खोटो जासुसी विधेयक

तर हाम्रो संसद्‌मा विचाराधीन ‘नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा यस्तो कुनै प्रावधान छैन । लोकतान्त्रिक अंकुश नभएको कानुनले निरंकुशता जन्माउँछ ।

उल्लिखित विधेयकको दफा १० ले भन्छ— ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सूचना सङ्कलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा सन्दिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ–संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्नेछ ।’ यसको सरल अर्थ हो, सरकारले शंकास्पद ठानेका व्यक्ति लगायतका मेसेज, इमेल र फोन गोप्य रूपमा पढ्न र सुन्न पाउनुपर्छ ।

घातक आतंकवादी वा साम्प्रदायिक हमलाजस्ता गम्भीर अपराध सम्बन्धी सूचना समयमै इन्टरसेप्ट गर्न सकियो भने ठूलो संकट टार्न सकिन्छ । लागूऔषध कारोबार, संगठित अपराध, अकुत अवैधानिक सम्पत्ति र बाल यौनदुराचार जस्ता गम्भीर मुद्दामा सन्दिग्ध व्यक्तिको निरन्तर निगरानी जरुरी हुन्छ । तर हामीकहाँ प्रस्तावित विधेयकको उद्देश्य नै खोटो छ । यसका मूलतः पाँच खोट देखिन्छन् ।

पहिलो, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका मामिलामा अदालतलाई बाइपास गरिनु । इन्टरसेप्सन वैधानिक भएका लोकतान्त्रिक मुलुकमा जोकोहीको व्यक्तिगत जीवनमाथि सरकारले मनपरी चियो नगरोस् भनी नियन्त्रण र सन्तुलनका उपाय अपनाइएका छन् । धेरै ठाउँमा प्रहरी वा जासुसी निकायले अरूका फोनवार्ता सुन्नुपहिले न्यायाधीशको अनुमति लिनुपर्छ । जस्तै— अमेरिकामा फोन ट्यापिङ गर्नुअघि त्यसले गम्भीर खालका अपराध सुल्झाउन सहयोग गर्छ भन्ने विश्वस्त आधारहरू न्यायाधीशसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक सन्तुलन अझै बलियो बनाउन कतिपय देशले फोन ट्यापिङ अनुमति प्रक्रियामा तेस्रो पक्ष पनि राखेका छन् । जस्तै— अस्ट्रेलियामा सार्वजनिक हित रक्षक (पब्लिक इन्ट्रेस्ट मनिटर) भनिने स्वतन्त्र वकिलले फोन ट्यापिङपूर्व जासुसी संयन्त्रले अदालतमा दिएको निवेदन जनहितविपरीत छ कि छैन भनी जाँच्छन् ।

दोस्रो, सेवाप्रदायकले विभागलाई सूचना दिँदा सूचनाको गोपनीयता रक्षा गर्ने व्यवस्था प्रस्ट नहुनु । विधेयकमा गोप्य विवरण दिन इन्टरनेट वा टेलिफोन सेवाप्रदायक बाध्य हुने प्रस्ताव छ । तर यस्ता अतिगोप्य सूचना व्यवस्थापन गर्न सेवाप्रदायकलाई नै तालिम चाहिन्छ । अन्य मुलुकमा यसका लागि सम्बन्धित कम्पनीमा सुरक्षा जाँच (भेटिङ) पास गरेका व्यक्तिको छुट्टै सेल बनाइन्छ ।

हामीकहाँ प्रधानमन्त्रीको ट्वीटर पासवर्ड त जतन गर्न सकिएको छैन, त्यही मातहतको निकायको रोहबरमा निजी कम्पनीले गोपनीयता कसरी जोगाउलान् !

तेस्रो, व्यक्तिलक्षित र समूहलक्षित इन्टरसेप्सन बीचको भेद प्रस्ट नपारिनु । उदाहरणका लागि, ‘निगरानीमा रहेका व्यक्ति वा संघ–संस्था’ दुवैको सूचना सङ्कलन गर्ने प्रस्ताव छ । राज्यदमनविरुद्ध हङकङमा जस्तै आन्दोलन भयो भने, सबै आन्दोलनकारी निगरानीको घेरामा पर्छन् । कानुनतः विभागले संलग्न सबैको फोन र मेसेजको मास इन्टरसेप्सन गर्न पाउने भयो । यस्तो अस्पष्ट र मनपरी अधिकार सरकारलाई दिइँदा उसले आफूविरुद्धका तर्कसंगत आन्दोलनलाई पनि दबाउन यिनै कानुनको प्रयोग गर्न सक्छ । अर्को कुरा, निगरानीमा भएका संघ–संस्थाको आधिकारिक सम्पर्क नम्बरबाट आउने/जाने कल/इमेल रेकर्ड गर्ने अधिकार हो या त्यहाँ काम गर्ने सबै कर्मचारीको भन्ने प्रस्ट छैन । यस्ता तरल शब्दावलीले नागरिक स्वतन्त्रतालाई जोखिममा पारेका छन् ।

