सम्पत्ति शुद्धीकरणका ठूला मुद्दामा अनुसन्धान नगर्दा जोखिम

सन् २००१ सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा आक्रमण भएपछि विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाले प्राथमिकता पाउन थालेको हो । अमेरिकाले आतंककारी गतिविधिमा लागेकाहरूको पैसा कहाँ–कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउने क्रममा धेरै देशका केन्द्रीय बैंकहरूलाई पत्र पठाएको थियो । हाम्रोमा पनि आएको थियो । 

स्थापना पहिल्यै भए पनि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा बढी काम गर्न थाल्यो । एसिया प्रशान्त क्षेत्र ग्रुप (एपीजी) र एफएटीएफसँग हामी पनि त्यतिबेलै आबद्ध भयौं । हामीले २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन ल्यायौं । ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे अनुगमन गर्ने एउटा समिति परिकल्पना गरेको थियो । त्यसको अध्यक्ष अर्थ सचिव रहने व्यवस्था थियो । म नै त्यसको पहिलो अध्यक्ष हुँ । त्यतिबेला हामीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला हेर्ने निकाय गठन गर्नुपर्ने भन्ने एफएटीएफको दबाब थियो तर हामीले गरेनौं । २०६७ सालमा मैले सचिवबाट राजीनामा दिएपछि उसले झन् बढी दबाब दिएको रहेछ । २०६८ असार ३१ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना भयो ।

यसको मूल उद्देश्य भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था, सुनचाँदीको कारोबार गर्ने व्यवसायी, घरजग्गा, सहकारी, बिमा, सेयरलगायत क्षेत्रमा कसैले शंकास्पद आर्थिक कारोबार गरेको भेटिए नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईलाई सूचना दिने । यसरी प्राप्त सूचनालाई ‘शंकास्पद कारोबार रिपोर्ट’ (एसटीआर) सिर्जना गर्ने, आफैंले कारबाही नगर्ने र त्यो विवरण संकलन गरेर पठाउने भन्ने अवधारणा हो । यो भावनाअनुसार काम भएको छैन । अघिल्लो पटक एपीजी र एफएटीएफको टोली नेपाल आएर मूल्यांकन गर्दा भने, ‘तिमीहरूकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने मान्छे छँदै छैनन् भनेर हामीले विश्वास गर्ने आधार छैन किनभने संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले अतिकम विकसित देशहरूमध्ये नेपालबाट पनि ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अनौपचारिक रूपमा बाहिर गएको छ ।’

यो पनि

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तर्साउने अस्त्र मात्रै !

यो रकम हुन्डीबाट गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा तिमीहरूले एउटा पनि मुद्दा दायर गरेका छैनौ, त्यसकारण तिमीहरूले काम नै गरेनौ भन्ने उनीहरूको आरोप थियो । त्यो टोली फेरि सन् २०२० भित्रै नेपाल आउँदै छ । यसपटक पनि उनीहरूले भन्ने यही नै हो । किनभने विभागले मुद्दा लैजानै सकेको छैन ।

केही ठूला आर्थिक कारोबारमा शंका लागेर राष्ट्र बैंकले खाता रोका गरेको छ । त्यसमध्ये केही उल्टै सर्वोच्च अदालत गए । उनले जिते, पैसा झिके, फेरि सर्वोच्च अदालतले त्यो पैसा फिर्ता गराउन भन्यो । तर अहिलेसम्म फिर्ता गराउन सकिएको छैन । यसको अर्थ गर्नुपर्ने काम नगरेर, अरू नै काम गरिरहेको अवस्थामा हामी छौं । केवाईसी भराउने र विभिन्न व्यापार व्यवसायमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको निर्देशिका लागू गरेर दुःख दिने काम त भइरहेको छ । तर ठूला मुद्दामा काम हुन नसक्नुको पछाडि अथवा भनौं न सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा काम गर्न नसक्नुको कारण राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुकाे पनि दोष भने देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागमा शंकास्पद कारोबारको विवरण पठाउनुपर्नेमा लुकाएर राख्ने काम गरेको भन्ने विवरण आएको छ ।

(कुराकानीमा आधारित)