सभामुख चयनमा निर्णयविहीनता 

जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको साझा थलो प्रतिनिधिसभालाई यसरी सत्तारूढ दलको कब्जामा रहेको जस्तो हालतमा पुर्‍याइनु हुँदैन । सभामुख भनेको समग्र प्रतिनिधिसभाकै नेता हो, सबै दलबीच समन्वय गर्ने साझा व्यक्ति हो । तसर्थ, प्रतिनिधिसभा नेतृत्वविहीन भएर बस्दा र बैठक अवरुद्ध भइरहँदा यसको उचित मर्यादा कायम रहन सक्दैन ।

सभामुख चयनमा भइरहेको ढिलाइले जनप्रतिनिधिमूलक थलोको मूल्यमान्यतालाई कमजोर मात्र बनाउँदैन, प्रकारान्तरले सरकारलाई संसदमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी बन्नबाट पनि रोक्छ । किनभने, प्रतिनिधिसभा जनआवाज प्रतिविम्बित हुने थलो हो, सांसदहरूले जनताका सवाल संसदमार्फत सरकारसम्म पुर्‍याउने हो । संसदमा उठाइएका विषयहरूमा जसरी सरकारको ध्यानाकर्षण हुन्छ, सडक वा अन्य माध्यममार्फत उठाइएका आवाजको सुनुवाइ त्यही रूपमा नहुन सक्छ । यतिबेला तराईका उखु किसानले भुक्तानी नपाएको विषयदेखि सूचना प्रविधि विधेयकसम्ममा आम चासो छ तर प्रतिनिधिसभाको बैठक नचलेकाले सांसदहरूले यी विषयमा आवाज उठाउन पाएका छैनन् । उनीहरूले अरू सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न पाएका छैनन् ।

संसदको यो अधिवेशनको पहिलो कार्यतालिका नै सभामुख चयन गर्ने भएकाले नेकपा अध्यक्षद्वयबीच सहमति नजुट्दासम्म संसद बैठक सुरु हुने अवस्था छैन । तर, नयाँ सभामुखबारे सहमति जुटाउन दुई अध्यक्षले मंगलबार छलफल गरे पनि टुंगोमा पुग्न सकेनन् । उनीहरूले बैठक स्थगित गर्न संसद सचिवालयलाई खबर पठाएपछि बुधबार बोलाइएको बैठक उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले ११ दिनपछि अर्थात् पुस २७ गतेका लागि डाकेकी छन् । यसअघि पुस ११ गतेका लागि डाकिएको बैठक नेकपाकै आग्रहमा बुधबारसम्म सारिएको थियो । सत्तारूढ दलको निर्णयविहीनताका कारण पटक–पटक बैठक सरिरहँदा संसदकै अवमूल्यन भइरहेको छ ।

थुप्रै कामको चाङ हुँदा पनि पटक–पटक सूचना टाँसी बैठक स्थगित गरिनु विडम्बनापूर्ण छ । लामो समयसम्म प्रतिनिधिसभा बैठक नचलाउँदा सरकार वा सत्तारूढ दल मनमौजी हिसाबले चल्न खोजेको अर्थ लाग्न सक्छ । बैठक अवरुद्ध हुँदा संसदमा दर्ता भएका २७ वटा विधेयकमाथिको छलफल प्रभावित भएको छ, जसकारण विधि निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । निजामती सेवादेखि नागरिकतासम्मका कानुन निर्माणमा हुने ढिलाइले पार्ने प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ । संविधान अनुसार नै उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले संसदको बैठक सञ्चालन गरेको भए पनि संविधानले उपसभामुखलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छैन । त्यही कारण प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो अधिवेशनमै पारित सातवटा विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेका छैनन् ।

नेकपाका पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी समूहबीच भागबन्डा नमिलेका कारण सभामुख चयनमा ढिलाइ भएको हो । भागबन्डा यसै पनि नेपाली राजनीतिको आमचरित्र भइसक्यो, यस प्रकरणमा त झन् यो स्पष्ट रूपमा देखिएको छ । अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल दुवै आफूले चाहेका व्यक्तिलाई यो पदमा आसीन गराउन चाहन्छन् । केहीअघि चलेको दलको स्थायी कमिटी बैठकमा गुट झांगिएकोमा आत्मालोचना गरेका उनीहरूले लगत्तै फेरि सभामुख चयनमा उस्तै शैली दोहोर्‍याएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र दाहाल निवास खुमलटारमा यही मामिलामा छुट्टाछुट्टै बैठक भइरहेका छन् । दुवैतर्फको ध्यान ‘हाम्रोभन्दा राम्रो’ व्यक्तितर्फ केन्द्रित हुने हो भने सायद सभामुख चयन कुनै जटिल विषय होइन, जसका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक नै पछि धकेल्न परोस् ।

चुनावताका दुई दलले गरेको एकमुष्ट सहमति बमोजिम सभामुख पदमा तत्कालीन माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा छानिएका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको व्यक्ति सभामुखमा चुनिँदा नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलन बिग्रने र माओवादी पक्षले ‘आत्मसमर्पण’ गरेको अर्थ लाग्ने बुझाइ अध्यक्ष दाहालको देखिन्छ । त्यसैले एक त, आफ्नो पक्षको अस्तित्व जोगाउनकै लागि पनि यो पदमा आफूले चाहेको व्यक्ति राख्न चाहन्छन् उनी ।

दोस्रो, अब हुने संवैधानिक नियुक्तिदेखि अरू महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा पनि सभामुखको भूमिका निर्णायक हुने भएकाले सायद यो पद गुमाउन चाहँदैनन् । उता ओली पनि यही महत्त्वका कारण यो पदमा आफूनिकट व्यक्तिलाई राख्न चाहन्छन् । दुई नेताबीच शक्तिको रस्साकसी जुन रूपमा चले पनि त्यसको बन्धक प्रतिनिधिसभा बन्नु हुँदैन । त्यसका लागि समयमै सभामुख छान्न नसक्ने अवस्था अध्यक्षद्वयले प्रदर्शन गर्नु हुँदैन ।