विकासशील राष्ट्र बन्ने अवसर !
अति कम विकसित मुलुकहरूले गरिब र कमजोर भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले न्यून राष्ट्रिय आय, कमजोर मानव सम्पत्ति सूचक, आर्थिक तथा वातावरणीय संकटापन्न हिसाबले उच्च जोखिमयुक्त मुलुकलाई अति कम विकसित मानेको छ । सुरुमा यसको सूचीमा २५ राष्ट्र थिए भने हाल ४७ वटा पुगेका छन् ।
सन् १९७१ मा अति कम विकसित राष्ट्रको अवधारणा सुरु भएसँगै नेपाल यसमा सूचीकृत भएको थियो । अति कम विकसितलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने योजना बनाएको ‘इस्तानबुल प्रोग्राम अफ एक्सन, २०११’ ले त्यस्ता मुलुकलाई त्यही अनुसारको रणनीति बनाउन सुझाए अनुसार, नेपालले पनि तेह्रौं आवधिक योजनादेखि २०७९ सालसम्म फड्को मार्ने लक्ष्य लिएको छ ।
स्तरोन्नतिको मापदण्ड
अति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रको सूचीमा उक्लिन कुनै पनि मुलुकले सन् २०१८ मा पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डमध्ये मानव सम्पत्ति सूचक (ह्युमन एसेट इन्डेक्स) ६६ वा सोभन्दा माथि, आर्थिक जोखिम सूचक (इकोनोमिक भल्नराबिलिटी इन्डेक्स) ३२ वा सोभन्दा तल र प्रतिव्यक्ति आय १,२३० अमेरिकी डलर वा सोभन्दा माथि हुनु आवश्यक छ । राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषदले गर्ने दुइटा नियमित समीक्षामा यी तीन मापदण्डमध्ये कम्तीमा दुई वटा पूरा वा प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड स्तरोन्नति हुन आवश्यक थ्रेसहोल्डको कम्तीमा दुई गुणा हुनुपर्छ ।
२०१८ मा नेपालको अवस्था मानव सम्पत्ति सूचकमा ७१.२, आर्थिक जोखिम सूचकमा २८.४ र प्रतिव्यक्ति आय ७४५ अमेरिकी डलर छ । तीनमध्ये दुई मापदण्डमा राम्रो अवस्था रहे पनि प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आय भने धेरै तल छ । दुई मापदण्डकै आधारमा स्तरोन्नति हुन सक्ने प्रावधान भए पनि नेपालले स्तरोन्नतिको प्रक्रियालाई २०१८ बाट २०२१ मा सारेको थियो, जसका मुख्यत: तीन कारण थिए । पहिलो, २०७२ सालमा भूकम्पबाट ठूलो क्षति हुनु र नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि ठूलो स्रोतसाधनको आवश्यकता हुनु, तर स्तरोन्नतिपछि अति कम विकसित मुलुकलाई उपलब्ध हुँदै आएको बाह्य सहयोग रोकिने सम्भावना रहनु । दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका क्षेत्रमा अति कम विकसित मुलुकका रूपमा पाइरहेको कोटा तथा सहुलियत बन्द हुनसक्ने सम्भावना र नेपालका निर्यातयोग्य उत्पादनहरू विश्वबजारमा न्यून प्रतिस्पर्धी हुनु । तेस्रो, प्रतिव्यक्ति आय सूचक तोकिएको मापदण्डभन्दा अत्यन्त न्यून र कमजोर धरातलका आधारमा स्तरोन्नति गर्दा दिगो हुन नसक्ने अवस्था रहनु । हालसम्म नेपाल मात्र त्यस्तो मुलुक हो, जुन प्रतिव्यक्ति आयबाहेक अन्य दुई मापदण्डकै आधारमा स्तरोन्नतिका लागि छनोट भएको छ ।
