सम्पत्ति शुद्धीकरणका ठूला मुद्दामा अनुसन्धान नगर्दा जोखिम

रामेश्वर खनाल

सन् २००१ सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा आक्रमण भएपछि विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाले प्राथमिकता पाउन थालेको हो । अमेरिकाले आतंककारी गतिविधिमा लागेकाहरूको पैसा कहाँ–कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउने क्रममा धेरै देशका केन्द्रीय बैंकहरूलाई पत्र पठाएको थियो । हाम्रोमा पनि आएको थियो । 

ZenTravel

स्थापना पहिल्यै भए पनि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा बढी काम गर्न थाल्यो । एसिया प्रशान्त क्षेत्र ग्रुप (एपीजी) र एफएटीएफसँग हामी पनि त्यतिबेलै आबद्ध भयौं । हामीले २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन ल्यायौं । ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे अनुगमन गर्ने एउटा समिति परिकल्पना गरेको थियो । त्यसको अध्यक्ष अर्थ सचिव रहने व्यवस्था थियो । म नै त्यसको पहिलो अध्यक्ष हुँ । त्यतिबेला हामीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला हेर्ने निकाय गठन गर्नुपर्ने भन्ने एफएटीएफको दबाब थियो तर हामीले गरेनौं । २०६७ सालमा मैले सचिवबाट राजीनामा दिएपछि उसले झन् बढी दबाब दिएको रहेछ । २०६८ असार ३१ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना भयो ।

यसको मूल उद्देश्य भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था, सुनचाँदीको कारोबार गर्ने व्यवसायी, घरजग्गा, सहकारी, बिमा, सेयरलगायत क्षेत्रमा कसैले शंकास्पद आर्थिक कारोबार गरेको भेटिए नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईलाई सूचना दिने । यसरी प्राप्त सूचनालाई ‘शंकास्पद कारोबार रिपोर्ट’ (एसटीआर) सिर्जना गर्ने, आफैंले कारबाही नगर्ने र त्यो विवरण संकलन गरेर पठाउने भन्ने अवधारणा हो । यो भावनाअनुसार काम भएको छैन । अघिल्लो पटक एपीजी र एफएटीएफको टोली नेपाल आएर मूल्यांकन गर्दा भने, ‘तिमीहरूकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने मान्छे छँदै छैनन् भनेर हामीले विश्वास गर्ने आधार छैन किनभने संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले अतिकम विकसित देशहरूमध्ये नेपालबाट पनि ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अनौपचारिक रूपमा बाहिर गएको छ ।’
यो रकम हुन्डीबाट गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा तिमीहरूले एउटा पनि मुद्दा दायर गरेका छैनौ, त्यसकारण तिमीहरूले काम नै गरेनौ भन्ने उनीहरूको आरोप थियो । त्यो टोली फेरि सन् २०२० भित्रै नेपाल आउँदै छ । यसपटक पनि उनीहरूले भन्ने यही नै हो । किनभने विभागले मुद्दा लैजानै सकेको छैन ।

केहीठूला आर्थिक कारोबारमा शंका लागेर राष्ट्र बैंकले खाता रोका गरेको छ । त्यसमध्ये केही उल्टैसर्वोच्च अदालत गए । उनले जिते, पैसा झिके, फेरि सर्वोच्च अदालतले त्यो पैसा फिर्ता गराउन भन्यो । तर अहिलेसम्म फिर्ता गराउन सकिएको छैन । यसको अर्थ गर्नुपर्ने काम नगरेर, अरू नै काम गरिरहेको अवस्थामा हामी छौं । केवाईसी भराउने र विभिन्न व्यापार व्यवसायमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको निर्देशिका लागू गरेर दुःख दिने काम त भइरहेको छ । तर ठूला मुद्दामा काम हुन नसक्नुको पछाडि अथवा भनौं न सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा काम गर्न नसक्नुको कारण राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुकाेपनि दोष भने देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागमा शंकास्पद कारोबारको विवरण पठाउनुपर्नेमा लुकाएर राख्ने काम गरेको भन्ने विवरण आएको छ ।

(कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ ०७:४१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

युरेनियम प्रशोधनको सीमा छैन : इरान

एजेन्सी

तेहरान — इरानका राष्ट्रपति हसन रौहानीले ‘युरेनियम प्रशोधनमा कुनै सीमा नरहेको’ बताएका छन् । आफ्‍ना उच्च सैन्य कमान्डर कासिम सुलेमानीको अमेरिकी हवाई हमलामा मृत्यु भएपछि सन् २०१५ को आणविक सम्झौताबाट बाहिरिएको घोषणा गरेका इरानी राष्ट्रपतिले बिहीबार युरेनियम प्रशोधनका लागि आफ्‍नो देशलाई कुनै सीमा नरहेको जिकिर गरेका हुन् । 

