जनगणनामा दलितको पहिचान

जनसंख्यालाई अथाह स्रोतका रूपमा लिएर त्यसको उचित प्रयोग गर्दा उपर्युक्त देशहरू आर्थिक–राजनीतिक हिसाबले सबल हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिमा रूपान्तरण हुँदै छन् । यही कारण वर्तमानलाई एसियाको युग भन्ने गरिन्छ, जबकि दोस्रो विश्वयुद्धपछिको समयलाई अमेरिका र युरोपको युग भनिन्थ्यो । जापान त पहिल्यैदेखि युरोप र अमेरिकाको दाँजोमा थियो नै, चीन र भारत पनि उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियतमा पुगेका छन् । यसका विभिन्न आयाम हुन सक्छन्, तर मूल कारण ती देशमा भएको विशाल जनसंख्या र त्यसको सही उपयोग नै हो ।

९० को दशकपछि जनसंख्यामा अर्को आयाम थपिएको छ र त्यो हो— शक्ति र पहिचान । जसको जति बढी जनसंख्या छ, त्यसको शक्ति पनि त्यति नै बढी हुन्छ । त्यो नेपालमा प्रमाणित नै भइसकेको छ । राजनीतिक रूपमा त्यसको सबैभन्दा बढी फाइदा लिने समूहमा जनजाति र मधेसी छन् । दलितहरूको जनसंख्यालाई कम आँक्न त मिल्दैन, तर जनसंख्याको अनुपातमा न त उनीहरूले शक्ति आर्जन गर्न सकेका छन्, न पहिचान नै स्थापित गर्न । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा समान प्रकृतिका जनजाति प्रतिष्ठान र दलित विकास समितिलाई लिन सकिन्छ । जनजातिहरूको शक्तिलाई बुझेको ओली सरकारले तिनको प्रतिष्ठानलाई छुने आँटसम्म गर्न सकेन, तर दलित विकास समितिलाई खारेज गर्न तम्सिरहेको छ । ओली सरकारले दलितलाई न निर्णायक शक्ति न पहिचान नै स्थापित हुन सकेको समुदाय ठान्नाले यस्तो भएको हुन सक्छ । यो पृष्ठभूमिमा २०७८ मा हुने जनगणनालाई दलितहरूले अवसरका रूपमा लिने कि नलिने ? यसलाई आफ्नो शक्ति र पहिचान स्थापनाको माध्यम बनाउने कि नबनाउने ?

पञ्चायत कालमा हामीलाई जनगणनाको महत्त्वबारे थाहा थिएन, हामी सचेत पनि भएनौं । तर २०४८ को जनगणनापछि हामीले त्यसको महत्त्व बुझेका छौं र सचेत पनि छौं । प्रजातन्त्रको सुरुआती चरण भएको हुँदा सो जनगणनामा हाम्रो खासै भूमिका भएन । तर २०५८ पछिको जनगणनामा हामी सचेत मात्रै भएनौं, वास्तविक तथ्यांक ल्याउन तथ्यांक विभागलाई दबाब पनि दियौं । भलै, त्यो प्रभावकारी भएन । जुन बेला हामीले कुनै भूमिका निर्वाह गरेनौं, त्यति बेला दलितको संख्या लगभग १६ प्रतिशत देखिन्थ्यो । तर २०५८ मा त्यो १२.८ प्रतिशतमा झर्‍यो । यसलाई बुझेर हामीले तथ्यांक विभागलाई परामर्श र दबाब दियौं ।

दलितहरू आफ्नो वास्तविक जात र थरसहित गणकहरूसमक्ष प्रस्तुत होऊन् भनेर देशव्यापी अभियान चलायौं । तथ्यांक विभागले हामीलाई न्याय गरेन, किनभने तथ्यांक संकलनका विभिन्न चरणमा परामर्श दिई त्यसको गुणस्तर तथा विश्वसनीयता कायम गर्न बनेका प्राविधिक तथा राजनीतिक कुनै पनि समितिमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व भएन । त्यसमा भएका केही जनसंख्याविद् तथा समाजशास्त्रीहरू दलितका विषयमा जानकार थिए र उनीहरूले हाम्रा सवाल सम्बोधन गर्लान् भन्ने लागेको थियो । तर सम्भवतः उनीहरू एउटै वर्ण र जातिका भएकाले त्यो भूमिका निर्वाह भएन । फलतः तथ्यांक विभागले पहिचान नखुलेका करिब २ लाख दलितसहित जनसंख्या १३ प्रतिशत देखायो । पछि समानुपातिक चुनावमा समावेशी कोटा निर्धारण गर्ने सिलसिलामा निर्वाचन आयोगले दलितको संख्या १३.८ प्रतिशत कायम गर्‍यो । अहिले हामी यसैलाई आधिकारिक तथ्यांक मान्न बाध्य छौं । सरकारले दिने हरेक समावेशी कोटामा पनि यही तथ्यांकलाई आधार बनाइएको छ ।