स्तरोन्नति भएका र हुने क्रममा रहेका मुलुकहरू २००७ मा पहिलो पटक बोत्सवाना र केप भर्डे, २०११ मा माल्दिभ्स, २०१४ मा समोआ र २०१७ मा गिनिया गरी हालसम्म पाँच मुलुक स्तरोन्नति भइसकेका छन् । भानुआटुले २०२० मा र एन्गोलाले २०२१ मा फड्को मार्ने तय भएको छ । कमिटी फर डेभलपमेन्ट पलिसीले २०१८ मा गरेको मूल्यांकन अनुसार, तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेर पाँच मुलुक भुटान, किरिबाटी, साओ तोम एन्ड प्रिन्सिप, सोलोमन आइल्यान्ड, तुभालु स्तरोन्नतिका लागि तयार छन् । नेपाल र टिमोर लिस्टले स्तरोन्नतिका लागि २०१८ बाट २०२१ मा सारेका छन् । बंगलादेश, लाओ पीडीआर, म्यानमार पहिलो पटक तोकिएका दुई मापदण्ड पूरा गरेर छनोटमा परेका छन् । भुटान र बंगलादेश पनि चाँडै स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेकाले सार्क मुलुकहरूमा नेपाल र अफगानिस्तान मात्र अति कम विकसित मुलुकका रूपमा रहनेछन् ।
स्तरोन्नतिका अवसर र चुनौती
स्तरोन्नतिपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेपालप्रतिको धारणामा परिवर्तन आउनेछ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि विश्वासिलो वातावरण बन्न सक्ने र रोजगारीका अवसरहरू बढ्ने सम्भावना हुन्छ । अर्कातिर, स्तरोन्नतिपछि विशेष गरी व्यापारका क्षेत्रमा प्राप्त कोटा र सहुलियतपूर्ण सुविधाहरू हट्न सक्ने हुँदा विद्यमान उच्च व्यापार घाटा अझै बढ्न सक्ने चुनौती पनि छ । सन्तुलित वैदेशिक व्यापार कायम गर्दै स्थायित्वसहितको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र उच्च प्रतिव्यक्ति आय हासिल गर्दै स्तरोन्नतिलाई दिगो राख्नु पनि चुनौतीपूर्ण छ । साथै, दाताराष्ट्रहरूले उपलब्ध गराउँदै आएका विभिन्न किसिमका विकास सहयोग घट्न सक्ने हुँदा न्यून वित्त व्यवस्थापनको चुनौतीसमेत रहने देखिन्छ ।
आगामी कार्यदिशा
स्तरोन्नति भएका मुलुकहरूका सूचना विश्लेषण गर्दा, विकास सहयोगको मात्रा केही घटेको भए पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भने बढेको छ । नेपालका सन्दर्भमा वैदेशिक सहायता र ऋण कुल बजेटको २३ प्रतिशत हाराहारी छ, जसमा ऋण करिब १९ प्रतिशत मात्र छ भने सहायताको अंश न्यून । राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रतिबद्धता हुने हो भने सहायता बराबरको रकम भ्रष्टाचार नियन्त्रण, खर्चमा मितव्ययिता गरेर पनि परिपूर्ति गर्न सकिन्छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायतले ऋणको प्रकार अनुसार ब्याजदर तोकेका हुन्छन् । त्यसैले स्तरोन्नति हुनासाथै त्यस्ता वित्तीय ऋणमा उच्च ब्याजदर तिर्नुपर्ने नहुन सक्छ ।
स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा कम्तीमा पनि थप सातआठ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । यस अवधिमा वैदेशिक व्यापार सुदृढ गर्न कमजोर क्षेत्रहरूलाई पहिचान गरी रणनीतिक ढंगले सुधार गर्दै अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । केहीअघि सार्वजनिक विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा नेपालले मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, नागरिकमाथिको लगानी बढाउँदै ‘थ्री आई’ (पूर्वाधार, लगानी र समावेशीकरण) मा केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
