मोदीको महाभारत

आगामी फेब्रुअरीमा हुने दिल्लीकै विधानसभा चुनावलाई समेत लक्षित गरी संघीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नागरिकता संशोधन कानुन विरुद्ध अल्पसंख्यक मुसलमानहरूलाई प्रतिपक्षी कांग्रेस दलका नेताहरूले भड्काएर आन्दोलित गराएको आरोप लगाए । प्रतिपक्षीहरूको दुष्प्रचार विरुद्ध भाजपा सरकारले आउँदा दिनहरूमा राष्ट्रव्यापी जनसभा र पत्रकार सम्मेलन गरी जनतालाई सुसूचित गर्ने अभियान थालनी गर्ने मोदीले जानकारी गराए । सन् २०२० देखि २०२१ बीच ७ राज्यहरूमा हुने विद्यानसभा निर्वाचनको पूर्वारम्भ भन्न मिल्छ, उक्त जनसभालाई ।

यसैले पनि हुनसक्छ, मोदीले आफ्नो सम्बोधनमा उल्लेख गरेको नागरिकता संशोधन कानुन तथा राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरणको मुद्दा २० करोड मुसलमानहरूको विरोधमा नभई एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएको हिन्दुहरूलाई बृहत योजना अन्तर्गत आकर्षित गरी अब हुने विधानसभा तथा लोकसभा (२०२४) को चुनाव जित्ने रणनीति भएको विश्लेषण पनि गरिएको छ । त्यो त भयो टाढाको कुरा, तत्कालको निम्ति आउँदो विधानसभाको चुनाव जित्नु नै मोदीको लोकप्रियतावादी छवि र भाजपाको नीतिको सार्थकताकै निम्ति अपरिहार्य भएको छ । तसर्थ रामलीला मैदानको सम्बोधनसितै मोदीको ‘सोम्यानसिप’ को अर्को चरण प्रारम्भ भएको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीको लोकप्रियतावादी छविको पहिचान घरभित्र मात्र नभई विश्व राजनीतिक मञ्चमा समेत छाएको छ । उनी हंगेरीका ओर्बन, पोल्यान्डका काज्यान्स्की, रूसका पुटिन, इजरायलका नेतान्याहु, टर्कीका इर्डोगन, फिलिपिन्सका डुतेर्ता, ब्राजिलका बेल्सेनाते, बेलायतका जोन्सन र अमेरिकाका ट्रम्पजस्ता सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखहरूको समकक्षी मात्र होइन, राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा समान वैचारिक धारणा भएका नेता हुन् । ती मुलुकहरूमा राष्ट्र निर्माणको ऐतिहासिक विविधताको अनुभव र राजनीतिक, सांस्कृतिक विशिष्टता भिन्न छन् । तर सबै निर्वाचित सरकारहरू चरम दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादी अवधारणा तथा बहुमतीय राष्ट्रवादबाट प्रभावित छन् ।

सन् २००३ मा प्रकाशित ‘एक्सट्रिम राइट पार्टिज इन युरोप’ पुस्तकका लेखक पियरो इग्नेजीले चरम दक्षिणपन्थी दलहरूको चारित्रिक विश्लेषण गर्दै त्यस्ता दलहरू राष्ट्रवाद, रैथानेवाद, जातिवाद, आप्रवासीहरूप्रति चरम विद्वेष र घृणाका साथै नौलो प्रवृत्तिको लोकतान्त्रिक शासकीय व्यवस्था अति बलियो राष्ट्र र शक्तिशाली नेतृत्वको पक्षमा हुन्छन् भनी औंल्याएका छन् । भारतमा भाजपाको नेतृत्वको झुकाव र राजनीतिक प्रवृत्ति इग्नेजीको विचार प्रयुक्त छ ।