दलित आन्दोलनले हाम्रो संख्या २० प्रतिशत रहेको दाबी गरेको छ । त्यसका केही आधार पनि छन् । दलित अधिकारका लागि कार्यरत एउटा गैरसरकारी संस्थाले तथ्यांक विभागका पूर्व तथा बहालवाला कर्मचारीहरूका माध्यमले सिरहा, महोत्तरी, कपिलवस्तु, गुल्मी, सुर्खेत र बैतडीमा नमुना जनगणना गरेको थियो । त्यसमा छ वटै जिल्लामा दलितको संख्या सरकारले निकालेको भन्दा ६ देखि ३ प्रतिशत विन्दुले बढी देखियो । दलितको संख्या ती जिल्लामा सरदर २२ प्रतिशत देखियो । ती तुलनात्मक रूपमा दलितबहुल क्षेत्र भएकाले जनसंख्या केही बढी देखिएकोलाई आधार मान्ने हो भने पनि सरकारले लिएको तथ्यांकमा केही कमी–कमजोरी छन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

दलितको संख्या कम देखिनुमा तथ्यांक विभागलाई मात्र दोष दिन मिल्ने अवस्था भने छैन । दलित अधिकारका क्षेत्रमा देखिएका दुइटा प्रवृत्तिमध्ये एउटाले आफूलाई दलितकै रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्छ, जसका कारण करिब २ लाख जना पहिचान नखुलेका दलितमा राखिए । दोस्रो, खास गरी सहरमा बसोबास गर्ने दलितहरूले आफ्नो जात खुल्दा डेरा लगायतमा समस्या पर्ने हुँदा गणकहरूलाई वास्तविक जात तथा थर नभन्दा र त्यसलाई स्वभावतः थर मिल्ने बाहुन–छेत्रीको समूहमा लगेर राखिदिँदा दलितको संख्या घटेको देखियो ।

अहिले तथ्यांक विभागले जनगणनाका लागि तयारी तीव्र पारेको छ । तथ्यांक विभाग अन्तर्गत विभिन्न जातीय समूहको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा समिति बनाइएको र त्यसमा दलित प्रतिनिधित्वका लागि दलित आयोगबाट प्रतिनिधि बोलाइएको जानकारी पाइएको छ । हामीले गैरसरकारी क्षेत्रबाट भए पनि दलितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग राखेका छौं । दलित आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन छ, ओलीको प्राथमिकतामा गठन गर्न बाँकी रहेका आयोगहरूले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । दलित आयोगका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू सबै उपल्ला जातिका छन् । उनीहरूले दलितका नाममा प्रतिनिधित्व गर्दा दलितका सवालले ठाउँ पाउने सम्भावनै देखिँदैन ।

तथ्यांक लिनेजस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यमा मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूले आवाज उठाउनुपर्ने हो, तर उनीहरूको मौनता पनि बुझिनसक्नु छ । दलितका गैरसरकारी संस्थाहरू त पहिलेदेखि नै जागरुक र सक्रिय थिए नै, अहिले विश्वकर्मा समाज, परियार समाज, मिझार समाज जस्ता जातीय संस्थाहरू पनि सक्रिय हुन थालेका छन् । जनसंख्या भनेको शक्ति र पहिचान हो भन्ने बुझेर जनगणनामा हाम्रो वास्तविक तथ्यांक ल्याउन घर–घरमा भएका दलित उत्तरदाताहरूलाई आफ्नो वास्तविक थर–गोत्रसहित प्रस्तुत हुन सक्ने वातावरण सिर्जना हुन सके २०७८ को जनगणनामा दलितको वास्तविक तथ्यांक आउन सक्छ ।