चौथो, ‘अन्य मुलुकविरुद्ध नेपालमा हुने गतिविधि’ को परिभाषा स्पष्ट नहुनु । भोलि पूर्वाग्रही भई भारतले कुनै मदरसा वा चीनले कुनै गुम्बालाई शंकास्पद भन्यो र फोन ट्यापिङको अनुरोध गर्‍यो भने के गर्ने ? अर्को उदाहरण, चीन टुक्र्याउन खोज्ने र एक–चीनभित्रै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता माग्नेबीच फरक छ । तर सबै खाले शरणापेक्षीलाई चीनविरोधी भनेर फोन ट्यापिङ गर्न थालियो भने हाम्रो लोकतान्त्रिक लाज कता हराउँछ ? अन्य मुलुकको भौगोलिक अखण्डतामै आँच पुर्‍याउनेलाई निगरानीमा राखिनु जायज होला, तर त्यहाँका शासक वर्गको आलोचना गर्न पाउने जोकोहीको अधिकारलाई भने हामीले सुनिश्चित गर्नैपर्छ ।

पाँचौं, फोन ट्यापिङको अधिकार अनन्तकालका लागि भन्ने हुँदैन । निश्चित व्यक्ति वा समूह निश्चित समयसम्म आपराधिक चुनौती बन्छन् । अरू मुलुकमा यस्तो अधिकार निर्धारित समयको मात्रै हुन्छ । निगरानीको समय थप्नुपरे अदालतमा नवीकरण गराउनुपर्छ । तर प्रस्तावित विधेयकमा त्यो सीमा पनि तोकिएको छैन ।

भविष्यमा बन्ने कार्यविधिले यी सबै कुराको सम्बोधन गरिहाल्छ नि भन्ने तर्क आउला । दफा १०५ र १०६ मा यस ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले आवश्यक नियम र विभागले निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउने भनिएको छ । तर दफा १०७ ले यी कुनै पनि दस्तावेज सार्वजनिक नगरिने भनेको छ । ऐनमै प्रत्याभूत नगरिएका सार्वजनिक चासोका विषय गोप्य कार्यविधिले सुनिश्चित गर्ला भनी विश्वास गर्न मुस्किलै छ ।

सोचेजसरी फोन ट्यापिङ गर्न सरकारलाई पनि सजिलो छैन । भाइबर र ह्वाट्सएप जस्ता फोन एप्लिकेसनहरूले इन्ड–टु–इन्ड इन्क्रिप्सन प्रयोग गर्न थालेका छन् । फेसबुक र एप्पलले पनि अब पूर्ण इन्क्रिप्सनमा जाने घोषणा गरिसकेका छन् । यस्तो प्रविधिमार्फत पठाइएको/गरिएको मेसेज, फोटो, भिडियो र कल सामान्य अक्षर, आवाज र तस्बिर हैन, कोडका रूपमा एकबाट अर्कोमा जान्छ । पठाइएका विषयवस्तु प्रेषक वा प्रापकले मात्रै हेर्न सक्छन्, बीचबाट कसैले थुते पनि पढ्न सक्दैनन् ।

गम्भीर अपराधीहरूले यस्ता इन्क्रिप्टेड प्रविधि प्रयोग गर्न थालेका छन् । विकसित मुलुकका जासुसी निकायको चिन्ता अब इन्क्रिप्टेड विषयवस्तुलाई कसरी डिक्रिप्ट गर्ने (खोल्ने) भन्ने छ । अस्ट्रेलिया र अमेरिकाका सरकारले खुलेरै फेसबुक र एप्पलको यस्तो भावी प्रविधिको विरोध गरेका छन् । इन्क्रिप्सन सही हो वा होइन भन्नेबारे अर्को बहस हुनसक्ला, तर हाम्रो सूचना सङ्कलनको ढर्रा मिति गुज्रेको औषधिजस्तो रहेको चाहिँ निर्विवाद छ ।

अहिलेको विधेयकका दुई सम्भावित असर छन् । पहिलो, अनियन्त्रित अधिकार दिँदा जासुसी निकाय र अन्ततोगत्वा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय दाम्लो चुँडाएको राँगोजस्तो हुन्छ । अर्को, गोपनीयता सम्बन्धी नागरिकको आधारभूत अधिकार हनन हुन्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई बलियो बनाइयो भनी सरकार प्रफुल्लित त रहला, तर भोलि नेकपा सत्ताबाहिर भएका बेला सत्ताधीनहरूले ऊविरुद्धै यो ऐन प्रयोग गर्न सक्छन् । स्वतन्त्र नागरिकत्व र लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका लागि शक्तिको यस्तो केन्द्रीकरण हितकर हुँदै होइन ।

अब उपाय के त ? विधेयक संशोधन गरौं । कुन खाले विशिष्ट अपराधको अनुसन्धान गर्न मात्रै इन्टरसेप्सनको अनुमति पाइने र त्यसका लागि निवेदन न्यायपालिकाको कुन इकाइमा दिने भन्ने विधि विधेयकमै प्रस्ट पारौं । अन्य सरल विवरणचाहिँ कार्यविधिमा लेख्न सकिन्छ ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फोन सुन्न पाउने अधिकार दिनु होइन, गम्भीर अपराधका सन्दिग्धको फोन सुन्न पाऊँ भनी अदालतमा निवेदन दर्ता गराउने व्यवस्था दिनु मात्रै हो । शक्ति केन्द्रीकरणले त शासकलाई निरंकुश बनाउँछ । हेक्का राख्नु जरुरी छ, सबै निरंकुशता बाढी भएर आउँदैनन् । कुनै–कुनैले थोपा…थोपा मिलेर प्रलय निम्त्याउँछन् ।

ट्वीटर : @TextSafal