लोकप्रियतावादी दल तथा नेतृत्वको निम्ति निर्वाचनको कम महत्त्व हुँदैन । सत्ता वैधानिकताको निम्ति जननिर्वाचित हुनु लोकप्रियतावादी नेतृत्वको लागि अनिवार्य हुन्छ । लोकप्रियतावादीहरूको निम्ति निर्वाचित प्रतिनिधि हुनुको मुख्य फाइदा सत्तामा दलको अगुवाइ गरेपछि उनीहरू संवैधानिक संरचनाकै विपरीत राज्यका सम्पूर्ण संस्था वा निकायहरू निर्वाचित कार्यकारीको सहयोगी हुनुपर्ने दाबी गर्ने हैसियत राख्न सक्छन् । किनकि गैरनिर्वाचित संस्थाहरू कार्यकारीको विपक्षमा रहन सक्दैनन् । त्यसैले न्यायपालिकाको संस्थागत स्वायत्ततासमेत संविधानप्रदत्त शक्ति सन्तुलनको अवधारणा विपरीत सञ्चालित हुनुपर्ने लोकप्रियतावादी नेतृत्वको भनाइ रहेको छ । अंकुशहीन नेतृत्वको आकांक्षाकै कारण लोकप्रियतावादीहरू लोकतान्त्रिक संस्थाहरू भत्काउन उद्यत रहन्छन् । उनीहरू आफ्नो समूहभन्दा बेग्लै जातीय, धार्मिक, नश्लीय अल्पसंख्यक तथा आप्रवासीहरूप्रति अनुदार तथा असहिष्णु हुन्छन् ।

चरम दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादीहरू अल्पसंख्यकको संवैधानिक अधिकारबाट बन्देजरहित बहुमतीय राष्ट्रवाद रुचाउँछन्, बहुलवाद होइन । उनीहरू न्यायधिक स्वाधीनता, अल्पसंख्यक र सीमान्तीकृत समूहको राजनीतिक हक–अधिकार, लैंगिक समानता र प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता लोकतान्त्रिक मर्यादामा आघात गर्छन् र आल्हादित हुन्छन् । खासगरी प्रेस स्वतन्त्रता नै लोकप्रियतावादी नेताहरूको निम्ति अजात शत्रु हुन्छ । त्यसैले प्रेस कुण्ठित गर्न भरसक उपाय रच्छन् । पत्रकारिताको निम्ति रोमन म्यागसेसे पुरस्कार जितेका भारतीय पत्रकार रवीश कुमारको भनाइ ‘मिडिया अहिले तिनको हातमा छ, जसको काम पत्रकारिता होइन’ यहाँ सान्दर्भिक छ ।

लोकप्रियतावादी नेतृत्वको उदयको पछाडि वास्तवमा उदारवादी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा देखापरेका कमी–कमजोरीहरू नै कारक तत्त्व हुन् । लोकतान्त्रिक अभ्यासको क्रममा अस्वाभाविक तथा असंगत राजनीतिक गठबन्धनले गर्दा संस्थाहरू प्रभावहीन हुँदै जानुसितै अनियन्त्रित तवरले बढ्दो भ्रष्टाचार तीमध्ये केही कारण हुन् । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको सट्टा भाजपातिर मतदाताहरू आकर्षित हुनु उक्त दलको सम्भ्रान्त वर्गप्रतिको वितृष्णा नै प्रमुख कारण ठहरिएको छ । मोदीले गुजरातको मुख्यमन्त्री कालदेखि नै भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई कांग्रेस विरोधी अभियानमा परिवर्तन गर्न सफल हुनुकै नतिजा २०१४ मा भाजपाले आमनिर्वाचन जित्नु रहेको तथ्य विवादरहित छ । तर मोदीको ‘सबका साथ सबका विकास’ को नाराले भरिएको पहिलो ५ वर्षे कार्यकालले न सबका साथ नै लियो, न विकास नै गर्‍यो ।