इरानी बैंकका प्रमुखसामु सम्बोधन गर्दै रौहानीले विश्वका ६ शक्तिशाली राष्ट्रसँग आणविक सम्झौता गर्दाको बेलाभन्दा अहिले ‘आणविक कार्यक्रम राम्रो अवस्थामा रहेको’ बताए ।

इरानमाथि लागेका प्रतिबन्ध हटाउने सर्तमा अमेरिकासहित विश्वका ६ शक्तिशाली राष्ट्र र इरानबीच सन् २०१५ मा उसको आणविक कार्यक्रम रोक्नेबारे सम्झौता भएको थियो । आफ्ना पूर्ववर्ती बाराक ओबामाले गरेको सम्झौताबाट सन् २०१८ मेमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एकतर्फी रूपमा हात झिक्दै तेहरानमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगाएका थिए । इरानले मध्यपूर्वका सशस्त्र गतिविधि गरिरहेका समूहलाई गर्ने सहयोग र उसको ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रबारे सो सम्झौताले सम्बोधन नगरेको भन्दै ट्रम्पले एकतर्फी रूपमा सो सम्झौता तोडेका थिए ।

अमेरिकाले सम्झौताबाट बाहिरिए पनि इरान भने सो सम्झौतामै रहिरहेको थियो । उसले सम्झौताले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसारको आर्थिक फाइदा आफूलाई नभए सम्झौता तोड्ने चेतावनी दिँदै केही सीमा भने नमान्ने बताइरहेकै बेला जनवरी ३ मा इराकस्थित बग्दाद विमानस्थलमा अमेरिकी हवाई हमलामा सुलेमानी मारिए । आफ्ना उच्च सैनिक कमान्डर मारिएपछि आक्रोशित तेहरानले सन् २०१५ को सो आणविक सम्झौताअनुसारका सबै प्रतिबन्ध उल्लंघन गर्ने घोषणा गरे पनि उसले आफ्ना केही आणविक गतिविधिलाई मात्रै बढाएको छ ।

पछिल्ला केही महिना तेहरानले युरेनियम प्रशोधनलाई बढाएर ४.५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । आणविक सम्झौतामा उसलाई ३.६७ प्रतिशतभन्दा बढी प्रशोधनको अधिकार दिइएको थिएन । सम्झौतापूर्व उसले २० प्रतिशत युरेनियम प्रशोधन गर्ने गरेको थियो । आणविक हतियारमा प्रयोग गर्नका लागि युरेनियमलाई ९० प्रतिशत प्रशोधन आवश्यक छ ।

इरानविरुद्ध अमेरिकाले कडा प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि सम्झौताका पक्षधर बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले भने त्यसलाई कायम राख्न हदैसम्मको प्रयास गरेका छन् । इरानलाई आफ्नो प्रतिबद्धतामा पुनः फिर्ता ल्याउने उद्देश्यले यसै साताको सुरुवातमा ती राष्ट्रले आणविक सम्झौतामा विवाद संयन्त्रको घोषणा गरेका छन् । इरान नफर्किए उसविरुद्ध पुनः अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लागू हुन सक्नेछ । सन् २०१५ को सम्झौतामा आणविक कार्यक्रम त्यागेबापत् इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धबाट राहत दिने र विश्व अर्थतन्त्रसँग पुनः एकता गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।

सम्झौतामा जे भनिए पनि अमेरिकाले पछिल्लो समय इरानविरुद्ध लगाएको प्रतिबन्धका कारण उसको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ । स्थानीय मुद्राको मूल्य घटेको छ र मूल्यवृद्धिसमेत भएको छ । अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण व्यापक मूल्यवृद्धि भएपछि गत नोभेम्बरमा इरानमा सरकारविरोधी प्रदर्शन भएको थियो । प्रदर्शनमा सहभागीमध्ये ३ सयभन्दा बढीलाई इरानी सुरक्षाकर्मीले मारेको विवरण पनि आएका थिए । यद्यपि इरानले सो प्रदर्शमा कतिको हताहती भयो भन्नेबारे बोलेको छैन ।

बैंकरहरूलाई सम्बोधन गर्दै रौहानी अमेरिकी प्रतिबन्धले देशमा आर्थिक पीडा भएको भए पनि यसलाई विदेशनीति र राष्ट्रिय सुरक्षाबाट अलग्गै हेर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×