनि त्यहीबेला मात्रै सुरु हुने गर्छ, जुनबेला ती मुलुकहरू द्वन्द्वको चरणबाट गुज्रन थाल्छन् । अफगानिस्तानमा एक दर्जन नेपाली मारिएपछि मात्रै चार्टड विमान लिएर आफ्ना नागरिक खोज्न गएको अवस्था होस् अथवा लिबिया विद्रोहपछि त्यहाँ रहेका झन्डै २ हजार नेपाली कामदार फिर्ता ल्याउन राष्ट्रिय अठोट कायम गरिएको अवस्था होस् । ठीक यसैगरी, २०६१ भदौ १६ मा इराकी भूमिमा १२ नेपालीको नृशंस हत्या भएपछि नेपालको वैदेशिक रोजगारको चिनारी भिन्न आयाम र अर्थमा जोडिन पुगेको थियो । ‘खतराजन्य र असुरक्षित क्षेत्रमा खटिने भनेका नेपाली कामदारमात्रै हुन्’ भनेर फैलिएको ‘अनर्थकारी बुझाइ’ लाई स्पष्ट पार्ने यत्नमा नलागी हरेकजसो सरकारले सधैंसधैं कामचलाउ कार्यनीति र उपाय अवलम्बन गर्दै आएका छन् ।

२०६१ को घटनापछि इराकलाई रोजगारीमा जान प्रतिबन्धित गन्तव्य बनाएर तत्कालका लागि समस्या समाधानको ‘उपाय’ निकालियो भने फेरि अर्को चरणमा ‘इराकभित्र रहेका सबै नेपाली कामदारलाई वैधता दिने’ भनेर सरकारी अठोट बाहिर आयो । अझ अर्को चरणमा, इराकस्थित अमेरिकी बेस (ग्रिनजोन) मा कार्यरत नेपालीका हकमा श्रम स्वीकृति दिन सकिने उपाय अपनाइयो भने अर्को अवस्थामा इराकमा रहेका नेपाली कामदारको अवस्था अध्ययन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्ना वरिष्ठ कूटनीतिक कर्मचारीलाई आवश्यक जिम्मेवारीसहित बग्दाद पठायो । तर, कूटनीतिक संयन्त्र र पद्धतिको उपायबेगरै इराक हिँडेका ती कूटनीतिक कर्मचारी कुवेतबाटै फर्किए, बग्दाद पुग्न सकेनन् । त्यसपछि नेपाल सरकारले इराक मामिलामा लिएको नीति भनेको ‘पर्ख र हेर’ भनेजस्तै मात्रै छ ।

अहिले पनि इराकी भूमिमा झन्डै १५ हजार नेपाली रहेको र त्यसमा महिलाको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको तथ्य–तथ्यांक बाहिर आएपछि मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र सरोकारसम्बद्ध निकायले आफ्ना नागरिकको उद्धार–समन्वयका लागि वक्तव्यबाजी थालेका छन्, विगतमा झैं । तर, अबको इराक नीति के हो अथवा वैदेशिक रोजगारीको दायरामा इराक कहाँ पर्छ वा पर्दैन र अब गरिने भनेको उद्धार संयन्त्र र समन्वयको आधारभूमि के हो भन्नेमा सरकार आफैं अन्योलमा देखिन्छ ।

किनभने यथार्थ के छ भने इराक मामिलाको सहप्रमाणीकरण जिम्मेवारी पाएका कुवेतस्थित नेपाली राजदूतले बग्दादसम्म पुगेर ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन पाएका छैनन्, अथवा चाहेका छैनन् । विगतमा पाकिस्तानस्थित नेपाली दूतावासलाई जिम्मा दिइएको इराकी सहप्रमाणीकरण जिम्मेवारी पछिल्ला वर्षयता कुवेतस्थित नेपाली नियोगलाई दिइएको छ । तर, कूटनीतिक सहप्रमाणीकरणको हकमा जम्मा एकपटक इस्लामाबादस्थित राजदूतले बग्दाद गएर आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएको इतिहास छ, यसभन्दा पर्तिर इराकसँगको कूटनीतिक सहचार्य–सम्पर्क के हो, स्पष्ट हुन सकेकै छैन ।

अमेरिका–इराक द्वन्द्व बढेपछिको अहिलेको चुनौतीमा इराकी सरकारले आफ्नो मुलुकमा रहेका अमेरिकी सैन्यशक्तिलाई फिर्ता जानका लागि निर्देश गरिसकेको छ । जबकि बग्दादमा रहेका अधिकांश कम्पनी, बेसहरू अमेरिकी आधिपत्य तथा सञ्चालनको अग्राधिकारमा छन् । इराक सरकारले भनेझैं अमेरिकी सेना वा नागरिकसम्म फिर्ता हुने अवस्था आएमा तत्काल त्यस संरचनामा काम गर्ने नेपाली कामदारले बिचल्ली बेहोर्ने अवस्था देखा परिसकेको छ ।

यसबाहेक बग्दाद वा कुर्दिस्तान क्षेत्रमा रहेका नेपाली घरेलु कामदार महिला, ड्राइक्लिनिङ वा रेस्टुराँमा कार्यरत अन्य कामदारका हकमा गर्नुपर्ने उद्धार–समन्वयको उपाय अलग हुन सक्छ । यसबेला इराकमा समेत आफ्नो गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को शाखा रहेको भनेर दाबी गर्ने एनआरएनको केन्द्रीय समन्वय समितिले समेत नेपाली कामदारको सुरक्षा समन्वय र उद्धारमा साथसहयोग दिन सक्छ । सधैं नेपाल सरकारको संयन्त्र पर्खेर बस्ने हो भने सधैं झैं ‘पर्ख र हेर’को अवस्था आउन सक्छ ।

यसबेला सरकारले खाडी क्षेत्रमा रहेका आफ्ना कूटनीतिक नियोगलाई इराक मामिलामा आइपर्ने कठिनाइलाई सामना गर्न चनाखो बनेर बस्ने सनातनी निर्देशन दिनुको साटो आफ्ना नागरिकको उद्धार र सुरक्षा समन्वयमा तदारुकता देखाउन जरुरी देखिएको छ । कुवेतस्थित नियोगले इराक मामिलामा कागजी अर्थको सहप्रमाणीकरणबाट अघि बढेर कूटनीतिक सहचार्य र सम्पर्कका लागि पहलकदमी देखाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । सधैं झैं ‘पर्ख र हेर’को कूटनीतिमा अल्झेर बस्ने बेला यो होइन ।