जनताको एजेन्डाको सट्टा पार्टीको एजेन्डा क्रियाशील गर्न खोज्दा मोदीको २०१४ देखि २०१८ बीच भारतमा लोकतन्त्रको सूचकांक २०१४ को २७ औं स्थानबाट खस्केर २०१८ मा ४१ औं स्थानमा पुगेको दुर्दशापूर्ण अवस्थाको चित्रण इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट, २०१९ लन्डनको १६७ मुलुकको सर्वेक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । तैपनि मोदीको लोकप्रियतावादी नीतिको पकड सांगठनिक तवरमै मतदातामा कति सुदृढ छ भन्ने तथ्य २०१९ को निर्वाचनको अपार बहुमतले पुष्टि गरेको छ । यसैले पनि दोस्रो कार्यकालमा मोदीले लिएको राजनीतिक निर्णयहरूले भारतीय लोकतन्त्रको क्षितिजमा सम्भावना र चुनौतीहरूको भेल बगाएको छ ।

भारतमा अहिले जसरी नागरिकता संशोधन कानुनको विरोधमा जनता राष्ट्रव्यापी रूपमा आन्दोलित भएका छन्, त्यसलाई लोकप्रियतावादसितको विद्रोह भन्न सकिन्छ । मोदीको बहुमतीय राष्ट्रवादले राष्ट्रियताको समावेशी अवधारणालाई समेत असमावेशी भाषामा परिवर्तित गर्न खोज्दैछ । कुनै पनि व्यक्तिको धर्म, जातीयता, लिंगसित नभई संविधानप्रदत्त कानुनी समानतासित आबद्धताले प्रदान गर्ने राष्ट्रिय पहिचानजस्तो संवेदनशील विषयसित जोडिने नागरिकता ‘धार्मिक आधारमा वर्गीकरण गरेर’ दिने बहुमतीय निर्णयको कारण अल्पसंख्यक समुदाय, खासगरी मुसलमानहरू आफ्ना नैसर्गिक अधिकारबाट बेदखल हुने सम्भावनाले विरोधमा उत्रेका छन् । तर विरोध मुसलमान समुदायमा मात्र सीमित छैन । अन्य धर्मावलम्बीहरूसमेत सामेल छन् । जागरुक युवा समुदाय नागरिकता संशोधन कानुन र राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरणकै विपक्षमा ओइरिएका छन् ।

हुन त केन्द्रसहित १५ राज्यमा मात्र भाजपाको शासकीय बाहुल्यता रहेको सन्दर्भमा बहुमतीय राष्ट्रवादको आधारमा कश्मीरमा जस्तो चरम राज्य दमनको अभ्यास दोहोरिने अवस्था अहिले देखिँंदैन । जनतामाथि अनाहकमा पार्टीको एजेन्डा बलजफ्ती लाद्न खोजेमा त्यसले व्यापक असहमति मात्र होइन, अन्त्यहीन आक्रोश पनि जन्माउनेछ । त्यो राष्ट्रकै निम्ति अनिष्ट हुनसक्छ । कारण धर्मनिरपेक्ष भारतको नागरिकतालाई धर्मसित जोड्ने कानुनको क्रियाशीलताले कतै ‘जर्मन सिटिजनसिप प्रोजेक्ट’ ले १९३३ देखि यहुदीहरूको नागरिकता खोस्ने गरेझैं बर्मेली (म्यानमार) नागरिकता कानुनले १९८२ मा रोहिंग्याहरूको नागरिकता लुछ्ने काम गरेजस्तै भारतका मुसलमान समुदायको नागरिक अधिकार पनि रद्द गर्ने त होइन भन्ने आशंका चुलिएको छ ।

भारतभरि नै फैलिएको असहजताले मुलुक कुरुक्षेत्र हुने र महाभारतको शृंखला दोहोरिने सम्भावना करिब ३ हप्ता अघिदेखिको विरोध प्रदर्शनले संकेत गर्छ । जब बहुमतीय राष्ट्रवादीहरूले विपक्षीहरूलाई कि त ‘सहरिया नक्सलवादी’ कि ‘इस्लामिक जेहादी’ कि ‘अराष्ट्रिय’ हुनुको संज्ञा दिए, त्यसले गृहयुद्धकै घोषणा गरेको आभास दियो । उत्तर प्रदेशको मेरठ सहरमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूलाई ‘पाकिस्तान जाओ’ भनी हकार्नुले यही पुष्टि गर्छ । नागरिकता संशोधन कानुनमा अन्तरनिहित वञ्चितीकरण र विदेभीकरणको आगोमा घिउ थप्ने काम यस्ता लाञ्छनाले नै गर्छ ।

नेताहरूले राज्यशक्तिको अहंकार ग्रस्त बोल्ने झुठ र फरेव जनताले नबुझेका होइनन् । भारतीय जनताले वास्तविकता बुझेका छन् । आम नागरिकले बहुमतद्वारा चुनाव जिताएका पार्टीको नेतृत्वप्रति विश्वास हराउँदै जानुको कारण मोदीले संविधानको मर्मसमेत कुल्चेर पार्टी स्वार्थलाई प्रश्रय दिनु भएको छ । नागरिकता संशोधन कानुन भारतको मुसलमान विरोधी नभई अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बंगलादेशजस्ता इस्लामिक राष्ट्रहरूमा प्रताडित गरी धपाइएका मुसलमान बाहेक अन्य धर्मावलम्बीहरूलाई उनीहरूले चाहेमा ६ महिनाभित्र नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न ल्याइएको भने पनि श्रीलंकामा सिंहला राष्ट्रवादको चपेटामा परी भारतको तमिलनाडु राज्यमा आश्रय लिई बसेका अधिकांश तमिल हिन्दुहरूबारे भने कानुन मौन रहनुले उक्त कानुन मुसलमान विरोधी भएको सबैको ठहर छ ।

राजनीतिक स्थायित्व र विकासको निम्ति भारतमा सामाजिक एकता, लैंगिक समानता र सहिष्णुता अपरिहार्य छ । मुलुकको १४ प्रतिशत मुसलमान नागरिकलाई एकमुष्ट रूपमा अनागरिक घोषणा गर्ने प्रपञ्चसहित तर्जुमा गरिएको संविधान संशोधन कानुनले गृहकलहको निम्ति शत्रु पहिल्याएको छ । उक्त संघीय कानुनको विपक्षमा विधानसभाबाटै विधेयक पारित गरी विरोध जनाउने केरला पहिलो राज्य भएको छ । यो क्रम अरु राज्यहरूमा पनि जारी हुने आशा छ । आउँदा दिनहरूमा मोदीको निम्ति यो सशक्त चुनौती हुनेछ ।

बितेको वर्ष २०१९ भारतको निम्ति विडम्बनापूर्ण वर्ष रह्यो । पाँचवटा राज्यमा भाजपाले विधानसभा चुनाव हार्‍यो । आमचुनाव भने अविस्मरणीय बहुमतले जित्यो । पुलवा र बालाकोटको दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रमले मोदीको पुरुषार्थ जगाउन सघायो । जसको पहिलो सिकार संविधानप्रदत्त कश्मीरको स्वायत्तताको अधिकार भयो । वास्तवमा कश्मीर भारतीय राजनीतिमा धर्मनिरपेक्षताको ऐना थियो ।

धारा ३७० को खारेजीले कश्मीरको स्वायत्तता मात्र हरण गरेन, त्यसले धर्मनिरपेक्ष भारतलाई धार्मिक राज्यमा परिवर्तन गर्ने पहल गर्‍यो । फलस्वरुप संवैधानिक मर्यादा विपरीत नागरिकता संशोधन कानुनले मुलुकलाई कौरव (बहुमत) र पाण्डव (अल्पमत) मा विभाजित गरी महाभारत ब्युँताएको छ । दुर्योधन र दुशासन स्पष्ट दृष्टिगोचर भइसके पनि भीम र अर्जुन भने अहिले प्रतिरोधको रणनीति बुन्नमै व्यस्त छन् । त्यसैले अब मोदीले चाहेजसरी बहुमतीय राष्ट्रवादको वञ्चितीकरण नीतिको वर्चस्व नरहन पनि सक्छ । तर भारतीय राजनीतिमा लोकप्रियतावाद भने हावी नै रहनेछ ।